अवैध प्रवासियों के विमान की अमृतसर में लैंडिंग पर रार, भड़के मान, कांग्रेस के साथ अकाली दाल का मिला साथ
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अमेरिका का एक सैन्य विमान देश में अवैध रूप से रह रहे 119 भारतीयों को लेकर आज रात अमृतसर पहुंचेगा। यह डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यहां से निर्वासित किया जाने वाला भारतीयों का दूसरा जत्था होगा। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को भारत भेजने मामले में एक नया विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद अवैध प्रवासियों के विमान के अमृतसर में उतारने को लेकर खड़ा हो गया। पंजाब के राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि अमृतसर में अमेरिकी विमान की लैंडिंग राज्य को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और शिरोमणि अकाली दल ने भी अब भगवंत मान का समर्थन किया है।

यूएस डिपोर्टेशन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भगवंत मान ने केंद्र पर पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र अमृतसर जैसे पवित्र शहर को ‘डिपोर्टेशन सेंटर’ बना रही है। यूएस से डिपोर्ट किए जाने का मुद्दा जब संसद तक पहुंचा था तो विपक्ष के सवालों का सरकार को जवाब देना पड़ गया था। विदेश मंत्री एस जयशकर ने राज्यसभा में बयान जारी कर विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब दिया।

सीएम भगवंत मान कहा कि बीजेपी की सरकार पंजाब के साथ भेदभाव करती है और राज्य को बदनाम करने का कोई मौका नहीं चूकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार साजिश के तहत अप्रवासियों को अमृतसर ला रही है। मान ने बताया कि अमेरिका से आने वाले दूसरे जत्थे में सिर्फ 67 पंजाब के हैं, जबकि हरियाणा के 33, गुजरात के 8, यूपी के 3 पैसेंजर हैं। इसके अलावा गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के भी दो-दो अप्रवासी है। हिमाचल और जम्मू-कश्मीर का भी एक-एक पैसेंजर है।

मान को मनीष तिवारी का साथ
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी भगवंत मान के आरोपों का समर्थन किया है। मनीष तिवारी ने कहा कि बुनियादी बात है यह है कि जो लोग अमेरिका गए थे, चाहे वह पंजाब से थे या गुजरात से थे या हरियाणा से थे, वे सभी आर्थिक मौके के लिए अमेरिका गए थे। भगवंत मान की बात बिल्कुल सही है कि उनको पंजाब में क्यों लाया जा रहा है? यह विमान दिल्ली में भी लैंड कर सकता था। केंद्र सरकार क्या संदेश देना चाह रही है? आप यह संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं वे सिर्फ पंजाब से जाते हैं।

शिवसेना (यूबीटी) का समर्थन
भगवंत मान के अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों को अमृतसर लाने वाले विमानों पर दिए गए बयान पर शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान बिलकुल सही हैं। पहले विमान में जिन अप्रवासियों को अमानवीय परिस्थितियों में वापस लाया गया, उनमें ज्यादातर लोग गुजरात के थे। उन्होंने कहा कि उस विमान को गुजरात में उतरना चाहिए था, लेकिन वह अमृतसर में उतरा, ताकि यह दिखाया जा सके कि सभी अवैध अप्रवासी पंजाब से हैं और पंजाब ही आर्थिक संकट में फंसा हुआ राज्य है। साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि अगर सरकार एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो यह सरकार की विफलता है।

अकाली दल ने भी दिया साथ
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री गुलज़ार सिंह रानीके ने अपनी राय रखी है। पूर्व मंत्री ने कहा कि यह पंजाब का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकारें हमेशा पंजाब को बदनाम करने की कोशिश करती रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और अमृतसर ज़िला भी बॉर्डर के पास है। ऐसे में अमेरिका जाने वाले कथित अवैध प्रवासियों को ले जाने वाले विमानों का उतरना पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। यह दिखाने की कोशिश है कि सिर्फ़ पंजाबी ही अवैध प्रवासी हैं। ये विमान कहीं और भी उतर सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल की बढ़े वाली है मुसीबत, सीएम आवास रिनोवेशन की होगी जांच, CVC ने दिए आदेश
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल, सेंट्र्रल विजिलेंस कमिशन यानी सीवीसी ने दिल्ली के सीएम आवास के नवीनीकरण और लग्जरी चीजों की खरीद के लिए अरविंद केजरीवाल द्वारा कराए गए खर्च की जांच करने का आदेश दिया है। सीवीसी ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी किए हैं। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (सीपीडब्यूडी) की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया। बता दें कि सिविल लाइंस इलाके में 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला 2015 से अक्टूबर 2024 तक, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास था। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर पद से इस्तीफा देने के बाद इसे खाली कर दिया था।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास पर किए गए खर्च की शिकायत की थी।विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भी इसे लेकर पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास पर अवैध निर्माण और नियमों के घोर उल्लंघन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। साथ उप-राज्यपाल वीके सक्सेना से आग्रह किया था कि संपत्ति को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाए और आस-पास की सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण को बिना देरी के हटाया जाए।

