*फर्जी प्रमाणपत्र के मामले में 13 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई:एक फर्जी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा, नौ के खिलाफ तहरीर*


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। ज्ञानपुर शिक्षक के फर्जीवाड़े पर अब प्रशासनिक कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वाले बर्खास्त 13 शिक्षकों में एक और के खिलाफ शुक्रवार की रात गोपीगंज कोतवाली में जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया।ज्ञानपुर के बीईओ मनोज सिंह की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस मामले में 10 दिन पहले औराई ब्लॉक के तीन शिक्षकों पर केस दर्ज हुआ था। सुरियावां, डीय और भदोही ब्लॉक के शेष नी शिक्षकों के खिलाफ संबंधित थानों में तहरीर दी गई है।आपको बता दें कि पिछले दिनों जनवरी से जून तक रिपोर्ट आने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 13 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी।। पिछले पांच से छह साल में नियुक्ति से लेकर अन्य गतिविधियां ऑनलाइन होने से प्रमाणपत्र की खामियां उजागर हो रही हैं। प्रेरणा पोर्टल पर सभी अभिलेख ऑनलाइन होने के बाद प्रदेश स्तर पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रमाणपत्र संदिग्ध मिले। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय एवं बोर्ड से अभिलेखों का सत्यापन कराया गया। इसमें जिले में 13 शिक्षक ऐसे मिले जिनके आचार्य, शास्त्री, वीएड, यूपी बोर्ड के प्रमाणपत्र या तो फर्जी थे या दूसरे विद्यार्थी के नाम पर अंकित थे। डीएम विशाल सिंह ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कराने की संस्तुति की। ज्ञानपुर के बीईओ मनोज सिंह की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय कसिदहां के सहायक अध्यापक संजय कुमार सिंह निवासी इमामशाहपुर गुत्तवन जौनपुर के खिलाफ जालसाजी, में केस दर्ज किया। 
  

  

  
बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया फर्जी अभिलेख पर नौकरी करने पर 13 शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। इसमें चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। नौ के खिलाफ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों की तरफ से तहरीर दी गई है। उन पर भी जल्द केस दर्ज हो जाएगा।
 

*सरकारी विभागों के अनफिट वाहनों पर लगेंगे ब्रेक* *नियमों को तोड़ रहे स्वास्थ्य विभाग में अनुबंधित अधिकतर वाहन* 


  

 
 
  
  
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। जिले के सरकारी विभागों में अनुबंधित वाहन बिना फिटनेस ही फर्राटा भर रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग सबसे आगे हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की जांच शुरू कर दी है। तीन लाख टैक्स बकाये में स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध एक वाहन का चालान भी कर दिया गया है। सीएमओ से वाहनों की सूची मांगी गई है। जिन सरकारी वाहनों के फिटनेस की वैधता खत्म हो गई है, उनको नोटिस जारी होगी। जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत राज, ब्लॉक से लेकर अन्य प्रशासनिक विभागों में अधिकारियों के लिए निजी वाहनों को अनुबंधित किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग में वाहनों की संख्या करीब 100 से 150 है। इसी तरह अन्य विभागों को मिलाकर करीब 250 वाहन सरकारी विभागों में संचालित है। विभागों में चलने वाले अधिकतर वाहन सरकारी है तो डर किस बात की, यहीं सोचकर जिम्मेदार काम करते हैं। अधिकांश विभाग सरकारी विभागों के फिटनेस की जांच भी नहीं कराते हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ अब परिवहन विभाग ने मुहिम छेड़ दी है। उप संभागीय परिवहन अधिकारी राम सिंह ने बताया कि सभी विभागों से वाहनों की सूची मांगी गई है। विकास भवन के वाहनों की जांच की गई जो सही है। उन्होंने बताया कि सीएमओ कार्यालय एवं सीएचसी, पीएचसी से जुड़े अधिकतर वाहनों का फिटनेस फेल है। इंश्योरेंस नहीं कराने के साथ ही भारी भरकम टैक्स बकाया है।
 

