पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दीघा से दीदारगंज तक बने जेपी गंगा पथ के अंतिम सेगमेंट का किया निरीक्षण, दिए कई जरुरी निर्देश


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  


डेस्क : बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी द्वारा गुरुवार को दीघा से दीदारगंज तक बने 21 किलोमीटर लंबे जेपी गंगा पथ के अंतिम सेगमेंट का निरीक्षण किया। उन्होंने कंगन घाट से दीदारगंज तक पांच किलोमीटर में बने पुल का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ बिहार राज्य पथ निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक, अभियंता प्रमुख सुनील कुमार, मुख्य महाप्रबंधक  प्रवीण चंद्र गुप्ता, महाप्रबंधक अरुण कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

  

निरीक्षण के बाद मीडिया से बाचतीत करते हुए मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 31 मार्च तक पूरा हो जायेगा। इस निर्माण की खासियत ये है कि यह रूट एक तरफ जहां जेपी सेतु से जुड़ रहा है तो वही दूसरी ओर 6 लेन ब्रिज से। इस रूट के चालू होने से उत्तर बिहार से पटना आने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। वर्तमान में दीदारगंज से शहर प्रवेश करने में लोगों को दो घंटे का समय लगता है, इस कनेक्टिविटी से लोगों का समय बचेगा। उन्होंने बताया कि इस पैच को गाय घाट, अशोक राजपथ, पीएमसीएच, गांधी मैदान, अटल पथ समेत कई जगहों से जोड़ा गया है, जिससे कि पटना में बढ़ते ट्रैफिक दवाब में कमी आयेगी। जल्द ही पटना घाट से भी इसकी कनेक्टिविटी की जायेगी।

वहीं, उन्होंने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार हर विकास कार्य को दोगुनी तेजी से करती है। इसलिए हमलोग इस रूट पर आवागमन सुचारु करने के बाद इसके विस्तारीकरण में लग जायेंगे, जिसके तहत दीघा से कोईलवर और दीदारगंज से मोकामा तक के बीच नई कनेक्विटी का कार्य तेजी से होगा। जल्द ही हमलोग इस पूरे पैच को मुख्यमंत्री समग्र उद्यान योजना से जोड़ने वाले है, फिलहाल 7km तक के पैच को जोड़ा जायेगा। जिसके बाद गंगा किनारे बना ये रूट सुविधा के साथ-साथ सुंदर भी दिखेगा।

राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला, अधिसूचना जारी


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




डेस्क : बिहार में एकबार फिर बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादल किया गया है. राज्य सरकार ने राजस्व सेवा के 6 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है. यह सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी हैं. इस बावत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आज गुरूवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है. 
जारी अधिसूचना के अनुसार सीतामढ़ी के अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी विकास कुमार को दरभंगा का अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है. पश्चिम चंपारण के कार्यपालक दंडाधिकारी अजीत कुमार झा को वैशाली का अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है. वहीं अररिया के कार्यपालक दंडाधिकारी विजय कुमार गुप्ता को अपर जिला भूअर्जन पदाधिकारी मधुबनी के पद पर पद स्थापित किया गया है.

  


किशनगंज के अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी रंजीत कुमार को इसी पद पर बांका में पदस्थापित किया गया है . गोपालगंज के अपर जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी चंद्रशेखर तिवारी को जमुई का अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है. भोजपुर के अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी विजेंद्र कुमार को इसी पद पर सारण में पदस्थापित किया गया है.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राजद पर बड़ा हमला : लालूजी के राज में काम नहीं सिर्फ लौंडा नाच हुआ


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




डेस्क : डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजद पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजद के शासन काल में विकास का कोई काम नहीं हुआ था। सिर्फ नाचगान और लौंडा नाच हुआ था। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालूजी के राज मे यदि विकास कार्य हुआ होता तो नीतीश जी को इतनी मेहनत नही करनी पड़ती।

  


दरअसल बिहार विधानसभा में बजट सत्र के आज पांचवे दिन विधान सभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू के कार्यकाल में प्रदेश में क्या होता था इसके बारे में बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी के राज में 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं होती।

  

क्योंकि वो पूरा गैप मिला 15 साल तक कोई काम ही नहीं हुआ सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा यही था लालू जी का राज। कोई विकास की बात नहीं हो रही थी। बिहार में विकास की चर्चा भी नहीं होती थी। आज नीतीश कुमार जी के 20 साल का हिसाब ये लोग लेते हैं पूछते हैं कि बिहार में क्या हुआ? वर्तमान में 34 प्रतिशत गरीबी रेखा के लोग है। जब लालू को सत्ता मिली थी तब 54 प्रतिशत बिहार के लोग गरीब थे। लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा हुआ है और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा है।

