जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस सारनाथ में पुरातात्विक खंडहर देख अभिभूत, एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन ने की अगवानी



  

 
 
  
  
लखनऊ/वाराणसी। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने बुधवार को सारनाथ में भ्रमण किया और ऐतिहासिक जगहों पर फोटो भी खिंचवाई । इस दौरान उनके साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे।
  

  
मेहमान प्रधानमंत्री ने सारनाथ में पुरातात्विक खंडहर, संग्रहालय और स्तूप का अवलोकन किया। इस दौरान मेहमान प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध को नमन भी किया। संग्रहालय में मौजूद राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को देखकर प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने इसके बारे में उत्सुकता दिखाई और जानकारी हासिल की। धमेख स्तूप के ऐतिहासिक तथ्य को भी जाना। अधीक्षक पुरातत्वविद् ने इस दौरान महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया। अशोक स्तंभ, मूलगंध कुटी बिहार, पवित्र धमेख स्तूप को देख जमैका के प्रधानमंत्री प्रभावित दिखे। इस दौरान पूरे परिसर में सुरक्षा का व्यापक प्रबंध रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी भी सजग रहे।
  

  
इससे पहले जमैका के प्रधानमंत्री बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचे। एयरपोर्ट के एप्रन पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रदेश के संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या ने प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस का गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर सांस्कृतिक ग्रुप के कलाकारों ने मनोहारी नृत्य से स्वागत किया। मेहमान प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन नमस्ते कर स्वीकार किया।
  

  
एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच वाहनों के काफिले में प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस सारनाथ पहुंचे। सारनाथ भ्रमण के बाद वह नदेसर स्थित होटल पहुंचे, जहां उन्होंने लंच किया। शाम चार बजे वे बड़ालालपुर स्थित टीएफसी जाएंगे। यहां से नमो घाट जाएंगे। नमोघाट से क्रूज पर बैठकर दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखेंगे। गंगा आरती देखने के बाद बाबतपुर एयरपोर्ट लौटकर वे रात आठ बजे राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे।
 

साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्कता जरूरी, आम नागरिकों को फाइनेन्शियल लिटरेसी के प्रति करें जागरूक : मुख्य सचिव




  

 
 
  लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 17वीं बैठक आयोजित की गई।अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर फ्राड पर प्रभावी अंकुश लगाया जाये। साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है, इसके लिए आम नागरिकों को फाइनेन्शियल लिटरेसी के बारे में जागरूक किया जाये।
  

  
उन्होंने यह भी कहा कि अनियमित जमा लेने वाली कंपनियों, डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों, गैर-निगमित संस्थाओं के अवैध गतिविधियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। बैंकों से संबंधित अनरेगुलेटेड ऐप्स पर रोक लगायी जाए।
  

  
बैठक में सचिव वित्त मिनिस्ती एस, क्षेत्रीय निदेशक कानपुर ईशान शुक्ला, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक पंकज कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर एवं कनवेनर एसएलबीसी यूपी समीरा रंजन पांडा, बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर लाल सिंह सहित प्रमुख बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
 

जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस आज को आयेंगे वाराणसी,अफसरों की टीम सड़क पर उतरी,अतिक्रमण हटवाया,साफ-सफाई



  

 
 
  लखनऊ/वाराणसी। जमैका के प्रधानमंत्री डॉ एंड्रयू होलनेस बुधवार को वाराणसी आयेंगे। प्रधानमंत्री डॉ. एंड्रयू होलनेस के वाराणसी दौरे को देखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन ने उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी की है।
  

  
मंगलवार को मेहमान प्रधानमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था का फ्लिट रिहर्सल भी किया गया। बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर तक अफसरों ने डमी फ्लिट रिहर्सल किया। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस के आने-जाने वाले मार्ग पर अफसरों की टीम फोर्स के साथ उतर आई और अतिक्रमण को हटवा कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। मेहमान प्रधानमंत्री बुधवार को विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएंगे। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री पहले सारनाथ जाएंगे। वहां से बड़ालालपुर स्थित टीएफसी जाएंगे। फिर होटल से वह नमो घाट, इसके बाद दशाश्वमेध घाट पर आरती देखेंगे। शाम को विशेष विमान से दिल्ली रवाना होंगे।
  

