धान खरीदी में गड़बड़ी: प्रभारी और डाटा ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में खाद्य विभाग ने धान खरीदी 
में गड़बड़ी को लेकर केंद्र प्रभारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. भौतिक सत्यापन के दौरान 23 लाख 25 हजार 930 रू की गड़बड़ी का खुलासा हुआ था. इस मामले में जांच के बाद अब मल्हार समिति प्रभारी संतु यादव और ऑपरेटर देवेंद्र बंजारे के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है. मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है.
दरअसल, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान मल्हार समिति में नियमित जांच के दौरान धान उपार्जन केन्द्र के भौतिक सत्यापन में 5267 धान की बोरियो में से 4497 बोरी में मानक धान, 600 बोरी में भूसी रेती मिश्रित एवं 170 बोरी में धान व भूसी मिश्रित मिला. इस प्रकार भौतिक सत्यापन में केवल 4497 बोरी मानक धान पाया गया. 13 फरवरी को जांच के दौरान धान व भौतिक रूप से प्राप्त मानक धान सत्यापन करने पर प्राप्त धान 4497 बोरी का अंतर करने पर 18759 बोरी धान कम पाया गया. 
अब खाद्य विभाग ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने वाले उपार्जन केन्द्र मल्हार के प्रभारी समिति प्रबंधक/धान खरीदी प्रभारी संतू कुमार यादव एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर देवेन्द्र बंजारे के खिलाफ मल्हार थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है.

कांग्रेस प्रभारी महामंत्री गेंदू पहुंचे ईडी कार्यालय, सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस भवनों की देंगे जानकारी…
रायपुर-  सुकमा और कोंटा में निर्मित कांग्रेस भवन के लिए मिले नोटिस का जवाब देने कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय पहुंचे हैं. ईडी ने मंगलवार को नोटिस भेजकर जवाब के लिए आज तलब किया था. 
ईडी कार्यालय पहुंचे प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सुकमा और कोंटा के राजीव भवन के निर्माण का पाई-पाई का हिसाब ईडी को देंगे. 30 पन्नों की जानकारी तैयार की है. चार बिंदुओं पर पूरी जानकारी तैयार कर ली है.
बता दें कि सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस भवन के निर्माण के संबंध में जानकारी के लेने के लिए ईडी की टीम मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच गई थी. मलकीत सिंह गेंदू से बंद कमरे में पूछताछ के बाद टीम ने चार बिंदुओं में गुरुवार तक जवाब मांगा था.

निकाय चुनाव में हार की समीक्षा के लिए 28 को कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक, प्रभारी सचिव रहेंगे मौजूद
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की हार की समीक्षा के लिए 28 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी. इसमें कार्यकारिणी सदस्यों के साथ प्रभारी सचिव जारिता लैतफलांग, संपत कुमार और सह प्रभारी विजय जांगिड़ भी मौजूद रहेंगे. 
नगरीय निकाय चुनावों में हार और पंचायत चुनाव में जीत के दावों को लेकर हो रही बैठक में एक बार फिर पीसीसी अध्यक्ष को हटाने की चर्चा के बीच होने वाली बैठक को अहम माना जा रहा है. निकाय चुनाव में हार के बाद कांगेस के कई नेताओं ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया है.
निकाय चुनाव में हार की बड़ी वजह टिकट वितरण में गड़बड़ी को माना गया है, इसके लिए पार्टी में हावी गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. बैठक में इन सभी पर विचार करने के बाद संगठन को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, इस पर चर्चा हो सकती है.
इसके अलावा राजीव भवन में ईडी के टीम के पहुंचने और सुकमा और कोंटा में निर्मित कांग्रेस भवन को लेकर दिए गए समन को संगठन ने गंभीरता से लिया है. बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है.

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने बंद कारखानों पर उद्योग मंत्री को घेरा, पूछा- ‘यह कैसी औद्योगिक नीति?’
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बंद कारखानों के मजदूरों को मुआवजा भुगतान का सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इसी तरह कारखाने से बंद होते रहे, तो कैसी औद्योगिक नीति बना रहे हैं. उद्योग मंत्री लखन देवांगन ने नियमों के अनुसार मजदूरों को भुगतान किए जाने की बात कही. 
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सवाल किया कि जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक कितने उत्पादन केंद्र बंद हुए? उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि पांच उद्योग बंद हुए हैं. सरकार की योजना अनुरूप अनुदान दिया गया था. वित्तीय कारणों की वजह से उद्योग बंद हुए हैं. 2023 में कांग्रेस शासनकाल के दौरान 18 उद्योग बंद हुए थे, और बीते पाँच साल में 27 उद्योग बंद हुए हैं.
डॉ. महंत ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर पंडरिया में शक्कर कारखाना शुरू हुआ था. 28 फ़रवरी को इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि गन्ने का भुगतान नहीं किया गया. भोरमदेव का शक्कर कारखाना और बालोद का शक्कर कारखाना भी बंद कर दिया गया है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक रिवॉल्विंग फण्ड बनाया था, जिससे भुगतान होता है. यदि कारखाने इस तरह से बंद होते रहे, तो कैसी औद्योगिक नीति बना रहे हैं. उद्योग बंद होने पर कारखाना अधिनियम में मुआवजा देने का प्रावधान है. क्या मजदूरों को मुआवजा का भुगतान किया गया है? इस पर उद्योग मंत्री लखन देवांगन ने कहा कि श्रम अधिनियम के अनुसार मजदूरों के भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी. जो नियम में होगा वैसा किया जाएगा.

जंगल में मिला भालू का क्षत-विक्षत शव, कई अंगों के गायब होने से शिकार की जताई जा रही आशंका…
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- शिकारियों की वजह से भालू जैसा खतरनाक जानवर भी जंगल में सुरक्षित नहीं है. मरवाही वन मंडल के उषाड़ बीट में भालू का क्षत-विक्षत शव मिला है. मृत भालू के अंग गायब हैं, इससे शिकार किए जाने की आशंका जताई जा रही है. 
मामला मनेंद्रगढ़ वनमंडल और मरवाही वनमंडल की सीमा पर मरवाही वन परिक्षेत्र के उषाड़ बीट का है, जहां करीब 8 से 10 दिन पुराना भालू का शव मिला है, जिसकी अब वन विभाग को जाकर भनक लगी है. भालू के मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा.
वन क्षेत्र में सक्रिय शिकारियों पर कार्रवाई करना तो दूर शिकार हो रहे जानवरों की भनक दिनों-दिन नहीं लगने से वन विभाग कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. डीएफओ रौनक गोयल ने भालू के शव मिलने की पुष्टि की हैं। 
दो महीने पहले मादा भालू को फंसाया था जाल में
बता दें कि दो महीने पहले गंगनई नेचर कैंप सालेकोटा के जंगल में मादा भालू शिकारी के जाल में फंसी हुई पाई गई थी. स्थानीय युवकों ने भालू को जब तक जाल से निकाल पाते तब तक उसकी दम घुटने से मौत हो गई थी. वहीं मौके पर मौजूद मादा भालू के 8 महीने के नर शावक को सुरक्षित बचा लिया.
मरवाही वनमंडल के डीएफओ रौनक गोयल ने 8 से 9 साल की मादा भालू की मौत का कारण क्लच वायर से फंसने के चलते दम घुटना बताया था. घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने मामले में चार शिकारियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पूछताछ में क्षेत्र में जाल लगाने की बात स्वीकार की. सभी आरोपी स्थानीय निवासी थे, जिनके पास से तार, रस्सी और अन्य शिकार के उपकरण बरामद किए गए थे.ै.

सदन उठा में जल स्रोत विहीन गांवों में टंकी और पाइप लाइन बिछाने का मुद्दा, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर घिरे मंत्री साव
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने जल स्रोत नहीं होने के बाद भी पाइपलाइन बिछाने और टंकी बनाने पर सवाल करते हुए कहा कि यह खुला करप्शन है. क्या उन अफसरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी? पीएचई मंत्री अरुण साव ने संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही. 
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन पर सवाल करते हुए कहा कि चार महीने पहले मुझे विस्तृत जानकारी देने की बात मंत्री ने कही थी, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया गया कि कितने गांव में जल स्रोत नहीं है? कितने गांवों में पाइपलाइन और टंकी बनाई गई है?
पीएचई मंत्री ने कहा कि हर स्कीम में स्रोत आइडेंटिटिफ़ाई था. 653 गाँवों में पाइपलाइन और टंकी बनाई गई है. ग्राम सभा ने अनुमोदन किया है. अप्रैल 2023 में हैंडपंप का टेंडर हुआ. इसके बाद काम का विश्लेषण कर एक साथ सरकार ने छह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया था.
भाजपा विधायक ने पूछा कि जब डीपीआर बनाया गया तब जल स्रोत नहीं पाया गया था. मंत्री ने बताया कि हर एक डीपीआर में जल स्रोत चिन्हांकित था. इस पर विधायक ने कहा कि डीपीआर में जल स्रोत नहीं होने के बाद भी पाइपलाइन बिछाई गई. टंकी बनाई गई. यह खुला करप्शन है. क्या उन अफसरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी? मंत्री ने बताया कि किसी भी ठेकेदार का 70 फीसदी काम नहीं होने की स्थिति में राशि का भुगतान नहीं होगा. जल स्रोत के मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा पूर्व सत्रों में किसी भी मंत्री ने सदस्यों के पूछे गए सवालों पर जानकारी भेजने का आश्वासन करने के बाद भी जानकारी नहीं भेजी जाती है तो ये उचित नहीं है. मंत्रियों को उचित समय में जानकारी भेजनी चाहिए.
इसके पहले भाजपा विधायक गोमती साय ने पत्थलगांव क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य पर ठेकेदार पर हुई कार्रवाई के संबंध में सवाल किया. पीएचई मंत्री अरुण साव ने बताया कि जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर सरकार गंभीर है. 19656 गांव को सम्मिलित कर योजना बनाई गई है. 2024 तक योजना निर्धारित थी, लेकिन सरकार ने इसे 2028 तक बढ़ाया है.
मंत्री ने बताया कि 80.03 फीसदी नल कनेक्शन हो चुका है. ट्यूबेल खनन 2023 से शुरू हुआ है. अभी तक आधा खनन हो चुका है.2711 पानी टंकियों का निर्माण किया गया है. 351 ठेकेदारों का कार्य निरस्त किया है, वहीं 15 ठेकेदारों को बाहर किया गया है. विधायक ने लंबित कार्य के लिए समयसीमा तय करने की मांग की, जिस पर मंत्री ने पूरी ताकत से कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया.

रायपुर रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का काम शुरू, यात्रियों को मिलेगी नई सुविधाएं…
रायपुर-  राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का काम तेजी से शुरू हो चुका है. स्टेशन में कुल 21 एस्केलेटर और 42 लिफ्ट लगाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को यात्रा में अधिक सहूलत मिल सकेगी. स्टेशन के सामने सिरे को तोड़ने से पहले स्टेशन के मुख्य द्वार के पास पहले एक्सीलेटर लगाने का काम किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो. यह कार्य अप्रैल महीने से पूरी तरह से चालू हो जाएगा.
पुराने ढांचे को तोड़ने से पहले यात्रियों के लिए नए फुटओवर ब्रिज पर एस्केलेटर की सुविधा दी जाएगी. नया प्लान यह सुनिश्चित करेगा कि एफओबी को नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि यात्री सीधे एस्केलेटर से गुढ़ियारी साइड के प्लेटफार्म तक पहुंच सकेंगे.
रायपुर रेलवे स्टेशन पर रोजाना करीब 50 हजार यात्रियों का आवागमन हो रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि स्टेशन की सुविधाएं अभी अपर्याप्त हैं. वर्तमान में सबसे ज्यादा भीड़ स्टेशन के सेंट्रल एफओबी पर होती है. लेकिन जब एक नया और चौड़ा एफओबी वीआईपी गेट के पास तैयार होगा, तो स्टेशन के पांचों एफओबी से यात्रियों को आसानी से आने-जाने की सुविधा मिलेगी.
आने वाले दो सालों में रायपुर रेलवे स्टेशन की पूरी तस्वीर बदल जाएगी. तेलघानी नाका और आरपीएफ कॉलोनी से होकर चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी, और रेलवे कैम्पस में आरपीएफ और जीआरपी थाने की स्थापना भी की जाएगी.

