विष्णु देव साय सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि, राज्य में प्रकृति परीक्षण अभियान को मिल रही सफलता
रायपुर-  प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में “प्रकृति परीक्षण अभियान” चलाया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन और प्राकृतिक संसाधनों का सतत् उपयोग सुनिश्चित करना है.
छत्तीसगढ़, जो अपनी समृद्ध वन संपदा, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के लिए जाना जाता है, ने इस अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं.छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू किए गए प्रकृति परीक्षण अभियान को राज्य में बड़ी सफलता मिल रही है. यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है.
अभियान का उद्देश्य
प्रकृति परीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में वन संरक्षण, जल स्रोतों की शुद्धता, जैव विविधता की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है. इस योजना के तहत स्थानीय समुदायों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.
प्रकृति परीक्षण अभियान में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियाँ
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित प्रकृति परीक्षण अभियान में छत्तीसगढ़ ने जो उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, राज्य ने जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाया है, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भूमिका सर्वोपरि है. राज्य ने स्ट्राइक रेट लक्ष्य में देशभर में तीसरा स्थान और कुल प्रकृति परीक्षण मानकों पर नौवां स्थान प्राप्त किया है.
इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ केन्द्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव के हाथों छत्तीसगढ़ को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित हुआ. जहांगीर भाभा थियेटर, मुंबई में आयोजित अभियान के समापन समारोह में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को ग्रहण किया अभियान के राज्य समन्वयक डॉ. संजय शुक्ला ने, छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने, आयुष विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि “यह स्वास्थ्य और आयुर्वेद के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की बढ़ती उत्कृष्टता का प्रमाण है, जिससे राज्य में आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त किया जाएगा”
अब तक की उपलब्धियां
राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अभियान के तहत अब तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं-
वृक्षारोपण अभियान – बीते छह महीनों में राज्यभर में 50 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं.
जल संरक्षण परियोजनाएं – विभिन्न जिलों में 1000 से अधिक तालाबों और जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया गया है.
जैव विविधता संरक्षण – नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दुर्लभ वनस्पतियों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं.
सामुदायिक भागीदारी – 5000 से अधिक स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय पंचायतों को इस अभियान से जोड़ा गया है.
सरकार और जनता की भूमिका
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “प्रकृति परीक्षण अभियान केवल सरकार की योजना नहीं है, बल्कि यह जनता के सहयोग से सफल हो रहा है. हमने गांवों में स्थानीय लोगों को इस अभियान से जोड़ा है ताकि वे अपने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक हों” पर्यावरणविदों का भी मानना है कि छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकता है. अगर इसी तरह से सतत विकास की दिशा में काम किया जाता रहा, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ एक हरित और स्वच्छ राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा.
प्रकृति परीक्षण अभियान का परिचय
प्रकृति परीक्षण अभियान भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक पहल है. यह अभियान वैज्ञानिक अनुसंधान, सर्वेक्षण और सामाजिक भागीदारी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित है. इसमें वनों की स्थिति, वन्यजीवों की संख्या, जल स्त्रोतों की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी संतुलन के अध्ययन शामिल हैं.छत्तीसगढ़ सरकार ने इस अभियान को राज्य के विभिन्न हिस्सों में लागू किया, जिसमें वन विभाग, पर्यावरण विभाग, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया है.. राज्य के विभिन्न प्राकृतिक परिक्षेत्रों में इस अभियान का संचालन किया गया, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिला.
प्रकृति परीक्षण अभियान के लिए किए जाने वाले प्रयास
छत्तीसगढ़ सरकार आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस तरह की पहल न केवल नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएगी, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को मुख्यधारा में लाने में भी सहायक होगी. 26 नवंबर से 25 दिसंबर 2024 तक चले इस अभियान के तहत देशभर में 1.29 करोड़ से अधिक नागरिकों का परीक्षण किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने 4.45 लाख से अधिक नागरिकों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. इस अभियान में राज्य के 3551 वालंटियर्स ने योगदान दिया.
छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के 40,000 से अधिक अधिकारियों और जवानों का भी सफलतापूर्वक प्रकृति परीक्षण किया गया, जो आयुष चिकित्सा के प्रति बढ़ती जागरूकता और विश्वास को दर्शाता है.मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस अभियान को नागरिकों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है.
राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय ने इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में इस अभियान को निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया है. अब राज्य के नागरिक निकटतम आयुर्वेद महाविद्यालय, जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, आयुष विंग, स्पेशलाइज्ड थैरेपी सेंटर, शासकीय आयुर्वेद औषधालयों एवं निजी आयुर्वेद चिकित्सकों से संपर्क कर अपना प्रकृति परीक्षण करवा सकते हैं.
छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों और वनस्पतियों की समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है. इस अभियान के अंतर्गत: बाघ, हाथी, गौर, भालू, हिरण, और दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं. राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में कैमरा ट्रैपिंग और जीपीएस ट्रैकिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है.
छत्तीसगढ़ की समृद्ध वनस्पतियों को सुरक्षित रखने के लिए औषधीय पौधों का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है. गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अचानकमार टाइगर रिजर्व में संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है. जल संरक्षण इस अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग है. हसदेव, शिवनाथ और इंद्रावती नदियों की सफाई और जल गुणवत्ता परीक्षण किया गया है. राज्य के विभिन्न जलस्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिल रहा है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संचयन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है.
इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय समुदायों को जोड़ा जा रहा है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. स्थानीय समुदायों को रोजगार देने के लिए वनीकरण और पौधारोपण अभियानों में उन्हें जोड़ा जा रहा है.ईको-टूरिज्म का विकास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने और उनसे निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य में तापमान परिवर्तन और वर्षा पैटर्न का विश्लेषण किया जा रहा है. कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं. नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है.
इसके अलावा सतत् कृषि और हरित ऊर्जा के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. सौर ऊर्जा और बायोगैस संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में “प्रकृति परीक्षण अभियान” पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है.राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के मार्गदर्शन में इस अभियान ने जैव विविधता संरक्षण, जल संसाधनों के पुनर्जीवन, जलवायु परिवर्तन अध्ययन और सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं. सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और स्थानीय जनता के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण में एक अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है.
विष्णु देव साय सरकार की इस पहल ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक नई दिशा दी है. राज्य सरकार के ठोस प्रयासों और जनता की भागीदारी से यह अभियान सफल हो रहा है. आने वाले समय में इससे छत्तीसगढ़ की हरित संपदा को और मजबूती मिलेगी, जिससे पर्यावरण और आर्थिक विकास, दोनों को लाभ मिलेगा.

