*प्रदीप यादव के कांग्रेस विधायक दल का नेता और राजेश कच्छप के उप-नेता चुने गए

 
 
  

  
  
* रांची : प्रदीप यादव के कांग्रेस विधायक दल का नेता और राजेश कच्छप के उप-नेता चुने जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का रांची स्थित पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को जोरदार स्वागत किया. मौके पर प्रदीप यादव ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी जिम्मेवारियां बड़ी होती है. उनका प्रयास रहेगा कि वह उस पर सौ फीसदी खरा उतरे.
 

कोल कर्मियों को 20.1 फीसदी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) मिलेगा।*

 
 
  
  
 कोयला कामगारों को 20.1 फीसदी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) मिलेगा। यह 1 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होगा। इसका आदेश कोल इंडिया ने 12 दिसंबर, 2024 को जारी किया। इसका असर करीब ढाई लाख कामगारों पर पड़ेगा। कोल इंडिया के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने इसकी जानकारी सभी सहायक कंपनियों के सीएमडी को दी है। नया वीडीए कोल इंडिया और देश भर में स्थित उसकी सहायक कंपनियों में लागू किया जाएगा। इसका प्रभाव यहां कार्यरत करीब ढाई लाख से अधिक कामगारों पर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक हर तीन महीने में कामगारों के वीडीए में बदलाव किया जाता है। कामगारों को वीडीए 20.1 प्रतिशत मिलेगा। नया वी‍डीए 1 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होगा। यह 28 फरवरी, 2025 तक के लिए प्रभावी रहेगा।
 

सांसद डॉ रविंद्र कुमार राय ने कहा-बड़े परिश्रम से भाजपा सरकार ने राज्य में उग्रवाद पर नकेल कसा

 
 
  
  
,* *लेकिन फिर माहौल बिगड़ रही है, राज्य की ग्रामीण जनता आत्म रक्षार्थ शस्त्र उठाने को मजबूर है।* रांची। भाजपा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉ रविंद्र कुमार राय ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। डॉ राय ने कहा कि बड़े परिश्रम से भाजपा सरकार ने राज्य में उग्रवाद पर नकेल कसा था। उग्रवादी संगठन पर कार्रवाई के कारण या तो उनलोगों ने आत्म समर्पण किया या केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलियों के शिकार हुए। उनके दुरूह कैंप ध्वस्त किए गए थे। पहाड़ों जंगलों को छोड़ वे राज्य से बाहर अन्यत्र जाने को मजबूर हुए थे। वे 13 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। डॉ राय ने कहा कि हाल के दिनों में राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा आदि में घटी घटनाओं ने यह अहसास करा दिया है कि राज्य फिर से जंगलराज की चपेट में आ रहा है। राज्य गठन के पूर्व बिहार के समय में उग्रवादी झारखंड क्षेत्र में अपनी शरण लेते थे। राज्य के सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे सहित आम आदमी की हत्या, खुलेआम लेवी वसूली, लगातार बंदी का आह्वान, उद्योग कर्मियों, व्यवसायियों से मोटी रकम की वसूली एक सामान्य बात हो गई थी। कार्यकारी अध्‍यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने इसपर कड़ाई से निपटने के सार्थक प्रयास किए थे। उसके अच्छे परिणाम भी निकले। आज फिर वैसे दृश्य का ट्रेलर दिखाई पड़ने लगा है। राज्य की ग्रामीण जनता आत्म रक्षार्थ शस्त्र उठाने को मजबूर है। लोग ऐसे उग्रवादियों का सेंदरा करने को मजबूर हैं। लोग रात रात भर फिर से जाग कर अपने जानमाल की सुरक्षा कर रहे। डॉ राय ने कहा कि ऐसे में यह आशंका प्रबल हो गई है कि यह सरकार अपना चेहरा छुपाने के लिए ग्रामीणों पर कार्रवाई करेगी। उन्हें मुकदमों में फंसाया जाएगा। राज्य की विधि व्यवस्था पर नई सरकार केवल छलावा लेकर आई है। जनता को सुरक्षा देने के बजाय डरा रही है। कार्यकारी अध्‍यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार पहली ऐसी निकम्मी और भयग्रस्त सरकार है, जिसने राज्य में 24 असुरक्षित सड़कों की घोषणा की है। सरकार और पुलिस प्रशासन स्तर से ऐसी घोषणाएं ध्वस्त विधि व्यवस्था का जीता जगता उदाहरण है। डॉ राय ने कहा कि उग्रवादी बालू घाट, छोटे छोटे माइंस, कोयला, पत्थर से वसूली के लिए फिर से जनता, व्यवसायों को भयभीत कर रहे। उन्होंने राज्य सरकार से विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की। प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। इसे प्राथमिकता सूची में राज्य सरकार रखे। प्रेसवार्ता में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज उपस्थित थे।
 

रांची उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री हुए रेस,शहर अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण,









 कार्यालय में अनुपस्थित लिपिक व राजस्व कर्मचारी को शो-कॉज़



दाखिल-ख़ारिज के लंबित मामलों का ससमय निष्पादन का निर्देश, परिशोधन पोर्टल के कार्य में प्रगति की ली जानकारी 



रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : रांची उपायुक्त पद पर पदस्थापित मंजूनाथ भजन श्री इन दिनों काफी रेस नजर आ रहे हैं। लगातार कई विभागों में वाचन निरीक्षण कर अधिकारियों को डाट लगाते दिखे। आज एक बार फिर रांची डीसी ने शहर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया जहां कुछ गड़बड़ियां पाई तो वहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। 

रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि सभी कर्मचारी कार्यालय समय से आएं और बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना सुनिश्चित करें। आवेदन स्वीकृति के पश्चात् ही अवकाश पर जाएं। कार्यालय को साफ रखें। दाखिल- ख़ारिज मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं। 

मंजूनाथ भजन्त्री ने आज शहर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम उपायुक्त ने कार्यालय में उपस्थित कर्मियों की उपस्थिति पंजी और बायोमेट्रिक उपस्थिति की जांच की। कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए एक लिपिक व राजस्व कर्मचारी को शो-कॉज़ करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। उन्होंने अंचल अधिकारी मुंशी राम से दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की जानकारी ली और पंजी- 2 के परिशोधन पोर्टल के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।



चक निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अंचल कर्मियों को दक्षता-पूर्वक और पूरी पारदर्शिता के साथ जन कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि सभी कर्मचारी समय से कार्यालय आएं। अपने कार्यालय को साफ-सुथरा रखें।

झारखंड में कांग्रेस के विधायक दल के नेता का हुआ चुनाव साथ में उप नेता का भी चुनाव हुआ पूरा
रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : झारखंड विधानसभा के चार दिवसीय पहले सत्र का भी 12 दिसंबर को समापन भी हो गया। सत्र में जहां नेता सदन के साथ पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था तो वहीं नेता प्रतिपक्ष की इस सत्र में कमी रह गई। दूसरी तरफ झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विधानसभा स्पीकर रविंद्र नाथ महतो से मुलाकात कर उन्हें कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में पोडायहाट के विधायक प्रदीप यादव और खिजरी के विधायक राजेश कच्छप को विधायक दल का उपनेता के तौर पर नाम दिया।

झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदीप यादव एवं उप नेता राजेश कच्छप का अभिनंदन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। 

 इस अवसर पर प्रदीप यादव ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिम्मेवारियां सभी बड़ी होती हैं। विधायक दल का नेता बनाए जाने पर प्रयास करेंगे कि 100% खरा उतरे। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को पूरे देश में छेड़ा है,सबको अधिकार दिलाना, कांग्रेस के विचारों को मजबूती से फिर से स्थापित करना यही प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि तमाम विधायकों से और आला नेताओं के साथ मिलकर रोड मैप तैयार करेंगे और निश्चित रूप में सफलता हासिल करेंगे। 



उप नेता राजेश कच्छप ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को सरकार और पार्टी के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर खरा उतरूंगा। सरकार, कांग्रेस पार्टी, विभाग और कार्यकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कार्यकर्ताओं के मान सम्मान बढ़ाते हुए धरातल पर उतारेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव को संसदीय कार्य प्रणाली का लंबा अनुभव है। उनके साथ सहयोगी के तौर पर कार्यों का निर्वहन करेंगे।

विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राजद की नजर नगर पंचायत चुनाव पर







 झारखंड के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भी राजद की होगी प्रचंड जीत - जयप्रकाश यादव



रिपोर्टर जयंत कुमार 

 रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल की प्रचंड जीत के बाद आज झारखंड प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन समारोह रखा गया। जिसमें आरजेडी के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव समेत जीते हुए तमाम विधायक मौजूद रहे। 



झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल ने 6 में से 4विधायको ने जीत हासिल किया है। प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि अगर यह आंकड़ा अधिक होता तो निश्चित ही हमारी पार्टी का प्रदर्शन और ज्यादा बेहतर होता और हमारे विधायकों की संख्या और ज्यादा होती। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है उसी प्रकार झारखंड में आने वाले नगर पंचायत पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट करते हुए एक छूट रहने और चुनाव की तैयारी में लग जाने को कहा।

जयप्रकाश यादव ने बिहार की चर्चा करते हुए कहा कि जिस झारखंड में हमारी जीत हुई है उसी प्रकार 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। रजत के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम बिहार विधानसभा चुनाव जरूर जीतेंगे।

झारखंड में एक लाख सरकारी पदों पर होगी नियुक्ति, आदिवासी और मूलवासी को ही तृतीय-चतुर्थ वर्ग में मिलेगी नौकरी

 
 
  
  

  
* *सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन, किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण* रांची : षष्टम झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार और उनकी कंपनियों के पास पड़े झारखंड का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपया वापस लाने के लिए राज्य सरकार कानूनी रास्ता अपनायेगी। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित किये जायेंगे। राज्य की सभी महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में 2,500 रुपये हर महीने दिये जायेंगे। *एक लाख सरकारी पदों पर होगी नियुक्ति* राज्यपाल ने कहा कि राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2,500 पदों पर लिपिकों और विभिन्न थानों में 10,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी। इसके अलावा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। थर्ड और फोर्थ ग्रेड की सभी नौकरियों में आदिवासी और मूलवासियों को देने का भरोसा दिलाया। *सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन* राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया से पीड़ित राज्य के निवेशकों की लड़ाई सर्वाेच्च न्यायालय से लेकर राज्य के हर न्यायालय और संसद से लेकर सड़क तक हर मोर्चे पर पूरी मजबूती से लड़ी जायेगी, जब तक राज्य के सभी निवेशकों का भुगतान न हो जाये। *किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण* किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जबकि मनरेगा के तहत झारखंड के मजदूरों को भारत सरकार बहुत कम मजदूरी देती है। इस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के साथ-साथ राज्य सरकार अपनी निधि से राज्य के मनरेगा मजदूरों को सहयोग करेगी, जिससे कि उन्हें न्यूनतम 350 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिल सके। *राज्य के सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज* राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेंगे, सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खेल शिक्षक एवं संगीत शिक्षक की नियुक्ति की जायेगी। साथ ही 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे। राज्य में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। *मदरसा बोर्ड और उर्दू अकादमी का गठन* संतोष गंगवार ने कहा कि राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन किया जायेगा। राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड एवं उर्दू अकादमी का गठन किया जायेगा। हो, मुंडारी, कुडुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करेंगे। सरकार आदिवासी-मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में शत प्रतिशत आरक्षण देने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्षों से खासमहल और जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान-सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के साथ-साथ गैरमजरूआ जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर 2017 में रोक लगा दी गयी थी, उसे प्रारंभ किया जायेगा। राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये के अनुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जायेगा। राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को प्रति महीने 7 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराया जायेगा। अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधायुक्त तीन कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जायेगा।
 

*पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में स्टीम ब्लोइंग की कमीशनिंग प्रकिया का सफलतापूर्वक समापन

 
 
  
  
* रिपोर्टर जयंत कुमार रांची डेस्क : पतरातू में प्रथम इकाई की स्टीम ब्लोइंग प्रक्रिया दो चरणों में सुरक्षा एवम प्रचलन विधि का पालन करते हुए संपन्न की गई l पहला चरण 18 से 23 नवंबर और दूसरा चरण 01 से 11 दिसंबर तक पूर्ण किया गया l स्टीम ब्लोइंग एक अति महत्वपूर्ण और औपचारिक प्रक्रिया है, जो इकाई के जीवन काल में केवल एक ही बार की जाती है l यह प्रकिया निर्माण कार्य के दौरान पाइप्स और ट्यूब्स में लगी धूल, जंग और वेल्डिंग के दौरान बचे हुए अवशेष निकलने के लिए की जाती है l इस प्रकिया में स्टीम की गति बढ़ा के उसे पाइप्स और ट्यूब्स से प्रवहित किया जाता है l इस प्रकिया के सफलतापूर्वक समापन के फलस्वरूप पी वी यू एन एल 800 MW की प्रथम इकाई को जनवरी 2025 माह में विद्युत ग्रीड से जोड़ने जा रहा हैl
 

टाटा स्टील ने की खर्च में कटौती अनावश्यक बिजली जलाने और अन्य सभी खर्च पर भी लगाई पाबंदी

 
 
  
  
* झारखण्ड डेस्क टाटा स्टील ने खर्च में कटौती को लेकर और सख्ती बढ़ा दी है. अब शनिवार और रविवार को कोई भी नॉन वर्क वाले ऑफिस में काम नहीं होगा. डॉक्यूमेंट केl प्रिंटआउट निकालना पर भी रोक लगा दी गई है. काफी जरूरी होने पर ही प्रिंटआउट निकालना को कहा गया है. जहां काम नहीं हो रहा है वहां लाइट और पंखों को भी बंद रखने की हिदायत दी गई है. एक कार से जमशेदपुर से मेरा मंडली या कलिंगानगर जाने को कहा गया है. इस पर भी शर्ते होगी कि वाहन में कम से कम तीन सवारी होनी चाहिए. टाटा स्टील के एमडी सह सीइओ टीवी नरेंद्रन का यह आदेश पीइओ के हस्ताक्षर से जारी किया गया है. पर्सनल गाड़ियां भाड़े पर लेने पर रोक जारी निर्देश के मुताबिक, विदेश की सारी यात्राएं अब इकोनॉमी क्लास में ही अधिकारी करेंगे. बिजनेस क्लास की यात्रा करने पर पूरी तरह रोक रहेगी. कब के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को कहा गया है. पर्सनल गाड़ियां भाड़े पर लेने पर रोक लगाई गई है. कोलकाता और रांची मैं सिर्फ दो ही यात्रा 5 दिनों में हो सकेगी. शनिवार और रविवार को सिर्फ एक फ्लाइट ही अधिकारियों को ले जाएगी. ट्रैवल पर होने वाले खर्च में कटौती करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए जमशेदपुर से सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट से ही यात्रा लोग कर सकेंगे. बिजनेस क्लास से किसी भी तरह की उड़ान करने पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है. टाटा स्टील के आइएल 2 और उससे नीचे के अधिकारियों की हवाई यात्रा आइएल 1 स्तर के अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही हो सकेगी. मिल वन और मिल 3 स्तर के अधिकारियों के रूम मैं ठहरने पर 50 फ़ीसदी की कटौती कर दी गई है. यहां भी बड़ी कटौती अधिकारियों को दी जाने वाली हनीमून पैकेज से लेकर रूम नाइट और रिटायरिंग रूम की उपलब्धता पर भी कटौती की गई है और डॉमेस्टिक एयर फेयर को सिर्फ 10 से 12000 रुपए तक की सीलिंग कर दी गई है. 12000 से ऊपर की फ्लाइट की यात्रा अधिकारी नहीं कर सकेंगे. कोलकाता मुंबई या दिल्ली जाने के लिए यात्राओं में कटौती करते हुए सभी को ऑनलाइन मीटिंग ही करने को कहा गया है.
 

जयराम महतो द्वारा कैमरुन में फँसे झारखण्ड के प्रवासी मज़दूरों का मामला सदन में उठाने से सरकार ने की पहल*

 
 
  
  
 *इस पहल के बाद मज़दूरों का वेतन जारी, अभी भी मज़दूर हैं मुसीबत में* झारखण्ड डेस्क विधानसभा में प्रवासी मजदूरों का मुद्दा जयराम महतो ने पूरजोर तरीके से उठाया। विधानसभा में इस मुद्दे के उठने का असर ये हुआ कि सरकार के पहल के बाद कैमरुन में फंसे मजदूरों को उनका वेतन जारी कर दिया गया। हालांकि अभी भी पूरी तरह से उन्हें राहत नहीं मिल पायी है। खुद डुमरी विधायक जयराम महतो ने इस मामले को लेकर कैमरुन में फंसे मजदूरों से वीडियो कॉल पर बात की। विधायक जयराम ने आश्वस्त किया कि वो आगे भी मजदूरों की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। जयराम महतो ने मजदूरों से पूछा कि उन्हें पगार दी गयी है या नहीं। जवाब में मजदूरों ने बताया कि उन्हें तीन महीने का पगार दिया गया है। पहले जिस तरह की खाने पीने की दिक्कत थी, उसमें अब काफी कुछ सुधार हुआ है, हालांकि अभी भी काफी दिक्कत है। जिसके बाद जयराम महतो ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को मुद्दा उन्होंने विधानसभा में उठाया है। विधायक ने पूछा कि उन्हें कंपनी की तरफ से ही वेतन भुगतान कर दिया गया है? या फिर भारतीय एंबेसी ने मदद की है, जवाब में मजदूरों ने बताया कि उन्हें अभी तो कंपनी की तरफ से ही मदद दी गयी है। विधायक ने कहा कि वो उनकी लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। जयराम महतो ने मजदूरों को ये भी कहा कि अगले बार जब भी देश से बाहर काम करने जायें, तो टर्म एंड कंडीशन को जरूर देख लें। आपको बता दें कि झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला जयराम महतो ने विधानसभा में अपने पहले ही भाषण में उठाया था। उन्होंने कहा झारखंड के 47 प्रवासी मजदूर अफ्रीका के कैमरून में फंसे हैं। इनमें बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग जिले के मजदूर शामिल हैं। बता दें कि झारखंड के 47 प्रवासी मजदूर कैमरून में फंसे हैं. पिछले 4 महीने से इन मजदूरों को कंपनी द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है. इस वजह से मजदूरों के सामने खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है।