परिवहन नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, 14 उद्योगों पर 10.51 लाख रुपये का जुर्माना
रायगढ़-  जिले में परिवहन नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 14 उद्योगों पर 10 लाख 51 हजार 850 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है. कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में गठित संयुक्त जांच दल द्वारा लगातार जांच की जा रही है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है.
क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों का उपयुक्त प्रकार से कव्हर्ड किये जाने बाबत् स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर पालन की जांच करने के लिए गठित जिला स्तरीय जांच कमेटी द्वारा 15 से 21 फरवरी को रायगढ़ के चन्द्रपुर, कोडातराई, हमीरपुर, ढिमरापुर, तमनार, घरघोड़ा, पलगढ़ा सहित विभिन्न स्थानों पर परिवहनकर्ता वाहनों की सघन जांच की गई.
पर्यावरण विभाग रायगढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन द्वारा परिवहन करने, ट्रॉली में 05 से.मी. फ्री बोर्ड स्पेस नहीं होने, संबंधित नोडल का नाम वाहन पर नहीं होने एवं समुचित रूप से तारपोलिन से ढके बिना, कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट परिवहन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई.

बस्तर में बदलती तस्वीर: पहली बार हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से पहुंची बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना और सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का एक और सकारात्मक पहलू देखने को मिला है. जहां पहले नक्सली खतरे के कारण जगरगुंडा जैसे अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री भेजी जाती थी, वहीं इस बार पहली बार सड़क मार्ग से यह सामग्री सुरक्षित रूप से पहुंचाई गई. सड़क मार्ग से परीक्षा सामग्री की सुरक्षित आपूर्ति सिर्फ एक प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि यह बस्तर में बढ़ती सुरक्षा और शांति की झलक है. यह सिर्फ परीक्षा सामग्री पहुंचने की बात नहीं, बल्कि बस्तर अंचल में सुरक्षा और विश्वास की एक नई सुबह की दस्तक है.
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मार्च के पहले सप्ताह से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए 18 परीक्षा केंद्रों में गोपनीय सामग्री भेजी गई. इनमें से 15 केंद्र संवेदनशील और 3 अति संवेदनशील घोषित किए गए थे. बावजूद इसके, प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इतने आत्मविश्वास और नियंत्रण की स्थिति बनी कि पहली बार जगरगुंडा तक सड़क मार्ग से परीक्षा सामग्री भेजी गई.
बस्तर के सुदूर इलाकों में वर्षों तक नक्सली गतिविधियां बड़ी चुनौती बनी रहीं. लेकिन शासन-प्रशासन और सुरक्षा बलों के सतत प्रयासों से अब हालात तेजी से बदल रहे हैं. पहले जहां नक्सली खतरे के चलते जगरगुंडा में हवाई मार्ग से ही आवश्यक सामग्रियां भेजनी पड़ती थीं, वहीं अब सड़क मार्ग से सामग्री का सुरक्षित पहुंचाना इस बात का प्रमाण है कि इलाके में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है. पुलिस और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से सड़कों का विस्तार, सुरक्षा बलों की तैनाती और विकास कार्यों के चलते बस्तर अब नई राह पर आगे बढ़ रहा है.
सभी 18 परीक्षा केंद्रों के लिए परीक्षा सामग्री निकटतम पुलिस थानों और चौकियों में सुरक्षित रखी गई है, जिससे परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके. इस वर्ष हाई स्कूल पाकेला और हाई स्कूल तालनार को दो नए परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया गया है. इस पूरे अभियान के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से आए अधिकारियों मोहम्मद फिरोज, नारायण नेताम, जिला शिक्षा अधिकारी जी. आर. मंडावी, समन्वयक केंद्र प्राचार्य पी. अनिल कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और केंद्राध्यक्ष उपस्थित रहे.

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव : जय व्यापार पैनल ने चुनाव कार्यालय का किया शुभारंभ, व्यापारियों में दिखा जोश
रायपुर- छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आगामी चुनाव को लेकर जय व्यापार पैनल ने अपने प्रदेश चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया. इस अवसर पर प्रदेशभर से व्यापारिक संगठनों और इकाइयों के प्रतिनिधियों ने गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।
जय व्यापार पैनल से जितेन्द्र दोशी और विक्रम सिंहदेव ने बताया कि आज जय व्यापार पैनल के प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, शहर के व्यापारिंक संगठनों सहित प्रदेश के सभी इकाईयों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई. छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के चुनाव को लेकर जोर-शोर से तैयारी चल रही है. जय व्यापार पैनल के संरक्षक मंडल में आसुदामल वाधवानी, ईश्वरचंद अग्रवाल, महेंद्र कुमार धाडीवाल, हनुमान प्रसाद अग्रवाल, रामजी पटेल, चतुर भुज अग्रवाल प्रमोद दुबे, सुभाष तिवारी, पुरंदर मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे. अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमर पारवानी, प्रदेश महामंत्री पद के प्रत्याशी अजय भसीन एंव प्रदेश कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी उत्तम गोलछा ने जय व्यापार पैनल के चुनावी कार्यलय का शुभारंभ किया. जय व्यापार पैनल के चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर जय व्यापार पैनल के संरक्षक मंडल सहित पैनल के सदस्यगण एवं व्यापारिक संगठनों सहित प्रदेश के सभी इकाईयों के पदाधिकारी उपस्थित रहें.
कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और भगवान शिव की आराधना के साथ हुआ, जिसके बाद वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं एवं पैनल के संरक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने व्यापारिक विकास, संगठन की मजबूती और आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की.
वरिष्ठों ने रखे अपने विचार
शुभारंभ समारोह में पैनल के वरिष्ठ सदस्यों ने संगठन के उद्देश्यों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला. वक्ताओं ने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान, व्यापार को सरल और सुगम बनाने के लिए किए जा रहे. प्रदेश भर से आए व्यापारिक प्रतिनिधियों ने जय व्यापार पैनल की कार्यशैली की सराहना की और संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अपने समर्थन की घोषणा की. वक्ताओं ने व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा और सरकार से आवश्यक नीतिगत बदलावों की मांग करने की दिशा में संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
व्यापारियों में उत्साह और भारी जोश
मुख्य चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के साथ ही व्यापारिक समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. उपस्थित व्यापारियों ने संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने की शपथ ली और व्यापारिक विकास में सहयोग देने का संकल्प लिया.
इस दौरान जय व्यापार पैनल के अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमर पारवानी ने अपने उद्द्बोधन कहा कि, व्यापार पैनल के सभी प्रत्याशियों को प्रदेश में भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएं. इस चुनावी दंगल में चेम्बर के सभी इकाईयों में सिर्फ जय व्यापार पैनल का कब्जा होना चाहिए. जय व्यापार पैनल प्रदेश के सभी व्यापारी बन्धुओं से अपील करती है कि अपना बहुमूल्य मत सिर्फ जय व्यापार पैनल को ही मतदान करें. इसी कड़ी में आज लक्ष्मी नारायण लाहोटी, जय व्यापार पैनल में शामिल हुए. जय व्यापार पैनल के वरिष्ठजनों ने उनका स्वागत किया. जय व्यापार पैनल का प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश भर के बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए.