वित्त विभाग ने समस्त शासकीय विभागों को जारी किए निर्देश
रायपुर- वित्त विभाग द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाले सामग्री खरीदी एवं सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओं (Suppliers) को तथा ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती (GST-TDS) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

वित्त विभाग द्वारा समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल, कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है कि शासकीय विभाग या स्थापना, स्थानीय प्राधिकारी, शासकीय अभिकरण, शासन के किसी भी डीडीओ द्वारा (किसी कराधेय वस्तु या सेवा हेतु) रूपये 2.5 लाख से अधिक भुगतान होने पर, 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत CGST $ 1 प्रतिशत SGST अथवा 2 प्रतिशत IGST) की दर से स्रोत पर कटौती GST-TDS किया जाना है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी शासकीय विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को जीएसटी, के अंतर्गत स्रोत पर कटौतीकर्ता (TDS Deducter) के रूप में रजिस्ट्रेशन लिया जाना है। विभागों द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री, मशीन-उपकरण, फर्नीचर, स्टेशनरी अथवा अन्य कोई भी वस्तुएं, निर्माण कार्यों एवं ठेकों (Contract) तथा लिये जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं की राशि पर GST-TDS करने के पश्चात्वर्ती माह की 10 तारीख तक रिटर्न GSTR-07 में प्रस्तुत किया जाना है।

कई विभागों, कार्यालयों द्वारा (GST TDS Deductor) के रूप में उक्त प्रावधानों के अंतर्गत जीएसटी पंजीयन नहीं लिया गया है तथा पंजीयन लेने वाले प्राधिकारियों द्वारा सही प्रकार से जीएसटी की स्रोत पर कटौती संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे राज्य शासन को जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति हो रही है।

इस संबंध में विभागों को निर्देशित किया गया है कि समस्त भुगतान कर्ता प्राधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा केंद्रीय एवं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत स्रोत पर कटौती के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही क्रय/सेवा आदेश के विरूद्ध पृथक-पृथक देयकों में राशि का विभाजन करते हुए जीएसटी की स्रोत पर कटौती हेतु निर्धारित 2.5 लाख की सीमा का उल्लंघन न हो।

इसके साथ ही समस्त कोषालयों, उप कोषालयों, निर्माण विभागों, वन विभाग के भुगतान प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा प्रदाय के भुगतान संबंधी प्रस्तुत देयकों में प्रदायकर्ताओं की जीएसटीआईएन को चिन्हांकित करने की व्यवस्था की जाए तथा देयकों के भुगतान के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदायकर्ता द्वारा दिया गया जीएसटीआईएन वर्तमान में सक्रिय/वैध हो।

भाजपा के पैम्पलेट बांटते नजर आये छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत




पुरी(ओड़िशा)- छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ओड़िशा के पुरी में भाजपा के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। रविवार को मूणत सड़कों में किसी आम कार्यकर्ता ही भांति भाजपा के संकल्प पत्र का पैम्फलेट बांटते नजर आये। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई स्थानीय अन्य नेता भी मौजूद थे।

गौरतलब है कि कल 20 मई को पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली, रोड शो प्रस्तावित है, लिहाजा भाजपा जनता को इस संबंध में आमंत्रित कर रही है।

गौरतलब है कि पुरी लोकसभा सीट से भाजपा नेता संबित पात्रा और पुरी विधानसभा से जयंत कुमार कुमार सारंगी चुनावी मैदान में हैं। मूणत इन दोनों ही नेताओं के पक्ष में सुबह से शाम तक लगातार प्रचार कर रहे हैं। मूणत ने बताया कि भाजपा का ध्यान केवल चुनावी रैलियों और रोड शो पर ही नहीं हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हर वार्ड और बूथ तक जाकर आम लोगो के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आज दिनभर जनसम्पर्क करके आमजनो को भाजपा के संकल्प पत्र और पीएम मोदी के रोड शो के संबंध में अवगत कराया।

