राजस्व प्रकरणों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं: राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में अविवादित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 5 से 20 जुलाई 2024 तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने राज्य के सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अविवादित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री वर्मा आज जिला मुख्यालय सारंगढ़ में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि यह बात ध्यान में लायी गई है कि अविवादित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। सभी राजस्व अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण हो। समीक्षा बैठक में कलेक्टर सारंगढ़ धर्मेश साहू ने मंत्री श्री वर्मा को बताया कि जिले में पंचायत सचिव के माध्यम से गांव में ग्रामीणों के जितने राजस्व प्रकरण होंगे, उनके माध्यम से तहसीलदार कार्यालय में जमा होंगे, जिसका मॉनिटरिंग कलेक्टर स्तर पर किया जाएगा, जिससे जिले के राजस्व कार्यों के निपटारा शीघ्र होगा।

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि जिले में अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसे अपराध पर सख्ती से कार्यवाही करते हुए नियंत्रित करें। उन्होंने मरम्मत योग्य सभी स्कूलों, छात्रावास भवनों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के जर्जर भवनों की जानकारी ली और मरम्मत कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क, पुल-पुलिया जैसे बुनियादी कार्यों को पूरा करने कहा। बैठक में नल जल योजना, महतारी वंदन, सौर सुजला योजना, पीएम विश्वकर्मा, मनरेगा, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम उज्ज्वला योजना आदि की समीक्षा की गई।

बैठक में श्री वर्मा ने स्कूलों तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण का कार्य पीएम ग्रामीण सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क आदि के माध्यम से किया जाए ताकि पहुंच सुलभ हो। उन्होंने कहा पटवारी कार्यालय के लिए भवन निर्माण कराएं ताकि पटवारी वहां रहकर किसानों का कार्य करें। अवैध प्लाटिंग, बिक्री और नामांतरण पर शीघ्र रोक लगाएं।

इस अवसर पर विधायक सारंगढ़ उत्तरी गनपत जांगड़े, एसपी पुष्कर शर्मा, परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान, एसडीएम अनिकेत साहू, डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल सहित जिले के अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुलेंगे महिला पिंक थाने: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयो में महिला पिंक थाने खुलेंगे। इस संबंध में विभागीय तैयारी की जा रही है। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय बैठक में महिला पिंक थाने शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह थाने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 258 सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। ये सड़कें पिछले 5-6 वर्षों से माओवादी गतिविधियों और सुरक्षा के अभाव में अपूर्ण थीं। उन्होंने इन सड़कों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्व सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अपलोड करने और स्वयं का भी एप्लिकेशन बनाने कहा। उन्होंने रीपा में मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित समिति की जांच के बारे में जानकारी ली और स्व सहायता समूहों के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को सीजीआईटी के अगले शिक्षण सत्र से प्रारंभ के लिए आवश्यक तैयारी शीघ्र पूरी करने और नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को तेजी पूर्ण कराने के लिए राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड को प्रशिक्षण में शामिल किया जाए। ऐसे आईटीआई जहां मेशन ट्रेनिंग के लिए पद नहीं है, ववहां मेहमान प्रवक्ता से प्रशिक्षण का कार्य करवाया जाए। उन्होंने शासकीय आदर्श आईटीआई कोनी बिलासपुर की मरम्मत पर भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में जनमन योजना के तहत बन रहे प्रधानमंत्री आवास, मानव दिवस सृजन, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर, महतारी सदन, और तीन हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में मास्टर प्लान बनाने, हमर छत्तीसगढ़ योजना को पुनः शुरू करने सहित विभिन्न कार्याें की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना को पुनः शुरू करने और विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन मामलों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, जिससे कभी भी, कहीं से भी रोजगार सहायता हेतु पंजीयन, नवीनीकरण और अपडेशन का कार्य ऑनलाइन किया जा सके। इस ऐप के माध्यम से आवेदकों को भौतिक सत्यापन के लिए जिला रोजगार एवं रोजगार मार्गदर्शन केंद्र आने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक अपनी पंजीयन पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे और विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

मौसमी फल जामुन के व्यवसाय से महिलाओं को मिल रहा है आर्थिक स्वावलंबन
रायपुर-    गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य और लघु वनोपजों के लिए मशहूर है। यहां के जंगलों में मौसमी फल जामुन, सीताफल , कटहल, मुनगा आदि भी बहुतायत रूप में उपलब्ध होते हैं। जामुन के फल से जिले की महिलाओं को काफी लाभ हो रहा है और वो इसके व्यवसाय से आत्मनिर्भर हो रही हैं और आर्थिक रूप से स्वावलंबन की दिशा में बढ़ रहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूह की अध्यक्ष जानकी ओट्टी पेण्ड्रा जनपद पंचायत के एक छोटे से गांव पंडरीखार में रहती हैं। वर्ष 2016-17 में समूह से जुड़कर शैलपुत्री नाम का समूह गठन किया। उन्होंने समूह में अपनी सक्रियता दिखाते हुये आंगनबाडी में रेडी टू ईट का काम करने लगी इससे उनको महीने में 10 से 12 हजार रुपये की मासिक आय होने लगी। जिले में बारिश के मौसम में जामुन बहुत अधिक होता है। समूह की महिलाओं ने मिलकर जामुन इक्ट्ठा कर जिले से बाहर बिक्रय करने की ठानी। उन्हें एक कैरेट जामुन में 600 रुपये तक मिल जाता है।

वे प्रतिदिन विभिन्न समूहों की महिलाओं से 30 से 40 कैरेट एकत्रित कर बाहर भेजती हैं। इस तरह से जामुन के मौसम में एक ही सीजन में समूह की महिलाएं 40 से 50 हजार रुपये तक कमा लेती हैं । समूह की महिलाओं ने बताया कि बिहान योजना में समूह से जुडने से जो सहयोग मिला है, उससे हमारा जीवन सुखद हो गया है। समूह की अध्यक्ष जानकी ने कहा कि मेरा सपना है कि भविष्य में अपने गांव को जामुन क्लस्टर बना कर हम पूरे जिले का जामुन बाहर बिकवायेगें।

विदेशों में भी हो रही है बस्तर के कोसा कपड़ों की प्रसिद्धि : मंत्री रामविचार नेताम
रायपुर- आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि बस्तर के कोसा कपड़ो की प्रसिद्धि अब भारत देश के साथ-साथ विदेशों में भी हो रही है। अपनी विशिष्ट खूबियों के लिए प्रसिद्ध बस्तर के कोसा कपड़ों का रायपुर शोरूम प्रारंभ होने से अब यहां भी आसानी से कोसा कपड़ा प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर मंत्री श्री नेताम नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में कोसा केन्द्र के रिटेल शोरूम के शुभारंभ अवसर पर उक्त बातें कही।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि बस्तर रैली कोसा अपनी विशिष्ट खूबियों के लिए भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी अनूठी पहचान बनाए हुए हैं। इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। बस्तर की विशिष्ट जैव भौगोलिक विविधता का इसमें विशेष योगदान है। उन्होंने कोसा कपड़ा निर्माण कार्यों में लगे कृषकों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं शासकीय एजेंसियों विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के योगदान की सराहना की।

आदिम जाति विकास के सचिव नरेन्द्र दुग्गा ने कहा कि, कोसा केन्द्र को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य बस्तर क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को कोसा बुनाई, धागा निर्माण, रंगाई, छपाई आदि कार्य में प्रशिक्षित कर उन्हें केन्द्र में ही नियोजित करना है। इसके अंतर्गत धागा निर्माण, कोसा फल क्रय, रीलिंग मशीन बुकिंग चौम्बर, हथकरघा क्रय, बुनाई प्रशिक्षण, ताना मशीन क्रय, रंगाई छपाई हेतु प्रशिक्षण व कच्चा माल क्रय, शोरूम का नवीनीकरण, अधोसंरचानात्मक कार्य करना शामिल है। इस रिटेल शोरूम के माध्यम से बस्तर आर्ट का विस्तार होगा एवं इसे एक विशिष्ट पहचान मिलेगी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध संचालक पी.एस. एल्मा, विकास निगम के सचिव गायत्री नेताम सहित अन्य गणमान्य नागरिक तथा अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर नगर निगम MIC की हुई बैठक, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने केंद्र से 200 करोड़ रुपए की मांग…
रायपुर-   राजधानी में आज महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में MIC की बैठक हुई. इस बैठक में 10 एजेण्डों पर चर्चा कर एमआईसी ने संबंधित अधिकारियों निर्देश दिये. बैठक में निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, एमआईसी सदस्य, अपर आयुक्त और निगम सचिव विनोद पाण्डेय सहित विभागों के प्रभारी अधिकारी उपस्थिति रहे.

MIC की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

एमआईसी की बैठक में आज रायपुर के शारदा चौक और फूलचौक होते हुए तात्यापारा चौक तक दोनों तरफ सड़क चौड़ीकरण को लेकर चर्चा की गई. इसके साथ ही सड़क चौड़ीकरण के लिए पैसों के निर्धारण के लिए कमिटी का गठन किया गया, जिसमें MIC के 3 सदस्य, 1 रिटायर्ड अफसर और स्थानीय पार्षद शामिल होंगे.

वहीं एमआईसी की बैठक में इस साल फिर से ड्रेनेज सिस्टम को मज़बूत करने और जलभराव से बचाव के लिए 200 करोड़ की मांग के लिए पत्र भेजा जाएगा. बता दें, पिछले साल 2023 में कांग्रेस सरकार के दौरान भी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या के निपटारे के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर ड्रेनेज सिस्टम्स बनवाए गए थे.

इसके अलावा टाटीबंध चौक से तेलीबांधा चौक तक स्ट्रीट लाइट व्यवस्था करने निविदा बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. इसके लिए पौने तीन करोड़ रुपए की मांग रखी गई है. इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय रखकर स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्य करने और पौधरोपण अभियान में लगाये गये पौधों को सुरक्षित रखने उन्हें ट्री गार्ड सुरक्षा देने के निर्देश दिये गए है.

एमआईसी ने बैठक में निराश्रित पेंषन योजना के जोन 5,9, 10 से संबंधित 25 पात्र प्रकरणों और राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंषन योजना में जोन 5, 9, 10 से संबंधित 8 पात्र प्रकरणों को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी है.

इन सड़कों और गार्डन्स के नाम बदलने रखे गये प्रस्ताव

1. आक्सीजोन गार्डन का नामकरण पूर्व मंत्री एवं पूर्व महापौर स्व. तरूण चटर्जी के नाम करने का प्रस्ताव रखा गया.

2. शमशानघाट काली मंदिर से मेडीसाइन अस्पताल तक मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. पी जगन्नाथ राव नायडू के नाम पर करने का प्रस्ताव दिया गया है.

रायपुर में नए अपराधिक कानूनों के तहत दो मामले दर्ज


रायपुर- रायपुर के थाना मन्दिर हसौद में नए अपराधिक कानून के अनुसार प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली गलौच और जान से मारने की धमकी, धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पहले यह 294, 506 आइपीसी के तहत दर्ज होता था।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने केन्द्रीय मंत्री और सांसदों से की सौजन्य मुलाकात


रायपुर- केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, केंद्रीय आवासीय एवं शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू से छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नई दिल्ली में सौजन्य मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्रीमती राजवाड़े ने छत्तीसगढ़ से नवनिर्वाचित सांसद चिंतामणि महाराज और सांसद कमलेश जांगड़े से भी सौजन्य मुलाकात की।

मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने उच्च न्यायालय भवन स्थित एसबीआई शाखा का किया अवलोकन
रायपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उच्च न्यायालय भवन में स्थित शाखा का अवलोकन किया गया।

उल्लेखनीय है कि 01 जुलाई 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी जिसके उपलक्ष्य में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डिप्टी जनरल मैनेजर आलोक रंजन द्वारा पुष्प गुच्छ से मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा का स्वागत किया गया। हाल ही में उच्च न्यायालय स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में नवीन साज-सज्जा की गई है तथा शाखा में एक व्ही.आई.पी. लाउंज भी बनाया गया है। बैंक के अधिकारीगणों द्वारा मुख्य न्यायाधिपति को बैंक परिसर तथा व्ही.आई.पी. लाउंज का भ्रमण कराया गया तथा ग्राहकों हेतु इस शाखा में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान की।

भ्रमण के दौरान रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा, एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन) अवध किशोर, संयुक्त रजिस्ट्रार कम पीपीएस एम.वी.एल.एन सुब्रहमन्यम, कोर्ट ऑफिसर एफ.के. बिसेन, प्रोटोकॉल अधिकारी आर.एस. नेगी, विजय प्रकाश पाठक, सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी व अन्य उपस्थित रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर आनंद प्रियदर्शनी, ब्रांच मैनेजर प्रियंका सिंह बेरू व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा कार्य-व्यवस्था में सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत् हैं। पूर्व में भी उनके मार्गदर्शन व दिशा-निर्देश में उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालयों में अधिवक्ताओं, पक्षकारों, अधिकारियों व कर्मचारियों के हितार्थ अनेकों सुविधाओं यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोस्ट ऑफिस इत्यादि की स्थापना व विस्तार किया गया है।

छत्तीसगढ़ में मंत्रालय संवर्ग के उप-अवर सचिवों का तबादला


रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। यह सभी उप सचिव और अवर सचिव स्तर के अफसर हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय संवर्ग के अफसरों का तबादला किया है।

नीलम टोप्पो अब संसदीय कार्य विभाग के उप सचिव होंगे। 30 जून को रिटायर हुए अवर सचिव गृह मनोज श्रीवास्तव के स्थान पर डीएस ध्रुर्वे को पदस्थ किया गया है।

पढ़ाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि शिक्षा उन्नति का मूल मंत्र है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों में अनुशासन बना रहे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैदानी स्तर पर जाकर स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर भी हर माह दो से तीन स्कूलों का दौरा कर वहां निरीक्षण करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और पारदर्शी प्रशासन हमारा लक्ष्य है। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि बच्चों को स्कूल का बेहतर भवन मिले और वहां पढ़ाई-लिखाई की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने स्कूलों के जीर्णोद्धार कार्य की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जर्जर स्कूलों के जीर्णाेंद्धार के काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर स्कूल भवनों की सुदृढ़ता की स्वंय मानिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्जर स्कूलों के जीर्णाेंद्धार के लिए प्रारंभ की गई स्कूल जतन योजना के तहत जीर्णाेंद्धार कार्याें की जांच की जाए तथा स्कूल जतन योजना में आबंटित राशि का उपयोग कर कार्यों को पूरा किया जाए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों और शालाओं के युक्ति-युक्तकरण के लिए प्रस्ताव अगले कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे शालाओं में शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत और डॉ. बसवराजू एस., स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ लगाने का आव्हान किया है। बारिश के मौसम में ऐसे स्कूल जहां चार दीवारी हो, वहां बच्चों से पेड़ लगवाए जाएं। बच्चे ही पेड़ों की देखभाल करें। नीम, गुलमोहर, करंज आदि प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षकों को रोटेशन के आधार पर प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण नीति तैयार की जाए, ताकि सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों से बच्चों के पालकों को भी जोड़ा जाए। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में इस वर्ष पहली बार 6 अगस्त को प्रदेशव्यापी मेगा-पीटीएम आयोजित किया जा रहा है।

आरटीई के तहत ड्राप आउट रोकने मेंटॉर होंगे नियुक्त

छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के ड्राप आउट पर अंकुश लगाने के लिए जिलेवार अधिकारियों को मेंटॉर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। मेंटॉर के रूप में नियुक्त अधिकारी आरटीई के तहत चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। बच्चों को यदि कोई समस्या आती है तो उनके पालकों, शाला प्रबंधन और प्रशासन से मिलकर उसका समाधान करेंगे और पढ़ाई जारी रखने के लिए बच्चों और उनके पालकों को प्रोत्साहित करेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा : बच्चों की स्किलिंग उद्योगों की जरूरत के मुताबिक हो

मुख्यमंत्री ने स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को बेहतर गुणवत्ता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उद्योगों की जरूरत के मुताबिक बच्चों की स्किलिंग इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हो, ताकि बारहवीं पास करने के बाद उन्हें वर्तमान और नए लगने वाले उद्योगों में आसानी से रोजगार के अवसर मिल सके। बच्चों को इसकी फिल्ड ट्रेनिंग भी दी जाए। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत कक्षा 6 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

बैठक में जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। राष्ट्रीय स्तर पर 26 बच्चों पर एक शिक्षक है, जबकि छत्तीसगढ़ में छात्र-शिक्षक अनुपात 21.84 है। बालवाड़ी के संबंध में जानकारी दी गई कि 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रदेश में 9,438 बालवाड़ियां संचालित है। इस वर्ष 1132 बालवाड़ी प्रारंभ की जानी है। पीएम श्री योजना की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि प्रथम चरण में प्रदेश में यह योजना 211 स्कूलों में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक विकासखण्ड तथा नगरीय निकायों से एक-एक स्कूल का चयन कर उसे मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना में 198 स्कूलों में इस योजना को प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। स्कूलों में बेहतर अधोसंरचना के साथ किचन-गार्डन, एआई रोबोटिक्स, आईसीटी लैब की सुविधा के साथ ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि इस बार अधिकांश स्कूलों में समर कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और शिक्षकों ने उत्साह से भाग लिया।

विद्या समीक्षा केन्द्र के संबंध में बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु विद्या समीक्षा केन्द्र बनाया गया है। चरणबद्ध रूप से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति की ऑनलाईन मॉनिटरिंग, विद्यार्थियों के मूल्यांकन, मध्यान्ह भोजन योजना, शिक्षकों की पदोन्नति-स्थानांतरण, अवकाश आदि की मॉनिटरिंग की जाएगी। डाटा विश्लेषण हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए आईआईटी भिलाई के साथ एमओयू किया गया है। बैठक में प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा संजीव झा, संचालक लोक शिक्षण दिव्या उमेश मिश्रा, संचालक एससीईआरटी राजेन्द्र कटारा, पाठ्यपुस्तक निगम के संचालक कुलदीप शर्मा भी उपस्थित थे।