कम समय में शव के पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा में नियुक्त होंगे डॉक्टर, एम्स में खुलेगी पुलिस चौकी, अब जल्द मिलेगी पीएम रिपोर्ट, कलेक्टर-एसएसपी
रायपुर-   कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और एसएसपी संतोष सिंह ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में समय-सीमा के भीतर पोस्टमार्टम और रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली. कलेक्टर डॉ. सिंह ने शवों का पोस्टमार्टम जल्द से जल्द हो, इसके लिए एम्स हॉस्पिटल में भी चौकी खोलने के निर्देश दिए हैं. इससे पीएम भी जल्द होगा और रिपोर्ट भी जल्द से प्राप्त हो सकेगी.

कलेक्टर के निर्देश पर मॉनिटरिंग ऑफ पोस्टमार्टम सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं. इससे पोस्टमार्टम की सभी गतिविधियां ऑनलाइन पता चल सकेगी. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर पोर्टल में जानकारी अपडेट करनी होगी. इससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी. मेकाहारा में शवों का पोस्टमार्टम भी जल्द हो सकेगा. इसके लिए 4 डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे. डॉ. सिंह ने कहा कि घायलों की मदद के लिए अस्पताल तत्परता के साथ कार्य करें. घायलों को अस्पताल तक पहुंचाना पहली प्राथमिकता है और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने से पहले घायलों का प्राथमिकी इलाज करें और अटैंडेंट नियुक्त कर दूसरे अस्पताल के लिए रवाना किया जाएं. डॉ. सिंह ने कहा कि आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजे की प्रकरणों का निराकरण भी तेजी से किया जाए और परिजनों को राशि का भुगतान किया जाए.

एसएसपी संतोष सिंह ने कहा कि पीएम रिपोर्ट लंबित नहीं होने चाहिए. इसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए, इसके लिए अस्पताल व पुलिस को समन्वय के साथ कार्य करने होंगे. एलएलसी रिपोर्ट भी बेहतर तरीके से और जल्द से जल्द तैयार किया जाए. आपातकालीन के दौरान अस्पताल और पुलिस बेहतर समन्वय के साथ प्रकरण का निपटारा करें. साथ ही लंबित प्रकरणों में कमी लाना भी पहली प्राथमिकता है. इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, एडीएम देवेंद्र पटेल, एडिशनल एसपी लखन पटले, सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे.

CG बोर्ड 10वीं-12वीं के पुनर्मूल्यांकन की आवेदन प्रक्रिया शुरु, 24 मई तक कर सकते आवेदन


रायपुर- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पुनर्मुल्यांकन की आवेदन प्रक्रिया शुरु कर दी है। जो विद्यार्थी अपने बोर्ड परीक्षा के नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं, अच्छा पेपर लिखने के बाद भी जिनका परीक्षाफल कम आया है, ऐसे विद्यार्थी पुनर्मुल्यांकन, पुनर्गणना और अपने उत्तर पुस्तिका की कॉपी प्राप्त करने के लिए माशिमं में निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

आवेदन के लिए देना होगा इतना शुल्क

माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि पुर्नगणना, पुनर्मूल्यांकन के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। स्टूडेंट्स 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए राशि निर्धारित की गई है। 

पुनर्गणना के लिए 100 रुपये, पुनर्मूल्यांकन के 500 रुपये, और उत्तर पुस्तिका की कॉपी लेने के लिए 5 रुपये निर्धारित की गई है। इन तीनों का मूल्य निर्धारण प्रति विषय के हिसाब से तय किया गया है।

इन जिलों के विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत छूट

नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 50% का निर्धारित राशि में छूट दिया गया है, जिसमें बीजापुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा, बलरामपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर, मोहल्ला, क्षेत्र चिह्नित हैं। 

पूरक या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए नियम

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में पूरक आए या फेल हुए विद्यार्थियों का यदि किसी विषय में 10% या उससे अधिक अंक की वृद्धि नहीं होती है, या परीक्षाफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को नवीनतम मार्कशीट नहीं दिया जाएगा और ना ही अंक विधिमान्य किया जाएगा। 

ओडिशावासियों से बृजमोहन अग्रवाल ने कहा- उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा को जिताए, ओडिशा के काटाबांजी में किया भाजपा का प्रचार, अग्रवाल सभा की ली बैठक
रायपुर- वरिष्ठ भाजपा नेता एवं छत्तीसगढ़ के शिक्षा संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इन दिनों ओडिशा में भाजपा के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। विभिन्न समाजों की बैठक लेकर ओडिशा के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा की मजबूत सरकार बनाने का आह्वान कर रहे है। इसी क्रम में आज ओडिशा के कांटाबांजी में उन्होंने अग्रवाल सभा ट्रस्ट की बैठक ली और समस्त व्यापारी समुदाय से प्रदेश के हित में लोकसभा क्षेत्र में सांसद पद पर भाजपा को संगीता सिंहदेव तथा विधायक पद पर लक्ष्मण बाग को जिताने का आग्रह किया।

सभा को संबोधित करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सभी लोगों को ओडिशा और देश का भविष्य बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। अग्रवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कारण ओडिशा पिछड़ा और गरीब राज्य बना हुआ है। 25 सालों से यहां पर पटनायक परिवार सरकार चल रहा है, स्थाई सरकार होने के बावजूद ओडिशा में विकास का कोई काम नहीं हुआ। आज भी यहां के लोग बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार आदि के लिए छत्तीसगढ़ पर निर्भर हैं।

छत्तीसगढ़ का निर्माण आज से लगभग 23 साल पहले हुआ लेकिन वो विकास के मामले में आज काफी आगे है वर्तमान में डबल इंजन सरकार आने से वहां के लोगों में समृद्धि आ रही है व्यापार फल फूल रहा है लेकिन ओडिशा में व्यापार दम तोड़ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा की भाजपा सरकार सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए सभी लोग खुद भी भाजपा को वोट दें और दूसरों को भी भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करें।

इस अवसर पर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील जे सिंघी ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में छोटे बड़े व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन ओडिशा सरकार की दमनकारी नीतियों के चलते यहां से व्यापारी पलायन कर रहे हैं जिससे ओडिशा का आर्थिक विकास ठप पड़ गया है।

अग्रवाल सभा की बैठक में सुभाष अग्रवाल तुलसी अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, अग्रवाल सभा अध्यक्ष कांटाबांजी कैलाश अग्रवाल, सचिव संतोष अग्रवाल, निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश आर्य, सचिव संजय अग्रवाल, धीरज अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजिम विजय गोयल समेत अग्रवाल सभा, ब्राह्मण सभा, जैन तेरापंथ सभा, किराना मर्चेंट एसोसिएशन, कपड़ा मर्चेंट एसोसिएशन, मारवाड़ी युवा मंच के सैकड़ो लोग इस बैठक में उपस्थित रहे।

नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का दावा, कहा- निगम ने डस्टबिन के लिए ठेका एजेंसी को किया 50 लाख का भुगतान और महापौर को खबर तक नहीं


रायपुर- कचरे को आसानी से अलग किया जा सके इसके लिए शहरवासियों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग डस्टबिन में स्टोर करने के लिए कहा जाता है. जिससे कचरों के रीसाइक्लिंग का प्रोसेस आसान हो सके. इसके लिए राजधानी के घरों में ग्रीन और ब्लू कलर की डस्टबीन दी गई थी, लेकिन ये सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि निगम बाल्टियों को हर घर नहीं पहुंचा सका. इस बीच नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने बड़ा डस्टबिन की खरीद में गड़बडी का दावा करते हुए महापौर ढेबर पर सवाल खड़े किए है.

दरअसल, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने दावा किया है कि डस्टबीनों के लिए नगर निगम से 75 लाख रुपए की स्वीकृति हुई थी, जिसमें से 50 लाख रुपयों का भुगतान 1 साल पहले ही हो चुका है. लेकिन 50 लाख का डस्टबिन कहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है. मौजूदा अधिकारियों का कहना है कि डस्टबिन कुछ वार्डों में बांटे जा चुके है, लेकिन किसी भी वार्ड में क्या न नेता प्रतिपक्ष न ही महापौर के वार्ड में डस्टबीन का वितरण हुआ है.

महापौर को 50 लाख के भुगतान की खबर नहीं

नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि 50 लाख डस्टबीन के लिए भुगतान किया जा चुका है. जब महापौर से ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी जानकारी नहीं होने की बात कही और कहा कि कल तक इसकी जानकारी इकट्ठा करके बताया जाएगा.

नगर निगम की बैठक में होगी चर्चा – महापौर ढेबर

इस मामले पर महापौर एजाज़ ढेबर का कहना है कि टेंडर ख़रीदा जा चुका है लेकिन एमईसी की मीटिंग में मेरे द्वारा ये कहा गया की 2 लाख 40 हज़ार आइडेंटिफाइड घर है जिसके लिए डस्टबीन ख़रीदे जाने चाहिए. महापौर का कहना है कि आधे घरों में बांटने से बेहतर शहर के हर घर में एक साथ डस्टबिन का वितरण होना चाहिए. महापौर ढेबर ने इस मामले पर कल नगर निगम की बैठक में चर्चा करने की बात कही है, लेकिन 50 लाख के टेंडर से आए डस्बिन कहां है इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया.

BJP पार्षद दल ने महापौर ढेबर से की मुलाकात: नेता प्रतिपक्ष मीनल का आरोप, कहा- अमृत मिशन के तहत पानी की आपूर्ति करने में विफल रहा निगम, 


रायपुर- गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही रायपुर के कई मोहल्लों में पानी की आपूर्ति की समस्या से लोगो को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस जल संकट से निपटने की तैयारियों को लेकर आज प्रभावित वार्डों के भाजपा पार्षद रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर से मुलाक़ात करने पहुंचे. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि अभी भीषण गर्मी की शुरुआत नहीं हुई भी है, इसके बावजूद शहर के अनेक वार्डों में पानी की आपूर्ति ठीक तरह से नहीं हो पा रही है. जिसके चलते आम जनता के साथ-साथ वार्डों के पार्षद भी हताश और परेशान है.

नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने तंज कसते हुए कहा कि महापौर ये दावा कर रहे है कि लगभग 42 वार्डों में अमृत मिशन का काम हो चुका है, लेकिन अमृत मिशन के कार्यों की वास्तविकता कुछ और ही है. उन्होंने दावे के साथ कहा कि अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन्स बिछाई गई है, जिससे पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है. इसके गवाह खुद विभिन्न वार्डों के पार्षद है. मीनल ने कहा कि पिछली गर्मी में भी नगर निगम पानी की आपूर्ति में विफल रही थी.

महापौर ने स्वीकारी जल समस्या की बात

महापौर एजाज़ ढेबर ने इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ वार्डों में पानी की समस्या है. उन्होंने बताया कुछ वार्डों की ओर से अमृत मिशन के तहत की जा रही जल आपूर्ति में दिक्कत की लिखित शिकायतें आयी है.

महापौर एजाज़ ढेबर ने कही कि नगर निगम 60-70 टैंकरों के साथ पूरी सक्षमता के साथ पानी की पूर्ति हर आवश्यकता अनुसार वार्डों में कर रहा है. महापौर ढेबर ने बताया अभी तक 42 वार्डों में अमृत मिशन का काम हुआ है. इससे पहले जब भी बैठक ली गई सभी जनप्रतिनिधी सब अच्छा होने का ही दावा करते आए है, लेकिन मौजूदा हालत में समस्याओं को लेकर कल आयुक्त, जोन कमिश्नर, जल का काम देखने वाले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ के साथ बैठक होगी और जो बातें सामने आयेंगी उस पर चर्चा कर समाधान निकाले जाएंगे.

बैंक के कैशियर ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर किया बीमा क्लेम, लोन के 1 लाख 50 हजार भी किये गबन
सक्ती-  छत्तीसगढ़ के सक्ती में बंधन बैंक के कैशियर ने एक जीवित महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना कर बीमा कंपनी में क्लेम कर डाला और खाताधारक द्वारा जमा किए पैसे डेढ़ लाख रुपए को गबन कर लिया। बैंक प्रबंधन से शिकायत के बाद भी कोई सामाधान नहीं निकलने पर पति ने पुलिस में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

दरअसल, सक्ती निवासी पुरषोत्तम देवांगन ने बंधन बैंक से दो साल पहले दो लाख का लोन लिया था, जिसकी 8 से 9 किस्त उसके द्वारा पटा दी गई थी। इसके बाद पैसे की व्यवस्था होने पर उसने बची हुई राशि करीब डेढ़ लाख रुपए एकमुस्त जमा कर लोन खाता को बंद करने के लिए बैंक में जमा की थी। जिसे तत्कालीन बैंक कैशियर कमलेश सिंह ने बैंक में जमा ना करके अपने पास रख लिया।

कुछ महीनों बाद जब दोबारा पुरषोत्तम देवांगन को लोन की जरूरत पड़ी, तो वह बंधन बैंक गया तब उसे जानकारी मिली कि बैंक रिकॉर्ड में उसकी पत्नी (लोन अकाउंट में सहआवेदक) की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद पुरुषोत्तम ने दस्तावेजों की जांच कराई, तो पता चला कि बैंक कैशियर कमलेश और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर उनकी पत्नी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बीमा कंपनी से क्लेम कर पुरषोत्तम देवांगन के लोन अकाउंट को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं उसके द्वारा जमा की गई एक मुस्त राशि 1 लाख 42 हजार 550 रुपए को बैंक के कैशियर ने गबन कर लिया है।

फर्जीवाड़े की जानकारी मिलते ही खाताधारक ने इसकी शिकायत कई बार बैंक प्रबंधन से की। लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा उसे महीनों चक्कर कटवाते रहे। कई महीनों उनके साथ हुई धोखाधड़ी को नहीं सुधारा गया, तब थक हार कर खाताधारक ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसमें संबंधित बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

कलेक्टर के निर्देश पर अब “आयाम- ऊंची उड़ान का“ आयोजन जून माह के तृतीय सप्ताह में, देश के ख्यातिलब्ध संस्थाओं के प्रमुख भी देंगे गाइडेंस




रायपुर-    कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर आगामी जून माह में आयोजित हो रहे यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए 18 मई को प्रस्तावित मार्गदर्शी कार्यक्रम “आयाम – ऊंची उड़ान का“ के आयोजन की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। परीक्षा में सम्मिलित हो रहे युवाओं व उनके पालकों ने आज रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह से मुलाकात कर प्रारंभिक परीक्षा उपरांत ही कार्यशाला आयोजित करने का अनुरोध किया था। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा है कि अब यह कार्यशाला यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के बाद जून के तृतीय सप्ताह में संभावित है। कलेक्टर के निर्देश पर इस कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करने की योजना तैयार की जा रही है। कार्यशाला में सम्मिलित होने के इच्छुक प्रतिभागियों व पालकों से कहा गया है कि कार्यशाला में प्रवेश हेतु निःशुल्क पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, अतः https://forms.gle/V6cba2iHgkCSruRo8 लिंक पर जाकर पंजीयन अवश्य करा लें।

रायपुर जिला प्रशासन द्वारा युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने आयोजित होने वाली इस कार्यशाला में 2011 से 2024 बैच के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस व अन्य संवर्ग के अधिकारियों से संवाद का अवसर मिलेगा। कलेक्टर डॉ. सिंह से मुलाकात में युवाओं ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमुखों, उनके विषय विशेषज्ञों, मार्गदर्शकों को भी इस कार्यशाला में आमंत्रित कर उनके भी व्याख्यान का अनुरोध किया, जिससे कि रायपुर में ऐसे विषय विशेषज्ञों को सुनने व विद्यार्थियों को अपनी तैयारियों को दिशा देने का अवसर मिल सकें। कलेक्टर डॉ. सिंह ने विद्यार्थियों को यह भी आश्वस्त किया है कि कार्यशाला में उनके सुझाएं विषय विशेषज्ञों को भी उनकी उपलब्धता के आधार पर आमंत्रित कर उनके सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यशाला में “मेधा सम्मान“ का भी आयोजन होगा, जिसमें हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी में प्रावीण्यता प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।

मार्गदर्शी कार्यक्रम “आयाम – ऊंची उड़ान का“ आयोजन अब 18 मई को नहीं होगा, किन्तु आगामी तिथि को होने वाले आयोजन हेतु युवाओं व पालकों के निःशुल्क रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। इच्छुक प्रतिभागी एवं पालक https://forms.gle/V6cba2iHgkCSruRo8 पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है। रजिस्ट्रेशन के अनुक्रम व संख्या के आधार पर बैठक व्यवस्था व कार्यशाला स्थल का चयन किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी युवा या उनके पालकों को कार्यशाला में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

रेलवे टिकट दलाल गिरफ्तार, चॉइस सेंटर की आड़ में चला रहा था अवैध कारोबार, कंप्यूटर, लैपटॉप समेत अन्य सामान जब्त


कोरबा-   रेलवे आरपीएफ पुलिस ने टिकट दलाली के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी से 9 रिजर्वेशन टिकट, 4 चालू टिकट और 5 पुराना टिकट जब्त किया गया है. इसके अलावा कंप्यूटर लैपटॉप और मॉनिटर भी जब्त किया गया है. रेल पुलिस के अनुसार आरोपी कोरबा के दर्री जमनीपाली निवासी आशिफ शेख यूनिक ऑनलाइन और चॉइस सेंटर नामक दुकान चला रहा था. इसने दुकान के बाहर बोर्ड लगा रखा है, जिसमें तमाम सुविधाओं के साथ रेलवे रिजर्वेशन करने का भी उल्लेख है. आरोपी पर्सनल यूजर आईडी के जरिए टिकट बनाया करता था. उसके विरुद्ध धारा 143 के तहत कार्रवाई की गई है.

बताया जा रहा है कि रेलवे आरपीएफ पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि दर्री जलगांव चौक के पास यूनिक ऑनलाइन और चॉइस सेंटर चलता है, जहां रेलवे टिकट की दलाली की जाती है. पर्सनल यूजर आईडी के जरिए टिकट तैयार कर लोगों को अधिक दाम पर भेजता है. आरपीएफ थाना प्रभारी सतीश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां जांच कार्रवाई शुरू की. इस दौरान पर्सनल आईडी से टिकट बनाना पाया गया, उसके पास से नौ टिकट बरामद किया गया. कंप्यूटर, लैपटॉप समेत अन्य सामान को जब्त कर आगे की कार्रवाई की गई.

बताया जा रहा है कि यूनिक ऑनलाइन और चॉइस सेंटर में सीएसईबी एनटीपीसी टेंडर फॉर्म भरा जाता है. इसके अलावा जीएसटी ई फिलिंग रेलवे रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड अपडेट बिजली बिल ड्राइविंग लाइसेंस वाहन बीमा के अलावा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जाति और निवास प्रमाण पत्र का काम किया जाता है, जिसका बोर्ड बाहर लगा हुआ था.

मजदूरों के टॉपर्स बच्चों के लिए अच्छी खबर, सरकार से मिलेंगे 2- 2 लाख रुपये


रायपुर- पिछले दिनों प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी किये थे। इस सत्र में परिणामों में काफी सुधार देखा गया और छात्रों को पछाड़ते हुए छात्राओं में टॉपर्स लिस्ट में बाजी मार ली।

10वीं कक्षा में परिणाम में जहाँ जशपुर की रहें वाली सिमरन शबा ने 99.50 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश भर में टॉप किया था तो वही 12वीं में महासमुंद की महक अग्रवाल ने 97.40 फ़ीसदी आंका प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया था। इसके साथ ही दोनों ही सूचियों में ज्यादातर छात्राओं के नाम थे।

वही इस सूची में 10 छात्र-छात्राएं ऐसे भी थी जिनके पालक श्रमिक हैं। ऐसे में अब उन छात्र-छात्राओं का प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान किया जाएगा। प्रदेश के श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने ऐसे सभी टॉपर्स से फोन पर बात की, उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि उनके विभाग के द्वारा सभी 10 टॉपर्स को प्रोत्साहन स्वरुप दो-दो लाख रुपये का चेक प्रदान किया जाएगा। यह चेक उन्हें आचार संहिता के हटते ही दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस राशि में एक लाख रुपये उनके आगे कि पढ़ाई के लिए होगा जबकि शेष एक लाख दो पहिया वाहन के लिए दिया जाएगा।

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने सार्वजनिक उपक्रमों को लिखा पत्र, कहा- कितने बाहरी और कितने स्थानीय को दिया रोजगार, 7 दिन के भीतर मांगी जनकारी 


रायपुर-   लवाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कोरबा जिले के सभी सार्वजनिक उपक्रमों सहित निजी प्रतिष्ठान को पत्र लिखकर बाहरी और स्थानीय श्रमिकों की जानकारी 7 दिवस के भीतर तलब की है. एसईसीएल के कोरबा, गेवरा, दीपका मुख्य महाप्रबंधक, बालको, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मंत्री देवांगन ने पत्र लिखा है.

मंत्री लखन लाल देवांगन ने पत्र के माध्यम से कहा है कि स्थानीय बेरोजगारों के माध्यम से आए दिन शिकायतें आ रही है की स्थानीय बेरोजगारों की बजाय बाहरी लोगों की भर्ती की जा रही है. जबकि स्थानीय लोगों को 70 फीसदी लेना है और बाहरी लोगों को 30 फीसदी लेना है. वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजित कई ठेका कंपनियों द्वारा स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा की जा रही है. जो की अनुचित है. मंत्री देवांगन ने सभी उपकर्मों से 7 दिन के भीतर स्थानीय और बाहरी श्रमिको की जानकारी मांगी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार की मंशा भी स्थानीय लोगों को काम पर रखने की है.

डाटा से स्थिति होगी स्पष्ट, बेरोजगारों को मिलेगा काम

पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजित निजी कंपनियों में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, श्रमिक स्थानीय हैं या फिर बाहरी हैं, इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में ठोस पहल नहीं हो पाती थी. निजी ठेका कंपनियों द्वारा मनमानी की जाती थी, अब श्रमिकों की वास्तिवक जानकारी सामने आने के बाद बेहतर प्रयास संभव हो सकेगा. उद्योग मंत्री देवांगन स्थानीय बेरोजगारों के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रहे हैं.