जहरीली शराब से मौतों के मामले में कमल हासन का बड़ा बयान, पीड़ितों को ही बताया दोषी
#kamal_haasan_says_tamil_nadu_hooch_tragedy_victims_were_careless
मक्कल निधि मैयम (एमएनएन) पार्टी के मुखिया और अभिनेता कमल हासन जहरीली शराब त्रासदी पर दुख जताया है। हालांकि, इस मामले में उन्होंने पीड़ितों पर ही सवाल उठाया है। कमल हासन ने इस मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों ने ‘लापरवाही’ बरती और वे ‘अपनी हद पार कर गए थे। बता दें कि कल्लाकुरिची शराब त्रासदी में 56 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।



एमएनएन प्रमुख और अभिनेता कमल हासन ने रविवार को कल्लकुरिची अवैध शराब मामले के पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जहरीली शराब से मौतों के मामले में पीड़ितों पर ही सवाल उठा दिया और उन्होंने पीड़ितों को लापरवाह बताया। उन्होंने कहा कि मामले में पीड़ित शराब पीने में लापरवाह थे। कमल हासन ने आगे कहा कि इन पीड़ितों को समझना होगा कि उन्होंने अपनी सीमा पार कर ली है और वे लापरवाह हैं। उन्हें सावधान रहना होगा। उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। 

मीडिया से बातचीत में हासन ने सरकार से अपील भी। उन्होंने कहा कि मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे मनोरोग केंद्र बनाएं, जो उन्हें परामर्श देंगे। उन्हें कभी-कभार शराब पीनी चाहिए, अगर पीना है तो सामाजिक तौर पर, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि किसी भी रूप में सीमा पार करना चाहे वह चीनी हो या कुछ और बुरा है।

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ किया कड़ी कार्रवाई का फरमान जारी, 9.15 बजे के बाद पहुंचे ऑफिस तो कटेगी आधे दिन की सैलरी








डेस्क: केंद्र सरकार ने देर से ऑफिस आने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया है. देर से आने वालों पर नकेल कसते हुए केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अधिकतम 15 मिनट की देरी को माफ करने का फैसला किया है. विभाग ने देश भर के कर्मचारियों को सुबह 9.15 बजे तक ऑफिस में आने और अपनी हाजिरी दर्ज कराने का निर्देश दिया है. वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम का उपयोग करने के लिए कहा गया है. जिसका उपयोग उनमें से कई चार साल पहले कोविड प्रकोप के बाद से ही नहीं कर रहे हैं.



कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे सुबह 9.15 बजे तक कार्यालय नहीं आते हैं तो उनका आधा दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा. केंद्र सरकार के सरकुलर में कहा गया है कि ‘किसी भी कारण से, अगर कर्मचारी किसी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे पहले से सूचित किया जाना चाहिए और आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन किया जाना चाहिए.’

साथ ही कहा गया है कि अधिकारी अपने अनुभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति और समय की पाबंदी की निगरानी करेंगे. केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन जूनियर स्तर के कर्मचारियों का देर से आना और जल्दी चले जाना सामान्य बात है. जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में लगे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिससे लोगों को असुविधा होती है. वहीं वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं उनके लिए काम के कोई निश्चित घंटे नहीं, हम काम घर भी ले जाते हैं.



वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत है कि उनके पास कोई निश्चित कार्यालय समय नहीं है क्योंकि वे आमतौर पर शाम 7 बजे के बाद निकलते हैं. इसके अलावा उनका तर्क है कि कोविड के बाद इलेक्ट्रॉनिक फाइलों तक पहुंच के साथ वे अक्सर छुट्टियों या सप्ताहांत में घर से ही काम करते हैं. 2014 में कार्यालय आने के तुरंत बाद मोदी सरकार ने कार्यालय के समय को लागू करने की मांग की थी. जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया था, जिनमें से कई ने तर्क दिया था कि वे लंबी दूरी तय करते हैं.

सोनाक्षी सिन्हा
सोनाक्षी सिन्हा

BJP MP Sambit Patra says


The pro-tem Speaker is appointed through a convention, not a law... It is a long convention going on in India since independence. Now, Congress is trying to disturb this process. 

Bhartruhari Mahtab is serving as an MP consecutively for the seventh time. The convention says that the MP having the longest period of unbroken service can be appointed as pro-tem Speaker. So, in this 18th Lok Sabha, Bhartruhari Mahtab qualifies to become the pro-tem Speaker. 

As far as (Congress MP) K Suresh is concerned, he has served as an MP 8 times non-consecutively. It is the 4th consecutive term of K Suresh. However, it is the 7th consecutive term of Bhartruhari Mahtab. So, there has been no breach of convention."

Jodhpur Police is using drones for surveillance to identify the rioters & locate stones placed on the rooftops.  


VioIence erupted in Jodhpur on 21st June after radicals tried to open second gate of Eidgah in front of a Hanuman Mandir. A Hindu woman has lost vision in one of her eyes. A shop and a tractor were set ablaze during the vioIence. Several police officials also sustained injuries.

एनटीए परीक्षाओं की निगरानी के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनी समिति, जानें कौन हैं डॉ के राधाकृष्णन?
#committeetooverseentaexaminationsledbyformerisro_chairman
नीट पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। इस बीच केन्द्र सरकार ने परीक्षा सुधारों पर सुझाव देने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का उच्च स्तरीय पैनल आज यानी सोमवार को बैठक करेगा। समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जिन सुधारों की सिफारिश की गई है उन्हें अगले परीक्षा चक्र तक लागू किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में डॉ. राधाकृष्णन सहित सात सदस्य शामिल हैं। समिति के कार्यक्षेत्र में परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करना, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाना तथा एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार करना शामिल है।
ऐसे का करेगी समिति
एनटीए की संरचना एवं कार्यप्रणाली के लिए उच्चस्तरीय समिति को सबसे पहले प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। इसके बाद एनटीए की वर्तमान शिकायत निवारण प्रणाली का आकलन कर और सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने की भी सिफारिशें देनी होंगी। समिति किसी भी विषय विशेषज्ञ की मदद ले सकती है।

समिति में शामिल हैं ये लोगः-
1. डॉ. के. राधाकृष्णन (पूर्व अध्यक्ष, इसरो)
2. डॉ. रणदीप गुलेरिया (पूर्व एम्स निदेशक)
3. प्रो. बी.जे. राव (कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय)
4. प्रो. राममूर्ति के. (आईआईटी मद्रास)
5. पंकज बंसल (सह-संस्थापक, पीपलस्ट्रॉन्ग, और बोर्ड सदस्य, कर्मयोगी भारत)
6. आदित्य मित्तल (डीन, छात्र मामले, आईआईटी दिल्ली)
7. गोविंद जायसवाल (संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय)

कौन हैं डॉ. राधाकृष्णन ?
डॉ. राधाकृष्णन अकादमिक सुधारों के लिए मौजूदा सरकार के पसंदीदा शख्स रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित कई समितियों का नेतृत्व किया है। डॉ. राधाकृष्णन एक मशहूर वैज्ञानिक हैं। जो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1971 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से डॉ. राधाकृष्णन ने अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SLV) प्रोजेक्ट में अहम जिम्मेदारी निभाई। डॉ. राधाकृष्णन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बतौर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में इसरो ने मंगलयान मिशन को पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचाया था। डॉ. राधाकृष्णन ने डॉ. जी माधवन नायर के रिटायरमेंट के बाद इसरो का अध्यक्ष पद संभाला। जहां उनकी पहली प्राथमिकता जीएसएलवी के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन को तैयार करना था।
2009 से 2014 तक डॉ. राधाकृष्णन इसरो के अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान-1 मिशन, मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन) और जीसैट श्रृंखला के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान दिया, जिसमें सैटेलाइट संचार, रिमोट सेंसिंग और अंतरिक्ष विज्ञान शामिल हैं। अपने कार्यों के लिए डॉ. राधाकृष्णन को साल 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके नेतृत्व और वैज्ञानिक योगदान के लिए उन्हें कई अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं।



इससे पहेल शुक्रवार को केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एक सख्त कानून लागू किया। यह नया कानून परीक्षाओं की ईमानदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, जो शैक्षणिक और व्यावसायिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें धोखाधड़ी और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर दंड शामिल हैं। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले अपराधियों को अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, कानून में भारी जुर्माना भी लगाया गया है, जिसकी अधिकतम सजा 1 करोड़ रुपये तक है।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को मंजूरी दिए जाने के लगभग चार महीने बाद, कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी की, जिसमें घोषणा की गई कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू होंगे।

रूस के दागेस्तान में बड़ा आतंकी हमला, चर्च में पादरी का रेता गला,15 पुलिसकर्मियों समेत कई नागरिकों की मौत
#russia_dagestan_terrorist_attack_more_than_15_policeman_one_priest_and_civilians_killed


