ऑल इंडिया विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में सरगुजा से आकाश व रजत का निर्णायक के रूप में हुआ चयन




अंबिकापुर-  एआईयु जोनल इंटर विश्वविद्यालय वुडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है. प्रतियोगिया में सरगुजा जिला वुडबॉल संघ से आकाश दुबे और रजत सिंह का चयन निर्णायक के रूप में हैं. दोनों ही खिलाड़ी पूर्व में भी कई प्रतियोगिता में निणार्यक के रूप में कार्य किया है. 

राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि सरगुजा जिले के खिलाड़ियों को उनके हुनर और कड़ी मेहनत के कारण उनको अब बड़े – बड़े प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला रहा है. इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों और 08 केंद्र शासित प्रदेशों में से कुल 38 विश्वविद्यालय टीम ने शामिल होंगी.

नियमो में शिथिलता से ही शिक्षा में गुणवत्ता सम्भव : प्रो शुक्ला


रायपुर-  स्थानीय गांधी चौक स्थित महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय एवं विवेकानंद महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पांच दिवसीय प्राध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम (FDP ) का उद्घाटन हुआ इस अवसर पर डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजीव चौधरी शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर एवं डॉ मनोज मिश्रा प्राचार्य विवेकानंद महाविद्यालय डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी प्राचार्य महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय तथा आरके गुप्ता उपाध्यक्ष शिक्षा प्रचारक समिति की विशेष उपस्थिति रही।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ देवाशीष मुखर्जी ने फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की महत्व पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा यह प्रशिक्षण कार्यशाला बेहद अच्छे माहौल में शुरुआत होने जा रही है सभी सत्र रोचक और महत्वपूर्ण होंगे यहां मौजूद सभी शिक्षक इस प्रशिक्षण कार्यशाला में भागीदारी देकर उपयोगी ज्ञान अर्जित करने में सफल होंगे ऐसी उम्मीद है कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विद्यालय ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता और तकनीक काफी चुनौतीपूर्ण है ऐसा दौर आने वाला है।

जब सभी शिक्षकों को तकनीक आधारित शिक्षा से स्वयं को अपडेट करना होगा उन्होंने सुझाव दिया की पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से ऐसे गुणवत्तापूर्ण प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं जिसमें रवि शंकर विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करने तैयार है उनका कहना था कि भारत एक समय विश्व गुरु था तमाम विश्व के देश भारत में अध्ययन के लिए आते थे परंतु ग्लोबल पैरामीटर ने इस मिथक को बदल दिया और आज भारत पीछे हो गया है उन्होंने बताया कि शिक्षकीय कार्य मे शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है जिसमें राज्य के सभी विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय की भागीदारी होगी ऐसी अपेक्षा जा रही है उनका कहना था कि शिक्षा में होने वाले परिवर्तन को शिक्षकों को अपनाना चाहिए और विद्यार्थियों को भी लाभ देकर उत्तम स्थिति में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।

कुलपति डॉक्टर शुक्ला ने कहा इस फैकल्टी डेवलप कार्यक्रम में महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विवेकानंद महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित हो रहे हैं जो 5 दिनों तक ज्ञान को अपग्रेड करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले इनोवेशन , संस्कृति परंपरा और नैतिक शिक्षा की परंपरा को बनाए रखना होगा आज भी विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय मूल्य पर काम किया जा रहा है हमारे ज्ञान का भंडार है लेकिन मेहनत नहीं कर पा रहे हैं नई शिक्षा नीति इंटरफेस प्रोग्राम को महत्व देती है उन्होंने बताया कि आज भी नॉलेज की पूजा होती है इसलिए अध्ययन और अध्यापन पर दिलचस्पी रखने वालों को सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है सबसे अच्छा रिसर्च हुआ है जो अन्य विषयों में जाकर किया जा सके कुलपति ने इस बात पर चिता जाहिर की कि वह सपोर्ट शिक्षा के प्रति दिलचस्पी कम होते जा रही है उन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है तो यह बेहद महत्वपूर्ण होगा और आने वाले दिनों में इसकी जरूरत भी है अर्थशास्त्र समाजशास्त्र प्रबंधन और तकनीक एक मंच पर आकर बैठते हैं तो मार्केटिंग वैल्यू बढ़ जाती है किंतु विश्वविद्यालय को शोध अध्ययन को नियमों में बांध दिया है जिससे छुटकारा दिलाने की आवश्यकता है वह प्रयास कर रहे है कार्यशाला के प्रथम सत्र में रिसेंट ट्रेंड इन सोशल रिसर्च इन्नोवेशन एंड प्रैक्टिस विषय पर प्रोफेसर राजीव चौधरी मुख्य की नोट स्पीकर ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा और शोध अध्ययन के क्षेत्र में बहुआयामी तौर पर कार्य करने की आवश्यकता है उन्होंने उक्त विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि सांख्यिकी तकनीकी की जानकारी शोध और सुधरता को होना चाहिए उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह बताया कि रिसेंट ट्रेंड में कौन-कौन सी ऐसी तकनीक हैं जिससे शोध रिसर्च के क्षेत्र में परिणाम का आकलन किया जा सकता है उनका कहना था कि सबसे पहले आंकड़ों का एकत्रीकरण करना चाहिए फिर उसके बाद सांख्यिकी तकनीक से जिसमें पैरामेट्रिक सांख्यिकी नोंन पैरामेट्रिक सांख्यिकी की तकनीक आती है जिससे अनुपमापन किया जा सकता है। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर जयचंद्र एवं अपूर्व शर्मा ने की कार्यक्रम में दोनों महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक गण सम्मिलित हुए.

बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचाने हमें जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे – गृहमंत्री विजय शर्मा


रायपुर- छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बीजापुर में हुई मुठभेड़ को लेकर कहा कि बीजापुर के जंगल में एक हजार से दो हजार जवानों ने सर्च ऑपरेशन किया था. इस दौरान मारे गए 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह सभी जवानों की बहादुरी के कारण ही संभव हो पाया है. बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए हमें जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे.

बिरनपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री सीएम विजय शर्मा ने कहा कि वहां के सोशल मुद्दों को समझने की जरूरत हैं की आखिर वहां ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह घटना हुई. इसे समाज को समझना होगा. उन्होंने कहा कि भले ही आप भाजपा को वोट देना वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे समझने की आवश्यकता है. अगर नहीं समझोगे तो भविष्य में परेशानियां होगी. हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की एक नई रिपोर्ट में 1950 से 2015 के बीच मुस्लिमों की आबादी में 43.15 फीसदी की बढ़ोतरी के आकड़ों पर उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की पॉपुलेशन का बढ़ना सामान्य नहीं हैं इसको भी देखना होगा.

नक्सलियों से बातचीत को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बार फिर कहा कि बातचीत का रास्ता बिल्कुल खुला है. सरकार बातचीत के माध्यम से ही इसको समाप्त करना चाहती है. बातचीत के माध्यम से ही सरकार बस्तर के गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है. उन्होंने बताया कि अब तक 250 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. वहीं बड़ी संख्या में नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है. नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा सभी क्षेत्रों में समग्रता के साथ यह काम हो रहा है. पड़ोस के राज्यों से भी हमारी बातचीत हुई है.

केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के सवाल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया है. उनको जनता को यह जवाब नहीं देना है कि हम बाहर आ गए है. हमें बेल मिल गई है. जनता को यह बताना है कि जो घोटाला हुआ है उसका क्या मामला है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शरमा ने ओडिशा में की विष्णुदेव सरकार की योजना की तारीफ, सीएम साय ने जताया आभार


रायपुर- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शरमा ने ओडिशा में चुनाव प्रचार के दौरान मंच से विष्णु सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जम कर तारीफ की है. शरमा ने ओडिशा में भाजपा सरकार बनने पर इसे लागू करने की भी बात कही है. इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हिमंत बिश्वा शरमा का आभार प्रकट किया है.

सीएम विष्णु देव साय ने हिमंत बिश्वा शरमा का आभार जताते हुए अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा- ”धन्यवाद हिमंत जी. हमारा यह सौभाग्य है कि ‘मोदी गारंटी’ को अच्छी नीयत के साथ पूरा करते रहने के कारण छत्तीसगढ़ आज भरोसे का पर्याय बन गया है. प्रदेश में पिछली सरकार ने भरोसे का जो संकट पैदा किया था, उससे उबर कर छत्तीसगढ़ ने विश्वास की एक नयी कहानी लिखी है. निस्संदेह आपकी शुभकामना से प्रदेश में विश्वास और विकास की यह डोर और अधिक मजबूत होगी. पुनः धन्यवाद”.

गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शरमा ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजना की प्रशंसा करते हुए ओडिशा में भाजपा सरकार बनते ही किसानों व तेंदूपत्ता के साथ-साथ अन्य योजना को लागू करने की बात कही. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार तेंदूपत्ता संग्राहको का ध्यान रख रही है और सरकार, किसानों से धान लेकर उचित मुल्य दे रही है. वही उड़ीसा में बीजेडी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लुटने का कार्य किया है. छत्तीसगढ़ सहित असम में रामभक्तों को अयोध्या में राम मंदिर दर्शन हेतु सरकारी खर्च पर ले जाया जा रहा है. ओडिशा राज्य बड़ा है यहां से भाजपा सरकार बनते ही पांच लाख लोगों को दर्शन कराने ले जाया जायेगा.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को चूना लगाने में जुटा शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालक, फिंगर प्रिंट लेने के बाद भी 300 परिवारों को नहीं दे रहा


कवर्धा- गरीब परिवारों के लिए प्रदेश सरकार अनेकों योजना चला रही है, इनमें से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सरकार की सबसे बड़ी योजना है, ताकि प्रदेश का कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे है. लेकिन सहसपुर लोहारा के शासकीय उचित मूल्य के दुकान का संचालक इस योजना को फेल करने में लगा हुआ है.

सहसपुर लोहारा के वार्ड नंबर 05, 06, 13, 14 और 15 वार्ड के 500 से अधिक हितग्राहियों को बीते अप्रैल और मई माह से 35 किलो चावल नहीं मिला है. इस बात की शिकायत हितग्राहियों ने जिला खाद्य अधिकारी के पास की है, उसके बावजूद अभी तक गरीब परिवारों को राशन वितरण नहीं किया गया है. राशन नहीं मिलने से गरीब परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

हितग्राहियों का आरोप है कि राशन दुकान के संचालक मनहरण श्रीवास द्वारा 500 लोगों को राशन दिया जाता था, लेकिन बीते दो माह का राशन महज 200 लोगों को ही दिया गया, शेष 300 लोगों को राशन देने में आनाकानी कर रहा है. सोसायटी संचालक पहले से ही फिंगर प्रिंट ले चुका है, उसके बावजूद भी गरीब परिवारों को सरकार की से मिलने वाली 35 किलो चावल नहीं दिया जा रहा है.

हितग्राहियों ने जब चावल देने की मांग करते है, तो उन लोगों को अभी स्टॉक में चावल नहीं होने का समझाइश देकर वापस लौटा देते हैं. भोले-भाले हितग्राही उल्टे पांव लौट जाते हैं, जबकि सरकार ने गरीबों के लिए पहले से ही राशन की व्यवस्था कर दी जाती है, ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए. इस मामले में चर्चा करने पर राशन दुकान संचालक मनहरण श्रीवास ने स्टॉक नहीं होने की वजह से राशन नहीं दिया जा रहा है.

शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य, केवल इन्हें मिलेगी छूट
रायपुर- शासन ने तमाम शासकीय विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी है. इसमें लोक सेवा आयोग के जरिए की जाने वाली सीधी भर्ती के रिक्त पदों के साथ अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छूट प्रदान की गई है.

वित्त विभाग की ओर से 10 मई को तमाम शासकीय विभागों के प्रमुखों को जारी पत्र में रिक्त पदों में भर्तियों के लिए विभागीय अनुमति प्राप्त करने का निर्देश जारी किया गया है. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 से लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर, विभागों में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदों पर भर्ती शुरू करने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक की गई है.

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव/म्यूजियम कक्ष का उद्घाटन


रायपुर-  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव/म्यूजियम कक्ष का आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर समस्त न्यायमूर्तिगण भी उपस्थित रहे। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन में उक्त आर्काइव कक्ष की स्थापना की गई है।

आर्काइव कक्ष में वर्ष 1879 के दस्तावेज, सेन्ट्रल प्रोविजन्स व बरार का नक्शा, सेन्ट्रल प्रोविजन्स के अंतर्गत नागपुर उच्च न्यायालय से संबंधित दस्तावेज व भवन की सुंदर तस्वीर, संविधान समिति के सदस्यों की तस्वीरें व अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल की तस्वीर से कक्ष को सुशोभित किया गया है।

इसके साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के भवन की तस्वीर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना से संबंधित राजपत्र की तस्वीर, तदुपरांत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के उद्घाटन व भवन की तस्वीर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के नवीन भवन के उद्घाटन व नवीन भवन की तस्वीरें व ज्यूडिशियल एकेडमी के भवन के उद्घाटन की तस्वीरों से कक्ष को सुसज्जित किया गया है।

आर्काइव कक्ष में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के नवीन विस्तार भवन के उद्घाटन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, आवासीय परिसर में 100 फिट उंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना तथा संविधान के जनक डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण की तस्वीरें भी लगायी गयी हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन व दिशा-निर्देश में ही उक्त नवीन विस्तार भवन व अन्य का निर्माण / स्थापना की गई है।

आर्काइव कक्ष में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना उपरांत पदस्थ मुख्य न्यायाधीशगण तथा न्यायमूर्तिणों की तस्वीरें सुसज्जित की गई हैं। साथ ही ऐसे न्यायमूर्तिगण जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के साथ ही उच्चतम् न्यायालय में पदस्थ हुये, उनकी भी तस्वीरें सुसज्जित की गयी है।

उक्त आर्काइव कक्ष से आगुंतकों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा न्यायिक व्यवस्था के संबंध में अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी तथा उनके ज्ञान में वृद्धि होगी।

इस अवसर पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत, डिप्टी सॉलीसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्तागण, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल व पदाधिकारी, अधिवक्तागण, रजिस्ट्रार जनरल व न्यायिक अधिकारीगण, ज्यूडिशियल एकेडमी के न्यायिक अधिकारीगण, रजिस्ट्री के अधिकारी व कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।

एसएसपी ने ली अपराध समीक्षा बैठक, आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त करने के दिए निर्देश


रायपुर- रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने शुक्रवार की अल सुबह पुलिस ग्राउंड में जवानों की परेड ली. इसके बाद एसएसपी संतोष सिंह उन्होनें सिविल लाईन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक ली. देर शाम तक चली इस बैठक में अधिकांश लंबित अपराध, शिकायते, मर्ग और गुम इंसान के प्रकरणों की जानकारी के उनका जल्द से जल्द निराकरण करने निर्देश दिए गए. लंबे समय से लंबित शिकायत पत्रों का पंद्रह दिन के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण करने सहित वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायत पत्रों का भी जल्द से जल्द निराकरण किया जाए.

एसएसपी संतोष सिंह ने जिन थानों में अत्यधिक शिकायत लंबित है, उन थाना प्रभारियों को जल्द से जल्द शिकायतों को निराकृत करने संबंधी चेतावनी भी दी. इसके अलावा महिला-बच्चों से संबंधित अपराधों की रोकथाम और इनसे संबंधित अपराधों में त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया. धोखाधड़ी सहित अन्य संपत्ति संबंधी मामलों में थाना प्रभारियों को आरोपियों की पतासाजी करने तथा फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने सहित गंभीर मामलों की विवेचना स्वयं थाना प्रभारियों को करने के लिए कहा. थाना प्रभारियों को साईबर संबंधी मामलों के पीड़ितों को तत्काल हर संभव मदद कर पीड़ित को त्वरित राहत देने के लिए निर्देशित किया.

नशे के खिलाफ अभियान में आम लोगो को जोड़ने के दिए निर्देश

निजात अभियान के तहत नशे के पदार्थो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा किसी भी सूरत में किसी प्रकार का कोई भी नशे का सामान नहीं बिकने के सख्त निर्देश देने के साथ ही नशे के सामग्रियों को पकड़ने के दौरान उसके अंतिम सप्लाई चैन और आरोपियों की तस्दीक करने साथ ही अभियान के तहत पुलिसकर्मियों को अधिक से अधिक आमजन से जुड़ने और नशे के विरूद्ध आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिये गये. जिससे आमजन पुलिस के साथ जु़ड़कर नशे की सामग्री बिक्री करने वालों की जानकारी बिना किसी भय के पुलिस को दे सकें और अवैध रूप से शराब की बिक्री/भण्डारण/परिवहन करने वालों पर भी कार्यवाही कर इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के निर्देश दिए. मीटिंग दौरान लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने पर जिले के पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए एसएसपी ने अधिकारियों को डीओ लेटर और जवानों को प्रशंसापत्र दिया.

जमानत निरस्त कराने के निर्देश दिए

एसएसपी संतोष सिंह ने विजिबल पुलिसिंग पर जोर देने, असामाजिक तत्वों, निगरानी गुण्डा, बदमाशों एवं पुराने अपराधियों की गतिविधियों पर निगाह रख कर समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर इनकी चेकिंग करने कहा गया. व्ही.आई.पी./कानून व्यवस्था ड्यिूटी एवं धरना प्रदर्शन पर बेहतर कार्य कर शांति पूर्ण तरीके से व्ही.आई.पी./कानून व्यवस्था ड्यिूटी एवं धरना प्रदर्शन को संपादित करने के भी निर्देश दिये गये . लगातार अपराधों में संलिप्त आदतन अपराधी जो जमानत पर है और फिर सक्रिय हो रहे है, जिले के ऐसे 80 से 90 अपराधियों को चिन्हित कर उनकी जमानत निरस्त कराने के निर्देश दिए गए .

चेंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने खोला मोर्चा, संविधान संशोधन को लेकर मंत्री से की शिकायत


रायपुर- राजधानी में चेंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी और वाणिज्य मंत्री लखन देवांगन से शिकायत की है, उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि 27 अप्रैल को चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष द्वारा चेंबर भवन में विशेष आमसभा बुलाकर संविधान में संशोधन किए गए हैं. वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को अमर पारवानी ने उनके आरोप को निराधार बताया है.

चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी को लिखे पत्र में श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि आमसभा बुलाकर संविधान संशोधन किया गया हैं और क्या संविधान संशोधन किया गया है उसका न तो प्रकाशन किया गया है और न ही सूचना पत्र जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि, मेरे कार्यकाल में यह संशोधन लाया गया था कि चेम्बर के 3 महत्वपूर्ण पद जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक पदाधिकारी नहीं रह सकता. हमारा उद्देश्य था की नए लोगों को इन तीन महत्वपूर्ण पदों पर पदाधिकारी बनने का अवसर मिले चूंकि आप 2 बार अध्यक्ष रह चुके हो इसलिए आप अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकते. इसलिए आपने चंद मुट्ठीभर लोगों को आमसभा में बुलाकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यह कृत्य किया है.

पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने आरोप लगते हुए कहा कि 25000 सदस्यों वाली संस्था की विशेष आमसभा चेम्बर भवन के बैठक हॉल में आहूत की गई जिसकी अधिकतम क्षमता 300 है. इसका मतलब साफ़ है की आपको यह जानकारी थी की इस विशेष आमसभा में 150 – 200 सदस्यों से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे क्योंकि आपने सूचना ही उतने लोगों को दी थी. इस विशेष आमसभा में आपको कोई भी संविधान संशोधन करने का अधिकार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, संविधान आपको मात्र इस बात की इजाजत देता है की चुनाव कराने के लिए 3 माह का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं.

चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने अपने सवालों का जवाब देने के लिए चेंबर के वर्तमान अध्यक्ष अमर परवानी से 7 दिन के अन्दर लिखित में जवाब मांगा है. उन्होंने संतोषजनक जवाब न मिलने पर न्यायलय जाने की चेतावनी भी दी है.

हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है – अध्यक्ष अमर पारवानी

इस पूरे मामले पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी के आरोपों को चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि सविधान में संशोंधन सारे नियम कानूनो को ध्यान में रखते हुए किया गया है. इस संशोधन में चेंबर के गणमान्य सदस्यों की उपस्तिथि में किया गया है. हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है.

जागेश्वर यादव को पद्मश्री मिलने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी बधाई, कहा- पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए रहे सदैव समर्पित


रायगढ़- ‘बिरहोर के भाई’ के नाम से प्रसिद्ध जागेश्वर यादव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर रायगढ़ विधायक व वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बधाई दी है. उन्होंने कहा कि जागेश्वर यादव का जीवन प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए समर्पित रहा है. इसके साथ राजनीतिज्ञों के लिए उनके कार्यों को प्रेरणादायक बताया.

सन् 1989 से पहाड़ों और जंगलों के मध्य अभावों में रहने वाले जोगेश्वर यादव जशपुर के समाज सेवक है. आदिवासियों के उत्थान में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया है. आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी उन्होंने समाज सेवा की राह नही छोड़ी. बिना हार माने समाज में बदलाव लाने के उनके जुनून ने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

जशपुर जिले में अनवरत शिवरों के जरिए निरक्षरता को खत्म करने और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को आदिवासियों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे. कठोर मेहनत का सार्थक परिणाम यह हुआ कि कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन आदिवासियों तक आसानी से पहुंच पाई. स्वास्थ्य के प्रति जनजागरण की वजह से ही क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी आशातीत सफलता मिली.

इससे पहले वर्ष 2015 के दौरान आदिवासियों हेतु समर्पण भाव को देखते हुए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान भी दिया गया था. मंत्री ओपी चौधरी ने जागेश्वर यादव के जीवन को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगो के लिए प्रेरणा दाई बताया.