मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में आयोजित किये जा रहे हैं कई कार्यक्रम


  

 
 
  लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य पाल गंगवार के निर्देशन में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किया जा रहे हैं।
  

  
शनिवार को चुनावी पाठशाला वार्ड कल्बे आबिद कश्मीरी मोहल्ला गर्ल्स इंटर कॉलेज जोन 6 तथा श्री कृष्ण दत्त अकैडमी डिग्री कॉलेज वृंदावन योजना लखनऊ में अंतर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में मतदान जागरूकता पर आधारित रैली निकाल कर कॉलोनी के सभी नागरिकों को मतदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। सभी छात्रों ने शपथ लिया कि पहले मतदान फिर जलपान" समस्त छात्र एवं छात्राओं, शिक्षिकाओं के मध्य मतदान से संबंधित जागरूकता को प्रसारित करने का प्रयास किया गया
 

राजनीतिक दलों की उपस्थिति में EVM और VVPAT मशीनों का किया गया विधानसभा वार प्रथम रैण्डमाईज़ेशन 


  

 
 
  लखनऊ। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हाल (NIC) में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी लखनऊ सूर्य पाल गंगवार के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 और विधानसभा उप निर्वाचन के EVM और VVPAT मशीनों का प्रथम रैण्डमाईज़ेशन विधानसभा वार समस्त राजनैतिक दलों की उपस्थिति में किया गया।
  

  
रैण्डमाईज़ेशन प्रक्रिया में ज़िला निर्वाचन अधिकारी के साथ मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन शुभी सिंह, अपर जिलाधिकारी भू अ प्रथम धर्मेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवम राजस्व राकेश सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती राकेश सिंह, अपरनगर मैजिस्ट्रेट चतुर्थ सचिन वर्मा, DIO NIC कृष्ण मोहन, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर व समस्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया गया की 29 अप्रैल 2024 से केकेसी कालेज में मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। जिसके लिए 96 EVM व VVPAT का मूवमेंट मोहनलागंज स्थित वेयरहाउस से केकेसी कालेज में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों में किया जाएगा। रैण्डमाईज़ेशन का विवरण निमन्वत है:- 1) मलिहाबाद विधानसभा में 514 बैलट यूनिट, 514 कंट्रोल यूनिट और 546 VVPAT का रैण्डमाईज़ेशन किया गया। 2) बक्शी का तालाब में 618 बैलट यूनिट, 618 कंट्रोल यूनिट और 657 VVPAT यूनिट का रैण्डमाईज़ेशन किया गया। 3) सरोजनीनगर में 739 बैलेट यूनिट, 739 कंट्रोल यूनिट और 785 VVPAT का रैण्डमाईज़ेशन किया गया। 4) लखनऊ पश्चिम में 525 बैलेट यूनिट, 525 कंट्रोल यूनिट और 558 VVPAT यूनिट का रैण्डमाईज़ेशन किया गया। 5) लखनऊ पूर्व में 529 बैलेट यूनिट, 529 कंट्रोल यूनिट और 562 VVPAT का रैण्डमाईज़ेशन किया गया। 6) लखनऊ उत्तर में 501 बैलेट यूनिट, 501 कंट्रोल यूनिट और 533 VVPAT का रैण्डमाईज़ेशन किया गया। 7) लखनऊ मध्य में 430 बैलेट यूनिट, 430 कंट्रोल यूनिट और 457 VVPAT का रैण्डमाईज़ेशन किया गया। 8) लखनऊ कैंट में 419 बैलेट यूनिट, 419 कट्रोल यूनिट और 445 VVPAT का रैण्डमाईज़ेशन किया गया। 9) मोहनलालगंज में 506 बैलेट यूनिट, 506 कंट्रोल यूनिट और 538 VVPAT का रैण्डमाईज़ेशन किया गया। *10) विधानसभा उप निर्वाचन* 173 विधानसभा लखनऊ पूर्व में 533 बैलेट यूनिट, 533 कंट्रोल यूनिट और 567 VVPAT का रैण्डमाईज़ेशन किया गया।
  

 

1 मार्च से 18 अप्रैल तक कुल 31250.54 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी की गई जब्त 


  

 
 
  लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
  

  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 18 अप्रैल, 2024 तक कुल 31250.54 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त किये गये। इसमें 2923.61 लाख रुपये नकद धनराशि, 4014.89 लाख रुपये कीमत की शराब, 20996.69 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2156.05 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं एवं 1159.30 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी। आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 18 अप्रैल, 2024 को कुल 15198.48 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग व नगदी आदि जब्त किया गया।
  