रूस के दक्षिणी प्रांत दागेस्तान में रविवार को हुए आतंकी हमले में 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी, एक पादरी और कई नागरिक मारे गए हैं। प्रांत के गवर्नर सर्गेई मेलिकोव ने सोमवार सुबह एक बयान में जानकारी दी।दागिस्तान प्रांत के दो शहरों में हुए आतंकी हमले से रूस एक बार फिर थर्रा उठा। यहां छह बंदूकधारियों ने दो शहरों पर धावा बोल दिया। ये आतंकी धड़धड़ाते हुए दो ऑर्थोडॉक्स चर्च, एक आराधनालय और एक पुलिस चौकी में घुस गए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।

इस हमले के बाद लोग खौफजदा हैं। रूस की सड़कों पर टैंक और स्पेशल फोर्स तैनात हैं। पिछले 9 घंटे से ऑपरेशन जारी है। दागिस्तान के दो शहरों डरबेंट और मखचकाला में हुए इस आतंकी हमले के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार को शोक दिवस घोषित किया गया।

बताया जा रहा है कि आतंकियों के लिए एक साथ दो आर्थोडॉक्स चर्च पर हमला किया। चर्च में शाम की प्रार्थना के बाद आतंकी अंदर घुसे। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने ऑटोमैटिक हथियारों से चर्च में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आतंकियों ने 66 साल के पादरी की गला रेतकर हत्या कर दी। फादर निकोले पिछले 40 साल से चर्च में सेवा दे रहे थे। आतंकियों ने यहूदी प्रार्थना स्थल सिनेगॉग पर भी गोलियां बरसाईं।

रूसी मीडिया आउटलेट आरटी ने बताया है कि जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर मारे गए हैं। हमले क्षेत्रीय राजधानी माखचकाला और तटीय शहर डर्बेंट में हुए, जो एक दूसरे से 120 किमी की दूरी पर स्थित हैं।रूस की जांच कमेटी ने इसे आतंकवादी कृत्य बताते हुए कहा है कि उसने दागेस्तान में हमले की आपराधिक जांच शुरू कर दी है। दागेस्तान रूस का एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाला प्रांत है, जो चेचन्या के पड़ोस में है।

रूस में हुए इन हमलों की किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि शक की सुई इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रही है, क्योंकि करीब 3 महीने पहले इसी ने मॉस्को के पास एक कॉन्सर्ट हॉल पर हमला किया। उस हमले में 145 लोगों की मौत हो गई थी।

18वीं लोकसभा से पहले पीएम मोदी का आक्रामक अंदाज, आपातकाल को याद कर कांग्रेस पर साधा निशाना, जानें क्या कहा
#parliament_session_2024_pm_modi_addresses
18वीं लोकसभा की पहली बैठक आज से शुरू हो गई है। इस बैठक से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कहीं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के लिए आज का दिन गौरव का दिन है। विकसित भारत के संकल्प के साथ आज से संसद के सत्र का आगाज हो रहा है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार किसी सरकार पर भरोसा किया है। आजादी के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है। इसका मतलब है कि उन्होंने सरकार की नीति और नीयत पर मुहर लगाई है। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति जरूरी है। हर किसी की सहमति से देश को आगे लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में तीन गुना ज्यादा काम करेंगे। 

इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर कड़े प्रहार किए। पीएम मोदी ने कहा कि देश को अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। उम्मीद है विपक्ष इस बार सार्थक चर्चा करेगा और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखेगा। हम जनता का विश्वास और मजबूत करेंगे। हमारे पास दो बार सरकार चलाने का अनुभव है। लोग नहीं चाहते कि संसद में नखरे और ड्रामा हो। पीएम ने कहा कि माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत अपेक्षाएं हैं. मैं उनसे अपील करूंगा कि वे जनहित के मुद्दे उठाएं। 

प्रधानमंत्री ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था, संविधान के हर हिस्से की धज्जियां उड़ा दी गई थीं, देश को जेलखाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबा दिया गया था। 

उन्होंने कहा कि अपने संविधान, भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके, जो 50 साल पहले किया गया था। हम एक जीवंत लोकतंत्र का संकल्प लेंगे। हम भारत के संविधान के निर्देशों के अनुसार सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेंगे।

Canadian journalist Daniel Bordman says, " India is doing better than before
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