मुख्यमंत्री ने बगिया से की मोर बूथ अभियान की शुरुआत, धनेश्वर साय को बनाया पार्टी का सदस्य…

 
 
  
जशपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बगिया स्थित अपने आवास में ‘मोर बूथ, मोर अभियान’ कार्यक्रम की शुरुआत की. उन्होंने सबसे पहले अपने बूथ से धनेश्वर साय को ऑनलाइन सदस्यता दिलाई. इसके साथ ही पूरे प्रदेश में 50 लाख सदस्यता बनाया जाने का लक्ष्य दिया गया है. 
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि विश्व का नम्बर 1 राजनीति पार्टी भाजपा की 6 वर्षों के बाद सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए आज पूरे देश में व्यापक स्तर से सदस्यता अभियान चालाया जा रहा है. भाजपा का एक-एक नेता व कार्यकर्ताओं को सदस्यता बनाने का लक्ष्य दिया गया है. जशपुर जिले में 1.5 लाख सदस्यता ग्रहण करने का लक्ष्य दिया गया है . जिसमें करीब 40 हजार लोगों को सदस्य बनाया गया है.
  
“हर बूथ में जाएंगे, 100 सदस्य बनाएँगे” का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज उन्हें झारखंड भी जाना है, लेकिन पार्टी के निर्देश पर मोर बूथ- मोर अभियान के तहत सबसे पहले अपने बूथ में 100 सदस्यों को जोड़ने वे अपने गांव आए हैं. इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक सबको अपने बूथ में 100 सदस्य बनाना है.
  
कार्यक्रम में जशपुर जिला भाजपा अध्यक्ष सुनील गुप्ता, उपाध्यक्ष द्वय सुनील अग्रवाल, पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक रोहित साय, मंडल अध्यक्ष रोशन प्रताप, अनिल अग्रवाल, सुनील चौधरी, अन्य गणमान्य जन, भाजपा कार्यकर्ता एवं समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे.
  

   
  
  
बता दें कि 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 3 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही भाजपा यह संगठन यह महापर्व अनवरत चल रहा है. केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चुनावी राज्यों को छोड़कर 10 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य दिया गया है. इसी तरह छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है.
  
25 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर पार्टी ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के सभी मतदान केंद्रों पर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जाएंगे और कम-से-कम 100 सदस्य बनाएंगे. इस दौरान बूथों पर 5 से 7 घंटे रहकर वहां के लोगों से मुलाकात करना है, भोजन भी उन्हीं लोगों के साथ करना है, और उसके बाद 100 सदस्य बनाना है. इस तरह 25 तारीख को भाजपा मेंबरशिप की बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं.
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बगिया के बूथ में रहेंगे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जगदलपुर विधानसभा के बूथ क्रमांक 20 आसला बूथ में रहेंगे. उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी विधानसभा क्षेत्र के तुलसा घाट में रहेंगे, वहीं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कवर्धा शहर मंडल के बूथ क्रमांक 234 में रहकर लोगों को सदस्यता दिलाएंगे. इसी प्रकार से सभी मंत्रियों का सभी वरिष्ठ पदाधिकारी का एक-एक बूथ पर जाना है.
 

देश में सबसे कम बेरोज़गारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ ने पाया स्थान, उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजगार सृजन के मामले में देश भर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में जारी Periodic Labour Force Survey (PLFS) की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। राज्य में चल रहे रोजगार सृजन और विकास प्रयासों के कारण छत्तीसगढ़ अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है, जो बेरोजगारी दर के मामले में राज्य की बड़ी सफलता को दर्शाता है।
  
ग़ौरतलब है कि ⁠राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा पीएलएफएस के लिए नमूना सर्वेक्षण और डेटा संग्रह का कार्य किया जाता है। जो कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
  
रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण प्रगति
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने हाल ही में पुलिस, स्वास्थ्य, पीएचई (सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) और पंचायत विभागों में 1,068 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इन भर्तियों से राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य की विभिन्न योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने इस बात पर जोर दिया है कि यह पहल राज्य के विकास को गति देने के साथ-साथ युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगी।
  
छत्तीसगढ़ सरकार ने खासतौर पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने स्वरोजगार और कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, ताकि गांव के युवाओं को अपने ही इलाके में काम करने का अवसर मिल सके और उन्हें महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े।
  
