राजधानी के माना-धनेली में धड़ल्ले से चल रहा था अवैध प्लाटिंग, SDM ने चलवाया बुलडोजर

 
 
  
रायपुर-  रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. माना-धनेली क्षेत्र में लगातार चल रही अवैध प्लाटिंग को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायतें मिल रही थी. इन शिकायतों के बाद एसडीएम नंद कुमार चौबे ने मामले पर संज्ञान लेते हुए अवैध प्लाटिंग को तत्काल हटवाया है.
  
मिली जानकारी के अनुसार, जमीन तक पहुंचने वाली सीसी रोड और मुरुम के सड़क को बुलडोजर से तोड़ा गया. लोगों से शिकायत मिली थी की बिना अनुमति के अवैध तरह से जमीन की प्लाटिंग की जा रही है. जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है.
  
पिछले दिनों कलेक्टर गौरव सिंह ने जिले के राजस्व अमला और नगर निगम जोन कमिश्नर की बैठक ली थी, जिसमें जिले में अवैध प्लाटिंग रोकने निर्देश दिए गए थे. इसके साथ ही मौके पर जाकर अवैध निर्माण के संबंध में स्थल पंचनामा, फोटोग्राफ लेकर पटवारी प्रतिवेदन लाने और अवैध कॉलोनी के निर्माण में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद से लगातार ये कार्रवाई राजधानी रायपुर जिले में जारी है.
  
इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार तुलसी राठौर और क्षेत्रीय पटवारी भी मौके पर उपस्थित रहे.
 

मुख्यमंत्री रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में हुए शामिल, समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा

 
 
  
रायपुर-  सार्वजनिक जीवन में अच्छा कार्य कर रहे समाज के लोगों को जब सम्मान मिलता है तो न केवल उन्हें अच्छा महसूस होता है अपितु समाज के बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है और वे उनके आदर्शों के अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उत्कल ब्राह्मण समाज ने समाज की विभिन्न विभूतियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा है। यह बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने इस मौके पर रायगढ़ में उत्कल ब्राम्हण समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उत्कल ब्राह्मण समाज के सम्मेलन के अवसर पर अनेक विभूतियों को सम्मानित किया।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि रायगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। उत्कल ब्राह्मण समाज के अनेक सदस्य मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। मेरे सुख-दुख में सहभागी रहे हैं। उनसे सामाजिक गतिविधियों की जानकारी होती रहती है। सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से वे प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि उत्कल ब्राह्मण समाज के लोग सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर मुकाम पर हैं।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति और ओडिशा की संस्कृति में बहुत सी बातें मिलती-जुलती हैं। महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति जितना स्नेह ओडिशा के लोगों में है उतना ही अनुराग छत्तीसगढ़ में भी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार के लिए शिक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। आज ही हमने रायगढ़ में 42 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन भी किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान आधारित समाज स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम युवाओं को उच्चस्तरीय शिक्षा व्यवस्था प्रदान करें। इसके साथ ही हमने रायगढ़ जिले में 135 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया है। इन कार्यों से रायगढ़ जिले की सूरत और भी निखरेगी।
  
कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने भी सम्बोधित किया। श्री चौधरी ने उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की। सम्मेलन में रायपुर उत्तर विधायक और उत्कल ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने उत्कल ब्राह्मण समाज सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर उत्कल ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
 

प्रदेश की खुशहाली के लिए डिप्टी सीएम ने भोरमदेव मंदिर में टेका मत्था : एक साल का कार्यकाल पूरा, विजय शर्मा ने कहा –

 
 
  
  

   
कवर्धा-   क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने विधायकी के एक वर्ष पूरा होने पर इसे ऐतिहासिक और सफल बताते हुए इस उपलब्धि को जनता को समर्पित किया और जनता के प्रति आभार जताया. इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की. इस दौरान शर्मा ने कहा, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र प्रदेश में रोल मॉडल बने, इसके लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस क्षेत्र के कवर्धा नगर पालिका का समुचित विकास, सौदर्यीकरण की दिशा में काम शुरू कर दिए हैं।
इसके पहले उपमुख्यमंत्री शर्मा ने छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातत्व, धार्मिक और पर्यटन महत्व के स्थलों बाबा भोरमदेव मंदिर और कवर्धा के प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया. उन्होंने कहा कि यह आप सबकी सहभागिता और विश्वास का ही परिणाम है कि हमारा पहला वर्ष विकास और जनकल्याण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है. इस अवसर पर क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों ने उपमुख्यमंत्री शर्मा का भव्य स्वागत किया और शुभकामनाएं दी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने उनके नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना की. शर्मा ने जनता से मिले इस सम्मान और दुलार पर आभार जताते हुए कहा कि आप सबका यह स्नेह और समर्थन मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहूंगा.
   

    

     
    
   
   
भविष्य की योजनाएं और सुशासन का वादा
   
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार को सुशासन की प्रतीक बताते हुए कहा कि “हमारा लक्ष्य कवर्धा को शिक्षा, कृषि, सिंचाई, उद्योग और खेल के क्षेत्र में रोल मॉडल बनाना है। यह यात्रा आपके साथ और समर्थन से ही सफल होगी।” यह सरकार हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से अपील की, “हमारी सरकार का हर कदम विकास और जनसेवा की दिशा में है।
   
रेलवे परियोजनाएं विकास के अवसर
   
उपमुख्यमंत्री शर्मा के प्रयासों से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक में डोंगरगढ़ – कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। यह परियोजना क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण और आर्थिक विकास में सहायक साबित होगी। उपमुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से जिले की बहुप्रतीक्षित मांग कवर्धा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 306.23 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने और चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कवर्धा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना यह न केवल युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर प्रदान करेगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा।
   
कवर्धा विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश में रोल मॉडल बनाने की तैयारी
   
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने चर्चा करते हुए बताया कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र चिल्फी से लेकर मैदानी ग्राम निरोधी तक, दलदली से लेकर रेंगाखार, खारा तक हर ग्राम पंचायतो में जन भवनाओं की मांगों को देखते विकास की परिकल्पना और मूलभूत तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र प्रदेश में रोल मॉडल बने इसके लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस क्षेत्र के कवर्धा नगर पालिका का समुचित विकास, सौदर्यीकरण की दिशा में काम शुरू किए गए हैं। इसी तरह बोड़ला, सहसपुर लोहरा, पिपरिया नगर पंचायतों के लिए विकास की परिकल्पना को साकार किया जाएगा।
   
युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के मिलेंगे अवसर
   
जिले के युवाओं के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए शर्मा ने कहा कि जिले में 24 नए मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। “इन स्टेडियमों से युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। यह पहल खेल को गांव-गांव तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। जिले में लंबित सिचाई योजनाओ घटोला, जगमड़वा,खड़ौदा जलाशय के निर्माण को गति मिली है। वनांचल क्षेत्रो में बरसो के खराब सड़कों के उन्नयन, नवनीकरण संधारण के लिए करोड़ो रुपए की मंजूरी कर सुगम यातायात की दिशा में काम शुरू किए गए है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कवर्धा विधानसभा को शिक्षा, कृषि, उद्योग, सिंचाई और खेल गतिविधियों के क्षेत्र में रोल मॉडल बनाने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं से किसानों की आय में वृद्धि होगी, जबकि खेल सुविधाओं के विकास से युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के अवसर मिलेंगे।
  
 

मुख्यमंत्री ने रायगढ़ में ”नालंदा परिसर”का किया भूमिपूजन,137.55करोड़ के विकास कार्याें की दी सौगात,साथ ही महतारी वंदन योजना की10वीं किश्त की जारी

 
 
  
रायपुर-    हमारी 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना की एक हजार रुपए की स्नेह राशि की दसवीं किश्त हमने आपके खाते में आज अंतरित कर दी है। हमारी माताओं-बहनों का आशीर्वाद ही मुझे काम करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारी माताओं-बहनों की आंखों में दिख रही स्वाभिमान की चमक हमारा सबसे बड़ा संतोष है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले में लगभग 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय के आग्रह पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम दानसरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां की माताओं और बहनों ने सोचा कि अयोध्या धाम में भव्य श्रीरामलला का मंदिर बना है। हम भी गांव के हनुमान मंदिर के बगल में रामलला का मंदिर बनाएं। इन महिलाओं ने महतारी वंदन योजना से मिली राशि से चंदा कर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। माताओं-बहनों के सपने देखने और इनके पूरे होने की कितनी ही कहानियां हैं। मैं अक्सर माताओं-बहनों से इस बारे में पूछता हूँ और हर बार उनकी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि कल मैं रायपुर में पीएससी परीक्षा के टापर्स से मिला। उन युवाओं के आंखों में भरोसे की चमक थी। उन्होंने मुझे बताया कि पीएससी परीक्षा में गड़बड़ियां होने की वजह से उनका भरोसा टूट गया था लेकिन जब हमारी सरकार आई तब हमने पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता के लिए कार्य किया। प्रतियोगी परीक्षा में किये गये भ्रष्टाचार से एक प्रतिभाशाली युवा का भविष्य तो बर्बाद होता ही है सिविल सेवा के ढांचे को भी दीमक लग जाता है। भ्रष्टाचार की जांच के लिए हमने सीबीआई को जिम्मा दिया तो उनका भरोसा फिर लौटा। आज हमने 42 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि से बनने वाले नालंदा परिसर का भी भूमिपूजन किया है, जिससे पीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे युवाओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। हम प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में राजधानी रायपुर के नालंदा की तरह लाइब्रेरी आरंभ कर रहे हैं। यहां हजारों किताबों का संग्रह होगा। वाईफाई की सुविधा होगी। सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को यहां स्टडी मटेरियल मिल सकेगा।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। हमने भी वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने विजन डाक्यूमेंट बनाया है। विजन डाक्यूमेंट में प्रदेश के तेजी से औद्योगीकरण पर सबसे ज्यादा जोर है। उद्योग धंधों के तेजी से विकास के लिए हमने नई उद्योग नीति बनाई है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में उद्यमियों को नये उद्यम आरंभ करने में बहुत सहूलियत होगी। औद्योगिक वातावरण को बेहतर करने के लिए कनेक्टिविटी सबसे पहली शर्त होती हैं। अगले दो साल में हमारे प्रदेश का रोड नेटवर्क किसी भी विकसित देश की बराबरी का होगा। सरगुजा और बस्तर को एयर कनेक्टिविटी मिल गई है। रेलवे में जिस तरह से अधोसंरचना का कार्य एक दशक में किया गया है उससे भविष्य में यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, मालभाड़े का आवागमन भी बेहद आसान हो जाएगा जो बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी धान खरीदी का समय है। हमारी सरकार ने किसानों की खुशहाली का भी पूरा ध्यान रखा है। हम लोग 3100 रुपए प्रति क्विंटल तथा 21 एकड़ प्रति क्विंटल धान खरीद रहे हैं। पिछली बार हमने 145 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड धान खरीदा था। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य है। हमारी सरकार के एक साल पूरे होने जा रहे हैं। शपथ लेने के अगले दिन ही हमने 18 लाख आवासों को स्वीकृत किया था और तब से मोदी की गारंटी को पूरा करने का सिलसिला अनवरत चलता आया और अब हमने मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वायदों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राहियों को सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने आवास का काम पूरा कर लिया है।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज के दिन छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में मोदी की सभी गारंटी पूरी हो रही है। गांव और शहरों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में नगरीय विकास के लिए 100 करोड़ रुपए को राशि जारी की गई है। रायगढ़ नगर निगम में ही 60 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
  
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में रायगढ़ जिले में किसानों को सिंचाई सुविधा दिलाने के लिए केलो डैम से नहरों का काम पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में रायगढ़ अंचल का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ में हार्टिकल्चर कॉलेज खुलने जा रहा है। यहां नालंदा परिसर का निर्माण सीएसआर मद से निर्मित होगा, जिसका लाभ यहां के छात्रों को यहां मिलेगा।
  
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी लाईब्रेरी
  
रायगढ़ के मरीन ड्राइव में सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। यह प्रदेश की सबसे बड़ी लाईब्रेरी होगी, यहां वो सारी सुविधाएं होगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है।यहां अध्ययन-अध्यापन का एक ऐसा इको सिस्टम छात्रों को मिलेगा, जिससे वे खुद को प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर सकें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ 5 स्कूली छात्रों ने बटन दबाकर रायगढ़ में बनने जा रहे नालंदा परिसर के वर्चुअल टूर वीडियो का लोकार्पण किया।
  
नालंदा परिसर में स्मार्ट लाइब्रेरी व स्टडी जोन होगा। हजारों किताबों के संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई-बुक एक्सेस करने की भी सुविधा होगी। स्मार्ट लर्निंग पर फोकस होगा। 24x7 वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा भी छात्रों को यहां मिलेगी। सिविल सर्विसेज के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट की तैयारी के साथ मैथ्स ओलिंपियाड के लिए भी किताबें यहां होगी। कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन होगा। 5 वीं के बाद बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए तैयारी हेतु एक किड्स स्टडी जोन और किड्स लाइब्रेरी भी अलग से तैयार होगा जहां उनके सिलेबस के अनुसार किताबें और स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। कॉन्फ्रेंस हाल के साथ कैफेटेरिया भी होगा।
 

कांग्रेस ने शुरू किया ‘धान खरीदी केंद्र चलो’ अभियान, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा पर लगाया किसानों को धोखा देने का आरोप

 
 
  
जगदलपुर-   किसानों के साथ धोखे का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश में ‘धान खरीदी केंद्र चलो’ अभियान की शुरुआत की. इस अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने चित्रकोट विधानसभा के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना.
  

   
  
  
दीपक बैज ने बड़ांजी, छापर भानपुरी और करंजी सहित अन्य धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करते हुए भाजपा सरकार पर एक बार फिर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला किया. उन्होंने कहा कि साय सरकार ने एक मुश्त खरीदी की राशि देने का वादा किया था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ. साथ ही उन्होंने साय सरकार पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के वादे से पीछे हटने का भी आरोप लगाया.
 

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन और संस्थाएं राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पुनर्वास एवं उनके हित के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में दिव्यांगजन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य में दिव्यांग जनों के कल्याणार्थ एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित हैं, जिसमें से सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन योजनाएं कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय, मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल वितरण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजना का लाभ सभी दिव्यांगजनों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण तथा हित में बेहतर कार्य कर रही है हम आगे भी आपके हितों के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।
  
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों को समाज के लोगों का भरपूर प्यार और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन आज देश और प्रदेश में विभिन्न कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, सचिव समाज कल्याण विभाग भुवनेश्वर यादव सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित थे।
  
इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन और संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जांजगीर-चांपा जिले के सेवा समिति संस्थान को तथा निःशक्तजन कल्याण संघ को दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
  
समारोह में 130 दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक बैटरी चलित ट्राइसाइकिल तथा अन्य उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सर्वाेत्तम दिव्यांग कर्मचारी के श्रवण बाधित श्रेणी में कोरबा जिले के प्रकाश खाकसे को अस्थि बाधित श्रेणी में जांजगीर-चांपा जिले के संतोष बंजारे को पुरस्कृत किया गया। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 05 दंपत्तियों को एक-एक लाख तथा 05 दंपत्तियों को 50-50 हजार का चेक तथा 10वीं और 12वीं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि का चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
 

FADA और RADA की संगोष्ठी, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दी गई जानकारी, जानिए क्यों है HSRP जरूरी…

 
 
  
  रायपुर-  फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसियेशन (फाडा) और रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसियेशन (राडा) के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के संबंध में डीलर संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस दौरान केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर यान 1989 के प्रावधानों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के परिपालन पर चर्चा की गई.
  

   
संगोष्ठी के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 से पहले विक्रय सभी वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए सरकार द्वारा नंबर प्लेट उपलब्ध करने के लिये मेसर्स रियल बेजान इंडिया लिमिटेड और रोसमार्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया है. प्रदेश के सभी अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलर को इसे लगाने के लिए अधिकृत किया गया है.
   
आयोजन के दौरान इन दोनों कंपनियों के अधिकारियों ने HSRP नंबर प्लेट वाहन मालिक द्वारा आर्डर करने व डीलर द्वारा लगाने के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की.
   
बता दे कि भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को की गई थी. सरकार ने देश में सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर लगाना जरूरी कर दिया गया है. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) निर्देशों का पालन नहीं करने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियम के अनुसार जुर्माना किया जाएगा.
   
मोटर या अधिनियम 1988 में दिए गए प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनल्टी से बचने के लिए केंद्रीय वाटर या नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह HSRP समान दिखने वाली प्लेट स्मार्ट नंबर प्लेट कैसे होलोग्राम इंडिया मार्क इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाली वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण सिद्ध प्लेट से बदलना अनिवार्य कर दिया है.
   
क्या है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
   
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यह एक तरह के नंबर प्लेट होती है जिसे भारत सरकार ने तय किए गए मानक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया है यह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अल्युमिनियम से बनी होती है और इसमें कई तरह के सिक्योरिटी फीचर होते हैं.
   
1. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड होता है.
   
2. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में लेजर युक्त यूनिक सीरियल नंबर होता है.
   
3. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में अशोक चक्र का 3D होलोग्राम होता है.
   
4. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की बाई और के ऊपरी कोने पर क्रोमियम बेस्ट होलोग्राम होता है.
   
5. इसमें भी कल आईडेंटिफिकेशन नंबर लेजर ऐड कोडेड होता है.
   
6. इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में दो नॉन रियुजेबल लॉक होते हैं.
   
7. अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए, वाहन स्वामी को HSRP लगाना अनिवार्य होगा. नोटीफिकेशन के 120 दिन के भीतर वाहनों (19/03/2025 तक) HSRP लगाना आवश्यक होगा.
   
8. HSRP हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा.
   
9. मोटरयान अधिनियम 1988 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनाल्टी से बचने के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली HSRP / समान दिखने वाली प्लेटे / स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम / इंडिया मार्क/इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) प्लेट से बदलना होगा अनिवार्य होगा.
   
10. अनाधिकृत रूप से HSRP की बिकी और आपूर्ति करते पाए जाने वाले डीलरों या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी.
   
11. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर लगेगा जुर्माना.
   
12. वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे होने से वाहन वाहन मालिक को कई तरह से सुविधा मिलती है.
  
 

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र, कहा – आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों से अपात्र लोगों को हटाया जाए

 
 
  
रायपुर-  विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ के राजयपाल को पत्र लिखकर अनुसूचित क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों से विधि विरूद्ध अपात्र व्यक्तियों को तत्काल हटाने की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि नवंबर 2024 में अनुसूचित क्षेत्र में संचालित राज्य के अनेक आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में प्राधिकृत अधिकारी बतौर ऐसे अशासकीय व्यक्तियों को बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने प्राधिकृत किया गया है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं है. यह कृत्य छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के विरुद्ध है.
  
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48 की उपधारा (5) के खंड (दो) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में संचालित संसाधन सोसायटी में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से किया जाएगा. अनुसूचित क्षेत्र जिला कोरिया की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों-रामगढ, चिरमी, तरगांव,जामपारा और धौराटिकरा के लिए जारी किए गए हैं. इसी प्रकार के अन्य अनेक आदेश और भी है, जिनमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है. विधिक प्रावधानों की मंशा के विरुद्ध इस तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों पर उनके वैधानिक अधिकारों की घोर उपेक्षा करके अन्य वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना उचित नहीं है.
  
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि राज्य सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि अनुसूचित क्षेत्र कि आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों मे अनुसूचित जनजाति वर्ग के अशासकीय व्यक्तियों को ही बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए. जहां भी विधि विरूद्ध अपात्र व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है वहां उनको तत्काल हटाते हुए पात्र व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए.
 

अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई: 3 शिक्षक और 2 सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी बर्खास्त

 
 
  
बलौदाबाजार-  जिले में लंबे समय से कार्य में लापरवाही और अनाधिकृत अनुपस्थिति को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर के निर्देश पर तीन शिक्षकों और दो सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.
  
इन कर्मचारियों पर गिरी गाज
  
कलेक्टर दीपक सोनी के आदेश पर विकासखंड सिमगा के पांच कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया. इनमें विकासखंड सिमगा के शास.प्राथ.शाला रिंगनी में पदस्थ सहायक शिक्षक अमित बहादुर, शास.प्राथ.शाला मोपर के सहायक शिक्षक कल्पना कश्यप, शास.प्राथ.शाला छेरकाडीह के सहायक शिक्षक गीतेंद्र सिंह ध्रुव, शास.उच्च माध्य.विद्यालय केसदा सहायक ग्रेड तीन शरद कुमार यादव और शास. उच्च माध्य.विद्यालय कामता सहायक ग्रेड तीन गौरव कुमार साहू शामिल हैं.
  
उपरोक्त कर्मचारीगण अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुध्द अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए कार्य से पृथक कर दिया गया है. इनके द्वारा मूलभूत नियम 18 एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) (तीन) तथा अवकाश नियम 7 निहित नियमों के विपरीत पाया गया जो कदाचरण की श्रेणी में आता है.
 

दो सहायक शिक्षक निलंबित, शराब पीकर स्कूल आने और अनुशासनहीनता के मामले में डीईओ ने की कार्रवाई

 
 
  
धमतरी-  काम में लापरवाही बरतने वाले दो शिक्षकों पर डीईओ ने निलंबन की कार्रवाई की है. ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और शराब पीकर स्कूल आने के मामले में अरौद के सहायक शिक्षक और अनुशासनहीनता के आरोप में सेजेस कंडेल की सहायक शिक्षिका को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
  
डीईओ टीआर जगदल्ले की ओर से जारी आदेश के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी से शिकायत के आधार पर मिलन सिंह ध्रुव, सहायक शिक्षक (एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला अरौद लीलर एक जनवरी 2024 से 9 नवंबर 2024 तक अभिलेख (पाठकान) के अनुसार कुल 35 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा. इसके अलावा शराब सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने की शिकायत मिली थी. इस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किंतु जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर शिकायत प्रकरण में जांच की गई. प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मिलन सिंह ध्रुव, सहायक शिक्षक (एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला अरौद लीलर को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.
  
इसी तरह प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कंडेल से लावनी साहू सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) प्राप्त शिकायत के आधार पर विभागीय जांच की गई. जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार लावनी साहू, सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) शासकीय उमावि कंडेल के ऊपर लगा आरोप सही पाया गया. लावनी साहू द्वारा लगातार अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता की लगातार पुनरावृत्ति की जा रही है. जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लावनी साहू को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया. दोनों का निलंबन मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, धमतरी नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.