महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ली समीक्षा बैठक, मिशन मोड में कार्य कर छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाना है, 
रायपुर-   महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज मंत्रालय महानदी भवन में महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों को प्रत्येक आंगनबाड़ी की सतत औचक निरीक्षण करने के निर्देशित की। उन्होंने हितग्राहियों को दिए जा रहे पोषण-आहार एवं अन्य सुविधाओं की नियमित जांच कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक तूलिका प्रजापति सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं को धरातल में कारगर ढ़ंग से सुलभ कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी क्षेत्र की महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। इस दिशा में सेवाओं को परिणामदायी बनाने हेतु जनजागरूकता लाने सहित सेवाओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं के विस्तार के लिए प्रभावी पहल किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, रेडी-टू-ईट, नोनी सुरक्षा योजना, शुचिता योजना, बाल सन्दर्भ योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को मिले। उन्होंने महतारी वंदन योजना की सभी पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते को आधार कार्ड के लिंक्ड कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गर्भवती, शिशुवती माताओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और वजन लेने कहा। वहीं स्कूल पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को परिणाममूलक बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ दायित्व निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सही लाभार्थी को लाभ मिले इस बात की पारदर्शिता रखें। आवेदन प्राप्त कर अधिकारी उसका सत्यापन करें ताकि वास्तविक व्यक्ति को लाभ मिले।

पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को भर्ती करने रोस्टर तैयार करने के निर्देश

मंत्री महिला एवं बाल विकास ने पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए नियमित रूप से शत-प्रतिशत बिस्तरों के अनुरूप भर्ती करने कहा। इस हेतु प्रत्येक 15 दिवस में भर्ती करने के लिए कुपोषित बच्चों का रोस्टर तैयार कर लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत निर्धन जरूरतमन्द महिलाओं को लाभान्वित कर योजना के उद्देश्य की सार्थकता साबित करने कहा। वहीं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों को नियमित स्कूल या ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने एवं उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति, संचालित एवं प्रगतिरत भवनों की समीक्षा भी की।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2024 के नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन 15 जुलाई तक
रायपुर-  भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए शिक्षकों से आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किए गए है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर द्वारा समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय से जारी निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए शिक्षको को स्वयं समस्त प्रविष्टयां ऑनलाईन पोर्टल www.nationalawardstoteachers.education.gov.in के माध्यम से करनी होगी। पंजीयन की तिथि 23 जून से 15 जुलाई 2024 तक निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए राज्य एवं केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) के शिक्षक पात्र होंगे। नामांकन हेतु सेवा निवृत्त शिक्षक, संविदा शिक्षक, शिक्षा मितान, शैक्षिक प्रशासक एंव निरीक्षक पात्र नहीं होंगे।

जारी परिपत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि जिला स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी होंगे तथा राज्य स्तर से संबंधित जिलों के डाईट प्राचार्य प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिन जिलों में डाईट प्राचार्य नहीं है, उनके लिए संभागीय मुख्यालय स्थित डाईट के प्राचार्य को प्रतिनिधि नामांकित किया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा नांमित प्रतिष्ठित अकादमिक सदस्य होंगे।

जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों को इस संबंध में अवगत कराते हुए इसका उचित प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकरियों द्वारा शिक्षकों को शिकायत, जांच लंबित नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। चयन समिति को निर्देशित किया गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को ही चयनित किया जाए। पुरस्कार हेतु नामांकित शिक्षक को अपना प्रस्तुतीकरण देना होगा। जिले से चयनित प्रविष्टियों को 22 जुलाई तक अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही प्रेषित किया जाए। शिक्षकों द्वारा किसी आवेदन की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। उक्त दिशा निर्देशों की विस्तार पूर्वक जानकारी हेतु भारत सरकार से प्राप्त पत्रों का अवलोकन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए समय-सीमा का विशेष ध्यान रखना सुनिश्चित करें।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल से कांवरियों को मिली राहत, अब एमपी सीमा पर चेकिंग पोस्ट बंद


कवर्धा-  कांवरियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है. दरअसल मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती में मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के चेकिंग पोस्ट को कांवरियों के लिए आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के प्रयास से बोल बम समितियों को राहत मिली है.

सावन माह में कबीरधाम जिले के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य जिले से सैकड़ों की संख्या में कावरियों की टोली मध्यप्रदेश के मां नर्मदा नगरी अमरकंटक जाती है. यहां से मां नर्मदा के कुंड से जल भरकर कांवरिए पैदल कवर्धा के पंचमुखी बूढ़ा महादेव पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं.

