हाईकोर्ट में फर्जी ओआईसी का मामला: जल संसाधन विभाग के 2 अधिकारी फंसे, महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र


  

 
 
  
  बिलासपुर-  हाईकोर्ट में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक अधिकारी ने अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को ओआईसी (प्रभारी अधिकारी) बनाकर जवाब प्रस्तुत करने भेज दिया. महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है.
  
दरअसल, हाईकोर्ट की नोटिस के बाद महाधिवक्ता कार्यालय ने जल संसाधन विभाग के ओआईसी को जवाब फाइल कराने बुलाया था. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जब जरूरी दस्तावेजों के संबंध में जानकारी मांगी, तो यह गड़बड़ी सामने आई. इससे नाराज महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दोनों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने कहा है. साथ ही एजी आफिस में जवाब दावा बनवाने के लिए अब शासन द्वारा नियुक्त ओआईसी को ही भेजने को कहा है.
  
बता दें कि सुरेश कुमार पांडे, ईई जल संसाधन विभाग, तांदुला डिवीजन, दुर्ग को राज्य शासन ने हाईकोर्ट के विभाग संबन्धी मामलों में प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया. 25 जनवरी 2024 को संबंधित प्रभारी अधिकारी को फ़ाइल आवंटित की गई थी और उसके बाद, 25 सितंबर 2024 को जवाब-दावा तैयार किया गया था. 26 सितंबर 2024 को प्रदीप कुमार वासनिक, ईई, डब्ल्यूआरडी, कोरबा सुरेश कुमार पांडे बनकर जवाब-दावा बनवाने महाधिवक्ता कार्यालय पहुंचे. महाधिवक्ता कार्यालय के लॉ अफसरों ने ओआईसी सुरेश पांडेय समझकर फाइल प्रदीप वासनिक के हवाले कर दी. कोर्ट के लिए जवाब तैयार करने के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जब जरूरी दस्तावेजों और शासन के दिशा निर्देशों के बारे में पूछा तो प्रदीप वासनिक जवाब नहीं दे सके. आखिरकार उन्होंने स्वीकार किया कि वे जवाब फाइल कराने के लिए सुरेश कुमार पांडेय बनकर महाधिवक्ता कार्यालय पहुंचे हैं. वास्तव में वह प्रदीप वासनिक हैं.
  
महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि यह गंभीर चूक है. इससे राज्य शासन को नुकसान भी हो सकता है. दो जिम्मेदार अफसरों द्वारा की गई इस धोखाधड़ी के कारण जवाब भी फाइल नहीं हो सका है. एजी ने लिखा है कि जल संसाधन विभाग के दोनों अफसर सुरेश कुमार पांडेय और प्रदीप वासनिक का कृत्य न केवल न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के बराबर है बल्कि धोखाधड़ी भी है. जो भारतीय न्याय संहिता-2023 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है.
 

लोहारीडीह मामला: हाईकोर्ट में शिव प्रसाद साहू की मौत मामले में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता को कोर्ट ने दी ये छूट


  

 
 
  
  बिलासपुर-  लोहारीडीह संदिग्ध मौत मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। मृतक शिव प्रसाद साहू की बेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश के ज्यूरीडिक्शन में केस फाइल करने छूट दी है। याचिकाकर्ता ने रिपोस्टमार्टम की मांग को लेकर याचिका लगाई थी।
  

   
बता दें कि, संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक की फांसी पर लाश लटकी मिली थी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वकील संदीप दुबे ने बताया कि 15 सितम्बर को शिवप्रसाद साहू का शव मध्यप्रदेश के गांव बिरसा में एक पेड़ पर संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर लटका हुआ शव मिला था। इसके बाद एमपी पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को शॉर्ट पोस्टमार्टम कर शव सौंप दिया। इसके बाद आनन फानन में पुलिस ने मृतक के परिवार के बड़े सदस्यों को बिना बताए केवल एक 9 वर्षीय बच्चे की मौजूदगी में शव को दफन भी कर दिया।
   
मृतक के परिजनों को शक है कि, रघुनाथ साहू और उसके परिवार वालों ने शिवप्रसाद की हत्या की थी। क्योंकि शिवप्रसाद के मध्यप्रदेश जाते समय जनक साहू, जो रघुनाथ के परिवार का सदस्य है वह गायब है। इसलिए मामले में विस्तृत पोस्टमार्टम किया जाए और जांच कर कार्रवाई की जाए।
  
  

   
मामले में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि, क्योंकि यह घटना मध्यप्रदेश बॉर्डर के अंतर्गत हुई है और वहां की पुलिस मामले में जांच कर रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की पुलिस मामले में जांच नहीं कर सकती। इसके बाद चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने मृतक को बेटी को एमपी के अदालत में याचिका दायर करने की छूट दे दी।
   
मृतक का शव लोहारीडीह में इस वक्त दफन है। कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस के छत्तीसगढ़ आने पर राज्य की पुलिस जांच में सहयोग करेगी। मृतक की तरफ से मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पैरवी की।
  
 

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2023 के मुख्य परीक्षा परिणाम जारी


  

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2023 के मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा के परिणाम के अनुसार कुल 703 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2023 के अंतर्गत 17 विभिन्न सेवाओं के लिए कुल 242 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के आधार पर 3597 अभ्यर्थियों का चयन राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2023 के लिए किया गया था, जो 24 से 27 जून 2024 तक आयोजित की गई थी।
  
मुख्य परीक्षा के परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। साक्षात्कार की तिथियां और विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सभी चयनित अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर विज्ञापित पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन दर्ज करनी होगी, जिसके लिए तिथि बाद में घोषित की जाएगी।
  
साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पहले अभ्यर्थियों को उनके निर्धारित साक्षात्कार तिथि से एक दिन पूर्व अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में करवाना अनिवार्य होगा। बिना दस्तावेज सत्यापन के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 

बुजुर्गों के प्रति व्यवहार में सम्मान और संवेदनशीलता से ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस सार्थक होगा: श्रीमती राजवाड़े


  

 
 
  
  रायपुर-    समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सभी बुजुर्गों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बुजुर्गों के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए कहा है कि बुजुर्ग परिवार के साथ ही समाज के सम्मानीय सदस्य होते हैं। बुजुर्गों के प्रति अधिक संवेदनशीलता से व्यवहार किये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सम्मान के प्रति जन सामान्य में चेतना विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन के लिए और स्नेह का वातावरण देना हर नागरिक का कर्तव्य है। बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील-सम्मानजनक व्यवहार और सुरक्षा के भाव से ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस सार्थक होगा।
 

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस : बुजुर्गों के स्वास्थ्य और सम्मान का ध्यान रखना हमारी नैतिक जवाबदारी : मुख्यमंत्री श्री साय


  

 
 
  
  रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सभी बुजुर्गों को स्वस्थ, सुदीर्घ खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सम्मान के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण विकसित करने के लिए पूरे विश्व में एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। श्री साय ने कहा कि बुजुर्ग, परिवार ही नहीं पूरे समाज के लिए अमूल्य धरोहर होते हैं। वे जीवन भर परिवार और समाज को अपना अमूल्य योगदान देते हैं। उनके पास अनुभव का अनमोल खजाना होता है। बुजुर्गों के अनुभवों से हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बुजुर्गों की खुशी, स्वास्थ्य और सम्मान का पूरा ध्यान रखना हमारी नैतिक जवाबदारी है।
 

सहायक ग्रेड-03 और स्टेनोग्राफर की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में हेराफेरी, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार


  

 
 
  
दंतेवाड़ा-  दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के कुटुंब न्यायालय में सहायक ग्रेड-03 और स्टेनोग्राफर पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित कौशल परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं में हेराफेरी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.
  
