आयुष्मान योजना में इंश्योरेंस या ट्रस्ट, व्यापक सहमति बनाने के बाद होगा निर्णय: स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल


  

 
 
  
रायपुर-    आयुष्मान भारत योजना को इंश्योरेंस व ट्रस्ट मोड में चलाने को लेकर चिकित्सकों और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के बीच निवास कार्यालय में विस्तृत चर्चा हुई। इसको लेकर चिकित्सकों व विभाग के बीच व्यापक सहमति निर्मित कर निर्णय पर पहुंचने की बात स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कही।
  
चिकित्सकों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आने वाली समस्याओं और अन्य मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। इस दौरान आयुष्मान योजना में चिकित्सकों की शिकायतों के समाधान के लिए सुधारात्मक कदम उठाने पर भी विचार हुआ। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार चिकित्सकों के साथ मिलकर योजना के हित में किसी भी तरह का निर्णय लेगी।
  
चर्चा के दौरान एमबीबीएस और स्नात्कोत्तर के छात्रों के बॉन्ड को समाप्त करने की मांग पर भी चर्चा हुई। जिस पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले छात्रों को बॉन्ड से मुक्त करने की दिशा में विचार किया जाएगा। इसके साथ ही रूरल बॉन्ड की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया, ताकि छात्रों का समय खराब न हो। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि शासकीय सेवा के दौरान स्नात्कोत्तर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को अब तीन वर्षों का सवैतनिक अध्ययन अवकाश मिलेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने इसे घटाकर दो वर्ष कर दिया था, जिसे अव्यवहारिक मानते हुए इसे पुनः तीन वर्षों के लिए करने के निर्देश दिए हैं।
  
बैठक में नर्सिंग होम एक्ट के तहत् 30 बिस्तरों के अस्पताल को छूट देने की मांग पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पर सहमति जताते हुए शीघ्र ही आदेश जारी करने को लेकर आश्वस्त किया। उन्होंने पर्यावरण, फायर फाईटिंग आदि के लिए सिंगल विंडो की प्रक्रिया शुरू करने की भी बात कही। पी.एन.डी.टी. एक्ट, छात्रावास संबंधी समस्या, चिकित्सक प्रोटेक्शन एक्ट, संविदा चिकित्सकों के नियमितीकरण, राज्य चिकित्सा प्रशासनिक सेवा प्राधिकरण के गठन, बायोमेडिकल वेस्ट प्लाण्ट को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल से चर्चा हुई। सभी विषयों पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने सहमति बनाते हुए सुधार या किसी निर्णय पर पहुंचने का आश्वासन दिया।
  
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के साथ विशेष सचिव चंदन कुमार, संचालक, महामारी डॉ. सुरेन्द्र पामभोई, राज्य नोडल अधिकारी, आयुष्मान भारत, डॉ. धर्मेन्द्र गहवई, डिप्टी डायरेक्टर, चिकित्सा शिक्षा डॉ. प्रतीक प्रधान, डॉ. पुर्णेन्दु सक्सेना, आईएमएस के प्रदेश अध्यक्ष, डॉ. विनोद तिवारी, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. विमल चोपड़ा, डॉ. कमलेश्वर अग्रवाल, डॉ. प्रशांत द्विवेदी, डॉ. सुरेन्द्र शुक्ला, डॉ. अशोक त्रिपाठी, डॉ. प्रेम चौधरी समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
 

वन विभाग की बडी कार्यवाही; संरक्षित वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी करते पकड़े गये चार अन्तर्राज्यीय तस्कर


  

 
 
  
रायपुर-    प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विशेष पहल की जा रही है। वनमंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बाल प्रमुख श्री श्रीनिवास राव द्वारा वन अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि संरक्षित वन्य प्राणी के तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर आर सी दुग्गा के मार्गदर्शन में बस्तर वन मंडल के वन मंडल अधिकारी श्री उत्तम कुमार गुप्ता के निर्देशन में मुखबिर से प्राप्त सूचना उपरांत उप वनमण्डलाधिकारी बस्तर, परिक्षेत्र अधिकारी करपावण्ड सौरभ रजक एवं अन्य वन अधिकारियों की एक टीम गठित कर करपावण्ड कोलावल मार्ग पर घेराबंदी कर 02 नग मोटर सायकल में एक जूट की थैले में 01 नग संकटपन्न जीवित वन्य जीव पेंगोलिन (छत्तीसगढ़ी में साल खपरी कहा जाता है) के साथ चार आरोपियों को पकड़ा गया। यह चारों व्यक्ति वन्य जीव को बेचने के फिराख में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आकर ग्राहक तलाश कर रहे थे। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त वन्य प्राणी को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर चारों आरोपियों को उनके 02 नग मोटर सायकल हीरो एचएफ ड्यूलक्स ओ डी 10 टी 3001, होंडा शाईन एसपी एपी 31 ईएम 7882 के साथ करपावण्ड वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा वन्यप्राणि संरक्षण अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओ के तहत् वन अपराध दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
  
इस कार्यवाही में देवलाल दुग्गा, उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर, योगेश कुमार रात्रे, उप वनमण्डलाधिकारी चित्रकोट, सुर्यप्रकश धु्रव, वन परिक्षेत्र अधिकारी माचकोट, प्रकाश ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट, देवेन्द्र वर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर, जयराज पात्र, वनरक्षक श्रीधर स्नेही, सी.एफ.ओ. जगदलपुर, एवं वन परिक्षेत्र करपावण्ड के बनसिंह कर्मा उप वनक्षेत्रपाल, सुखपाल यादव वनपाल, कलमू देवा वनरक्षक, तुलेष बघेल वनरक्षक, मंगल कष्यप वनरक्षक, रघुनाथ नाग वनरक्षक, सोनाधर मौर्य वनपाल कमलोचन बघेल वनपाल का योगदान सराहनीय रहा।
  
संकटपन्न वन्यप्राणियों के बचाव एवं सुरक्षा हेतु जगदलपुर वन वृत्त स्तरीय रेपिड रेस्क्यू टीम (आरआरटी) का गठन किया गया है। जो वन्यप्राणियों क बचाव हेतु लगातार सूचना तंत्र स्थापित कर वन्यप्राणियों के तस्कर पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे है। वन्य प्राणी पेंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत् सेड्यूल्ड 1 में दर्ज है। जिसको मारना एवं खरीद फरोक्त करना दंडनीय अपराध है।
 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लखपति दीदी मनकुंवारी बाई से करेंगे वार्तालाप, झारखण्ड के हजारीबाग में 02 अक्टूबर को होगा पीएम जनमन मेगा इवेंट


  

 
 
  
रायपुर-    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन झारखण्ड के हजारीबाग में पीएम जनमन मेगा इवेंट में हितग्राहियों से वार्तालाप करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य का विषय होगा कि विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की मनकुंवारी बाई से प्रधानमंत्री वार्तालाप करेंगे।
  
जशपुर जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को पीएम जनमन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के बगीचा विकासखण्ड के ग्राम कुटमा निवासी मनकुंवारी बाई को झारखण्ड के हजारीबाग में 02 अक्टूबर 2024 को होने वाले पीएम-जनमन के मेगा इवेंट आमंत्रित किया गया है।
  
उल्लेखनीय है कि विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवार के मनकुंवारी बाई कृषि कार्य के साथ ही अन्य गतिविधियों में जुड़कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। मनकुंवारी कृषि कार्य के साथ-साथ बत्तख पालन, तेंदूपत्ता, महुआ, चिरौंजी एवं साल बीज संग्रहण कर बिक्री का कार्य कर रही हैं एवं वर्तमान में प्रतिवर्ष 2 लाख 70 हजार की आय अर्जित कर लखपति दीदी बन गई है। मुनकंवारी बाई आज सोमवार को जशपुर से झारखण्ड हजारीबाग के लिए रवाना हो गई है।
 

उच्च न्यायालय के अनुभाग अधिकारी श्रीमती ठाकुर की सेवानिवृत्ति पर दी गई भावभिनी बिदाई


  

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा आज उच्च न्यायालय के अनुभाग अधिकारी चन्द्रकला ठाकुर की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनकी कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण व उत्कृष्ट सेवा के लिए स्मृति चिन्ह, शॉल व श्रीफल प्रदान कर उनके भावी स्वास्थ्य जीवन के लिए शुभकामनाएँ दी।
  
उल्लेखनीय है कि चन्द्रकला ठाकुर आज सेवानिवृत्त हो रही है, उन्होंने वर्ष 1991 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ से अपनी सेवा प्रांरभ की थी। राज्य विभाजन के पश्चात् छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपनी सेवायें प्रदान कर रही थीं। इस अवसर पर संयुक्त रजिस्ट्रार सह पीपीएस एम.वी.एल.एन सुब्रमण्यिम व प्रोटोकॉल अधिकारी आर.एस. नेगी उपस्थित थेे।
 

स्वच्छता ही सेवा अभियान में खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने की साफ सफाई


  

 
 
  
रायपुर-     संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण के द्वारा आज रोहिणीपुरम सरोवर एवं आसपास की सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वच्छता ही सेवा का शपथ दिलाया। शपथ लेने के पश्चात् मंत्री सहित, खिलाड़ियों, वालेण्टियर्स, अधिकारियों-कर्मचारियों एवं स्थानीय नागरिकों ने रोहिणीपुरम सरोवर एवं आसपास की साफ-सफाई की और सप्ताह में 2 घण्टे अनिवार्य रूप से अपने घर, कार्यालय एवं वातावरण की साफ-सफाई करने का संदेश दिया।
  
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक तनुजा सलाम, रोहिणीपुरम पार्षद प्रतिनिधि आशु चंद्रवंशी, नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा अधिकारी अर्पित तिवारी, नगर निगम जोन कमिश्नर विमल शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिकों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया।
  
खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय हॉकी अकादमी, आवासीय तीरंदाजी अकादमी, गैर आवासीय बालिका फुटबॉल अकादमी, गैर आवासीय एथलेटिक अकादमी, गैर आवासीय हॉकी एवं तीरंदाजी अकादमी रायपुर तथा नियमित प्रशिक्षण के खिलाड़ियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के वालेण्टियर्स ने भी सफाई अभियान में अपनी अहम् भूमिका निभाई।
  
संचालक खेल एवं युवा कल्याण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वच्छता के प्रति सभी को जागरूक होने का संदेश दिया। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि आशु चंद्रवंशी ने भी खिलाड़ियों को सम्बोधित कर उनका उत्साहवर्द्धन किया।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मजबूत नेतृत्व में जशपुर में विकास कार्यों को मिल रही है गति


  

 
 
  
रायपुर-    जशपुर जिले के लोगों के लिए एक उत्सव की तरह था विष्णु देव साय का मुख्यमंत्री बनना। इससे यहां के लोगों के चेहरे में एक चमक आने के साथ उनसे उम्मीद भी बढ़ गई। लोग उन्हें अपने सपनों को साकार करने वाले नायक के रूप में भी देखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय उनकी आशाओं पर लगातार खरे उतर रहे हैं। अपनी व्यस्तता के बीच भी वे अपने गृहग्राम जशपुर जिले के ग्राम बगिया में समय निकालकर आते रहते हैं। वे रायपुर स्थित अपने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में लोगों से मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बगिया में भी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की स्थापना की है। यहां पर जशपुर जिले के अलावा प्रदेश भर से पूरी आशा के साथ लोग आ रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी या अन्य समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने हेल्पलाईन नंबर 0774-250061,0774-250062 नंबर जारी की है। प्रदेश के जरूरतमंद नागरिक कॉल करके इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं।
  
जशपुर जिले के लगभग 250 ग्राम पंचायत हाथी विचरण क्षेत्र है। कैंप कार्यालय का लक्ष्य इन हाथी प्रभावित इलाके में विद्युत व्यवस्था को और भी दुरूस्त करने की है। जानकारों की माने तो रोशनी होने पर हाथियों की बस्ती में घुसपैठ होने आशंका कम रहती है। हाथी को दूर से देखा जा सकता है। विद्युत व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए कुनकुरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों में नवीन पदास्थापना किया जा रहा है। विद्युत विभाग द्वारा पिछले लगभग 9 महीने में जशपुर जिलें में 600 से ज्यादा ट्रांसफार्मर बदले गए हैं और 130 से ज्यादा नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इसके साथ ही विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। विद्युत प्रवाह निर्बाध गति से प्रवाहित रहे इसके लिए विभाग द्वारा नई लाईन बिछाने, केबल, ग्रिप चेंज आदि कार्य भी सतत रूप से किया जा रहा है।
  
स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर जशपुर जिले में 18 एबीबीएस और 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अलावा नवीन स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति के साथ ही मेडिकल उपकरणों की खरीदी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले में स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। इसकी मदद से अब तक 1025 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है। इसके लिए सर्वप्रथम आवेदक बगिया कैंप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात तत्काल 5 मिनट के अंदर कार्यवाही की जाती है। मुख्यमंत्री की पहल पर कुनकुरी 32 करोड़ की अधिक की लागत से 220 बिस्तरा सर्वसुविधायुक्त अस्पताल की स्वीकृति दी गई है।
  
इसी तरह मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर ही जिले में एक मजबूत अधोसंरचना निर्माण के लिए लगातार सड़क मार्गों, पुल-पुलिया भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा रही है। दूरस्थ गांवों और शहरों में सड़क, पुल-पुलिया निर्माण कराया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए जिले में एनीकट योजना के निर्माण, व्यपवर्तन योजना के निर्माण, जीर्णाेद्धार एवं लाईनिंग कार्य, जलाशय योजना के नहर मरम्मत एवं सी.सी.लाईनिंग कार्य, मुख्य एवं शाखा नहर के मरम्मत, पुराने पक्के कार्याे का सुधार, तालाब योजना के तहत् निर्माण, जलाशय योजना, जलाशय मध्यम परियोजना के सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। इन कार्याे के होने से जिले के किसानों को और अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मत्स्य पालक मच्छली पालन भी कर सकेंगे। इससे कृषकों को अतिरिक्त आमदनी होगी। साथ ही जिले में जल स्त्रोत में भी वृद्धि होगी।
  
इसी तहत जिले में खेलों के बेहतर महौल और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार खेल मैदानों सहित अन्य अधोसंरचना का निर्माण कर रही है। बगीचा में बैडमिंटन कोर्ट निर्माण के लिए 2 करोड़ 83 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को ओलंपिक में गोल्ड मैडल जितने पर 3 करोड़ रूपए, सिल्वर मैडल जितने पर 2 करोड़ और ब्रान्ज मैडल जितने पर 1 करोड़ रूपए की राशि दिए जाने की घोषणा की है। इससे खिलाड़ियों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से प्रतियोगी परीक्षाओं के चयन में जशपुर अंचल की विशेष पहचान रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा जशपुर जिले के छात्रों को भी मिले इसके लिए मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर रायपुर की नालंदा परिसर लाईब्रेरी की तर्ज पर जशपुर नगर में 500 सीटर और कुनकुरी में 200 सीटर लाइब्रेरी की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तहत पीएम जनमन योजना के तहत जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति इलाकों में विकास के लिए कार्य किए जा रह हैं। इस योजना से इन क्षेत्रों के विकास में तेजी आई है।
 

रायपुर-बिलासपुर हाईवे को ग्रामीणों ने किया जाम, देवरी से होकर बसें चलाने की मांग


  

 
 
  
धरसींवा-  रायपुर-बिलासपुर हाईवे के सांकरा से सिमगा सिक्स लाइन पर आज देवरी सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया. ग्रामीणों का आक्रोश इस बात पर है कि सिक्स लाइन बनने के बाद से यात्री बसें देवरी गांव से होकर नहीं जा रही, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
  

   
  
  
दरअसल, जब सिक्स लाइन का निर्माण नहीं हुआ था तब यात्री बसें रायपुर से बिलासपुर की ओर आते-जाते समय देवरी से होते हुए गुजरती थी. लेकिन सिक्स लाइन बनने के बाद से यात्री बसें गांव के बाहर से ही निकल जाती है. इसका खामियाजा देवरी के ग्रामीणों को तो भुगतना ही पड़ता है. साथ ही देवरी से लगे हुए आसपास के एक-दो किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गांव के ग्रामीणों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. उन्हें पैदल सिक्स लाइन किनारे तक आना पड़ता है तब जाकर उन्हें यात्री बसों की सुविधा मिलती है. छात्राओं और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है.
  

   
  
  
ग्रामीण लंबे समय से सिक्स लाइन निर्माण के बाद से ही इस समस्या को हल करने की मांग करते आ रहे हैं. लेकिन जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो अंततः आज उन्हें चक्काजाम करना पड़ा. चक्काजाम की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार धरसींवा, आरटीओ विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया.
  
बसें देवरी होते हुए जाना हुई शुरू
  
नायब तहसीलदार संदीप राजपूत ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा चक्काजाम किया गया. इसकी सूचना पर मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइस दी गई. ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन को लेकर आरटीओ से चर्चा की गई. जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत होने के बाद उनके द्वारा आश्वस्त किया गया की जिन यात्री बसों का परमिट पहले देवरी होते हुए होगा उन सभी यात्री बसों को बोला जाएगा कि वह देवरी होते हुए ही रायपुर से बिलासपुर की ओर आना-जाना करें. वहीं मौके पर मौजूद आरटीओ के इंस्पेक्टर ने कुछ यात्री बसों का आना-जाना देवरी होते हुए शुरू कराया तब कही ग्रामीण शांत हुए और चक्काजाम समाप्त हुआ.
 

बड़ी खबर : अवैध कब्जा हटाने जेसीबी लेकर पहुंची राजस्व विभाग की टीम, कार्रवाई के विरोध में अतिक्रमणकारी ने खुद पर डाला मिट्टी तेल


  

 
 
  
बेमेतरा-  जिले में अतिक्रमण तोड़ने गई राजस्व पुलिस की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. अधिकारी और कर्मचारी जेसीबी मशीन के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय अतिक्रमणधारी ने उनके विरोध में अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया. इस घटना के बाद पुलिस की टीम ने तुरंत युवक को पकड़कर थाने भेज दिया. यह मामला कोपेडबरी पंचायत के आश्रित ग्राम कुर्दा का है.
  

   

    

     

      

       
      
     
    
   
  
  
जब राजस्व विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो अतिक्रमणधारी के परिवार की महिलाओं ने घर तोड़ने से मना करते हुए दरवाजे में खड़े होकर अधिकारियों का विरोध किया. महिलाएं घर की सुरक्षा के लिए अडिग रहीं और अधिकारियों के आगे खड़ी हो गईं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई.
  
बताया जा रहा है कि लोगों ने बिजली ऑफिस की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से घर बनाया है. वहीं लम्बे समय से बिजली विभाग द्वारा अतिक्रमण की शिकायत की जा रही थी, जिसपर अब कार्रवाई की जा रही है.
 

खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न, आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान


  

 
 
  
  

  रायपुर-     खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में आज महानदी भवन में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्री-मंडलीय उप समिति के सदस्य वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा शामिल हुए।खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में चालू खरीफ विपणन वर्ष में 160 लाख मीट्रिक धान खरीदने का अनुमान रखा गया है। इस वर्ष दिपावली का पर्व और राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी 15 नवम्बर से शुरू किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। लेकिन राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में ही इस आशय का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन के माध्यम से प्रदेश के किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया है। सभी उपार्जन केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।
  
बैठक में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी व्यापक रूप से चर्चा की गई। बैठक में धान खरीदी सुव्यस्थित हो तथा किसानों को सरलता के साथ बारदाना उपलब्ध हो सकें इसके लिए जूट कमिश्नर और जेम के माध्यम से बारदाना खरीदी का निर्णय लिया गया है।
  
बैठक में धान उठाव और कस्टम मिलिंग, केन्द्रीय पूल और छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा कराने तथा परिवहन के संबंध में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ धान का उठाव किया जाएगा। 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से धान उठाव का निर्णय लिया गया है।
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वर्तमान में राज्य में 2058 सहकारी समितियां तथा 2739 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है।
  
धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए कम्प्यूटर, इंटरनेट के साथ ही उपार्जन केन्द्र आने वाले किसानों के लिए बैठक व पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
  
बैठक में अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त रेणु जी पिल्ले, वित्त सचिव मुकेश बंसल, सचिव राजस्व अविनाश चंपावत, उद्योग सचिव रजत कुमार, मार्कफेड के प्रबंध संचालक रमेश शर्मा और खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक महेन्द्र सवन्नी सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

जीएसटी कंपनसेशन सेस पुनर्गठन के लिए गठित मंत्रियों के समूह में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल


  

 
 
  
रायपुर-  जीएसटी के तहत कंपनसेशन सेस के पुनर्गठन के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में गठित इस समूह में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य नामित किया गया है।
  
उल्लेखनीय है कि जीएसटी काउंसिल की 54 वीं बैठक में कंपनसेशन सेस को समाप्त कर एक नया कर ढांचा तैयार करने पर जोर दिया गया था। इसी तारतम्य में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अगुवाई में गठित इस कमेटी में ओपी चौधरी के अलावा असम की वित्त मंत्री स्मिता नेग, गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और तमिलनाडु के वित्त मंत्री थांगम थिन्नारसु सदस्य बनाए गए हैं।
  
यह समूह कंपनसेशन सेस को समाप्त करने के बाद प्रभावी और समग्र कर प्रणाली विकसित करने के लिए विभिन्न कर प्रस्तावों पर विचार करेगा। परिषद ने इस बात पर जोर दिया था कि नया कर ढांचा न केवल राज्यों की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा, बल्कि आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा देगा। कंपनसेशन सेस के माध्यम से राज्यों को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इससे कई विकास परियोजनाओं को मदद मिलती है।