कहा कि ये लोग कहते हैं कि हम दुनियां के गरीब प्रदेश हैं। ये लोग सिर्फ झूठ फैलाते रहते हैं। पता नहीं कौन-कौन डाटा और कौन किताब पढ़ रहे हैं। क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं क्रिकेट खेलते वक्त वो पानियें धोते रह गये बेचारे खेलने का भी मौका नहीं मिला। खेलाता भी तो एक बात था पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन बनाता हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोग कभी विकास की बात नहीं करते ये लोग हारने वाले लोग हैं। 1990 में भाजपा का नीतीश कुमार जी का समर्थन नहीं होता तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? एकदम भाजपा और जनता दल का सपोर्ट था इसलिए लालू जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल गये। वो आज भी कहते हैं कि हमको डराने का काम भाजपा किया।

शराबबंदी के नाम पर चुनावी जंग जितने की जुगाड़ में जुटा विपक्ष, पीके के बाद अब तेजस्वी ने किया यह बड़ा एलान


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




डेस्क : बिहार में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। बिहार में जब भी चुनाव आते हैं सियासत शराबबंदी के इर्द-गिर्द रहती है। बिहार में फिर से विधानसभा का चुनाव होना है। जिसकी तैयारी में अभी से सभी दल जुट गए है। वही विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव जंग जितने और सत्ता पर काबिज होने के प्रयास में अभी से जुट गया है। विपक्ष द्वारा शराबबंदी खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं।

  


यहां बता दे कि सरकार में शामिल दल जहां शुरू से ही शराबबंदी को सही ठहराते रहे तो वहीं विपक्ष दबी जुबान इसपर सवाल उठाता रहा है। विपक्षी दलों के नेता लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि शराबबंदी से बिहार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण राज्य के लोगों के ऊपर शराबबंदी को लाद दिया है।

  

अब चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर  पिछले दिनों दावा किया कि जैसे ही बिहार में जन सुराज की सरकार बनी 24 घंटे में शराबबंदी को खत्म करेंगे। अब तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर पासा फेंक दिया है।

तेजस्वी ने कहा कि शराब बंदी कानून लागू होने के बाद से कितने ही लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर लोग दलित और महादलित पिछड़ा वर्ग के थे। हर घंटे 18 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। अभी तक 2000 से ज्यादा लोग जहरीली शराब मारे गए हैं। जिनकी मौत हुई है उसको मुआवजा भी सरकार नहीं देती है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल है।

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून गरीबों की तबाही का कारण तो पुलिस के लिए दमन का हथियार बन गया है। तेजस्वी ने एलान किया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर किया जाएगा क्योंकि ताड़ी प्रदेश की बड़ी आबादी के लिए जीविका का जरिया है। तेजस्वी ने ताड़ी को नेचुरल बताया हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि नशा मुक्ति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बिहार के इस जिले के रेड लाइट एरिया में पुलिस की छापेमारी, मचा हड़कंप	 


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




डेस्क : बिहार के रोहतास जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां जिले के नटवार समेत अन्य इलाकों के रेड लाइट एरिया में पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। इस कार्रवाई में 41 लड़कियों और 4 लड़कों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है।

  


मिली जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या पुलिस बल के साथ रेड लाइट एरिया में छापेमारी की गई। छापेमारी की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। वहीं कार्रवाई की भनक लगते ही कई नर्तकियां मौके से फरार हो गईं। हालांकि, पुलिस ने समय रहते इलाके को घेरकर 41 लड़कियों और 4 लड़कों को को सुरक्षित बाहर निकाला।

  

रोहतास एसपी रौशन कुमार ने बताया कि बचाए गए अधिकांश लड़के-लड़कियां नाबालिग हैं, जिनका सत्यापन बाल कल्याण समिति द्वारा किया जा रहा है। वहीं, गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जिले में इस तरह के अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

बिहार बजट सत्र : विधान परिषद में उठा शहीद की पत्नी का मामला, सरकार की ओर से दिया गया जवाब


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




डेस्क : बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आज पांचवे दिन की कार्यवाही दोनों ही सदनों मे जारी है। विधान परिषद में भाकपा माले की सदस्य शशि यादव ने शहीद की पत्नी का मामला पूरी मजबूती के साथ सरकार के समक्ष रखा। सरकार की तरफ से मंत्री बिजेन्द्र यादव ने जवाब दिया।

  