  
गौरतलब हो कि जमैका के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं। वाराणसी के साथ और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को जमैका के प्रधानमंत्री और उनके देश से आए प्रतिनिधिमंडल का राजधानी दिल्ली में स्वागत किया। इस दौरान जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का भी आदान-प्रदान किया गया।
  

  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम 'जमैका मार्ग' रखने का फैसला किया है। लगभग 180 साल पहले भारत से जमैका गए लोगों ने हमारे 'पीपल टू पीपुल' संबंधों की मजबूत नींव रखी, जमैका को अपना घर मानने वाले भारतीय मूल के लगभग 70 हजार लोग इसका जीवंत उदाहरण हैं।
 

36.51 करोड़ पौधरोपण से काफी आगे निकली योगी सरकार



  

 
 
  लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक दिन में 36.51 करोड़ पौधरोपण कर इतिहास रचने वाला उत्तर प्रदेश अब और भी आगे निकल गया। 20 जुलाई से 30 सितम्बर के मध्य उत्तर प्रदेश में 36.80 करोड़ से अधिक पौधरोपण कर लिए गए। 13.53 पौधरोपण के साथ ग्राम्य विकास विभाग निरंतर शीर्ष पर है। जबकि वन विभाग की तरफ से लगाए गए 12.92 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं जनपदों में सोनभद्र शीर्ष पर है। यहां एक करोड़ 55 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है।
  

  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जुलाई को लखनऊ से पौधरोपण कर 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जनअभियान-2024' का शुभारम्भ किया था। इस दिन 36.50 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य था, लेकिन उस दिन 36,51,45,477 करोड़ पौधे लगाए गए, जो सरकार के लक्ष्य से 1,45,477 अधिक रहे। 20 जुलाई से 30 सितम्बर के मध्य यह आंकड़ा 36.51 करोड़ से आगे बढ़कर 36.80 करोड़ पौधरोपण तक पहुंच गया।
  

  
--सोनभद्र शीर्ष पर, 1.55 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए
  

  
अभियान के तहत सर्वाधिक पौधरोपण सोनभद्र में किया गया। 20 जुलाई को सोनभद्र में 1.53 करोड़ पौधे लगाए गए थे। 30 सितम्बर तक यहां 1.55 करोड़ पौधरोपण हो गए। झांसी में 20 जुलाई को 97 लाख पौधे लगाए गए थे, जो अब बढ़कर 98.70 लाख हो गए। लखीमपुर खीरी में 95 लाख से बढ़कर 30 सितम्बर तक का आंकड़ा 96.18 लाख हो गया है। जालौन में 20 जुलाई को 94 लाख पौधे लगे थे। 30 सितम्बर तक यहां 95.22 लाख पौधे लगाए गए। मीरजापुर में 93 लाख से बढ़कर 94.06 लाख पौधे लगा दिए गए।
  

  
--ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से किए गए सर्वाधिक पौधरोपण
  

  
ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से सर्वाधिक पौधरोपण किए गए हैं। 30 सितम्बर तक विभाग ने 13,54,62,142 पौधे लगाए। वहीं वन विभाग की तरफ से इस अवधि में 12,92,66,486 पौधरोपण कर उत्तर प्रदेश की हरियाली बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई। कृषि विभाग ने 28946222 करोड़ पौधे लगाए। उद्यान विभाग 1 करोड़ 61 लाख और पंचायती राज विभाग की तरफ से 1करोड़ 18 लाख से अधिक पौधा लगाया गया।
 

उप्र कैबिनेट : फिर से शुरू होंगे बंद सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में खुलेंगे मल्टीप्लेक्स


  

 
 
  
  
लखनऊ। योगी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए प्रदेश में बंद पड़े सिनेमाघर को पुनः संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में जल्द से जल्द मल्टीप्लेक्स निर्माण को प्रोत्साहित करने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
  

  
एसजीएसटी से प्रस्तावित अनुदान दिया जाएगा
  

  
प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में बताया कि प्रदेश में बन्द एकल छविगृह, संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण/रिमॉडल करवाने व मल्टीप्लेक्स विहीन जनपद, मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु तथा सिनेमाओं के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स द्वारा राजकोष में जमा की गयी एसजीएसटी से प्रस्तावित अनुदान दिया जायेगा, जिससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं आयेगा।
  

  
मिलेंगे ये 7 अनुदान
  

  
1. योजना ज़ारी होने की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर बंद अथवा संचालित सिनेमा को तोड़कर व्यावसायिक काम्पलेक्स तथा आधुनिक सिनेमा निर्माण के लिए प्रथम 03 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत तथा अगले 02 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 75 प्रतिशत।
  

  
2. योजना जारी होने की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर बंद या संचालित सिनेमा भवन की आन्तरिक संरचना में परिवर्तन कर पुनः संचालित करने अथवा स्क्रीन की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रथम 3 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 75 प्रतिशत तथा अगले 02 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।
  

  
3. बंद एकल सिनेमाघरों को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये पुनः 31 मार्च 2025 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर फिल्म प्रदर्शन करने पर प्रथम 03 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।
  

  
4. व्यावसायिक गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघर के निर्माण के लिए प्रथम 03 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत तथा अगले 02 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।
  

  
5. जिन जनपदों में एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित नहीं है, वहां मल्टीप्लेक्स खुलवाने के लिए 05 वर्ष तक एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत।
  

  
6. जिन जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित है, वहां नवीन मल्टीप्लेक्स निर्माण के लिए प्रथम 03 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 100 प्रतिशत तथा अगले 02 वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।
  

  
7. सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण के लिए निवेश की गयी वास्तविक धनराशि का 50 प्रतिशत की सीमा तक एकत्रित एसजीएसटी के समतुल्य धनराशि अनुमन्य होगी।
  

  

  
सूचना प्रौद्योगिकी सेवा को "उद्योग" का दर्जा
  

  
योगी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आईटी/आईटीएस क्षेत्र की तीव्र वृद्धि में सहायता के लिए राज्य को परिवर्तनकारी सुधारों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इन सुधारों का उद्देश्य आईटी और आईटीएस क्षेत्र को "उद्योग" का दर्जा दिया जाना है। आवासीय विकास प्राधिकरणों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत भूमि को आईटी/आईटीईएस क्षेत्र की इकाइयों को औद्योगिक दर पर भूमि आवंटन की सुविधा प्रदान करने से आईटी/आईटीईएस इकाइयों को भूमि उपलब्धता में सुगमता होगी। आईटी/आईटीईएस क्षेत्र की नई क्रियाशील इकाईयों, जिनका न्यूनतम लोड 150 KW है, को औद्योगिक दरों पर विद्युत उपलब्ध कराए जाने से उनकी लाभप्रदता बढ़ाने में मदद मिलेगी और उत्तर प्रदेश राज्य आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में अधिक निवेश आकृष्ट करने में सक्षम होगा। इस प्रकार के पुनर्वर्गीकरण से उत्तर प्रदेश में प्रचलित दरों के अनुसार इस क्षेत्र के लिए विद्युत की लागत में लगभग 18 प्रतिशत की बचत होगी।
 

नई सड़क, सेतु या पुलिया की जरूरत हो तो जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन मिलकर तैयार करें प्रस्ताव, शासन से तुरंत मिलेगा पैसा : मुख्यमंत्री


  

 
 
  
  

  
लखनऊ । प्रदेश में मजरे से लेकर हर ग्राम पंचायत, कस्बे, टाउन एरिया, नगर और महानगर में बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी  के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 'मिशन मोड में आ गए हैं।' मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों, विधायकों से अपने क्षेत्र में नई सड़क, बाईपास अथवा पुल-पुलिया के निर्माण और पुराने की मरम्मत के लिए अगले 15 दिन में प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
  

  
सड़कों के लिए धन की कोई कमी नहीं
  

  
मंगलवार को जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में, गांव हो या नगरीय क्षेत्र, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए सांसद और विधायकगण को भी प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि सड़कों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि गण अपने जिले के प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में कोर कमेटी के साथ बातचीत करके जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी नई सड़क की जरूरत हो, पुराने की मरम्मत करानी हो, सेतु निर्माण, रिंग रोड/बाईपास, प्रमुख/अन्य जिला मार्ग अथवा सर्विस लेन आदि की आवश्यकता हो, जनप्रतिनिधिगण प्रस्ताव भेजें, शासन स्तर से तत्काल निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी मजरे में मात्र 250 लोगों की आबादी है तो भी वहां पक्की सड़क की सुविधा मिलनी चाहिए।
  

  
जिन जिलों में बाईपास मार्ग नहीं वहां के लिए प्रस्ताव तैयार करें
  

  
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में बाईपास मार्ग नहीं है, वहां के जनप्रतिनिधि आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक अथवा पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी पर्याप्त बजट रखा गया है। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे क्षेत्रों की सड़कों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क/चीनी मिल परिक्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है। इसी तरह, यदि कहीं भी तहसील और ब्लॉक मुख्यालय दो लेन सड़क से नहीं जुड़ें हैं तो तत्काल सूचना देनी चाहिए।
  

  
भारी वाहनों की ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई हो
  

  
उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट अथवा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कार्य जारी है। सीमा पर 'मैत्री द्वार' भी तैयार कराए जाने हैं। जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में भी अपने प्रस्ताव देने चाहिए। बैठक में, मुख्यमंत्री ने वर्तमान में जारी सड़कों की मरम्मत, गड्ढामुक्ति के प्रदेशव्यापी अभियान को पहले चरण में 10 अक्टूबर तक सम्पन्न करने के भी निर्देश दिए। भारी वाहनों की ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने 'जीरो पॉइंट' पर एक्टिव रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर सामान्य आवागमन बाधित कर जांच करने की बजाए, जहां से वाहन चलना प्रारंभ किया है, वहीं कार्यवाही करें। बैठक में सभी ज़ोन, मंडलों, रेंज, जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों की भी उपस्थिति रही।
 

यूपी एग्री परियोजना समेत कई प्रस्तावों को मिली कैबिनेट की मंजूरी



  

 
 
  लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां लोकभवन में आयोजित बैठक में यूपी एग्री परियोजना समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
  

  
बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी कैबिनेट से यूपी एग्री परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना में 8 मंडलों के 28 जनपद शामिल किए गए हैं। लगभग 4000 करोड़ की परियोजना 6 वर्ष के लिए होगी। खर्च की जाने वाली रकम में विश्व बैंक 2737 करोड़ व राज्य सरकार द्वारा 1166 करोड़ व्यय किया जाएगा। परियोजना द्वारा प्रमुख फसलों की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य, मार्केट सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्य किया जाएगा।
  

  
मक्का, ज्वार और बाजरा की क्रय नीति को मंत्रिमण्डल की मंजूरी मिल गयी है। मक्का की खरीद 2225 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा 2625 रुपये और ज्वार हाइब्रिड 3571 रुपये प्रति कुंतल की दर से की जाएगी। मक्का खरीद 21 जिलो में, बाजरा खरीद 32 जिलों में और ज्वार खरीद 11 जिलो में की जाएगी। एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक क्रय वर्ष होगा।
  

  
इसके अलावा सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के लिए दुद्धी तहसील में नहर प्रणाली निर्माण को मंजूरी मिली है। सोनभद्र में कनहर नदी सिंचाई परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई है। इसके तहतदुद्धी व ओबरा के 108 ग्राम के 53 हजार कृषकों व 2 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा दी जाएगी।
  

  
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसमें 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये (बिना ब्याज) सूक्ष्म इकाइयों के लिए लोन देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग 12.5 प्रतिशत और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10 प्रतिशत मर्जिन मनी देय होगी। आवेदक की शैक्षिक योग्यता 8वी से 12वीं तक रखी गयी है।
  

  
प्रदेश के युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थानों को निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाना, 50 करोड़ तक भूमि लागत ने 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट, 150 करोड़ तक 30 प्रतिशत 150 करोड़ से अधिक को 20 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी की छूट का प्रस्ताव, पहली 5 विदेशी संस्थाओं के निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  

  
इसके अलावा विद्या विश्वविद्यालय मेरठ को संचालन प्राधिकार पत्र मिला है जबकि केडी विश्वविद्यालय मथुरा को लेटर आॅफ इंटेट दिए जाने की मंजूरी प्रदान की गयी। प्रदेश में बॉयो प्लास्टिक उद्योग नीति बनाये जाने के सम्बंध में मंजूरी प्रदान की गयी है। प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाये जाने के लिए प्रयास होगा। इसकी एक यूनिट अयोध्या में लग चुकी है। अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य होगा।
  