हर साल की तरह इस साल भी कबीरधाम जिले से सैकड़ों की संख्या में कांवरियों की टोली अमरकंटक जाएगी, लेकिन हर साल मध्यप्रदेश प्रदेश के परिवहन विभाग के चेकिंग पोस्ट में बोल बम समिति के ट्रक को प्रवेश नहीं देती थी. इसके चलते कई बार चेकिंग पोस्ट के कर्मचारी और अधिकारियों से नर्मदा नगरी में ट्रक को प्रवेश कराने गुहार लगाना पड़ता था. कर्मचारियों पर ये भी आरोप लगते आ रहे हैं कि गाड़ी को अंदर प्रवेश दिलाने के लिए मोटी रकम की मांग की जाती थी, कभी-कभी बोल बम समिति और कमर्चारियों के बीच तू-तू मैं-मैं भी हो जाती थी.

प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोमवार को कवर्धा दौरे पर रहे. इस दौरान जिले के बोल बम समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और अपनी समस्याओं से डिप्टी सीएम विजय शर्मा को अवगत कराया. वहीं डिप्टी सीएम ने कांवरियों की समस्या को सुना और समझा फिर तत्काल डिप्टी सीएम इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार से बात की और मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में होने वाली समस्याओं को तत्काल दूर किया. मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग ने कांवरियों के लिए आगामी आदेश तक परिवहन विभाग के चेकिंग पोस्ट को बंद कर दिया है. अब कांवरियों को सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी. इस आदेश के बाद कांवरियो में खुशी की लहर है. उन्होंने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के प्रति आभार जताया है.

एक सप्ताह के भीतर राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति नहीं लाने पर तहसीलदारों का रूकेगा असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि
रायपुर-  गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने खसरा पुनः क्रमांकन, व्यववर्तन, नक्शा बटांकन, स्वामित्व योजना, विवादित बटवारा, अविवादित बटवारा, विवादित नामांतरण, अविवादित नामंत्रण, सीमांकन, लोक सेवा गारंटी केंद्र से संबंधित सेवाओं की समीक्षा के दौरान प्रकरण लंबित पाए जाने पर सभी तहसीलदारों को निराकरण में प्रगति लाने के साथ ही कहा कि एक सप्ताह के भीतर राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति नहीं लाने पर असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोका जाएगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने और अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नवीन परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण, ग्राम सभा में ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम घोषित करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य समूह की महिलाओं से कराने तथा सप्ताह में एक दिन हर ग्राम पंचायतों में स्व सहायता समूहों के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में ऐसे लगभग 98 हजार लोग जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनका शतप्रतिशत कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाने तथा स्कूलों में कैंप लगाकर स्कूली बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाने कहा। उन्होंने टीबी, सिकल सेल एनीमिया की जांच एवम उपचार तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी का समुचित देखरेख एवं संस्थागत प्रसव कराने के निर्देश दिए। उन्होनें पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत शेष रह गए 38 का कार्य पंजीकृत स्व सहायता समूह की महिलाओं को आवंटित करने कहा। साथ ही समग्र शिक्षा के प्रगति रत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने चेक लिस्ट के अनुसार दस्तावेज प्राप्त कर आवेदन पोर्टल में अपलोड कराने कहा।

कलेक्टर ने सभी जिला नोडल अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों, छात्रावासों और आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण करने और निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण प्रतिवेदन भेज ने कहा। उन्होंने पीडीएस दुकानों में खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण, किसानों द्वारा अधिक से अधिक खाद एवं बीज का उठाव कराने, सभी किसानों ई केवाईसी एवं आधार अपडेशन, पशुओं का टीकाकरण, आवारा पशुओं पर नियंत्रण एवम दुर्घटना की आशंका को देखते हुए सड़कों पर बैठे से पशुओं को हटाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सड़कों की मरम्मत, जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन हेतु खोदे गए गड्ढों का समतलीकरण, निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की समुचित आपूर्ति, जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत भूजल स्तर बढ़ाने वर्षा जल संचयन के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बच्चों को आंगनबाड़ी में पांच फलदार वृक्ष लगाने की अपील
रायपुर-  महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज मंत्रालय महानदी भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाईजर एवं आंगनबाड़ी में अध्यनरत बच्चों को आंगनबाड़ी में पांच फलदार वृक्ष लगाने की अपील की है। साथ ही उसकी देखभाल करने में सहयोग देने की बात कही। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मन की बात में देशवासियों से ’एक पेड़ मां के नाम’ लगाने के आह्वान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने की अपील की है।

समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभाग की ली समीक्षा बैठक
रायपुर-  समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि दिव्यांगजनों को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सभी आवश्यक पहल की जाए। श्रीमती राजवाड़े आज मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रही थी।

समाज कल्याण मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बैठक में कहा कि सभी जिलो में दिव्यांग के पुनर्वास के साथ-साथ उन्हें रोजगार मूलक कार्यों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को वृद्धाश्रमों एवं दिव्यांग बाल आश्रम तथा अन्य पुर्नवास केन्द्रों की व्यवस्था दुरूस्त करने भी कहा। बैठक में समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव, संचालक रोक्तिमा यादव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों से कहा कि बुजुर्गो, दिव्यांगों एवं निराश्रितों के कल्याण के लिए अपना शत-प्रतिशत दें तथा सेवाभाव के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम, दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित अनुदान प्राप्त संस्थाओं और पुनर्वास केन्द्रों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्था दुरूस्त करें। दिव्यांग बच्चों को हुनरमंद बनाकर स्व-रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। उनकी रूचि के अनुसार मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना विभिन्न ट्रेडो में प्रशिक्षण दिलाया जाए।

समाज कल्याण मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर बेघर, बेसहारा, घुमंतू, दिव्यांग, बच्चों और महिलाएं मिलने पर उन्हें पुर्नवास केन्द्र में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। विभिन्न पेंशन प्रकरणों का भौतिक सत्यापन करके पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता से पेंशन का लाभ दिलाए। विभाग के हेल्प लाइन नंबर का भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं।

श्रीमती राजवाड़े ने तृतीय लिंग का भी पंजीयन कराने और राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के साथ अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने और दिव्यांगजनों के लिए शिविर लगाकर यूडीआईडी पंजीयन कराने और मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बच्चे, महिलाओं, युवा, बुजुर्ग जिनको फिजियोथेरिपी, कृत्रिम उपकरण, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ट्राईसायकल की जरूरत हो उन्हें ये उपकरण उपलब्ध कराए जाए।

समीक्षा बैठक में कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण प्रदाय योजना, सामर्थ्य विकास योजना, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।

अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन 2047’’ डॉक्यूमेंट तैयार करने वर्किंग ग्रुप के अधिकारियों की बैठक संपन्न
रायपुर-   छत्तीसगढ़ को पूरे देश में पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने तथा राज्य की संस्कृति को संरक्षित करने आज राज्य नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने अपने विचार रखे। अटल नगर, नया रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग के सभाकक्ष में समिति के सदस्यों ने इस विषय पर लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सुझाव दिए।

बैठक में सदस्यों ने राज्य के पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना विकास के लिए तथा पर्यटन की आवश्यकताओं के अनुसार नई योजना बनाने, नए पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित करने, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, ट्राइबल थीम को लेते हुए टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास करने पर विस्तृत चर्चा की। इसी प्रकार पर्यटन स्थलों में एडवेंचर गतिविधियों के विकास तथा निजी निवेशकों को आमंत्रित करने, बस्तर दशहरा, भोरमदेव महोत्सव, सिरपुर महोत्सव, लोक मड़ई मेलों के आयोजन सहित अन्य स्थानीय महोत्सवों को बढ़ावा देने विचार विमर्श किया गया।

इसी तरह हस्तशिल्पियों को आकर्षक बाजार उपलब्ध कराने, संगीत और नृत्य के कलाकारों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करने, स्थानीय तीज-त्योहारों, स्थानीय साहित्य, लोक कथाओं और ज्ञान को संरक्षित करने पर गहन विचार किया गया। स्थानीय खान-पान और तकनीकों के संरक्षण तथा नवाचार के लिए प्रोत्साहन, रचनात्मकता और कला कौशल के विकास सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

गौरतलब है कि विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर 2024 तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है, इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं।

बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य के. सुब्रमण्यम, संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य सहित अन्य सदस्यों ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक विजन एवं रणनीतियों पर सुझाव दिए।

बैठक में सदस्य के. सुब्रमण्यम ने छत्तीसगढ़ में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने, पर्यटन से राज्य की जीडीपी में योगदान बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, पर्यटन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विकास तथा मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग अभियान को नीति दस्तावेज में शामिल करने सुझाव दिए।

बैठक में राज्य की जनजातिय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने, राज्य में उपलब्ध वनस्पतियों और जीवों से युक्त विशाल वन क्षेत्र को पर्यावरण पर्यटन के रूप में विकसित करने, वैलनेस टूरिज्म, कृषि पर्यटन एवं मनोरंजन पार्क विकसित करने, टिकाऊ, समावेशी और जिम्मेदार पर्यटन, छत्तीसगढ़ को प्रमुख पर्यटन ब्रांड के रूप में स्थापित करने, पर्यटन केन्द्रो को संचालित करने स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने तथा छत्तीसगढ़ को एक सुरक्षित राज्य के रूप में प्रचार-प्रसार करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में उद्योग विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, वन, पर्यटन, जनसंपर्क, राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण, परिवहन एवं विमानन सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- राहुल गांधी ने संसद में हिन्दू को हिंसक नहीं बताया, भाजपाई कर रहे दुष्प्रचार…


रायपुर- संसद में दिए गए राहुल गांधी के भाषण पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने हिंदू को हिंसक नहीं बताया है. उनके खिलाफ भाजपाई दुष्प्रचार कर रहे हैं. दरअसल, भाजपा और आरएसएस का इतिहास हिंसा और डराने का रहा है. कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म, अहिंसा और भाईचारा की बात की है.



पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रेसवार्ता में कहा कि भाजपा और संघ का राष्ट्रवाद भारतीय परम्परा का नहीं है. भाजपा का राष्ट्रवाद मुसोलिनी और हिटलर का राष्ट्रवाद है. हमारा राष्ट्रवाद गांधीजी और संतों का दिखाया राष्ट्रवाद है. उन्होंने कहा कि भाजपा की सत्ता विरोधियों को दबाने का प्रयास करती रही है. मोदी सरकार आज नीट के मामले में मौन है, और इस पर चर्चा नहीं करना चाहती.

भूपेश बघेल ने कहा कि पहली बार संसद में भाजपा की सरकार बैकफुट पर आई. हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व भाजपा नहीं करती है . भाजपा का रास्ता षड्यंत्र, हिंसा, नफरत का रास्ता है. यह रास्ता देश की जनता का हो ही नहीं सकता है. भाजपा राहुल गांधी के बयान को गलत ढंग से पेश कर रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी असल हिंदू नहीं है. क्योंकि वो तो हिंदू परंपरा का पालन ही नहीं कर रहे हैं. अयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के समय मोदी सपत्नीक क्यों नहीं थे? शास्त्र में विवाहित पुरुष बिना पत्नी के पूजा नहीं करता. मां का निधन हुआ तो मुंडन भी मोदी नहीं कराए थे? हिंदू परंपरा में मुंडन अनिवार्य है.

तुरमा में डायरिया के मिले 82 मरीज, खबर मिलते ही गांव पहुंचा जिला प्रशासन, लापरवाही बरतने के चलते पटवारी, पीएचई सब इंजीनियर को नोटिस एवं सचिव 
रायपुर-   बलौदाबाजार विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत तुरमा में डायरिया के 82 मरीज मिले है। डायरिया के बढ़ते मामले को देखते हुए आज कलेक्टर दीपक सोनी ने तुरमा पहुंचकर गांव के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य शिविर का भी जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई को 76 मरीज एवं 2 जुलाई 41 मरीजों का चिन्हांकन किया गया। जिसमें से वर्तमान में 82 एक्टिव मरीज है। उक्त मरीजों में 17 को जिला अस्पताल एवं 16 को सामुदायिक केन्द्र लवन में भर्ती किया गया है। जबकि अन्य मरीज गांव के हाट बाजार क्लीनिक भवन में स्वास्थ्य शिविर में इलाज कराने आ रहे हैं। ग्रामीणों का प्राथमिक इलाज करने के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया है।

इस पूरे मामले में कलेक्टर ने गंभीर नाराजगी जताते हुए ग्राम पटवारी तुलसीराम बर्मन,पीएचई सब इंजीनियर के.आर.पैकरा को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही ग्राम के सचिव राजपाल कोसले के अनुपस्थित रहने के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विकासखंड चिकित्सा अधिकारी के प्रति भी नाराजगी जताते हुए उनके छुट्टी को निरस्त करने के निर्देश संबधित अधिकारियों को दिए है।

तुरमा में जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने सबसे पहले हाट बाजार क्लीनिक में संचालित स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे। भर्ती मरीजों और स्वास्थ्य कर्मचारियों से बातचीत कर उचित दिशा-निर्देश दिया गया। इसके साथ ही कलेक्टर ने मरीजों एवं उनके परिजनों से भी मुलाकात की। स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में जागरुकता के लिए काम करने को कहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिनों को डोर टू डोर जाकर जानकारी लेने के निर्देश दिए गए है। इस दौरान कलेक्टर स्वयं गांव के पानी टंकी पर चढ़कर सफाई संबंधित जायजा लिया।

कलेक्टर श्री सोनी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को पानी की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट जल्द देने एवं स्वच्छ पानी आमजनों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने गांव में डायरिया के एकाएक अधिक संख्या में मरीज मिलने के कारण को जांच कराने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए है। गांव में सर्वे कर जो व्यक्ति डायरिया बीमारी से प्रभावित हो रहे है, उन्हें तत्काल सुविधा देने कहा गया है। जागरूकता शिविर के माध्यम से आमजनों को मौसमी बीमारियों से बचाव एवं उपचार देने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए है। श्री सोनी ने पीएचई विभाग अधिकारियों को पूरे गांव में ब्लीचिंग पावडर के छिड़काव सहित सभी पेयजल स्त्रोतों के जांच करने के निर्देश दिए है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाथरस हादसे पर गहरा दुःख प्रकट किया
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे पर गहरा दुःख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि हाथरस में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है। इस हादसे में दिवंगत हुए लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, दिवंगतों के परिजनों को प्रभु इस दुःख को सहने की शक्ति दें। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।