भाकपा माले की विधान पार्षद शशि यादव ने सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि सरकार क तरफ से जवाब तो मिली है लेकिन उस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं। देश की रक्षा में जो शहीद खड़े हैं उनकी बदौलत ही देश के सभी नागरिक सुरक्षित हैं लेकिन शहीद के परिजनों को जो विशेष सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। उनको कुछ आर्थिक सहयोग मिलता है मगर उनके पास रहने के लिए आवास नहीं है।

  

उन्होंने कहा कि शहीद की विधवा किराए के मकान में रहती हैं और अपने बच्चों कितनी परेशानी झेल कर वह पढ़ा रही हैं। हमारी मांग है कि बिहार सरकार उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और शहीद की पत्नी जिस लायक हैं उसके हिसाब से किसी पद पर उनका समायोजन किया जाए। उनको आवास बनाकर दिया जाए य़ा फिर जमीन उपलब्ध कराई जाए। इस पर सरकार की तरफ से मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इसको देखवा लिया जाएगा।

बिहार बजट सत्र : प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे पर गरम हुए सीएम नीतीश कुमार, विपक्ष से कहें यह बात


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




डेस्क : बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आज पांचवे दिन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू है। कार्यवाही शुरु होने से पहले जहां सदन के बाहर आज फिर से लेफ्ट के विधायकों ने हंगामा किया। लेफ्ट के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। किसानों को फ्री में बिजली देने के साथ ही स्वच्छताग्रही का मानदेय बढाने की मांग सरकार से की।

  


विपक्ष के विधायकों का कहना था कि पूरे बिहार में हजारों मजदूर हैं जिनके 12-12 घंटे काम करने के बाद भी सरकार उन्हें मात्र 15 सौ से तीन हजार रुपए दे रही है। पिछले 18 महीने से उनका पैसा बकाया है। बिहार में एक दैनिक मजदूर की मजदूरी 368 रुपया है, दैनिक न्यूनतम मजदूरी भी इन्हें नहीं दी जा रही है। सरकार प्रत्येक स्वच्छताग्राही को कम से कम 18 हजार रुपए मानदेय करे और उन्हें नियमित कर उनकी सेवा को 60 साल तक किया जाए।

  

वहीं सदन में आज 11 बजे प्रश्नकाल की शुरूआत हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर से विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन में पोस्टर लहरा रहे भाकपा माले विधायकों के हाथ से पोस्टर लेने का आदेश दिया। स्पीकर ने मार्शल को आदेश दिया कि सभी के हाथ से पोस्टर ले लीजिए। स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों से कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। वेल से कही गई बातों का कोई मतलब नहीं है।

वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पीकर से अनुरोध किया कि सदन की कार्यवाही नियमावली के तहत हो। हालाँकि उनकी अपील के बाद भी विपक्ष का हंगमा जारी रहा जिसके बाद खुद सीएम नीतीश ने खड़े होकर इसे अनुचित करार दिया। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्ष के सदस्यों को आड़े हाथों लिया। उन्हें शांत होकर अपनी जगह बैठने और सदन की कार्यवाही में सहयोग की अपील की। सीएम नीतीश ने कहा अगर आपको कोई समस्या है तो लिखकर दे दीजिये, हम देखेंगे। क्यों हंगामा का रहे हैं। उसके बाद हंगामा कर रहे सदस्य शांत हो गए।

बिहार बजट सत्र : विपक्ष के भारी हंगामे की बीच शुरु हुई सत्र के पांचवे दिन की कार्यवाही, सदन के अंदर वेल मे पहुंचे माले विधायक


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  


डेस्क : बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आज पांचवे दिन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू है। कार्यवाही शुरु होने से पहले जहां सदन के बाहर आज फिर से लेफ्ट के विधायकों ने हंगामा किया। लेफ्ट के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। किसानों को फ्री में बिजली देने के साथ ही स्वच्छताग्रही का मानदेय बढाने की मांग सरकार से की।

  

विपक्ष के विधायकों का कहना था कि पूरे बिहार में हजारों मजदूर हैं जिनके 12-12 घंटे काम करने के बाद भी सरकार उन्हें मात्र 15 सौ से तीन हजार रुपए दे रही है। पिछले 18 महीने से उनका पैसा बकाया है। बिहार में एक दैनिक मजदूर की मजदूरी 368 रुपया है, दैनिक न्यूनतम मजदूरी भी इन्हें नहीं दी जा रही है। सरकार प्रत्येक स्वच्छताग्राही को कम से कम 18 हजार रुपए मानदेय करे और उन्हें नियमित कर उनकी सेवा को 60 साल तक किया जाए।

वहीं सदन में आज 11 बजे प्रश्नकाल की शुरूआत हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर से विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। स्पीकर ने विपक्षी विधायकों को शांत करा प्रश्नकाल की शुरूआत  की। सदन में पोस्टर लहरा रहे भाकपा माले विधायकों के हाथ से पोस्टर लेने का आदेश दिया। स्पीकर ने मार्शल को आदेश दिया कि सभी के हाथ से पोस्टर ले लीजिए। स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों से कहा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। वेल से कही गई बातों का कोई मतलब नहीं है।

वहीं भाजपा विधायक अमरेंद्र सिंह ने धान खरीद का मुद्दा उठाया। प्रश्नकर्ता विधायक ने कहा कि धान खरीद में आंकड़ों की खरीदारी हुई है। किसानों की बजाय बिचौलिया के माध्यम से धान खरीद का लक्ष्य दिखाया गया है। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 66 फीसदी खरीद हुई थी, इस बार 87 फीसदी धान की खरीद हुई है।

पर्यावरण मंत्री ने गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने की बात को किया स्वीकार, नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए किया यह बड़ा एलान


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




डेस्क : गंगा नदी में किसी सूरत में मैला (गंदा) पानी नहीं गिरने दिया जाएगा। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सख्ती होगी। यह एलान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमांर ने बीते बुधवार को विधानसभा में की।

  


दरअसल विधानसभा में बीते बुधवार को मुकेश कुमार यादव के अल्पसूचित प्रश्न के गंगा नदी के प्रदूषण का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि बिहार में 33 शहरों के किनारे गंगा नदी का पानी नहाने लायक नहीं रह गया है। विधायक अपने साथ बोतल में गंगाजल लेकर सदन में आए थे। उन्होंने पानी की जांच विधानसभा की कमेटी से कराने का अनुरोध किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि पानी की जांच कमेटी नहीं करती।

  

जिसके बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमांर ने कहा कि गंगा नदी में किसी सूरत में मैला (गंदा) पानी नहीं गिरने दिया जाएगा। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सख्ती होगी। उन्होंने कहा कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा के किनारे के शहरों में नदी में गिरने वाले पानी पर नजर रखी जाएगी। गंगा नदी के किनारे 32 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने हैं, जबकि 13 बनकर तैयार हो चुके हैं। इससे प्रदूषित पानी को ट्रीटमेंट करके ही उन्हें गंगा में गिरने दिया जाएगा।

मंत्री ने स्वीकार किया कि गंगा में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। दरअसल, 100 मिलीलीटर में 500 से अधिक टोटल कोलीफार्म जीवाणु नहीं होना चाहिए, जबकि गंगा में इसकी संख्या 100 मिली में 92000 है। यह स्तर काफी अधिक है। हालांकि, मंत्री ने यह भी दावा किया कि बीते कुछ वर्षों में गंगा नदी के जल में प्रदूषण के स्तर में क्रमिक सुधार हुआ है। आगे और सुधार होगा।

तेजस्वी का बड़ा एलान, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर सबसे पहले युवाओं के लिए करेंगे यह काम


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    






  


डेस्क : बिहार में महागठबंधन सरकार बनने पर एक महीने के अंदर कैबिनेट का निर्णय लेकर युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का पैसा अभ्यर्थियों को नहीं लगेगा। आने-जाने का किराया मिलेगा। यह एलान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार को युवा राजद की ओर से मिलर स्कूल मैदान में आयोजित युवा चौपाल में किया।

  

इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की विफलताएं गिनाईं और बिहार के विकास के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत बतायी। वे सदन की कार्यवाही के बीच अपनी पोशाक बदलकर युवाओं के बीच पहुंचे थे और साथ ही तेजप्रताप यादव को भी जींस-टी शर्ट में युवाओं के बीच कार्यक्रम में चलने की सलाह दी थी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की युवा आबादी से जुड़े आंकड़ों को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि 58 फीसदी आबादी बिहार की युवा है। बिहार की गरीबी, पलायन एवं ग्रामीण क्षेत्र में 83 फीसदी बेरोजगारी होने, प्रति एक लाख की आबादी पर मात्र सात कॉलेज होने, 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं होने का जिक्र किया।

दावा किया कि युवाओं की बदौलत राज्य में सरकार बदलेगी। साथ ही तेजस्वी ने अपने पूर्व की घोषणाओं का भी जिक्र किया। 65 फीसदी आरक्षण लागू कराने की बात कही।

कार्यक्रम में पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव, शिवेंद्र कुमार तांती सहित अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे। बाद में मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे पिता दो बार विधायक और एक बार सांसद पहले ही बन चुके थे, यह सच्चाई है।