बीजापुर में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा बोले- ‘बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल नहीं बन सकते, हम बातचीत 


रायपुर- बीजापुर जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 12 नक्सलियों को मार गिराया है. इसे लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया है. उन्होंने नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल वाद को खत्म करने के लिए नक्सलियों से मुख्यधारा में जुड़ने की अपील करते हुए सरकार से आमने-सामने बैठकर बात करने की अपील भी की.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मैं फिर सभी से अपील करता हूं की नक्सलवाद की इस काली छाया का हल बातचीत से निकला जाए. हम चाहते है कि बस्तर के हर गांव तक विकास पहुंचना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल नहीं बन सकते, इस बात को सबको समझना चाहिए. बस्तर के लोगों को क्यों बंधक बनाकर रखा जा जाए ? इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए और यह बहुत आवश्यक है.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि चाहे एक नक्सली हो, छोटा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो सीएम विष्णु देव की सरकार हाथ जोड़ कर उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि वे किसी भी माध्यम से, चाहें तो वीडियो कॉल या किसी मिडिएटर के माध्यम से भी बात कर सकते हैं. पुनर्वास की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनसे आग्रह है कि वे मुख्य धारा में लौटें और समाज के साथ आगे बढ़ें. बस्तर ने शांति हो और विकास हो.

झारखंड दौरे पर रवाना हुए सीएम साय, कहा- ओडिशा में बनने जा रही बीजेपी की सरकार
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज झारखंड रवाना होने से पूर्व मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर मतदान होने के बाद से दूसरे प्रदेशों में प्रचार के लिए वे जा रहे हैं. जिसमें उड़ीसा की नवरंगपुर लोकसभा में दो जनसभा हुईं और कोरापुट लोकसभा क्षेत्र की लक्ष्मीपुर विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया. ओडिशा में विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव साथ में है, इस कारण लोगों में बहुत उत्साह है. सभाओं में उमड़े जनसैलाब और भाजपा को मिल रहा आपार जनसमर्थन बता रहा है कि इस बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बन रही है. वहीं लोकसभा में भी अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है.

ओडिशा में चुनाव प्रचार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां बीजेडी की सरकार 24 साल से चल रही है और कोई विकास वहां पर नहीं हो रहा है. केंद्र की भी जो योजना है, प्रदेश सरकार ठीक से लागू नहीं कर पा रही है. आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज गरीबों को मिलता है, जिसका लाभ ओडिशा के लोग नहीं ले पा रहे है. वहां की सरकार डायवर्ट कर अपनी योजना चला रही है जो केवल सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित है और इन अस्पतालों की हालत बहुत ही खराब है. लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने से वंचित हो रहे हैं और भी केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजना है, जो बीजेडी सरकार के भेदभाव के कारण धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए इस बार जनता डबल इंजन की सरकार बनाना चाह रही है.

भ्रष्टाचार के मामले पर बीजेपी अपना रही जीरो टॉलरेंस की नीति

भ्रष्टाचार के सवाल पर जवाब देते हुए सीएम साय ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले पर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, अनेक मामले पर जांच चल रहा है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी. सैम पित्रोदा के ताजा बयान पर उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लोगों में भेद पैदा हो ऐसे बयान देने से बचना चाहिए. उन्होंने राहुल गांधी के टेम्पो वाले बयान पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार सीट जीतने जा रही है, कोई डर नहीं है.

सीजी बोर्ड में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं

सीजी बोर्ड के रिजल्ट पर सीएम साय ने कहा कि 10वीं और 12वीं की दोनों परीक्षाओं की टॉपर हमारी बेटियां रही हैं. उनको शुभकामनाएं देता हूं एवं उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं. जो बच्चे इन दोनों परीक्षाओं में असफल हुए है उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में ये सब होता रहता है.

