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सरकारी राशन गबन मामले में प्रबंधक और विक्रेता गिरफ्तार, 2 फूड इंस्पेक्टर को नोटिस

बिलासपुर- शासकीय राशन के वितरण में गड़बड़ी करने वाले प्रबंधक और विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इन पर 10 लाख रुपये की अनियमितता के आरोप में कार्रवाई हुई है. इस मामले में दो फूड इंस्पेक्टर को भी कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है. यह मामला मस्तूरी के शासकीय उचित मूल्य की दुकान का है.

10 लाख से अधिक की गड़बड़ी उजागर

मस्तूरी ब्लॉक में पीडीएस चावल गबन करने के मामले में संचालक प्रबंधक मनोज रात्रे और विक्रेता मनीराम कुर्रे पर सरकारी राशन में गड़बड़ी का आरोप लगा था. खाद्य विभाग ने जांच में दुकान संचालक और विक्रेता पर 10 लाख 82 हजार 720 रूपए की गड़बड़ी का आरोप सही पाया गया था.

दरअसल, वर्ष 2024 में शासकीय उचित मूल्य दुकान मस्तूरी आईडी 402002001 के प्रबंधक मनोज रात्रे तथा विक्रेता मनीराम कुर्रे था. उनके द्वारा राशन दुकान में चावल 272.50 क्विंटल कम, शक्कर 3.77 क्विटल अधिक एवं रिफाइंड नमक 8.04 क्विटल अधिक पाया गया. उपरोक्त राशि 1082720.23 है, इस राशि की अनियमितता इनके द्वारा की गई थी.

फूड इंस्पेक्टरों पर भी गिरी गाज

मस्तूरी, रिस्दा, सलौनी और पोड़ी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तहत संचालित राशन दुकान में जांच के दौरान अनियमितता पाई गई थी. इस मामले को लंबे समय से दबाकर रखने के आरोप में दो खाद्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. मस्तूरी में संचालित राशन दुकान के संचालक और विक्रेता पर कार्रवाई की गई वहीं बाकी तीन दुकानों में खाद्यान्न की भरपाई करने का दावा किया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने राजस्व विभाग से भौतिक सत्यापन कराने कहा है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को चार माह के भीतर नियमित करने का दिया आदेश

बिलासपुर-  नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में जस्टिस एके प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं को चार महीने के भीतर नियमित करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को नौकरी करते एक दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है। लिहाजा उन्हें पर्याप्त अनुभव है। जिस पद पर काम कर रहे हैं उसी पद पर उनको नियमित किया जाए।

याचिकाकर्ता नीलिमा यादव, रश्मि नागपाल व 40 अन्य कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष अपने अधिवक्ता अधिवक्ता दीपाली पाण्डेय के जरिए याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि वे सभी एनआईटी रायपुर में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। नियुक्ति से पहले विधिवत विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संस्थान ने इंटरव्यू लिया और मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। याचिका के अनुसार जिस पद पर काम कर रहे हैं शैक्षणिक योग्यता के साथ ही पर्याप्त अनुभव भी रखते हैं और सभी कर्मचारियों को नियमित पद के विरुद्ध कार्य करते 10 साल से अधिक का समय हो गया है। लिहाजा पर्याप्त अनुभव भी उनके पास है।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध उमा देवी, स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध एमएल केसरी, विनोद कुमार व अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया , स्टेट ऑफ ओडिशा विरुद्ध मनोज कुमार प्रधान, श्रीपाल व अन्य विरुद्ध नगर निगम गाजियाबाद आदि आदेशों का न्यायादृष्टांत प्रस्तुत किया गया। एनआईटी के अधिवक्ता ने नियमितीकरण के लिए नियम नहीं होने की बात कही। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को काम करते 10 से 16 साल तक का समय हो चुका है। जो कर्मचारी जिस पद पर पहले से ही काम कर रहे हैं, उसी पद के तहत इन्हें नियमित किया जा सकता है। कोर्ट ने एनआईटी को याचिकाकर्ताओं को चार महीने के भीतर नियमित करने का निर्देश दिया है।

सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, जिस बीमार महिला को पुलिस ने इलाज के लिए कराया भर्ती, 4 दिन बाद खेत में उसी का मिला शव

धरसींवा- रायपुर पुलिस को धरसींवा थाना क्षेत्र में एक महिला का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला था. इस मामले में अब शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. दरअसल, मृत महिला को पुलिस ने चार दिन पहले अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था. जो अचानक गायब हो गई थी और उसकी लाश कल यानी मंगलवार को बरामद हुई.

पेट्रोल पंप के पास मिली थी महिला

डायल 112 की टीम को जियो पेट्रोल पंप के पास से एक बीमार महिला मिली थी, जिसे इलाज के लिए धरसींवा के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया. चार दिन के बाद यानी मंगलवार को उसी महिला का शव अस्पताल से 7 किमी दूर देवारी गांव के पास बरामद किया गया.

धरसींवा थाना के टीआई राजेंद्र दीवान ने मामले को लेकर बताया कि शनिवार को पुलिस की डायल 112 सेवा पर प्वाइंट आया था कि एक अज्ञात बीमार महिला जियो पेट्रोल पंप के पास है. धरसींवा पुलिस की डायल 112 सेवा में तैनात जवान मौके पर पहुंचे और बीमार महिला को धरसींवा के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए छोड़कर आए. 4 दिन बाद उसी महिला का अस्पताल से करीब 7 किलोमीटर दूर देवरी गांव के समीप खेत में संदिग्ध अवस्था में शव मिला. पुलिस ने मौका पंचनामा के बाद शव को धरसींवा चीर घर में पीएम के लिए रखवाया है और उसकी शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं.

महिला अचानक हुई थी गायब : बीएमओ विकास तिवारी

मामले पर बीएमओ विकास तिवारी का कहना है कि पुलिस की डायल 112 सेवा के जवान शनिवार को उक्त महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरसीवा छोड़कर गए थे. जांच में वह स्वस्थ पाई गई थी. चूंकि अस्पताल में मरीजों को भोजन भी बनता है इसलिए उसे भोजन भी कराया गया था. काफी समय तक वह वार्ड में ही रही लेकिन अचानक शनिवार की रात को ही गायब हो गई थी.

निष्कासित नेता आकाश तिवारी की कांग्रेस में वापसी, बागी होकर लड़ा था पार्षद चुनाव

रायपुर- बागी होकर पार्षद चुनाव लड़ने वाले निष्कासित कांग्रेस नेता आकाश तिवारी की पार्टी में वापसी हुई. प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने आज उन्हें फिर कांग्रेस में प्रवेश कराया. इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, महामंत्री मल्कित सिंह गैदू मौजूद रहे.

बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर आकाश तिवारी ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था. इसमें रायपुर नगर निगम चुनाव में आकाश तिवारी ने जीत हासिल की थी.

निलंबित IAS रानू साहू को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज निधि (DMF) घोटाला मामले में आरोपी रानू साहू को राहत नहीं मिला है. ACB-EOW की विशेष कोर्ट ने आज रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

निलंबित आईएएस रानू साहू ने ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में डीएमएफ घोटाला में मंगलवार को जमानत अर्जी लगाई थी. बता दें कि DMF घोटाले में ACB और EOW द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपये के हेरफेर का आरोप है. 

रोशन चंद्राकर की भी जमानत याचिका खारिज

रानू साहू के अलावा कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में आरोपी रोशन चंद्राकर ने भी जमानत याचिका दाखिल किया था. कोर्ट ने आज रोशन चंद्राकर की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की. इस सुनवाई में भी कोर्ट ने आरोपी को राहत नहीं दी.

विधानसभा परिसर में गूंजी बस्तर के युवाओं की बुलंद आवाज – नक्सलवाद से मुक्ति और विकास की राह पर आगे बढ़ने का है इरादा… CM साय बोले –

रायपुर-   छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल बीजापुर जिले के युवाओं ने आज लोकतंत्र के मंदिर—विधानसभा परिसर में इतिहास रच दिया।

राज्य की ‘स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना’ के तहत शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे बीजापुर के इन युवा प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सामने एकजुट होकर अपनी मंशा व्यक्त की – "हम अपने गांव, जिले और प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त देखना चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं।"

इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवाओं की इस मजबूत इच्छाशक्ति की सराहना करते हुए कहा, "आपका संकल्प ही हमारा संकल्प है। यदि क्षेत्र के युवा ठान लें, तो हम सभी के सहयोग से जल्द ही नक्सलवाद के अंधकार को समाप्त कर छत्तीसगढ़ को समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।"

नियद नेल्ला नार योजना’ से विकास की नई रोशनी

मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के माध्यम से उनके गांवों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निरंतर खुल रहे सुरक्षा कैंपों और सुदूर अंचलों में प्रशासन की बढ़ती पहुंच से नक्सली दायरा सिमटता जा रहा है, जिससे अब विकास को नई गति मिल रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने हाल ही में अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई महत्वपूर्ण चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी बीजापुर और बस्तर संभाग के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दूरस्थ इलाकों की स्थिति पर लगातार नजर रखते हैं और वहां हो रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को आश्वस्त किया कि उनके गांवों में मोबाइल टावर लगाने, पक्की सड़कें बनाने, हर घर तक बिजली पहुंचाने और परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने की योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है ताकि सुदूर अंचल के ग्रामीणों को भी शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

बीजापुर के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन – विधानसभा और राजधानी का अनुभव मिला

बीजापुर जिले के विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों युवाओं के लिए यह दिन एक ऐतिहासिक अनुभव से कम नहीं था। राजधानी रायपुर में आयोजित इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ विधानसभा और वनवासी कल्याण आश्रम का दौरा किया।

राजधानी में आगमन के दौरान युवाओं ने विधानसभा परिसर का दौरा किया और दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखी। वे पहली बार लोकतंत्र के इस मंच से जनप्रतिनिधियों की बहस और नीतिगत चर्चाओं को देखकर रोमांचित हो उठे।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक धर्म कौशिक, अनुज शर्मा और लता उसेंडी ने भी युवाओं से भेंट कर चर्चा की।

'सरकार आपके साथ है' – उपमुख्यमंत्री का आश्वासन

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने युवाओं से उनके गांव की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार आपके गांवों में पक्की सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, राशन, चिकित्सा और आवास जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सशक्त युवा – सशक्त छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर युवाओं को यह संदेश दिया कि शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है। जब युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी ताकत क्षेत्र के विकास को बाधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी अब बदलाव के लिए तैयार है। बीजापुर के युवाओं की यह मजबूत आवाज पूरे प्रदेश के लिए एक नई रोशनी लेकर आई है।

नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ – विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री श्री साय ने बीजापुर के युवाओं से कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके गांव के विकास और आप सभी के स्वर्णिम भविष्य को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने युवाशक्ति से आह्वान किया कि इस बदलाव का हिस्सा बनें, अपने सपनों को साकार करें, और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने युवाओं से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की और कहा कि हम सभी मिलकर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त, विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे।

बुआ सास बनी दाम्पत्य जीवन में बाधा… महिला आयोग की समझाईश, 15,00,000 रुपए देने पर बनी सहमति… इन-इन मामलों में हुई सुनवाई

रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण लक्ष्मी वर्मा एवं सरला कोसरिया ने आज रायपुर स्थित महिला आयोग कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की. इस दौरान कई मामलों का समाधान किया गया और पीड़ित महिलाओं को राहत दिलाई गई.

15,00,000 रुपए देने पर बनी सहमति

एक प्रकरण में आवेदिका ने आरोप लगाया कि अनावेदक ने उसके साथ अन्याय किया और उसे उसकी संपत्ति का पूरा मूल्य नहीं दिया. सुनवाई के दौरान अनावेदक ने स्वीकार किया कि उसने आवेदिका को पूरी राशि का भुगतान नहीं किया है. आयोग की पहल पर अनावेदक ने 15 लाख रुपये एक माह के भीतर देने की सहमति दी. यह राशि सुलहनामे के तहत हस्ताक्षर और नोटराईजेशन के बाद दी जाएगी.

बच्चों के भरण-पोषण के लिए 5 लाख रुपये दिए

एक अन्य मामले में अनावेदक (पति) ने अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए 5 लाख रुपये की राशि एकमुश्त देने की सहमति दी. आयोग की पहल से यह निर्णय लिया गया, जिससे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके.

जमीन बंधनमुक्त करने के लिए बैंक को पत्र

एक वृद्ध महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भतीजे और बैंक मैनेजर ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसकी जमीन गिरवी रखकर 10 लाख रुपये का लोन लिया. महिला आयोग की सख्त कार्रवाई के बाद बैंक ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. अब आयोग बैंक को पत्र लिखकर बुजुर्ग महिला की जमीन को बंधनमुक्त करने की पहल करेगा.

आपसी सहमति से तलाक और मुआवजे का समाधान

एक अन्य मामले में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक लेने की सहमति जताई. अनावेदक ने दहेज का सामान लौटाने और 50 हजार रुपये दो किश्तों में देने का वचन दिया. आयोग ने मामले को नस्तीबद्ध करने का निर्णय लिया.

बुआ सास बनी दाम्पत्य जीवन में बाधा, आयोग ने भेजा नारी निकेतन

एक महिला ने आयोग में शिकायत की कि उसकी बुआ सास के हस्तक्षेप के कारण उसका वैवाहिक जीवन संकट में है. आयोग की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बुआ सास के कारण पति-पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न हो रहा था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने बुआ सास को सुधरने का अवसर देते हुए एक माह के लिए नारी निकेतन भेजने का निर्णय लिया.

जातिगत टिप्पणी और अपमान का मामला

एक अन्य सुनवाई में आवेदिका ने आरोप लगाया कि अनावेदक उसके कार्यस्थल पर जातिगत टिप्पणी और अभद्रता कर रहा था. आयोग ने अनावेदक को विधिवत जवाब देने के लिए समय दिया और मामले की गहन जांच करने का आश्वासन दिया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा : 24 को आएंगी रायपुर, विधानसभा में ‘विधायकों को उद्बोधन’ कार्यक्रम में करेंगी शिरकत

रायपुर- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाली है. वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत विधानसभा सत्र की समाप्ति पर ‘विधायकों को उद्बोधन’ कार्यक्रम में शिरकत करेंगी. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बुधवार को विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया और कार्यक्रम की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधों की विस्तार से समीक्षा की.

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी व्यवस्थाएं तय मानकों के अनुसार पूरी की जाए. बैठक में यातायात नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के लिए प्रवेश और निकास द्वार तय किए गए, जिससे कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

प्रदेश के इस ऐतिहासिक अवसर को भव्य बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय से कार्य करें, ताकि राष्ट्रपति का दौरा सुचारू रूप से संपन्न हो सके. इसके अलावा राष्ट्रपति के साथ आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए उचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो.

286 दिन बाद धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स, CM विष्णुदेव साय ने दी बधाई, कहा- कठिनाइयों के बावजूद डटे रहना ही सफलता की असली पहचान

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनके ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की सफल समाप्ति और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर हार्दिक बधाई दी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह असाधारण अभियान सुनीता विलियम्स के धैर्य, साहस और विज्ञान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की अद्भुत मिसाल है, जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संदेश में कहा कि नभ के पार गई नारी ने धैर्य को अपना हथियार बनाया और साहस, संकल्प एवं स्वाभिमान से नव इतिहास रच दिया। कठिनाइयों के बावजूद डटे रहना ही सफलता की असली पहचान है। सुनीता विलियम्स ने इस मिशन के माध्यम से विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि जोड़ी है। उनकी यह यात्रा न केवल भारत, बल्कि समूचे विश्व के लिए प्रेरणादायी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुनीता विलियम्स की सफलता नारी शक्ति के अदम्य साहस और अटूट इच्छाशक्ति का प्रतीक है। उनकी यह उपलब्धि भारत की बेटियों और युवाओं को उनके सपनों को ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करेगी। यह मिशन अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान में एक नए युग का संकेत देता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।

अंतरिक्ष अन्वेषण और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है और यह मिशन इस बात का प्रमाण है कि महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक समुदाय और इसरो (ISRO) के योगदान की भी सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम सभी को सुनीता विलियम्स पर गर्व है। उनकी असाधारण उपलब्धि से भारत का नाम एक बार फिर अंतरिक्ष जगत में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हुआ है। उनकी यह यात्रा विज्ञान और अनुसंधान में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी।

सचिन पायलट के बयान पर सीएम साय का पलटवार, कहा- आरोप मिथ्या, अन्याय हो रहा है तो खुला है कोर्ट का दरवाजा

रायपुर- प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने सरकार पर जबरन कार्रवाई के आरोप लगाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि पायलट के आरोप मिथ्या है. केंद्रीय जांच एजेंसियां सोच-समझकर किसी पर हाथ डालती है. अगर अन्याय हो रहा है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है.

बता दें कि आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा की विचारधारा का विरोध करते हैं, सरकार उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है. हम न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहेंगे. लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है. सरकारी द्वारा एजेंसी के माध्यम से मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है. हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्यायालय के माध्यम से विजय मिलेगी. हमारा पोलिटिकल संघर्ष जारी रहेगा. सरकारी एजेंसी का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है. ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, पूरे देश में जहां-जहां बीजेपी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है. वहां वहां विरोध करेंगे.