छत्तीसगढ़ में रोजाना 8 से 9 महिलाएं हो रहीं दुष्कर्म का शिकार, राजधानी हर अपराध में अन्य जिलों से आगे, झकझोर देंगे सदन में पेश किए गए आंकड़े…
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में अपराधी बेलगाम हो गए हैं. इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर हो रहा है, जो हर तीन से चार घंटे में दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं. केवल बलात्कार ही नहीं हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामलों में रायपुर प्रदेश की राजधानी बना हुआ है. इन झकझोर देने वाले आंकड़ों का खुलासा खरसिया विधायक उमेश पटेल के जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में किया. 
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने रायगढ़ जिले सहित प्रदेश में जनवरी 2024 से 2025 तक हत्या, लूटपाट, अपहरण, चोरी, डकैती और बलात्कार के दर्ज मामलों के संबंध में सवाल किया. इसके साथ अपराध को रोकने के लिए किए गए उपायों की जानकारी मांगी.
गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में साल 2024 से 2025 के बीच हत्या के 1114, लूट के 458, अपहरण के 3644, चोरी के 7960, डकैती के 56 और बलात्कार के 3191 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें रायगढ़ जिला हत्या के मामले में तीसरा, लूट में पांचवा, अपहण में दसवां, चोरी में पांचवा, डकैती में पांचवा और बलात्कार के मामले में छठवें स्थान पर है.
रायपुर डकैती को छोड़कर हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार के मामलों में राजधानी बना हुआ है. यहां पिछले एक साल में हत्या के 93, लूट के 80, अपहरण के 515, चोरी के 1645, डकैती के 9 और बलात्कार के 268 केस दर्ज किए गए.
इन सब आंकड़ों में बलात्कार के आंकड़े सबसे ज्यादा चौकाने वाले हैं. प्रदेश में एक साल के भीतर बलात्कार के 3191 केस दर्ज किए गए हैं. इस हिसाब से रोज प्रदेश में 8 से 9 महिलाएं हवस का शिकार बन रही हैं. इस तरह से छत्तीसगढ़ में हर 3 से 4 घंटे में महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है.

जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश गौतम के खिलाफ FIR दर्ज, सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के लगे आरोप…
रायपुर- छत्तीसगढ़ में PMGSY ने दंतेवाड़ा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है. यह कार्रवाई विधानसभा सत्र में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठने के बाद हुई है. वहीं मामले में आरोपी अवधेश गौतम फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट हुई है.
बता दें,भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा सत्र के दौरान दंतेवाड़ा जिले में जिला खनिज न्यास निधि (DMF) मद से PMGSY विभाग द्वारा बनाई गई सड़क में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. इसके बाद डिप्टी सीएम ने PMGSY दंतेवाड़ा के पांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था.
दरअसल, यह मामला दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित मड़कामीरास से हिरोली तक सड़क निर्माण की स्वीकृति से जुड़ा है. इस सड़क निर्माण को दो भागों में बांटा गया था और इसके लिए 1 करोड़ 96 लाख और 1 करोड़ 99 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी. इस दौरान तत्कालीन कलेक्टर विनीत नंदनवार की अध्यक्षता में इस सड़क को दो भागों में विभाजित किया गया था. सड़क निर्माण के टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे थे.
टेंडर में धांधली का आरोप
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और ठेकेदार अवधेश गौतम पर आरोप है कि उन्होंने ठेकेदारों को इस टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से रोका और अधिकारियों के साथ सेटिंग कर 10 प्रतिशत अधिक दर पर कार्यादेश प्राप्त किया था.

विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष महंत के साथ PCC चीफ दीपक बैज ने की चर्चा
रायपुर-  विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा. विपक्ष ने पीसीसी चीफ बैज के घर की रेकी को लेकर सदन में जमकर हंगामा मचाया. इसके बाद विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष महंत के बंद कमरे में कांग्रेस विधायकों के साथ PCC चीफ दीपक बैज ने आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की.
बता दें, आज सुबह-सुबह पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने घर की रेकी कर जासूसी करवाने का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि बीते दो रातों से लगातार 24 घंटे दंतेवाड़ा पुलिस CG 17 की गाड़ी उनके रायपुर स्थित उनके शासकीय निवास की रेकी कर रही थी, जिन्हें रविवार देर रात उन्होने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर पकड़ा. जबकि लोकल गंज थाने के TI को भी जानकारी नहीं थी. उन्होंने रेकी कर रहे पुलिसकर्मियों के वीडियो भी उपलब्ध करवाते हुए सरकार पर पुलिस और ईडी का एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर जासूसी कराने के आरोप लगाए हैं. 
वहीं इस पूरे मामले पर आज सुबह से सियासत तेज है. विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज हंगामे के बाद पीसीसी चीफ और कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत के साथ चर्चा की. जिसमे आगामी रणनीति को लेकर बातचीत हुई.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उन्हें किया स्मरण
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि राजेन्द्र बाबू भारतीय राजनीति, प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति की प्रतिमूर्ति थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की विनम्रता, सादगी और कर्तव्यपरायणता हम सभी को राष्ट्रसेवा और जनकल्याण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करती है।

राष्ट्रीय औसत से ज्यादा छत्तीसगढ़ में ग्रोथ, वित्त मंत्री चौधरी ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में उत्साहजनक आर्थिक प्रगति नजर आ रही है. राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा प्रदेश की GSDP में ग्रोथ हुआ है.
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि GSDP 2023- 24 में 3,06,712 करोड़ से बढ़कर 2024- 25 में 3,29,752 करोड़ होना संभावित है, यह गत वर्ष की तुलना में 7.51 प्रतिशत की वृद्धि है. इसमें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में योगदान अधिक है. कैपिटल इनकम में भी वृद्धि हो रही है.
वित्त मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में 9.37 प्रतिशत की दर से वृद्धि है, जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 8.66 प्रतिशत है. इस तरह से राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रदेश में वृद्धि दर कहीं ज्यादा है.

बैज की रेकी पर बिफरा विपक्ष, सदन के पूरे दिन की कार्यवाही का किया बहिष्कार…
रायपुर-  दीपक बैज की रेकी पर बिफरे विपक्ष ने सदन के पूरे दिन की कार्यवाही का बहिष्कार किया. सदन से बाहर निकलकर गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी विधायकों को मनाने के लिए संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप पहुंचे, लेकिन बात बनी नहीं.
नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा ने कहा कि प्रश्ननकाल के दौरान हमने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के घर रेकी कराने का मुद्दा उठाया था. यह एक जरूरी मुद्दा था, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है. हमारे नेताओं को डराने, षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम किया जा रहा है. सदन की पूरे दिन की कार्यवाही का हम बहिष्कार करते हैं.

मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया निरस्त, हाई कोर्ट ने नए सिरे से काउंसलिंग के दिए निर्देश…
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया को निरस्त करते हुए हाई कोर्ट ने नए सिरे से काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट के फैसले से सभी प्रभावित उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा. 
सेवारत श्रेणी में अपात्र उम्मीदवारों को शामिल करने पर डॉ. यशवंत राव और डॉ. पी. राजशेखर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि नियमों के अनुसार, सेवारत श्रेणी के तहत पात्रता के लिए उम्मीदवार को कम से कम तीन वर्षों की सेवा पूरी करनी अनिवार्य है. लेकिन काउंसलिंग के दौरान पता चला कि कई अपात्र उम्मीदवारों को सेवारत श्रेणी में शामिल कर लिया गया है. इस संबंध में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर याचिका दायर की है.
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया था कि शिकायत प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रही है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि तत्काल पूरे मामले में शपथपत्र प्रस्तुत करें और याचिकाकर्ताओं को उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे उचित प्रत्युत्तर दाखिल कर सकें.
याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पाया कि निजी उम्मीदवार को कट ऑफ तारीख के बाद सीट आवंटित की गई, जो नियमों का उल्लंघन है. कोर्ट ने स्ट्रे राउंड काउंसलिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी, इसके साथ स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि समान स्थिति वाले सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा. कोर्ट के आदेश के बाद अब मेडिकल पीजी प्रवेश के लिए दोबारा काउंसलिंग होगी.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की जयंती पर किया नमन
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबू साहेब ने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन और जनजागरण में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में छेड़ा गया कण्डेल नहर सत्याग्रह, अन्याय और शोषण के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन बना, जिससे उनकी जन्मभूमि कण्डेल गांव का नाम इतिहास में दर्ज हो गया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का कर्तव्यनिष्ठ और जुझारू व्यक्तित्व हमें सदा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने जनमानस में राष्ट्रप्रेम की अलख जगाकर स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के संघर्ष और विचार आज भी प्रेरणा के स्रोत के रूप में समाज को सशक्त बनाने की दिशा में हम सभी के लिये पथप्रदर्शक का कार्य करते हैं।

सदन में उठा डिजिटल अरेस्ट का मामला, गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया- 168 करोड़ की हुई ठगी, सवा पांच करोड़ कराए वापस…
रायपुर- विधानसभा में शुक्रवार को साइबर क्राइम में डिजिटल अरेस्ट किए जाने का मामला उठा. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने साइबर ठगी की रकम के साथ-साथ पीड़ितों को वापस की गई राशि पर गृह मंत्री से सवाल किया. मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 168 करोड़ रुपए की ठगी राशि में से करीब पांच करोड़ 20 लाख रुपए की राशि वापस कराई गई है।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया, डिजिटल अरेस्ट के 12 प्रकरण सामने आए हैं. इन सभी प्रकरण में कार्रवाई की गई है. इस पर अजय चंद्राकर ने पूछा कि 1795 बैंक खाते चल रहे हैं. 921 खातों में ठगी की रकम वसूली गई थी लेकिन इन खातों को अब तक बंद नहीं की गई है. इसकी क्या वजह है? गृहमंत्री ने बताया कि ठगी की रकम एक खाते से दूसरे खाते में शिफ्ट किया जाता है. प्रारंभिक खाते को बंद किया जाता है.
इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि 722 सायबर ठगों को चिन्हित किया है इनमे से करीब तीन सौ के खिलाफ कार्रवाई की गई है. बाकी बचे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीते साल 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल ट्रांजिक्शन हुआ है. भारत का डिजिटल ट्रांजिक्शन जर्मनी भी अपना रहा है. सब्जी बेचने वालों को भी डिजिटल ट्रांजिक्शन से भुगतान किया जा रहा है.
विजय शर्मा ने कहा कि डिजिटल ट्रांजिक्शन के साथ-साथ साइबर क्राइम भी बढ़ा है. सायबर क्राइम दुनिया की चिंता है. केंद्र सरकार भी इसकी रोकथाम करने के प्रयास कर रही है. राज्य में जो मामले कार्रवाई के लिए बचे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ भी जल्द कार्रवाई होगी.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि सायबर क्राइम को रोकने क्या विशेषज्ञता है? गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सायबर अपराध सिर्फ राज्य का विषय नहीं है. राज्य में नई सरकार बनने के बाद एक सायबर भवन का निर्माण किया गया. आधुनिक डिवाइस लाए गए हैं.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सवालों का क्रम जारी रखते हुए पूछा कि उपकरण जुटा लिए गए हैं ये अच्छी बात है, लेकिन उन उपकरणों को चलाने के एक्सपर्ट कितने हैं? सायबर थाना खोलने की घोषणा सदन में हुई थी क्या खुल गया?
गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पाँच संभाग रेंजों में थानों को सायबर थानों में अपग्रेड किया गया है. सभी थानों में सायबर सेल खोली जा रही है. पाँच एक्सपर्ट इंगेज करने की प्रक्रिया बढ़ाई है. एक्सपर्ट बाहर से नहीं आ सकते. जो मैनपावर हैं उससे ही चिन्हांकित किया जा रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग दिलाई जा रही है. इंडियन सायबर क्राइम सेंटर से 129 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है.