मुख्यमंत्री डॉ. यादव की केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा से हुई सौजन्य भेंट




मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से उनके निवास स्थलों में सौजन्य भेंट की।

 मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में पिछले छह महीनों में संपन्न हुई विकास और जनकल्याण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों से दोनों केंद्रीय मंत्रियों को अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्रियों को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर केंद्रित पुस्तिका की प्रतियां प्रदान की।

पर्यटन क्षेत्र में 40 हजार से अधिक महिलाओं को किया जा रहा प्रशिक्षित- प्रमुख सचिव शुक्ला





प्रदेश में भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों को प्रबंधित करने और शांति की चाह रखने वाले पर्यटकों के लिए 50 नए ऑफबीट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे है। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने और समुदाय की महिलाओं को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में पर्यटन क्षेत्र में 40 हजार से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रमुख सचिव शुक्ला होटल ताज में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) के 39वें अधिवेशन के दूसरे दिन के पहले सत्र में 'रिसर्जेंट इंडिया इनबाउंड - चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल के बीच भारत को फिर से स्थापित करने की रणनीति' विषय पर व्यावसायिक सत्र को संबोधित कर रहें थे। सत्र में विशेष सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश सुश्री ईशा प्रिया, एबरक्रॉम्बी एंड केंट के एमडी विक्रम मधोक ने भी संबोधित किया। सत्र का संचालन अरविंद सिंह केन्द्रीय सचिव (सेवानिवृत्त) ने किया।

प्रमुख सचिव शुक्ला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करने की आवश्यकता है और पहले दिन से ही कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इनबाउंड पर्यटन के लिए सही पारिस्थितिकी-तंत्र बनाने के लिए काम किया जा रहा हैं। अन्य विभागों से समन्वय से संसाधनों को एकत्र कर उनका उपयोग पर्यटन विकास के लिए बुनियादी ढाँचा बनाने में करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश की विशेष सचिव पर्यटन सुश्री ईशा प्रिया ने कहा कि उत्तरप्रदेश, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और इसे मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने उत्तरप्रदेश के बौद्ध सर्किट, थीम, वेस्ट-टू-वेल्थ पार्क, महाकुंभ मेला आदि पर्यटन गंतव्यों के विकास और सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही उत्तरप्रदेश पर्यटन नीति 2022 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश

एबरक्रॉम्बी एंड केंट के एमडी श्री विक्रम मधोक ने उन बाजारों में जाने की आवश्यकता जताई, जहां हमारी कमी है। उन्होंने कहा, 'महामारी के बाद, आज हम जहां हैं, वहां कुछ बाजारों से कारोबार अच्छा चल रहा है। हमें उन क्षेत्रों में भी जाना होगा जहां यह कम है। उन्होंने विदेशों के नक्शे कदम पर चलने की आवश्यकता भी जताई, जहां होमस्टे का उपयोग कर भीड़ का सूक्ष्म प्रबंधन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश पर विशेष सत्र

सम्मेलन के दौरान मध्यप्रदेश पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसमें टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक सुश्री बिदिशा मुखर्जी ने अधिवेशन के लिये भोपाल आए ट्रेवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स सहित विभिन्न हितधारकों को मध्यप्रदेश में आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य, प्राचीन इतिहास, संरक्षित धरोहरें, वन्य-जीवों में विविधता और वन्य क्षेत्र दुनियाभर से पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। प्रदेश को महिला पर्यटकों खासकर एकल महिला पर्यटकों हेतु अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई जा रही है। पर्यटन क्षेत्र के 8 सेक्टर के 48 जॉब रोल्स में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व के स्थलों की जानकारी भी दी।

पेरिस पैरालम्पिक 2024 (फ्रांस) में खेल अकादमी की शूटिंग खिलाड़ी कु. रूबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास







28 अगस्त से 08 सितम्बर 2024 तक पैरालम्पिक गेम्स का आयोजन पेरिस (फ्रांस) में किया गया। दिनांक 31.08.2024 को खेल अकादमी की खिलाड़ी कु. रूबीना फ्रांसिस ने वूमेंस 10एम. एअर पिस्टल एसएच-1 इवेंट में कांस्य पदक अर्जित कर देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया।



पेरिस में आयोजित पैरालिम्पक गेम्स में वूमेंस 10एम. एअर पिस्टल एसएच-1 इवेंट मे ईरान की जवानमार्दी एस. 236.8 अंको के साथ स्वर्ण पदक, तुर्की की ओज्गन ए. 231.1 अंको के साथ रजत और भारत की रूबीना फ्रांसिस 211.1 अंको के साथ कांस्य पदक अर्जित किया।

रूबीना फ्रांसिस की खेल उपलब्धियाँ

जबलपुर निवासी कु. रूबीना फ्रांसिस वर्ष 2015 में राज्य खेल अकादमी से जुड़ी थी। यह रूबीना का दूसरा ओलम्पिक है, इससे पूर्व टोक्यो ओलम्पिक में पदक से वंचित हो गई थी। रूबीना ने लगातार वर्ष 2017 एवं 18 में 02 बार जूनियर रिकार्ड बनाया है और 01 बार वर्ष 2018 फ्रांस में वर्ल्ड रिकार्ड की बराबरी की थी। कु. रूबीना फ्रांसिस ने 10 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 03 स्वर्ण, 02 रजत और 01 कांस्य सहित कुल 06 पदक अर्जित किये हैं। वही राष्ट्रीय स्तर पर भी 13 स्वर्ण, 03 रजत और 01 कांस्य सहित 17 पदक अर्जित कर प्रदेश का गौरव बढाया है।

खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दी बधाई

खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बधाई देते हुये खिलाड़ी कु. रूबीना फ्रांसिस के खेल प्रदर्शन की सराहना करते हुये बताया रूबीना ने पैरालम्पिक में पदक जीतकर इतिहास रचा है। रूबीना प्रदेश के लिए नई रोल मॉडल बन गई है। विपरीत परिस्थितियों में पदक अर्जित कर रूबीना ने प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। कु. रूबीना की इस उपलब्धि पर अपर मुख्य सचिव खेल स्मिता भारद्वाज और संचालक खेल ने भी रूबीना के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर बधाई दी है।

नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों पर होगी कठोर कार्रवाई




स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने बालाघाट में की समीक्षा



स्कूल शिक्षा मंत्री एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जो कोचिंग संस्थान नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा ऐसे कोचिंग संस्थान, जिनमें शाम 6 बजे के बाद छात्राएँ पढ़ने के लिये जाती हैं, वहाँ उनकी सुरक्षा जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। मंत्री सिंह आज बालाघाट में जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सांसद भारती पारधी, विधायक सर्वश्री राजकुमार कार्रहे, संजय उइके, मधुभगत, विक्की पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।

बेहतर शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल

स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने समीक्षा के दौरान जिले में संचालित सीएम राइज स्कूलों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीएम राइज स्कूल हर जनपद स्तर पर बनाये जा रहे हैं। मंत्री सिंह ने कहा कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये बीईओ, बीआरसी एवं जन-शिक्षक निरंतर रूप से निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को भी मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा जायेगा। उन्होंने खाद्य और सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जिले में उपार्जन केंद्र बढ़ाये जायें। उन्होंने जिले में गोदामों की संख्या बढ़ाने के संबंध में भी निर्देश दिये। मंत्री सिंह ने मरम्मत योग्य स्कूलों और सड़कों के संबंध में बरसात के बाद कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये हैं।

जन-प्रतिनिधियों के साथ रहे परस्पर संवाद

स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने सभी अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्तर पर संवादहीनता नहीं होनी चाहिये। जन-प्रतिनिधियों को लगातार योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया जाये। कलेक्टर मृणाल मीना ने मंत्री सिंह को बेहतर परिणाम देने की बात कही है। मंत्री सिंह ने मोती तालाब और वारासिवनी सीएम राइज स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया।

रीवा को स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बनाएंगे : उप मुख्यमंत्री शुक्ल  



उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा है कि रीवा में अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रीवा में उत्कृष्ट व्यवस्थाएँ की जायेंगी। उन्होंने कहा कि रीवा में सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल, मेडिकल कालेज तथा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर की जा रही हैं। रीवा को स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बनाया जाएगा। शासकीय क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अस्पताल मिलकर उत्कृष्ट और उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदाय करेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम रीवा में तीन दिवसीय नि:शुल्क सुपर स्पेशलिटी जाँच एवं उपचार शिविर का शुभारंभ किया। शिविर का आयोजन जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अरविंदो अस्पताल इंदौर ने संयुक्त रूप से किया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि रोग के उपचार से बेहतर है कि समय पर जाँच कराकर हम बीमार होने से बचें। रीवा में फरवरी माह में संभाग के एक लाख व्यक्तियों की कैंसर संबंधी जाँच की गई। इनमें 40 रोगी चिन्हित हुए उन्हें समुचित उपचार दिया गया। मार्च माह में लगभग 50 हजार व्यक्तियों की स्वास्थ्य की नि:शुल्क जाँच की गई जिनमें बड़ी संख्या में विटामिन डी की कमी तथा खून की कमी के रोगी चिन्हित कर उन्हें उपचार दिया गया है। उन्होंने कहा कि रीवा में तीसरा शिविर अरविंदो अस्पताल के सहयोग से लगाया जा रहा है। इससे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को नि:शुल्क जाँच और उपचार की सुविधा मिलेगी। अरविंदो अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन का लाभ मेडिकल कालेज और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को भी मिलेगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिये कि अरविंदो अस्पताल के संचालक डॉ विनोद भण्डारी के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के सुझाव पर मेडिकल कालेज के डीन आवश्यक प्रस्ताव बनायें।

अरविंदो अस्पताल के संचालक डॉ विनोद भण्डारी ने बताया कि शिविर में चिन्हित गंभीर रोगियों को अरविंदो हास्पिटल द्वारा नि:शुल्क उपचार की सुविधा दी जायेगी। रीवा में स्तन कैंसर की जाँच के लिए सेंटर बनाने, गर्भस्थ शिशु की जाँच, उपचार तथा फीडल सर्जरी के लिए अरविंदों अस्पताल प्रशिक्षण तथा सहयोग देगा। उन्होंने बताया कि रीवा आयोजित शिविर में हमारे अस्पताल के डॉक्टरों सहित 156 व्यक्ति अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विधायक गुढ़ नागेन्द्र सिंह, विधायक मनगवां नरेन्द्र प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, नगर निगम अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय, आईजी एमएस सिकरवार, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्रथम दिवस 2897 मरीजों की हुई जाँच

शिविर के प्रथम दिवस 2897 मरीजों की जाँच की गई जिसमें ऑप्थल के 394, गायनी के 278, हड्डी रोग से संबंधित 747, ब्रोस्ट कैंसर के 128, सर्वाइकल कैंसर के 135, ऑन्कोलॉजी एवं आन्को कार्डियो के 135, सर्जरी के 287, चर्म रोग के 352, गैस्ट्रो के 168, न्यूरोलॉजी के 97, मस्तिष्क रोग के 210, पीडियाट्रिक्स के 198, दंत रोग के 152, दंत रोग आरव्हीजी के 6, पीडियाट्रिक कार्डियो के 68, पीडियाट्रिक इको के 92, यूएसजी के 136 जिनमें 71 पुरूष तथा 65 महिलाएं, मैम्मो की 48, पेप सीमियर के 74, बायप्सी 2, ऑडियोमेट्री के 68, एनबीएस के 3, ईसीजी के 180 जिनमे 94 पुरूष व 86 महिलाएं शामिल हैं, इको के 64 तथा नाक, कान, गला रोग से संबंधित 126 मरीजों का पंजीयन कर उनकी जाँच की गई।

जनता से मिलने का समय तय करें, समस्याओं का त्वरित निवारण करें : जनजातीय कार्य मंत्री डा शाह




जनजातीय कार्य, लोक परीसंपत्ति प्रबंधन एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास मंत्री तथा झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने गुरुवार को जिला पंचायत झाबुआ में जिलाधिकारियों की बैठक ली। समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ शाह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आम जनता से मिलने का समय निश्वित कर लें। सबकी समस्या सुनें और जल्द से जल्द समस्याओं का समुचित निवारण करें। जनता के प्रति संवेदनशील बनें और गांव में रात्रि विश्राम करें, जिससे समस्याओं का स्थायी निराकरण हो सके।

प्रभारी मंत्री डॉ. शाह ने सभी विभागधिकारियों से वन टू वन चर्चा करके विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि झाबुआ जिले को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। उन्होंने कलेक्टर को झाबुआ जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला अस्पताल मे सुविधाओं से सम्बन्धित जितनी मांग है उनका प्रस्ताव बना कर भेजें। हवाई पट्‌टी की मरम्मत का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाये।

मंत्री डॉ. शाह ने जिले में सिंचाई की सुविधा एवं उसके लिए स्थायी बिजली कनेक्शन का डेटा प्रस्तुत करने के लिये जिलाधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खेत में विभाग की ओर से सौर ऊर्जा स्थापना के लिए सोलर पैनल का प्रस्ताव भेजा जाए।

मत्स्य एवं उद्यानिकी विभाग को नवाचार से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिये निर्देशित किया। प्रभारी मंत्री डॉ शाह ने कहा कि मत्स्य पालन के लिये आदिवासी भाई-बहनों को प्रोत्साहित किया जाए।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य ने विभाग द्वारा जिले में किये जा रहे नवाचारों के सम्बन्ध मे जानकारी दी। बताया कि जिले में स्कूल स्तर पर ही बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की पहल की गयी है। साथ ही स्कूल ड्रॉप आउट छात्रों को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

बैठक में क्षेत्रीय लोकसभा सांसद अनिता नागर सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनल जसवंत भाबर, कलेक्टर सुश्री नेहा मीना एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की केंद्रीय मंत्री जोशी से सौजन्य भेंट



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से उनके निवास में सौजन्य भेंट कर उनके मंत्रालय से संबंधित विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। बैठक के दौरान पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम आशा योजना और फसल उपार्जन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव  निवेशकों को राज्य सरकार सभी सुविधाएं और आधारभूत अधोसंरचना उपलब्ध करायेगी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव





ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों से मध्यप्रदेश में निवेश करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी सुविधाएं और आधारभूत अधोसंरचना उपलब्ध करायेगी। किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जायेगी। डॉ. यादव ने कहा कि निवेशकों के सुझाव पर नीति में भी परिवर्तन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री आज ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव में उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित हैं। निवेश के माध्यम से हर युवा को रोजगार मिले इस उददेश्य से संभाग स्तर पर जाकर कॉन्क्लेव आयोजित किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उद्योगपतियों से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश में यदि विदेशी निवेश आ रहा है तो सौभाग्य की बात है। सभी प्रकार से सरकार का सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से एसेंचर आईटी के एमडी श्री मनोज चतुर्वेदी ने मुलाकात की और उनसे मध्य प्रदेश में निवेश के संबंध में चर्चा की। मार्बल विनाइल के श्री पंकज चावला ने ऑटोमेटिक इंटीरियर के संबंध में चर्चा की। एलिक्सर इंडस्ट्री ने फर्नीचर और रसायन के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की।

इसी प्रकार प्रॉपर लाइट इंडस्ट्री खास संस्करण उद्योग में लाना चाह रही है। मुख्यमंत्री ने कोऑपरेटिव सेक्टर को भी बढ़ावा देने की बात करते हुए कहा कि प्रदेश के साथ संभागों में कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होने निवेशकों से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होने पशुधन को बढ़ाने, उनके चारे की विशेष व्यवस्था करने के लिए धनराशि जुटाने की चर्चा की जिससे कि दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो। रिलायंस इंडस्ट्री ने बंजर पड़ी जमीन पर चारा उगाने रिसर्च डिपार्टमेंट स्थापित करने की कार्य योजना रखी। ग्वालियर के 800 एकड़ क्षेत्र में घास लगाकर इससे गैस बनाने की प्रक्रिया के लिए बायोकैमिकल इंडस्ट्री के साथ पहले रिसर्च डिपार्टमेंट स्थापित करने की बात। प्लेग्रो इंडस्ट्रीज के अंकुर गुप्ता ने खिलौने और फर्नीचर के लिए पॉलिसी बनाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद दिया, इंदौर व उज्जैन क्षेत्र में खिलौना उद्योग लगाने की इच्छा जताई।

जमुना इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक कोहली ने स्प्रिंग और सस्पेंशन बनाने के लिये निवेश की इच्छा जाहिर करते हुए पीथमपुर के पास जमीन अलॉट करने की बात रखी।

इस प्रकार 18 से अधिक उद्योगपतियों ने लगभग 5000 करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेंट करने के संबंध में अपनी बात रखी। ग्वालियर मुरैना में भी लगभग 3000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव इन उद्योगपति ने दिए हैं।

हाई राइड समूह के एम डी अनुज अग्रवाल ने बताया की मेक इन इण्डिया मुहिम के तहत रु. 2500 करोड के निवेश से 2 गीगा वाट क्षमता का सौर उर्जा सेल विनिर्माण इकाई तथा सिवनी में 300 केएलपीडी क्षमता का इथेनॉल प्लांट स्थापित किये जाने की योजना है।

जमना ऑटो के सुरेंद्र पाल ने औ‌द्योगिक क्षेत्र मालनपुर, जिला भिंड में 42 एकड़ क्षेत्रफल पर रुपये 300 करोड़ के अधिक के निवेश से प्लांट संचालित है, जिसमें 1100 से अधिक व्यक्ति कार्यरत है। मार्बल ग्रुप द्वारा प्रदेश में लगभग 50 से 60 एकड भूमि पर ऑटोमोटिव इंटीरियर फर्निशिंग, वाटर प्रूफिंग तथा जियोमेमब्रेन्स के निर्माण हेतु 4 ज्वांइट वेंचर इकाईयां स्थापित किये जाने की योजना है। इन इकाईयों में रुपये 620 करोड का निवेश तथा 2800 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रस्तावित है।

ओ एफ बी कंपनी की रुपये 350 करोड़ की लागत के साथ टेक्सटाइल, बैग निर्माण सम्बन्धी इकाई स्थापना की योजना है। प्राइम गोल्ड कंपनी की ग्वालियर जिले में स्थापित स्टील निर्माण इकाई के विस्तार में रुपये 250 करोड का अतिरिक्त निवेश की योजना है जिससे अतिरिक्त 200 से 300 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। करीब 2000 एकड भूमि क्षेत्रफल पर जिला मुरैना में बायो एनर्जी सेक्टर संबंधी कंप्रेस्ड बायो गैस इकाई स्थापित किये जाने की योजना है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना से होने वाली सिंचाई का रकबा बढ़ाने पर सैद्धांतिक स्वीकृति














मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से उनके कार्यालय में सौजन्य भेंट कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में नदी जोड़ो परियोजनाओं, विशेषकर केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय पाटिल को बताया कि मध्यप्रदेश राज्य नदी-जोड़ो अभियान में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना पर काम कर रहे हैं, जो विश्व में अपने प्रकार की अद्वितीय परियोजना है। मध्यप्रदेश में इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिलों को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्राप्त होगी। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसने कभी भी अपनी संप्रभुता दिल्ली सल्तनत अथवा मुगल शासकों के अधीन नहीं की परंतु पानी के अभाव में दुर्भाग्यवश यह क्षेत्र संसाधनहीन हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन-बेतवा परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के आग्रह पर केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री ने राज्य को दौधन बांध एवं लिंक नहर के भू-अर्जन एवं पुनर्विस्थापन के लिये केन्द्र से प्राप्त होने वाली शेष 1150 करोड़ रूपए की राशि शीघ्र जारी करवाने को आश्वस्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अनुरोध किया कि स्वीकृत केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रावधानित दमोह- पन्ना उद्वहन सिंचाई योजना से 90,100 हैक्टेयर सिंचाई के स्थान पर लगभग 2,50,000 हैक्टेयर की मध्यप्रदेश की पत्ने एवं ब्यरमा सिंचाई परियोजना को शामिल किया जाना उचित होगा। इस संबंध में संशोधित डीपीआर राज्य शासन द्वारा भेजी जा रही है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजस्थान के साथ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 70,000 करोड़ रुपए की पार्वती-कालीसिंध चंबल परियोजना के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो समीपवर्ती राज्यों के साथ नदियां जोड़ने के अलावा अन्तर्राज्यीय नदियों को जोड़ने पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि कान्ह और गंभीर नदियों को जोड़ने का प्रारंभिक तौर पर प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जिसे केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 21 में से 17 योजनाएं सबसे पहले पूर्ण कर ली गई हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्री पाटिल ने प्रदेश सरकार की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ पर्व के संबंध में घाट निर्माण और नदी सफाई से संबंधित प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्री पाटिल को दिए।

बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार - खाद्य मंत्री श्री राजपूत





खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुरुवार को सागर स्थित कार्यालय पर आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। मंत्री राजपूत ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करवाया जा रहा है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मंत्री राजपूत ने कहा कि पूरे बुंदेलखंड में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए समयबद्ध योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों को आमजन से जुड़े प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े आवेदनों पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री राजपूत ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बिना देरी के कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान सागर और आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं खाद्य मंत्री राजपूत के समक्ष प्रस्तुत की।