खनिज संसाधनों की उपलब्धता और खनन गतिविधियों में देश का अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़: केंद्रीय खनिज सचिव व्ही.एल. कान्ता राव
रायपुर-  केंद्रीय खनिज सचिव व्ही.एल. कान्ता राव की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर अटल नगर के न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, पर्यावरण तथा खनिज विभाग के सचिव और खनिज विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में प्रदेश के उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर प्रदेश में खनन गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने प्रदेश में खनिज साधन विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों और कार्यों के बारे में बिन्दुवार जानकारी दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के राजस्व सचिव अविनाश चंपावत, पर्यावरण विभाग की सचिव आर. संगीता, खनिज विभाग के संचालक सुनील जैन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

केन्द्रीय सचिव श्री राव ने औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रदेश में खनन तथा खनिज उद्योगों की गतिविधियों और कार्याें की जानकारी ली और उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से उत्खनन कार्य को अधिक बेहतर बनाने और माईनिंग गतिविधियों के सुगम संचालन के संबंध में उनके सुझाव लिये। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने कहा कि उत्खनन क्षेत्र में ग्रीन माईनिंग की नवीन तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि खनन और खनिज उद्योगों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने खनिज संसाधनों का जीडीपी में वर्तमान में दो प्रतिशत की भागीदारी को बढ़ाने पर बल दिया। केन्द्रीय खनिज सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों की उपलब्धता और खनन गतिविधियों में देश का अग्रणी राज्य है। खनन गतिविधियों में प्रदेश को और आगे लेकर जाना है, जो आर्थिक दृष्टि से भी देश और प्रदेश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुझाव दिया।

बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों ने भूमि संबंधी, खनिज लौह अयस्क की कमी, वन एवं पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिंगल विन्डो प्रणाली की जरूरत बताई। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने कहा कि स्वीकृत खदानों को जल्द से जल्द ऑपरेशनल बनाने के लिए बिडर्स और संबंधित विभागों के बीच अधिक समन्वय से काम किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने खनिज साधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में ऐसे समस्त विभागों के सचिवों, जिनसे स्टेकहोल्डर्स को सहमतियां लेनी होती है, की माईनिंग रिव्यू कमिटी गठित की जाए। साथ ही समय-समय पर बैठक आयोजित कर स्वीकृत ब्लाकों में खनन संबंधी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने को कहा।

केन्द्रीय सचिव ने खनिज साधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसी खदाने जो बंद हो चुकी हैं उनमें अवैध उत्खनन न हो, बंद खदानों में यदि खनिज है तो उनमें खनन के लिए जरूरी प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां डीएमएफ का ऑनलाईन पोर्टल संचालित है। केन्द्रीय सचिव ने डीएमएफ से हितग्राहीमूलक नवीन गतिविधियों को बढ़ाने, खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मांग पर अधोसंरचना विकास के काम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि माईनिंग क्लोजर और बंद खदानों को हैण्ड ओवर करने की समीक्षा राज्य स्तर पर नियमित रूप से की जाए।

उन्होंने खनिज ब्लाक्स के ऑपरेशनल स्टेटस की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। केन्द्रीय सचिव श्री राव ने जानकारी देते हुए बताया कि खनन के क्षेत्र में रिसर्च और डेव्लपमेंट का कार्य गंभीरता के साथ किया जा रहा है। इसके लिए संस्थाओं को आवश्यक आर्थिक सहयोग भी मुहैया कराया जाता है। उन्होंने खनन क्षेत्र की नीलामी के बाद ऑपरेशनल बनाने के लिए आगे की कार्रवाई की सुगमता और मॉनिटरिंग के लिए सेल गठन के संबंध में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपॉजिटरी के संचालन और उसके उपयोगिता की जानकारी भी साझा की।

खनिज साधन विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा कि खनन क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स ने आज महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। उन्होंने केन्द्रीय सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की बात दोहराई। बैठक में खनिज विभाग के संयुक्त संचालक अनुराग दीवान ने प्रदेश में खनन गतिविधियों और उनके महत्व पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

स्कूल पर गरमाई सियासत : कांग्रेस ने पीएमश्री स्कूल में आत्मानंद के विलय पर विरोध की दी चेतावनी


रायपुर- छत्तीसगढ़ में CG बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे सामने आते ही स्कूलों पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लाई गई स्वामी आत्मानंद स्कूल को अब पीएमश्री स्कूल में विलय किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस खुलकर विरोध कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर बदनीयता के आरोप लगाते हुए इस मामले में हर स्तर पर विरोध करने की बात कही है।

