खदान संचालक का दुस्साहस, सीमांकन करने पटवारी के साथ पहुंचे कोटवार और शिकायकर्ता से की मारपीट…
आरंग- आरंग के ग्राम निसदा में पत्थर खदान संचालक के ग्राम कोटवार और शिकायकर्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित की शिकायत पर आरंग पुलिस ने आरोपी अशोक यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 
जानकारी के अनुसार, ग्राम निसदा में पत्थर खदान संचालकों ने महानदी में खदान का मलबा डालने और पत्थर खदानों की जांच करने के संबंध में ग्रामीणों के साथ ओमप्रकाश सेन ने शासन से शिकायत की थी. प्रशासन के जांच के बाद पत्थर खदान संचालकों को महानदी से मलबा हटाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद संचालकों ने महानदी में डाले गए मलबे को हटाने का काम शुरू किया.
इस बीच शुक्रवार को प्रशासन से अनुमति प्राप्त पत्थर खदान के सीमांकन के लिए पटवारी, कोटवार और शिकायकर्ता सहित कुछ ग्रामीण पहुंचे थे. इसी दौरान अपने रिश्तेदार का खदान संचालित करने वाला ग्राम घोड़ारी निवासी अशोक यादव शिकायतकर्ता ओमप्रकाश सेन और कोटवार केदारनाथ साहू से उलझ गया, और मारपीट शुरू कर दी. मामले की शिकायत पर आरंग पुलिस ने आरोपी अशोक यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, थाईलैंड की प्रधानमंत्री को भेंट की डोकरा पीतल की ‘मोर नाव’…
रायपुर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश यात्राओं के दौरान मेजबान को भारत में बनी कोई न कोई ऐसी कलाकृति भेंट करते हैं, जिनका अपना विशेष महत्व होता है. थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित BIMSTEC शिखर सम्मेलन भी एक ऐसा अवसर था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइतोंग्तार्न शिनवात्रा को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले सुंदर हस्तशिल्प भेंट किए. 
थाई प्रधानमंत्री शिनवात्रा को प्रधानमंत्री मोदी ने डोकरा पीतल की मोर नाव भेंट में दी है. यह छत्तीसगढ़ के जनजातीय कारीगरों द्वारा प्राचीन ‘लॉस्ट-वैक्स’ ढलाई तकनीक से हाथ से बनाई गई कलाकृति है. मोर के आकार की इस नौका पर की गई जटिल नक्काशी और एक शांत आदिवासी नाविक मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को दर्शाता है, जो डोकरा कला की मूल भावना है.

उपार्जन केंद्रों से 3 करोड़ 36 लाख रुपए का धान गायब! खरीदी प्रभारियों को नोटिस जारी…
कवर्धा- कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक में तीन करोड़ छत्तीस लाख रुपए मूल्य का धान कम पाया गया है. इस गड़बड़झाले पर पंडरिया एसडीएम संदीप ठाकुर ने संबंधित तीन उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. 
मामला कोदवागोड़ान, सरईसेत और बघर्रा उपार्जन केंद्र से जुड़ा हुआ है. राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कोदवागोड़ान में 8440 क्विंटल, सरईसेत में 497 क्विंटल और बघर्रा में 1906 क्विंटल धान की कमी पाई गई है.
इस गंभीर अनियमितता पर पंडरिया एसडीएम ने खरीदी प्रभारियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. बताया जा रहा है कि प्रशासन इस मामले में जल्द कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है. हालांकि, इस गंभीर मामले में सभी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी नहीं कह रहे हैं.

ज़ीरोवेस्ट रायपुर और 1 डॉलरमोफ़ी कैफ़े का सराहनीय पहल
रायपुर-  ज़ीरोवेस्ट रायपुर ने रायपुर शहर में एक सराहनीय पहल करते हुए पुन: प्रयोज्य (Reusable) कप पेश किए हैं, और इस प्रयास को सबसे पहले 1 डॉलरमोफ़ी कैफ़े (चैबे कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़) ने अपनाया है।
इस कैफ़े ने ज़ीरोवेस्ट रायपुर के साथ मिलकर एकल-उपयोग वाले डिस्पोजेबल कपों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ एक अनूठा जागरूकता अभियान शुरू किया है। यदि आप इस सप्ताह 6 अप्रैल तक 1 डॉलरमोफ़ी कैफ़े की चैबे कॉलोनी स्थित शाखा पर जाते हैं, तो आपको कैफ़े के अंदर एकल-उपयोग वाले कपों का कचरा प्रदर्शित दिखेगा। यह दृश्य ग्राहकों को डिस्पोजेबल कपों के हानिकारक प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा।
पहली बार रायपुर शहर में पुन: प्रयोज्य कपों का समाधान पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य कैफ़े से takeaway ऑर्डर के लिए एकल-उपयोग वाले कपों पर निर्भरता को समाप्त करना है। यह पहल निश्चित रूप से शहर को कचरा-मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

