बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के पीछे नहीं अमेरिका का हाथ”, शेख हसीना के आरोपों पर पहली बार बोला अमेरिका
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पिछले हफ्ते बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना को ना केवल अपना पीएम पद बल्कि देश छोड़कर भी भागना पड़ा। फिलहाल शेख हसीना ने भारत में शरण ली है। उधर, बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस का नेतृत्व मिल गया है। मगर ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या इन सबके पीछे अमेरिका का हाथ था? इन आरोपों पर पहली बार अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है।

  


व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने बांग्लादेश संकट से जुड़ी सभी रिपोर्टों और अफवाहों का खंडन किया और कहा, “हमारी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट या अफवाह कि अमेरिका की सरकार इन घटनाओं में शामिल थी, सरासर झूठ है और बिलकुल भी सच नहीं है। जीन पियरे ने यह भी कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों को अपने देश की सरकार का भविष्य तय करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह बांग्लादेशी नागरिकों के लिए और उनके द्वारा चुना गया विकल्प है। हमारा मानना है कि बांग्लादेशी लोगों को बांग्लादेशी सरकार का भविष्य तय करना चाहिए और हम भी इसी पर कायम हैं। निश्चित रूप से हम किसी भी आरोप पर बोलते रहेंगे और मैंने यहां जो कहा है वह झूठ है।”

जीन पियरे मीडिया में आई उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रही थीं, जिनमें शेख हसीना के कथित दावे के हवाले से कहा गया है कि अगर उन्होंने (शेख हसीना) सेंट मार्टिन द्वीप का आधिपत्य त्याग दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दी होती, तो वह सत्ता में बनी रहतीं।

बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया था। शेख हसीना का आरोप था कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था। अगर वह दे देती तो शायद आज मेरी सरकार बनी रहती। मगर ऐसा न करना भारी पड़ गया। हसीना का आरोप है कि इस आइलैंड के सहारे अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है।

हालांकि, शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी मां ने ऐसा कोई बयान दिया है। शेख हसीना के बेटे वाजेद ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘हाल ही में एक अखबार में प्रकाशित मेरी मां का इस्तीफे से संबंधित बयान पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने मुझसे बातचीत में पुष्टि की है कि उन्होंने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया।

स्लुइस गेट बंद करना भूल गए कर्मचारी, राजधानी पटना के इस रिहाइसी इलाके में घूसा गंगा का पानी
डेस्क : बीते शनिवार की रात हुई भारी बारिश से राजधानी पटना के रिहाइस इलाका पाटलिपुत्र इलाके में हुआ जलजमाव 48 घंटे बीत जाने के बाद भी जनहीं हो पाई है। छानबीन हुई तो पता चला की गोसाई टोला के पास स्लुइस बंद नहीं होने से गंगा का पानी पाटलिपुत्र इलाके में घुस गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब सोमवार को पानी निकलने की बजाय इलाके में फैलने लगा तो नगर निगम के अधिकारियों को शक हुआ। इसके बाद बुडको और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। 

  


दरअसल आम दिनों में स्लुइस गेट इसीलिए खुला रहता है, क्योंकि संप हाउस और इस इलाके का पानी गंगा में गिरता है। गंगा का जलस्तर अधिक होने से मोहल्ले से नदी की बजाय उधर से ही पानी आकर भर गया। दोपहर बाद स्लुइस को बंद किया गया। इसके बाद पानी निकासी तेजी से होने लगी। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि आज मंगलवार तक इस इलाके से पानी निकल जाएगा।

गौरतलब है कि पानी निकासी के लिए शनिवार को गोसाईटोला संप हाउस, राजापुर पुल संप हाउस, पाटलिपुत्र थाना के पास 105 एचपी का पंपसेट और आनंदपुरी में 83 एचपी का पंप सेट लगाया गया था। बावजूद गंगा का पानी देख अधिकारियों को शक हुआ कि नदी का पानी कहां से आ गया। जांच के बाद गोसाईटोला के पास स्लुईस खुला पाया गया। बालू के बोरे से इसे बंद किया गया है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि स्लुइस गेट खुला रहने से यह समस्या हुई।

बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के पीछे नहीं अमेरिका का हाथ


  

 
 
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 शेख हसीना के आरोपों पर पहली बार बोला अमेरिका* पिछले हफ्ते बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना को ना केवल अपना पीएम पद बल्कि देश छोड़कर भी भागना पड़ा। फिलहाल शेख हसीना ने भारत में शरण ली है। उधर, बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस का नेतृत्व मिल गया है। मगर ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या इन सबके पीछे अमेरिका का हाथ था? इन आरोपों पर पहली बार अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने बांग्लादेश संकट से जुड़ी सभी रिपोर्टों और अफवाहों का खंडन किया और कहा, “हमारी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट या अफवाह कि अमेरिका की सरकार इन घटनाओं में शामिल थी, सरासर झूठ है और बिलकुल भी सच नहीं है। जीन पियरे ने यह भी कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों को अपने देश की सरकार का भविष्य तय करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह बांग्लादेशी नागरिकों के लिए और उनके द्वारा चुना गया विकल्प है। हमारा मानना है कि बांग्लादेशी लोगों को बांग्लादेशी सरकार का भविष्य तय करना चाहिए और हम भी इसी पर कायम हैं। निश्चित रूप से हम किसी भी आरोप पर बोलते रहेंगे और मैंने यहां जो कहा है वह झूठ है।” जीन पियरे मीडिया में आई उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रही थीं, जिनमें शेख हसीना के कथित दावे के हवाले से कहा गया है कि अगर उन्होंने (शेख हसीना) सेंट मार्टिन द्वीप का आधिपत्य त्याग दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दी होती, तो वह सत्ता में बनी रहतीं। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया था। शेख हसीना का आरोप था कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था। अगर वह दे देती तो शायद आज मेरी सरकार बनी रहती। मगर ऐसा न करना भारी पड़ गया। हसीना का आरोप है कि इस आइलैंड के सहारे अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। हालांकि, शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी मां ने ऐसा कोई बयान दिया है। शेख हसीना के बेटे वाजेद ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘हाल ही में एक अखबार में प्रकाशित मेरी मां का इस्तीफे से संबंधित बयान पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने मुझसे बातचीत में पुष्टि की है कि उन्होंने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया।
 

मनीष सिसोदिया ने संभाली AAP की कमान,विधायकों के साथ किया मंथन
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में आ गई है. सोमवार को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर पार्टी के विधायकों की बैठक हुई. मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर हुई इस बैठक में सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहीं. दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने चुनावों को लेकर अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है.

  




बैठक खत्म होने बाद पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने ने कहा कि सभी विधायकों ने मनीष सिसोदिया का खड़े होकर स्वागत किया. इस बार के चुनाव में दिल्ली की जनता BJP को सबक सिखाएगी ताकि वो किसी और राज्य में दिल्ली जैसे षड्यंत्र ना कर पाए. बैठक में विधायकों से उनके क्षेत्र के हालात के बारे में पूछा गया और मौजूदा सियासी हालात को लेकर रिपोर्ट ली गई.

संदीप पाठक ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह प्रचार करेंगे. पार्टी दिल्ली में 14 तारीख से पदयात्रा निकालेगी. वहीं, 15 अगस्त को आतिशी के झंडा फहराने को लेकर संदीप पाठक ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को रिक्वेस्ट भेजी है, देखते हैं क्या होता है. बैठक में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और इमरान हुसैन के अलावा सांसद संदीप पाठक और आप विधायकों ने हिस्सा लिया.



शुक्रवार को जेल से रिहा हुए हैं मनीष सिसोदिया
मुख्यमंत्री आवास पर हुई विधायकों की बैठक से पहले रविवार को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर एक अहम बैठक हुई थी. इस बैठक में भी पार्टी कई चुनिंदा नेता शामिल हुए थे. बैठक के बाद संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा था कि राजनीतिक परिस्थिति और दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा हुई. दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार की शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया.

जलभराव के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर है सरकार
दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और मौतों से केजरीवाल सरकार विपक्ष के निशाने पर हैं. विपक्षी पार्टी बीजेपी दिल्ली में जलभराव के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बता रही है. दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ रही है. सरकार का कहना है कि उसकी ओर से बार-बार अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, लेकिन वो उपराज्यपाल के अलावा किसी की बात नहीं सुनते हैं.

उबर ड्राइवर ने पाकिस्तानी पैसेंजर को कैब से किया बाहर, भारत विरोधी टिप्पणी करने पर भड़का गुस्सा
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भारत में मेहमान को भगवान माना जाता है, लेकिन यही मेहमान अपने देश को गाली देने लगे तो गुस्सा जाहिर है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है देश की राजधानी दिल्ली से। एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें एक पाकिस्तानी कपल को कैब से धक्के मारकर कैब से उतार दिया है। दिल्ली में एक कैब ड्राइवर ने कथित तौर पर भारत की बुराई को लेकर एक पाकिस्तानी नागरिक और उसकी गर्लफ्रेंड को आधी रात बीच सड़क पर उतार दिया।

  


यह घटना कथित तौर पर 9 अगस्त की आधी रात को हुई थी। घटना का एक वीडियो, जिसे यात्रियों में से एक ने रिकॉर्ड किया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो में ड्राइवर को कैब में बैठे पाकिस्तानी शख्स और उसकी गर्लफ्रेंड से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वो दिल्ली वालों के बारे में कुछ भी बुरा सुनना बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लड़की कहती है कि उसने (पाकिस्तानी) ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि दिल्ली वाले मतलबपरस्त होते हैं। इसके बाद लड़की कहती है, अगर मुंबई वाले ऐसा कह दें तो वो चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी कहे तो, फिर कैब ड्राइवर पर भड़कते हुए कहती है कि उसे न बताए कि वो ब्राह्मण है कि क्या है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर कपल को दोबारा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बात बढ़ जाती है और फिर ड्राइवर दोनों को अपनी कार से उतारकर वहां से जाने लगता है। इस दौरान लड़की गुस्से से चीखती है- देख लो ये मोदीजी का भारत है। रात के साढ़े 12 बजे ये हमें सड़क पर उतार रहा है। इस पर ड्राइवर भी उन्हें अपशब्द बोलता है।

वीडियो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर Algebra ने शेयर किया। जिसको लाखों व्यूज मिल चुके हैं। वहीं, हजारों में लाइक्स हैं और खबर लिखे जाने तक 11 हजार रीपोस्ट किए जा चुके हैं।
 

बिहार के सभी थानों में होगा अलग अनुसंधान कॉम्प्लेक्स, बड़े थानों से होगी शुरुआत


  


डेस्क : पूरे देश में इंडियन जस्टिस कोड समेत तीन नए कानून के मुख्य रूप से लागू होने के बाद पुलिसिंग के प्रारूप में बड़ा बदलाव हो रहा। इसकी कवायद शुरू हो गई है। इधर बिहार के सभी थानों में अलग अनुसंधान कॉम्प्लेक्स बनाने पर पुलिस महकमा में मंथन शुरू हो गया है।

बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र सिंह गंगवार ने बताया कि थानों में अनुसंधान कॉम्प्लेक्स बनाने की परिकल्पना है। फिलहाल इससे संबंधित सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसके बाद ही इस पर ठोस निर्णय लेकर जमीन पर उतारा जाएगा।

शुरुआत में बड़े थानों या जिन थानों में लंबित मुकदमों की संख्या सबसे ज्यादा है, उनसे ही इसकी शुरुआत होगी। जिन थानों के बड़े भवन हैं, वहां इसके लिए विशेष फ्लोर आवंटित किया जा सकता है। जहां छोटे भवन हैं, वहां थाना परिसर में इसके लिए अलग से एक संरचना तैयार की जा सकती है। अभी इसके अंतिम स्वरूप पर समुचित विचार-विमर्श किया जा रहा है। जल्द ही इस अवधारणा को मूर्त रूप देने की संभावना है। हाल में पुलिस महानिदेशक ने एक कार्यक्रम में इसकी रूपरेखा पर चर्चा की थी।

क्यों है इसकी जरूरत 

कांडों के अनुसंधान का स्वरूप बदलने जा रहा है। डिजिटल तरीकों को अधिक तरजीह दी जाएगी। इसके मद्देनजर डिजिटल साक्ष्य पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को थानों में सुरक्षित रखना होगा। प्रत्येक अनुसंधान पदाधिकारी के पास लैपटॉप, मोबाइल समेत अन्य सामान भी होंगे, इन्हें रखने एवं उपयोग करने के लिए विशेष स्थान तय करना सुविधाजनक और सुरक्षित होगा। इस विशेष कॉम्प्लेक्स में ऑडियो एवं विजुअल उपकरण भी होंगे, जिनकी मदद से गवाही लेने से लेकर कोर्ट में प्रस्तुत होने तक की व्यवस्था होगी। अनुसंधान से संबंधित ऑनलाइन अन्य सभी कार्य भी यहां से हो सकेंगे।

विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं,सबसे बड़ा फैसला आज


  


भारत की दिग्गज रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में दमदार प्रदर्शन का इनाम मिलेगा या नहीं, आज इसका फैसला हो जाएगा. जिस हक के लिए विनेश पिछले 6 दिनों से लड़ रही हैं, वो हक उन्हें मिलेगा या नहीं, इसके फैसले का दिन भी अब आ ही गया है. पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कैटेगरी में तय वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाए जाने पर विनेश फोगाट को उनके फाइनल वाले दिन पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था और साथ ही मेडल की रेस से भी बाहर कर दिया गया था. इसके खिलाफ विनेश ने खेल पंचाट यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (CAS) में अपील की थी. इस पर सुनवाई भी हुई और अब कई बार फैसला टलने के बाद मंगलवार 13 अगस्त को कोर्ट अंतिम निर्णय सुनाएगा.

विनेश को 7 अगस्त को हुए फाइनल वाली सुबह डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था, जिसके बाद उसी दिन शाम को उन्होंने CAS में अपील की थी. इसके बाद से ही विनेश समेत पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा है लेकिन हिंदी फिल्म ‘दामिनी’ में वकील सनी देओल की तरह विनेश को भी पिछले कुछ दिनों से सिर्फ ‘तारीख पर तारीख’ ही मिली है. जहां पहले इस पर फैसला ओलंपिक खत्म होने तक आना था, वहीं अब ये फैसला गेम्स के खत्म होने के 2 दिन बाद आएगा और वो दिन है 13 अगस्त.

3 घंटे की सुनवाई, 4 दिन बाद फैसला
इस मामले में शुक्रवार 9 अगस्त को ओलंपिक गेम्स के लिए पेरिस में ही बनी CAS एड-हॉक डिवीजन में सुनवाई हुई थी. करीब 3 घंटे की इस सुनवाई में विनेश के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था. इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ भी एक पार्टी के रूप में शामिल था और उसने भी अपना पक्ष रखा था. वहीं इंटरनेशल ओलंपिक कमेटी और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के वकीलों ने भी दलीलें दी थीं. ये सुनवाई CAS की आर्बिट्रेटर डॉक्टर एनाबेल बैनेट के सामने हुई थी. पहले माना जा रहा था कि इस पर फैसला 10 अगस्त को आएगा लेकिन उस दिन CAS ने फैसले को टालते हुए दोनों पक्षों से कुछ दस्तावेजों की मांग की थी और फैसले के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की थी.

आज यानी 13 अगस्त को ये फैसला भारतीय समयानुसार रात 9.30 बजे तक या उससे पहले ही आ जाएगा. विनेश ने इस मामले में सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है. विनेश की ये मांग इस आधार पर है कि उन्होंने एक दिन पहले सेमीफाइनल समेत अपने तीनों मुकाबले 50 किलोग्राम के तय वजन सीमा के अंदर रहकर खेले थे और तीनों में निष्पक्ष जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई थी. वो फाइनल वाले दिन ही वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाई गईं थी और इसलिए उन्हें सिर्फ फाइनल से ही डिस्क्वालिफाई किया जाना चाहिए, न कि पूरे इवेंट से. ऐसे में उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए. अब विनेश की ये मांग पूरी होती है या नहीं, आज इसका फैसला भी हो जाएगा.

बड़ी खबर : बिहार में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी करेगी निवेश, उर्जा मंत्री से मुलाकात के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कांसुलेट जनरल ने जताई इच्छा*


  

 
 
  
  
 डेस्क : बिहार में उद्योग लगने की अब संभावना बढ़ रही है। पहले देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल अडानी ग्रुप ने यहां सिमेंट प्लांट की शुरुआत कर दी है। वहीं अब आस्ट्रेलिया भी यहां निवेश करना चाह रहा है। सोलर ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निवेश की इच्छा जताई है। बीते सोमवार को ऊर्जा भवन में सूबे के ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव से मुलाकात के दौरान कोलकाता स्थित ऑस्ट्रेलियाई कांसुलेट जनरल (महावाणिज्य दूतावास) ह्यू बॉयलान ने यह इच्छा प्रकट की। मुलाकात के दौरान कॉन्सुलेट जनरल ने आश्वासन दिया कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनी जल्दी ही बिहार का दौरा करेगी और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की बात को आगे बढ़ाएगी। गौरतलब है कि बॉयलान दो दिन के बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस मुलाकात के दौरान ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, एसबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार व एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक निलेश देवरे भी उपस्थित थे। ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार में निरंतर विकास के कार्य चल रहे हैं। दरभंगा और सुपौल में पहले से दो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कमीशन किए जा चुके हैं। वहीं दक्षिण बिहार में कई ऐसे पहाड़ हैं जहां पेड़ नहीं है। ऐसे पहाड़ों पर भी सोलर पावर प्लांट लगाने की संभावनाओं पर हम काम कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि बिहार में जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत गैर-परंपरागत बिजली उत्पादन को हर तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 3500 से अधिक सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और अगले दो वर्षों में 9000 सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना को स्वीकृति मिल चुकी है। उसी प्रकार सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 16 हजार मेगावाट गैर परंपरागत बिजली का उत्पादन हो सकता है। राज्य में जहां 11 हजार 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। वहीं पवन ऊर्जा के माध्यम से 3650 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की संभावना है।
 

*बिहार प्रशासनिक सेवा के इन 20 पदाधिकारियों की आईएएस में हुई प्रोन्नति, केन्द्र सरकार ने जारी की अधिसूचना*


  

 
 
  
  
 डेस्क : बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के 20 पदाधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रोन्नति गई है। सोमवार को इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। ये सभी पदाधिकारी 39वीं बैच के हैं। इन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रोन्नति दी गयी है। जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों की पहली पदस्थापना संयुक्त सचिव के रूप में होगी। मालूम हो कि वर्ष 2023 में बिप्रसे के 54 अधिकारियों को आइएएस में प्रोन्नति दी गयी थी। जिसमें तीन साल की रिक्तियां थी। 2020 के लिए 27, 2021 के लिए 24 तथा 2022 के लिए नौ अफसरों को आइएएस में प्रोन्नति के लिये अनुशंसा की गयी थी। जिन पदाधिकारियों को प्रोन्नति मिली है उनमें सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन के आप्त सचिव डॉ. नंदलाल आर्य, गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान के आप्त सचिव राजेश कुमार सिंह, निदेशक, कारा रजनीश कुमार सिंह, अपर निदेशक डॉ. राजेश भारती, मृत्युंजय कुमार, सुजीत कुमार, राजेश कुमार सिंह, राकेश रंजन, संजय कुमार, शंभु शरण, राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार, सुनील कुमार, माधव कुमार सिंह, अहमद महमूद, विनायक मिश्र, सुमन कुमार, कुमार मंगलम, वारिस खान, अखिलेश कुमार सिंह एवं अतुल कुमार वर्मा शामिल है।
 

राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण सम्मान से संजीव यादव को किया सम्मानित, पिछले 25 वर्षो से इस क्षेत्र में कर रहे है काम
पटना : अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर बिहार चैंबर ऑफ़ कॉमर्स में आयोजित दधीचि देहदान समिति के संकल्प - सम्मान समारोह और पंचम राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन अवसर पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने नेत्रदान देहदान की मुहिम से समाज के हर व्यक्ति को जोड़ने के लिय व्यापक अभियान चलाने की अपील की है। साथ ही कहा कि पर्यावरण में हो रहे लगातार बदलाव से उस क्षेत्र में ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है। 

  


इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विगत 25 वर्षों से समर्पित भाव से लगे संजीव कुमार यादव को उत्कृष्ट कार्य के लिए “पर्यावरण संरक्षण सम्मान” प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न अस्पताल के नेत्र विभाग , नेफ़रोलॉजी विभाग,के वरीय चिकित्सक ,समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। 

सम्मान समारोह में उपस्थित राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, पदमश्री विमल जैन सहित उपस्थिति समस्त प्रबुधजनों को संजीव कुमार यादव ने उनके प्रति आभार प्रकट किया।

महासचिव पद्मश्री विमल जैन ने कहा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप संजीव विगत कई वर्षों से स्कूल, कॉलेज , अस्पताल, खेल मैदान , शमशांघाट , क़ब्रिस्तान परिसर में हज़ारों पेड़ लगाकर , प्राण वायु देने का कार्य किया। विद्यार्थियों के बीच प्रभात फेरी ,लेख- प्रिंटिंग ,भाषण प्रतियोगिता द्वारा जागरूकता अभियान चलाया।