  
इसमें 58.79 लाख रुपये नकद धनराशि, 84.91 लाख रुपये कीमत की 30279.76 लीटर शराब एवं 15054.74 लाख रुपये कीमत की 88235.19 ग्राम ड्रग व 0.05 लाख रुपये कीमत की 450 अन्य सामग्री जब्त की गयी। 18 अप्रैल, 2024 को प्रमुख जब्ती में जनपद गौतमबुद्धनगर की जेवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये अनुमानित कीमत की 61670 ग्राम ड्रग तथा जनपद गौतमबुद्धनगर की दादरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 19.30 लाख रुपये नकद एवं 6.16 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 2347.24 लीटर शराब जब्त की गई। इसी प्रकार जनपद महाराजगंज की महाराजगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 200 ग्राम ड्रग पकड़ी गयी। 
 

पहले चरण के चुनाव की निगरानी कर रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अब तक हो चुका है लगभग 30फीसदी मतदान 


  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के पहले चरण के लिए मतदान की निगरानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा कर रहे हैं। शुक्रवार को आठ लोकसभा सीट पर हो रहा है। इन सभी सीटों पर दोपहर 12:00 बजे तक लगभग 30 फ़ीसदी मतदान हो चुका है। पहले चरण में प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना (अजा), मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मतदान चल रहा है। इन 8 लोकसभा क्षेत्रों से कुल 80 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 7 महिला उम्मीदवार हैं। सबसे अधिक 14 उम्मीदवार कैराना लोकसभा क्षेत्र से हैं, जबकि सबसे कम 6-6 उम्मीदवार नगीना (अजा) और रामपुर लोकसभा क्षेत्र से हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और मतदाताओं की संख्या 1,44,01,543 है। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 8 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक और 10 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए 4083 भारी वाहन, 5058 हल्के वाहन और 65380 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। चुनाव में मतदान के लिए 18662 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, 18734 बैलट यूनिट और 19603 वी0वी0पैट तैयार किए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है। 50 प्रतिशत मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तरों पर किया जा रहा है । प्रथम चरण में कुल 111 आदर्श मतदेय स्थल, 45 समस्त महिला प्रबंधित मतदेय स्थल, 36 समस्त युवा कर्मी मतदेय स्थल तथा 32 समस्त दिव्यांग प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदाताओं को वोटर इन्फार्मेशन स्लिप वितरित की गई है, जिससे उन्हें अपने वर्तमान मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। मतदाताओं की सुविधा हेतु वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदान की अवधि में सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे एल्फाबेटिक लोकेटर मतदाता सूची के साथ हेल्पडेस्क पर उपस्थित रहेंगे एवं आने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे। दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर एवं जगह-जगह पर वॉलन्टियर की व्यवस्था की गई है। मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र मतदेय स्थल पर मतदाताओं की पहचान किये जाने हेतु मान्य होंगे।मतदान प्रतिशत की जानकारी 2-2 घण्टे पर मीडिया को प्रेषित की जाएगी। मतदान से संबंधित कोई भी शिकायत 18001801950 पर काल करके दर्ज कराई जा सकती है। फिलहाल पूरे चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, प्रथम चरण के मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथों) की सेन्ट्रल कमाण्ड सेन्टर/कन्ट्रोल रूम के माध्यम से वेबकास्टिंग के द्वारा की जा रहीं निगरानी कर रहे हैं।
 

उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी निर्देशों का किया जा रहा कड़ाई से अनुपालन



  

 
 
  लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 
  

  
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 17 अप्रैल, 2024 तक कुल 16024.97 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त किये गये। इसमें 2838.12 लाख रुपये नकद धनराशि, 3929.60 लाख रुपये कीमत की शराब, 5941.95 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2156.05 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं एवं 1159.26 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी। आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 17 अप्रैल, 2024 को कुल 297.37 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग व नगदी आदि जब्त किया गया। इसमें 83.38 लाख रुपये नकद धनराशि, 104.69 लाख रुपये कीमत की 36949.70 लीटर शराब एवं 109.29 लाख रुपये कीमत की 78341 ग्राम ड्रग जब्त की गयी। 17 अप्रैल, 2024 को प्रमुख जब्ती में जनपद बुलन्दशहर की बुलन्दशहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3.31 लाख रुपये नकद एवं 15.21 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 5734.80 लीटर शराब, जनपद बुलन्दशहर की डिबाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 14.70 लाख रुपये नकद एवं 1.14 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 437 लीटर शराब तथा जनपद बुलन्दशहर की खुर्जा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 14.34 लाख रुपये नकद एवं 3.31 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 888 लीटर शराब जब्त की गई। इसी प्रकार जनपद बरेली की फरीदपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 53 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 1015 ग्राम ड्रग तथा जनपद सोनभद्र की घोरावल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 31.8 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 159 ग्राम ड्रग पकड़ी गयी। 
 

जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे देश में बढी गर्मी, रहें सावधान



  

 
 
  लखनऊ। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे देश में गर्मी की तीव्रता बढ़ी है। प्रदेश में गर्मी दस्तक दे चुकी है। मार्च के अन्तिम सप्ताह में पिछले वर्ष के सापेक्ष 02 से 03 डिग्री तापमान अधिक रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार माह अप्रैल से जून के मध्य सामान्य से अधिक तापमान रहने की आशंका है। देश में सात चरणों में हो रहे आम चुनाव के दौरान गर्मी का प्रकोप रहेगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ले जनरल योगेन्द्र डिमरी] पीवीएसएम] एवीएसएम] वीएसएम( (से.नि.) ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा माह मार्च में ही उप्र स्टेट हीटवेव एक्शन प्लान-2024 तैयार कर समस्त विभागों एवं जनपदों को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें लू से बचाव के लिए विभागवार जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं।
  

  
प्रदेश के समस्त जनपदों के द्वारा भी जिला हीटवेव एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है और जनपद स्तर पर हीटवेव से बचाव हेतु निरंतर एडवाइजरी जारी की जा रही है। उन्होने बताया कि प्राधिकरण द्वारा हीटवेव से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के पोस्टर मण्डल] तहसील] ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर तक वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये है। उपाध्यक्ष ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कड़ी धूप में] विशेषकर 12 बजे से 03 बजे तक] अनावश्यक बाहर न निकलें, प्यास न लगने पर भी बार-बार पानी पियें, हल्के रंग के ढीले सूती कपडे़ पहनें, धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, छाता, धूप का चश्मा का इस्तेमाल करें। यात्रा के दौरान साथ में पानी अवश्य रखें,यदि बाहर जाना आवश्यक है तो गीले कपड़े को अपने सिर और गर्दन पर रखें,घर मे बना पेय पदार्थ जैसे-लस्सी, नमक-चीनी का घोल, नीबू का पानी, छाछ इत्यादि का प्रयोग करें, खाना बनाते समय खिड़कियाँ खुली रखें। शराब, काफी जैसे पेय पदार्थों का सेवन न करें। धूप में खडे़ वाहनो में बच्चों एवं पालतू जानवरों को न छोडे़ं, स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सुने और तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सतर्क रहें। लू तापमान जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है। बढ़ते तापमान व लू-प्रकोप के दृष्टिगत मतदाताओं से अपील • वृ़द्ध, शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएँ प्रातः काल में मतदान करें। हल्के रंग और पूरे आस्तीन के सूती वस्त्र धारण करें। तरल पेय पदार्थो का सेवन करते रहें। मतदान स्थल तक जाने हेतु छाते और सर ढ़कने के लिये गमछा/दुपट्टा/टोपी का प्रयोग करें । छोटे बच्चों को मतदान स्थल पर न लेकर जायें। कतार में खड़े वृ़द्ध,शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं को मतदान करने में प्राथमिकता दें। मतदान स्थल पर यदि कोई लू व डायरिया आदि से प्रभावित होता है तो तत्काल बीएलओ से ओआरएस प्राप्त कर प्रभावित व्यक्ति को दें। यदि आवश्यक हो तो 108 नम्बर पर सम्पर्क कर एम्बुलेंस की सहायता प्राप्त करें। प्रत्येक मतदाता, राष्ट्र निर्माता-स्वयं का और अन्य का ध्यान रखें।
 

आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए उ.प्र. रेरा ने दिया प्रोमोटर्स को अंतिम अवसर



  

 
 