मूणत ने कहा कि आम जनता बीजेडी की निष्क्रियता से त्रस्त हो चुकी है और लोग भाजपा के संकल्प पत्र से प्रभावित नजर आ रहे हैं। मूणत ने कहा कि ओडिशा वालों को मोदी की गारंटी पर यकींन है। हम लोगों को बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत हमारी सरकार सत्तर लाख से ज्यादा माता-बहनों को हर महीने के पहले सप्ताह में ही एक-एक हजार की राशि दे रही है। उसी तर्ज पर ओडिशा में भाजपा सरकार बनते ही सुभद्रा योजना के तहत माता-बहनों को 50 हजार का एकमुश्त वाउचर मिलेगा। ओडिशा में भाजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ भी इकतीस सौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी होगी।

मूणत ने कहा कि देश के सामने हमारे छत्तीसगढ़ का उदाहरण है। लोग इस बात से भली भांति परचित हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी होता है, इसलिए ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। ज्ञात हो कि ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 4 चरणों में होंगे. ओडिशा में चुनाव 13 मई से 1 जून के बीच होने वाले हैं।

रायपुर एम्स योगोत्सव 2024 : योगोत्सव में चिकित्सकों और पुलिस अधिकारियों ने सीखे योग के गुर, अब निजात अभियान में रायपुर पुलिस के साथ सहभागिता करे




रायपुर- योग को दैनिक दिनचर्या में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से विशेष योगोत्सव 2024 का आयोजन एम्स परिसर में किया गया. इस अवसर पर विभिन्न योग आसन की मदद से आधुनिक जीवन शैली की कई बीमारियों को दूर करने के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई. योगोत्सव में प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार के आसन से शरीर को मजबूत बनाने और प्राणायाम की मदद से आक्सीजन लेकर खुद को तनाव मुक्त करने और शरीर को स्वस्थ रखने की विभिन्न विधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया.

इस ख़ास अवसर पर कायर्पालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) अशोक जिंदल ने कहा कि स्वस्थ रहने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है. भारत में मोटापाए शुगर और बीपी के बढ़ते रोगियों की संख्या को देखते हुए योग के माध्यम से इन्हें दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि योग किसी भी आयुवर्ग में किया जा सकता है. इससे स्वास्थ्य चुनौतियों का आसानी के साथ मुकाबला संभव है. उन्होंने कहा कि रायपुर पुलिस के निजात अभियान में नशे के आदी लोगों की काउंसलिंग में एम्स भी सहायता कर सहभागिता करेगा.

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रायपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान जो नशे के खिलाफ एक अभियान है उसपर विस्तार से जानकारी दी और कहा कि नशा मुक्ति में योग प्रमुख उपाय है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एम्स के इस विशेष कार्यक्रम की खुब सराहना की.

इस अवसर पर मेडिकल ऑफिसर; योग डॉ. विक्रम पई ने कहा कि योग पर निरंतर शोध और अनुसंधान से सिद्ध हुआ है कि कई बीमारियों का कारगर इलाज योग के माध्यम से संभव है. आयुष के संयुक्त निदेशक सुनील दास, विवेक भारतीए प्रो. आलोक अग्रवाल अधिष्ठाता; शैक्षणिक प्रो. रेनू राजगुरु चिकित्सा अधीक्षक, डॉ सुनील राय सहित विभिन्न चिकित्सक और पुलिस अधिकारी, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्‍स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्‍थान (सीपेट ) और आयुर्वेद कॉलेज से आए संकाय सदस्य और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों ने भाग लिया.

एकलव्य विद्यालय में प्रवेश के प्रदेश के बच्चों में उत्साह का माहौल, राज्य के 28 जिलों में आयोजित प्रवेश परीक्षा में 81.83 प्रतिशत विद्यार्थीहुं
रायपुर-  आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रदेश भर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 वीं में प्रवेश के लिए इंट्रेंस एग्जाम सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गया है। विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा के निर्देश एवं कड़ी निगरानी में सचिव नरेन्द्र दुग्गा के मार्गदर्शन में परीक्षा का आयोजन किया गया।

एकलब्य विद्यालय में प्रवेश के लिए हुए परीक्षा में 29200 छात्र छात्राएं शामिल हुईं जबकि 35684 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था, इसका प्रतिशत 81.83 रहा। परीक्षार्थियो का तिलक लगाकर स्वागत किया। परीक्षा परिणाम राज्य स्तर पर घोषित होगा और काउंसिलिंग पद्धति से प्रवेश दिया जाएगा।

आदिम जाति विभाग के अधिकारियों ने आज यहाँ बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कक्षा 6वीं में सत्र 2024 - 25 में प्रवेश के लिए इंट्रेंस एग्जाम आयोजित की गई है। प्रदेश के 28 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। एकलव्य विद्यालय में प्रवेश के 29200 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुईं। इसका प्रतिशत 81.83 रहा जबकि 6484 परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल नहीं हुए। कुल 35,684 छात्र छात्राओ ने पंजीयन कराया था। इनमे 17 हजार 411 बालक और 18 हजार 273 बालिका शामिल हैं। एकलव्य शाखा प्रभारी उपायुक्त श्री प्रज्ञान सेठ द्वारा उक्त संबंध में आवश्यक लिखित निर्देश जारी कर अधिकारियों को कार्य सौंपे गए जिससे परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

जो पच्चीस वर्षों में लोगों की बोली, भाषा, खान-पान, रहन-सहन नहीं सीख पाया वो जनता की जरूरतों को कैसे समझेगा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय


रायपुर/संबलपुर- जो पच्चीस वर्षों में लोगों की बोली, भाषा, खान-पान, रहन-सहन नहीं सीख पाया वो जनता की जरूरतों को कैसे समझेगा? ओडिशा में नवीन बाबू पच्चीस वर्षों तक जनता के बीच जाने से बचते रहे। उनकी जगह सरकार कोई और चलाता रहा। यही कारण है कि खनिज और वन सम्पदा से भरपूर, मेहनतकश किसान और उच्च सांस्कृतिक-धार्मिक संस्कृति से ओतप्रोत ओडिशा विकास की राह में पीछे रह गया। वक्त आ गया है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार यहाँ नेतृत्व करे और ओडिशा को उस मुकाम पर पहुंचाए, जिसका ओडिशा हकदार है।

ओडिशा के संबलपुर लोकसभा के कुचिंदा पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजेडी सरकार को आड़े हाथों लिया और डबल इंजन सरकार बनाने का आग्रह करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ आम आदमी को न मिलने का आरोप लगाया और कहा बीजेडी सरकार ने केंद्र की योजना का नाम बदलकर बीजू स्वास्थ्य योजना कर दिया। लेकिन राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका लाभ गरीबों को नहीं मिलता है। यह दुर्भाग्यजनक है। ओडिशा में पीएम आवास योजना को ठीक से लागू नहीं करने का आरोप भी उन्होंने बीजेडी सरकार पर लगाया।

डबल इंजन सरकार मतलब तरक्की अपार

सीएम साय ने ओडिशा की जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाएं और कहा कि मात्र 4 महीने में उनकी सरकार ने मोदी की गारंटी के बड़े-बड़े वादे पूरे किये हैं। शपथ लेने के दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, 12 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद कर 3100 रूपए क्विंटल धान की कीमत दी और अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए 24.72 लाख किसानों को देने का काम किया। उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने के पहले सप्ताह में 70 लाख से ज्यादा माताओं-बहनों के खातों में एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि देने की बात भी कही। 5550 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी की बात को बताया।

ओडिशा में भी शत-प्रतिशत पूरी होगी मोदी की गारंटी

सीएम साय ने कहा कि ओडिशा में भाजपा ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें प्रदेशवासियों के हित के लिए बहुत कुछ है। भाजपा सरकार बनने पर यहाँ किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी, हमारी माताओं को पचास हजार रुपए का वाउचर मिलेगा। बुजुर्ग, दिव्यांग और बुनकरों को तीन हजार रूपया भत्ता मिलेगा। छोटा-मोटा काम करके अपना जीवन-यापन करने वाले लोगों को हमारी सरकार पचास रुपए का लोन देगी। ओडिशा की पच्चीस लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। यहाँ के पांच लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, जो भाजपा सरकार बनने पर शत-प्रतिशत पूरी होगी।

 धर्मेंद्र प्रधान का प्रत्याशी बनना संबलपुर का सौभाग्य 

मुख्यमंत्री साय ने संबलपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान और वे साथ-साथ काम किये हैं। लंबे समय से वो केंद्र में मंत्री के रूप में हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगठन में भी काम किये हैं। ऐसे अनुभवी नेता आज मोदी जी के प्रत्याशी के रूप में आप सभी की सेवा के लिए खड़े हैं। उन्होंने आगामी 25 मई को कमल छाप पर बटन दबाकर धर्मेंद्र प्रधान को सांसद बनाने का आग्रह किया।

 ओडिशा में 8 पीएम मतलब नो सीएम 

सभा को रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी संबोधित किया। जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री से अगर रात में बारह बजे भी कोई आम आदमी मिलने चले जाए तो आत्मीयता से मिलते हैं। लेकिन ओडिशा में सीएम नवीन बाबू तो “एट पीएम-नो सीएम” हैं। मतलब रात आठ बजे उनसे कोई मिलने चला जाए तो उनका दरवाजा बंद हो जाता है। ऐसे सीएम को हटाना है, ओडिशा में परिवर्तन लाना है।

सुरेश रैना बने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एंबेसडर, डिप्‍टी CM अरुण साव से की मुलाकात


रायपुर- पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (CPL) के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए हैं। रायपुर पहुंचे सुरेश रैना डिप्टी CM अरुण साव से मुलाकात की। इस दौरान छत्‍तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

इस दौरान मीडिया से बातचीत में सुरेश रैना ने कहा, छत्‍तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग शुरू होने वाले हैं। क्रिकेट लीग की तैयारियों को लेकर रायपुर आया हूं। छत्‍तीसगढ़ में इस लीग से क्रिकेट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

वहीं रैना ने आइपीएल में चेन्‍नई सुपर किंग के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को मिली जीत पर कहा, विराट कोहली भी अच्‍छा करें। वो भी फाइनल के लिए क्‍वालिफाई करें। कोहली हिंदुस्‍तान का उभरता सितारा है। महेंद्र सिंह धोनी अगले साल फिर देखेंगे आइपीएल में खेलते हुए।

बतादें कि आइपीएल की तर्ज पर 7 जून से छत्‍तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आगाज होगा। इसमें कुल छह टीमें भाग लेंगी। छत्‍तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में कुल 18 मैच खेलें जाएंगे।

ढेबर सिटी में ‘जलसंकट’, देर रात सोसाइटी के सदस्य महापौर से मिलने पहुंचे


रायपुर- छत्तीसगढ़ की राजधानी के भाठागावं इलाके में स्थित ढेबर सिटी कॉलोनी के रहवासी बीते दो साल से पानी की समस्या से जूझ रहे है। लाखों रुपए देकर फ्लैट खरीदने वाले रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। ढेबर सिटी कॉलोनी के लोटस टॉवर में रहने वाले रहवासी पानी, सफाई, पॉर्किंग समेत अन्य समस्याओं से जूझ रहे है। स्थानीय रहवासियों ने मामले में शनिवार देर रात रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर से उक्त मामले की शिकायत की है। महापौर ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

ढेबर सिटी के लोटस टॉवर में 9 ब्लॉक है। इन ब्लॉक में 300 से ज्यादा परिवार रहते है। इन परिवारों को हर गर्मी में जलसंकट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। स्थानीय रहवासियों के आक्रोश को देखते हुए वर्तमान में लोटस टॉवर मैनेजमेंट देखने वाले जिम्मेदारों ने पानी टंकी का निर्माण करवाया है। पानी टंकी निर्माण करवाने वाले जिम्मेदारों से जब पानी की समस्या के बारे में पूछा जाता है, तो वो कागजी प्लान बताकर फ्लैट में रहने वाले लोगों को गुमराह कर देते है।

मैनेजमेंट की लापरवाही का खामियाजा अब लोटस टॉवर में रहने वाले स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिन हो या रात सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं, बच्चे और नौकरीपेशा लोग पानी भरने के लिए मजबूर है। पानी भरने के लिए लोगाें को दिनरात जगना भी पड़ रहा है।

लोटस टॉवर में पानी को लेकर स्थिति इतनी खराब हो गई है, कि बोर से पानी भरने के लिए लोगों के बीच होड मची हुई है। सोसाइटी के लोग अपने ब्लॉक में पहले पानी चलवाने के लिए आपसी मनमुटाव की स्थिति पैदा कर रहे है। पूरे मामले में मैनेजमेंट के सदस्यों ने मौन साध लिया है। मैनेजमेंट के लोग कर्मचारियों को आगे करके खुद लोगों का आक्रोश झेलने से बच रहे है।

लोटस टॉवर के रहवासी बीते कई सालों से मैनेजमेंट को सोसाइटी में होने वाली समस्याओं को लेकर पत्र लिख रहे है। सोसाइटी में कार्यालय खोलकर बैठे मैनेजमेंट के कर्मचारियों को कई बार पत्र भी दिया गया है। सूत्रों के अनुसार स्थानीय रहवासियों का पत्र आज तक बिल्डर और उनके करीबियों को नहीं मिला है। खुद महापौर ने शनिवार की रात मुलाकात के दौरान इस बात की पुष्टि की है।

किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों पर हमला, उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के छात्रों से बात की…




रायपुर- उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में हिंसा के समाचारों के बीच वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बात की. एक छात्र ने खुद को रायपुर का होना बताया है. 

उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छात्रों से उनकी कुशलता जानी और किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर तत्काल संपर्क करने की बात कहते हुए अपना मोबाइल नंबर सेव करने के लिए कहा.

उप-मुख्यमंत्री शर्मा ने छात्रों से उनके परिवारजनों का भी फोन नंबर मांगा और अपना नम्बर उन्हें भी देने के लिए कहा, ताकि उनसे भी संपर्क बनाए रखते हुए आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जा सके.

अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी से राजस्व न्यायालयों में लगा फाइलों का अंबार






रायपुर- छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनावी ड्यूटी में अधिकारियों के लगे होने की वजह से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का पहाड़ खड़ा हो गया है. तहसील से लेकर संभागीय न्यायालयों तक में हजारों मामले महीनों से लटके पड़े है, जिनका कब का निराकरण हो जाना था. फाइलों के लटके होने की वजह से पक्षकार कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं.

जिलों के हिसाब सबसे ज्यादा मामले रायपुर जिले में अटके है. जिले में करीब 11 हजार मामले पेंडिंग पड़े हैं. लंबित राजस्व प्रकरणों की नियमित समीक्षा नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है. पूर्ववर्ती सरकार में भी यही स्थिति थी. नई सरकार बनने के बाद मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ. राजस्व दफ्तरों में पैसे लेन-देन की शिकायतों को देखते हुए आए दिन कलेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर कड़ी फटकार भी लगाते हैं. उसके बावजूद जमीन संबधी मामले कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं.

सालों से लगा रहे कार्यालय का चक्कर

तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे भाटागांव के छोटू लाल साहू बताते हैं कि एक साल से मेरी जमीन को कब्जा किया गया है, जिसको मैं लेकर में लगातार तहसील कार्यालय आ रहा हूं, लेकिन यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नामांकन के लिए डेट पर डेट दे रहे हैं, लेकिन अब तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की बात अधिकारी कहते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, तो सर्वर लो जैसी समस्याएं सामने आती है, जिसको लेकर हम लगातार तहसील ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं.

कलेक्टर बोले-प्रकरण नहीं रुके

कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि चुनावी व्यवस्था के चलते कोई प्रकरण नहीं रुके हैं. सभी तरीके से राजस्व के काम में तेजी लाई है. इस संबंध में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं एसडीएम नंदकुमार चौबे और तहसीलदार पवन कोसरे का कहना है कि कहीं कोई काम नहीं अटका है. केवल कुछ परसेंट काम रुका हुआ है. हम लोगों ने अधिकारियों को पहले ही नियुक्त किया था, इसका थोड़ा प्रभाव पड़ा है.

बिना निपटारा आलमारी में कैद

बता दे कि पिछले कई सालों से तहसील कार्यालय लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं. आज भी कई ऐसी फाइल है, जिनका निपटारा किए बिना ही बंद कर अलमारियों में रख दिया गया है. मामले में कलेक्टर सहित तमाम राजस्व अधिकारी सही तरीके से काम होने का हवाला देते हैं. अब आगे देखना होगा लगातार राजस्व अधिकारियों की बैठक के बाद जमीन से संबधित कितने काम पूरे होंगे.

भूमाफिया ने किया गजब का कारनामा, मेन रोड के नाले को पाटकर बना दिया एप्रोच रोड, बरसात में ग्रामीणों को होगी परेशानी


धमतरी- देमार गांव में भूमाफिया ने गजब का कारनामा किया है. एक तो कई एकड़ कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग की और इस प्लाट कटिंग को मेन रोड से जोड़ने नाले को पाट कर एप्रोच रोड बना दिया. इस संबंध में बीते 24 जनवरी को टाउन एंड कंट्री विभाग ने एक नोटिस भी भेजा था, लेकिन हैरानी की बात है कि उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. इधर भूमाफिया आज भी प्लाट को डेवलप करने का काम जारी रखे हुए हैं. कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द कार्रवाई की बात कही है.

धमतरी और रायपुर के बीच देमार गांव में मेन रोड के किनारे कई एकड़ कृषि भूमि पर सड़क बनाने और समतलीकरण का काम चल रहा है. दरअसल यहां पर आवासीय प्लाट काट कर बेचने की तैयारी है, जो एक अवैध काम है. हद तो ये है कि इस प्लाट को मेन रोड से जोड़ने के लिए नाले को पाट कर एप्ररोच रोड बना दिया गया है. नाले के पट जाने से बरसात का पानी रुकेगा और पड़ोसी गांव तेलिनसत्ती में गंभीर रूप से जलभराव होगा. भूमाफिया की इस मनमानी पर न तो देमार पंचायत कुछ आपत्ति कर रहा है न राजस्व विभाग कोई एक्शन ले रहा है.

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से जनवरी माह में एक जमीन मालिक को एक नोटिस भेज कर औपचारिकता निभा दी गईं है. तब से सभी जिम्मेदार खामोश हैं, लेकिन ग्रामीण इस मनमानी से चिंता में है और परेशान भी, क्योंकि अभी भी जमीन मालिक का मुंशी इस जमीन पर मिट्टी पटवाने का काम करवा ही रहा है. इससे साफ है कि धमतरी में भूमाफिया को न कानून का डर है न प्रशासन का. कायदे से सबसे पहले पंचायत को इसके खिलाफ कदम उठाना था, लेकिन आज तक पंचायत की तरफ से जानकारी तक नहीं ली गई. हालांकि अब सवाल पूछने के बाद पंचायत की तरफ से शिकायत की बात की जा रही है, लेकिन धमतरी कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द कार्रवाई की बात कही है.