हरियाणा में भाजपा के शासन काल का 10 साल और10 बड़ी घटनाएं,पढ़िये उसके इफेक्ट और राजनीतिक प्रभाव
आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है । 2014 में पहली बार हरियाणा में जीतकर बीजेपी ने पिछले दस साल से शासन कर रहा है । बीजेपी अब हरियाणा में तीसरी बार जीत
इसका पता 8 अक्टूबर को चलेगा। 2014 में बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश का मुखिया बनाया गया था। साढ़े 9 साल तक वे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मार्च 2024 में उनकी जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनायें गए। बीजेपी के 10 साल के इस शासनकाल में कई घटनाएं और विवाद भी हुए। इनमें सांप्रदायिक हिंसा, जाट आंदोलन, भ्रष्टाचार के मामले, और एक मंत्री पर यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं। आइए
जानते हैं बीजेपी के 10 साल में
हुई घटनाएं और विवाद...
रामपाल आश्रम विवाद , नवंबर 2014
बीजेपी सरकार का कानून-व्यवस्था से पहला सामना रामपाल आश्रम हिंसा के दौरान हुआ। जब पुलिस ने राजद्रोह और कई अन्य आरोपों में प्रचारक रामपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस दौरान रामपाल के अनुयायियों और पुलिस के बीच हिंसा भड़क गई। रामपाल ने हाईकोर्ट के अवमानना के मामले में पेश होने से इनकार कर दिया। उसे गिरफ्तार करने के लिए बरवाला स्थित उनके आश्रम में कुल 5,375 जवान तैनात किए गए थे। 19 नवंबर, 2014 को उन्हें पकड़ने में 10 दिन लग गए। इस ऑपरेशन पर सरकारी खजाने से 26 करोड़ रुपये खर्च हुए। बाद में रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
गोमांस पर खट्टर का बयान: 2015
अक्टूबर 2015 में एक अंग्रेजी दैनिक को दिए एक साक्षात्कार में खट्टर ने यह टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया कि मुसलमान देश में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें गोमांस खाना छोड़ना होगा। बाद में, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था।
आरक्षण के लिए जाट हिंसा, फरवरी 2016
ओबीसी कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे जाटों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के बाद लगभग 30 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार पर आंदोलन को संभालने में विफल रहने का आरोप लगा। 2,100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गईं और सैकड़ों लोगों पर मामले दर्ज किए गए। बीएसएफ के पूर्व प्रमुख प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एक समिति ने कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भी दोषी ठहराया। हिंसा के कारण राज्य में जाति आधारित विभाजन पैदा हो गया। बीजेपी नेताओं के ध्रुवीकरण वाले बयानों ने हरियाणवियों के बीच भाईचारे में दरार पैदा कर दी।
राज्यसभा चुनाव में विवाद
जून 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में प्रख्यात वकील आर के आनंद की मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्र से हार गए। इस चुनाव में चुनाव आयोग ने अनियमितताएं पाईं। चुनाव आयोग ने उन परिस्थितियों की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की। कांग्रेस विधायकों ने अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए अनधिकृत स्याही वाले पेन का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण 12 वोट रद्द कर दिए गए। कांग्रेस के दो अन्य वोट रद्द कर दिए गए क्योंकि एक विधायक ने अपना वोट दूसरी पार्टी के विधायक को दिखाया और एक वोट पर निशान नहीं लगा था।
मॉब लिंचिंग केस, जून 2017
जून 2017 में मथुरा जाने वाली ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद जुनैद (16) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद मृतक के भाई और दो चचेरे भाइयों पर ओखला और असोटी के बीच सड़क पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने नरेश को मुख्य आरोपी और पांच अन्य के खिलाफ हत्या, गैर इरादतन हत्या, किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्द कहकर चोट पहुंचाने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
न्याय के लिए जुनैद के पिता ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
बाद में जुनैद के पिता, जलालुद्दीन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि हरियाणा पुलिस ने गवाहों के बयानों को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने यह भी दावा किया कि अपराध की असली प्रकृति को छुपाया गया था और आरोपी और अन्य लोगों के आचरण को लिंचिंग भीड़ के रूप में छुपाया गया था। लेकिन अदालत ने सीबीआई जांच की उनकी याचिका खारिज कर दी।
भाजपा नेता के बेटे के हड़कत को लेकर कारबाई
5 अगस्त, 2017 को, तत्कालीन हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उनके दोस्त आशीष ने कथित तौर पर एक आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा किया और उनकी कार रोकने की कोशिश की। उसने चंडीगढ़ पुलिस को फोन किया, जिसने लड़कों को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के वक्त वे नशे में पाए गए और आईपीसी की धारा 354डी (पीछा करने) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने बाद में प्राथमिकी में अपहरण के प्रयास की धारा जोड़ी और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में लंबित है और दोनों आरोपी जमानत पर हैं। बराला के बेटे ने झूठा फंसाने का दावा किया था। मामले में बीजेपी की छवि खराब होने के बावजूद मनोहर लाल ने बराला का इस्तीफा लेने की मांग ठुकरा दी।
डेरा हिंसा, अगस्त 2017
25 अगस्त, 2017 को सीबीआई अदालत द्वारा बलात्कार के मामलों में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा (डीएसएस) प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा में चालीस लोग मारे गए थे। फैसले से पहले पंचकूला में जमा हुए डेरा के हजारों अनुयायियों द्वारा उत्पात मचाने के बाद पुलिस ने गोलियां चलाईं। राज्य सरकार की इस बात के लिए आलोचना हुई कि उसने सुनवाई से पहले इतने सारे अनुयायियों को पंचकूला में प्रवेश करने दिया, खासकर जब बीजेपी 2014 में डेरा के समर्थन के कारण ही राज्य में सत्ता में आई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी की।
डीएलएफ भूमि सौदे में झटका, जनवरी 2019
बीजेपी वड्रा-डीएलएफ भूमि घोटाले को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी। गुड़गांव भूमि सौदे में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा शामिल थे और बीजेपी ने 2014 के चुनावों के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार का दावा करने के लिए इस घोटाले का इस्तेमाल किया था। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका जनवरी 2019 में उस समय लगा, जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुड़गांव में भूमि सौदों की जांच करने वाले ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को अस्तित्वहीन" (मौजूद नहीं) घोषित कर दिया।
कश्मीरी लड़कियों पर विवादित बयान, अगस्त 2019
साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद मनोहर लाल खट्टर के एक बयान पर बवाल हो गया था। उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि अब कश्मीरी लड़कियों शादी कर लाया जा सकता है, क्योंकि कश्मीर का रास्ता साफ हो गया है।
लॉकडाउन में शराब घोटाला , 2020
कोविड-19 अवधि के दौरान आबकारी और कराधान अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से हरियाणा से दूसरे राज्यों में बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी का आरोप लगाया गया था। विपक्ष ने इसे कई हजार करोड़ रुपये का घोटाला करार दिया था। राज्य सरकार ने एक जांच दल का गठन किया जिसने आबकारी और कराधान आयुक्त सहित अधिकारियों के आचरण पर कई सवाल उठाए। टीम ने 30 जुलाई, 2020 को गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य भर में शराब के स्टॉक की भारी मात्रा में अनधिकृत आवाजाही की ओर इशारा किया।
मंत्री पर छेड़छाड़ के आरोप, दिसंबर 2022
29 दिसंबर, 2022 को, रियो ओलंपिक टीम का हिस्सा रहीं एक राष्ट्रीय स्तर की महिला एथलीट ने आरोप लगाया कि पूर्व हॉकी खिलाड़ी और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने अपने आवास पर उनके साथ छेड़छाड़ की। 31 दिसंबर, 2022 को, चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, यौन उत्पीड़न और संबंधित आरोपों में मामला दर्ज किया। 8 जनवरी, 2023 को, प्राथमिकी में महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से कहे गए शब्द, इशारा या कृत्य का आरोप जोड़ा गया। अगस्त 2023 में, संदीप के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया, जिसमें उनके खिलाफ मजबूत सबूत होने का दावा किया गया था। पुलिस द्वारा उनके मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र पेश करने के बावजूद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें बर्खास्त करने से इनकार कर दिया। 29 जुलाई, 2024 को, चंडीगढ़ की एक अदालत ने बीजेपी नेता के खिलाफ आरोप तय किए।
नूंह हिंसा और तोड़फोड़, जुलाई 2023
नूंह में हिंसा 31 जुलाई, 2023 को शुरू हुई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और निजी और सार्वजनिक संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा। हिंसा की शुरुआत एक धार्मिक जुलूस के दौरान हुई एक घटना से हुई। एक चौंकाने वाले कदम में, खट्टर सरकार ने हिंसा में कथित रूप से शामिल मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। हाईकोर्ट ने इस अभियान पर रोक लगा दी।
पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या, फरवरी 2024
25 फरवरी, 2024 को इनेलो के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की 11 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से राज्य में सनसनी फैल गई। विपक्षी दलों ने भी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। बाद में हरियाणा में बीजेपी सरकार को मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा।
बदला गया सीएम, मार्च 2024
बीजेपी 2014 से 2024 तक सत्ता में रही, 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में पार्टी को जेजेपी का समर्थन मिला। दो कार्यकालों में से अधिकांश समय तक सेवा देने के बावजूद, मनोहर लाल खट्टर ने 12 मार्च, 2024 को अपना पद छोड़ दिया। 13 मार्च से, नायब सिंह सैनी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं।
Oct 07 2024, 13:44
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