*183 आरोग्य सेंटर पर होगी कैंसर मरीजों की स्क्रीनिंग* 


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले के 183 आरोग्य सेंटरों पर अब कैंसर मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सामान्य उपचार के साथ ही कैंसर मरीजों की जांच कर दवाएं दी जाएंगी। गंभीर होने की स्थिति में उन्हें अन्यत्र भेजने की सलाह दी जाएगी। सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर के साथ मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी।जिले में दो राजकीय जिला अस्पताल, छह सीएचसी और 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा ग्रामीण और नगरीय इलाकों में 183 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या आयुष्मान आरोग्य सेंटर भी संचालित हैं। जहां संचारी रोग नियंत्रण से लेकर सामान्य बीमारी से परेशान लोगों का उपचार किया जाता है।अब आरोग्य सेंटर यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर जल्द ही ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए सेंटर पर तैनात सीएचओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मरीजों में लक्षणों के आधार पर जांच करने के बाद उपचार किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सीएचओ टेलीमेडिसन के जरिये वरिष्ठ चिकित्सकों की सलाह पर दवा और सलाह दोनों मरीजों को दी जाएंगी। सीएमओ डॉ. एसके चक ने बताया कि ब्रेस्ट में गांठ होना, रक्त आना आदि स्तन कैंसर के लक्षण हैं।
 

अब निजी संस्थान हाथों में 100 बेड के एमसीएच विंग का *संचालन* *संचालन शुरू होने में लग सकते हैं डेढ़ से दो माह* 


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही।भदोही नगर और आसपास के ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कई साल से बनकर तैयार 100 बेड का मातृ-शिशु विंग हेरिटेज समूह को हस्तांतरित कर दिया गया है। महीनों से छोटे-छोटे गतिरोध के चलते अस्पताल के हस्तांतरण में देरी हो रही थी। पिछले दिनों सभी कमियों को दूर कर लिए जाने के बाद अस्पताल पहुंचे हेरिटेज के अधिकारियों को राजकीय अस्पताल के सीएमएस डाॅ. संजय तिवारी अस्पताल की चाबी समेत कागजात सौंपे।वर्ष 2018 में 25 करोड़ की लागत से उक्त अस्पताल का निर्माण प्रदेश सरकार ने कराया था। कोविड महामारी के समय 100 शय्या वाले उक्त अस्पताल का उपयोग कोविड अस्पताल के रूप में किया गया। इसके बाद से हेरिटेज समूह को कई बार सौंपने की बात आई, लेकिन एक न एक कमी के चलते अब तक अस्पताल हेरिटेज समूह के अधिकारी अस्पताल पर कब्जा लेने से इन्कार करते रहे।प्रारंभ में हेरिटेज अधिकारियों ने 22 बिंदुओं पर कमियां गिनाई थी। जिन्हें एक-एक कर स्वास्थ्य विभाग दूर करता रहा। लेकिन कोई न कोई कमी फिर निकल ही आती थी। गत माह तीन बार अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद आई छोटी कमियों को दूर कराने के बाद कल हेरिटेज हॉस्पिटल की टीम को सीएमएस ने चाबी सौंपी। साथ ही आवश्यक कागजातों पर हस्ताक्षर के बाद आदान प्रदान किया गया। 
  

  

  

  
हेरिटेज समूह के महाप्रबंधक एके पांडेय और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डाॅ. आरके सिंह ने कहा कि हमें यहां अपना सेटअप बनाने में डेढ़ से दो महीने का समय लग सकता है। बताया कि पीपीपी मॉडल पर अन्य कई जिलों में हमारे अस्पताल सफलतापूर्वक चल रहे हैं। निश्चय ही भदोही के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
 

*डीएम ने तहसीलदार न्यायालय का किया निरीक्षण,5 से 10 साल से लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के आदेश* 


  

 
 
  
  
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने आज ज्ञानपुर तहसीलदार न्यायालय कक्ष का निरीक्षण किया। डीएम के निरीक्षण से ज्ञानपुर तहसील में हड़कंप मचा रहा। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने 5 से 10 वर्ष से लंबित मामलों को निस्तारण करने का कड़ा निर्देश दिया।जिलाधिकारी विशाल सिंह आज तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने न्यायालय में 5 से 10 वर्ष से लंबित मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया । जिला अधिकारी ने कहा कि लंबित मामलों से फरियादियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शासन के मनसानुरूप सभी लंबित मामलों को समय के अंदर निस्तारित कर देना है । जिससे फरियादियों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि इस कार्य में अगर किसी भी तरह का लापरवाही बरती गई तो अधिकारी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। जिला अधिकारी के तल्ख तेवर को देखकर तहसीलदार सहित तहसील के कर्मचारी व अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा।
 

*याददाश्त की परेशानी हो सकती है अल्जाइमर की बीमारी : डॉ अभिनव पाण्डेय* 


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। जिलाधिकारी विशाल सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एस के चक के मार्गदर्शन में, एवं नोडल अधिकारी डॉ बी एन सिंह के निर्देशानुसार, शनिवार को जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ, ज्ञानपुर, भदोही की टीम के द्वारा मानसिक शिविर का आयोजन वृद्धाआश्रम, गोपीगंज एवं भारतीय इंटर कॉलेज, पर्सीपुर में किया गया l शिविर में विभिन्न मानसिक रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया एवं खासतौर पर अल्जाइमर की बीमारी के बारे में लोगों को सचेत किया गया l मनोचिकित्सक डॉ अभिनव पांडे के द्वारा अल्जाइमर से बचने के लिए खानपान अच्छा रखने की, योग योगाभ्यास करने की, तनाव मुक्त रहने एवं समय-समय पर नियमित जांच कराने की सलाह दी गई l मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकत्री डॉ शांति द्वारा इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें से 10 लड़के एवं 10 लड़कियों को मनदूत एवं मनपरी के लिए चिन्हित करते हुए प्रशस्ति पत्र, बैच एवं डायरी का वितरण किया गया l कार्यक्रम में वृद्धाआश्रम के मैनेजर और विद्यालय के प्रिंसिपल एवं शिक्षक और अन्य स्टाफ उपस्थित रहे l
 

*भदोही विधायक जाहिद बेग पर एक और मुकदमा, 50 अज्ञात समर्थकों पर भी केस, पुलिस की वर्दी फाड़ने का आरोप*


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  

  
भदोही। भदोही विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।चौकी प्रभारी न्यायालय की तहरीर पर अब विधायक पर एक और केस दर्ज किया गया है आरोप है कि विधायक और उनके समर्थकों ने आत्मसमर्पण के दौरान वर्दीधारियों से बदसलूकी की और वर्दी भी फाड़ दी ।जिसके बाद अब विधायक समर्थकों पर भी कार्रवाई की तैयारी है।। गौरतलब है कि विधायक के आवास पर आठ सितंबर को नौकरानी ने आत्महत्या कर ली थी। अफसरों की जांच के दौरान एक नाबालिग नौकरानी बरामद की गई थी। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम एवं आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। करीब चार दिनों तक पुलिस को चकमा दे रहे भदोही विधायक बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे एमपीएमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जहां कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चौकी प्रभारी न्यायालय अवधेश सिंह ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि वारंटी भदोही विधायक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम न्यायालय के गेट संख्या तीन पर पहुंची। जहां विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस के साथ हाथापाई की और वर्दी को फाड़ दिया। पुलिस ने विधायक और उनके 40-50 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 
  

  

  
प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर अरूण कुमार दूबे ने कहा कि वर्दी फाड़ने और पुलिसकर्मियों से मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
 

*भदोही में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ निकाला मार्च, पुलिस पर अधिवक्ताओं से बदसलूकी का आरोप* 


  

 
 
  

  

  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। भदोही विधायक के आत्मसमर्पण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कोर्ट में सरेंडर के बाद विधायक को जेल भेज दिया गया लेकिन अधिवक्ता आक्रोशित होते दिखाई दिए। अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता शामिल हुए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया कि 20 सितंबर को कोई एडवर्स आर्डर न जारी किया जाए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक कुमार द्विवेदी और महासचिव सुरजीत सिंह के नेतृत्व में जुटे अधिवक्ताओ ने आरोप लगाया कि विधायक के आत्मसमर्पण के दौरान परिसर में मौजूद बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की ओर से अधिवक्ताओ के साथ मारपीट करने के साथ अभद्रता की गई, जो पूरी तरह से निंदनीय है। हालांकि पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच बातचीत के बाद मामला शांत है लेकिन अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है।
 

*खमरिया के सभासदों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन:ईओ पर ऑफिस नहीं आने का लगाया आरोप, कहा- समस्याओं की कर रहें अनदेखी* 


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। नगर पंचायत खमरिया के सभासदगण आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को एक पत्र दिया। दिए गए पत्र में सभासदों ने अधिशासी अधिकारी पर समय से कार्यालय ना पहुंचने व नागरिको के समस्या न सुनने का आरोप लगाया। सभासदों ने डीएम से मामले का जांच कर कार्रवाई करने की मांग किया।नगर पंचायत खमरिया के सभासद का एक प्रतिनिधिमंडल सभासद संजय कुमार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्ट्रेट पहुंचे सभासदों ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देकर ईओ पर मनमानी का आरोप लगाया। सभासदों ने बताया कि अधिशासी अधिकारी कार्यालय में नहीं रहते हैं। ऐसे में वार्ड के समस्या के निस्तारण के लिए नगर पंचायत कार्यालय पहुंचने वाले नागरिकों को काफी समस्या झेलनी पड़ती है। सभासदों ने बताया कि शासन का निर्देश है कि जनता दर्शन लगाया जाए और समस्या का निवारण किया जाए। किंतु नगर पंचायत खमरिया में जनता दर्शन तो दूर ईओ कार्यालय में दिखाई नहीं पड़ते। जिससे नगर की समस्या जस की तस पड़ा हुआ है। सभासदों ने डीएम को पत्र देकर अधिशासी अधिकारी को समय से कार्यालय पहुंचने का मांग किया। जिससे समय रहते समस्या का निराकरण हो सके। इस अवसर पर प्रिया देवी, कुसुम देवी, विजय कुमार, भारत कुमार, निशा मौर्य सहित अन्य सभासद मौजूद रहे।
 

*भदोही में दिसंबर से ही भरे जाएंगे फार्म न‌ए शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करने की कवायद*


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। राइट टू एजुकेशन ( आईटीई) के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट मोंटेसरी स्कूलों में एडमिशन देने के लिए अब दिसंबर से ही फाॅर्म भरे जा सकेंगे। न‌ए सत्र में आवेदन प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होगी। इस बार भी आवेदन चार चरणों में ही लिए जाएंगे। हालांकि अप्रैल तक सभी चरणों में बच्चों का प्रवेश पूर्ण कराया जाना है। आरटीई के तहत निजी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है। जिनके पढ़नें से लेकर काॅपी तक का खर्च शासन स्तर से वहन किया जाता है। शिक्षा सत्र 2024-25 में जनवरी से पहले चरण का आवेदन लिया गया, जबकि चौथे चरण की प्रकिया पूर्ण होने में जून तक का समय गुजर गया। जिससे चौथे चरण में प्रवेश पाने वाले बच्चों का करीब दो महीने का कोर्स पिछड़ गया। जिससे उन्हें पठन - पाठक को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़। 2023 में यह प्रकिया अप्रैल में शुरू हुई थी। जबकि 2024 में उसे बेहतर करने के लिए जनवरी में ही पहले चरण में आवेदन लिया जाएगा। इससे एक अप्रैल से पहले ही चारो चरण में आवेदन करने वाले बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा सके। बताते चलें कि आरटीई पोर्टल पर करीब 700 विद्यालय पंजीकृत हैं। शिक्षा सत्र 2025-26 में आरटीई के तहत गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए दिसंबर से आवेदन लिए जाएंगे। निदेशालय से इसका पत्र आया है। जिसको शत - प्रतिशत प्रभावी बनाया जाएगा। इस आदेश से प्रदेश प्रकिया में काफी सहूलियत मिलेगी। भूपेंद्र नारायण सिंह बीएस‌ए भदोही