आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन को बढ़ावा दे रही आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, किराना दुकान चलाकर दशोदा हुई आत्मनिर्भर


  


रायपुर-  महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए केन्द्र और राज्य शासन द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है एवं उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत है। महिलाओं को उनकी आय एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना शासन का मुख्य उद्देश्य है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना उन्हीं योजनाओ में से एक है जिसके द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलंबी बनाया जा रहा है। उनकी शिक्षा, रोजगार, कौशल सुधार, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए उन्हें समर्थन देकर आदिवासी समुदाय के बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा किया जाना ही योजना का उद्देश्य है।

नयापारा महासमुंद जिले के निवासी दशोदा ध्रुव ने आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना का लाभ लेकर एक आदर्श उद्यमिता की मिसाल पेश की है। 47 वर्षीय श्रीमती ध्रुव को योजना के तहत 1 लाख रूपए का ऋण प्राप्त हुआ है जिससे उन्होंने एक किराना दुकान शुरू किया है, जिसका वह सफलता पूर्वक संचालन कर रही है। दुकान से हर माह वेे 8 से 10 हजार रूपए कमा रही है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। श्रीमती ध्रुव ने बताया कि उनके पति पहले एक मजदूर के रूप में कार्य करते थे और वे एक गृहिणी थी। उन्होंने बताया कि दुकान खोलने से उनकी मासिक आय में वृद्धि हुई है। जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, और आत्मनिर्भर हुई है।

दशोदा ध्रुव की यह सफलता न केवल उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही समर्थन और संसाधनों के साथ, महिलाएं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना ने उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

गौरतलब है कि आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना पात्र अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष रियायती योजना है। जिसमें राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता के आधार पर ऋण दिए जाते हैं। लाभार्थियों को एनएसटीएफडीसी के पात्रता मानदंडों को पूरा करना पड़ता है और एससीए द्वारा उधार देने के नियमों और शर्तों का पालन करना होता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से बदली रवींद्र की तकदीर
रायपुर-  खुद के पक्के घर में निश्चिंत होकर कौन नहीं रहना चाहता। यह सभी का एक बड़ा सपना होता है, जिसे पूरा करने के लिये हर व्यक्ति जी जान से मेहनत करता है। रविन्द्र पाण्डे भी पक्के घर का सपना दिल में लिए जी रहे थे। श्री पाण्डे की किस्मत रंग लाई और अब उसे प्रधानमंत्री आवास योजना से खुद का पक्का घर मिल गया है। पक्का घर पाकर वे बेहद प्रसन्न हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार और संवेदनशील सरकार ने आवासहीन परिवारों को पक्की छत देने के लिए कृतसंकल्पित है। यह योजना न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर आवास भी प्रदान करती है। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में गरीब परिवारों को उनका खुद का पक्का मकान मिल रहा है।

  


छत्तीसगढ़ सरकार की इसी पहल से नारायणपुर जिले के कुम्हारपारा निवासी रवीन्द्र पांडे एवं बड़े भाई काशीराम पाण्डे का पक्का मकान बनाने का सपना साकार हुआ है। श्री रवीन्द्र ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने पुराने दिनों की कठिनाइयों को याद करते हुए बताया कि पहले कच्चे घरौंदे में रहना काफी तकलीफदायक था। मौसम के अनुसार विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता था, कभी छत टपकती थी तो कभी ठंड से रात भर नींद पूरी नहीं होती थी। अब पक्का मकान मिलने से उनकी ये समस्याएं दूर हो गई हैं। उनके परिवार में उनके बड़े भाई और उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत् पक्का मकान बना है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार को महतारी वंदन योजना के तहत् प्रतिमाह 1 हजार रुपए, उज्जवला योजना के तहत् गैस कनेक्शन सहित इस वर्ष 3100 रुपए समर्थन मूल्य में धान बिक्री किया है। श्री रवीन्द्र ने जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभ पहुंचाने के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, जिससे वें लोग बिना परेशानियों का अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आज इस योजना का लाभ सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार और संवेदनशील सरकार ने इस योजना के माध्यम से कई परिवारों की जिंदगी को बदल दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल लोगों को आवास प्रदान करती है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर जीवन जीने का अवसर भी देती है। यह योजना प्रदेश में उन सभी लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो अपने घर का सपना देख रहे हैं।

वित्त आयोग ने छ्त्तीसगढ़ के विकास मॉडल की तारीफ, मुख्यमंत्री बोले, भौगोलिक परिस्थितियों के चलते अधोसंरचना में अतिरिक्त व्यय भार आता है


  




रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज वित्त आयोग की बैठक में शिरकत की। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मंत्रिमण्डल के सहयोगी के अलावे आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया सहित आयोग के सदस्य तथा अधिकारीगण बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य की वित्तीय स्थिति एवं राज्य की आवश्यकताओं के संबंध में आयोग के समक्ष अपनी बात रखी, वहीं मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य की वित्तीय जरूरतों को लेकर प्रजेंटेशन दिया।

इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते अधोसंरचना में अतिरिक्त व्यय भार आता है। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही माओवाद पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रदेश में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग से राज्य को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो तो निश्चित ही लोकहित कार्यों को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है।

विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ तैयार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। देश तेजी से आर्थिक महाशक्ति बन रहा है और इसके लिए छत्तीसगढ़ भी पूरी मेहनत से काम कर रहा है। हमारी अपेक्षा है केंद्रीय वित्त आयोग छत्तीसगढ़ के हमारे विजन को बढ़ने में अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करें।

वहीं इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविन्द पनगढ़िया ने कहा कि केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक में अपने संबोधन में आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविन्द पनगढ़िया ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति की रफ्तार की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश में तेजी से प्रगति हो रही हैै। नवा रायपुर को बहुत सुन्दर और व्यवस्थित तरीके से बसाया गया है। छत्तीसगढ़ बहुत ही सुन्दर राज्य है। विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स पर जोर देना होगा।यहां छत्तीसगढ़ पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। आत्मीय स्वागत से मन प्रसन्न हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

1000 दीदियों की बाड़ी में मचान विधि से लगाई जा रही है सब्जी
रायपुर-   मचान विधि से किसानो को सब्जी की फसल लेने के लिए प्रेरित करने मिशन बिहान अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा मे 1000 दीदियों की बाड़ी में मचान बनाने का कार्य किया जा रहा है।

  


मचान अधिकतर बाड़ियों में बनाया जाता है। लता या बेल वाली सब्जी को सहारा देने के लिए मचान विधि का उपयोग किया जाता है। गांव के अधिकतर घरों में जहां सब्जी उगाई जाती है वहां आपको मचान देखने को आसानी मिल जाएगा। गांव के किसान परिवार अपने सुविधा और मौसम के अनुसार अपनी बाड़ियों और खेतों में भिंडी, कुम्हड़ा, भटा, करेला, लौकी, विभिन्न प्रकार की सब्जी आदि लगाते हैं। इस कड़ी में दंतेवाड़ा जिला के ग्राम पंचायत कुपेर के स्व सहायता समूह की दीदी झुनकी यादव के मकान की 3.8 डिसमिल भूमि में ’’मचान विधि’’ से करेला लगाने के लिए नर्सरी बेड तैयार किया गया है। दंतेवाड़ा जिले के किसानों का रुझान सदैव जैविक कृषि की ओर रहा है अतः मिशन बिहान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक सब्जी एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले के अंतर्गत 1000 दीदियों की बाड़ियों में ’’मचान’’ विधि से सब्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जहां वे मचान विधि से सब्जियों का उत्पादन करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा अन्य दीदियों के घर के बाड़ियों में इसी विधि से सब्जी लगाने को प्रेरित किया जा रहा है।

महिला किसानों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत उन्हें जोड़ने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। बाड़ियों में उगने वाले करेला, तोरई, बरबट्टी, सेम की लताओं के लिए मचान विधि फायदेमंद रहती है। इसमें लताओं के फलने फूलने के लिए रस्सी और तार के माध्यम से मचान निर्मित किया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि पौधे में आने वाली सब्जी खराब नहीं होती है और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी रहती है साथ ही इनकी फलने की अवधि में भी बढ़ जाती है।

कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने का विरोध, युवा कांग्रेस ने गवर्नर-सीएम के नाम कलेक्टरों को सौंपा ज्ञापन…
रायपुर- प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के साथ युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस खुलकर सामने आ गया है. युवा कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम प्रदेश के तमाम जिलों के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

  


युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है. बलौदाबाजार जैसी घटना सरकार का फेलियर है. उसमें हमारे कार्यकर्ताओं पर जबरन 307 के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है. युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन टारगेट कर किसी भी फर्जी मुद्दे पर एफआईआर कर रही है.

आकाश शर्मा ने कहा कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता पर कार्रवाई की जा रही है, इसलिए आज हमने प्रदेश के प्रत्येक जिले में कलेक्टर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. आने वाले समय में यदि ऐसे फर्जी एफआईआर बंद नहीं होंगे, तो हमारा प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा.

हिंसा मामला : विधायक यादव के बलौदाबाजार आने की संभावना पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम


  


बलौदाबाजार-  बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है. आज विधायक देवेंद्र यादव के बलौदाबाजार आने की संभावना को देखते हुए पुलिस सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम कर रही है. कोतवाली थाना क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है. वहीं विधायक देवेंद्र यादव पुलिस की पूछताछ में आज शामिल नहीं हो रहे. उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया है.

पिटीशन को लेकर देवेंद्र यादव ने कहा, सरकार सीबीआई जांच की जगह निर्दोष के ऊपर कार्रवाई कर रही है. उच्च न्यायालय से हमने सही जांच की मांग की है. नोटिस में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किस कारण मुझे बुलाया गया है. न्यायालय का जैसा निर्णय रहेगा उसका पालन करेंगे।

जानिए पूरा मामला

बता दें, 15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. इस बीच गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की. वहीं 10 जून को जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया. जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया. इसके बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. समाज के इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए थे. इस मामले में अब तक 156 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है.

जगदलपुर में दोहरे मर्डर पर गरमाई सियासत, पीसीसी चीफ बैज का सरकार से सवाल – यह सुशासन है, या जंगल राज?


  


रायपुर- जगदलपुर में दोहरे हत्याकांड के हवाले से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं क्या यह सुशासन है, या जंगल राज है. कहीं अपराधियों को संरक्षण देने का काम सरकार तो नहीं कर रही है. आने वाले समय में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेराव की तैयारी कर ली है. 

प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में जगदलपुर की घटना पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है. सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है. 5 दिन के अंदर में जगदलपुर में तीन बड़ी घटनाएं हुई हैं. मेन रोड से लगे घर में आरोपी घुसते हैं, और रहने वाले तीनों को बांधते हैं, और हथियार से मार देते हैं. दो लोगों की स्पॉट डेट हो जाती है, और एक अस्पताल में भर्ती है. जगदलपुर की घटना निंदनीय है, इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है.

सरकार हर मोर्चे पर फेल

वहीं बीजेपी कार्यसमिति बैठक में मुख्यमंत्री साय के उद्बोधन पर दीपक बैज ने कहा कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी जनता के हर वर्ग साथ लाने के लिए लालच देने का काम कर रही है. गैस सिलेंडर ही क्यों बिजली बिल इतना बढ़ा हुआ है, उसको कम करेगी या नहीं. 3 लाख रोजगार देने की बातें भी कही गई थी. सरकार पिछले 7 महीने में हर मोर्चे पर फेल रही है.

रोका-छेका बंद करने पर उठाए सवाल

वहीं रोका छेका योजना को बंद करने पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कांग्रेस ने रोका छेका योजना शुरू की थी. सरकार में इन सब योजनाओं को बंद कर दिया है. जिसके बाद ऐसी बाद घटनाएं बढ़ गई हैं, इसकी जिम्मेदार भारतीय जानता पार्टी है.

छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोया

16वीं वित्त आयोग की बैठक को लेकर दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक तो वित्त मंत्री से विभाग संभल नहीं रहा है. सोलह हजार करोड़ से ज्यादा कर्ज में छत्तीसगढ़ को डूबा दिया है. फिर युवाओं को बोला जाता है. नौकरी नहीं है. ये वित्त मंत्री 2047 का प्लान कर रहे हैं, तब तक ख़ुद रहेंगे की नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है. मतलब ऐसा वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ को मिलेगा, तो यह भगवान भरोसे ही है.

बस्तर के लिए हो अलग बजट

वहीं वित्त आयोग के जगदलपुर दौरे को लेकर दीपक बैज ने कहा कि जाना चाहिए और बस्तर के हालात को देखना चाहिए, किस तरह बस्तर को बीजेपी ने दस साल पीछे धकेल दिया है. बस्तर के लिए अलग प्लानिंग हो, वहां के लिए अलग बजट हो. अगर खानापूर्ति करने जा रहे हैं, तो कुछ नहीं कहूंगा.

कांग्रेस की विधानसभा उप चुनाव की तैयारी पर डिप्टी सीएम अरुण साव का तंज, कहा- पांच साल के अत्याचार और अनाचार को नहीं भूली है जनता…
रायपुर- रायपुर दक्षिण विधानसभा उप चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की मैराथन बैठक के बाद आए पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के अत्याचार और अनाचार को जनता भूली नहीं है.

  


उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस विधानसभा में ओवर कॉन्फिडेंस में थी, और लोकसभा चुनाव में भी. लेकिन नेतृत्व और नीयत के अलावा जनता में कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता नहीं रही है. वहीं कांग्रेस प्रदर्शनों पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को याद रखना चाहिए. आज विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है.

केंद्रीय वित्त आयोग के दौरे पर डीसीएम अरुण साव ने कहा कि केंद्रीय वित्त आयोग जनप्रतिनिधियों से, विभिन्न विभागों से विचार विमर्श करेंगे. केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से विकास की योजनाओं के लिए राशि मिलती है. वित्त आयोग से छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ होगा. उन्होंने कहा कि सबके सुझाव से योजना बनेगी. वित्त आयोग राशि देने के मापदंड हैं. हम सुनिश्चित करेंगे कि उस अनुसार ही राशि खर्च हो.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने सौजन्य मुलाकात की


  


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां मंत्रालय महानदी भवन स्थित उनके कक्ष में 16 वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आयोग के सभी सदस्यों के छत्तीसगढ़ आगमन पर खुशी जाहिर की और उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का वित्त आयोग के सदस्यों के साथ परिचय हुआ और विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त चर्चा भी हुई। श्री साय ने छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खास बातें उनके साथ साझा की। आयोग के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ आगमन के उद्देश्य और प्रवास की पूरी जानकारी दी।

गौरतलब है कि बीते कल देर शाम 16 वें वित्त आयोग का दल छत्तीसगढ़ राज्य प्रवास पर पहुंचा है। इसी कड़ी में आज वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अपने प्रवास के दौरान वित्त आयोग के सदस्य राज्य के मंत्रीगणों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। आयोग के सदस्य नवा रायपुर तथा जगदलपुर का भी भ्रमण करेंगे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एन्नी जार्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्यकांति घोष, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, वित्त आयोग के सचिव रित्विक पांडे, सयुंक्त सचिव कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक राघवेंद्र सिंह सहित दल के सदस्य भी उपस्थित रहे।

शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर व्यापम का बड़ा फैसला, 20 जुलाई को फिर होगी परीक्षा, इस वजह से लिया गया निर्णय
धमतरी-  व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से बीते 23 जून को महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भखारा, धमतरी में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें द्वितीय पाली में उत्तर पुस्तिका विलंब से वितरित किए जाने के कारण परीक्षार्थियों के हित में व्यापम द्वारा फिर से परीक्षा के लिए विकल्प देने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत आगामी 20 जुलाई को महर्षि वेदव्यास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भखारा में उपस्थित 288 परीक्षार्थियों के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4.45 बजे तक परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों के लॉगिन में प्रवेश पत्र 15 जुलाई से उपलब्ध होंगे.

  


प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे परीक्षार्थी, जो 20 जुलाई को आयोजित परीक्षा में शामिल होंगे, उनकी पूर्व की उत्तर पुस्तिका (ओ.एम.आर.) को निरस्त माना जाएगा और उनका परिणाम 20 जुलाई को आयोजित होने वाली उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा. जबकि जो परीक्षार्थी फिर से परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उनका परिणाम 23 जून की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा.