CBI ने सेंट्रल GST के दो अधिकारियों को किया गिरफ्तार, कारोबारी से की थी लाखों की डिमांड, टीम ने रिश्वतखोरों को जाल में ऐसे फंसाया

 
 
  
रायपुर-  सेंट्रल जीएसटी के राजधानी स्थित कार्यालय में सीबीआई ने शुक्रवार को दबिश दी. इस दौरान सेंट्रल GST के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें CGST के अधीक्षक भरत सिंह और विनय राय का नाम शामिल है. बता दें कि CBI की टीम ने दोनों अधिकारियों को देर रात तेलीबांधा इलाके में स्थित करेंसी टावर के पास जाल बिछाकर गिरफ्तार किया गया. जीएसटी अधिकारी विनय राय को कारोबारी लाल चंद अठवानी से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. वहीं शनिवार को दोनों अधिकारियों को CBI ने विशेष कोर्ट में पेशकर पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड पर लिया है. सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए कई अन्य लोगों को भी तलब कर सकती है. आरोपियों की अगली पेशी 5 फरवरी को होगी.
  
जानकारी के अनुसार, सीबीआई द्वारा एक रिश्वत के मामले की जांच की जा रही है. यह मामला 31 जनवरी 2025 को दर्ज किया गया, जिसमें सीजीएसटी रायपुर के अधीक्षक भरत सिंह और उनके साथी विनय राय पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दुर्ग के मेसर्स द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी के मालिक लाल चंद अठवानी से 34 लाख की रिश्वत की मांग की थी. इसके आधार पर 31 जनवरी की देर रात सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और विनय राय को रंगे हाथ ₹5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा. फिलहाल, इस मामले के अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए जांच जारी है.
 

नगरीय निकाय चुनाव : भाजपा का घोषणा पत्र तैयार, कल को होगा जारी

 
 
  
रायपुर- नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा कांग्रेस से हर मामले में आगे चल रही है चाहे वो प्रत्याशी के ऐलान, रणनीति या फिर घोषणा पत्र की बात हो. बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है और 3 फरवरी को दोपहर 12 बजे जनता के सामने जारी करेगी. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत कई मंत्री और अन्य विधायक भी शामिल होंगे.
  
घोषणा पत्र समिति की फाइनल ड्राफ्ट की बैठक आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। बैठक में घोषणा पत्र समिति के संयोजक पूर्व मंत्री और विधायक अमर अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू उपस्थित थे.
  
बैठक के दौरान अमर अग्रवाल ने कहा कि आज घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया. घोषणा पत्र में पार्टी के नेताओं और जनता के सुझाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. घोषणा पत्र में जनता से जुड़े सारे मुद्दे शामिल रहेंगे जो क्षेत्र के विकास को गति देगा. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के विज़न 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को भी विशेष ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र को बनाया गया है जो इस अध्याय को बढ़ाने का काम करेगा.
  
घोषणा पत्र के लिए व्हाट्सएप, ईमेल और क्यूआर स्कैनर से प्राप्त हुए सुझाव
  
घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल ने कहा कि हमने नगरीय क्षेत्र के समग्र विकास के दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया है. शहरों का विकास कैसे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में शहरी क्षेत्र के विकास के इस दस्तावेज में प्रदेश वासियों के महत्वपूर्ण सुझाव संकलित किए गए हैं. घोषणा पत्र समिति की ओर से जारी नंबर व्हाट्सएप नंबर 9111014400, ईमेल आईडी और क्यूआर स्कैनर से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए. आंकड़ों के मुताबिक व्हाट्सएप से 1115 ई-मेल से 310 और क्यूआर स्कैनर से 2086 सुझाव पूरे प्रदेश से प्राप्त हुए हैं.
  
इस मौके पर विधायक मोतीलाल साहू, राकेश सेन, राकेश पांडेय, पूर्व महापौर अंबिका यदु, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, प्रवक्ता दीपक म्हस्के, शशांक शर्मा, उज्जवल दीपक, हेमंत पाणिग्रही मौजूद थे.
 

भिलाई स्टील प्लांट हादसे में मजदूर की मौत, मुआवजे की मांग कर रहे परिजन 13 लाख मिलने के बाद पंचनामा के लिए हुए तैयार

 
 
  
दुर्ग-  भिलाई स्टील प्लांट हादसे में मजदूर ओमप्रकाश ठाकुर की मौत हो गई. हादसे के बाद मृतक मजदूर के परिजनों ने जमकर हंगामा किया. प्रबंधन से अनुकंपा नियुक्ति और 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि की मांग की जा रही थी. अब मृतक के परिजनों की 13 लाख रुपए की मुआवजा राशि पर सहमति बनी. जिसके बाद शव के पंचनामा कराने के लिए परिजन तैयार हुए हैं. बीएसपी प्रबंधन ने मृतक मजदूर के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का पत्र भी दिया है.
  
दरअसल, शुक्रवार रात बीएसपी में मर्चेंट मिल के शिपिंग एरिया में बंडल गुड्स को ट्रेन में रखने का कार्य चल रहा था. इस दौरान भारी बंडल गिरने से मजूदर ओमप्रकाश ठाकुर की मौत हो गई. जिसके बाद मजदूर के परिजन प्रबंधन से अनुकंपा नियुक्ति और 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि की मांग कर रहे थे. 
  
मामले में ठेकेदार ने शुरू में 10 लाख रुपये का चेक और 3 लाख रुपये की सहयोग राशि देने की बात की थी, लेकिन परिवार की मांग के बाद 13 लाख रुपये की मुआवजा राशि पर सहमति बनी. पंचनामा की प्रक्रिया के बाद मृतक के शव सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के शवगृह में रखा जाएगा, और रविवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा.
 

डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की उठी मांग, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

 
 
  
डोंगरगढ़- सकल जैन समाज ने डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र में मांस विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है. समाज का कहना है कि डोंगरगढ़ धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां मां बम्लेश्वरी मंदिर, प्रज्ञागिरि तीर्थ और चंद्रगिरि तीर्थ स्थित हैं. इस तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए मांस विक्रय को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए.
  

   
  
  
गौरतलब है कि डोंगरगढ़ में पहले से ही आंशिक मद्य निषेध लागू है, जिसके तहत शहर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है. इसी तर्ज पर जैन समाज चाहता है कि मांस की दुकानों को शहर से बाहर एक ही स्थान पर शिफ्ट किया जाए या फिर तीर्थ क्षेत्र में इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए.
  

   
  
  
मुख्यमंत्री आज ही विद्यासागर महाराज जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित महोत्सव में डोंगरगढ़ पहुंचे थे, जहां जैन समाज के प्रतिनिधियों ने उनसे यह मांग रखी. मुख्यमंत्री ने समाज को आश्वासन दिया कि जल्द ही डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र में मांस विक्रय पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
  
जैन समाज की इस मांग को लेकर शहर में चर्चा तेज हो गई है. कई धार्मिक संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है, जबकि कुछ व्यापारी इस निर्णय को लेकर असमंजस में हैं. स्थानीय लोगों की मानें तो शहर में मांस बिक्री के लिए स्थान तय है, लेकिन कई लोग सड़क पर या अन्य चौक-चौराहों पर मांस की बिक्री कर रहे हैं, जिससे शहर की धार्मिक छवि खराब हो रही है. अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है.
 

बीजापुर मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने पर CM साय ने की सुरक्षाबलों की सराहना, कहा- नक्सलवाद गिन रहा अंतिम सांसे

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है. थाना गंगालूर क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में अब तक 08 नक्सलियों के शव सहित इंसास राइफल, वीएलजी लॉन्चर सहित कई हथियार बरामद किए गए हैं. सुरक्षाबलों को आशंका है कि इस मुठभेड़ में कई और नक्सली मारे गए या घायल हुए होंगे. फिलहाल, क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान जारी है.
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस सफलता पर सुरक्षाबलों की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. यह सुरक्षाबल के जवानों की बड़ी सफलता है, उनके साहस को सलाम करता हूं. जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक देश-प्रदेश से नक्सलवाद का अंत करेंगे. हम इस संकल्प को पूरा करने में सफल हो रहे हैं, नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है.
  
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य बस्तर को पूरी तरह नक्सलमुक्त बनाना और आदिवासी समुदाय के विकास को तेज़ करना है. मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों से हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने और सरकार की पुनर्वास योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.
  
जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी 2025 को डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा 202 एवं केरिपु 222 वाहिनी की संयुक्त टीम को पश्चिम बस्तर डिवीजन में माओवादियों की उपस्थिति की जानकारी मिली थी. इसी आधार पर सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान के लिए निकली. इस दौरान 01 फरवरी की सुबह साढ़े आठ बजे से रुक-रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने 08 नक्सलियों को मार गिराया और उनके ठिकानों से विस्फोटक सामग्री एवं आधुनिक हथियार बरामद किए.
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर अंचल के नक्सल प्रभावित ईलाकों में नए सुरक्षा कैम्पों की स्थापना कर वहां के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही नियद नेल्ला नार योजना के तहत गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास और लोगों को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा रही है. नियद नेल्ला नार योजना में शामिल गांवों में सड़कों का निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत जैसी सुविधाओं का विकास और रोजगार को बढ़ावा दे रही है, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद मिल रही है.
 

EOW ने विशेष कोर्ट में आरोपी मनोज सोनी और रोशन चंद्राकर के खिलाफ 3500 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW ने आज राजधानी रायपुर स्थित विशेष कोर्ट में मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी और राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के खिलाफ 3500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। दोनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है।
  
क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला?
  
ED ने कस्टम मिलिंग स्कैम में मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी सहित 5 पर FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि 140 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई। इसमें अफसरों से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल हैं। अलग-अलग राइस मिलर्स के द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में कस्टम मिलिंग का चावल जमा किया जाता है। इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार कर प्रति क्विंटल के हिसाब से अवैध राशि की वसूली की गई। जांच में पता चला है कि एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर लेवी वसूलते और अफसरों को जानकारी देते। जिनसे रुपए नहीं मिलते उनका भुगतान रोक दिया जाता।
  
अक्टूबर 2023 को ED ने मारा था छापा
  
20 अक्टूबर 2023 को ED ने छापा मारा था। ED ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर लिखा कि, 20-21 अक्टूबर को मार्कफेड के पूर्व MD, छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स संगठन के कोषाध्यक्ष और कुछ सदस्यों, राइस मिलर्स और कस्टम मिलिंग से जुड़े लोगों के घर पर जांच की गई। चावल घोटाले से जुड़ी इस जांच में कई संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 1 करोड़ 6 लाख कैश मिला। ED ने इनकम टैक्स की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। इस जांच के बाद ED की स्थानीय टीम ने प्रतिवेदन दिया और उसके बाद एफआईआर हुई।
  
फोर्टिफाइड राइस के भुगतान पर भी वसूली का आरोप
  
राइस मिलर्स ने फोर्टिफाइड राइस का भुगतान करने पर पैसे मांगने का आरोप लगाया था। उनके अनुसार, केंद्र सरकार ने PDS के जरिए गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए फोर्टिफाइड राइस की मात्रा बढ़ाने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के मुताबिक, FCI और नागरिक आपूर्ति निगम में जमा होने वाले चावल में फोर्टिफाइड राइस होना चाहिए। 99 किलो सामान्य चावल का पैमाना तय किया गया था। आरोप है कि इसमें कमीशनखोरी और घूसखोरी का खेल चला।
 

नगरीय निकाय चुनाव 2025: नाम वापसी के बाद रायपुर जिले में महापौर के लिए 16 प्रत्याशी मैदान में, 11 निकायों में अध्यक्ष के लिए 57 में मुकाबला

 
 
  
  रायपुर- छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का रण अब पूरी तरह से सज चुका है. नाम वापसी की अंतिम तिथि बीतने और छंटनी के बाद अब रायपुर नगर निगम महापौर पद के लिए 16 प्रत्याशी मैदान में हैं. कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला तो तय है, लेकिन 6 निर्दलीय प्रत्याशी बाजी पलट सकते हैं. बता दें कि रायपुर महापौर पद के लिए कुल 28 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिनमें से 12 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है.
  
रायपुर जिले के 11 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 79 नामांकन हुए थे, जिसमें से 22 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया. अब 57 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे.
  

   
  
  
240 वार्डों में पार्षद पद के लिए 811 प्रत्याशी
  
पार्षद पद के लिए भी रायपुर जिले के 11 नगरीय निकायों के 240 वार्डों में 990 नामांकन जमा हुए थे, जिसमें से 178 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद अब 811 प्रत्याशी मैदान में हैं. इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 11 फरवरी को होने वाली वोटिंग में होगा.
  

   
  
  
नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शेड्यूल
  
छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू हो गई है. नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है. नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित होंगे. इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराए जाएंगे.
  
वहीं पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी होगी. पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे, जिनकी तारीखें 17, 20 और 23 फरवरी हैं. इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.
  
इन नगर निगम में होंगे चुनाव
  
इस बार छत्तीसगढ़ के 10 प्रमुख नगर निगमों में चुनाव होंगे. इनमें अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर नगर निगम शामिल हैं. इसके अलावा 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे. जिला पंचायत के 433 सदस्य और जनपद पंचायत के 2973 पदों के लिए भी चुनाव होंगे. ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 11672 और वार्ड पंच पद के लिए 1 लाख 60 हजार 180 पदों पर वोटिंग होगी.
 

एक आर्यन्स ने जाते-जाते तीन को किया अंगदान
आडिल परिवार ने एम्स में कराया अंग दान

 
 
  
  रायपुर- 29 जनवरी की शाम सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 18 वर्षीय आर्यन्स आडिल का अंगदान रायपुर स्थित एम्स अस्पताल में शनिवार को हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश का 11वां अंगदान 18 वर्षीय आर्यन्स आडिल के परिजनों द्वारा आर्यन्स के दोनों किडनी और लीवर तीन नवयुवकों को दान किया गया इस तरह आर्यन्स ने जाते जाते अंगदान किया जो मानवता का बेहतरीन उदाहरण है कि हम कैसे मरने के बाद भी औरो के लिए कुछ कर सकते है। 
  छत्तीसगढ़ के नौजवान दानवीरों की श्रृंखला में चंगोराभाटा का आर्यन्स आडिल का नाम भी शनिवार की शाम 1 फ़रवरी 2025 को शामिल हुआ. पिता असीम कुमार आडिल तथा माता वर्षा आडिल की आँखों का तारा उनका 18 वर्षीय बच्चा आर्यन्स 29 जनवरी की शाम जेइइ नीट की परीक्षा देकर घर लौटते समय दुर्घटना ग्रस्त होने की वजह से सुयश अस्पताल में भर्ती हुआ, मगर सर पर गहरी चोट होने की वजह से उसे ब्रेन स्टेम डेथ घोषित कर दिया गया. उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिवार ने साहस के साथ अपने बेटे की आखिरी साँसों के ज़रिये दूसरों को जीवनदान देने का निर्णय लिया। और उसके अंगदान के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया। जहाँ उसके उपयुक्त अंगों को प्राप्त किया गया. आर्यन्स की एक किडनी एम्स अस्पताल के 21 वर्षीय बालक को तथा दूसरी किडनी रामकृष्ण अस्पताल के 24 वर्षीय युवक को प्राप्त हुई, वहीँ उसका लीवर भी रामकृष्ण अस्पताल को सौंपा गया. इसी के साथ प्रदेश में नए साल में एक 18 साल के नौजवान ने तीन लोगों को जीने की नयी उम्मीद दी है. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की पूरी टीम की तरफ से एम्स अस्पताल, तथा रामकृष्ण अस्पताल को ढेरों बधाई दी गयी है. ये अब तक प्रदेश का 11वा अंगदान है और साल 2025 का पहला अंगदान है उम्मीद है जिससे प्रेरित होकर और भी लोग अंगदान करने के लिए आगे आयेंगे।
 

डोंगरगढ़ में जैनाचार्य विद्यासागर महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
  रायपुर-   संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज आध्यात्मिक चेतना के पुंज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आचार्य जी से आशीर्वाद लेते थे, उनसे प्रेरणा ग्रहण करते थे। हम सबका सौभाग्य है कि आचार्य जी ने हमेशा हमें प्रेरित किया। यह छत्तीसगढ़ की भूमि धन्य है कि जिसे आचार्य जी ने इतना प्रेम दिया और संलेखना के लिए प्रदेश की इस धरती को चुना। आज उनकी समाधि स्मृति महोत्सव में दर्शन पाकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, प्रदेश में सदैव खुशहाली हो।
  
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरि तीर्थस्थल में जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में सम्मिलित हुए और समाधि के दर्शन किये जहाँ देशभर से पहुंचे अनुयायियों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।
  
श्री साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ वासियों का परम सौभाग्य है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने धर्मचर्या के लिए अपने यशस्वी जीवन का लम्बा समय डोंगरगढ़ के चंद्रगिरि तीर्थस्थल में व्यतीत किया। आचार्य जी के विचार और उनका जीवन-दर्शन हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समाज को सत्य, अहिंसा और परमार्थ के मार्ग में चलने के लिए एकजुट किया। बाबा जी का जीवन सर्वजन के लिए अनुकरणीय है।
  
सीएम साय ने कहा कि आचार्य जी के धार्मिक विचार तो प्रेरित करते ही हैं, भारत के प्रति उनकी सोच भी अनुकरणीय है, जिन्होंने देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। उन्होंने राष्ट्रहित को हमेशा सर्वोपरि रखा। अपने संदेश से उन्होंने भारत की एकता को लगातार मजबूत करने का काम किया। उनका स्पष्ट मत था कि भारत में भारतीय शिक्षण पद्धति लागू हो और लोगों के बीच बातचीत के लिए भारतीय भाषा में व्यवहार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उनके विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। आज हमारी शिक्षा पद्धति भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जुडी हुई है। हमें इस बात कि हार्दिक खुशी है कि आचार्य जी के जीवनकाल में उनका यह स्वप्न मूर्त रूप ले सका।
  
महोत्सव में पूज्य मुनि संतसागर जी महाराज, देशभर से आए मुनिगण, साध्वीगण, अनुयायी एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।
 

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गिनाई केंद्रीय बजट की खासियत, 12 लाख की आय पर मिली पूरी छूट का सबसे पहले किया जिक्र…

 
 
  
रायपुर- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2025 को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अलग-अलग वर्ग को होने वाले फायदे गिनाए हैं. उन्होंने 12 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स में पूरी तरह से दी गई छूट का सबसे पहले जिक्र करते इसे मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी छूट करार दिया है. 
  
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चर्चा में कहा कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी में आयकर में छूट से सरकारी कर्मचारियों को, छोटे व्यापारियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ होगा. लोग अधिकतम 10 लाख रुपए की छूट की उम्मीद लगाए हुए थे. लेकिन मोदी जी ने पूरे मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए की बहुत बड़ी छूट दी है.
  
वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत तीन लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब पांच लाख रुपए कर दिया गया है, जो बहुत बड़ी बात है. प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के तहत देश के लांच की गई है, देश को सौ कृषि के लिहाज से पिछड़े जिले हैं, वहां विशेष मिशन चलाया जाएगा. इसमें खेती के लिए अच्छे बीज, सिंचाई, क्राप डाइवर्शिफिकेशन – सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा. इसका लाभ छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अंचल के तुलनात्मक रूप से पिछड़े जिलों को मिलेगा.
  
उन्होंने कहा कि युवाओं की दृष्टि से जो सेकेंडरी स्कूल हैं, वहां सरकार सौ प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है. इससे लर्निंग का लेवल में तेजी से सुधार होगा. हमारे देश में जो गीगा वर्कर्स हैं, जोमैटो, स्वीगी जैसे संस्थानों में जो ऑपरेटर का काम करते हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ सरकार देने जा रही हैं, उनका आइडेंटी कार्ड होगा, उनको अलग-अलग प्रकार से सुविधाएं मिल सकेंगी.
  
ओपी चौधरी ने कहा कि इसके अलावा MBBS की सीटे हैं, उसमें इस साल 10,000 की वृद्धि की गई है, और आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटों की वृद्धि भारत सरकार करने जा रही है,यह देश में स्वास्थ्य के हालात को सुधारने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है. इसके अलावा IITs में 6,500 सीटों की वृद्धि की भी इस बजट में घोषणा की गई है. इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स के लिए मिशन चलाए जा रहे है. हमारे छत्तीसगढ़ के कटघोरा में लिथियम का डिपोजिट मिला है. इस तरह के मिशन को इससे बड़ा लाभ मिलेगा.
  
उन्होंने कहा कि इसी तरह टूरिज्म में जो बड़े-बड़े ऐलान हुए हैं, उसका भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर को मिलेगा और विशेष रूप से रेलवे में, इंफ्राइस्ट्रक्चर में, सड़कों में भारत सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ मिल रहा है. पिछले साल 20,000 करोड के नेशनल हाईवेज के निर्माण की स्वीकृति मिली है. उसी दिशा में इस बजट से हमको बहुत सारे लाभ मिलेंगे.
  
मेडिकल टूरिज्म का जिक्र करते हुए ओपी चौधरी कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में हमने 200 एकड में MEDICITY का ऐलान किए हैं. इस,तरह से छत्तीसगढ़ को बड़े लेबल पर लाभ मिलेगा. इस सारा कुछ एक फिसिकल डिसीप्लीन के तहट किया गया है. इस साल फिसिकल डेफिसीट 4.8 परसेंट है, आने वाले साल के लिए इसे 4.4 परसेंट का किया गया है.