हाईकोर्ट ने शिक्षकों की कमी पर सरकार से मांगा जवाब, अक्टूबर में होगी अगली सुनवाई

 
 
  
बिलासपुर-  राजनांदगांव के डीईओ द्वारा छात्राओं से दुर्व्यवहार के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने राज्य शासन को प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती कब तक होगी, यह बताने के निर्देश दिए. साथ ही इसके लिए चल रही प्रकिया की जानकारी भी मंगाई. मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी.
  
राजनादगांव के डीईओ द्वारा छात्राओं से दुर्व्यवहार और जेल भेजने की धमकी को लेकर हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्ति की जानकारी मांगी थी. जिस पर शासन की ओर से बताया गया कि लगभग 267 स्कूल प्रदेश में ऐसे हैं, जहां शिक्षकों की कमी है. इनमें से 60 स्कूलों में स्थानीय स्तर पर शिक्षक नियुक्त किए गए हैं. दूरस्थ अंचल के 55 स्कूलों में अन्य स्कूलों से शिक्षकों का समायोजन किया गया है, बाकी स्कूलों में भी नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है. जिसके बाद कोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति कब तक हो जाएगी, यह बताने के निर्देश दिए हैं.
  
बता दें, कि राजनांदगांव जिले की छात्राएं स्कूल में शिक्षक नहीं होने पर नियुक्ति की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करने गई थी. इस दौरान छात्राओं ने डीईओ को बताया था, कि बिना शिक्षक के 11 वीं पास कर लेंगे किन्तु 12 वीं की परीक्षा कैसे फाइट करेंगे. छात्राओं की इस जायज मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं से दुर्व्यवहार करते हुए कहा कि जिंदगी भर जेल में रहोगे तो समझ में आएगा. डीईओ के इस व्यवहार को मीडिया ने प्रमुखता से प्रसारित किया था. जिस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्व संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की. इस मामले में स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा, कलेक्टर राजनांदगांव एवं डीईओ राजनांदगांव से जवाब मांगा गया था.
 

जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में शुरू होगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

 
 
  
रायपुर-     देशभर में शीघ्र ही प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत जनजातीय बाहुल्य ग्रामो में आधोसंरचना विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, स्वस्थ जीवन एवं गुणवात्तपूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव आर.जया ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरुरी दिशा -निर्देश दिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देशभर के जिलों से कलेक्टर जुड़े थे।
  
बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ( पीएम जुगा ) अंतर्गत जिले के जनजातीय बाहुल्य 46 गांव का चयन किया गया है। इसमें सर्वाधिक विकासखंड कसडोल के 21 गांव शामिल है। इसके साथ ही विकासखंड बलौदाबाजार के 10, विकासखंड भाटापारा के 13 तथा सिमगा के 2 गांव शामिल है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत चयनित ग्रामो में विभागीय योजनाओं का शतप्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कर उन्नत श्रेणी में लाना है। क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, सीएस पीडीसीएल, क्रेड़ा, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, दूरसंचार विभाग, कौशल विकास, सूचना प्रोद्योगिकी, क़ृषि, पशुपालन,मत्स्यिकी, पर्यटन एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग शामिल हैं। अभियान के तहत चयनित ग्रामों में आधोसंरचना विकास सहित बेहतर स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच पर जोर दिया जाएगा।
 

राजस्व मंत्री बने सर्वेयर, मोबाईल में जियो-रिफ्रेसिंग के जरिए एंट्री कर खसरा का किए सत्यापन

 
 
  
रायपुर-    राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम सकरी में डिजिटल क्रॉप सर्वे का अवलोकन किया। उन्होंने पगडंडियों से चलकर बीच खेत में पहुंचकर मोबाईल के माध्यम से जियो-रिफ्रेंसिंग के जरिए एंट्री कर खसरा का सत्यापन किए। इसके लिए मंत्री श्री वर्मा स्वयं सर्वेयर बने। उन्होंने ग्राम सकरी के किसान नेतराम साहू के खेत खसरा नंबर 1150,1151 एवं 1152 का सत्यापन कार्य पूर्ण किए. श्री वर्मा ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित भारत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है जिसके तहत सभी सरकारी कामकाजों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग सरकार कर रही है डिजिटल क्रॉप सर्वे भी उसका एक उदाहरण है। इससे फसल की सटीक जानकारी मुहैया होती है।
  
गौरतलब है की डिजिटल क्रॉप सर्वे में निजी सर्वेयर की भूमिका जियो-रिफ्रेंस के रूप में होती,जो डिजिटल रूप से फसल का सर्वे सभी खेतों में जाकर करेंगे। निजी सर्वेयर को प्रतिदिन 30 से 50 खसरों का टास्क दिए गए है। जिसे सर्वेयर खेत में जाकर लॉगिन करेंगे। उनसे तहसीलदार पूछेंगे क्या आप उपलब्ध हैं और हां में जवाब आएगा। वैसे ही एप में प्लॉट की स्थितिए खसरा नंबर ए एरिया ऑनर का नाम अपने आप फीड हो जायेगा। जो क्रॉप लगी है उसका तीन फोटो लॉन्गिट्यूट लैटिट्यूट के साथ तीन फोटो अपलोड करना है। इस प्रकार एक नंबर का कार्य पूर्ण होगा। जिसमें पटवारी की भूमिका पर्यवेक्षक और राजस्व निरीक्षक की भूमिका सत्यापनकर्ता तथा तहसीलदार व नायब तहसीलदार की भूमिका जांचकर्ता अधिकारी के रूप में की गई है। सर्वेक्षकों द्वारा संपादित सभी खसरे आरआई के पास नहीं आयेगा। सर्वेक्षकों द्वारा सर्वे किये गए खसरे पटवारी के पास आएंगे। पटवारी इसे अनुमोदन करेगा या रिसेंड करेगा। पटवारी द्वारा दो बार रिजेक्ट होने की स्थिति में आरआई के आईडी में आयेगा। ऐसे खसरों की संख्या बहुत कम होगी, जहां मौके में जाकर आवश्यकतानुसार सत्यापन किया जाएगा।
  
इसके साथ ही फिल्ड में क्या बोया गया है फसल की जिंस का नाम, मिश्रित फसल की स्थिति में सभी फसलों का अनुमानित रकबा, सिंचित-असिंचित फसल, एकवर्षीय या बहुवर्षीय, सीजनल फसल की जानकारी आदि भरी जायेगी। सर्वेयर द्वारा साफ्टवेयर में बोये गये जिंस व एकल व मिश्रित फसल की स्थिति में बोये गये फसल या पड़त रकबा की अनुमानित प्रविष्टि करेगा। यदि साफ्टवेयर में जियो-रिफ्रेंस्ड रकबा के अनुसार सर्वे किए गए रकबा का योग एक समान नहीं आयेगा। तब तक डेटा सेव नहीं होगा। सर्वेयर किसी भी खसरा नंबर की भूमि के मेड़ में खड़े होकर फोटो कैप्चर नहीं करेगा। यदि ऐसा वे करते हैं तो आसपास के खसरा नंबर के लॉन्गिट्यूट लैटिट्यूट मिस्डमैच होगा। इसलिए सर्वेयर प्रत्येक खसरा नंबर की भूमि के अंदर कम से कम मेड़ से 10 मीटर की दूरी पर जाकर प्रयोग संपादित करेगा। यदि पिक्चर में गेहूं फसल दिख रहा पर सर्वेक्षक ने धान प्रविष्ट किया हो अथवा प्लाट खाली है और फोटो गन्ना का अपलोड किया है, तो वही डेटा को पटवारी रिसेंड करेगा। सर्वेक्षक सुधार कर फिर से पटवारी को भेजेगा। यदि पटवारी पुनः रिजेक्ट करता है तब आरआई के आईडी में आयेगा। पटवारी द्वारा परंपरागत ढंग से की जाने वाली गिरदावरी से यह फिलहाल अलग है। धान खरीदी पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी के आधार पर की जाएगी। डिजिटल क्राप सर्वे उन्हीं ग्रामों में की जायेगी, जहां जियोरिफ्रेंसिंग का सेकेंड लेवल कार्य का संपादन हो गया है। सभी ग्रामों के खसरा नंबरों में नहीं की जाएगी। यह शासन की बहुआयामी योजना है। सकारात्मक ढंग से इस कार्य का संपादन करना है। साफ्टवेयर बहुत ही आसान बनाया गया है। किसी भी वर्जन के एंड्रॉयड मोबाईल में प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें ये सपोर्ट करें। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राज्य स्काउट एवं गाइड विजय केसरवानी,एसडीएम बलौदाबाजार अमित गुप्ता,तहसीलदार राजू पटेल उपस्थित रहे।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वच्छता मैराथन को दिखाई हरी झंडी, उद्यान में झाड़ू लगाकर सफाई की, स्वच्छता दीदियों को बांटे किट व साड़ी

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म मानववाद के प्रणेता, प्रसिद्ध विचारक एवं चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया है। उन्होंने बिलासपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे इस दौरान बिलासपुर नगर निगम द्वारा आयोजित 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा में भी शामिल हुए। उन्होंने विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ उद्यान में झाड़ू लगाकर सफाई की।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को साड़ी और किट भी वितरित किए। विधायक धरमलाल कौशिक, धरमजीत सिंह और सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, कलेक्टर अवनीश शरण और नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार भी 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के बड़े विचारक और चिंतक थे। उन्होंने आधुनिक राजनीति को एक नई दिशा दी। देश की विरासत के अनुरूप हमारा देश तरक्की करे, यह उनका विचार था। उनकी विचारधारा के अनुरूप विकास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया यह मान रही है कि 21वीं सदी भारत की है और भारत देश ही विश्व का नेतृत्व करेगा।
  
श्री साव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वच्छता को जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया। इसका सीधा संबंध हमारी बेहतरी और स्वास्थ्य से है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार स्वच्छता पर लगातार काम कर रही है। जन भागीदारी और जन सहयोग से ही स्वच्छता का मिशन पूरा और सफल होगा। उन्होंने बताया कि उद्यान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नई प्रतिमा स्थापित करने के लिए पार्षद दुर्गा सोनी ने पांच लाख रुपए देने की घोषणा की है।
  
समारोह को विधायक धरमलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता मैराथन में शहर के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों के लिए चौक-चौराहों पर नगर निगम द्वारा पानी और ग्लूकोज की व्यवस्था की गई थी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह और जिला पंचायत के सीईओ आर.पी. चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद थे।
 

रायपुर से गुजरने वाली 9 ट्रेन रद्द, रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग का किया जा रहा काम…

 
 
  
रायपुर-   रायपुर से गुजरने वाली 9 ट्रेन को रद्द किया गया है. भाटापारा–हथबंध सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग के रिलीविंग के लिए काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से 26, 27 एवं 29 सितंबर को ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा.
  
रद्द होने वाली गाड़ियां :-
  
- 26 को गाड़ी संख्या 08727 – बिलासपुर-रायपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी.
  
- 26 एवं 29 को गाड़ी संख्या 08719 – बिलासपुर-रायपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी.
  
- 27 को गाड़ी संख्या 08261 – बिलासपुर-रायपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी.
  
- 27 को गाड़ी संख्या 08275 – रायपुर-जूनागढ़ रोड पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी.
  
- 28 को गाड़ी संख्या 08276 – जूनागढ़- रायपुर रोड पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी.
  
- 28 को गाड़ी संख्या 08280 – रायपुर-कोरबा पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी.
  
- 29 को गाड़ी संख्या 08728 – रायपुर-बिलासपुर मेमु स्पेशल रद्द रहेगी.
  
- 29 को गाड़ी संख्या 08734 – बिलासपुर-गेवरा रोड मेमु स्पेशल रद्द रहेगी.
  
- 29 को गाड़ी संख्या 08733 – गेवरा रोड- बिलासपुर मेमु स्पेशल रद्द रहेगी.
  
देरी से रवाना होने वाली गाड़ियां –
  
- 26 सितंबर को हावड़ा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12860 हावड़ा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल गीतांजलि एक्सप्रेस को 2 घंटे विलंब से रवाना की जाएगी.
  
- 26 सितंबर को हावड़ा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22894 हावड़ा-साई नगर शिर्डी एक्सप्रेस को 2 घंटे विलंब से रवाना की जाएगी.
  
गंतव्य से पहले समाप्त होने वाली गाड़ियां –
  
- 29 सितंबर को गाड़ी संख्या 08861/08862 गोंदिया-झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू स्पेशल बिलासपुर-गोंदिया-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी.
 

बड़ा हादसा: एपीएल अपोलो स्टील प्लांट में मजदूर की दर्दनाक मौत, परिजनों के साथ मजदूरों का प्रदर्शन

 
 
  
बलौदाबाजार-  बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के हथबंद थाना क्षेत्र के ग्राम रिंगनी में स्थित एपीएल अपोलो स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है. इस घटना में एक मजदूर रविन्दर यादव की लोहे के वजनी पाइप के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई है. यह घटना बीते शाम की है, घटना के बाद कंपनी के लोग आनन-फानन में मजदूर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमगा ले गए, लेकिन मजदूर की पहले ही मौत हो चुकी थी.
  
वहीं आज मृतक मजदूर के परिजन और बड़ी संख्या में मजदूर साथी अपोलो स्टील प्लांट के गेट के सामने प्रदर्शन कर एक करोड़ रूपये मुआवजा, परिवार के दो लोगों को नौकरी और आजीवन पेंशन देने की मांग कर रहे हैं. मजदूरों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में जिले से पुलिस बल भेजा गया है. सूत्र बता रहे हैं कि मांग को लेकर मजदूर संगठन परिजन और कंपनी प्रबंधन के बीच बातचीत चल रही है पर बात बन नहीं रही है और मजदूर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.
  
सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल
  
एपीएल अपोलो स्टील प्लांट में काम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि यहां पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है. बताया जा रहा है कि इसके पहले भी यहां हादसा हो चुका है और छोटे-छोटे हादसे होते रहते हैं जिसे दबा दिया जाता है.
  
जिले में स्थापित उद्योगों में हो रहे हादसे और मजदूरों की लगातार मौत कही न कहीं उद्योगों द्वारा बरती जा रही सुरक्षा मानकों की अनदेखी को दर्शाता है. वहीं बलौदाबाजार के उघोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के उचित कार्रवाई नहीं करने को भी दर्शाता है. सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक मजदूरों की इस तरह मौत होते रहेगी और प्रशासन जांच कार्रवाई की बात को कहते हुए मामला रफादफा करते रहेगी. देखना होगा कि इस घटना के बाद जिले के साथ राज्य शासन उद्योगों द्वारा बरती जा रही सुरक्षा लापरवाही पर क्या कठोर कदम उठाती है.
 

अमानक मिला नियो राइस ब्रान तेल, जिला प्रशासन ने ठोका 16 लाख का जुर्माना…

 
 
  
गरियाबंद-   धमतरी से उत्पादित नियो राइस ब्रान तेल जांच में अमानक पाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 16 लाख का जुर्माना ठोका है. खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जप्त सामग्री के खिलाफ यह अब तक की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है. 
  
खाद्य सुरक्षा विभाग ने गरियाबंद के एक किराना स्टोर से तेल का नमूना लिया था. राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में की गई जांच में नियो राइस ब्रान तेल अवमानक पाया गया.
  
मामले में सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने तेल निर्माता कंपनी पीबीएस ऑयल और नॉमिनी प्रभास अग्रवाल पर 8-8 लाख का जुर्माना लगाया है.
 

SI अभ्यर्थियों को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की परीक्षा रद्द करने की याचिका

 
 
  
बिलासपुर-     छत्तीसगढ़ में रिजल्ट और नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे एसआई अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्री वालों की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इससे पहले भी सैकड़ों याचिकाओं को खारिज किया था. अब भर्ती प्रक्रिया में रिजल्ट और नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.
  
बता दें कि शुक्रवार को गृह मंत्री विजय शर्मा ने SI अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि दो हफ्तों के अंदर रिजल्ट जारी करेंगे. इसके बाद अभ्यर्थियों ने अनशन के साथ अन्य कार्यक्रम जैसे भीख मांगना, मुंडन संस्कार, रक्तदान कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, रिजल्ट और नियुक्ति के लिए महायज्ञ आदि सभी को समाप्त कर दिया. अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा रिजल्ट जल्द जारी किया जाए.
 

जिला पंचायत की सामान्य सभा 27 सितंबर को, शामिल होंगे सांसद, मंत्री और विधायक, इन एजेंडों पर होगी चर्चा

 
 
  
रायपुर-   जिला पंचायत की सामान्य सभा 27 सिंतबर को होने जा रही है। बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक आंरग गुरु खुशवंत साहेब, विधायक रायपुर ग्रामीण मोती लाल साहू, विधायक अभनपुर इंद्र कुमार साहू और विधायक धरसींवा अनुज शर्मा शामिल होंगे।
  
कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रास सोसाइटी के सभाकक्ष में आयोजित होने वाली सामान्य सभा में मुख्य रूप से वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में स्कूलों में किए गए कार्यों और इससे संबंधित योजनाओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ियों में बच्चों को वितरित होने वाली रेडी टू ईट की स्थिति पर भी रिपोर्ट ली जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक खेती के बढ़ावे के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा होगी।
 

कलेक्टर ने ली पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक, कार्यों में प्रगति नहीं मिलने पर जताई नाराज़गी, अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी

 
 
  
  

  रायपुर-  रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों में प्रगति नहीं मिलने पर नाराज़गी जताते हुए धरसींवा जनपद के सीईओ, धरसींवा पीओ (मनरेगा) संविदा और जिले में कार्यरत पांच तकनीकी सहायकों को शो-कॉज़ नोटिस जारी किया है।
  
कलेक्टर ने विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई अन्य विकास कार्यों में धीमी प्रगति मिलने पर सख़्ती दिखाते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया और लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। कलेक्टर ने खारून नदी में जाने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए एसटीपी सिस्टम लगाने और जलसंरक्षण की दिशा में नदी के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया है। मनरेगा में अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी मजदूरी का भुगतान भी समय-सीमा के भीतर करने के लिए कहा है।
  
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने जल-जीवन मिशन के तहत सोकपीट के कार्यों, मुर्गी और बकरी शेड निर्माण, खेल मैदान एवं किचन शेड निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों, ओडीएफ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समेत विभिन्न कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने बैठक में हर सप्ताह कार्य प्रगति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।