  
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ सोलर पार्क स्थापित किये जाने को मंजूरी मिली है। लगभग 1500 हेक्टेयर यूपीडा द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों (समूह ग व समूह घ) को खाद्य एवं रसद विभाग में नियोजित किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। 126 में से 83 को खाद्य रसद विभाग में समायोजित किया जाएगा (समूह ग के 47, समूह घ के 36 कर्मी)। बंद पड़े सिनेमाघरों को पुन: संचालित करने व संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलवाने के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गयी है। इस सम्बंध में अनुदान देने का प्रस्ताव पास हुआ है।
  

  
कैबिनेट से लखीमपुर खीरी के गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु 19324.67 वर्गमीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी।
 

नशा नाश का कारण, इससे दूर रहकर ही सपनों को किया जा सकता है साकार : मुख्यमंत्री



  

 
 
  
  
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वैश्विक स्तर पर देश व उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को लखनऊ में सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं और खिलाड़ियों को सफलता का मंत्र भी दिया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंगलवार को खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी के लिए आज स्मार्ट फोन सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। यह युवाओं के समय और श्रम दोनों को प्रभावित करता है।
  

  
साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि खिलाड़ियों को नशे से दूर रहना चाहिए, नशा नाश का का कारण है, जो नशे की तरफ गया वह जीवन में फिर किसी के लायक नहीं रह पाएगा। उन्होंने कहा कि युवा अपने आप को तैयार करें, उनकी सुविधाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार उनके लिए समुचित माहौल तैयार कर रही है। युवा खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसके लिए प्रदेश के शहरों और गांवों में खेल की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। अच्छे प्रशिक्षण के साथ-साथ अच्छे प्रशिक्षक भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खेल के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए सीएम योगी ने सम्मान समारोह में आए खिलाड़ियों की प्रेरक कहानी भी साझा की।
  

  
'जिन्होंने बढ़ाया देश का मान, ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान'
  

  
कार्यक्रम में 14 ओलंपियंस व पैरालंपिक एथलीट्स को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश का मान बढ़ाने वाले इन सभी खिलाड़ियों को 22.70 करोड़ रुपये की पुरस्कार सम्मान राशि वितरित की। इनमें पदक विजेता कुल 7 ओलंपियंस व पैरालंपियंस और 7 अन्य प्रतिभाग करने वाले ओलंपियंस व पैरालंपियंस मौजूद रहे। सम्मानित होने वाले पदक विजेताओं में प्रवीण कुमार, सुहास एलवाई, अजीत सिंह, प्रीति पाल, सिमरन, ललित उपाध्याय व राज कुमार पाल शामिल रहे।
  

  
डंबल इंजन की सरकार ने देश में बदला खेल का माहौल
  

  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतियोगिता छोटी हो या बड़ी वह खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। आज देश के अंदर खेल का माहौल बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जो नियोजित प्रयास हुए हैं, उसका परिणाम आज सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया खेलो इंडिया अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ने पूरे देश के अंदर खेल के वातावरण को बदला है। योगी ने कहा कि अब विश्वविद्यालय स्तर पर लीग और गांव स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी हैं, जिसने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का प्लेटफार्म प्रदान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर खेल को बढ़ावा देने को लेकर किए जा रहे प्रयासों में उत्तर प्रदेश ने कई तरह के कार्यक्रमों को तैयार किया है और हम उस पर आगे बढ़ रह हैं।
  

  
खेल संसाधनों से लैस हो रहा है उत्तर प्रदेश
  

  
योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए समुचित अवसंरचना तैयार की है। आज डबल इंजन की सरकार इस पर लगातार ध्यान दे रही है। आज उत्तर प्रदेश में 84 स्टेडियम, 67 बहुद्देश्यीय हॉल, 38 तरणताल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम और 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक तैयार हैं। इसके अलावा 2 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 16 छात्रावास, 47 अत्याधुनिक जिम, 20 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट और 19 डॉरमेट्री खिलाड़ियों के लिए तैयार किए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में 2 जूडो हॉल, 13 कुश्ती हॉल, 6 शूटिंग रेंज, 2 इंडोर वॉलीबाल, 12 वेटलिफ्टिंग हॉल, 14 सिंथेटिक बॉस्केट बॉल कोर्ट प्रदेश के अंदर बनकर तैयार हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर सभी 57 हजार ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान और ओपन जिम, सभी 826 विकासखंड में मिनी स्टेडियम और सभी जनपदों में स्टेडियम के निर्माण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों के लिए खेल के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
  