PLFS रिपोर्ट में अन्य राज्यों की स्थिति
  
Periodic Labour Force Survey (PLFS) की रिपोर्ट ने देश भर के विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी के आंकड़ों का भी खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, केरल में बेरोजगारी दर सबसे अधिक रही, जहां 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर 29.9% दर्ज की गई। केरल में महिलाओं में बेरोजगारी दर 47.1% और पुरुषों में 19.3% रही। इसके अलावा, लक्षद्वीप में बेरोजगारी दर सबसे अधिक 36.2% दर्ज की गई, जिसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूहमें यह दर 33.6% रही।
  
इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पांचवां स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य सरकार की रोजगार सृजन नीतियों की सफलता का प्रतीक है।
  
शिक्षा और कौशल विकास पर जोर
  
छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में माना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करें, जिससे वे नए उद्योगों में काम करने के लिए तैयार हो सकें। राज्य में कई कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, जहां युवाओं को आधुनिक तकनीकों और कौशलों की शिक्षा दी जा रही है, ताकि वे रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा सकें।
  
छत्तीसगढ़ का विकास और प्रधानमंत्री मोदी का विज़न
  
छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि पहले से ही अपने प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, अब रोजगार सृजन और विकास के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को भी साकार कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के जरिए सरकार ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
  
प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार देश के हर कोने में विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दिशा में प्रदेश के प्रत्येक गांव में रोजगार सृजन की योजनाओं का विस्तार करने का संकल्प लिया है, ताकि राज्य का हर युवा आत्मनिर्भर बन सके और राज्य का विकास तेज़ी से हो सके।
 

सौम्या चौरसिया को मिली सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत…

 
 
  
रायपुर-  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोयला घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया को दिसंबर 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे सेंट्रल जेल रायपुर में कैद हैं.
  
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान चौरसिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि उनकी मुवक्किल ने लगभग एक साल और 9 महीने हिरासत में बिताए हैं, इस दौरान एक बार भी रिहा नहीं किया गया है, और न ही मुकदमा शुरू हुआ है. इसके अलावा 3 सह-आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है.
  
मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी के ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि चौरसिया, जो एक सिविल सेवक (और इस प्रकार जनता के ट्रस्टी) थे, अंतरिम जमानत दिए गए 3 व्यक्तियों के मुकाबले एक अलग पायदान पर खड़े हैं. मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है. इसके साथ ही एएसजी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया.
 

सांई और राव हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी : नियम विरुद्ध चल रहे अस्पताल, जांच में मिली कई खामियां

 
 
  
आरंग-   नगर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना कई निजी अस्पतालों के लिए आम बात हो गई है. कई हॉस्पिटल ऐसे हैं, जो शासन -प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे. नर्सिंग होम एक्ट का खुलेआम उलंघन करते हुए बेधड़क संचालित हो रहे हैं. इन्ही में से कॉलेज चौक स्थित साई हॉस्पिटल पर शिकायत के बाद जांच टीम ने निरीक्षण किया है. जानकारी के अनुसार निरीक्षण दल ने साई हॉस्पिटल में भारी अनियमितता पाया है. इसके बाद हॉस्पिटल पर गाज गिरना लगभग तय है. बता दें कि कुछ महीने पहले ही जब ये हॉस्पिटल साई समर्थ के नाम से संचालित होता था तब इस हॉस्पिटल पर आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग करने और गुमराह करने पर 4 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था.
  
सीएमएचओ ने जारी किया था अस्पताल बंद का आदेश, फिर भी चल रहा
  
आपको जानकर हैरानी होगी कि सीएमएचओ कार्यालय रायपुर ने 8 अगस्त 2024 को हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, जिसमें कई कमियां पाई गई थी. इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर ने 20 अगस्त 2024 को हॉस्पिटल का संचालन बंद करने का आदेश जारी किया था. सीएमएचओ के आदेश को दरकिनार करते हुए साई हॉस्पिटल का संचालन लगातार जारी है.
  

   
  
  
साई हॉस्पिटल और राव हॉस्पिटल की जांच में मिली कई अनियमितताएं
  
बीते दिनों साई हॉस्पिटल और राव हॉस्पिटल की अनियमितता को लेकर शिकायतकर्ता ने 3 बिंदुओ पर आरंग खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय लक्ष्मी अनंत को पत्र सौंपा था. इसके बाद मंगलवार को आरंग तहसीलदार सीता शुक्ला के नेतृत्व में बीएमओ डॉ.अनंत के साथ मेडिकल स्टाफ और पुलिस की टीम ने निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जांच दल ने शिकायत को सही पाया है. जल्द ही साई हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई की बात कही है. आरंग तहसीलदार सीता शुक्ला ने बताया कि हॉस्पिटल के पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिंग होम एक्ट के अनुसार सक्षम नहीं है. जहर खुरानी जैसे कई मामलों पर संबंधित थाना को हॉस्पिटल द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है. गलत डायग्नोसिस करके मरीजों को सर्जरी के लिए बोला जाता है. वहीं गर्भाशय निकालने की सर्जरी गाइडलाइन के अनुसार नहीं हो रहा है. इन सभी विषयों को जांच दल ने गंभीरता से लिया है. इसके लिए साई हॉस्पिटल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई गई है.
  
हॉस्पिटल का संचालन जल्द होगा बंद : तहसीलदार
  
जांच दल का नेतृत्व कर रही आरंग तहसीलदार सीता शुक्ला ने साई हॉस्पिटल पर कड़ी कार्रवाई करने की बात करते हुए कहा कि जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा साई हॉस्पिटल का संचालन बंद करने का आदेश जारी हो चुका है. इसके बाद भी हॉस्पिटल का संचालन जारी है. इसके लिए हॉस्पिटल प्रबंधन को फटकार लगाई गई है. अभी हॉस्पिटल में कुछ मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसके चलते तुरंत हॉस्पिटल को बंद कराना संभव नहीं है. अब यहां नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा. जैसे ही यहां से मरीज डिस्चार्ज होंगे, हॉस्पिटल का संचालन बंद किया जाएगा.
  

   
  
 

छत्तीसगढ़ में फिर एक्टिव हुई सेंट्रल जीएसटी की टीम, इस व्यापारी के घर पड़ा छापा

 
 
  
बालोद-  सेंट्रल जीएसटी विभाग में कुछ महीने पहले हुए सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टरों के तबादले के बाद से छत्तीसगढ़ में GST विभाग की कार्रवाई थम गई थी. लेकिन अब फिर से एक्टिव हो गई है. सेंट्रल जीएसटी की टीम ने व्यापारी के यहां छापेमार कार्रवाई की है. जिससे व्यापरियों हड़कंप मच गया है.
  
मिली जानकारी के अनुसार, जीएसटी की एक 15 सदस्यीय टीम ने मंगलवार तड़के सुबह बालोद जिले के गुरुर नगर में किराना के होलसेल व्यापारी कांकरिया ब्रदर्स के दुकान और आवास पर छापेमारी की. इस दौरान टीम दस्तावेजों की जांच की. यह कार्रवाई देर रात करीब तीन बजे तक चलती रही. कांकरिया ब्रदर्स न केवल किराना व्यवसाय में संलग्न हैं, बल्कि उनके पास सोने-चांदी के सुभ ज्वेलरी की दुकान, खाद और बीज का व्यवसाय भी है.
 

छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए विश्व विजय सिंह तोमर, आदेश जारी…

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ में इन दिनों आयोग और मंडलों में नियुक्तियों का दौर जारी है. इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है. विश्व विजय सिंह तोमर को राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. बता दें कि विश्व विजय सिंह वर्त्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा के जिलाध्यक्ष हैं.
  
देखिये आदेश की कॉपी-
  
 

हाईकोर्ट ने शिक्षकों की कमी पर सरकार से मांगा जवाब, अक्टूबर में होगी अगली सुनवाई

 
 
  
बिलासपुर-  राजनांदगांव के डीईओ द्वारा छात्राओं से दुर्व्यवहार के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने राज्य शासन को प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती कब तक होगी, यह बताने के निर्देश दिए. साथ ही इसके लिए चल रही प्रकिया की जानकारी भी मंगाई. मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी.
  
राजनादगांव के डीईओ द्वारा छात्राओं से दुर्व्यवहार और जेल भेजने की धमकी को लेकर हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्ति की जानकारी मांगी थी. जिस पर शासन की ओर से बताया गया कि लगभग 267 स्कूल प्रदेश में ऐसे हैं, जहां शिक्षकों की कमी है. इनमें से 60 स्कूलों में स्थानीय स्तर पर शिक्षक नियुक्त किए गए हैं. दूरस्थ अंचल के 55 स्कूलों में अन्य स्कूलों से शिक्षकों का समायोजन किया गया है, बाकी स्कूलों में भी नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है. जिसके बाद कोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति कब तक हो जाएगी, यह बताने के निर्देश दिए हैं.
  
बता दें, कि राजनांदगांव जिले की छात्राएं स्कूल में शिक्षक नहीं होने पर नियुक्ति की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करने गई थी. इस दौरान छात्राओं ने डीईओ को बताया था, कि बिना शिक्षक के 11 वीं पास कर लेंगे किन्तु 12 वीं की परीक्षा कैसे फाइट करेंगे. छात्राओं की इस जायज मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं से दुर्व्यवहार करते हुए कहा कि जिंदगी भर जेल में रहोगे तो समझ में आएगा. डीईओ के इस व्यवहार को मीडिया ने प्रमुखता से प्रसारित किया था. जिस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्व संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की. इस मामले में स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा, कलेक्टर राजनांदगांव एवं डीईओ राजनांदगांव से जवाब मांगा गया था.
 

जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में शुरू होगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

 
 
  
रायपुर-     देशभर में शीघ्र ही प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत जनजातीय बाहुल्य ग्रामो में आधोसंरचना विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, स्वस्थ जीवन एवं गुणवात्तपूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव आर.जया ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरुरी दिशा -निर्देश दिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देशभर के जिलों से कलेक्टर जुड़े थे।
  
बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ( पीएम जुगा ) अंतर्गत जिले के जनजातीय बाहुल्य 46 गांव का चयन किया गया है। इसमें सर्वाधिक विकासखंड कसडोल के 21 गांव शामिल है। इसके साथ ही विकासखंड बलौदाबाजार के 10, विकासखंड भाटापारा के 13 तथा सिमगा के 2 गांव शामिल है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत चयनित ग्रामो में विभागीय योजनाओं का शतप्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कर उन्नत श्रेणी में लाना है। क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, सीएस पीडीसीएल, क्रेड़ा, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, दूरसंचार विभाग, कौशल विकास, सूचना प्रोद्योगिकी, क़ृषि, पशुपालन,मत्स्यिकी, पर्यटन एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग शामिल हैं। अभियान के तहत चयनित ग्रामों में आधोसंरचना विकास सहित बेहतर स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच पर जोर दिया जाएगा।
 

राजस्व मंत्री बने सर्वेयर, मोबाईल में जियो-रिफ्रेसिंग के जरिए एंट्री कर खसरा का किए सत्यापन

 
 
  
रायपुर-    राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम सकरी में डिजिटल क्रॉप सर्वे का अवलोकन किया। उन्होंने पगडंडियों से चलकर बीच खेत में पहुंचकर मोबाईल के माध्यम से जियो-रिफ्रेंसिंग के जरिए एंट्री कर खसरा का सत्यापन किए। इसके लिए मंत्री श्री वर्मा स्वयं सर्वेयर बने। उन्होंने ग्राम सकरी के किसान नेतराम साहू के खेत खसरा नंबर 1150,1151 एवं 1152 का सत्यापन कार्य पूर्ण किए. श्री वर्मा ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित भारत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है जिसके तहत सभी सरकारी कामकाजों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग सरकार कर रही है डिजिटल क्रॉप सर्वे भी उसका एक उदाहरण है। इससे फसल की सटीक जानकारी मुहैया होती है।
  
गौरतलब है की डिजिटल क्रॉप सर्वे में निजी सर्वेयर की भूमिका जियो-रिफ्रेंस के रूप में होती,जो डिजिटल रूप से फसल का सर्वे सभी खेतों में जाकर करेंगे। निजी सर्वेयर को प्रतिदिन 30 से 50 खसरों का टास्क दिए गए है। जिसे सर्वेयर खेत में जाकर लॉगिन करेंगे। उनसे तहसीलदार पूछेंगे क्या आप उपलब्ध हैं और हां में जवाब आएगा। वैसे ही एप में प्लॉट की स्थितिए खसरा नंबर ए एरिया ऑनर का नाम अपने आप फीड हो जायेगा। जो क्रॉप लगी है उसका तीन फोटो लॉन्गिट्यूट लैटिट्यूट के साथ तीन फोटो अपलोड करना है। इस प्रकार एक नंबर का कार्य पूर्ण होगा। जिसमें पटवारी की भूमिका पर्यवेक्षक और राजस्व निरीक्षक की भूमिका सत्यापनकर्ता तथा तहसीलदार व नायब तहसीलदार की भूमिका जांचकर्ता अधिकारी के रूप में की गई है। सर्वेक्षकों द्वारा संपादित सभी खसरे आरआई के पास नहीं आयेगा। सर्वेक्षकों द्वारा सर्वे किये गए खसरे पटवारी के पास आएंगे। पटवारी इसे अनुमोदन करेगा या रिसेंड करेगा। पटवारी द्वारा दो बार रिजेक्ट होने की स्थिति में आरआई के आईडी में आयेगा। ऐसे खसरों की संख्या बहुत कम होगी, जहां मौके में जाकर आवश्यकतानुसार सत्यापन किया जाएगा।
  
इसके साथ ही फिल्ड में क्या बोया गया है फसल की जिंस का नाम, मिश्रित फसल की स्थिति में सभी फसलों का अनुमानित रकबा, सिंचित-असिंचित फसल, एकवर्षीय या बहुवर्षीय, सीजनल फसल की जानकारी आदि भरी जायेगी। सर्वेयर द्वारा साफ्टवेयर में बोये गये जिंस व एकल व मिश्रित फसल की स्थिति में बोये गये फसल या पड़त रकबा की अनुमानित प्रविष्टि करेगा। यदि साफ्टवेयर में जियो-रिफ्रेंस्ड रकबा के अनुसार सर्वे किए गए रकबा का योग एक समान नहीं आयेगा। तब तक डेटा सेव नहीं होगा। सर्वेयर किसी भी खसरा नंबर की भूमि के मेड़ में खड़े होकर फोटो कैप्चर नहीं करेगा। यदि ऐसा वे करते हैं तो आसपास के खसरा नंबर के लॉन्गिट्यूट लैटिट्यूट मिस्डमैच होगा। इसलिए सर्वेयर प्रत्येक खसरा नंबर की भूमि के अंदर कम से कम मेड़ से 10 मीटर की दूरी पर जाकर प्रयोग संपादित करेगा। यदि पिक्चर में गेहूं फसल दिख रहा पर सर्वेक्षक ने धान प्रविष्ट किया हो अथवा प्लाट खाली है और फोटो गन्ना का अपलोड किया है, तो वही डेटा को पटवारी रिसेंड करेगा। सर्वेक्षक सुधार कर फिर से पटवारी को भेजेगा। यदि पटवारी पुनः रिजेक्ट करता है तब आरआई के आईडी में आयेगा। पटवारी द्वारा परंपरागत ढंग से की जाने वाली गिरदावरी से यह फिलहाल अलग है। धान खरीदी पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी के आधार पर की जाएगी। डिजिटल क्राप सर्वे उन्हीं ग्रामों में की जायेगी, जहां जियोरिफ्रेंसिंग का सेकेंड लेवल कार्य का संपादन हो गया है। सभी ग्रामों के खसरा नंबरों में नहीं की जाएगी। यह शासन की बहुआयामी योजना है। सकारात्मक ढंग से इस कार्य का संपादन करना है। साफ्टवेयर बहुत ही आसान बनाया गया है। किसी भी वर्जन के एंड्रॉयड मोबाईल में प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें ये सपोर्ट करें। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राज्य स्काउट एवं गाइड विजय केसरवानी,एसडीएम बलौदाबाजार अमित गुप्ता,तहसीलदार राजू पटेल उपस्थित रहे।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वच्छता मैराथन को दिखाई हरी झंडी, उद्यान में झाड़ू लगाकर सफाई की, स्वच्छता दीदियों को बांटे किट व साड़ी

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म मानववाद के प्रणेता, प्रसिद्ध विचारक एवं चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया है। उन्होंने बिलासपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे इस दौरान बिलासपुर नगर निगम द्वारा आयोजित 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा में भी शामिल हुए। उन्होंने विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ उद्यान में झाड़ू लगाकर सफाई की।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को साड़ी और किट भी वितरित किए। विधायक धरमलाल कौशिक, धरमजीत सिंह और सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, कलेक्टर अवनीश शरण और नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार भी 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के बड़े विचारक और चिंतक थे। उन्होंने आधुनिक राजनीति को एक नई दिशा दी। देश की विरासत के अनुरूप हमारा देश तरक्की करे, यह उनका विचार था। उनकी विचारधारा के अनुरूप विकास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया यह मान रही है कि 21वीं सदी भारत की है और भारत देश ही विश्व का नेतृत्व करेगा।
  
श्री साव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वच्छता को जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया। इसका सीधा संबंध हमारी बेहतरी और स्वास्थ्य से है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार स्वच्छता पर लगातार काम कर रही है। जन भागीदारी और जन सहयोग से ही स्वच्छता का मिशन पूरा और सफल होगा। उन्होंने बताया कि उद्यान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नई प्रतिमा स्थापित करने के लिए पार्षद दुर्गा सोनी ने पांच लाख रुपए देने की घोषणा की है।
  
समारोह को विधायक धरमलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता मैराथन में शहर के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों के लिए चौक-चौराहों पर नगर निगम द्वारा पानी और ग्लूकोज की व्यवस्था की गई थी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह और जिला पंचायत के सीईओ आर.पी. चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद थे।