विश्व बांस दिवस पर केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बैम्बू टॉवर का किया लोकार्पण

 
 
  
रायपुर-    विश्व बांस दिवस पर आज केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टॉवर (Bamboo Tower) का ऑनलाइन लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह भी लोकार्पण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे बांस के टॉवर का निर्माण किया गया है। करीब 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस टॉवर की ऊंचाई 140 फीट और वजन 7400 किलोग्राम है। पेरिस के एफिल टॉवर जैसी डिजाइन वाला यह टॉवर भव्य सृष्टि उद्योग के फाउंडर और बांस प्रौद्योगिकी से जुड़े गणेश वर्मा ने बनाया है।
  
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बांस-टॉवर का लोकार्पण करते हुए कहा कि भव्य सृष्टि उद्योग बांस पर लगातार अनुसंधान कर इसकी नई-नई खासियतों को सामने ला रहा है। अपनी नई सोच और पहल से उन्होंने 140 फीट ऊंचा यह टॉवर बनाया है। यह टॉवर वजन में हल्का है और इसका जीवन काल कम से कम 25 वर्षों का है। वॉच टॉवर, टेलीकॉम टॉवर, ट्रांसमिशन टॉवर और रेडियो टॉवर के रूप में इसका उपयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि भव्य सृष्टि उद्योग बांस के उपयोग और इससे निर्मित सामग्रियों की नई-नई डिजाइन और परिकल्पना पर लगातार काम कर रहा है। हम लोग उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनके इस कार्य के लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं।
  
श्री गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार यदि बांस के उपयोग के बारे में कोई नीति बनाती है और उसे प्रोत्साहित करती है, तो वहां के आदिवासियों का जीवन बदल जाएगा। छत्तीसगढ़ के हैंडलूम्स, हैंडीक्रॉफ्ट्स और मेटल-क्रॉफ्ट्स में नए डिजाइन बनेंगे तो उनकी अच्छी बिक्री होगी। मैं डॉ. रमन सिंह के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध करूंगा कि बांस से फर्नीचर और अन्य सामग्रियों के नए-नए डिजाइन उनकी उपयोगिता के आधार पर तैयार करने के लिए डिजाइन सेंटर बनेंगे तो राज्य में निर्यात करने लायक उत्पाद भी तैयार हो सकेंगे।
  
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लोकार्पण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि 140 फीट के इस नवनिर्मित टॉवर से छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा है। दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट के बांस के टॉवर को देखकर मैं गौरवान्वित हुआ हूं। इसके लिए मैं भव्य सृष्टि उद्योग से जुड़े सभी साथियों को बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ का यह नया स्टार्ट-अप धरती से जुड़ा है, किसान से जुड़ा है और हमारे वनवासियों से जुड़ा है। सांसद विजय बघेल तथा विधायकद्वय दीपेश साहू और ईश्वर साहू भी कठिया में बांस-टॉवर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए।
  
भव्य सृष्टि उद्योग के फाउंडर गणेश वर्मा ने बताया कि उनकी कंपनी के उत्पादों को नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय रेलवे, भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस पर्यावरण अनुकूल और अभिनव समाधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। मंत्रालय देश के 25 राज्यों में सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई में बांस क्रैश बैरियर्स लगाने की परीक्षण परियोजनाएं शुरू करने के लिए तैयार है, जिनका क्रियान्वयन अगले कुछ महीनों के भीतर किया जाएगा। इसके आधार पर बांस क्रैश बैरियर्स की व्यापक स्थापना की संभावनाओं का आंकलन किया जाएगा, जो किसानों, गांवों की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए वरदान साबित हो सकता है।
 

पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा – वर्तमान समय और संविधान के हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं

 
 
  
रायपुर-     वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि आज के समय और संविधान के अंतर्गत यह संभव नहीं है. मान लीजिए जनवरी 2025 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया है. अब पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभा के एक साथ चुनाव होंगे. किसी राज्य या केंद्र की सरकार दो साल बाद गिर जाती है और यह सरकार पांच साल तक के लिए चुनी जाती है, यानि उसका अगला चुनाव 2032 (जहां की सरकार गिरी हो) में आएगा और बाकी जगहों पर चुनाव 2030 में होंगे. इस स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? यह संभव ही नहीं है.
  
सिंहदेव ने कहा, संविधान के उन प्रावधान का क्या होगा, जिसमें कहा गया है कि ऐसी खाली जगहें जो 6 महीने तक खाली रही है, वहां पर चुनाव कराना अनिवार्य है. इस प्रावधान में भी फिर संशोधन करना पड़ेगा.
  
बता दें कि आज  वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.  पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. खबर ये है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस पर एक बिल ला सकती है.
 

सांसद बृजमोहन ने कहा – वन नेशन वन इलेक्शन से देश के विकास में आएगी तेजी

 
 
  
रायपुर-     वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस मामले में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, इससे देश का विकास तेजी से होगा. देश में एक साथ चुनाव हो सकेंगे. आचार संहिता के कारण विकास के कार्य रुकते हैं. कांग्रेस पिछले 77 सालों में देश का विकास नहीं चाहती थी. एक देश एक चुनाव का मसला लंबे समय से टलता रहा है. मोदी जी का यह निर्णय स्वागत योग्य है.
  
बता दें कि आज  वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.  पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. खबर ये है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस पर एक बिल ला सकती है.
  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव की वकालत करते आए हैं. पीएम मोदी ने कहा था,’मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है. पीएम मोदी ने कहा था, ‘मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है.’ लोकसभा चुनाव से पहले आजतक से विशेष बातचीत में पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कहा था कि सरकारों के पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव ही नहीं होते रहने चाहिए. उन्होंने कहा था, ‘मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ तीन या चार महीने के लिए होने चाहिए. पूरे पांच साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे चुनावों का प्रबंधन करने वाले खर्च में कटौती होगी.
 

CM साय की अध्यक्षता में 20 सितंबर को होगी कैबिनेट बैठक

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार 20 सितंबर सुबह 11:30 बजे से नवा रायपुर में महानदी भवन स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभाग सचिवों से कैबिनेट में मंजूरी योग्य प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह बैठक करीब एक माह बाद हो रही है, जिसमें राज्योत्सव आयोजन, धान खरीदी की शुरुआत, नई औद्योगिक नीति, और नक्सलवाद खत्म करने के लिए पुनर्वास नीति समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।
  
बता दें कि इस बार भाजपा सरकार के सत्ता में वापसी के बाद पहला राज्योत्सव है, इस बार 1 नवंबर दीपावली के दूसरे दिन पड़ रहा है, इसलिए सरकार की 3 से 5 दिनों तक भव्य रूप से इसे आयोजित करने की योजना है। जिलों में भी एक या दो दिन के राज्योत्सव कार्यक्रमों का आयोजन संभव है। कैबिनेट की बैठक में 1 नवंबर से खरीफ सीजन की धान खरीदी की शुरुआत की घोषणा भी हो सकती है। इसके अलावा “विकसित छत्तीसगढ़” का विजन डाक्यूमेंट पेश किया जाएगा, जिसमें अगले पांच वर्षों के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। साथ ही, नई औद्योगिक नीति और नक्सलवाद खत्म करने के लिए पुनर्वास नीति भी पेश की जा सकती है।
 

विधायक देवेंद्र यादव से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे एमपी के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कहा –

 
 
  
रायपुर-  मध्यप्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करने रायपुर के सेंट्रल जेल पहुुंचे हैं. इसके बाद वे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय जाएंगे. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत बड़ी संख्या में कॉंग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी सेंट्रल जेल में मौजूद हैं. बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में करीब महीनेभर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद हैं.
  
इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा, 2023 में जिस भावना से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को चुना गया. मोदी की गारंटी को लेकर लोगों के बीच में गए थे. पिछले 8 महीने में एक भी काम उस भावना से नहीं हुआ है. छत्तीसगढ़ में तानाशाही, बदलापुर चल रही है, जिसकी वजह से देवेंद्र यादव जेल में हैं. कांग्रेस उस विचार की पार्टी है, जो गांधीवादी तरीके से लड़ती है.
  
एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, देश में बदलाव की लहर है. राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से वक्तव्य आए हैं, भाजपा के नेता और भाजपा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं. मध्यप्रदेश में 500 थानों में गिरफ्तारी के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
  
मध्यप्रदेश के भाजपा विधायक का कहना है कि कांग्रेस भाजपा शासित प्रदेशों में सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है, इस पर पलटवार करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस से बीजेपी को खतरा नहीं है. बीजेपी से बीजेपी को खतरा है. आप ही के अंदर इतनी अंतरकलह है कि आप एक दूसरे को हटाने चाहते हैं.
 

साई कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवं कॅरिअर गाईडेंस विषय पर सेमिनार का किया गया आयोजन

 
 
  
अम्बिकापुर-     सफलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है बल्कि ऊर्जा, विचार, शक्ति का अर्जन है। यह समाज के लिए सकारात्मकता के साथ व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यह बातें बुधवार को श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के तत्वावधान में आयोजित पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवं कॅरिअर गाईडेंस विषय पर आयोजित एकदिवसीय सेमिनार के दौरान सिकन्दराबाद के शिवा शिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक मुख्य वक्ता डॉ.एस.व्ही रमन्ना राव ने कही।उन्होंने कहा कि उपाधियों के साथ स्किल जरूरी है। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए परिस्थितियां निर्णायक होती हैं। उन्होंने श्रीकांत, पद्मश्री अरूणिमा सिन्हा और स्टीव जाब्स के संघर्षों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिन्दगी में हार नहीं मानना, लगातार परिश्रम करना और निरन्तर अभ्यास से सफलता मिलती है।
  
इससे पहले अतिथियों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ और बैच लगाकर किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए प्रबंधन उनके रक्त में है। प्रबंधन का गुण जन्म से नहीं होता बल्कि उसे बनाया जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि प्रबंध का गुण सभी में होना चाहिए। शैक्षिक उपाधियों के बाद स्किल डेवलपमेंट (गुणवत्ता विकास) करना होगा।
  
शिवा शिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सहायक प्राध्यापक डॉ.अर्निभन बनर्जी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विद्यार्थियों को ज्ञान और तकनीकी की उपादेयता से अवगत कराया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए तात्कालिक बाजार और जरूरतों के बारे में बताया। अतिथियों को स्मृति चिह्न प्रदान कर प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्वत ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्राध्यापक शैली सिन्हा और साक्षी अग्रवाल ने किया।
  
इस अवसर पर वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष राकेश कुमार सेन, डॉ. जसप्रीत कौर, डॉ. नेहा अग्रवाल, साक्षी गोयल, लाइबा आफरीन, शुभम अग्रवाल तथा सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे।
  
 
 

हड़ताल में बैठे नगरीय निकाय के कर्मचारी, पुरानी पेंशन योजना बहाली, नियमितीकरण समेत ये हैं मांगे

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना समेत 6 सूत्रीय मांग को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं. इसके चलते निकायों में कामकाज ठप हो गया है. इन कर्मचारियों की मांग है कि नगरीय निकायों के कर्मचारियों को प्रतिमाह 1 तारीख को वेतन भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए.
  
कर्मचारियों की ये भी मांग है कि नगरीय निकायों में ठेका पद्धति समाप्त करते हुए प्लेसमेंट कर्मचारियों को नगरीय निकाय के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाए. 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले निकाय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जाए. नगरीय निकायों में अन्य विभाग की भाति पुरानी पेंशन योजना शीघ्र ही लागू किया जाए. सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश निर्देश जिस तिथि से जारी हो उस तिथि से आदेश निर्देश सभी नगरीय निकायों में पूर्णतः लागू किया जाए.
  
नगरीय निकायों में मृतक कर्मचारी के परिवारों को शीघ्र ही संभाग स्तर में रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाए. नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चैनल निर्धारित करते हुए संभाग स्तर में रिक्त पद पर पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र की जाए. नगरीय निकायों के कर्मचारियों को 6 वें व 7वें वेतनमान की एरियर्स की राशि का भुगतान के लिए शीघ्र ही आदेश निकाला जाए. इन मांगों को लेकर निकाय के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं.
 

रायपुर दक्षिण विधानसभा उप चुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की चुनाव संचालन समिति, इन्हें किया शामिल…

 
 
  
रायपुर-  रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उप-चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनाव संचालन समिति का गठन किया है. 
  
समिति में पूर्व मंत्री एवं पूर्व कार्यकारी पीसीसी अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री एवं पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे, पूर्व मंत्री एवं पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री एवं पूर्व पीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार डहरिया, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, प्रदेश प्रतिनिधि रुचिर गर्ग, रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष उधो राम वर्मा को शामिल किया गया है.
 

न्यायधानी की सफाई व्यवस्था ठप, हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी, जानिए क्या है वजह…

 
 
  
बिलासपुर-   नगर निगम के सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से न्यायधानी बिलासपुर की सफाई व्यवस्था बुधवार को ठप रही. दो महीने से तनख्वाह नहीं मिलने से परेशान सफाई कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं.
  
बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में सफाई का ठेका दिल्ली की लायन्स सर्विस कंपनी के पास है, जिसके करीब 800 सफाईकर्मियों पर न्यायधानी की सफाई व्यवस्था टिकी हुई है. इन सफाई कर्मियों का कहना है कि दो महीने का वेतन बकाया है, जिसकी वजह से उन्हें परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है.
  
सफाई कर्मचारियों ने बताया कि इन्हें महज 8 हजार रुपए वेतन मिलता है, ऐसे में अपनी तनख्वाह बढ़ाने को लेकर भी आवाज़ उठा रहे हैं. सफाई कर्मियों के हड़ताल में चले जाने से सड़कों पर झाड़ू नहीं लगा है, वहीं वार्डों में नालियों की सफाई नहीं हुई है. सफाईकर्मियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक सफाई व्यवस्था ठप रहेगी.
 

मनरेगा के माध्यम से हुआ ग्राम पंचायत पीपरबहरा में हुआ शिक्षा में सुधार, इंटरलॉकिंग सड़क बनने से शिक्षा में आया सुधार

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) ने क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इस योजना का उद्देश्य न केवल गरीब ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाना है। ऐसी ही एक कहानी है छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत पीपरबहरा की जहाँ मनरेगा के माध्यम से इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण का कार्य किया गया और इसका सीधा लाभ विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों को मिला।
  
मनरेगा से शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की शुरुआत
  
ग्राम पंचायत पीपरबहरा, एक ऐसा गाँव है जहाँ वर्षों से विद्यालय और आंगनबाड़ी तक जाने का मार्ग बेहद कठिन था। मुख्य मार्ग से मझपारा आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला तक का रास्ता कच्चा था, जिससे बारिश के दिनों में बच्चों और शिक्षकों के लिए आना-जाना बेहद मुश्किल हो जाता था। खासकर बरसात के दिनों में स्थिति इतनी खराब हो जाती थी कि कीचड़ और पानी भरने की वजह से स्कूल की गतिविधियाँ प्रभावित होती थीं। आखिरकार मनरेगा के तहत इस समस्या का समाधान किया गया। शासन द्वारा मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत पीपरबहरा को सड़क निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि 8 लाख 69 हजार 571 रुपए की मंजूरी प्राप्त हुई थी, जिससे ग्राम पंचायत पीपरबहरा में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मझपारा आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला तक एक सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग प्रदान करना था। कार्य शुरू होते ही गाँव के लोगों और विशेष रूप से बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सड़क का निर्माण तेजी से हुआ और कुछ ही महीनों में यह सड़क बनकर तैयार हो गई। अब बच्चों और शिक्षकों के लिए यह सड़क न केवल आसान पहुँच प्रदान करती है, बल्कि उनके दैनिक जीवन में भी कई सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। पहले जहाँ बरसात के दिनों में कीचड़ और पानी भरने की समस्या थी, अब वहाँ एक साफ और सुंदर मार्ग है, जिससे विद्यालय तक पहुँचना बहुत आसान हो गया है।
  
इंटरलॉकिंग सड़क बनने से शिक्षा में आया सुधार
  
इस सड़क निर्माण का सबसे बड़ा प्रभाव गाँव के शिक्षा स्तर पर पड़ा है। जहाँ पहले बच्चों का स्कूल आना-जाना असुविधाजनक होने के कारण उनकी उपस्थिति कम होती थी, अब बच्चों की उपस्थिति में स्पष्ट सुधार देखा गया है। उनके चेहरे पर पढ़ाई के प्रति उत्साह साफ दिखाई देने लगा है। इसके अलावा स्कूल के शिक्षक भी अब बच्चों को और अधिक ध्यान देकर पढ़ाने में सक्षम हैं, क्योंकि वे बिना किसी कठिनाई के स्कूल पहुँच सकते हैं। इस प्रकार मनरेगा के तहत सड़क निर्माण ने गाँव के शिक्षा स्तर को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्राम पंचायत पीपरबहरा की यह सफलता केवल एक सड़क निर्माण की कहानी नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना ने न केवल बच्चों और शिक्षकों के जीवन को आसान बनाया है, बल्कि गाँव के समग्र विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्राम पंचायत पीपरबहरा में मनरेगा के तहत इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण केवल एक भौतिक संरचना का निर्माण नहीं है, बल्कि यह गाँव के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सड़क ने न केवल बच्चों और शिक्षकों के जीवन को बेहतर बनाया है, बल्कि पूरे गाँव के लिए एक नई उम्मीद जगाई है।