यह मामला तब सामने आया जब 14 सितंबर 2024 को आयोजित कौशल परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान अनियमितताएं पाई गई. जांच में पाया गया कि सहायक ग्रेड-03 के उम्मीदवार (1) दीपक कुमार देवांगन, (2) कु. प्रीति नेताम, (3) कु. सावित्री अलेन्द्र और स्टेनोग्राफर पद के उम्मीदवार विनोद कुमार ने अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर उत्तर पुस्तिकाओं में अवैध रूप से बदलाव किए और फर्जी हस्ताक्षर किए. इन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी तुरंत निरस्त कर दी गई.
  
चयन समिति ने इस अनियमितता की गंभीरता को देखते हुए आंतरिक जांच की और मामले की विस्तृत जांच के लिए पुलिस कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले में धारा 61, 318, 334, 336, 338, 340 बीएनएस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया. वहीं मामले में सभी को गिरफ्तार किया. इसमें जिला न्यायालय का रीडर पुनम चंद यादव, चैंकिदार गणेश राम मरकाम और तीन अभ्यर्थी शामिल हैं. सभी आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
 

राष्ट्रीय पोषण माह 2024: पोषण जागरूकता गतिविधियों में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर


  

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक जन आंदोलन के रूप में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया। इस दौरान गांवों से लेकर राज्यस्तर तक सुपोषण, बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं किशोरी बालिकाओं, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं में एनीमिया के संबंध में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। इस अभियान में हर वर्ग के लोगों की सक्रिय सहभागिता रही।
  
ममुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पोषण माह के प्रारंभ में सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए राज्य के समस्त जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों महिला स्व-सहायता समूहों, प्रबुद्ध वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के निकायों के प्रतिनिधि एवं समस्त जनसमुदाय से सक्रिय सहभागिता की अपील की थी। पोषण माह की गतिविधियों में महिलाओं और बच्चों को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए है जन प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, महिला स्वसहायता समूह, प्रबुद्ध नागरिकों, विद्यार्थियों और स्थानीय जन समुदाय का भरपूर सहयोग मिला।पोषण माह का शुभारम्भ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा पोस्टर व वीडियो का विमोचन, पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर एवं पोषण शपथ दिलवाकर किया गया था।
  
पोषण जागरूकता गतिविधियों में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर
  
विभागीय अमलों सहित सम्पूर्ण पोषण माह में जनप्रतिनिधियों, पंचायतीराज संस्थाओं, के प्रतिनिधि, स्व-सहायता समूह के सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। महिला एवं बाल विकास विभाग लक्ष्मी राजवाड़े के कुशल नेतृत्व, शम्मी आबिदी सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभावी मार्गदर्शन और तुलिका प्रजापति, संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग के सतत् प्रोत्साहन से राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में छत्तीसगढ़ ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 01 करोड़ 33 लाख से ज्यादा गतिविधियों का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ ने इसमें पूरे देश में तृतीय स्थान प्राप्त किया।
  
प्रदेश में कुल गतिविधि संख्या के आधार पर 8.77 लाख गतिविधि आयोजित कर जिला दुर्ग प्रथम, 8.70 लाख गतिविधि आयोजित कर जशपुर द्वितीय, 8.44 लाख गतिविधि आयोजित कर रायपुर तृतीय, 7.92 लाख गतिविधि आयोजित कर गरियाबंद चतुर्थ एवं 7.70 लाख गतिविधि आयोजित कर बलरामपुर पांचवें स्थान पर रहें। प्रति आंगनबाड़ी औसत गतिविधि संख्या के आधार पर जिला क्रमशः दुर्ग प्रथम, गरियाबंद द्वितीय, रायपुर तृतीय, धमतरी चतुर्थ एवं कबीरधाम पांचवे स्थान पर रहें।
  
23 लाख बच्चों का वृद्धि मापन किया गया
  
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह के दौरान एक विशेष अभियान के रूप में वजन त्यौहार का आयोजन किया गया, जिसमें समुदाय के सभी 0 से 06 वर्ष के बच्चों का वजन एवं ऊंचाई लेकर वृद्धि मापन किया गया। इस अभियान में लगभग 23 लाख बच्चों का वृद्धि मापन किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की मुख्य थीम एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक पोषण आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का आयोजन और समग्र पोषण रखी गई थी। भारत शासन द्वारा प्रेषित थीम के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरे माह के लिए प्रतिदिन राज्य, जिला, विकासखण्ड, और आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के लिए रोड मैप के रूप में दिनांकवार गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया। जिसके आधार पर व्यापक पैमाने पर थीम आधारित गतिविधियों का आयोजन किया गया।
  
एनीमिया कैम्प, स्वास्थ्य जांच शिविर, पोषण संबंधी जागरूकता, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां आयोजित की गई-
  
महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एनीमिया कैम्प, एनीमिया जागरूकता गतिविधियां, वीएचएसएनडी दिवस का आयोजन, आईवायसीएफ गतिविधियां, स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शालाओं एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्रों द्वारा पोषण संबंधी जागरूकता के लिए शपथ, व्यंजन प्रतियोगिता, व्यंजन प्रदर्शनी, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, खेल भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण चौपाल, खेल खेल में पोषण ज्ञान प्राप्त करने संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया गया।
  
कृषि विभाग के सहयोग से मिलेट आधारित पौष्टिक भोजन संबंधी जागरूकता शिविर, प्रदर्शनी, जैविक उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रचार-प्रसार इत्यादि गतिविधियां आयोजित की गई। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संरक्षण एवं सुरक्षित पेयजल के उपयोग, वेस्ट वाटर के उचित निपटान के संबंध में जागरूकता प्रसार संबंधी उल्लेखनीय कार्य किया गया। वन विभाग द्वारा एक पेड़ मॉं के नाम अभियान अंतर्गत विशेष सहयोग देते हुए वृहत वृक्षारोपण का कार्य किया गया। आयुष विभाग द्वारा राज्य, जिला, विकासखंड एवं आंगनबाड़ी स्तर पर व्यापक पैमाने पर कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम के लिए स्वस्थ जीवनशैली, पौष्टिक आहार, योग गतिविधियां का प्रचार-प्रसार एवं आयोजन किया गया। खाद्य विभाग के सहयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से जन समुदाय के मध्य पौष्टिक आहार के सेवन के संबंध में प्रचार प्रसार किया गया। ग्राम पंचायतों में पोषण विषय पर विशेष चर्चा की गई।
  
पोषण माह के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ अन्य सहयोगी विभागों द्वारा सक्रिय रूप से सहभागिता दी गई एवं सभी विभागों द्वारा समन्वित रूप से पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय पौष्टिक आहार, स्वस्थ्य जीवनशैली, पोषण के साथ पढ़ाई का संदेश जनसमुदाय तक पहुंचाया गया।
 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को नमो इम्पेक्ट की प्रति भेंट की गई


  

 
 
  
  नई दिल्ली-   छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक ‘‘नमो इम्पेक्ट‘‘ की प्रति, पुस्तक के लेखक अतुल सिंघल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्री सिंघल को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियां राष्ट्र की उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं।
 

केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात, सीएम साय बोले-


  

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में सड़कों के विस्तार के लिए 11 हजार करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी। इस पर सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन सौभाग्यशाली रहा है। प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर से हम केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को शुभकामना देते है।
  
नई दिल्ली से समीक्षा बैठक के बाद सीएम विष्णु देव साय राजधानी रायपुर लौटे। उन्होंने समीक्षा बैठक के संबंध में मीडिया से चर्चा में बताया कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने समीक्षा बैठक में सभी परियोजनाओं को समय से और गुणवत्तापूर्ण रूप पूरा करने का निर्देशन दिया है।
  
सीएम साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि सीआरएफ योजना के तहत 8 रोड की स्वीकृति की गई है, जिसकी लागत 908 करोड़ रुपए होगी। वहीं केशकाल घाटी चौड़ीकरण के लिए भी स्वीकृति दी गई है, जिसकी लागत 318 करोड़ रुपए होगी। धमतरी-जगदलपुर मार्गचौड़ीकरण के लिए 12 सौ करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
  
सीएम साय ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बैठक में रायपुर-विशाखापत्तनम मार्ग व बिलासपुर-उरला पत्थलगांव मार्ग समय सीमा से पूरा करने का निर्देश दिए है। वहीं पत्थलगांव से कुनकुरी झारखंड बॉर्डर मार्ग के लिए एक माह के अंदर एजेंसी तय करने को कहा है।
  
राजधानी रायपुर में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए तीन फ्लाईओवर बनेंगे, जिसकी स्वीकृति दी गई है। फ्लाईओवर के निर्माण हो जाने पर राजधानी में ट्राफिक का प्रेशर कम होगा और लोगों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। तीनों फ्लाई ओवर का लागत 680 करोड़ रुपए होगी।
  
सीएम साय ने कहा कि वहीं विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग ओर रायपुर एक्सप्रेस वे को रायपुर धमतरी मार्ग से जोड़ने वाले जंक्शन पर फ्लाई ओवर बनाने की सहमति मिली है। इसकी लागत 100 करोड़ होगी। नई परियोजना के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई है। 10 हजार करोड़ के आसपास 4 नई परियोजनाएं स्वीकृत करने का आश्वासन केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने दिया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी की समीक्षा बैठक में शामिल होने सीएम साय के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और विभागीय अधिकारी गए थे।
 

छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बने सांसद बृजमोहन अग्रवाल


  

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद संघ के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक हुई। इस बैठक में ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित सदस्य उपाध्यक्ष विजय बघेल, महासचिव विक्रम सिसोदिया, कोषाध्यक्ष संजय मिश्रा समेत नवनिर्वाचित सदस्य एवं राज्य के समस्त खेल संघों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
  
आम सभा की बैठक में रायपुर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल शुक्ला ने छत्तीसगढ़ में खेलों के प्रोत्साहन और उन्हें बढ़ावा देने के लिए संघ के संविधान में संशोधन कर कार्यकारी अध्यक्ष पद के निर्माण का सुझाव दिया साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बृजमोहन अग्रवाल के नाम का प्रस्ताव रखा। जिसका उपाध्यक्ष कैलाश मुरारका समेत सभी सदस्यों ने समर्थन किया। जिसके बाद महासचिव विक्रम सिसोदिया ने घोषणा की कि, अगली आम सभा की बैठक में संविधान संशोधन कर कार्यकारी अध्यक्ष पद का निर्माण किया जाएगा और बृजमोहन अग्रवाल संघ के पहले कार्यकारी अध्यक्ष होंगे।
  
इस घोषणा का सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने ताली बजाकर स्वागत किया। श्री अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि, छत्तीसगढ़ में ऊर्जावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। आवश्यकता है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने और खेल खिलाड़ियों को सही से प्रमोट करने की। उन्होंने राज्य में खेल अकादमी, अच्छे प्रशिक्षण और उचित डाइट पर भी जोर दिया। उन्होंने 2026 में छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया ओलंपिक टूर्नामेंट का आयोजन करने की बात कही जिसके लिए आने वाले दो सालों में उचित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।
  
उन्होंने यह भी कहा कि, खिलाड़ी राज्य का ब्रांड एंबेसडर होता है वह देश दुनिया में प्रदेश की पहचान बनाता है। ओलंपिक संघ के माध्यम से कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ को खेलों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिल सके। बृजमोहन अग्रवाल ने सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को एक-एक जिलों में खेलों को प्रमोट करने की जिम्मेदारी लेने का भी सुझाव दिया। इसके लिए उद्योग घरानों के साथ मिलकर CSR मद से कार्य करने का सुझाव दिया।