'युद्ध के लिए तैयार रहो..', आर्मी कमांडर्स को राजनाथ सिंह ने दिया निर्देश, जानिए, इसके पीछे क्या है वजह


केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत हमेशा से शांति का पुजारी रहा है और यह उसकी नीति का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन उन्होंने यह भी जोर दिया कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए, भारतीय सेना को हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बयान मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और सीमा स्थितियों के बीच आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।



मीडिया से बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, "भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने 'वसुधैव कुटुम्बकम' यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानने का संदेश दिया है। भारत ने हमेशा शांति की वकालत की है और हमारी संस्कृति सदियों से शांति पर आधारित रही है। भारत सदैव शांति का पुजारी था, है और रहेगा। लेकिन, आज की वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए, मैंने अपने सेना कमांडरों को कहा कि हमें युद्ध के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है ताकि हमारे देश की शांति भंग न हो सके।"

यह बयान सुनने में सामान्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की गहराई पर विचार करने पर सवाल उठते हैं। आखिर राजनाथ सिंह ने यह बात इस समय क्यों कही? क्या सरकार के पास कुछ विशेष खुफिया इनपुट हैं जो चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों की ओर इशारा कर रहे हैं? दरअसल, पिछले कुछ समय से, चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में तनाव बढ़ा हुआ है। एक ओर चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाया है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर उग्रवादी गतिविधियों का समर्थन करता नजर आ रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राजनाथ सिंह के इस बयान के पीछे इन दोनों देशों से मिल रही संभावित खुफिया जानकारी का कोई संबंध है?

भारत का रक्षा मंत्रालय लगातार पाकिस्तान द्वारा सीमापार से घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। वहीं, चीन के साथ भी भारत की कई बार टकराव की स्थिति बनी है, जिसमें गलवान घाटी की झड़प ने तनाव को और बढ़ाया है। राजनाथ सिंह का यह बयान शायद इन्हीं घटनाओं के संदर्भ में आया हो, जहां भारतीय सेना को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है ताकि देश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित की जा सके।



इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, सऊदी-ईरान टकराव, अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक तनाव और दुनिया के अन्य हिस्सों में हो रहे सैन्य संघर्षों ने वैश्विक सुरक्षा तंत्र को प्रभावित किया है। इन हालातों को देखते हुए, भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, राजनाथ सिंह का यह बयान एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारत शांति की अपनी नीति पर अडिग रहेगा, लेकिन अगर कोई इसे चुनौती देता है तो हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। यह बयान न केवल देशवासियों के लिए, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों के लिए भी एक मजबूत संदेश हो सकता है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन वह अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा।

तो क्या यह सिर्फ एक सामान्य बयान था या इसके पीछे सीमा पर हो रही घटनाओं और संभावित खतरे का इशारा है? यह समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि भारत अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

'हम भगवान बनेंगे या नहीं ये लोग तय करेंगे', RSS चीफ मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं से कहा, बिजली नहीं दीपक की तरह बनें








राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि वे यह न समझें कि वे भगवान बन गए हैं। पुणे में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि विचार की गहराई काम की ऊंचाई को बढ़ाती है। भगवान बनने का सवाल जनता तय करेगी। उन्होंने कहा, "कुछ लोग सोचते हैं कि हमें सुलगने के बजाय बिजली की तरह चमकना चाहिए। किन्तु बिजली गिरने के बाद अंधेरा हो जाता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को बिजली नहीं, बल्कि दीपक की तरह जलना चाहिए। जब जरूरी हो तब चमकें, लेकिन ध्यान रखें कि जब यह चमकेगा तो आपके सिर पर नहीं चढ़ेगा।"



मोहन भागवत ने सलाह दी कि विचार की गहराई काम की ऊंचाई को बढ़ाती है। मोहन यादव ने पूर्व सीमा विकास प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में मणिपुर में हुई हिंसा पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "मणिपुर में स्थिति गंभीर है, क्योंकि वहां कोई सुरक्षा नहीं है। स्थानीय नागरिक भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक वहां डटे हुए हैं, वहां से भागे नहीं हैं।"

हाल ही में RSS ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया था। RSS ने इसे एक संवेदनशील मुद्दा बताया और कहा कि पंच परिवर्तन के तहत इस पर चर्चा की गई है। संगठन ने फैसला लिया है कि मास लेवल पर समरसता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि समाज में जातिगत प्रतिक्रियाएं एक संवेदनशील मुद्दा हैं तथा यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जातीय जनगणना का उपयोग चुनाव प्रचार तथा चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