एलजी को लिखे अपने पत्र में विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक धन का उपयोग करके अपने आधिकारिक आवास को शीश महल में बदल दिया, जो पूरी तरह से अवैध और अनैतिक था। ऐसे में संपत्ति को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाए और आस-पास की सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण को बिना देरी के हटाया जाए। इस शिकायत पर ही कार्रवाई करते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं।

वहीं, 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रिनोवेशन को लेकर सें सीपीडब्यूडी की रिपोर्ट में कहा गया कि 40,000 वर्ग गज (8 एकड़) में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। भाजपा ने बंगले को केजरीवाल का शीशमहल नाम दिया है।

एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को फिर दिखाया आईना, लोकतंत्र पर खतरे को लेकर दिया ये जवाब
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विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी दुनिया को भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की झलक दिलाई। साथ ही ‘खतरे में लोकतंत्र’ का झंडा बुलंद करने वाले पश्चिमी देशों को आईना भी दिखाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत समेत दुनियाभर के लोकतंत्र पर बात की। विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे लोग लोकतंत्र को वेस्टर्न कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं।

मैं लोकतंत्र को लेकर आशावान हूं-जयशंकर
म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ‘लाइव टू वोट अनदर डे: फोर्टिफाइंग डेमोक्रेटिक रेजिलिएंस’ पर चर्चा के दौरान जब विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया कि क्या विश्व स्तर पर लोकतंत्र संकट में है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, उसमें मैं सबसे आशावादी व्यक्ति हूं। यहां अधिकतर लोग निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं।

लोकतंत्र केवल सिद्धांत नहीं, डिलीवर किया गया एक वादा-जयशंकर
जर्मनी के म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि क्या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र खतरे में है, तो उन्होंने स्याही लगी इंडेक्स फिंगर दिखा दी। अपनी उंगली दिखाते हुए जयशंकर ने कहा, हमारे लिए, लोकतंत्र केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक डिलीवर किया गया वादा है। भारतीय विदेश ने इस दावे को खारिज करतो हुए कहा कि मैं लोकतंत्र को लेकर आशावान हूं। मैं अभी अपने राज्य के चुनाव में हिस्सा लेकर आया हूं। बीते साल हमारे देश में राष्ट्रीय चुनाव हुए और कुल मतदाताओं में से करीब दो तिहाई ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

भारतीय समाज में लोकतंत्र अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा गहरा-जयशंकर
जयशंकर ने कहा कि 'जो कहा जा रहा है कि दुनियाभर में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। लोकतंत्र अच्छे से काम कर रहा है और लोकतंत्र ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है।' उन्होंने माना कि 'लोकतंत्र के लिए चुनौतियां भी हैं और अलग-अलग देशों में हालात अलग हैं, लेकिन कई देशों में लोकतंत्र अच्छे से काम कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने आजादी के बाद ही लोकतंत्र के मॉडल को अपनाया। पश्चिम के देश मानते हैं कि लोकतंत्र उनकी देन हैं, लेकिन वैश्विक दक्षिण के देश मानते हैं कि भारतीय समाज में लोकतंत्र अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा गहरे तक बैठा हुआ है।

नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए 17 फरवरी को बैठक, पीएम मोदी-राहुल गांधी करेंगे चयन पर मंथन
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले नए सीईसी के सिलेक्शन को लेकर 17 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति अगले सीईसी की नियुक्ति करेंगी। 

