ओपीडी के मरीजों को पहले दूसरे दिन जांच रिपोर्ट मिलती थी, अब पांचवें दिन मिलती है

 
 
  डीएमसीएच में सुविधा बढ़ने के साथ ही मरीजों की परेशानी बढ़ने लगी। पहले ओपीडी में दिखाने वाले मरीजों की पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट धोबी घाट स्थिति क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब में दो दिन यानी आज सैंपल लिया जाता था और दूसरे दिन रिपोर्ट दे दी जाती थी। 
  अब यह रिपोर्ट मरीज के दिखाने के पांचवें दिन मिलती है। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। पहले दिन के ओपीडी में डॉक्टर से दिखवाते हैं। पांचवें दिन जांच रिपोर्ट मिलती। इसके फिर डॉक्टर से दिखाते हैं। इससे मरीजों को कई बार अस्पताल आना पड़ता है। उपाधीक्षक डॉ हरेंद्र कुमार ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ओपीडी के मरीजों का सैंपल लेने के दूसरे दिन रिपोर्ट देनी है। अब पांचवें दिन रिपोर्ट दी जा रही है।
  

  
क्लिनिकल विभाग के विभागाध्यक्ष से पूछा जाएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। वहीं एमसीएच में एचआई जांच, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्स-रे की सुविधा नहीं होने से मरीज भटकते रहते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ओपीडी के कैमरा नंबर 22 में दिन के 2 बजे तक ही जांच के लिए सैंपल लिया जाता है। 
  

  
इसके बाद कंप्यूटर का सर्वर बंद हो जाता है। इस कारण एक बजे से ही मरीजों को यह कह लौटा दिया जा रहा है कि 2 बजे के बाद बंद हो जाएगा। करीब 200 से 250 मरीजों का ब्लड का सैंपल प्रतिदिन लिया जाता है। बाकी 100 से 150 मरीजों को लौैटा दिया जाता है। यह परेशानी नई व्यवस्था के होने के बाद से होने लगी है। 
  

  
जबकि जब धोबी घाट स्थित क्लिनिकल पैथलोजी में जांच होती थी तो दूसरे दिन ही जांच रिपोर्ट मरीजों को मिल जाती थी।
  

  
अल्ट्रासाउंड की जांच के लिए मरीजों को ओपीडी में दिखाने के बाद दूसरे और तीसरे दिन तारीख दी जाती है। स्पेशल अल्ट्रासाउंड केस होने पर मरीज 15 दिन बाद जांच करवाने के लिए तारीख दी जाती है। डिजिटल एक्स-रे 250 मरीजों का पूरा होने पर दूसरे दिन आने के लिए कहा जाता है।
  

  
 वार्ड में बेड टू बेड ब्लड सैंपल कलेक्शन बंद है। कोरोना जांच के लिए लगाए गए टेक्नीशियन से वार्ड में ब्लड सैंपल लिया जाता था। उनके कोरोना जाने के बाद उन्हें हटा दिया गया। जिसके बाद से बेड टू बेड ब्लड सैंपल कलेक्शन बंद है।
  

  
 ब्लड जांच के लिए आई रोशनी परवीन, अनिल राम, पूनम देवी, नेहाल ने बताया कि 1 बजे के बाद से ही लाइन से भगा दिया गया। कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद कंप्यूटर का सर्वर बंद हो जाता है।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

भूमि सर्वेक्षण को लेकर दूर रहने वालों को राहत

 
 
  बिहार विशेष सर्वेक्षण के तहत वंशावली के लिए प्रपत्र 3 (1) को लेकर अब किसी तरह का ऊहापोह की स्थिति नहीं रह गई है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि लोग इसे सादे कागज पर स्वयं तैयार करें। उपलब्ध दस्तावेजों के साथ शिविर में जमा कर दें।
  कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ की कोई आवश्यकता नहीं है। न ही वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना जरूरी है। खतियान की मूल प्रति की भी जरूरत नहीं है। जमाबंदी रैयत जीवित हैं तो केवल स्व घोषणा देंगे।
  
  
जमीन मापी के समय मौजूदगी जरूरी नहीं
  

  
जमीन की मापी के समय अपनी जमीन पर मौजूद रहने की खबर से खासकर दूर-दराज रहने वालों को समस्या हो रही थी। ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी अनिवार्यता नहीं है।, लेकिन किस्तवार के दौरान भू स्वामी या उनका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी।
  

  
राजस्व रसीद की अद्यतन प्रति भी आवश्यक नहीं है। बस इतना करना है कि स्व घोषणा प्रपत्र दो को भरकर अंचल के शिविर में जमा करें या इसे भू अभिलेख एवं राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। खतियानी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र करें। तीन एक में वंशावली तैयार उसे शिविर में जमा करें या वेबसाइट पर अपलोड कर दें। राजस्व रसीद की फोटो कॉपी स्वघोषणा के साथ संलग्न करना है। जमीन खरीदी गई, वदलेन या दान की है तो उस दस्तावेज की छायाप्रति लगानी है।
  

  
दाखिल-खारिज नहीं होने पर भी होगा सर्वे
  

  
सरकार ने जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत दी है। अगर आपने किसी से जमीन खरीदी और उसका किसी वजह से दाखिल-खारिज नहीं हुआ है, तो भी आपके जमीन का सर्वे होगा। इसके लिए जमीन मालिक को अपने सारे कागजात लेकर अंचल जाना होगा। दाखिल- खारिज नहीं होने की वजह से किसी भी रैयत का सर्वे नहीं रूकेगा।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

गोपाल जी ठाकुर बोले- मिथिला के इतिहास के बारे में उनका ज्ञान अधुरा, अपने बयानों के लिए माफी मांगे

 
 
   मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान साढ़े 8 करोड़ मिथिलावासियों का अपमान है।
   तेजस्वी के मिथिलांचल शब्द के उपयोग से पूरा मिथिला को खंडित करने के उनके साजिश का पर्दाफाश भी होता है। नेता प्रतिपक्ष को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। दरभंगा सांसद सह लोकसभा में पार्टी के सचेतक डॉ.गोपाल जी ठाकुर ने तेजस्वी के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया में उपरोक्त बातें कही हैं।
  

  
 सांसद डॉ.ठाकुर ने तेजस्वी को मिथिला के इतिहास और भूगोल पढ़ने और जानकारी लेने की नसीहत देते हुए कहा कि मिथिला की अवधारणा में 70 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले बिहार के 24 जिले और झारखंड के 6 जिले शामिल हैं। वहीं, नेपाल के तराई क्षेत्र के लोग भी मिथिलावासी कहलाते हैं।
  

  
 इस परिस्थिति में मिथिलांचल जैसे खंडित शब्द का प्रयोग कहीं से भी उचित नहीं है। सांसद डॉ.ठाकुर ने मिथिला की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को तेजस्वी के ज्ञान से परे बताते हुए कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए की प्राचीन भारत के 16 प्रमुख सभा जनपद में मिथिला का अहम स्थान था। 
  

  
जहां के ज्ञान सभ्यता और गरिमा देश ही नहीं विश्व स्तर पर चर्चित था। वैसी सम्पन्न विरासत को बांटने की तेजस्वी की साजिश कभी सफल नहीं हो सकती। सांसद डॉ.ठाकुर ने मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे नेता प्रतिपक्ष के सोच को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए की मिथिला के सभी 9 उद्योग लालू राबड़ी के शासन में ही क्यों बंद हुआ और लूट हत्या अपहरण घोटाला की संस्कृति कैसे उद्योग के रूप में विकसित हो गए। 
  

  
सांसद डॉ.ठाकुर ने देश के पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए कहा कि आज दरभंगा और मिथिला क्षेत्र का जितना विकास हुआ है, उसके बाद यहां के विकास के लिए तेजस्वी को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

भूमि सर्वेक्षण आवेदन प्रक्रिया की काई अंतिम तिथि नहीं

 
 
  दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में शिविर लगाकर भूमि सर्वेक्षण आवेदन की प्रक्रिया की जा रही है। इस काम को लेकर प्रखंड कार्यालय, निबंधन विभाग से लेकर अभिलेखागार में दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए लोगों अधिक भीड़ उमड़ रही है।
  इस काम को लेकर भीड़ इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर्वे की अंतिम तिथि जल्द ही घोषित होने वाली है। कुछ अफवाह ने भी लोगों को परेशान किया है कि अंतिम तिथि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक है। इसको देखते हुए प्रभारी जिला बंदोबस्त पदाधिकारी कमलेश प्रसाद ने लोगों को कुछ जानकारी साझा किया है।
  
  
ऑनलाइन जमा करने की कोई तिथि तय नहीं
  

  
उन्होंने कहा कि लोगों को हड़बड़ी में अपने जमीन के दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहिए। पूरी तरह अपनी भूमि के कागजात को सहेज लें। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया करें। थोड़ी सी लापरवाही से लोगों को परेशानी हो सकती है। भूमि-सर्वेक्षण के दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की तिथि तय नहीं है।
  

  
जमीन की रसीद के साथ आवेदन
  

  
कमलेश प्रसाद ने बताया कि जमीन की दस्तावेजों में रैयतों के लिए अपने पंजी टू जमीन की रसीद के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अद्यतन रसीद होना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि जमीन की रसीद एक दो साल पूर्व कटी हुई रसीद जमा किया जा सकता है। लेकिन, लोगों को ईमानदारी से यह देखना होगा कि उक्त जमीन का निबंधन तो नहीं हुआ हो। आवेदन के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
  

  
चार मौजा का एक होगा क्लस्टर
  

  
जानकारी दी गई कि जमीन सर्वेक्षण के आवेदन की प्रक्रिया जिन मौजो का पूरा हो जायेगा। चार मौजों का एक क्लस्टर बनाया जायेगा। जिसमें एक अमीन कार्य करेगा। उसके ऊपर चार मौजों की परिमाप की जिम्मेदारी होगी।
  

  
जिले में चार सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। पंचायत स्तर पर भू-सर्वेक्षण का कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ लोगों का एक वाट्सएप ग्रुप होगा। जिसमें सर्वे से संबंधित जानकारी साझा करेंगे।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

हवाई यात्रियों की समस्याओं को लेकर चैंबर ने जांच की मांग की


 
 
  नव स्थापित हवाई अड्डों में अपनी सफलता की छाप छोड़ता हुआ दरभंगा हवाई अड्डा अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में पहुंच गया है। चर्चा होती है कि जल्दी ही यहां से नए नए क्षेत्रों में सेवा का विस्तार होगा। 
  

  
नए-नए ऑपरेटरों को यहां से सेवा प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी। शुरू से ही यहां स्पाइस जेट का एक क्षत्र राज्य है। आज के लगभग डेढ़ वर्ष पहले सिर्फ दो शहरों हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो को सेवा देने की स्वीकृति मिली थी और इंडिगो की काफी संतोषजनक सेवा यहां के यात्रियों को मिल रही है। लेकिन सेवा प्रारंभ होने की कुछ समय पश्चात ही स्पाइसजेट की सेवा में जो गिरावट आई वह निरंतर आज भी बनी हुई है।
  

  
डिविजनल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स दरभंगा के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, निवर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, उपाध्यक्ष कृष्णदेव शाह, सचिव अभिषेक चौधरी, कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान आदि ने एक बैठक करके इस सारी स्थिति पर काफी गंभीरता दिखलाई है। इसके लिए पुनः सिविल एविएशन मंत्रालय से पत्राचार किया गया है।
  

  
चेंबर सरकार से यह ही मांग करती है कि स्पाइसजेट के खिलाफ एक जांच बैठाई जाए कि क्यों दूरदराज से आए हुए यात्रियों को तीन-तीन चार-चार घंटे एयरपोर्ट पर बैठाकर मनमाने ढंग से जब चाहे फ्लाइट को रद्द कर देते हैं। प्रतिदिन मनमाने ढंग से फ्लाइट को 5-5, 7-7 घंटे विलंब से चलाया जाता है। यात्रियों को परेशान करते हैं। यहां की जनता जानना चाहती है आखिर हमें स्पाइसजेट की घटिया सेवा से कब मुक्ति मिलेगी। हमें इंडिगो, एयर इंडिया जैसी कंपनियां कब सेवा देने के लिए यहां आएगी।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

सुनील भारती और अवधेश लाल देव को विधानसभा प्रभारी बनाया गया

 
 
  विधानसभा 2025 के लिए पार्टी को मजबूत एवं धारदार बनाने के लिए बिहार प्रदेश जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील भारती को तेघरा और अवधेश लाल देव को कुढनी विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। 
  

  
इस मनोनयन पर मृदुला राय, प्रभु नारायण दास, श्याम रेखा मिश्रा, तरुण मंडल, श्याम किशोर राम, महेश महथा, मनोज साहनी, श्याम मंडल, शर्माजी पासवान आदि प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को बधाई दी है।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

सीएफएमएस पोर्टल पर पे-रोल डाटा नहीं हो रहा अपलोड, सचिव ने जताया खेद

 
 
  ललित नारायण मिथिला और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन के लिए प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। बुधवार को शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर सीएफएमएस के पे-रोल पोर्टल पर शिक्षक व कर्मचारियों का डाटा अपलोड नहीं करने पर खेद जताया है।
  
  
कहा है कि विश्वविद्यालयों को पहले जून, जुलाई और अगस्त में पत्र भेजा। बार-बार विश्वविद्यालयों को अनुरोध करने के बाद वेतन के मामले में सभी विश्वविद्यालयों से डाटा अपलोड हो गया है, लेकिन पेंशन पारिवारिक पेंशन और अतिथि शिक्षकों के मामले में अधिकांश कार्य शेष है।
  

  
पत्र में बताया है कि पहले ही स्पष्ट किया गया था कि सीएफएमएस लागू होने के पूर्व विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक अनुदान की राशि जो बचत खाता, चालू खाता व सावधिक जमा खाता में संधारित है और जो राशि अग्रिम स्वरूप भी दी गई थी उसे 15 दिन में बैंक ड्राफ्ट से बिहार सरकार के नाम उच्च शिक्षा निदेशालय राजकोष में जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था।
  

  
इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त निर्देशों के पूर्ण अनुपालन के पश्चात ही आगे का अनुदान विमुक्त करने पर विचार किया जाएगा।
  

  
शत-प्रतिशत वेतन सत्यापन करने का दिया गया निर्देश
  

  
विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों का शतप्रतिशत वेतन सत्यापित करवाया जाएगा। विभाग के निर्देश पर कुलसचिव डॉ. अजय कुमार पंडित ने गुरुवार को बताया है 
  

  
कि शिक्षा विभाग ने आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि वेतन सत्यापन कोषांग शिक्षकों व कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति, प्रोन्नति, वेतन वृद्ध, स्थानांतरण, सेवानिवृति के मामलों में वेतन सत्यापन कोषांग सत्यापन करेगा।
  

  
विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के सभी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी के लिए वेतन का सत्यापन आवश्यक है, लेकिन इसमें शिथिलता बरती जा रही है।
  

  
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकांश शिक्षकों व कर्मचारियों का ब्योरा वेतन सत्यापन कोषांग को भेज दिया गया है। लेकिन अबतक सत्यापन का पुर्जा नहीं आया है।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

विवि में समस्याओं के निदान के लिए खुले दो काउंटर

 
 
  ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए दो विशेष काउंटर खोले गए हैं। इन काउंटरों पर स्नातक के छात्र-छात्राओं के रिजल्ट में त्रुटि समेत विभिन्न समस्याओं का निदान किया जाएगा।
   विश्वविद्यालय के उप-परीक्षा नियंत्रक डॉ. इंसान अली नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। यह काउंटर डाटा सेंटर कार्यालय में खोले गए हैं। अब दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर समेत बेगूसराय से विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचने वाले छात्र-छात्राओं को परीक्षा विभाग की जगह डाटा सेंटर कार्यालय में संचालित हो रहे काउंटर पर आवेदन देकर अपनी समस्याएं बतानी होगी।
  

  
ऑन स्पॉट निदान किया जाएगा
  

  
काउंटर पर छात्रों की मामूली समस्याएं जैसे अंक प्रमाण पत्र में नाम में त्रुटि, तकनीकी कारणों से हुई गड़बड़ी का ऑन स्पॉट निदान किया जाएगा। पहले जहां छात्र-छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर परीक्षा विभाग में आवेदन देते थे। जहां से छात्रों का आवेदन डाटा सेंटर को भेजा जाता था।
  

  
 इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। इसी के मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक के छात्रों के लिए अलग से दो काउंटर खोले हैं। अब सीधे स्नातक के छात्र-छात्राएं डाटा सेंटर कार्यालय के काउंटर पर आवेदन देंगे। यहां से डाटा सेंटर के माध्यम से त्वरित समस्याओं का निदान किया जाएगा।
  

  
बता दें कि छात्रों से परीक्षा फार्म के साथ अंकपत्र, औपबंधिक प्रमाणपत्र और मूल प्रमाणपत्र सहित सभी तरह के शुल्क लेने के बाद भी विभिन्न सत्रों के औपबंधिक प्रमाणपत्र संबंधित विभाग और महाविद्यालय को नहीं भेजे गए हैं।
  

  
उत्तरपुस्तिकाओं का रिटोटलिंग कार्य लंबित
  

  
स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं के रिजल्ट से असंतुष्ट सैकड़ों विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं के रिटोटलिंग को लेकर परेशान हैं। परीक्षा विभाग में दो से तीन वर्ष पूर्व उत्तर पुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अब तक रिटोटलिंग नहीं हो सका है। इस कारण स्नातक प्रथम खंड परीक्षा 2021 और स्नातक तृतीय खंड सत्र 2019-22 से समेत स्नातकोत्तर के भी कई सेमेस्टरों के विद्यार्थी प्रभावित चल रहे हैं।
  

  
मिथिला यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ओझा ने बताया कि यूजी छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए दो काउंटर खोले गए हैं। डाटा सेंटर कार्यालय में काउंटर पर छात्र-छात्राएं अपनी समस्याओं संबंधित आवेदन देंगे। यह काउंटर परीक्षा विभाग के नियंत्रण में रहेंगे।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

SC ने एजेंसियों को कई बार लगाई फटकार, BJP के ऑर्डर पर CBI-ED करती है काम


 
 
  दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 13 सितंबर यानी की आज जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत देने के फैसले का तेजस्वी ने स्वागत किया है। 
  उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ये भाजपा का तरीका है। विपक्ष के नेताओं को फंसाओं और उनको जेल भेजो।
  

  
तेजस्वी ने कहा कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखा जाए, तो लगातार एजेंसियों को कड़े से कड़े शब्दों में फटकार लगाई जा रही है। एक बार नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एजेंसियों को फटकार लगाई है। इससे केंद्र सरकार की किरकिरी हुई है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखा जाए, तो साफ पता चलता है कि जितने भी सरकारी एजेंसी ED, CBI है...BJP उन्हें जो लिस्ट मुहैया कराती है उसी के आधार पर ये एजेंसियां काम करती है।
  

  
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा के क्रम में चौथे दिन दरभंगा में 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक से पहले तेजस्वी ने परिसदन में पत्रकारों से बात की। इसी दौरान उन्होंने ये सारे बयान दिए हैं।
  कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया
  

  
तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम तो चाहते हैं कि जो भी बात है, साफ सुथरा जांच हो। लेकिन हमलोगों ने यह भी देखा है कि दूसरे पार्टी में रहते हैं तो उन्हें एजेंसियां शमन कर चार्जशीट करती है। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अगले ही दिन वह व्यक्ति अगर भाजपा में शामिल हो जाए तो चार्जशीट से उनका नाम ही गायब हो जाता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जमानत के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए फैसला सुनाया है। इसका हम स्वागत करते हैं।
  

  
हमारी सरकार आते ही मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का होगा गठन
  

  
वहीं, मिथिलांचल के विकास के सवाल पर तेजस्वी यादव ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि 2025 में अगर हमारी सरकार बनी तो मिथिलांचल के विकास के लिए मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इससे मिथिलांचल के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रह जाएगी। हमलोग जो कहते हैं, 
  

  
वही करते हैं। ताकि मिथिलांचल का जो इलाका है, वह काफी आगे बढ़े। यहां मछली, मखाना और पान है। इसको लेकर यहां कई प्रकार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जा सकते हैं। इससे यहां की पलायन, बेरोजगारी के साथ-साथ गरीबी को भी दूर किया जा सकता है।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट 
 

डिजी लॉकर से डिग्रियां डाउनलोड करने में परेशानी

 
 
  ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजी लॉकर के वेबसाइट से डिग्रियां डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है। डिजी लॉकर पर स्टूडेंट्स द्वारा इसकी शिकायत करने पर विश्वविद्यालय से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है।
  डिग्री डाउनलोड को लेकर छात्रों की परेशानी सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उनकी परेशानी और भी ज्यादा तब बढ़ गई जब पता चला कि डिजी लॉकर पर मिथिला विश्वविद्यालय सूचीबद्ध भी नहीं है।
  

  
मिथिला विश्वविद्यालय ने अपलोड की 2 लाख से अधिक डिग्रियां
  

  
बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय बिहार का पहला विश्वविद्यालय बना, जिसने सफलतापूर्वक डिजी लॉकर पर दो लाख से अधिक डिग्रियां अपलोड की। लेकिन यह व्यवस्था छात्रों के काम नहीं आ रही है। स्नातक सत्र 2019-2022 और 2020-2023 की मूल डिग्री प्रमाणपत्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग के समन्वय से नैड सेल द्वारा डिजी लॉकर पर अपलोड किया गया है। कुल 2,21,226 डिग्रियां अब तक अपलोड की गई है।
  

  
 विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार 1,07,000 एबीसी आईडी छात्रों द्वारा जनरेट की गई है। सत्र 2023-2027 के छात्रों के लिए अपने एबीसी और एपीएएआर आईडी बनाना अनिवार्य है। इस सुविधा से लाभान्वित होने के लिए एबीसी और एपीएएआर पर आईडी बनाना आवश्यक है।
  

  
कई सत्रों की डिग्रियों को अपलोड करने की प्रक्रिया तेज
  

  
जानकारी दी गई थी कि स्नातक सत्र 2017-2020 और 2018-2021 की डिग्रियां जल्द ही डिजी लॉकर पर अपलोड कर दी जाएगी। स्नातकोत्तर सत्र 2017-2019 के कला और वाणिज्य बैच की मूल डिग्रियां भी डिजी लॉकर पर अपलोड की गई है। विज्ञान संकाय की डिग्रियां अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू है।
  

  
 सत्र 2018-2020 स्नातकोत्तर बैच की मूल डिग्रियां भी जल्द ही अपलोड करने की बात कही गई थी। परीक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्नातकोत्तर सत्र 2019-2021, 2020-2022 एवं 2021-2023 की डिग्रियां राज भवन से डीम्ड तिथि प्राप्त होने के बाद अपलोड करने की बात बताई गई है। स्नातक सत्र 2023- 2027 की क्रेडिट वाली मार्कशीट विद्यार्थियों द्वारा एबीसी और एपीएएआर पर आईडी बना लेने के बाद डिजी लॉकर पर अपलोड की जाएगी।
  

  
दरभंगा से आरफा प्रवीन की रिपोर्ट