1 लाख से ज्यादा राजस्व प्रकरण लंबित, बीजेपी विधायक ने कहा- भगवान भरोसे है ‘भुईया पोर्टल’, स्पीकर ने मंत्री से कहा-
रायपुर-  विधानसभा में गुरुवार को राज्य में लंबित राजस्व प्रकरणों का मुद्दा गूंजा, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने स्थिति की गंभीरता का जिक्र करते हुए कहा कि ‘भुईया पोर्टल’ भगवान भरोसे है. स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए विभागीय मंत्री से कहा कि राजस्व प्रकरणों की स्थिति वेंटिलेटर पर जाने से पहले दुरुस्त कर लें. 
विधानसभा में विधायक अजय चंद्राकर, उमेश पटेल, शकुंतला पोर्ते ने ध्यानाकर्षण के जरिए लम्बित राजस्व मामला का मुद्दा उठाया. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा – भुईंया पोर्टल भी लगता है कि किसानों को परेशान करने के लिए बनाया गया है. 35 फीसदी डाटा की ग़लत एंट्री की है.
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा – भू-अभिलेख में त्रुटि सुधार का अधिकार एसडीएम और तहसीलदार के पास है. पूर्व सरकार ने इसे एसडीएम तक सीमित कर दिया था. नए संशोधन में यह अधिकार अब तहसीलदार को भी दिया गया है. है. कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपनी जमीन संबंधित जानकारी देख सकता है. राज्य में 1 लाख 49 हज़ार 479 राजस्व प्रकरण लंबित हैं.
इस पर अजय चंद्राकर ने कहा – लोक सेवा गारंटी अधिनियम का राजस्व विभाग पालन नहीं कर रहा है. लोक सेवा अधिनियम का पालन नहीं करने पर कितने अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है. राजस्व मंत्री ने बताया कि लंबित प्रकरण में अपील करने पर सुनवाई होगी. लम्बित प्रकरणों की संख्या बढ़ी है. बजट सत्र के बाद राजस्व पखवाड़ा चलेगा. लंबित प्रकरणों की सुनवाई होगी.
अजय चंद्राकर ने पूछा – भुईया पोर्टल में होने वाली त्रुटि कौन सुधारता है? राजस्व मंत्री ने बताया कि पोर्टल का संचालन एनआईसी करता है. त्रुटि सुधारने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त है.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा – भुईया पोर्टल में होने वाली त्रुटि को सुधारने के लिए समयसीमा सात दिनों की है लेकिन इसे सुधारा नहीं जा रहा है. भुईया पोर्टल क्या भगवान भरोसे है? उन्होंने पूछा- राजस्व प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद क्या कार्रवाई की गई?
मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- राजस्व प्रकरणों को लेकर शिविर का आयोजन किया गया था.
अजय चंद्राकर ने कहा- राजस्व प्रकरण निपटाने के लिए एक भी कार्रवाई नहीं की जा रही है. भुईया पोर्टल की त्रुटि भी तीन-चार महीने तक नहीं सुधारी जा रही है. एनआईसी से मिलकर आनलाइन त्रुटि करवाई जाती है.
स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा- लंबित राजस्व प्रकरणों के लिए यह सुनिश्चित कि जाए कि कार्ययोजना बनाकर विभाग काम करे. इस पर राजस्व मंत्री ने कहा- जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी.
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पूछा- राजस्व प्रकरणों को लेकर किसानों की अपील के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है. एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है. अकलतरा में तहसील कार्यालय का चक्कर लगा-लगा कर एक व्यक्ति ने खुदकुशी की कोशिश की है.

