राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर झारखंड की राजधानी रांची पहुंची,
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया स्वागत



  


रिपोर्ट:  जयंत कुमार 
रांची : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

  

 तीन लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए है। तस्वीरों में आप साथ दे सकते हैं कि जो टारगेट की तमाम गाड़ियां है वह गुजर रही है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से एसडीएम, रांची डीसी और एसएसपी की गाड़ियां सबसे पहले गुजरी। और इसके बाद राष्ट्रपति का कार्केट गुजर रहा है। सामने तस्वीरों में देखिए कि इसी गाड़ी में राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू बैठी नजर आ रही है।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, बिरसा चौक अरगोड़ा चौक और हरमू के रास्ते होते हुए राजभवन पहुंची। इस बीच रास्ते को बैरिकेड कर रोक दिया गया था। रात्रि विश्राम राजभवन में ही करेगी। कल 15 फरवरी को बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी।
राष्ट्रपति के राँची आगमन के दौरान 2500 से ज्यादा जवान संभालें हुए है सुरक्षा की कमान, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए किया गया बैरिकेडिंग, कई रूट को किया गया है डाइवर्ट।

मुफ्त की योजनाओं के एलान से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा लोगो की बिगड़ रही आदत, जाने राजनीतिक पार्टियों ने क्या कहा



  


रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त देने की सुविधाओं की घोषणा पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा, 'लोग काम करना नहीं चाहते, क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं। बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं।' इस तरह की मुफ्त की योजनाओं से लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की बजाय, परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे हैं?

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ड मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान पीठ ने कहा कि 'मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। जस्टिस गवई ने कहा कि 'कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन क्या बेघर लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सकें।यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था- कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद झारखंड के राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन एक दूसरे पर दोषारोपण जरूर करते नजर आए। एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यह फ्रीबीज बांटने की व्यापक कार्य केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि इनके पास एजेंट की कमी है और यह पैसे के बल पर वोट खरीदे है।

मनोज पांडे ने एक सवाल और खड़ा किया कि क्या उद्योगपतियों को हजारों करोड़ों रुपया माफ कर देना क्या यह फ्रीबिज में नहीं आता? उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संसद से इस पर कानून बने या कोर्ट इस पर संज्ञान ले। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग राज्य की महिलाओं को ढाई हजार रुपया देने की बात कर रहे हैं क्या वह सम्मान है या रेवड़ी पहले अपना स्टैंड क्लियर कर ले।

झारखंड के नाराज अभ्यर्थियों ने किया JPSC का किया पिंड दान व ब्रह्म भोज, जाने क्या है वजह

रिपोर्टर जयंत कुमार 

  


रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की चर्चा एक बार फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। कारण है अध्यक्ष पद की नियुक्ति। पिछले 7 महीने से जेपीएससी अध्यक्ष पद खाली है, जिस वजह से 11वीं से लेकर13वीं जेपीएससी परीक्षा के नतीजे नहीं आ पाए हैं। इस बात से नाराज जेपीसी के अभ्यर्थियों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने शोक कार्ड छपवाए और JPSC की मौत पर ब्रह्मभोज और पिंडदान का आयोजन कार्यालय के बाहर किया। 

  

इससे पहले भी जेपीएससी कार्यालय के बाहर झारखंड के अलग-अलग जिलों के अभ्यर्थी जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से धरना प्रदर्शन किया था। आज एक नया तरीका इख्तियार कर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पिंडदान करवाया। 23 साल की युवावस्था में स्वर्गवास हुए JPSC की आत्मा की शांति के लिए छात्रों ने पिंडदान के साथ-सा द यहां ब्रह्म भोज का भी आयोजन किया। सभी अभ्यर्थी इस ब्रह्म भोज में सम्मिलित हुए





 7 महीने से झारखंड लोकसेवा आयोग का पद खाली है। इस वजह से आयोग की ओर से ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा अटकी पड़ी है। ये सब करने के पीछे छात्रों का बस एक ही मकसद है कि सरकार जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति जल्द करें और छात्रों की परीक्षा अटकी हुई है उसे जल्द पूरा करें।





वही इन अभ्यर्थियों का साथ देने पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा की इन छात्रों ने पिंडदान भी कर दिया है और ब्रह्म भोज भी कर दिया है ऐसे में मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कर देनी चाहिए। क्योंकि इस राज्य का और छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और अन्य को लेकर मुख्य सचिव ने की हाई पावर कमिटी की बैठक

कहा नाबार्ड के सहयोग से चल रहीं योजनाओं को गति दे

  








  

रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : राज्य में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और अन्य से जुड़ी योजनाओं की हाई पावर कमिटी की बैठक की समीक्षा मुख्य सचिव अलका तिवारी ने किया। इस दौरान योजनाओं के विरुद्ध स्वीकृत ऋण निकासी के बाद बचे पैसे (गैप) पर भी गहन मंथन किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की संभावित योजनाओं पर चर्चा की गयी। इस दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से चल रहीं विभिन्न योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के ससमय पूरा होने से ही नाबार्ड के ऋण का फायदा मिलेगा। उन्होंने बहुत धीमी गति वाली योजनाओं के कार्य में प्रगति लाने और जो समय पर पूरी हो सकती हैं, उन योजनाओं पर फोकस करने पर बल दिया। 



समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 2921.79 करोड़ की 500 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 1839.39 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत हैं या प्रक्रियाधीन हैं। उसमें से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पेयजल से जुड़ी 1137.53 करोड़ की 18 योजनाओं के लिए 976.96 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हो चुका है। जल संसाधन विभाग के 365.30 करोड़ के पलामू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 308 करोड़ और 511.36 करोड़ के पीरटांड़ मेगालिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 461.53 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत है। 

बताया गया कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की 369 गोदाम और मार्केटिंग सेंटर बनाने के लिए 103.66 करोड़ की योजना के विरुद्ध 92.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग की ग्रामीण पुल निर्माण की 803.94 करोड़ की योजना है। इसमें से 124 पुल निर्माण के लिए 271.35 करोड़ का ऋण प्रक्रियाधीन है। 



समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़क निर्माण विभाग की 1,088.36 करोड़ की 34 में से 22 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 12 लगभग पूरी होने की स्थिति में हैं। वहीं जल संसाधन विभाग की 2,873 करोड़ की सिंचाई योजनाओं में से 4 बड़े प्रोजेक्ट पूरा होने की स्थिति में हैं। ग्रामीण विकास विभाग की 380 करोड़ की योजनाओं की प्रगति बढ़िया पायी गयी।

 
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हाई पावर कमिटी की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार, पथ निर्माण के प्रधान सचिव सुनील कुमार, कृषि सचिव अबू वक्कर सिद्धीकी, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन एवं नाबार्ड के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन को लेकर बदला रहेगा ट्रैफिक व्यवस्था, शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक


  


रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 और 15 फरवरी को रांची में रहेंगी। वह बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए है।

14 फरवरी को राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जायेंगी। इस दौरान आधा से एक घंटा पहले ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। राष्ट्रपति की सुरक्षा तीन लेयर में होगी। उनकी सुरक्षा में 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जायेगा। सुरक्षा में 10 आइपीएस अधिकारी की भी तैनाती होगी। 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 14 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शाम 7:00 बजे तक शहर में छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश भी वर्जित किया गया है। राष्ट्रपति का काफिला जैसे-जैसे आगे बढ़ता जायेगा, ट्रैफिक को उसी हिसाब से खोल दिया जायेगा। ट्रैफिक रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग भी की जायेगी। वहीं 15 फरवरी को सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक शहर में सभी प्रकार के बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके साथ ही 15 फरवरी को पलामू, गढ़वा, लातेहार और गुमला से आने वाले बड़े वाहन रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। हजारीबाग से आने वाले बड़े वाहन, जिन्हें पलामू गुमला की ओर जाना है, वे नेवरी रिंग रोड चौक से बाएं मुड़कर रामपुर चौक होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।

राष्ट्रपति की सुरक्षा में रांची पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बल, सेना के जवान की भी तैनाती रहेंगे। रांची पुलिस, रैपिड एक्शन पुलिस, जैप, इको, जिला बल की लाठी पार्टी तैनात रहेगी। ऊंची इमारतों से भी सुरक्षाकर्मी निगहबानी में लगे रहेंगे। साथ ही स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मी सादे लिबास में विभिन्न इलाकों में तैनात रहेंगे। सेना के जवान भी अपने स्तर से जगह-जगह तैनात रहेंगे।

पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अफीम की खेती के विनष्टीकरण हेतु चलाया गया महा अभियान

 कई खेत किये गये नष्ट, 19 गिरफ्तारी भी

  




  



रांची : अवैध अफीम की खेती के विनष्टीकरण हेतु सरकार एवं माननीय पुलिस महानिदेशक के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में एक विशेष अभियान के तह्त राँची प्रक्षेत्र के खूँटी, राँची, सरायकेला-खरसावॉ एवं चाईबासा जिलों में अभियान चलाया जा रहा है।



 पुलिस अधीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के अतिरिक्त 11 पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा जिलों में नेतृत्व की जा रही है तथा स्थानीय थाना एवं पुलिस मुख्यालय के साथ राँची प्रक्षेत्र के अन्य जिलों से 1500 अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है।



 इस अभियान के तह्त खूँटी जिला के मुरूहु, अडकी, खूँटी, सायको एवं मारंगहादा थाना क्षेत्र में 6473 एकड़ में विनष्टीकरण एवं कुल गिरफ्तारी 55, राँची जिला के बुण्डू, तमाड़, दशमफॉल, राहे, सोनाहातू, नामकुम थाना क्षेत्र में 2484 एकड़ में विनष्टीकरण एवं कुल 19 गिरफ्तारी, चाईबासा जिला के बंदगांव, टेबो, कराईकेला, टोकलो थाना क्षेत्र में 394 एकड़ विनष्टीकरण तथा सरायकेला-खरसावाँ जिला के कुचाई, ईचागढ़, चौका, खरसावाँ थाना क्षेत्र में 520 एकड़ में विनष्टीकरण एवं कुल 12 गिरफ्तारी की गयी है। 

इस प्रकार अबतक इन जिलों में 9871 एकड़ में लगे अवैध अफीम के फसल को विनष्ट करने के साथ संलिप्त कुल 86 आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी है। एक एकड़ अफीम के फसल से करीब 3 से 4 कि0ग्रा0 अफीम की पैदावार होती है। एक कि0ग्रा0 अफीम की कीमत बाजार में 4 से 5 लाख रूपये होती है। इस अभियान के तह्त इतने ज्यादा अफीम को बाजार में पहंुचने से बचाया गया है। 



		पुलिस महानिरीक्षक, द0छो0 प्रक्षेत्र, राँची के नेतृत्व में आज दिनांक-13.02.2025 को इस अभियान के तह्त राँची जिलान्तर्गत तमाड़ थानान्तर्गत पंचायत कुण्डला के ग्राम-परासी क्षेत्र में अवैध अफीम फसल के विनष्टीकरण की कार्रवाई की गयी। अभियान में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बुण्डू तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी/कर्मी सम्मिलित रहें। इस दौरान आम नागरिकों को अवैध अफीम की खेती से होने वाले समाज पर दुष्प्रभाव के बारे में बताते हुए अवैध अफीम की खेती नहीं करने हेतु जागरूक किया गया।

 पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची को विशेष शाखा/स्थानीय रूप से प्राप्त सूचना/आसूचना के आलोक में शेष क्षेत्रों में बचे हुए अवैध अफीम की खेती को समुचित संसाधन के उपयोग एवं प्रतिनियुक्त बलों की मदद् से विनष्ट करने का निर्देश दिया गया। इस अभियान में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी एवं बलों को उनके द्वारा किये जा रहे इस सराहनीय कार्य के लिए प्रोत्साहित किया गया। 



		अवैध अफीम की खेती के संबंध में आम जनता के द्वारा पुलिस को सूचना दी जा रही है एवं सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। आमजनों/ग्रामीणों को अवैध अफीम की खेती करने पर जुर्माना के साथ कठोर कारावास तथा 20 वर्षो तक के अधितक कारावास के प्रावधान होने से भी अवगत कराया जा रहा है। 
		इस अभियान का प्रतिदिन मॉनेटरिंग पुलिस महानिरीक्षक, द0छो0 प्रक्षेत्र, राँची के द्वारा भी किया जा रहा है।

रांची के प्रतिष्ठित होटल अशोका का हाल बेहाल, कर्मचारियों ने बयान किया अपना दर्द
2018 से बदहाली का दंश झेल रहा होटल अशोका, कर्मचारी भीख मांगने को मजबूर

  




  





रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : अविभाजित बिहार के समय से रांची के पॉश इलाके में बने थ्री स्टार होटल अशोक के कर्मचारियों ने होटल की बदहाल स्थिति के बाद अपने वेतन और समायोजन की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत रहे हैं।



एक समय था जब एकीकृत बिहार के समय रांची का होटल अशोक प्रतिष्ठित होटल के रुप में जाना जाता था। इसकी खासियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां आने वाले कई बड़े नेता, विदेशी पर्यटक व सेलिब्रिटी इसी होटल में आकर ठहरते थे। मगर वक्त के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज यह भूत बंगला बन चुका है। इसमें कार्यरत कर्मी बकाया पैसा लेने के लिए दर-बदर भटक रहे हैं और यहां भीख मांगने को मजबूर है। 

संयुक्त बिहार में बना यह आलीशान होटल शुरू में बिहार और भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC) के अधिकार में था। आईटीडीसी का शेयर 51% और बिहार का 49% शेयर था। झारखंड बनने के बाद बिहार के 49% शेयर में से 12.25 प्रतिशत शेयर झारखंड को दे दिया गया। सरकार के इस शेर के बीच यहां काम करने वाले कर्मचारियों का हाल बदहाल होता जा रहा है। कर्मचारियों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि यहां काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को मजबूरन VRS दिलाया गया।



आंदोलन पर उतरे होटल अशोक के हाउसकीपिंग स्टाफ पंकज कुमार ने बताया कि बकाये पैसे का भुगतान होने तक चरणबद्ध रूप से आंदोलन जारी रहेगा। अभी तक सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने के सिवा हम जैसे कर्मियों पर कोई रहम नहीं दिखाया। इस पूरे मामले में कर्मचारियों ने आईटीडीसी को ही जिम्मेवार ठहराया।

उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार से भी झारखंड सरकार उसके हिस्से का शेयर लेकर इस होटल का पूर्ण रूप से मालिकाना हक प्राप्त कर लेगा। और होटल फिर से पुराने रंग में शुरू हो जाएगा लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह होगी कि आईटीडीसी और झारखंड सरकार के बीच खींचतान में इन कर्मचारियों का हालात कब सुधरता है।

जम्मू LOC में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बक्शी का पार्थिव शरीर पहुंचा झारखंड, रांची एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि

जम्मू में एलओसी के पास गश्त के दौरान आईईडी ब्लास्ट में हुए थे शहीद, 5 अप्रैल को थी शादी

  








रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LOC) के पास मंगलवार 11 फरवरी को आईईडी विस्फोट हुआ। इसमें सेना के दो जवान सहित झारखंड लाल कैप्टन सरदार करमजीत सिंह बक्शी उर्फ पुनीत शहीद हो गये।



एलओसी पर हलचल देखते हुए इलाके में घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पिछले चार दिनों में जम्मू क्षेत्र में आतंकियों का यह तीसरा हमला है। वहीं जम्मू में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की पार्थिव शरीर रांची लाया गया जिसके बाद यहां से उनके आवास हजारीबाग ले जाया जाएगा। कैप्टन करमजीत सिंह की पढ़ाई गुवाहाटी में हुई थी। वे 2023 में सेना में भर्ती हुए थे। एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर पुलिस के अधिकारी, रांची सिटी एसपी राजकुमार मेहता, रांची डीसी मंजूनाथ भजन्त्री, गृह विभाग की सचिव वंदना ददेल, समेत सेवा के कई बड़े अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी उनके परिजनों से मिल कर, उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प कुछ देकर श्रद्धा सुमन अर्पित की।





करमजीत सिंह के पार्थिव शरीर को लेने आए उनके परिजन में मां पिता और बहन पहुंचे। पार्थिव शरीर के पास पहुंचकर उनकी मां ने नारा लगाया जो बोले सो निहाल सरसिया काल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, इस गमगीन माहौल में भी परिजन ने अपने आप को ढाढस बंधा।



बता दे कि उनके पिता का टेंट हाउस का है व्यवसाय है। करमजीत सिंह के पिता अजेंद्र सिंह का हजारीबाग में ही क्वालिटी टेंट हाउस का व्यवसाय करते है। शाहिद करमजीत सिंह का 5 अप्रैल को शादी था। इसकी तैयारी को लेकर 16 जनवरी को ही वह अपने घर आए हुए थे। 24 जनवरी को वो ड्यूटी ज्वाइन किए थे। उनकी बहन जसमीत ने बताया कि करमजीत सिंह बचपन से ही आर्मी में जाना चाहते थे। देश के लिए शहीद हुए उनको अपने भाई पर बड़ा गर्व है।

द्वितीय पीवीयूएनएल फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन



  




हजारीबाग, 12 फरवरी: द्वितीय पीवीयूएनएल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ आज हेसला के इमली ग्राउंड में हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य श्री रौशन लाल चौधरी थे। इस अवसर पर पीवीयूएनएल के महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट) श्री अनुपम मुखर्जी, महाप्रबंधक (मेंटेनेंस एवं एफएम) श्री मनीष खेतरपाल, मानव संसाधन प्रमुख श्री जियाउर रहमान सहित पीवीयूएनएल के अन्य कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय खेल संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।  


  

इस टूर्नामेंट में 16 गांवों की टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मैच गेंगदा और तलटांड के बीच खेला गया, जिसमें गेंगदा ने 2-1 से जीत दर्ज की। इसके बाद हरिहरपुर और सहिटांड के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें हरिहरपुर ने 3-1 से जीत हासिल की। तीसरा मैच पीवीयूएनएल टीम और बलकुदरा के बीच खेला गया, जिसमें बलकुदरा ने 3-1 से जीत दर्ज की।  



इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा। मैचों का संचालन रामगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन के रेफरी कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व मुखिया हेसला श्री वीरेंद्र झा, पूर्व मुखिया पंच मंदिर श्री राहुल रंजन और मुखिया काटिया श्री किशोर महतो भी उपस्थित रहे।  

इस टूर्नामेंट का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को फुटबॉल के प्रति प्रेरित करना है। पीवीयूएनएल प्रबंधन ने सभी टीमों को शुभकामनाएं दीं और खेल भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

मईया सम्मान योजना की राशि खाते में नहीं भेजने पर भाजपा ने उठाया सवाल, जाने JMM ने क्या दिया जवाब
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रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : झारखंड में मंईयां सम्मान योजना को लेकर एक बार फिर से सियासत जारी हो गया। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी 'मंईयां सम्मान योजना' के तहत सीएम हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को लाभार्थी महिलाओं के खाते में दिसंबर माह का राशि जारी था। अब दो महीने से महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं हुआ है। जिसके कारण एक तरफ जहां विपक्ष महिलाओं को योजना की राशि मिलने में विलंब होने से सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि महिलाओं के खाते में पैसा हर हाल में जाएगी। 



वित्तीय सहायता का भुगतान राशि महिलाओं के खाते में नहीं जाने से लाभार्थी महिलाओं में व्याप्त आक्रोश देखा जा रहा है।बता दे कि सरकार ने घोषणा किया था कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस योजना की राशि 1 हजार से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद सरकार एक किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की और उसके बाद से अभी तक का किस्त बाकी है। इसे लेकर भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा कि वादा करके झारखंड की बहनों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया है तो यह सरकार की वादा खिलाफी और नाकामयाबी है।

वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा इसे लेकर सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाजपा को भारत की जनता से किए वादे को निभाने की जरूरत है। केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि झारखंड के बकाया राशि को कब देंगे। जहां तक यहां की महिलाओं की बात है तो हम हर हाल में उनका पैसा जरूर देंगे।