हेरोइन की तस्करी करने वाला युवक को रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार
रायपुर- थाना आमानाका पुलिस ने विशेष अभियान के तहत टाटीबंध छठ तालाब के पास से एक आरोपी को प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोइन (चिट्टा) के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से 06.92 ग्राम हेरोइन, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया, जिसकी कुल कीमत लगभग 1.29 लाख रुपये आंकी गई है.
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी उमेश यदु उर्फ गोलू (36 वर्ष), निवासी हीरापुर, थाना कबीर नगर, रायपुर, टाटीबंध हीरापुर छठ तालाब के पास मादक पदार्थ बेचने की फिराक में है. सूचना पर पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार थाना प्रभारी आमानाका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.
संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से इलाके में दबिश देकर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के व्यक्ति को चिन्हित किया और पकड़ लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम उमेश यदु उर्फ गोलू बताया. जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली, तो उसके पास से 06.92 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई.
आरोपी युवक के पास से हेरोइन (चिट्टा) – 06.92 ग्राम (कीमत ₹69,200), हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल (CG-04-PJ-3092), मोबाइल फोन, कुल जब्त संपत्ति: ₹1,29,200.

AAP के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉ. संदीप पाठक को मिली छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी
दिल्ली/रायपुर- आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉ. संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है. संदीप पाठक जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी की मजबूत करने को लेकर दिशानिर्देश जारी करेंगे.
आम आदमी पार्टी द्वारा शुक्रवार को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक आयोजित हुई. ये बैठक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, गोवा, जम्मू कश्मीर और गुजरात के साथ छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी नेताओं को सौंपी.
आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को एक मजबूत विकल्प देना चाहती है. हाल ही हुए निकाय और पंचायत में चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी ने छत्तीसगढ़ में संगठन को और मजबूत करने लिए संदीप पाठक को ये अहम जिम्मेदारी दी है.
छत्तीसगढ़ के मुंगेली के बटहा गांव के रहने वाले संदीप पाठक ने 2023 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी. इसके अलावा पंजाब में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने की बात हो या गुजरात में संगठन मजबूत करने की संदीप पाठक ने अहम भूमिका निभाई है.
पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गोवा और गुजरात में भी कई बदलाव किए हैं. दिल्ली में सौरभ भारद्वाज ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. मेहराज मलिक को जम्मू-कश्मीर में पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अलावा मनीष सिसोदिया को पंजाब, गोपाल राय को गुजरात और पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया है.

ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम, संचालनालय ने CEO को लिखा पत्र…
रायपुर-  पंचायत संचालनालय संचालक ने प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने सभी हड़ताली ग्राम पंचायत सचिवों को हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र में आदेश दिया है कि हड़ताली सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर कर्तव्यों पर लौटने के लिए निर्देश जारी करें. वहीं निर्देश के पालन न करने पर हड़ताली सचिवों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी है.
बता दें, प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत सचिव 17 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है. हड़ताल के कारण अनिवार्य सेवाओं और हितग्राहीमूलक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी रुकावट आ रही है. इसे देखते हुए संचालक ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखकर यह आदेश जारी किया है और पत्र में ग्राम पंचायतों के कार्यों के संपादन हेतु सचिवों की व्यवस्था और पंचायत निधि के आहरण से संबंधित निर्देश दिए गए हैं.
देखें पत्र की कॉपी:
संचालक ने पत्र के माध्यम से निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर को इसकी सूचना दी है. इसके साथ ही सभी कलेक्टरों को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचनार्थ के भेजा गया है.

गौ रक्षण, गौ संरक्षण एवं जागरूकता के लिए तीन दिवसीयदंडवत यात्रा का शुभारंभ
रायपुर-   छत्तीसगढ़ अंचल में बढ़ती गौ तस्करी और गौ हत्या को रोकने तथा गौ रक्षण एवं संरक्षण के प्रति जन जागरूकता लाने हेतु त्रिदिवसीय दंडवत यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व गौ पुत्र ओमेश बिसेन जी, नितिन लॉरेंस ने किया, जिसमें विभिन्न समाजों और संगठनों के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
इस अवसर पर समाजसेवी नितिन लॉरेन्स (सचिव, डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़) ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गौधन हमारी संस्कृति, कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण आधार है और इसे संपूर्ण राष्ट्र का संरक्षण मिलना चाहिए।
यात्रा के दौरान पादरी शमशेर ने गौधन की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जागरूक किया। वहीं, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने गौ रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
इस यात्रा में प्रमुख रूप से सम्मिलित हुए:
हिंदू समाज से: गौ पुत्र ओमेश बिसेन जी,गौ पुत्री मेघा चौहान, बजरंग दल जिला संयोजक रवि वर्मा, जिला गौ सेवा प्रमुख राधे यदु, नारायण यादव, दुबेश चक्रधारी, पंकज अंसारी, देवानंद सिन्हा आदि।
मसीही समाज से:नितिन लॉरेंस जयदीप रॉबिंसन, पास्टर सुबोध कुमार, पास्टर असीम प्रकाश विक्रम, पास्टर आशीष वाणी, पास्टर पवन कुमार, पास्टर अब्राहम दास, डीकन मनशीश केजू, डीकन जीवन मसीह, राज जैकब, संजीव शांतैया, गजेन्द्र दान, समीर मार्डीकल, प्रतीक जॉन, साइमन मसीह, पूर्व सरपंच अमित दास, समीर, अनिल मसीह, शैलेश मसीह, प्रमोद मसीह आदि।
इस ऐतिहासिक यात्रा की सभी समाज के लोगों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और गौ माता के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के इस प्रयास की सराहना की।