अब तक सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त (ईसी) को सीईसी के रूप में प्रमोट किया जाता रहा है। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे सीनियर ईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक है। ऐसे में एक नया सीईसी भी नियुक्त किया जा सकता है। सुखबीर सिंह संधू दूसरे सीईसी हैं।

17 फरवरी को पैनल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी द्वारा तैयार की गई पांच नामों की सूची में से एक नाम का चयन करेगा। सूत्रों के मुताबिक, सिलेक्शन कमिटी में पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पीएम की ओर से नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बैठक में सर्च कमिटी की ओर से शॉर्टलिस्ट नाम रखे जाएंगे। सिलेक्शन कमिटी एक नाम फाइनल करके उसकी सिफारिश करेगी। कमिटी की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे।

नए कानून के आधार पर पहली बार नियुक्ति
यह पहली बार होगा जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन नए कानून - मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद की अवधि) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। इससे पहले, चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों (सीईसी) की नियुक्ति सरकार की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। यह कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2023 में दिए गए अपने फैसले के बाद लागू हुआ था, जिसमें उसने एक चयन समिति के गठन का आदेश दिया था और कहा था कि इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए। अदालत ने कहा था कि यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता। हालाँकि, जब कानून पारित हुआ, तो केंद्र ने मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को पैनल के तीसरे सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया, जिससे सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका मिल गई।

सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को सुनवाई
कानून के पारित होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाए गए नए कानून को चुनौती दी गई है। 2023 के कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया था। नए कानून के तहत नियुक्ति करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री को रखा गया है। याची ने कहा कि 2023 के कानून ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को हटा दिया और प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री की समिति को इसका अधिकार दिया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सके।





राजीव कुमार इन चुनावों को सफलतापूर्वक किया नेतृत्व 
राजीव कुमार को मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 2024 में लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक कराया। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में एक दशक से अधिक समय बाद शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में हुए। लोकसभा चुनाव के बाद इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराए गए। साल 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की देखरेख में कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव कराए गए थे।

अमेरिका से 119 प्रवासी भारतीयों को लेकर आ रहा एक और विमान, क्या फिर बेड़ियों-हथकड़ियों में होगी वापसी?
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अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के तहत एक और अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान सी-17 ग्लोबमास्टर-III 16 फरवरी को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। इसमें करीब 119 भारतीय नागरिक होंगे, जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे।यह डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यहां से निर्वासित किया जाने वाला भारतीयों का दूसरा जत्था होगा। इससे पहले महीने की शुरुआत में 104 अवैध अप्रवासियों का एक बैच अमृतसर पहुंचा था। दूसरे जत्थे के निर्वासित लोगों में पंजाब से 67, हरियाणा से 33, गुजरात से आठ, उत्तर प्रदेश से तीन, राजस्थान-महाराष्ट्र से दो-दो और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। 

पीएम मोदी ने कहा-अवैध अप्रवासी को भारत स्वीकार करेगा
पीएम मोदी की दो दिवसीय यूएस यात्रा कल यानी शुक्रवार को ही संपन्न हुई है। एक ओर जहां पीएम मोदी अमेरिका से वापस भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासी भारतीयों की दूसरी खेप को डिपोर्ट करने की तैयारी में लगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूएस दौरे के दौरान ट्रंप के सामने साफ किया कि अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासी नागरिकों को भारत स्वीकार करेगा। यह केवल भारत का मुद्दा नहीं है। यह एक वैश्विक समस्या है। जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार हैं।

क्या दिखेगा पीएम मोदी के दौरे का असर?
डिपोर्टेशन पर संसद में मचे हल्ले के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों से इस मामले में बात की है। पीएम मोदी के यूएस दौरे पर भी इस मुद्दे को उठाया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है? उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात का असर इस डिपोर्टेशन पर दिख सकता है। यानी अवैध प्रवासी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां नहीं लगनी चाहिए। 

10 दिन पहले आया था पहला जत्था
अमेरिका से ऐसे अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था 5 फरवरी को अमृतसर पहुंचा था। तब 104 लोगों को अमेरिकी सैन्य विमान में हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़कर लाया गया था। इस पर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा भी मचा था। भारतीयों के प्रति इस तरह के अमानवीय व्यवहार की निंदा हुई थी। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की कूटनीति तक पर सवाल खड़े किए थे। विपक्षी दलों का कहना था कि अवैध प्रवासियों का डिपोर्टेशन पहले भी होता आया है लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इन्हें सैन्य विमान में अमानवीय परिस्थितियों में भेजा जाए। विपक्षी नेताओं की मांग थी कि मोदी सरकार को इस मामले में अमेरिका से बात करनी चाहिए।

