निकाय चुनाव 2025 : भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र, जानिए इस बार क्या है खास…
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे अटल विश्वास पत्र का नाम दिया गया है. भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया गया. इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी सहित घोषणा पत्र समिति के सदस्य मौजूद रहे.
भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, यह घोषणापत्र अटल जी की 100 वीं जयंती और ‘अटल निर्माण वर्ष’ के अवसर पर उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण को सम्मानित करते हुए समर्पित किया गया है. घोषणापत्र को तैयार करने के लिए हमने प्रदेशव्यापी ‘सुझाव संग्रहण अभियान’ चलाया, जिसमें जनता से उनके सुझाव और अपेक्षाएं मांगी गईं. हमें हज़ारों सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से महत्वपूर्ण सुझावों को हमारी घोषणापत्र समिति ने शामिल किया. यह घोषणापत्र जनता की आकांक्षाओं और हमारी पार्टी के सेवा भाव का प्रतीक है.विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे : किरण देवभाजपा पूरे नगरीय निकायो में विकास और सुशासन की दृष्टि से अटल विश्वास पत्र नगरीय निकाय 2025 जारी किया है. नगरीय निकाय क्षेत्र का विकास शून्य हो गया था. विकास न कर एक एटीएम की तरह व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया. इसके चलते हमारा नगरीय निकाय विकास की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया. हमारे अटल जी कहते थें, मैं वादे लेकर नहीं इरादे लेकर आया हूं, इसी को चरितार्थ करते हुए हम विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे. हमारी डबल इंजान की सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंच रहा है. उन्होंने कहा, कांग्रेस का काम था लूटो और बांटों, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, लेकिन हमारा ये अटल विश्वास पत्र अब जनता तक विकास पहुंचाएगा.
जानिए घोषणा पत्र में क्या है खास
नगर विकास के क्षेत्र में
नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे और सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाएंगे।
रुकी हुई पीएम आवास-शहरी परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करेंगे और वर्तमान में स्वीकृत 3 लाख PMAY-U घरों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे।
जो लोग बिजली बिल और समेकित कर चुकाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी।
अवैध कॉलोनियों के लंबित आवेदनों का एक साल में निराकरण करेंगे।
नगरीय सेवाओं में सुधार
सिकल सेल एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीज़ों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे।
नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए ‘माई सिटी ऐप’ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सभी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी।
‘सरकार तुंहर द्वार’ योजना के तहत शासकीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे।
हर जोन में एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को बार-बार नगर निगम कार्यालय न जाना पड़े।
निदान हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे।
संपत्ति कर समय पर चुकाने वाले नागरिकों को 10% की विशेष छूट और महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर 25% विशेष छूट दी जाएगी।
जल आपूर्ति और स्वच्छता
हम शुद्ध पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए ‘नल से जल’ योजना को सुदृढ़ करेंगे, नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करेंगे।
शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक घर में कचरा बाल्टी प्रदान की जाएगी और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग की जाएगी।
तालाबों की सफाई और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एस.टी.पी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जोड़ा जाएगा।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
महिलाओं और छात्राओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे वे साफ और सुरक्षित सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
इसके अतिरिक्त, महतारी वंदन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) लाभार्थियों को ₹2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।
रोजगार और शिक्षा का विस्तार
प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में सीटों की संख्या भी बढ़ाएंगे।
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम राज्यभर में रोजगार मूलक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स स्थापित करेंगे, जो युवाओं के लिए उद्यमशीलता, व्यक्तित्व विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे।
यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा (MAINS) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रत्येक नगर निगम में ‘महापौर सम्मान निधि’ की स्थापना की जाएगी।
इसके अलावा, हम विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे, जिससे छात्र डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों का लाभ उठा सकें। यह कदम केंद्र सरकार के हालिया बजट में घोषित स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लक्ष्य के अनुरूप रहेगा।
स्ट्रीट वेंडर्स और व्यापारिक केंद्रों का विकास
स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत ₹30,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन और फूड स्ट्रीट्स की स्थापना करेंगे.
सड़क व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक समुचित नीति बनाएंगे।
प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
न्याय संगत कर प्रणाली
उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) से जुड़ी समस्याओं का वाजिब समाधान करेंगे।
समाधान योजना के माध्यम से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान की सुविधा देंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अफसर बने आईएएस, डीओपीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन…
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों को आईएएस प्रमोट किया गया है. डीओपीटी ने इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी किया है. डीओपीटी ने साल 2021, 2022 और 2023 की रिक्तियों के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का प्रमोशन किया है.
आईएएस पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में हीना अनिमेश नेताम, अश्विनी देवांगन, डॉ रेनुका श्रीवास्तव, आशुतोष पांडेय, अजय कुमार अग्रवाल, रीता यादव, लोकेश कुमार, प्रकाश कुमार सार्वा, गजेंद्र सिंह ठाकुर, तनुजा सलाम और डॉ. संतोष कुमार देवांगन शामिल हैं.

ट्रक ड्राइवर से मारपीट, परिवहन आयुक्त ने RTO अफसर को हटाया, रायपुर मुख्यालय में किया अटैच
राजनांदगांव-  जिले के पाटेकोहरा RTO में ड्राइवर से मारपीट मामले में अपर परिवहन आयुक्त ने बड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने पाटेकोहरा RTO से परिवहन इंस्पेक्टर संतोष झा को हटाकर रायपुर मुख्यालय अटैच कर दिया है. बता दें कि पाटेकोहरा आरटीओ में RTO अधिकारी ने ड्राइवर की पिटाई की थी. इसके बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हंगामा करते हुए घटना का विरोध किया था.

जानिए पूरा मामला 

शनिवार की देर शाम चिचोला NH- 53 के पाटेकोहरा में पदस्थ RTO अधिकारी और एक ट्रक चालक के बीच अवैध वसूली को लेकर कहा सुनी हुई थी. इस दौरान अफसर ने ड्राइवर की की जमकर पिटाई की थी. इसके बाद आक्रोशित ट्रक चालकों ने चक्काजाम कर जमकर नारेबाजी की थी. इस दौरान लगभग 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया था.

व्यावसायिक शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन, महीनों से वेतन नहीं मिलने से हैं परेशान, ठेका कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग…
रायपुर-  प्रदेश भर के व्यावसायिक शिक्षक पिछले चार महीनों से वेतन न मिलने की वजह से परेशान हैं और उन्हें समग्र शिक्षा कार्यालय के बाहर अपनी परेशानियां जताने के लिए मजबूर हैं. इन शिक्षकों का कहना है कि उन्हें उनकी मेहनत का उचित मेहनताना समय पर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनका जीवन मुश्किल हो गया है.
शिक्षक संगठन ने अपग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और ग्राम तरंग कम्पनी को बर्खास्त करने की मांग उठाई है. शिक्षकों का आरोप है कि इन कंपनियों ने उन्हें वेतन देने में जानबूझकर देरी की है, जबकि ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है.
बता दें, समग्र शिक्षा और इन कंपनियों के बीच हुए अनुबंध का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे व्यावसायिक शिक्षकों की समस्याएं और बढ़ रही हैं. शिक्षक संघों ने सवाल उठाया है कि इन ठेकेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जो MOU (Memorandum of Understanding) का पालन नहीं कर रहे हैं और शिक्षकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं.
संगठन ने प्रदेश सरकार से जल्द समाधान की मांग की है, ताकि वेतन भुगतान में देरी को रोकने और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके.
वहीं इस पूरे मामले में समग्र शिक्षा के डी. डी .राजेश सिंह ने कहा समग्र शिक्षा से सभी पार्टनरों को भुगतान किया गया है. ग्राम तरंग ने गलत एकाउंट नंबर दिया था, जिसके कारण राशि वापस आ गई है. चार माह से भुगतान क्यो नहीं हुआ, इसकी जानकारी लेता हूं.

भानुप्रतापपुर-अंतागढ़ के बीच शुरू हुई इलेक्ट्रिक रेल सेवा, रेलवे की 100वीं वर्षगांठ पर SECR की उपलब्धि
भानुप्रतापपुर/कांकेर- भारत में इलेक्ट्रिक रेल सेवा की आज 3 फ़रवरी को 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. इस अवसर पर भानुप्रतापपुर-अंतागढ़ रेल खंड पर आज इलेक्ट्रिक गुड्स ट्रेन चलाई गई. इसके साथ ही पूरा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) जोन इलेक्ट्रिफाई हो गया है.
रायपुर डिवीजन के ADRM बजरंग अग्रवाल ने भानुप्रतापपुर में हरी झंडी दिखाकर विद्युत ट्रेन को अंतागढ़ के लिए रवाना किया. इस दौरान चर्चा में ADRM बजरंग अग्रवाल ने बताया कि आज भारतीय रेल की विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं. इस अवसर पर दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे विभिन्न आयोजन कर रहा है.
उन्होंने कहा कि आज भानुप्रतापपुर से अंतागढ़ के बीच विद्युत् रेल सेवा शुरू होने के साथ हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरा SECR जोन विद्युतिकृत हो गया है. कार्यक्रम के दौरान रेल विकास निगम और रेल विद्युत् सेवा के अधिकारी भी मौजूद थे।

निकाय चुनाव : कांग्रेस नेता जांगिड़ ने EVM से चुनाव पर उठाया सवाल, कहा-
तखतपुर-  AICC के संयुक्त सचिव और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने आज तखतपुर में कांग्रेस पार्षद चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्हाेंने कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी पूजा कौर मक्कड़ और सभी 15 पार्षदों के लिए जनसमर्थन मांगा. छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ही ईवीएम पर अध्यक्ष और पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे. इस पर जांगिड़ ने सवाल खड़े करते हुए चुनाव में वोट इधर उधर होने की आशंका जताई.
आम जनता को संबोधित करते हुए विजय जांगिड़ ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की. वहीं EVM और बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर मीडिया के सवाल पर सरकार की मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगाया. उन्होंने कहा, नगरीय निकाय में EVM और पंचायत में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है. पहली बार एक ही EVM पर अध्यक्ष और पार्षद के लिए वोट डलवाए जाएंगे. इसके चलते वोट इधर-उधर होने की आशंका है. जांगिड़ ने कहा, डमी EVM को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे और मतदाताओं को जागरूक करेंगे.

5वीं-8वीं कक्षा की केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी, DEO के अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति का होगा गठन 

रायपुर-  राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं कक्षा की केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित की जाएगी. लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने आज दोनों कक्षाओं के केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में 36 अलग-अलग बिंदुओं पर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है. जिसके अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति गठन किया जाएगा।

प्रश्नपत्र में अंकों का विभाजन

5वीं कक्षा के कुल 50 अंक होंगे, जिसमें 40 अंक लिखित परीक्षा और 10 अंक प्रायोजना परीक्षा के होंगे. इसमें भी प्रायोजना के 5-5 अंक (कुल 10 अंक) के 2 प्रायोजना कार्य होंगे. इसी तरह 8वीं कक्षा की परीक्षा 100 अंकों की होगी. जिसमें 80 अंक लिखित परीक्षा और 10-10 अंक (कुल 20 अंक) के 2 प्रोजेक्ट शामिल होंगे.

पारिश्रमिक व्यय के निम्नानुसार देय होगा :-
(i) मूल्यांकनकर्ता – कक्षा 5वीं – 2/- रूपये प्रति उत्तर पुस्तिका
कक्षा 8वीं – 3/- रूपये प्रति उत्तर पुस्तिका
(ii) मुख्य मूल्यांकनकर्ता – 100/- रूपये प्रतिदिन
(iii) मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष – 150/- रूपये प्रतिदिन

इस तरह 36 अलग-अलग बिंदुओं पर लोक लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने आदेश जारी किया है. पारिश्रमिक ब्यय निर्धारित किए जाने के साथ-साथ उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, पूरक परीक्षा आयोजन को लेकर भी निर्देश जारी हुआ है.
 

भारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने गरियाबंद जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की घोषणा की, जानिए कहां फंसा था पेंच…
गरियाबंद-  भारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने गरियाबंद जिला पंचायत के लिए सदस्य प्रत्याशियों की अधिकृत सूची जारी कर ही दी है. जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे संजय नेताम को क्षेत्र क्रमांक 7 से दोबारा मौका दिया गया है. 
कांग्रेस में गुटबाजी व कलह के चलते एक धड़ा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कराने का दांव-पेच कर रहा था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने दबाव को दरकिनार करते हुए संगठन की गरिमा और कायदों के अनुरूप नामांकन भरने के अंतिम समय में अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया है.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्राप्त निर्देशों के आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाव सिंह साहू ने आज सूची जारी की है, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 1 से होमा देवी सांग, क्षेत्र क्रमांक 2 से मालती साहू, क्रमांक 3 से प्रकाश साहू, क्रमांक 4 से पुनारद ठाकुर, क्रमांक 5 से रजनी चौरे, क्रमांक 6 से सुरेखा नागेश, क्रमांक 7 से संजय नेताम, क्रमांक 8 से सरस्वती नेताम, क्रमांक 9 से उमेश डोंगरे, क्रमांक 10 से छाया देवी नेताम और क्रमांक 11 से राजकुमार प्रधान को प्रत्याशी घोषित किया गया है.
क्षेत्र क्रमांक 7 के दावेदारों की दिल्ली तक रही चर्चा
अधिकृत सूची का पेंच क्रमांक 7 को लेकर फंसा था. इस सीट से पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने अपनी दावेदारी शुरू से ठोक रखी थी. लेकिन राजनीतिक विरोधियों किसी दूसरे के नाम को आगे बढ़ा दिया था. स्थिति यह हो गई कि इस सीट पर अधिकृत नाम को लेकर चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई थी. आखिरकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुमोदन के बाद अंततः जिला कांग्रेस कमेटी को अधिकृत सूची जारी करना पड़ा.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में संजीवनी 108 वाहनों की बदहाल स्थिति पर सुनवाई, विभागीय सचिव को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ में संजीवनी 108 इमरजेंसी सेवा के गाड़ियों की बदहाल स्थिति की खबरों को संज्ञान लेकर जनहित याचिक के रूप में उच्च न्यायालय ने सुनवाई की है. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संजीवनी 108 के वाहनों की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई. मामले में विभागीय सचिव से जवाब मांगा गया है. 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में 108 वाहनों की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. सुनवाई में चीफ जस्टिस ने अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर से पूछा कि आपातकालीन स्थिति में अत्याधुनिक तकनीक सुविधा वाली कितनी एम्बुलेंस हैं ? इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए. वहीं मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी, 2025 को होगी.

जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही : नवजात बच्चों की हुई अदला-बदली, दोनों परिवारों ने की डीएनए टेस्ट कराने की मांग, कलेक्टर ने बनाई जांच समिति
दुर्ग-  जिला अस्पताल दुर्ग में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे दो परिवारों में हड़कंप मच गया है. अस्पताल के मेटरनिटी वार्ड में स्टाफ की चूक के कारण दो नवजात शिशु आपस में बदल गए. यह गंभीर मामला डिलीवरी के आठ दिन बाद तब सामने आया, जब एक परिवार को संदेह हुआ और उन्होंने शिशु के जन्म के समय की तस्वीरें जांची. इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि अस्पताल में स्टॉफ ने भारी लापरवाही बरती है. वहीं इस मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने टीम गठित कर दी है.
दरअसल मामला सिंह और कुरैशी परिवार से जुड़ा हुआ है. दोनों परिवारों की महिलाओं ने लगभग एक ही समय पर अस्पताल में शिशु को जन्म दिया था. अस्पताल के स्टाफ ने लापरवाही बरतते हुए नवजात बच्चों को गलत परिवारों को सौंप दिया. शुरुआत में किसी को इस अदला-बदली की भनक नहीं लगी, लेकिन आठ दिन बाद जब कुरैशी परिवार को संदेह हुआ, तब उन्होंने बच्चे की जन्म के समय की तस्वीरों की जांच शुरू की. जन्म के समय की तस्वीरों में बच्चा अलग दिखने पर परिवारों ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की और डीएनए टेस्ट कराने की मांग की. वहीं इस मामले में कलेक्टर ने दुर्ग सीएमएचओ के माध्यम से जांच समिति गठित कर दी है.
सिंह परिवार का बच्चा अदला-बदली करने से इनकार
जांच के दौरान पता चला कि अस्पताल के स्टाफ ने गलती से दोनों बच्चों को गलत माता-पिता को सौंप दिया था. जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सिंह परिवार ने बच्चे की अदला-बदली से साफ इनकार कर दिया. उनका कहना था कि आठ दिन में ही उन्होंने बच्चे से गहरा भावनात्मक लगाव बना लिया है और अब वे किसी भी कीमत पर बच्चे को वापस नहीं करेंगे. वहीं कुरैशी परिवार अपने असली बच्चे को वापस लेने के लिए अड़ा हुआ है. इस लापरवाही के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
स्टॉफ की लापरवाही से हुई अदला-बदली : अमीर खान
यह पहली बार नहीं है जब सरकारी अस्पतालों में ऐसी लापरवाही सामने आई हो. नवजात शिशुओं की सही पहचान के लिए कई अस्पतालों में आईडी टैग या पहचान चिह्न का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मामले में स्टाफ की लापरवाही के चलते यह प्रक्रिया ठीक से लागू नहीं की गई. वहीं बच्चे के मामा अमीर खान ने बताया कि 23 जनवरी को शबाना कुरैशी (पति अल्ताफ कुरैशी) और साधना सिंह ने दोपहर क्रमशः 1:25 बजे और 1:32 बजे बेटों को जन्म दिया. अस्पताल में नवजात शिशुओं की पहचान के लिए जन्म के तुरंत बाद उनके हाथ में मां के नाम का टैग पहनाया जाता है, जिससे किसी तरह की अदला-बदली न हो. इसी प्रक्रिया के तहत दोनों नवजातों की जन्म के बाद अपनी-अपनी माताओं के साथ तस्वीरें भी खींची गईं थी. डिस्चार्ज के दौरान बच्चा अदला-बदली का शक हुआ तो अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की गई. जांच में शिकायत सही पाई गई है. अस्पताल के स्टॉफ की लापरवाही के कारण यह हुआ है.