  
की जा रही खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता
  

  
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय, ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप के पूर्व खिलाड़ियों को प्रशिक्षक के रूप में तैनात किया जा रहा है। योगी ने कहा कि किसी भी अतंरराष्ट्रीय स्पर्धा में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकार लक्ष्मण पुरस्कार और महिला खिलाड़ियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की घोषणा की है जिसमें सरकार उन्हें नकद राशि के साथ-साथ प्रशस्ति पत्र से सम्मानित कर रही है। इसके अलावा देश स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकार 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है और वृद्ध खिलाड़ियों के लिए भी प्रतिमाह वित्तीय सहायता दे रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर एकलव्य क्रीड़ा कोष्ठ का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद्र के नाम से पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया जा रहा है।
  

  
पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने की तैयारी
  

  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के धनराशि के आवंटन में पीछे नहीं है। युवा खेल जगत से जुड़े और पदक हासिल कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। इसके लिए प्रदेश का खेल विभाग उनके साथ है। समारोह में मौजूद खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री योगी ने आह्वान किया कि वैश्विक मंचों पर प्रदेश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर अधिक से अधिक मेडल हासिल करें। प्रदेश सरकार खेलों में देश व प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने बनाने का निर्णय लिया है। 2 खिलाड़ी पुलिस उपाधीक्षक, 2 नायब तहसीलदार, 1 माल कर अधिकारी और 2 खिलाड़ी जिला युवा कल्याण अधिकारी बनेंगे।
  

  
इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य अवनीश सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी मौजूद रहे।
  

  
ये खिलाड़ी हुए पुरस्कृत
  

  
पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक-पैरालंपिक में एक स्वर्ण समेत छह पदक जीते हैं। गौतमबुद्ध नगर के पैरा हाई जम्पर प्रवीण कुमार ने पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें 6 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई। वहीं भारतीय हॉकी टीम की तरफ से खेलते हुए वाराणसी के ललित उपाध्याय और गाजीपुर के राजकुमार पाल ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। उन्हें एक-एक करोड़ रुपये पुरस्कार राशि के तौर पर दिया गया। यूपी के आईएएस अधिकारी सुहास एलवाई ने पैरा बैडमिंटन में और इटावा के अजीत सिंह ने पैरा एथलेटिक्स की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। दोनों को 4-4 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई। इसी तरह मुजफ्फरनगर की रहने वाली एथलीट प्रीति पाल ने 100 मीटर और 200 मीटर में कांस्य पदक जीता, जिसके लिए उन्हें 4 करोड़ रुपये तो वहीं गाजियाबाद की सिमरन ने अपने वर्ग की 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता, जिसके लिए उन्हें 2 करोड़ रुपये से पुरस्कृत किया गया।
  

  
इन प्लेयर्स को भी मिला पुरस्कार
  

  
इसके अतिरिक्त पेरिस ओलंपिक व पैरालंपिक गेम्स में प्रतिभाग कर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए पारुल चौधरी, अनु रानी, प्रियंका गोस्वामी, प्राची चौधरी, साक्षी कसाना, दीपेश कुमार तथा यश कुमार को 10-10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया।
  

  
प्रशिक्षकों को भी किया सम्मानित
  

  
पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने वाले चार प्रशिक्षकों का भी सीएम योगी ने सम्मान किया। इनमें गजेंद्र सिंह (पैरा एथलीट), गौरव खन्ना (पैरा बैटमिंटन), राकेश कुमार यादव (पैरा एथलीट) और डॉ. सत्यपाल सिंह (पैरा एथलीट) शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षकों का सम्मान महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशिक्षक ही हमारे खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसी प्रतिस्पधार्ओं के लिए तरासते और तैयार करते हैं।
  

  

  
  
  
 

जल निगम के पांच अफसरों के ठिकानों पर विजलेंस टीम का छापा


  


लखनऊ,। उत्तर प्रदेश जल निगम के पांच अफसरों के ठिकानों पर विजिलेंस टीम ने मंगलवार को छापा मारा गया है। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई है।विजिलेंस की टीम ने इंदिरानगर, गोमती नगर और विकास नगर में छापेमारी की। विजिलेंस की टीम पांच अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ पहुंची। इस मुद्दे पर अब तक 11 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने उप्र जल निगम की इकाई सी.एंड डी एस (कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) के पांच अधिकारी सहायक अभियंता एवं प्रोजेक्ट मैनेजर राघवेंद्र कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियंता (मु.) सत्यवीर सिंह चौहान, अधीक्षण अभियंता अजय रस्तोगी, परियोजना प्रबंधक एवं सहायक अभियंता कमल कुमार खरबंदा, सहायक अभियंता एवं प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्ण कुमार पटेल के ठिकानों पर छानबीन की जा रही है। ये कार्रवाई इंदिरा नगर, गोमती नगर और विकास नगर में चल रही है।

उल्लेखनीय है कि शासन के आदेश वर्ष 2019-20 में इन लोगों के खिलाफ जांच कराया गया। जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति का मामला पाये जाने पर अभी तक 11 केस दर्ज है। इन सभी मामलों को लेकर छानबीन चल रही है।

विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में बीएचयू के 46 वैज्ञानिकों के नाम, हर्ष, विवि परिवार के सदस्यों को कुलपति प्रो. सुधीर कुमार जैन ने दी बधाई



  

 
 
  लखनऊ /वाराणसी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक व अनुसंधान उत्कृष्टता का परचम दुनिया भर में लहराया है। विश्वविद्यालय परिवार के 46 सदस्यों (वैज्ञानिकों)ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों की सूची में जगह बनाई है। यह प्रतिष्ठित सूची विविध क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के उल्लेखनीय शोध योगदान को परिलक्षित करती है। 22 वैज्ञानिक क्षेत्रों तथा 174 उप-क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की उनके काम के आधार पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एल्सिवियर की ओर से संयुक्त रूप से रैंकिंग तैयार की जाती है। 
  

  
बीएचयू के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2023 के आखिर के आंकड़ों के आधार पर तैयार करियर आधारित सूची में विश्वविद्यालय परिवार के 46 सदस्य शामिल हैं। जबकि 2023 में एक कैलेण्डर वर्ष में उद्धरणों के आधार पर तैयार सूची में 51 वैज्ञानिक ने स्थान बनाया है।कुलपति प्रो. सुधीर कुमार जैन ने कहा कि “यह उत्साहजनक है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की विश्व के शीर्ष दो फीसद वैज्ञानिकों की सूची में बीएचयू परिवार के 46 सदस्य शामिल हैं। यह दर्शाता है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय असाधारण प्रतिभा से भरपूर है । तथा यह विश्वविद्यालय शोध व अनुसंधान के लिए विश्व स्तरीय वातावरण उपलब्ध कराता है।
  

  
मेरा विश्वास है कि बीएचयू में विश्व के शीर्ष शोध विश्वविद्यालयों में शामिल होने की अपार क्षमता है। इस ख्यातिलब्ध सूची में जगह बनाने वाले सभी वैज्ञानिकों को कुलपति ने बधाई भी दी। चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्रो. श्याम सुंदर ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि सूची में शामिल बीएचयू के वैज्ञानिकों में मुझे शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा भारत में ट्रॉपिकल मेडिसीन की श्रेणी में मुझे पहला स्थान तथा विश्व में छठा स्थान प्राप्त हुआ है। 
  

  
यह मेरे लिए तथा विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। यह मुझे अपने संस्थान की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा प्रदान करने वाला है।” पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान के डॉ. राजीव प्रताप सिंह ने कहा, “अन्य मापदंडों के अलावा सूची एच इंडेक्स और उद्धरणों पर भी आधारित है, इसलिए पिछले कई वर्षों से सूची में बने रहना पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण विष विज्ञान पर मेरे द्वारा किए गए शोध कार्यों की दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकृति को दर्शाता है।