तेजस्वी द्वारा बीजेपी पर बिहार दंगा कराने का डर दिखाने के आरोप पर मंत्री जयंत राज का पलटवार, 19 वर्षों में राज्य में न ऐसा हुआ और न होगा
डेस्क : केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इनदिनों हिन्दू स्वाभिमान यात्रा पर इधर उनके इस स्वाभिमान यात्रा को लेकर बिहार की सियासत गरम है। विपक्ष इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष एनडीए पर हमलावर है। बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी बिहार में दंगा भड़काना चाहती है। तेजस्वी ने केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अररिया के बीजेपी सांसद के भाषण पर भड़कते हुए कहा कि दोनो नेता बिहार में दंगा करना चाहते है। वहीं तेजस्वी यादव ने इस दौरान दोनों सांसदों के इस बयान को लेकर नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया है। 

  


इधर सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगानेवाले तेजस्वी यादव को अब बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने जवाब दिया है। जयंत राज ने कहा कि पिछले 19 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है,और उनके राज्य में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक दो घंटे लिए हुआ था,लेकिन प्रशासन ने इसे संभाल लिया है। किसी को भी आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में कानून का राज है और आगे भी स्थापित रहेगा।

वहीं अररिया सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को इससे लेना देना नहीं है, नीतीश कुमार सर्वसमाज एवं सर्वधर्म को लेकर चलते हैं। वहीँ झारखंड चुनाव पर उन्होंने कहा कि पूरी मुस्तैदी के साथ हमलोग झारखंड में चुनाव लड़ेंगे एवं एनडीए की सरकार बनेगी। अभी वहां सिर्फ खनिज को लूटने वाली सरकार है।

मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दर्जनों संगीन कांड के आरोपी कुख्यात जॉनसन को किया गिरफ्तार


  


डेस्क : मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दर्जनों संगीन कांड का आरोपी और जिले के टॉप 20 के सूची में शामिल कुख्यात अपराधकर्मी जॉनसन को गिरफ्तार किया है। 

इस बात की जानकारी देते हुए सिटी एसपी विक्रम सिहार ने बताया कि बीते मंगलवार की देर रात ब्रह्मपूरा थाना की पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कृष्ण टोली वार्ड संख्या 2 के निवासी शशांक राज उर्फ जॉनसन मौर्य को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार शशांक राज पर जिले के अलग-अलग थानों में 11 संगीन मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधी शशांक राज के द्वारा अपने ही वार्ड के अनिल राय के ऊपर अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर रंगदारी नहीं देने पर गोलीबारी किया गया था। जिसको लेकर पुलिस को काफी दिनों से इसकी तलाश थी। 

जॉनसन ने अभी हाल ही के दिनों में थाना क्षेत्र के कृष्ण टोला निवासी अनिल राय के घर पर अपने अन्य सहयोगियों के साथ चढ़कर रंगदारी नहीं देने के बाद गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था। 

गिरफ्तार अपराधी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है।

गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर राजद सुप्रीमो लालू और कांग्रेस का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला, जानिए क्या कुछ कहा
डेस्क : केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इनदिनों हिन्दू स्वाभिमान यात्रा पर है। इधर उनके इस स्वाभिमान यात्रा को लेकर बिहार की सियासत गरम है। विपक्ष इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष एनडीए पर हमलावर है। वहीं गिरिराज सिंह की 'हिंदू स्वाभिमान यात्रा' के अररिया पहुंचे पर वहां के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो "हिंदू-हिंदू" बोलना होगा। इस विवादास्पद बयान के बाद विपक्ष और हमलावर हो गया है। 

  


गिरिराज सिंह और सांसद प्रदीप सिंह के बयान के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए उनके नेतृत्व की तुलना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से की है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन और गिरिराज सिंह के शासन में कोई खास फर्क नहीं है। गिरिराज सिंह के विवादास्पद बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने कहा कि "हिंदू-मुस्लिम सब रहेगा"। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान की नीतीश कुमार को राज्य में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी का समर्थन करते हुए, लालू ने कहा कि तेजस्वी ठीक बोल रहे हैं।

कांग्रेस ने भी किया नीतीश पर हमला

वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अब "राम-राम" से "हिंदू-हिंदू" तक पहुंच गई है और उनके नेता अब धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह की भाषा असल में नीतीश कुमार की भाषा है, और आने वाले दिनों में बीजेपी के अन्य नेता भी ऐसा ही बोलेंगे। कांग्रेस ने इसे नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बताया कि वे इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब दें।

पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने राजधानी की सड़कों पर पुलिस पेट्रोलिंग और कई थानों का किया औचक निरीक्षण, दिए कई सख्त निर्देश


  


डेस्क : पटना एसएसपी सह डीआईजी राजीव मिश्रा शहर में पुलिस पेट्रोलिंग की स्थिति का जायजा लेने सुबह फिर सड़क पर निकले। इस दौरान वे करीब दो घंटा क्षेत्र में घूमे। इस दौरान उन्होंने कोतवाली व गांधी मैदान सहित सात थानों का औचक निरीक्षण भी किया। जांच में सचिवालय में ठीक जबकि एसके पुरी क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग में कमी पाई गई।
इसके बाद वरीय अधिकारी ने पेट्रोलिंग की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए संबंधित डीएसपी और एसपी को कहा। वहीं, पुलिस अधिकारी व कर्मियों को अपराध रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। 

एसएसपी राजीव मिश्रा सुबह छह बजे राजधानी में पुलिस पेट्रोलिंग की स्थिति जांचने के लिए निकले थे। वे दो घंटे तक सड़कों पर घूमे। वहीं, सचिवालय, शास्त्री नगर, एसके पुरी, पाटलिपुत्र, बुद्धा कालोनी, गांधी मैदान और कोतवाली थाना का निरीक्षण किया। अटल पथ पर वाहन चेकिंग व्यवस्था दुरुस्त मिली। इस दौरान जांच के लिए क्षेत्र में तैनात डायल-112 की गाड़ियों की भी जांच की गई। पुलिस अधिकारियों को गश्ती गाड़ी में पर्याप्त बल की तैनाती और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान पाटलिपुत्र इलाके के नोट्रेडम स्कूल के समीप सड़क पर जाम पाया। अभिभावकों ने स्कूल के सामने सड़क पर वाहन खड़े कर रखे थे। सड़क पर वाहनों की पार्किंग से आम लोगों के साथ ही बच्चों के आवागमन में असुविधा हो रही थी। जिसके बाद उन्होंने स्कूल के पास यातायात व्यवस्था सामान्य रखने के लिए डीएसपी और ट्रैफिक थानेदार को कार्रवाई करने को कहा।

बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेर-दबल : विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद का सामान्य प्रशासन विभाग में हुआ तबादला, प्रत्यय अमृत बने नये विकास आयुक्त


  


डेस्क : बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेर-बदल हुआ है। राज्य सरकार ने प्रदेश के वर्तमान विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद को इस पद की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्य जांच आयुक्त बनाया गया है। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यय अमृत को राज्य का नया विकास आयुक्त बनाया है। 

नये विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के प्रभार में पूर्ववत बने रहेंगे जबकि उन्हें पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। 

उनके साथ ही सूबे के 7 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेवारी सौंपी गई है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह (अतिरिक्त प्रभार खान एवं भूतत्व विभाग) को पथ निर्माण विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल को खान एवं भूतत्व विभाग का प्रधान सचिव सह खान आयुक्त बनाया गया है। वह बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

पशु चिकित्सक नियुक्ति नियमावली में हुआ संशोधन, जल्द बड़े पैमाने पर भेटनरी डॉक्टरों की होगी बहाली
डेस्क : राज्य में पशु चिकित्सक की बहाली का इंतजार कर रहे भेटनरी डॉक्टरों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पशु चिकित्सक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर लिया गया है। पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने संशोधित नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट राज्य प्राधिकृत समिति को भेज दिया गया है।

  


माना जा रहा है कि एक पखवारे के अंदर राज्य प्राधिकृत समिति की हरी झंडी मिल जाएगी। नवंबर के अंत तक इसे कैबिनेट भेजा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही संशोधित नियमावली के आधार पर पशु चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। 

नियमावली के नए प्रावधान के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक डिग्री और इससे अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा। इसके बाद अंतिम रूप से चयन होगा। राज्य तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पशु चिकित्सकों की बहाली का प्रावधान किया गया है। इसके पहले योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के आधार पर ही चयनित कर नियुक्त कर लिया जाता था। नियुक्ति नियमावली संशोधन में ही चिकित्सकों के पद सोपान भी तय किए गए हैं। मूल कोटि में नियुक्ति के बाद 5 वर्ष पूरे होने पर प्रोन्नति मिलेगी। पशु चिकित्सक नियुक्ति नियमावली में संभावित संशोधन की वजह से नियमित पशु चिकित्सकों की नियुक्ति में देरी हो रही है। 

संशोधित नियमावली के आधार पर अगले तीन से चार माह में 800 से अधिक पशु चिकित्सकों की वैकेंसी जारी होगी। राज्य में पशु चिकित्सकों के स्वीकृत पद 2090 हैं। अभी कार्यरत पशु चिकित्सकों की संख्या 1250 है। स्वीकृत पद की तुलना में लगभग 35 से 40 प्रतिशत पशु चिकित्सक कम हैं।

राज्य में लगभग 3 करोड़ पशुओं के इलाज की जिम्मेदारी पशु चिकित्सकों पर है। इसमें सिर्फ गाय और भैंस ही दो करोड़ से अधिक हैं।

छठव्रतियों की सुविधा की पूरी तैयारी : घाटों के निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए तीन करोड़ रुपये की मंजूरी


  


डेस्क : छठ महापर्व के अवसर छठव्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। पटना और आसपास के घाटों के निर्माण, छठव्रतियों की सुविधा के लिए नगर विकास विभाग ने तीन करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

यह राशि व्रतियों और श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में खर्च होगी। अस्थायी नियंत्रण कक्ष का निर्माण, बैरिकेडिंग, वाच टावर, चेंजिंग रूम, यात्री शेड, अस्थायी शौचालय, यूरिनल, बोरिंग, चापाकल, ध्वनि विस्तारक यंत्र, प्रकाश व्यवस्था आदि की व्यवस्था की जाएगी। देव कार्तिक छठ मेले पर श्रद्धालुओं और व्रतियों की सुविधा पर 10 लाख खर्च होंगे।

छठ पूजा में दीघा घाट पर निर्बाध बिजली मिलेगी। पेसू इसे लेकर अलग से एक स्पेशल फीडर से बिजली देने की तैयारी कर रहा। दानापुर से पटना सिटी के छठ घाटों पर बिजली की आपूर्ति निर्बाध रहेगी। इस दौरान सभी लचर आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। खुले तारों की जगह कवर तार लगाए जा रहे हैं।

ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। पावर सबस्टेशन से लेकर 11 केवीए के फीडरों का रखरखाव किया जा रहा है। इस क्षेत्र के रास्ते में लगने वाली स्ट्रीट लाइट पर पेसू अभियंता नजर रखेंगे। नंगा तार जो झुका हुआ है, उसे ऊपरकर सेपरेटर लगाए जा रहे हैं। पटना अंचल के ग्रामीण इलाके में भी जोर-शोर से घाटों पर सुरक्षित और अनवरत बिजली देने की तैयारी की जा रही है। गंगा किनारे पेसू का पटना सिटी, गुलजारबाग, बांकीपुर, नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, दानापुर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सटा है। सभी आपूर्ति प्रमंडल के अभियंता विद्युत संरचना को सुदृढ़ करने में जुटे हैं। 

पेसू महाप्रबंधक श्रीराम सिंह और पटना सर्किल के विद्युत अधीक्षण अभियंता शंकर चौधरी छठ पर्व में निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी में जुटे हैं। यही नहीं शहर के अंदर तालाब सहित अन्य स्थानों पर होने वाले छठ पूजा स्थल को चिह्नित कर वहां की बिजली संरचना दुरुस्त की जा रही है।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, इन 25 महत्वपूर्ण एजेंडो पर लगी मुहर*


  

 
 
  
  
 डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक 25 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। मुंबई में बिहार भवन निर्माण को लेकर मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि का महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम के तहत स्टांप शुल्क की राशि 5 करोड़ 93 लाख 42300 का मुद्रांक जिलाधिकारी मुंबई को भुगतान करने के लिए राज्य स्कीम मध्य से 6 करोड रुपए निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। मोइनुल हक स्टेडियम पटना के पुनर्निर्माण के लिए बीसीसीआई के द्वारा बिहार के लिए संबद्धता प्राप्त संस्था को दीर्घकालिक लीज पर सौंपने को लेकर एमओयू किए जाने के लिए अनुमति दी गई है। जिला सैनिक कार्यालय में कार्यालय परिचारी एवं रात्रि प्रहरी के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती को लेकर कार्यालय परिचारी एवं रात्रि प्रहरी संवर्ग नियमावली 2024 के स्वीकृति दी गई है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अराजपत्रित कर्मियों सिपाही से लेकर निरीक्षक तक के कर्मियों को काम के एवज में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त एक पंचांग वर्ष में 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमान्यता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है । बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अंतर्गत वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार के सृजित एक-एक पद का दो वर्षों के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है। बिहार कृषि के सहायक संवर्ग संपर्क को मंजूरी दी गई है । स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक-रे टेक्नीशियन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई । बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार परिधाापक 2024 को मंजूरी दी गई ।स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ECG टेक्नीशियन के नियमावली को मंजूरी दी गई । पीएमसीएच में बिजली का नया ग्रिड लगाने को लेकर तीन अरब रुपए की मंजूरी । राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा के निर्माण के लिए तीन अरब 49 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत विभागीय लिपिक नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। सारण तटबंध को बनाने को लेकर 60 करोड़ की मंजूरी ।तिरहुत मुख्य नहर को लेकर 181 करोड रुपए की मंजूरी दी गई।
 

तेजस्वी यादव के विधायक कुर्सी को खतरा ! जदयू ने चुनाव आयोग से इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की


  


डेस्क : बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष की परेशानी बढ़ सकती है। एक विधायक और नेता प्रतिपक्ष होने के बाद चुनावी हलफनामे में अपनी सैलरी को लेकर गलत जानकारी देना उन्हें महंगा पड़ सकता है। आज जदयू प्रवक्ता प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की है और तेजस्वी यादव के खिलाफ तक्षणिक कार्रवाई करने की मांग की है। 

इस दौरान जदयू नेताओं ने निर्वाचन आयोग को तेजस्वी यादव के हलफनामे से जुड़े 700 पन्नों के दस्तावेज सौंपे। 

जदयू प्रवक्ताओं ने बताया कि चुनावी हलफनामा में वास्तविक तथ्यों का खुलासा न करना अनुचित प्रभाव और भ्रष्ट आचरण के परिणाम के बराबर होगा। तेजस्वी ने सैलरी घोटाला किया है। चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था इसका संज्ञान लेकर के तक्षणिक संबंध में कार्रवाई करें। अगर निर्वाचन आयोग इस मामले पर कार्रवाई करती है तो तेजस्वी को अपनी विधायक की कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। 

बता दें कि सोमवार को जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी के सैलरी घोटाले का खुलासा किया था। इस दौरान नीरज कुमार ने तेजस्वी पर विधायक और प्रतिपक्ष के नेता होने के बावजूद चुनावी हलफनामे में सैलरी की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था। 

नीरज कुमार में बताया था कि तेजस्वी ने अपनी मासिक सैलरी 11812.5 रुपए बताया है। जबकि विधायक की मूल मासिक सैलरी 40 हजार के करीब होती है। इसके साथ ही तेजस्वी ने अपनी आय से ज्यादा लोन बांटने की जानकारी हलफनामे में दी थी। जिसको लेकर भी तेजस्वी से उनके आय के स्रोत की जानकारी मांगी गई थी।

पटना जिला के अधिकारियों की इस तिथि से 8 नवंबर तक छुट्टी रद्द, डीएम ने जारी किया आदेश*


  

 
 
  
  
 डेस्क : पटना जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने दीपावली व छठ महापर्व के मद्देनजर जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों, तकनीकी पदाधिकारियों और पर्यवेक्षकीय स्तर के अफसरों के अवकाश पर रोक लगा दी है। यह रोक 29 से 08 नवंबर तक प्रभावी होगा। डीएम ने कहा कि पर्व के मौके पर विधि-व्यवस्था को लेकर अनुमंडलवार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। मौके पर जिला मुख्यालय स्तर से लेकर अनुमंडल-स्तरीय व क्षेत्रीय पदाधिकारियों का मुख्यालय में उपस्थित रहना महत्वपूर्ण है। यदि किसी पदाधिकारी को विशेष परिस्थिति में अवकाश की जरूरत है तो वे वरीय प्रभारी के जरिये उचित माध्यम से स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुए अवकाश आवेदन जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे और अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है।