फ्रांस-अमेरिका की यात्रा के बाद देश लौटे पीएम मोदी, दिल्ली में सरकार गठन की सुगबुगाहट हुई तेज
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद शुक्रवार को दिल्ली लौट आए। उनकी फ्लाइट शुक्रवार देर रात पालम हवाई अड्डे पर लैंड हुई। अपनी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की और अमेरिका में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की। पीएम के स्वदेश लौटते ही दिल्ली में सरकार गठन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 

द‍िल्‍ली का सीएम कौन होगा? इस पर फैसला आज या कल हो सकता है। शुक्रवार को बीजेपी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने द‍िल्‍ली के संगठन नेताओं की बैठक ली, जिसमें सरकार का खाका तय क‍िया गया। इस बैठक में बी एल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा, हर्ष मल्होत्रा, पवन राणा मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में 48 विधायकों में से 15 विधायकों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है और इसी लिस्ट से 9 विधायकों का चुनाव किया जाएगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री होंगी। प्रधानमंत्री मोदी के अमेर‍िका से लौट के बाद  आज इस पर बैठक होगी और पीएम मोदी इस पर आख‍िरी फैसला ले सकते हैं।

पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। आज या कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और इसमें मंथन के बाद दिल्ली के नए सीएम का नाम सामने आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की मीटिंग हो सकती है और 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण संभव है। यानी दिल्ली को नई सरकार अगले हफ्ते मिलने की संभावना है।

भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पीएम मोदी के आते ही भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राजौरी गार्डन से विधायक सिरसा खुद भी मंत्री-मुख्‍यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। उन्‍होंने कहा क‍ि नई सरकार 19-20 फरवरी के आसपास काम करना शुरू कर देगी। सिरसा ने कहा, उम्मीद है कि भाजपा विधायक दल की बैठक 18-19 फरवरी के आसपास होगी। मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद 20 फरवरी तक नई सरकार का गठन हो जाएगा।

गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने की राष्ट्रपति से मांगी अनुमति, जानें पूरा मामला
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुबातिक, सूत्रों से खबर मिली है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई है। इसके साथ ही आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई है।

क्यों मांगी गई इजाजत
आप नेता सत्येंद्र जैन पर ट्रायल चलाने के लिए राष्ट्रपति से इजाजत इसीलिए मांगी गई है क्योंकि धारा 218, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत, न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों, पब्लिक सर्वेंट और सशस्त्र बलों के सदस्यों को आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किए गए अपराधों के अभियोजन के लिए सुरक्षा देते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे बिना उचित जांच-पड़ताल और सरकारी मंजूरी के न चलाए जाएं। हालांकि, कुछ मामलों में समय सीमा और अपवाद दिए गए हैं ताकि न्याय में देरी न हो।

सत्येंद्र जैन पर क्या मामला था दर्ज*
आप नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 के उस केस से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने आप नेता पर आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद दिसंबर 2018 में सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि आप नेता की संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015-17 के बीच जैन की इनकम सोर्सेंज से लगभग 217 फीसदी ज्यादा थी।

सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अक्तूबर, 2024 को उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि केस का ट्रायल जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। तब से वो जमानत पर रिहा हैं। जैन के तिहाड़ जेल में रहते मसाज करने का वीडियो वायरल हुआ था।

आज हुए लोकसभा चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, जानें किसको मिलेंगी कितनी सीटें?
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हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। इस साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी अब तक 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल है। इस बीच इंडिया टुडे और सी-वीटर ने लोकसभा की 543 सीटों पर सर्वे किया है। सर्वे के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। अगर आज लोकसभा चुनाव होते तो एनडीए एक बार फिर 300 पार कर जाएगा।

इंडिया टुडे-सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल किया है। नाम दिया है मूड ऑफ द नेशन। इस सर्वे के जरिए उसने देश की जनता के मूड को जानने की कोशिश की है। इस सर्वे के मुताबिक, मोदी सरकार पर अब भी जनता को भरोसा है। सर्वे के नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं।

सर्वे के मुताबिक आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 281 सीटें मिल सकती हैं। यानी भगवा पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है।वहीं कांग्रेस को 78 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थीं, जो अब घटती दिख रही हैं। अन्य के खाते में 184 सीटें आ सकती हैं। वहीं, पूरे एनडीए की बात करें तो एनडीए 343 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन कर सकती है। पोल बताता है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन अगर आज चुनाव होते हैं तो 188 सीटों पर सिमट जाएगा।2024 के लोकसभा चुनावों में इस गठबंधन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 232 सीटें जीती थीं।

नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर पहली पसंद
सर्वे में कुल 1 लाख 25 हजार 123 लोगों की राय ली गई है। सर्वे में लोगों से प्रधानमंत्री की पसंद को लेकर सवाल पूछा गया, तो 51.2 प्रतिशत लोग नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं 24.9 प्रतिशत लोग राहुल गांधी को पीएम के तौर पसंद करते हैं। ममता बनर्जी को 4.8 प्रतिशत, अमित शाह को 2.1 प्रतिशत और अरविंद केजरीवाल को 1.2 प्रतिशत लोग प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं।

बीजेपी को 41 प्रतिशत वोट
वहीं बात करें वोट शेयर की तो एनडीए को 46.9 प्रतिशत वोट मिल सकता है। जबकि इंडिया ब्लॉक को 40.6 प्रतिशत और अन्य को 12.5 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को व्यक्तिगत तौर पर 41 प्रतिशत वोट मिल सकता है जबकि कांग्रेस को 20 प्रतिशत का नुकसान हो सकता है। हालांकि, इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी का अनुमान है।

मोदी के अमेरिकी दौरे के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पहुंचे पाकिस्तान, अलापा कश्मीर राग

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एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, तो दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचे एर्दोगन ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। एर्दोगन का कहना है कि तुर्किए कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन करते हैं। उन्होंगे कहा कि कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने गुरुवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कश्मीर मुद्दे को भी सुलझाने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, जिसमें कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

एर्दोगन ने कहा, हमारा राष्ट्र, अतीत की तरह आज भी हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। अपने बयान में राष्ट्रपति एर्दोआन ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बढ़ावा देने में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा, हमारी काउंसिल के सातवें सेशन में, जिसे हमने अभी-अभी समाप्त किया है, हम अपने संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। 

बता दे कि भारत ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश का अभिन्न अंग थे, हैं और ‘हमेशा रहेंगे’। भारत की ओर से 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई है।

शशि थरूर ने की पीएम मोदी के यूएस दौरे की तारीफ, जानें क्या कहा ?

#shashi_tharoor_happy_with_pm_modi_us_visit 







प्रधानमंत्री का दो दिवसीय अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा भारत के लिए काफी खास रहा है। इस दौरे में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। पीएम मोद के इस दौरे पर ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा कई बड़े अमेरिकी शीर्ष अधिकारियों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की।कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की सराहना की है। शशि थरूर ने कहा कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की काफी चर्चा हो रही है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का मैं स्वागत करता हूं।

शशि थरूर ने पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मिले इनविटेशन को एक बड़ी घटना बताया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह काफी जरूरी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने का समय पाने वाले पहले विश्व नेताओं में से हैं। यह देश के लिए एक अच्छा संकेत है। अभी ट्रंप प्रशासन को सरकार संभाले हुए एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और पीएम मोदी वाशिंगटन पहुंचने वाले चौथे प्रमुख नेता हैं।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनास्ड ट्रंप द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कुछ भी हमने देखा है, वह बहुत उत्साहजनक है। हम सभी की कुछ बड़ी चिंताओं का समाधान किया गया है। थरूर ने कहा, पीएम मोदी और ट्रंप ने व्यापार और शुल्क के सवाल पर उन्होंने एक साथ बैठकर गंभीर बातचीत करने का फैसला किया है, जो सितंबर-अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी। अवैध प्रवासी भारतियों के इमिग्रेशन के मुद्दे पर केवल एक चीज की कमी थी कि उन्हें वापस कैसे भेजा गया? अन्यथा उनका रुख बिल्कुल सही था। ये गुमराह युवा हैं, जिन्हें अवैध रूप से प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया है।