श्री प्रयास एजुकेशन सोसाइटी ने धूम-धाम से कराया सामुहिक विवाह, पुलिस परिवार ने किया कन्यादान..
रायपुर-  राजधानी रायपुर में श्री प्रयास एजुकेशन सोसायटी की ओर से भैरव नगर में आदर्श विवाह का आयोजन किया गया. इसमें 7 युवक-युवतियों को विवाह के शुभ बंधन में बांधा गया. इसमें एक बेटी के माता और पिता नहीं है. उनका कन्यादान पुलिस परिवार द्वारा किया गया. कई जोड़े में किसी की मां नहीं है. तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया है. संस्था के प्रमुख महेश नेताम ने बताया कि बीते तीन साल से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का सहयोग करना रहा है. 
इस वर्ष शहर के 15 सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजन किया गया है. जिसमें शादी के मंडप, दहेज, कपड़ा, चपहर बर्तन, भोजन, उपहार जैसे कई वस्तुओं का इंतजाम पुलिस परिवार के द्वारा किया गया.
छत्तीसगढ़ी विवाह गीतों के साथ बारात का स्वागत किया गया. इसके बाद पुलिस परिवार, वर-वधू पक्ष के लोग, श्री प्रयास एजुकेशन सोसायटी, छग महिला स्व-सहायता समिति, लायन्स क्लब, जय भैवर बाबा महिला समिति के सदस्य बाराती बनकर शामिल हुए. 
दोपहर 2 बजे बाराती नगर भ्रमण के लिए निकले. इसमें भगवान शिव-पार्वती, मां दुर्गा, मां काली की झांकी देखने को मिली. बारात में दूल्हा-दुल्हन को गाड़ी में बिठाकर नगर भ्रमण कराया गया. वर-वधू को आशीर्वाद देने चार हजार से भी अधिक शहरवासी, पुलिस परिवार और संस्थान के सदस्य शामिल हुए. लोगों ने बेड, वॉशिंग मशीन, कूलर, बर्तन, कपड़े, गृहस्थी जीवन में उपयोगी वस्तुओं को उपहार स्वरूप दिया.

धान खरीदी में गड़बड़ी: प्रभारी और डाटा ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में खाद्य विभाग ने धान खरीदी 
में गड़बड़ी को लेकर केंद्र प्रभारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. भौतिक सत्यापन के दौरान 23 लाख 25 हजार 930 रू की गड़बड़ी का खुलासा हुआ था. इस मामले में जांच के बाद अब मल्हार समिति प्रभारी संतु यादव और ऑपरेटर देवेंद्र बंजारे के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है. मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है.
दरअसल, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान मल्हार समिति में नियमित जांच के दौरान धान उपार्जन केन्द्र के भौतिक सत्यापन में 5267 धान की बोरियो में से 4497 बोरी में मानक धान, 600 बोरी में भूसी रेती मिश्रित एवं 170 बोरी में धान व भूसी मिश्रित मिला. इस प्रकार भौतिक सत्यापन में केवल 4497 बोरी मानक धान पाया गया. 13 फरवरी को जांच के दौरान धान व भौतिक रूप से प्राप्त मानक धान सत्यापन करने पर प्राप्त धान 4497 बोरी का अंतर करने पर 18759 बोरी धान कम पाया गया. 
अब खाद्य विभाग ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने वाले उपार्जन केन्द्र मल्हार के प्रभारी समिति प्रबंधक/धान खरीदी प्रभारी संतू कुमार यादव एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर देवेन्द्र बंजारे के खिलाफ मल्हार थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है.

कांग्रेस प्रभारी महामंत्री गेंदू पहुंचे ईडी कार्यालय, सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस भवनों की देंगे जानकारी…
रायपुर-  सुकमा और कोंटा में निर्मित कांग्रेस भवन के लिए मिले नोटिस का जवाब देने कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय पहुंचे हैं. ईडी ने मंगलवार को नोटिस भेजकर जवाब के लिए आज तलब किया था. 
ईडी कार्यालय पहुंचे प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सुकमा और कोंटा के राजीव भवन के निर्माण का पाई-पाई का हिसाब ईडी को देंगे. 30 पन्नों की जानकारी तैयार की है. चार बिंदुओं पर पूरी जानकारी तैयार कर ली है.
बता दें कि सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस भवन के निर्माण के संबंध में जानकारी के लेने के लिए ईडी की टीम मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच गई थी. मलकीत सिंह गेंदू से बंद कमरे में पूछताछ के बाद टीम ने चार बिंदुओं में गुरुवार तक जवाब मांगा था.

निकाय चुनाव में हार की समीक्षा के लिए 28 को कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक, प्रभारी सचिव रहेंगे मौजूद
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की हार की समीक्षा के लिए 28 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी. इसमें कार्यकारिणी सदस्यों के साथ प्रभारी सचिव जारिता लैतफलांग, संपत कुमार और सह प्रभारी विजय जांगिड़ भी मौजूद रहेंगे. 
नगरीय निकाय चुनावों में हार और पंचायत चुनाव में जीत के दावों को लेकर हो रही बैठक में एक बार फिर पीसीसी अध्यक्ष को हटाने की चर्चा के बीच होने वाली बैठक को अहम माना जा रहा है. निकाय चुनाव में हार के बाद कांगेस के कई नेताओं ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया है.
निकाय चुनाव में हार की बड़ी वजह टिकट वितरण में गड़बड़ी को माना गया है, इसके लिए पार्टी में हावी गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. बैठक में इन सभी पर विचार करने के बाद संगठन को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, इस पर चर्चा हो सकती है.
इसके अलावा राजीव भवन में ईडी के टीम के पहुंचने और सुकमा और कोंटा में निर्मित कांग्रेस भवन को लेकर दिए गए समन को संगठन ने गंभीरता से लिया है. बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है.

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने बंद कारखानों पर उद्योग मंत्री को घेरा, पूछा- ‘यह कैसी औद्योगिक नीति?’
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बंद कारखानों के मजदूरों को मुआवजा भुगतान का सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इसी तरह कारखाने से बंद होते रहे, तो कैसी औद्योगिक नीति बना रहे हैं. उद्योग मंत्री लखन देवांगन ने नियमों के अनुसार मजदूरों को भुगतान किए जाने की बात कही. 
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सवाल किया कि जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक कितने उत्पादन केंद्र बंद हुए? उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि पांच उद्योग बंद हुए हैं. सरकार की योजना अनुरूप अनुदान दिया गया था. वित्तीय कारणों की वजह से उद्योग बंद हुए हैं. 2023 में कांग्रेस शासनकाल के दौरान 18 उद्योग बंद हुए थे, और बीते पाँच साल में 27 उद्योग बंद हुए हैं.
डॉ. महंत ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर पंडरिया में शक्कर कारखाना शुरू हुआ था. 28 फ़रवरी को इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि गन्ने का भुगतान नहीं किया गया. भोरमदेव का शक्कर कारखाना और बालोद का शक्कर कारखाना भी बंद कर दिया गया है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक रिवॉल्विंग फण्ड बनाया था, जिससे भुगतान होता है. यदि कारखाने इस तरह से बंद होते रहे, तो कैसी औद्योगिक नीति बना रहे हैं. उद्योग बंद होने पर कारखाना अधिनियम में मुआवजा देने का प्रावधान है. क्या मजदूरों को मुआवजा का भुगतान किया गया है? इस पर उद्योग मंत्री लखन देवांगन ने कहा कि श्रम अधिनियम के अनुसार मजदूरों के भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी. जो नियम में होगा वैसा किया जाएगा.

जंगल में मिला भालू का क्षत-विक्षत शव, कई अंगों के गायब होने से शिकार की जताई जा रही आशंका…
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- शिकारियों की वजह से भालू जैसा खतरनाक जानवर भी जंगल में सुरक्षित नहीं है. मरवाही वन मंडल के उषाड़ बीट में भालू का क्षत-विक्षत शव मिला है. मृत भालू के अंग गायब हैं, इससे शिकार किए जाने की आशंका जताई जा रही है. 
मामला मनेंद्रगढ़ वनमंडल और मरवाही वनमंडल की सीमा पर मरवाही वन परिक्षेत्र के उषाड़ बीट का है, जहां करीब 8 से 10 दिन पुराना भालू का शव मिला है, जिसकी अब वन विभाग को जाकर भनक लगी है. भालू के मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा.
वन क्षेत्र में सक्रिय शिकारियों पर कार्रवाई करना तो दूर शिकार हो रहे जानवरों की भनक दिनों-दिन नहीं लगने से वन विभाग कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. डीएफओ रौनक गोयल ने भालू के शव मिलने की पुष्टि की हैं। 
दो महीने पहले मादा भालू को फंसाया था जाल में
बता दें कि दो महीने पहले गंगनई नेचर कैंप सालेकोटा के जंगल में मादा भालू शिकारी के जाल में फंसी हुई पाई गई थी. स्थानीय युवकों ने भालू को जब तक जाल से निकाल पाते तब तक उसकी दम घुटने से मौत हो गई थी. वहीं मौके पर मौजूद मादा भालू के 8 महीने के नर शावक को सुरक्षित बचा लिया.
मरवाही वनमंडल के डीएफओ रौनक गोयल ने 8 से 9 साल की मादा भालू की मौत का कारण क्लच वायर से फंसने के चलते दम घुटना बताया था. घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने मामले में चार शिकारियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पूछताछ में क्षेत्र में जाल लगाने की बात स्वीकार की. सभी आरोपी स्थानीय निवासी थे, जिनके पास से तार, रस्सी और अन्य शिकार के उपकरण बरामद किए गए थे.ै.

सदन उठा में जल स्रोत विहीन गांवों में टंकी और पाइप लाइन बिछाने का मुद्दा, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर घिरे मंत्री साव
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने जल स्रोत नहीं होने के बाद भी पाइपलाइन बिछाने और टंकी बनाने पर सवाल करते हुए कहा कि यह खुला करप्शन है. क्या उन अफसरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी? पीएचई मंत्री अरुण साव ने संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही. 
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन पर सवाल करते हुए कहा कि चार महीने पहले मुझे विस्तृत जानकारी देने की बात मंत्री ने कही थी, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया गया कि कितने गांव में जल स्रोत नहीं है? कितने गांवों में पाइपलाइन और टंकी बनाई गई है?
पीएचई मंत्री ने कहा कि हर स्कीम में स्रोत आइडेंटिटिफ़ाई था. 653 गाँवों में पाइपलाइन और टंकी बनाई गई है. ग्राम सभा ने अनुमोदन किया है. अप्रैल 2023 में हैंडपंप का टेंडर हुआ. इसके बाद काम का विश्लेषण कर एक साथ सरकार ने छह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया था.
भाजपा विधायक ने पूछा कि जब डीपीआर बनाया गया तब जल स्रोत नहीं पाया गया था. मंत्री ने बताया कि हर एक डीपीआर में जल स्रोत चिन्हांकित था. इस पर विधायक ने कहा कि डीपीआर में जल स्रोत नहीं होने के बाद भी पाइपलाइन बिछाई गई. टंकी बनाई गई. यह खुला करप्शन है. क्या उन अफसरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी? मंत्री ने बताया कि किसी भी ठेकेदार का 70 फीसदी काम नहीं होने की स्थिति में राशि का भुगतान नहीं होगा. जल स्रोत के मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा पूर्व सत्रों में किसी भी मंत्री ने सदस्यों के पूछे गए सवालों पर जानकारी भेजने का आश्वासन करने के बाद भी जानकारी नहीं भेजी जाती है तो ये उचित नहीं है. मंत्रियों को उचित समय में जानकारी भेजनी चाहिए.
इसके पहले भाजपा विधायक गोमती साय ने पत्थलगांव क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य पर ठेकेदार पर हुई कार्रवाई के संबंध में सवाल किया. पीएचई मंत्री अरुण साव ने बताया कि जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर सरकार गंभीर है. 19656 गांव को सम्मिलित कर योजना बनाई गई है. 2024 तक योजना निर्धारित थी, लेकिन सरकार ने इसे 2028 तक बढ़ाया है.
मंत्री ने बताया कि 80.03 फीसदी नल कनेक्शन हो चुका है. ट्यूबेल खनन 2023 से शुरू हुआ है. अभी तक आधा खनन हो चुका है.2711 पानी टंकियों का निर्माण किया गया है. 351 ठेकेदारों का कार्य निरस्त किया है, वहीं 15 ठेकेदारों को बाहर किया गया है. विधायक ने लंबित कार्य के लिए समयसीमा तय करने की मांग की, जिस पर मंत्री ने पूरी ताकत से कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया.

रायपुर रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का काम शुरू, यात्रियों को मिलेगी नई सुविधाएं…
रायपुर-  राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का काम तेजी से शुरू हो चुका है. स्टेशन में कुल 21 एस्केलेटर और 42 लिफ्ट लगाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को यात्रा में अधिक सहूलत मिल सकेगी. स्टेशन के सामने सिरे को तोड़ने से पहले स्टेशन के मुख्य द्वार के पास पहले एक्सीलेटर लगाने का काम किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो. यह कार्य अप्रैल महीने से पूरी तरह से चालू हो जाएगा.
पुराने ढांचे को तोड़ने से पहले यात्रियों के लिए नए फुटओवर ब्रिज पर एस्केलेटर की सुविधा दी जाएगी. नया प्लान यह सुनिश्चित करेगा कि एफओबी को नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि यात्री सीधे एस्केलेटर से गुढ़ियारी साइड के प्लेटफार्म तक पहुंच सकेंगे.
रायपुर रेलवे स्टेशन पर रोजाना करीब 50 हजार यात्रियों का आवागमन हो रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि स्टेशन की सुविधाएं अभी अपर्याप्त हैं. वर्तमान में सबसे ज्यादा भीड़ स्टेशन के सेंट्रल एफओबी पर होती है. लेकिन जब एक नया और चौड़ा एफओबी वीआईपी गेट के पास तैयार होगा, तो स्टेशन के पांचों एफओबी से यात्रियों को आसानी से आने-जाने की सुविधा मिलेगी.
आने वाले दो सालों में रायपुर रेलवे स्टेशन की पूरी तस्वीर बदल जाएगी. तेलघानी नाका और आरपीएफ कॉलोनी से होकर चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी, और रेलवे कैम्पस में आरपीएफ और जीआरपी थाने की स्थापना भी की जाएगी.

परिवहन नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, 14 उद्योगों पर 10.51 लाख रुपये का जुर्माना
रायगढ़-  जिले में परिवहन नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 14 उद्योगों पर 10 लाख 51 हजार 850 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है. कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में गठित संयुक्त जांच दल द्वारा लगातार जांच की जा रही है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है.
क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों का उपयुक्त प्रकार से कव्हर्ड किये जाने बाबत् स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर पालन की जांच करने के लिए गठित जिला स्तरीय जांच कमेटी द्वारा 15 से 21 फरवरी को रायगढ़ के चन्द्रपुर, कोडातराई, हमीरपुर, ढिमरापुर, तमनार, घरघोड़ा, पलगढ़ा सहित विभिन्न स्थानों पर परिवहनकर्ता वाहनों की सघन जांच की गई.
पर्यावरण विभाग रायगढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन द्वारा परिवहन करने, ट्रॉली में 05 से.मी. फ्री बोर्ड स्पेस नहीं होने, संबंधित नोडल का नाम वाहन पर नहीं होने एवं समुचित रूप से तारपोलिन से ढके बिना, कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट परिवहन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई.