क्या 2024 के बजट से होगा दिव्यांग "सुलभ भारत" का शशक्तिकरण ?
नई दिल्ली, विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि आगामी बजट में विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उनका विकास सुनिश्चित हो सके। विकलांग लोगों के लिए रोजगार संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने विकलांग समावेशन के लिए लक्षित वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत बजट निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
कार्यकर्ता ने विकलांगता के साथ रहने की अतिरिक्त लागतों को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में राज्य विकलांगता पेंशन की एक समान मात्रा के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए समर्पित बजट आवंटन की वकालत की।
अली ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना के लिए वित्त पोषण बढ़ाने का आह्वान किया, जिसके बारे में उनका मानना है कि विकलांगता अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन और सुलभता और समावेशन के लिए विधायी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।
उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग और राष्ट्रीय न्यास, आरसीआई और एनएचएफडीसी जैसे संगठनों के लिए बजट में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया, और इन संगठनों पर सहायता के लिए निर्भर गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय स्तर की समितियों और लाभार्थियों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला।
एनपीआरडी ने विकलांगता बजट की आवश्यकता पर जोर दिया, और सुझाव दिया कि मंत्रालयों में आवंटन का 5 प्रतिशत विकलांगों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन के लिए दिव्यांगजनों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन बढ़ाने का भी आह्वान किया।
एनपीआरडी ने कहा कि इन विभागों के लिए पिछले कुछ वर्षों में निधि में कमी आई है, और यहां तक कि आवंटित राशि का भी अक्सर पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। विकलांगता अधिकार संगठन ने निर्मित बुनियादी ढांचे और आईटी सेवाओं को सुलभ बनाने के महत्व पर जोर दिया, रेलवे और परिवहन के अन्य साधनों के लिए "सुलभ भारत" लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक आवंटन की आवश्यकता है।
दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता डॉ. सतेंद्र सिंह ने सुगम्य भारत अभियान के लिए अलग से धन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2015 में अभियान शुरू होने के बावजूद, इसके लिए कोई समर्पित बजट नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त प्रगति हुई है। सिंह ने दिव्यांगों को शामिल करने के लिए सभी मंत्रालयों में 5 प्रतिशत आवंटन और आवश्यक सहायक उपकरणों पर जीएसटी हटाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सहायक उपकरण दिव्यांग लोगों के लिए जीवन रेखा हैं और उन पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए।
जैसा कि सरकार केंद्रीय बजट 2024 का अनावरण करने की तैयारी कर रही है, दिव्यांग अधिकार समुदाय को उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी होंगी, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज सुनिश्चित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी, जो एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के बाद पहला बजट होगा।
Jul 21 2024, 16:14