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला: पूर्व IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में पूर्व आईएएस रानू साहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हाईकोर्ट ने उनकी 2 अग्रिम जमानत याचिका का सुरक्षित फैसला शुक्रवार को सुनाया. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई में रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
 
बता दें, रानू साहू कोल लेवी घोटाले मामले में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(बी) और आईपीसी की धारा 120बी और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत दो अलग- अलग मामले दर्ज हैं. इनमें संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके वकील द्वारा 2 जमानत याचिकाएं लगाई गई थीं, जिन पर 31 जनवरी 2025 को फैसला सुरक्षित रखा गया था. फिलहाल कोर्ट ने उन्हे राहत देने से इंकार कर दिया है.
पूर्व आईएएस रानू साहू के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज शिकायत के अनुसार, उनपर आरोप है कि उनके और उसके परिवार के पास आय से अधिक संपत्ति है. साथ ही, उसने सूर्यकांत तिवारी के कोयला लेवी सिंडिकेट की मदद की. यह सिंडिकेट कोयला डिलीवरी ऑर्डर पर परमिट जारी करने के लिए प्रति टन 25 रुपए की अवैध वसूली करता था. शिकायत में कहा गया कि 2015 से अक्टूबर 2022 तक आवेदक और उसके परिवार ने 24 अचल संपत्तियां खरीदीं. 2011 से 2022 तक उसे वेतन के रूप में 92 लाख रुपए मिले, जबकि उसने 3.93 करोड़ रुपए की संपत्तियां खरीदीं. इस आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. इसके अलावा एक अन्य मामला भी दर्ज कराया गया है.
जानिए क्या है कोयला घोटाला मामला:
छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी में 570 करोड़ रुपये की अवैध कोल लेवी वसूली का खुलासा हुआ था. ईडी का दावा है कि खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया था, जिससे व्यापारियों से वसूली की जा सके. वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है, जिसपर ED के अनुसार निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया का हाथ था.
ईडी के मुताबिक सूर्यकांत तिवारी ने 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम वसूलने के लिए एक सिंडिकेट बनाया था. व्यापारियों से अवैध रकम वसूलने के बाद ही उन्हें खनिज विभाग से पीट पास और परिवहन पास जारी किए जाते थे. इस मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

CGMSC घोटाला : EOW ने पांच अधिकारियों को किया गिरफ्तार, दो जीएम के अलावा हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शामिल…
रायपुर- छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन (CGMSC) में करोड़ों के रीएजेंट खरीदी घोटाले में देर रात ईओडब्लू ने पांच अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. इनमें सीजीएमएससी के दो जीएम के अलावा हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. अनिल परसाई को भी गिरफ्तार किया है. मामले में रीएजेंट सप्लायर मोक्षित कार्पोरेशन के डायरेक्टर शाशांक चोपड़ा को ईओडब्लू पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. 
ईओडब्लू ने कल रात वसंत कौशिक, डॉ. अनिल परसाई, शिरौंद्र रावटिया, कमलकांत पाटनवार और दीपक बांधे को गिरफ्तार कर लिया. ईओडब्ल्यू ने यह कार्रवाई दो आईएएस समेत सीजीएमएससी और हेल्थ विभाग के दर्जन भर अधिकारियों को तलब कर लंबी पूछताछ करने के बाद की है. कुछ ही देर में इन्हें ईओडब्लू कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है.
बता दें कि कांग्रेस शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग के CGMSC ने मोक्षित कॉरपोरेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजकोष को किस तरह से खाली किया है इस पूरे मामले को लेकर 660 करोड़ रुपए के गोल-माल को लेकर भारतीय लेखा एंव लेखापरीक्षा विभाग के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) आईएएस यशवंत कुमार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार पिंगआ को पत्र लिखा था।

दो साल के ऑडिट में खुली थी पोल
लेखा परीक्षा की टीम की ओर से CGMSC की सप्लाई दवा और उपकरण को लेकर वित्त वर्ष 2022-24 और 2023-24 के दस्तावेज को खंगाला गया तो कंपनी ने बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपये की खरीदी की थी, जिसे ऑडिट टीम ने पकड़ लिया था. ऑडिट में पाया गया है कि पिछले दो सालों में आवश्यकता से ज्यादा खरीदे केमिकल और उपकरण को खपाने के चक्कर में नियम कानून को भी दरकिनार किया गया.
बिना जरूरत की हॉस्पिटलों को सप्लाई
प्रदेश के 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सप्लाई की गई, जिनमें से 350 से अधिक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जिसमें कोई तकनीकी, जनशक्ति और भंडारण सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी. ऑडिट टीम के अनुसार DHS ने स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं में बेसलाइन सर्वेक्षण और अंतर विश्लेषण किए बिना ही उपकरणों और रीएजेंट मांग पत्र जारी किया था.

विश्व जल दिवस: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से किया जल संरक्षण का आह्वान
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से जल संरक्षण अभियान को जनआंदोलन का रूप देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है — जीवन का आरंभ जल से हुआ है और इसका सतत प्रवाह ही जीवन की निरंतरता का आधार है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज जब दुनिया जल संकट की ओर बढ़ रही है, तब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह जल की हर बूँद को संजोए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को ‘विश्व जल दिवस’ मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में जल के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में रखते हुए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। राज्य में जन-भागीदारी के माध्यम से जल संचय को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही जल प्रदूषण नियंत्रण और जल संसाधनों के पुनर्जीवन के लिए भी योजनाबद्ध और सतत प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धमतरी जिले में आयोजित ‘जल-जगार महोत्सव’ जल संरक्षण को लेकर एक अभिनव पहल थी, जिसमें स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से जल चेतना को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल की उपलब्धता भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुकी है, जिसे केवल सामूहिक प्रयासों से ही टाला जा सकता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जल की प्रत्येक बूँद को सहेजेंगे, इसके महत्व को जन-जन तक पहुँचाएँगे और आने वाली पीढ़ियों को जल-समृद्ध भविष्य का उपहार देंगे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर खुला खुड़िया जलाशय का गेट, कई गांवों को मिलेगी राहत
रायपुर-  लोरमी क्षेत्र के कई गांवों के लोगों की मांग पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश के बाद ग्राम खुड़िया स्थित राजीव गांधी जलाशय का गेट खोल दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने तत्परता से निर्णय लेकर जलाशय से पानी छोड़ा है। इससे क्षेत्र के अनेक गांवों को निस्तारी के लिए जल उपलब्ध होगा।

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. मिश्रा ने बताया कि खुड़िया जलाशय में अभी 65 प्रतिशत पानी भरा हुआ है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर जलाशय से 200 क्यूसेक पानी नहर व नदी के माध्यम से छोड़ा गया है, जिससे क्षेत्र के तालाबों और मनियारी नदी पर निर्मित एनीकटों को भरा जाएगा। इससे ग्रामीणों को निस्तारी के लिए जल मिलेगा। साथ ही पशुपालन और अन्य कार्यों में भी राहत मिलेगी।
खुड़िया जलाशय का गेट खुलने के बाद लोरमी क्षेत्र के लोगों ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्थानीय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि लोरमी विकासखण्ड के कई गांवों के लोगों ने 19 मार्च को बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री श्री साव से मुलाकात कर खुड़िया जलाशय से पानी छोड़े जाने की मांग की थी। श्री साव ने इस पर मुंगेली के कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने निर्देश के बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा तत्काल गेट खोलकर जलाशय से पानी छोड़ा गया।

कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार का आरोप, अधिवक्ताओं ने की स्थानांतरण की मांग, न्यायालय के सभी कार्यों का किया बहिष्कार
मुंगेली- कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है. न्यायाधीश के स्थानांतरण की मांग करते हुए जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें जिला न्यायालय के सभी कार्यों का बहिष्कार का निर्णय लिया गया. इसमें राजस्व न्यायालय भी शामिल है.
शिकायत में क्या है पढ़िए
जिला अधिवक्ता संघ की ओर से जिला अध्यक्ष राजमन सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुंगेली जिला न्यायालय में जब से कुटुंब न्यायालय की स्थापना हुई है. तब से कुटुंब न्यायालय के पीठासीन महिला न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ता संघ मुंगेली अधिवक्तागण के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा, लेकिन संघ के सदस्य पक्षकारों के हित को ध्यान में रखते उक्त न्यायालय में कार्य करते रहे. आज से लगभग 2 माह पूर्व जब कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश का व्यवहार अधिवक्ता संघ मुंगेली के सदस्यो के साथ असहय हो गया, तब अधिवक्ता संघ मुंगेली द्वारा प्रस्ताव पास कर कुटुंब न्यायालय का लगभग 1 माह तक बहिष्कार किया गया. इसकी सूचना जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल एवं पोर्ट फोलिया जज छ०ग० उच्च न्यायालय (मुंगेली) को भी दी गई, उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल द्वारा जिला न्यायाधीश मुंगेली को निर्देशित किया गया कि उभयपक्ष के मध्य बातचीत के माध्यम से सामंजस्य स्थापित कर समस्या का समाधान कराये.
समझौते में क्या हुआ ?
जिला न्यायाधीश मुंगेली द्वारा अधिवक्ता संघ मुंगेली को समझाईस देकर समस्या का निदान करने और बहिष्कार वापस लेकर कोर्ट में कार्य करने का निर्देश यह कहते हुए दिया कि भविष्य में ऐसी घटना नही होगी, जिसके उपरांत अधिवक्ता संघ के सदस्य नें अपने बहिष्कार वापस लेकर कुटुंब न्यायालय में पक्षकारों के हित में कार्य करना आरंभ कर दिया. जिसके बाद भी कुटुंब न्यायालय के पीठसीन अधिकारी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नही हुआ और उनके द्वारा अपना व्यवहार पूर्ववत् जारी रखा गया फिर भी संघ के सदस्य पक्षकारों के हित में कार्य करते रहे.
क्या है ताजा विवाद
20 मार्च को कुटुंब न्यायालय में पैरवी के दौरान संघ के वरिष्ठतम सदस्य तथा उनके सहयोगी अधिवक्ता के साथ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हे पक्षकारो की उपस्थिति में अपमानित किया गया, जिस कारण अधिवक्ता संघ मुंगेली के सदस्यो में अत्याधिक आक्रोश है. संघ के सदस्यो द्वारा अधिवक्ता संघ में प्रस्ताव पास कर यह निर्णय लिया गया कि तीन दिवस के भीतर कुटुंब न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण अन्यत्र किया जाए अन्यथा संघ के सदस्य जिला न्यायालय के सभी न्यायालयो को बहिष्कार करेंगे. साथ ही राजस्व न्यायालयो का भी बहिष्कार करेंगे. प्रस्ताव की सूचना प्रति सहित जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल को प्रेषित की गई.
 

विधानसभा में 6 विधेयक पारित : अब छत्तीसगढ़ में होगा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन, ऑनलाइन करा सकेंगे रजिस्ट्री 
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन आज 6 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। इस उद्देश्य से विधेयक आज विधानसभा में पारित हुए। अब पुलिस बल के 500 जवान प्रतिनियुक्ति पर सीआईएसएफ में जाएंगे। इन जवानों को प्रदेश के औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।
ऑनलाइन फॉर्म के जरिए करा सकेंगे रजिस्ट्री
रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक भी आज सदन में पारित हुआ। 100 साल पुरानी प्रावधान को बदलते हुए कई नई चीज अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल कर दी गई है। अब रजिस्ट्री को आधार, पैन से लिंक किया जा सकेगा। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए रजिस्ट्री संपादित कराई जा सकेगी। रजिस्ट्री में कुछ त्रुटि हुई तो आईजी उसका निराकरण कर सकेंगे। इस तरह के करीब 36 बदलाव पुराने कानून में किए गए हैं।
उद्योग का पंजीयन नहीं कराने पर अब नहीं होगा जेल
छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक 2025 भी पारित किया गया. इसके तहत प्रदेश के उद्योगों को कई सहूलियत प्रदान की गई है। उद्योग का पंजीयन नहीं कराने पर अब जेल की सजा नहीं होगी। बस जुर्माना अदा करना होगा। श्रमिको को हड़ताल करने से 6 सप्ताह पहले सूचना देनी होगी। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि ऐसे प्रावधान से प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संशोधन विधेयक के जरिए अब सचिव स्तर के अधिकारी को भी राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त बनने की पात्रता दे दी गई है।
छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक भी पारित
विधानसभा में आपातकाल में आवाज उठाने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से सम्मान देने के लिए छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक भी पारित हुआ। पहले यह सिर्फ नियम था। अब इसे एक्ट का रूप दे दिया गया है.
रुंगटा इंटरनेशनल स्किल विश्वविद्यालय बनेगा निजी क्षेत्र का 18वां यूनिवर्सिटी
विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया. इसके जरिए प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दे दी गई। रुंगटा इंटरनेशनल स्किल विश्वविद्यालय प्रदेश में निजी क्षेत्र का 18वां विश्वविद्यालय बनेगा। इन विधेयकों के पारित होने के दौरान दो बार विपक्षी सदस्यों ने बहिर्गमन किया। रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक में वित्तीय ज्ञापन न होने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और सदन से बहिर्गमन किया। उससे पहले छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक को लेकर भी आपत्ति जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया.