छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र : बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण पर भाजपा विधायक ने मंत्री को घेरा…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरा दिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को सदन में घेरा.
  
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से सवाल किया कि बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में किस-किस मद से राशि खर्च हुई है. इसके जवाब में मंत्री अरुण साव ने बताया कि सभी कार्य स्मार्ट सिटी से हुआ है. इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि पर्यटन मंडल, नगर निगम और स्मार्ट की राशि खर्च हुई है. इस मामले की जांच कराई जाए. इस पर मंत्री ने परीक्षण कराने की बात कही.
  
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने भी मुद्दे पर मंत्री को घेरते हुए कहा कि तीन-तीन एजेंसियों ने काम किया है. 6 करोड़ का फाउंटेन लगाया, लेकिन बंद पड़ा हुआ है. सौंदर्यीकरण के कार्यों की जाँच होनी चाहिए.
 

नगर पंचायत गठन के 3 माह बाद भी क्रियान्वयन सुस्त, 870 जॉब कार्ड धारी मजदूर और 580 आवासहीन हितग्राही संकट में

 
 
  
  गरियाबंद-    जिले में 21 अगस्त 2024 को देवभोग को नगर पंचायत बना दिया गया था, लेकिन तीन महीने बाद भी नगर पंचायत के क्रियान्वयन मोड में आने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है. प्रशासन ने 15 दिन पहले संचालन समिति का गठन किया था और यह राज पत्र में प्रकाशित भी हो चुका है, लेकिन आदेश स्थानीय प्रशासन को अब तक नहीं प्राप्त हुए हैं. इसके कारण 870 जॉब कार्ड धारी मजदूर और 580 आवासहीन हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित हैं.
  
नगर पंचायत का वार्ड विभाजन और सीएमओ की नियुक्ति
देवभोग नगर पंचायत का वार्ड विभाजन पहले ही कर लिया गया था और सप्ताह भर पहले सीएमओ के रूप में संतोष स्वर्णकारण की नियुक्ति भी की गई थी. नगर पंचायत परिषद के संचालन के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक इस समिति के कामकाजी आदेश, शपथ ग्रहण और अन्य गतिविधियों के लिए कोई निर्देश स्थानीय प्रशासन को प्राप्त नहीं हुए हैं. हालांकि, नए सीएमओ ने नगर पंचायत को स्वरूप देने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है.
  

   
  
  
एसडीएम का बयान: आदेश का इंतजार
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एसडीएम तुलसी दास मरकाम ने कहा कि संचालन समिति को लेकर अब तक जिला या शासन से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, “मार्गदर्शन लेकर जल्द ही नगर पंचायतवासियों के हित से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा.”
  

   
  
  
पीएम आवास योजना 2 में देरी, 580 हितग्राही संकट में
देवभोग नगर पंचायत में पीएम आवास योजना 2 का सर्वे कार्य जोर-शोर से चल रहा है, लेकिन अचार संहिता के कारण यह 15 नवंबर को बंद हो जाएगा. अगले वित्तीय वर्ष में इसी सर्वे के आधार पर आवास की राशि आबंटित होगी, लेकिन देवभोग नगर पंचायत में यह काम सुस्त पड़ा हुआ है. जनपद रिकॉर्ड के अनुसार, देवभोग में 387, झराबहाल में 64 और सोनामुंदी में 29 हितग्राही आवास सूची में शामिल थे. इन हितग्राहियों को अब पंचायती योजना से अलग कर दिया गया है, और उन्हें नगरीय निकाय की योजना से आवास की उम्मीद है.
  
870 जॉब कार्ड धारी मजदूर भी इंतजार में
देवभोग नगर पंचायत में 870 जॉब कार्ड धारी मजदूर भी नगरीय निकाय की योजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन मजदूरों के लिए भी नगर पंचायत की योजनाओं में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थ हैं.
  
समिति पदाधिकारियों का स्वागत
नगर पंचायत क्रियान्वयन समिति के गठन के बाद आज सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों का जोशीला स्वागत किया गया. राज पत्र में प्रकाशित सूचना के मुताबिक, सात सदस्यीय समिति में अनिल बेहेरा को अध्यक्ष, मुनू राम पांडे को उपाध्यक्ष और सुशील यादव, शिवलाल निषाद, कुंज बिहारी यादव, अमरचंद पांडे और हीराराम यादव को सदस्य नियुक्त किया गया है. इन पदाधिकारियों का स्वागत पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी के आवास पर किया गया.
 

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर पूर्वी साजापहाड़ इलाके में 6 दिनों से घूम रही बाघिन का किया गया सफल रेस्क्यू

 
 
  
रायपुर-     वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशन में कोरिया वनमंडल के अंतर्गत आने वाले नगर निगम चिरमिरी के रिहायशी इलाकों में बीते एक सप्ताह से विचरण कर रही बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने के बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।
  
सरगुजा से वन संरक्षक (वन्यप्राणी) केआर बढ़ई की अगुवाई में बाघिन को रेस्क्यू करने कानन पेंडारी से डॉ. पीके चंदन, तमोर पिंगला एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर से डॉ. अजीत पांडेय व जंगल सफारी रायपुर से डॉ. वर्मा पहुंचे थे। उनकी निगरानी में आज शाम 4 बजे बाघिन को रेस्क्यू कर सुरक्षित ले जाया गया। मादा बाघ को नगर निगम चिरमिरी के हल्दीबाड़ी बघनच्चा दफाई के पास जंगल में ट्रैंकुलाइज किया गया। फिर उसे ग्रीन नेट से ढंककर पिंजरे में डाला गया। इसके बाद वन विभाग के ट्रक में लोड कर ले जाया गया। इस दौरान बाघिन को देखने बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वन मुख्यालय रायपुर से निर्देश मिलने पर बाघिन को किसी टाइगर रिजर्व छोड़ा जाएगा।
  
गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह से कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर के पूर्वी साजापहाड़ बीट में बाघिन के विचरण के प्रमाण मिलने के बाद से ही वन विभाग का अमला पूरी तरह से अलर्ट रहकर लगातार निगरानी बनाए हुए था। बाघिन के विचरण क्षेत्र में वनों के चारों ओर गांव बसे हुए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी बरती जा रही थी। वन मंडलाधिकारी ने बाघिन के रेस्क्यू और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यप्राणी को पत्र लिखकर ट्रैंकुलाईजेशन और परिवहन की अनुमति भी मांगी थी।
  
वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस बाघिन के विचरण की पुष्टि ट्रैप कैमरा एवं प्रत्यक्ष रूप से हुई थी। इसके बाद वन विभाग का अमला सक्रिय होकर ग्रामीणों और चरवाहों को सावधानी बरतने तथा जंगल ने जाने की लगातार हिदायत दे रहा था। यह बाघिन आज नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 15 एवं 6 नम्बर गोलाई (बगनचा) में एक बाड़ी में घुस गई थी। गश्ती दल बाघिन के मूव्हमेंट पर चौबीसों घंटे निगरानी रख रहा था। बाघिन ने 2 मवेशी का शिकार भी किया था।
 

स्वास्थ्य सुविधाओं के सुचारू संचालन के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किए 55.58 करोड़ रुपए

 
 
  
रायपुर-   नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध और सुचारू संचालन के लिए 55 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने नगरीय निकायों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के संचालन के लिए सभी जिलों में गठित जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटीज को आज कुल 55 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए हैं। इनमें दिसम्बर-2024 तक की सेवाओं के भुगतान के साथ ही आगामी मार्च-2025 तक का अग्रिम भुगतान शामिल है। इससे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत शहरी लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर स्लम बस्तियों में रहने वाले परिवारों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उनके मुहल्ले तक पहुंचाने तथा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के मार्च-2025 तक सुचारू और निर्बाध संचालन के लिए बड़ी राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में पिछले एक साल में 40 हजार से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर 27 लाख से अधिक मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया गया है। साथ ही 24 लाख से अधिक मरीजों को मुफ्त दवाईयां और 8 लाख मरीजों को निःशुल्क लैब टेस्ट की सुविधा प्रदान की गई है।
  
दाई-दीदी क्लिनिक्स में एक साल में 1.75 लाख से अधिक महिलाओं का उपचार
  
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लीनिक योजना में पिछले एक वर्ष में एक लाख 75 हजार से अधिक महिलाओं का इलाज किया गया है। योजना के तहत नगरीय निकायों में महिला डॉक्टरों, महिला फार्मासिस्ट्स, महिला लैब टेक्नीशियन्स, एएनएम और महिला चालकों की टीम द्वारा एक वर्ष में 2995 शिविर आयोजित किए गए हैं। दाई दीदी क्लिनिक्स में पौने दो लाख महिलाओं के उपचार के साथ ही एक लाख 62 हजार से ज्यादा महिलाओं को नि:शुल्क दवाईयां और 49 हजार से अधिक महिलाओं को मुफ्त लैब टेस्ट का लाभ मिला है। योजना के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल प्राथमिकता से की जा रही है।
 

मुख्यमंत्री की पहल पर 10 चिकित्सा अधिकारियों और 19 दंत चिकित्सकों को मिली संविदा नियुक्ति

 
 
  
रायपुर-     स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है में मुख्यमंत्री की पहल पर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की पदस्थापना भी इसी पहल का परिणाम है।
  
बीते एक साल के भीतर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा 800 से ज्यादा चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्सक और अन्य चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति की जा चुकी है। एक बार फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा राज्य में 10 चिकित्सा अधिकारियों, 19 दंत चिकित्सक, निश्चेतना विशेषज्ञ और पैथोलॉजिस्ट की संविदा नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं।
  
जारी आदेश में निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ अजीत कुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव तथा पैथोलॉजिस्ट  डॉ अनुभव वर्मा को जिला अस्पताल बिलासपुर में पदस्थ किया गया है।
  
इसी तरह से 10 चिकित्सा अधिकारियों में डॉ. राकेश कुमार खोब्रागढ़े को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर- दोरनापाल जिला सुकमा, डॉ. अभयजीत गोलदार को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पेण्ड्रा जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, डॉ. दीपाली मरकाम को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर शीतला पारा जिला कांकेर, डॉ. शुभम पाण्डेय को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मुंगेली जिला- मुंगेली, डॉ. प्रदीप कुमार पाण्डेय को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर - खपरी वार्ड नं. 01. सरगांव जिला- मुंगेली, डॉ. तस्नीम फातिमा को शहरी प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र धमधा नाका जिला- दुर्ग, डॉ आकाक्षा कोरेटी को जिला अस्पताल  जिला- दुर्ग, डॉ अब्दुर राजिक खान को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर रामेश्वर नगर जिला- रायपुर, डॉ. अर्जुन सिंह बंजारे को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर सतनामीपारा साईनाथ कॉलोनी जिला- रायपुर, डॉ. संवेग दिनकर को जिला अस्पताल कालीबाड़ी जिला-रायपुर में पदस्थापित किया गया है।
  
जारी पदस्थापना आदेश में 19 दंत चिकित्सको में से डॉ सुबी को यूपीएचसी बैकुंठधाम जिला दुर्ग, डॉ. नेहा मिश्रा को यूपीएचसी पोटियाकला जिला दुर्ग, डॉ. प्रसना सोनी को यूपीएचसी खुर्सीपार जिला दुर्ग, डॉ प्रीतिका साहू को यूपीएचसी चरौदा जिला दुर्ग, डॉ दीपा तिवारी को सीएचसी एस लोहारा जिला कबीरधाम, डॉ रंजना दान को सीएचसी शंकरगढ़ जिला बलरामपुर, डॉ ऋषि राज को सीएचसी पथरिया जिला मुंगेली, डॉ सी. नाग को सीएचसी मणिपुर जिला गरियाबंद, डॉ. अरूणिमा चौहान को सीएचसी लैलूंगा जिला रायगढ़, डॉ. परमेश्वर पात्र को सीएचसी धनोरा जिला कोण्डागांव, डॉ. श्रद्धा को सीएचसी पलारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, डॉ. मधु राठौर को सीएचसी मालखरौदा जिला सक्ती, डॉ हेम सिंह को सीएचसी विजयनगर जिला रायगढ़, डॉ प्रज्ञा लोधी को सीएचसी मंदिर हसौद जिला रायपुर, डॉ वसुंधरा कश्यप को सीएचसी खरौद जिला जांजगीर-चांपा, डॉ मालविका मशीह को सीएचसी तखतपुर जिला बिलासपुर, डॉ. लीना को सीएचसी अंबागढ़-चौकी जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, डॉ. रश्मि को सीएचसी नरहरपुर जिला कांकेर, डॉ रणजीत खाण्डे को सीएचसी मानपुर जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में संविदा नियुक्ति दी गई है।
 

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

 
 
  
रायपुर-   केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक उपस्थित थे।
  
समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने सभी बलों और एजेंसियों को मार्च, 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूर्णतया समाप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में संयुक्त प्रयास करने को कहा।
  
बैठक के बाद अपने समापन संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों ने बहुत अच्छे और समन्वित तरीके से काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षाबलों के कारण पिछले एक साल में नक्सलियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है जो एक बहुत बड़ी सफलता है। श्री शाह ने कहा कि मार्च, 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में अभी हमें काफी काम करना बाकी है और इसमें NIA की बहुत प्रमुख भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि CRPF, ITBP, BSF, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG मिलकर एक साल में बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़े हैं और निश्चित रूप से मार्च, 2026 से पहले ही हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे।
  
इससे पहले, आज केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बीजापुर में गुण्डम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का दौरा किया और बलों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की।
  
अमित शाह ने जवानों को 2024 में नक्सलवाद के खिलाफ मिली अप्रत्याशित सफलता पर बधाई दी और उन्हें इसी जोश के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे मार्च, 2026 तक देश को पूरी तरह से इस समस्या से मुक्ति दिलाई जा सके।
 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलने के आसार! आरक्षण प्रक्रिया स्थगित

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है. विभाग ने यह निर्णय अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए लिया है. यह आदेश संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने जारी किया है.
  
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आरक्षण प्रक्रिया को रोकने का निर्णय 11 दिसंबर 2024 को जारी दो पत्रों (क्रमांक 5644 और 5646) के संदर्भ में लिया गया है. आदेश के मुताबिक, अब आगे की प्रक्रिया के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। यह आदेश पंचायत संचालनालय के संचालक और राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजा गया है.
  

   
  
 

नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के बीच पहुंचे अमित शाह, गुण्डम कैम्प में सीआरपीएफ,कोबरा बटालियन,डीआरजी सहित सुरक्षा बल के जवानों से किया सीधा संवाद

 
 
  
रायपुर-    केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने मिशन के तहत आज बीजापुर के सुदूर एवं माओवाद प्रभावित क्षेत्र गुण्डम में तैनात सुरक्षाबलों के जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने स्थित केन्द्रीय रिजर्व बल 153वीं वाहिनी बटालियन के कैम्प में सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी सहित सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से सीधे नक्सल ऑपरेशन की मैदानी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जवानों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा की विगत एक वर्ष में बस्तर को नक्सल मुक्त करने नवीन सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई है, जिसका सकारात्मक परिणाम यह रहा है की हमारे जवानों को नक्सल ऑपरेशन में लगातार सफलता मिली। बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मारे गये, नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और उनकी गिरफ्तारी हुई। वह दिन दूर नहीं जब बस्तर और हमारा देश नक्सल प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त भारत बनाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नक्सलमुक्त अभियान में सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तरिया बटालियन सहित सभी सुरक्षाबलों का महत्वपूर्ण योगदान है।
  
अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज नक्सलवाद समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। उन्होने कहा कि सुरक्षा कैम्प के दायरे में आने वाले गांवों में सुरक्षाबल के अधिकारी यह अवश्य देखें की शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितनी अच्छी तरह हो रहा है, लोगों को उनके अधिकार मिल रहे हैं कि नही। शासन की योजनाओं का समुचित ढंग से लाभ ग्रामीणों को मिलते रहेगा तो वे शासन और प्रशासन के प्रति समर्पित भाव से सहयोग करेंगे और विकास की ओर अग्रसर होंगे।
  
गृहमंत्री ने कैम्प परिसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान अर्न्तगत किया वृक्षारोपण
  
गुण्डम की शासकीय उचित मूल्य दुकान का किया शुभारंभ
  
बीजापुर के गुण्डम प्रवास के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कैम्प परिसर में बरगद का पौधा तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सल्फी का पौधा रोपा। उन्होंने इस मौके पर कैम्प परिसर के सामने नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीआरपीएफ, पुलिस एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
 

31 मार्च 2026 के बाद माँ दंतेश्वरी की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी बूँद खून नहीं बहेगा- अमित शाह

 
 
  
रायपुर-   केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीद जवानों के परिजनों व नक्सली हिंसा के शिकार लोगों के परिवारजनों के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
  
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाया गया ये स्मारक लंबी और वीरतापूर्ण लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को सम्मान और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यहां सभी 1399 शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल अपने गठन के समय जल्द से जल्द नक्सलवाद को समूल समाप्त करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि अब किसी को नक्सलवाद के कारण अपना परिजन न गंवाना पड़े इसके लिए इस समस्या को पूरी तरह समाप्त करना है और इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार 3 मोर्चों पर दृढ़ता से काम कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, उनका समाज की मुख्यधारा में स्वागत है, जो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते, उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास और जो किसी की जान लेने पर आमादा हैं, उन्हें सज़ा दी जाएगी। श्री शाह ने कहा कि एक साल के अंदर छत्तीसगढ़ में 287 नक्सलियों को मारा गया, लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 ने आत्मसमर्पण किया।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के एक साल में सबसे ज्यादा नक्सलवाद के क्षेत्र में कमी, नक्सली न्यूट्रलाइज़्ड, आत्मसमर्पण और गिरफ्तार हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक साल में बहुत अच्छी और सटीक रणनीति के साथ काम किया है। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी बलों ने मिलकर तय दिशा और रणनीति के तहत एक मज़बूत अभियान शुरू किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 31 मार्च 2026 के बाद माँ दंतेश्वरी की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी बूँद खून नहीं बहेगा।
  
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के कारण पिछड़े गांवों और लोगों के कल्याण के लिए चरणबद्ध योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की विकास योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मज़बूत समर्थन और सहयोग प्राप्त है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 हज़ार आवास स्वीकृत किए हैं और हर गांव में सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का 100 प्रतिशत सैचुरेशन और उनमें नक्सलवाद के कारण पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता देने का काम भी किया जा रहा है।
  
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद मुक्त भारत के अभियान को इस समस्या से पीड़ित परिवारों का समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता देने का भरपूर प्रयास करेंगे।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सर्किट हाउस जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्मृति चिन्ह के रूप में धनुष बाण भेंट किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे।
 

बीजापुर जिले के गांव गुण्डम में महुआ पेड़ के नीचे केन्द्रीय गृह मंत्री ने लगाई चौपाल: ग्रामीणों से खुलकर की चर्चा

 
 
  
रायपुर-   माओवादी आतंक से प्रभावित बीजापुर जिले के गुण्डम गांव में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीयतापूर्वक खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर हमने माओवादी आतंक को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसका परिणाम है कि आज नक्सलवाद एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि माओवादी आतंक के भय से ग्रामीणों को मुक्त कराने के लिए बस्तर के विभिन्न स्थानों में सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए है। बस्तर अंचल में अमन और शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से ज्यादा से ज्यादा योजनाओं से जुड़ कर विकास की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। श्री शाह ने कहा कि बच्चों को स्कूल अवश्य भेंजे। शिक्षा से ही विभिन्न समस्याओं का समाधान निकलेगा।
  
केन्द्रीय गृह मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि गुण्डम के नजदीक स्थापित कैम्प में अस्पताल की सुविधा भी है जहां निःशुल्क उपचार हेतु ग्रामीण निःसंकोच होकर जाएं और झाड़-फूंक के भरोसे न रहें। उन्होंने ग्रामीणों को निःशुल्क 35 किलो चांवल, महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया।
  
उन्होंने गांव में स्थित प्राथमिक शाला का अवलोकन कर बच्चों से पढ़ाई सम्बधी जानकारी ली और नियमित स्कूल आने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। वहीं उन्होंने महिलाओं को भी शिक्षा के लाभ से अवगत कराया।
  
गृहमंत्री अमित शाह ने ग्रामीणों हेतु जन सुविधा शिविर लगाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज बनाने के निर्देश कलेक्टर को दिए। उन्होंने कहा शासन कि समस्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक पासबुक अनिवार्य है, इसलिए सभी का बैंक पासबुक जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक वर्ष के भीतर गांव में सड़क, बिजली, स्कूल,अस्पताल, पेयजल जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।