CBIC में तबादलों का दौर, मानस रंजन मोहंती बने चीफ कमिश्नर तो पराग चकोर बोरकर प्रिंसिपल कमिश्नर
रायपुर-  केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधिकारियों को पदोन्नति देने के साथ तबादला किया गया है. इनमें मानस रंजन मोहंती को भोपाल जोन का चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वहीं पराग चाकोर बोरकर को रायपुर कार्यालय में बतौर प्रिंसिपल कमिश्नर नियुक्त किया गया है.

गुमास्ता पंजीयन में रिश्वतखोरी: दो कर्मचारी बर्खास्त, निरीक्षक निलंबित, श्रम अधिकारी को नोटिस
कोण्डागांव- जिले में गुमास्ता लाइसेंस पंजीयन के नाम पर रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है. जिला प्रशासन ने इस प्रकरण में त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए दो संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के साथ श्रम उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ जिला श्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है. 
प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्रम विभाग के संविदा कर्मचारी सिंधु नाथ मंडल और उमा शंकर साहू पर आरोप था कि वे गुमास्ता पंजीयन के लिए आए आवेदकों से ₹5,000 की रिश्वत मांग रहे थे. इस मामले की शिकायत सीधे जिला कलेक्टर कोण्डागांव को प्राप्त हुई, जिसके बाद तुरंत जांच के आदेश दिए गए.
जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद दोनों संविदा कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया. इसके साथ ही, श्रम उप निरीक्षक को निलंबित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
श्रम अधिकारी पर भी गिरी गाज
इस मामले में जिला श्रम अधिकारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई है. प्रशासन ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. यदि उनके जवाब से संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता, तो आगे की कठोर कार्रवाई की जा सकती है.
प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी
इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कोई भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी. गुमास्ता पंजीयन से जुड़े अन्य आवेदकों को भी यदि किसी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत हो, तो वे सीधे उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. बहरहाल, इस कार्रवाई से सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने का प्रशासन का संदेश स्पष्ट हो गया है.

जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, लाठी-रॉड से पीटकर अधेड़ को किया अधमरा, अस्पताल जाते समय हुई मौत
तखतपुर- जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें लाठी और लोहे के रॉड से पीट-पीट कर अधेड़ व्यक्ति को आरोपियों ने अधमरा कर दिया. अस्पताल ले जाते समय अधेड़ की मौत हो गई. इस खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल नाबालिग लड़की के अलावा चार लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के भीमपुरी पंचायत का है. परिवार के दो पक्षों के बीच में जमीन का विवाद था, जो रात में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. एक पक्ष के लोगों ने रॉड-डंडे से 56 वर्षीय साधे लाल नवरंग पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई. उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय समय उनकी रास्ते में ही मौत हो गई.
घटना में दूसरे पक्ष की नाबालिग लड़की को भी गंभीर चोट आई है, जिसे घटना में घायल अन्य चार लोगों के साथ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. इसके साथ ही घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्गाष्टमी और महानवमी की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएँ
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी और महानवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संदेश में कहा है कि नवरात्रि, शक्ति उपासना का पर्व है, जो पूरे देश में आस्था, श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। देवी के नौ रूपों की उपासना में अष्टमी और महानवमी का विशेष महत्व है। इन अवसरों पर घरों और मंदिरों में कन्या पूजन तथा भंडारा आयोजित किए जाते हैं, जहाँ बेटियों को देवी का रूप मानकर उनका स्वागत किया जाता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सभी बेटियां देवी स्वरूपा है, अतः हमें नवरात्रि के नौ दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन बेटियों और महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता का भाव बनाए रखना चाहिए। यही देवी उपासना की सच्ची भावना है, और इसी में हमारी संस्कृति की आत्मा भी निहित है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर किया आत्मीय स्वागत
रायपुर- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आत्मीय स्वागत किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक अनुज शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया।

छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा सुशासन तिहार : सीएम साय ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश, लोगों की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी करते हुए “सुशासन तिहार-2025” के आयोजन के निर्देश दिए है। यह तिहार प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि सरकार शासन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, प्रभावशीलता और जन-हितैषी प्रशासन की स्थापना को लेकर कटिबद्ध है। इस तिहार के माध्यम से शासन-प्रशासन सीधे आम जनता से जुड़कर, उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुलझाने का कार्य करेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में सुशासन की स्थापना को लेकर लगातार काम कर रही है। शासन-प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर शासकीय काम-काज में पारदर्शिता आए, शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, इसका लाभ समाज के उन वर्गों को तत्परता से मिले, जिनके लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इसको लेकर शासन-प्रशासन स्तर पर प्रभावी पहल की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर सुशासन तिहार-2025 के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि “सुशासन तिहार-2025” के आयोजन के उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है।सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा। पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस तिहार को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं एवं एक पोर्टल बनाया जा रहा है। प्रत्येक जिले की परंपराओं, आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार नवाचार भी किए जा सकते हैं, जिससे यह तिहार अधिक जनोपयोगी और प्रभावशाली बने।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों और नगरीय निकाय कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थलों पर समाधान पेटी रखी जाएगी, ताकि लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें निःसंकोच लिखकर उसमें डाल सकें। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर भी की जाए। आवश्यकतानुसार हाट बाजारों में भी आवेदन संग्रह किये जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की भी पोर्टल में व्यवस्था रहेगी। कॉमन सर्विस सेंटर का भी ऑनलाइन आवेदन लेने हेतु उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदन को एक कोड देने की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। निर्धारित प्रारूप में खाली आवेदन पत्र (ग्रामवार/नगरीय निकायवार कोड सहित) प्रिन्ट कराकर ग्रामीणों को उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रत्येक आवेदन को पोर्टल में पंजीकृत कर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, साथ ही, आवेदनकर्ता को पावती दी जाएगी। जनता को आवेदन लिखने में सहायता प्रदान करने हेतु कलेक्टर आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकते हैं। इन तिथियों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
आवेदनों का निराकरण
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सभी प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा और संबंधित जिला/जनपद/नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजा जाएगा। संबंधित विभाग/अधिकारी लगभग एक माह में इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किया जाएगा। इन आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला और राज्य स्तर पर किया जाए।
समाधान शिविर का आयोजन
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 05 मई से 31 मई 2025 के दौरान प्रत्येक 08 से 15 पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार समाधान शिविर आयोजित होंगे। शिविरों के आयोजन की तिथि की जानकारी आवेदकों को एस.एम.एस. के माध्यम से तथा आवेदन की पावती के माध्यम से दी जाए, साथ ही इन तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए। इन शिविरों में प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि भी पोर्टल में की जाए तथा जिन आवेदनों का निराकरण शिविर में सम्भव हो, शिविर में किया जाए, शेष आवेदनों का समाधान एक माह में कर आवेदकों को सूचित किया जाए।
शिविरों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन पत्र/प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक शिविर के लिए एक खंडस्तरीय अधिकारी को प्रभारी बनाया जाए, जो शिविर के समुचित संचालन को सुनिश्चित करेंगे। समाधान शिविरों में विकासखंड एवं अनुभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिला स्तर से भी कुछ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी तरह की व्यवस्था नगरीय निकायों के शिविरों में भी की जाए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वे स्वयं, उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं राज्य शासन के अधिकारी भी कुछ शिविरों में शामिल होंगे तथा वहां आवेदकों से भेंटकर उनकी समस्याओं और निराकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तिहार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। आवेदन लेने, उनकी प्रविष्टि, मॉनिटरिंग एवं समाधान प्रक्रियाओं के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
जनप्रतिनिधियों की होगी भागीदारी
जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तिहार में स्थानीय सांसदों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो और उन्हें आवश्यक जानकारियां समय पर उपलब्ध कराई जाए।
विकास कार्यों का औचक निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं से लोगों को मिल रहे लाभ के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। प्रभारी मंत्रीगण, प्रभारी सचिव भी अपने स्तर पर यह प्रक्रिया अपनाएंगे।
समीक्षा बैठक का आयोजन
दोपहर के बाद जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति और विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी, साथ ही आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। राज्य स्तर से बिंदुवार समीक्षा पत्रक उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रेसवार्ता एवं विभिन्न संगठनों तथा नागरिकों से भेंट
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि समीक्षा बैठक के उपरांत अथवा उपयुक्त समय पर प्रेसवार्ता को संबोधित करेंगे और विभिन्न संगठनों एवं नागरिकों से भेंट करेंगे।