पीसीसी चीफ ने कहा- स्वामी आत्मानंद स्कूलों का नाम बदले जाने का कांग्रेस हर स्तर पर विरोध करेगी। स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ में जन्में एक विद्वान संत और विश्वविख्यात आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे और इसीलिए कांग्रेस की सरकार ने इस योजना का नाम उनके नाम पर रखा था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके नाम को हटाना चाहती है। शासन की ओर से ‘स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना’ का नाम बदलकर ‘पीएमश्री’ करने का आदेश जारी किया गया है, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों की सहमति लेने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं कि सरकार की ओर से इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो इसका लिखित और मुखर विरोध करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के एक विश्वविख्यात संत और आध्यात्मिक व्यक्ति के नाम पर चल रही योजना का नाम बदलने से पता चलता है कि, अब भाजपा को संतों और धार्मिक व्यक्तियों से भी दिक्कत होने लगी है।

स्कूल का नाम बदलना दुर्भाग्यजनक

दीपक बैज ने कहा कि, स्वामी आत्मानंद स्कूल एक महत्वकांक्षी योजना के तहत शुरू किया गया था। गरीबों के बच्चों को मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी गयी और उसके सार्थक परिणाम भी सामने आये।

उन्होंने आगे कहा कि, 10 वीं और 12 वीं में 75 फीसदी से अधिक बच्चे प्रवीण्य सूची में आय। ऐसे में स्कूल का नाम दलीय दुर्भावना से बदला जाना दुर्भाग्यजनक है।

केंद्र सरकार के आत्मानंद स्कूल में क्या योगदान ?

भारतीय जनता पार्टी के इन स्कूलों के सामने पीएम श्री लगायेगी। प्रधानमंत्री का या केन्द्र सरकार का इन स्कूलों के स्थापना में क्या योगदान है? पिछले 5 महीनों से इन स्कूलों के शिक्षकों को वेतन क्यों नही दिया जा रहा है? सीधे-सीधे इन स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह छत्तीसगढ़ के गरीब, मध्यम बच्चों के साथ अन्याय है।

700 स्कूलों का हो चुका है स्ट्रक्चर डेवलप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा- स्वामी आत्मानंद के तहत लगभग 700 स्कूल हैं। उन स्कूलों पर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा चुका है। स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। स्कूलों में बच्चों की भर्ती शुरू हो चुकी है। परीक्षा परिणाम बेहतर आ रहे हैं।

नए स्कूल बनाए सरकार

उन्होंने कहा कि, अगर केंद्र सरकार पीएमश्री के माध्यम से कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया जोड़ना चाहते है तो नये स्कूलों का चयन करना चाहिये। स्वामी आत्मानंद स्कूलों को ही टारगेट किया जाना सरकार की बदनीयती को दर्शाता है।

पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि, स्वामी आत्मानंद आरंभ से ही मेधावी छात्र रहे और नागपुर विश्वविद्यालय में गणित में एमएससी प्रवीणता के साथ पास की थी। उनकी जीवनी में लिखा है कि वे आईएएस (तत्कालीन आईसीएस) के लिए चयनित हो गए थे, पर जनसेवा के लिए उन्होंने संन्यास का रास्ता चुना। उनके ज्ञान की वजह से दुनिया भर में उन्हें प्रवचन देने के लिए बुलाया जाता था। छत्तीसगढ़ में हमेशा उन्हें गौरव के रूप से देखा जाता रहा है। इसीलिए जब वंचित वर्ग के बच्चों के लिए कांग्रेस की सरकार ने अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल खोलने का निर्णय लिया तो योजना को स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर रखने का फैसला किया गया।

उन्होंने कहा कि, अगर भाजपा की सरकार सिर्फ इसलिए स्वामी आत्मानंद योजना का नाम बदलना चाहती है क्योंकि, यह कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरु हुई योजना है, तो यह एक आध्यात्मिक विद्वान व्यक्तित्व के बारे में भाजपा के नेताओं की सोच को दर्शाता है।

पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर: पीडिया के जंगलों में सुबह से जारी मुठभेड़ ख़त्म, सीएम साय ने की पुष्टि
बीजापुर-  गंगालूर थाना क्षेत्र स्थित पीडिया के जंगलों में 11 घंटों से जारी मुठभेड़ में पुलिस ने एक दर्जन नक्सलियों को ढेर कर दिया है. घटनास्थल से नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए हैं. सीएम विष्णु देव साय ने पुष्टी करते हुए बताया कि नक्सलियों और जवानों के बीच जारी मुठभेड़ समाप्त हो गई है. मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए है. 

