केंद्र सरकार से मिली राशि का ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र देः मुख्य सचिव
स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (एसएएससीआई) को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक
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रिपोर्टर जयंत कुमार
रांची: राज्यों को पूंजी निवेश के लिए दी जानेवाली विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड को मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को ससमय देने का निर्देश मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी संबंधित विभागों के सचिवों को दिया है। उन्होंने कहा कि खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण ससमय देने से उस मद में बची राशि पर दावा मजबूत होगा। साथ ही वित्तीय अनुशासन के साथ ससमय योजना पूरी करने वाले राज्य के रूप में भी हमारी पहचान बनेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है। मुख्य सचिव आज 24 जनवरी को स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (एसएएससीआई) को लेकर संबंधित विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा कर रही थीं।
समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि वित्तीय वर्ष, 2023-24 में झारखंड को केंद्र सरकार द्वारा 5255.14 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जिसमें से अभी तक 4580.62 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य द्वारा 4302 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को समर्पित किया गया है, जिसके विरुद्ध 2763 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। वहीं प्रस्ताव के तहत 1233 करोड़ रुपये की राशि झारखंड को मिल भी चुकी है।
बताया गया कि इसके अतिरिक्त भी राज्य लगभग 1250 करोड़ रुपये का दावा एसएएससीआई के विभिन्न हिस्सों के लिए कर सकता है। बताया गया कि अगर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य हुआ, तो एसएएससीआई के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4600 करोड़ रुपये की अधिप्राप्ति केंद्र सरकार से संभावित है।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि झारखंड में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 162.94 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है। उसके प्रथम किश्त के रूप में राज्य को 81.47 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। अब उद्योग विभाग को प्राप्त राशि का 75 प्रतिशत खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है, उसके बाद ही इस मद की शेष राशि केंद्र सरकार से मिलेगी।
नेतरहाट, तिलैया एवं तेनूघाट डैम सौंदर्यीकरण के लिए 214.94 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य ने समर्पित किया है। तिलैया डैम के लिए केंद्र सरकार ने 34.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। सौंदर्यीकरण योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ जानकारी तलब की गई है। वुमेन हॉस्टल निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 163 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इसके तहत झारखंड में कुल 8 हॉस्टल का निर्माण होना है। भारत सरकार द्वारा दो हॉस्टल को लेकर कुछ जानकारी मांगी गयी है, जिसे उद्योग विभाग को उपलब्ध कराना है।
समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि एसएनए स्पर्श के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से 31 जनवरी 2025 तक 250 करोड़ रुपये का क्लेम कर सकती है। बताया गया कि अर्बन प्लानिंग रिफार्म के तहत भवन निर्माण नियम को युक्तिसंगत करने के लिए 30 करोड़ रुपये का दावा केंद्र सरकार से किया गया है।
Jan 24 2025, 17:05