विनेश फोगाट का कांग्रेस में जाना तय, छोड़ी रेलवे की नौकरी
#phogat_resign_from_railway 
भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया है। विनेश के रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद ये तय माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में सामिल होनें वाली है साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के “दंगल” में दो-दो हाथ करती नजर आएंगी। 

विनेश फोगाट ने  रेलवे की सेवा छोड़ने की जानकारी साझा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा- "भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्यागपत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिये गये इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूँगी।"

कुछ दिन पहले दोनों पहलवानों ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी जिसके बाद से दोनों के राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई थी।  इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि विनेश जुलाना और बजरंग पूनिया बादली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। या फिर दोनों में से कोई एक पहलवान चुनावी मैदान में आ सकता है। राहुल से मिलने के बाद बजरंग व विनेश ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। पेरिस से लौटने के बाद जब विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थीं तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके स्वागत में पहुंचे थे। विनेश के स्वागत में निकाले गए जुलूस में भी दीपेंद्र काफी दूर तक साथ चले थे। उस दौरान बजरंग पूनिया भी साथ थे। तभी से अटकलें लगाई जा रही थीं कि विनेश फोगाट व बजरंग पूनिया कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।

सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत”,रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा क्यों कहा?
#armed_forces_need_to_be_prepared_for_war_rajnath_singh_said 
दुनियाभर में भारत की पहचान शांति दूत के रूप में रही है। आज भी जब दुनिया के दो मुहानों युद्द के हालात है भारत शांति की बात कर रहा है। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने 'वसुधैव कुटुम्बकम' का संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शांति बनाए रखने के वास्ते सेना के जवानों को जंग के लिए तैयार रहने की जरूरत है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के तीनों अंगों थलसेना, नौसेना और वायु सेना के शीर्ष कमांडरों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भविष्य में होने वाली किसी जंग से तुरंत मिल-जुलकर मुकाबले के लिए ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है और शांति बनाए रखने के वास्ते सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यूक्रेन और गाजा में छिड़ी जंग के साथ-साथ बांग्लादेश के हालात पर भी बात की और कहा कि सेना को ऐसे किसी हालात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।

राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध में साइबर और अंतरिक्ष-आधारित क्षमताओं के रणनीतिक महत्व पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो भविष्य के संघर्षों की तैयारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान रखना होगा। मौजूदा समय में हमारे आस-पास हो रही गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। इसके लिए हमारे पास एक मजबूत और राष्ट्रीय सुरक्षा घटक होना चाहिए। हमारे पास हर तरह के इंतजाम होने चाहिए। 

राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र में क्षमता के विकास पर जोर दिया और उन्हें आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए अभिन्न अंग बताया। उन्होंने सैन्य नेतृत्व से डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी प्रगति के इस्तेमाल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, ये घटक किसी भी संघर्ष या युद्ध में सीधे तौर पर भाग नहीं लेते हैं। उनकी अप्रत्यक्ष भागीदारी काफी हद तक युद्ध की दिशा तय कर रही है।

कांग्रेस में शामिल होंगे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, कुश्ती के बाद अब सियासी “दंगल” में आजमाएंगे हाथ
#vineshphogatandbajrangpuniawilljoincongresstoday 


हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच खबर है कि कुश्ती के दो धाकड़ खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं।मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को कुछ नेताओं को शामिल करने के लिए संवाददाता सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप विधायक राजेंद्र गौतम के भी हाथ थामने की खबर है।

इससे पहले चार सितंबर को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी और सियासी संभावनाओं को लेकर चर्चा की थी। मुलाकात की जानकारी खुद कांग्रेस ने दी थी और इससे माना जा रहा था कि विनेश को चुनाव में उतारने के लिए कांग्रेस मंथन कर रही है।

इस सीट से किस्मत आजमा सकतीं हैं फोगाट
खबरों की मानें तो कांग्रेस ने विनेश फोगाट से संपर्क किया है और उनकी इच्छा पूछी गई है कि वह किस सीट से लड़ना चाहती हैं। फिलहाल कांग्रेस ने उन्हें दो सीटों में से किसी एक का ऑप्शन दिया है। पहली है बधरा और दूसरी दादरी। दोनों सीटें चरखी दादरी में ही आती हैं। इसमें से दादरी सीट पर बबीता फोगाट भाजपा के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि, वह तीसरे नंबर पर रहीं थी। निर्दलीय रहे सोमबीर सांगवान यहां से चुनाव जीते थे। कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। अब सोमबीर कांग्रेस में हैं। अगर विनेश यहां से चुनाव लड़ती हैं तो फिर इस सीट पर दो बहनों के बीच मुकाबला होगा। हालांकि, कांग्रेस ने विनेश को साफ तौर पर कहा है कि वो जिस सीट पर भी कहेंगी, उन्हें टिकट मिल जाएगा।

पुनिया किस सीट से लड़ेंगे चुनाव?
वहीं, दूसरी तरफ बजरंग पूनिया ने कांग्रेस से बादली विधानसभा सीट मांगी है। इस सीट पर सीटिंग विधायक कुलदीप वत्स को टिकट फाइनल कर दिया है। कुलदीप ब्राम्हण नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस कुलदीप का टिकट काटकर ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहती। इसलिए बजरंग को बहादुरगढ़ और भिवानी का ऑप्शन दिया है। साथ ही हरियाणा की किसी भी जाट बाहुल्य सीट का ऑप्शन भी दिया गया है। अब गेंद बजरंग पूनिया के पाले में है कि वो किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं।

बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। प्रत्याशियों की पहली सूची गठबंधन को लेकर कोई नतीजा न निकलने से अटक गई है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस हाईकमान की बैठक होगी।  इस बैठक में ही तय होगा कि गठबंधन होगा या नहीं, अगर होगा तो कितनी और कौन सी सीटों पर यह समझौता होगा। राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के बाद ही सूची जारी होगी।

क्या जाएगी कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी? खालिस्तान समर्थक एनडीपी ने सरकार से वापस लिया समर्थन
#canada_justin_trudeau_govt_in_turmoil_as_ndp_announce_to_withdraw_its_support 
कनाडा की ट्रूडो सरकार अब मुश्किलों में है।खालिस्तानियों के हमदर्द कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी खतरे में आ गई है।ट्रूडो सरकार में शामिल न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और कनाडा में खालिस्तानियों के समर्थक जगमीत सिंह ने समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। सिंह ने एक वीडियो संदेश में कहा कि वह दोनों लोग के बीच 2022 में हुए समझौते को तोड़ रहे हैं। उन्होंने विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी का सही ढंग से मुकाबला न कर पाने के लिए ट्रूडो की आलोचना की।

जगमीत सिंह ने एक वीडियो में कहा कि लिबरल बहुत कमजोर हैं, बहुत स्वार्थी हैं और लोगों के लिए लड़ने के लिए कॉर्पोरेट हितों के प्रति समर्पित हैं। वो बदलाव नहीं ला सकते- वो उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर सकते। उन्होंने आगे कहा, ‘उन्होंने लोगों को निराश किया है। वे कॉर्पोरेट लालच पर अंकुश लगाने में विफल रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि उनका संगठन ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अगले चुनाव में पियरे पोइलीवर की कंजर्वेटिव पार्टी की जीत की कोशिश को नाकाम कर सकती है।

ट्रूडो सरकार गिरने का जोखिम
जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) ने सप्लाई-एंड-कॉन्फिडेंस डील से खुद को अलग कर लिया।जगमीत सिंह की एनडीपी जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत वाली लिबरल सरकार को सत्ता में बनाए रखने में मदद कर रही थी। हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रूडो के सामने तुरंत पद छोड़ने और नए सिरे से चुनाव कराने का खतरा है। लेकिन सरकार गिरने का जोखिम बना हुआ है। सप्लाई और कॉन्फिडेंस डील गठबंधन सरकारों से अलग होती हैं, जहां कई पार्टियां संयुक्त रूप से कैबिनेट में काम करती हैं और साथ मिलकर सरकार चलाती हैं। जस्टिन ट्रूडो को अब हाउस ऑफ कॉमन्स चैंबर में अन्य विपक्षी सांसदों का समर्थन हासिल करना होगा। तभी वो बजट पास करा पाएंगे और विश्वास मत जीत सकेंगे।

एनडीपी ने साल 2022 में जस्टिन ट्रूडो के साथ हाथ मिलाया था, जिसमें 2025 के मध्य तक उनकी सरकार का समर्थन करने का वादा किया गया था। ट्रूडो और जगमीत के बीच हुए इस समझौते को सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ट्रूडो की पार्टी लिबरल को पार्टियां विश्वास मत के लिए समर्थन देती है। बदले में एनडीपी को सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बढ़ी हुई धनराशि हासिल की थी। 

जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी और ट्रूडो की पार्टी के बीच समझौते की कुछ शर्तें तय की गई थीं। ये समझौता संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की सूरत में सरकार को बचाने के लिए किया गया था। उस दौरान यह तय किया गया था कि इसके बदले में लिबरल पार्टी संसद में एनडीपी की प्रमुख प्राथमिकताओं का समर्थन करेगी। इन प्राथमिकताओं में कम आय वाले परिवारों के लिए लाभ, नेशनल फार्माकेयर प्रोग्राम और हड़ताल के दौरान दूसरे वर्कर्स के इस्तेमाल को रोकने वाले कानून की बात थी। पिछले महीने कनाडा में दो सबसे बड़े रेलवे ने अपना काम बंद कर दिया। इसके बाद ट्रूडो की कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल बोल्ट को बाध्यकारी मध्यस्थता लागू करने का निर्देश दिया। इस वजह से ही एनडीपी ने अपनी प्राथमिकताओं पर नए सिरे से विचार करना शुरू कर दिया।

हरियाणा विस चुनावः क्या है विधायक-मंत्रियों के टिकट काटने की वजह*

 
 
  #haryana_election_why_bjp_cut_tickets_of_9_sitting_mlas 
  

  

   हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। टिकट देने से पहले पार्टी ने काफी मंथन किया, तब जाकर नामों पर मुहर लग सकी। बीजेपी ने कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटे। बीजेपी की इस लिस्ट में कई संदेश छिपे हुए हैं।बताया जा रहा है कि बीजेपी को इन सीटों पर फील्ड से जो फीडबैक मिला था उस आधार पर उम्मीदवारों का बदलाव किया गया है। *सर्वे में जीतने वाले उम्मीदवारों पर ही दांव खेला* बताया जा रहा है कि बीजेपी को इन सीटों पर फील्ड से जो फीडबैक मिला था उस आधार पर उम्मीदवारों का बदलाव किया गया है। बीजेपी ने मौजूदा 9 विधायकों का टिकट काट दिया है। इनमें पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, बवानी खेड़ा से विशंभर वाल्मीकि, रनिया से कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला, अटेली से सीताराम यादव, पेहवा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह शामिल हैं। सोनहा से राज्यमंत्री संजय सिंह, रतिया से लक्ष्मण नापा को भी टिकट नहीं दिया गया है। पार्टी ने सर्वे में जीतने वाले उम्मीदवारों पर ही दाव खेला है। भाजपा ने जिन पांच पूर्व मंत्रियों को टिकट दिए हैं, वह पार्टी के सर्वे में बाकी दावेदारों से काफी आगे थे। *लिस्ट के बाद पार्टी का साथ छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी* लिस्ट जारी होने के बाद टिकट से वंचित नेताओं और उनके समर्थकों ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। पहली लिस्ट के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लग गई है। पार्टी छोड़ने वालों में कैबिनेट मंत्री से लेकर कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी शामिल है। उन्होंने रानिया विधानसभा से टिकट नहीं देने पर नाराजगी जताई। यही नहीं रणजीत चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। *टिकट बंटवारे के पीछे खास प्लानिंग* बीजेपी नेतृत्व ने जिस तरह से टिकट बंटवारा किया है उसके पीछे खास प्लानिंग मानी जा रही है। पार्टी ने इसी साल जून में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए टिकट बंटवारा किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में राज्य की 10 में से 5 सीट पर ही बीजेपी कब्जा जमाने में सफल रही। बाकी बची 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसके पीछे एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर भी अहम है।
 

आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और करीबियों पर ईडी का शिकंजा, 100 से ज्यादा अफसर खंगाल रहे ठिकाने
#ed_raids_on_multiple_locations_of_sandeep_ghosh_and_his_allied_in_rg_kar_case


आर.जी. कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने संदीप घोष पर शिकंजा कसा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह-सुबह ही डॉ. संदीप घोष के आवास सहित कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी। ये छापेमारी वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है। 

ईडी के 100 अफसरों की टीम लगभग 8 जगहों पर सर्च अभियान चला रही है। इसमें मुख्य रूप से संदीप घोष और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम ने संदीप घोष के करीबी कौशिक कोले, प्रसून चटर्जी, बिल्पब सिंह के घर छापेमारी की है। बता दें कि संदीप घोष और बिप्लब सिंह सहित कुल चार लोगों को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कौशिक कोले, संदीप घोष का करीबी बताया जा रहा है। फिलहाल हावड़ा, सोनारपुर समेत अन्य जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है।

डॉ. संदीप घोष फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं। पहले से ही सीबीआई के अधिकारी आरजी कर रेप और मर्डर केस मामले में जांच कर रहे हैं। सीबीआई ने घोष के अलावा आरजी कर के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक संजय वशिष्ठ, अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के देबाशीष सोम से मामले में पूछताछ की है। सीबीआई की एफआईआर में घोष और तीन व्यापारिक संस्थाओं के नाम शामिल हैं। तीनों संस्थाओं को कथित वित्तीय घोटाले का लाभार्थी माना जा रहा है।

बुधवार को, संदीप घोष ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने का आदेश दिया गया था। उनकी याचिका 6 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया, बोले अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस

 
 
  #attacks_on_hindus_in_bangladesh_muhammad_yunus_say_not_communal_issue 
  
  
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से अशांति बनी हुई है। खासकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निसाना बनाया जा रहा है। इस बीच, बांग्लादेश में हिंदूओं पर हुए हमलों को लेकर अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस ने बड़ी बात कही है। यूनुस ने कहा कि हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं हैं इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने भारत द्वारा इसे पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाया। अपने आधिकारिक आवास पर पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले सांप्रदायिक से ज्यादा राजनीतिक थे। उन्होंने कहा कि हमले सांप्रदायिक नहीं थे। बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा थे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से भी यह कहा है कि यह इस मुद्दे को बढ़ाकर बताया जा रहा है, जबकि इस मुद्दे के कई आयाम हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग के समर्थक- मो यूनुस मोहम्मद यूनुस ने आगे कहा कि देश शेख हसीना और अवामी लीग के अत्याचारों के बाद उथल-पुथल से गुजरा, तो जो लोग उनके साथ थे। उन्हें भी हमलों का सामना करना पड़ा। अब अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की पिटाई करते समय, उन्होंने हिंदुओं को पीटा था क्योंकि ऐसी धारणा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग के समर्थक हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि जो हुआ वह सही है, लेकिन कुछ लोग इसे संपत्ति जब्त करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शेख हसीना के बयान पर जताई आपत्ति बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने भारत में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को लेकर आपत्ति जताई। मुहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख हसीना द्वारा भारत से राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्र भाव है। जब तक ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण नहीं हो जाता तब तक दोनों देशों को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें चुप रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भारत उन्हें तब तक रखना चाहता है, जब तक बांग्लादेश (सरकार) उन्हें वापस नहीं बुला लेता, तो शर्त यह होगी कि उन्हें चुप रहना होगा। बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली भी यह संबंध बनाए रखने के लिए इसपर विचार करना चाहिए। भारत को शेख हसीना के उस बयान से बचना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि शेख हसीना के बिना देश अफगानिस्तान में बदल जाएगा। पिछले महीने अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के बाद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था कि ढाका हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समहूों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया था।
 

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया, बोले अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस
#attacks_on_hindus_in_bangladesh_muhammad_yunus_say_not_communal_issue 
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से अशांति बनी हुई है। खासकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निसाना बनाया जा रहा है। इस बीच, बांग्लादेश में हिंदूओं पर हुए हमलों को लेकर अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस ने बड़ी बात कही है। यूनुस ने कहा कि हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं हैं इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने भारत द्वारा इसे पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाया।

अपने आधिकारिक आवास पर पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले सांप्रदायिक से ज्यादा राजनीतिक थे। उन्होंने कहा कि हमले सांप्रदायिक नहीं थे। बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा थे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से भी यह कहा है कि यह इस मुद्दे को बढ़ाकर बताया जा रहा है, जबकि इस मुद्दे के कई आयाम हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग के समर्थक- मो यूनुस
मोहम्मद यूनुस ने आगे कहा कि देश शेख हसीना और अवामी लीग के अत्याचारों के बाद उथल-पुथल से गुजरा, तो जो लोग उनके साथ थे। उन्हें भी हमलों का सामना करना पड़ा। अब अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की पिटाई करते समय, उन्होंने हिंदुओं को पीटा था क्योंकि ऐसी धारणा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग के समर्थक हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि जो हुआ वह सही है, लेकिन कुछ लोग इसे संपत्ति जब्त करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

शेख हसीना के बयान पर जताई आपत्ति
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने भारत में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को लेकर आपत्ति जताई। मुहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख हसीना द्वारा भारत से राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्र भाव है। जब तक ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण नहीं हो जाता तब तक दोनों देशों को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें चुप रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भारत उन्हें तब तक रखना चाहता है, जब तक बांग्लादेश (सरकार) उन्हें वापस नहीं बुला लेता, तो शर्त यह होगी कि उन्हें चुप रहना होगा। बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली भी यह संबंध बनाए रखने के लिए इसपर विचार करना चाहिए। भारत को शेख हसीना के उस बयान से बचना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि शेख हसीना के बिना देश अफगानिस्तान में बदल जाएगा।

पिछले महीने अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के बाद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था कि ढाका हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समहूों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया था।