एंटी नक्सल ऑपरेशन पर बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से डीआजी, एसटीएफ, कोबरा और CRPF के करीब 1200 जवान निकले हैं. बड़े नक्सल लीडर्स की मौजूदगी की सूचना पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था. गंगालूर थाना क्षेत्र के पीडिया के जंगलों में 11 घंटों से मुठभेड़ जारी है. एनकाउंटर पर बस्तर आईजी, डीआईजी समेत तीन जिलों के एसपी नजर जमाए हुए हैं.

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम स्कूलों में लॉटरी के माध्यम से होगी प्रवेश


गरियाबंद- जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम स्कूलों में लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। निर्धारित सीट के विरुद्ध अधिक संख्या में आवेदन प्राप्ति की स्थिति में विद्यार्थियों का चयन लॉटरी सिस्टम से करके दाखिला किया जाएगा। जिले के 8 सेजेस स्कूलों के लिए लॉटरी की तिथि तय कर दी गई है।

11 मई को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गरियाबंद एवं राजिम में प्रवेश हेतु लॉटरी किया जाएगा। इसी प्रकार 13 मई को सेजेस छुरा और सेजेस मैनपुर, 14 मई को सेजेस देवभोग, धुरवागुड़ी और झाखरपारा एवं 15 मई को सेजेस फिंगेश्वर को लॉटरी किया जाएगा। लॉटरी करने हेतु समय प्रातः 10 बजे से रखा गया है। अतः उन सभी पालकों से आग्रह किया गया है कि जिन्होंने अपने बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है वे लॉटरी प्रक्रिया में अवश्य शामिल होना सुनिश्चित करेंगे।

अल्पसंख्यकों की आबादी पर ईएसी-पीएम की रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान, कहा- हिंदुओं की संख्या कम होने से आएगी देश में अराजकता…




रायपुर- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से अल्पसंख्यकों की आबादी पर जारी रिपोर्ट पर कहा कि हिंदू की सहिष्णुता के कारण ही अल्पसंख्यक समुदाय फल-फूल रहा है, हमें इसकी खुशी भी है. लेकिन हिंदुओं की संख्या कम हो जाए, यह भी चिंता का विषय है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आएगी. 

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने देश व प्रदेश की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) में आ रहे बदलाव पर कहा कि डेमोग्राफी का चेंज होना भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है. उन्होंने कहा कि सामान्यत: जनसंख्या में ऐसी बढ़ोतरी नहीं होती, इसलिए इसमें कितनी संख्या में घुसपैठिए हैं, इस पर भी विचार किया जाना बहुत आवश्यक है. इसको स्पष्ट करना होगा कि किन-किन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है?

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डेमोग्राफी का चेंज होना किसी भी स्थान के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है. हिंदुओं की सहिष्णुता आदिकाल से पूरी दुनिया के सामने ही स्थापित है. हिंदू की सहिष्णुता के कारण ही यहाँ पर सारा अल्पसंख्यक समुदाय फल-फूल रहा है और हमें इसकी खुशी भी है, लेकिन हिंदुओं की संख्या कम हो जाए, यह भी चिंता का विषय है. हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आएगी.

विजय शर्मा ने कहा कि हिंदुओं की संख्या जिस अनुपात में 7.8 प्रतिशत घटी हुई बताई जा रही है तो यह विचारणीय है कि कितने करोड़ों में यह संख्या आएगी और जो जनसंख्या बढ़ी है, वह लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ी है. तो यह कितनी बड़ी बात है! इतनी जनसंख्या सामान्यतया नहीं बढ़ सकती. इस विषय की गंभीरता को सभी को समझना होगा, अन्यथा भारत ऐसे ही विभाजन के दंश झेल चुका है. डेमोग्राफी का यह बदलाव भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई सामान्य प्रक्रिया में इतनी जनसंख्या इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकती है. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जिम्मेदार हैं. इसलिए यह कहना बेमानी है कि चुनाव के समय ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इस विषय पर चुनाव के समय क्यों नहीं बोलना चाहिए? कोई भी विषय हो, चुनाव के समय बोलना है या नहीं बोलना है, ऐसा नहीं होता है. जो आवश्यक है, वह बोला जाए और इसमें कोई संशय नहीं है.

आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, राजद्रोह मामले पर लगाई रोक


बिलासपुर- आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट से एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस पर रोक लगा दी है. बता दें कि 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है.

इससे पहले बीते 2 मई को IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके खिलाफ सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी. जीपी सिंह ने इस एफआईआर को समाप्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

“खिलाड़ियों को मैदान वापस करो, व्यावसायीकरण बंद करो” के नारे के साथ खिलाड़ियों ने राजधानी में किया विरोध प्रदर्शन, 




रायपुर- राजधानी रायपुर के आकाशवाणी चौक स्थित ग्रास मेमोरियल ग्राउंड के व्यावसायीक उपयोग के खिलाफ आज स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया. शहर में घनी बसाहट के बीच स्थित इस मैदान पर समय-समय पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों और मेलों का आयोजन किया जाता है. जिससे यहां सुबह शाम प्रैक्टिस करने वाले विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ीयों, खेल प्रेमियों के साथ-साथ रोजाना वॉक पर आने वाले आमजनों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

ग्रास मेमोरियल ग्राउंड में मेलों के आयोजन से आक्रोशित खिलाड़ियों ने आज मैदान में “खिलाड़ियों को मैदान वापस करो , व्यावसायीकरण बंद करो” के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया साथ ही आगामी मेले के लिए चल रही व्यवस्था को भी रोकने का प्रयास किया. इसके साथ ही ये मांग रखी कि खेल मैदानों को व्यवसायिकरण से दूर रखा जाए जिससे खिलाड़ियों के खेलने के लिए मैदान की समस्या न हो. मौजूदा खिलाड़ियों का कहना था कि खेल मैदानों की कमी हो चुकी है. आज के युवाओं का ज्यादा वक्त मोबाइल में बीतता है, लेकिन कुछ युवक ऐसे है जो मैदान में खेलने की चाहत अब भी रखते है. उनके लिए मैदान जरूरी है.

विरोध कर रहे खिलाड़ियों ने बताया कि पिछली सरकार में इस संबंध में प्रशासन को पहले भी आवेदन दिए जा चुके है जिसके बाद 6 महीनों तक ऐसी गतिविधियों पर रोक लगी थी लेकिन सरकार बदलने के बाद स्थिति पहले जैसी ही हो गई. आश्वासन दिया जाता है मगर करवाई नहीं होती. खिलाड़ियों ने कहा आज रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा यदि उचित सुनवाई नहीं होती तो खेल मंत्री के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करेंगे.

बता दें कि राजधानी में खिलाड़ियों के लिए मैदान की कमी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने डेढ़ साल पहले गॉस मेमोरियल ग्राउंड में मेले समेत किसी भी आयोजन पर बैन लगाया था, जिसे अब हटा लिया गया है. हाल में प्रशासन ने इस मैदान पर एक मेले की अनुमति दे दी है, जो एक महीने तक चलेगा. मेला लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई, इसका मतलब अब एक महिने तक यहां खिलाड़ियों खेल से जुड़ी गतीविधियां नहीं कर पाएंगे. यही नहीं, बैन हटने के साथ यहां लगातार कार्यक्रमों का रास्ता भी साफ हो गया.

राजधानी में मैदानों की कमी से जुझ रहे रायपुरियंस

गौरतलब है कि राजधानी रायपुर में फिलहाल बीटीआई शंकरनगर और गाॅस मेमोरियल ग्राउंड ही दो ऐसे बड़े ग्राउंड है जिनमें खेल हो सकते हैं. कुछ साल पहले खिलाड़ियों की मांग की वजह से गाॅस मेमोरियल में आयोजनों पर बैन लगाया गया था. इस बैन की वजह से खिलाड़ियों को काफी राहत मिली थी, लेकिन फिर दोबारा आयोजनों को अनुमति मिलने लगी. शहर के बीचो-बीच होने की वजह से इस मैदान की सामाजिक-राजनीतिक संगठनों में भी काफी मांग है, इसलिए माना जा रहा है कि यहां अब आयोजन ही होंगे और खेल से जुड़ी गतिविधियां लगभग खत्म हो जाएगी. इस मैदान के अलावा बीटीआई ग्राउंड शंकरनगर को भी खेलों के लिए आरक्षित रखा गया था, लेकिन यहां भी सभी तरह के कार्यक्रमों की अनुमति दी जा रही है. खेल के अलावा यहां सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं.

इन स्टेडियमों के अलावा आस-पास सुभाष स्टेडियम और सप्रे स्कूल का मैदान है लेकिन वहां भी प्रैक्टिस करने वाले इतने खिलाड़ी रहते हैं कि बाकी के लिए जगह नहीं बचती. सप्रे स्कूल मैदान का आकार कई तरह के निर्माण की वजह से घटकर आधा रह गया है. आस-पास कोई मैदान नहीं है, इसलिए इस मैदान पर दर्जनों बच्चों की भीड़ रहती है. इनके अलावा गवर्नमेंट स्कूल समेत कुछ और स्कूली मैदान जहां बच्चे खेलते थे, स्कूल भवन निर्माण से लेकर सड़क के लिए जमीन देने तक की वजह से मैदान छोटे हो गए हैं.

छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मान देने आप भी लें इस प्रतियोगिता में भाग, विजेताओं को मिलेगा नगद पुरस्कार


रायपुर-    छत्तीसगढ़ कविता, छत्तीसगढ़ लघु कथा एवं छत्तीसगढ़ के दर्शनीय स्थलों पर आधारित पेंटिग प्रतियोगिता का आयोजन हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में स्थापित आचार्य नरेंद्र देव वर्मा शोध पीठ के तत्वावधान में किया जा रहा है. इसमें भारत का 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल का प्रतिभागी भाग ले सकता है. इसमें उम्र की भी कोई सीमा नहीं है.

विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव और डीसीडीसी डॉ. प्रीता लाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मान देने और उसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जा रही है.

विजेताओं को 15 पुरस्कार दिए जाएंगे

छत्तीसगढ़ी कविता, छत्तीसगढ़ी कहानी एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में तीनों वर्गों में 5-5 नकद पुरस्कार दिए जाएंगे.  विजेताओं को 15 पुरस्कार दिए जाएंगे.  तीनों ही प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागियों को मौलिक स्वरचित रचना, पेंटिंग ही विश्वविद्यालय के 10 जून तक कंप्यूटर पर टाइप कराकर भेजनी होगी. पेंटिंग की हार्ड एवं सॉफ्ट दोनों कॉपी विश्वविद्यालय में कक्ष क्रमांक 5 में 10 जून तक जमा करना अनिवार्य होगा.

इन नियमों का रखना होगा ख्याल

प्रतियोगिता के नियमानुसार छत्तीसगढ़ी कविता एवं कहानी में किसी भी व्यक्ति विशेष, राजनीतिक दल, सम्प्रदाय, धर्म, संस्थान पर कोई भी टिप्पणी का समावेश नहीं होना चाहिए. पूर्ण रूप से स्वस्थ, सामाजिक समरसता, सौहाद्र्र स्थापित कराने और छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे बढ़ाना इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य है. प्रतिभागी अपना सम्पूर्ण विवरण जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यरत संस्था का नाम आदि की जानकारी प्रविष्टि में उल्लेख करना अनिवार्य है. जानकारी अप्राप्त होने की स्थिति में प्रविष्टि अस्वीकार कर दी जाएगी. प्रतियोगिता का निर्णय कुलपति द्वारा गठित उच्च स्तरीय निर्णायक समिति द्वारा किया जाएगा. कुलपति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा.

सभी प्रतिभागियों को अपनी प्रविष्टि की मौलिकता एवं स्वनिर्मित होने का प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा.  हस्तलिखित प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. छत्तीसगढ़ी कहानी एवं कविता कम्प्यूटर पर टाइप की हुई कृतिदेव फांट साइज 16 में जमा करना होगा. छत्तीसगढ़ी मौलिक कविता न्यूनतम 4 और अधिकतम 6 छंद होना चाहिए.  इससे भिन्न होने पर प्रविष्टि निरस्त कर दी जाएगी. छत्तीसगढ़ी स्वरचित कहानी प्रतियोगिता में प्रतिभागी अधिकतम एक हजार शब्द या चार ए-4 साइज पेज की चार पृष्ठ में रचना भेज सकता है. इससे अधिक होने पर प्रविष्टि अस्वीकार कर दी जाएगी.  पेंटिंग बनाने के लिए किसी भी माध्यम का उपयोग किया जा सकता है.