  लखनऊ। लखनऊ / गौतमबुद्ध नगर: उ.प्र. रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन ना किए जाने पर मा. रेरा के पीठासीन अधिकारी संजय भूसरेड्डी द्वारा प्रदेश के दो प्रोमोटर्स- मेसर्स उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा. लि. तथा मेसर्स हेबे इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि. को कठोरतम कार्यवाही किए जाने की चेतावनी देते हुए पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पीठ ने रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत दोनों प्रोमोटर्स के प्रतिनिधियों को भौतिक रूप से पीठ के समक्ष उपस्थित होकर आदेश के अनुपालन की स्थिति और अनुपालन में हो रहे विलम्ब के कारणों का स्पष्टीकरण देने का आदेश भी दिया है। पीठ 1 के पीठासीन अधिकारी संजय भूसरेड्डी द्वारा उक्त आदेश मेसर्स उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा. लि. के प्रकरण में तथा मेसर्स हेबे इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि. के प्रकरण में शिकायत की सुनवाई करते हुए पारित किया गया है।
  

  
उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा. लि. के प्रकरण में धारा-31 के अन्तर्गत पारित दिनांक 31.01.2023 के आदेश का अनुपालन कराने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा 11.04.2023 को आवेदन किया गया था। लगभग 11 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी रेरा के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है एवं अनुपालन आख्या पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। इसी प्रकार हेबे इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि. के प्रकरण में दिनांक 19.06.2023 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए दिनांक 16.08.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन लगभग 07 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी न तो रेरा के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही अनुपालन आख्या पोर्टल पर अपलोड की गई है। पीठासीन अधिकारी द्वारा इस बात का भी संज्ञान लिया कि दोनों प्रकरणों में प्रश्नगत परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी प्रोमोटर्स द्वारा शिकायतकर्ताओं को न तो यूनिटस का कब्जा दिया जा रहा है और न ही सम्पर्क करने पर संतोषजनक उत्तर दिया जा रहा है।
  

  
इस कारण रेरा अधिनियम की धारा-35 व 36 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए पीठ 1 द्वारा प्रोमोटर के प्रतिनिधि को सुनवाई में भौतिक रूप से उपस्थित होकर आदेश के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने एवं विलम्ब का कारण बताने का आदेश दिया गया है। इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्रोमोटर्स को आदेश का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय मिला था लेकिन उनका यह कृत्य जानबूझकर शियकायतकर्तागण को परेशान करने वाला तथा प्राधिकरण का समय व्यर्थ करने जैसा है, जो पूर्णतः गलत है। प्रोमोटर्स को अग्रिम सुनवाई की तिथि के पूर्व आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। यदि प्रोमोटर्स द्वारा धारा-31 के अन्तर्गत पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है, तो पीठ द्वारा प्रोमोटर्स के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने हेतु धारा-63 के अन्तर्गत प्रकरणों को प्राधिकरण के समक्ष संदर्भित कर दिया जाएगा जिसमें प्रोमोटर्स पर परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की शास्ति आरोपित की जा सकती है।
 

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हुआ द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन





  

 
 
  
  

   लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में मंगलवार को विधि विभाग, विधि अध्ययन विद्यापीठ की ओर से "भारत में आपराधिक कानूनों में परिवर्तन: भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक नया युग" विषय पर आयोजित द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का बेहतरीन समापन हुआ।इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देशभर के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था।
  
  

   
समापन सत्र की अध्यक्षता डीन ऑफ अकेडमिक अफेयर्स प्रो एस विक्टर बाबू ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के निदेशक, आईपीएस अधिकारी डॉ जी के गोस्वामी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त मंच पर एडीजी, यातायात एवं सड़क सुरक्षा बीडी पॉल्सन, विधि अध्ययन विद्यापीठ की संकायाध्यक्ष प्रो प्रीति मिश्रा, विधि विभाग की विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम समन्वयक प्रो० सुदर्शन वर्मा, डॉ प्रदीप कुमार एवं डॉ० अनीस अहमद मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबासाहेब के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके पश्चात आयोजन समिति की ओर से मंच पर उपस्थित अतिथियों एवं शिक्षकों को स्मृतिचिन्ह एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम प्रो० प्रीति मिश्रा ने सभी को अतिथियों के परिचय से अवगत कराया। इसके पश्चात द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की‌‌ रिपोर्ट डॉ० खुशनुमा बानो द्वारा साझा की गई।
   डीन ऑफ अकेडमिक अफेयर्स प्रो एस विक्टर बाबू ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देश का कानून का क्रियाशील होना जरूरी है, क्योंकि कानून लोगों को एक कर्तव्य बोध कराता है एवं जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है । आईपीएस अधिकारी डॉ जीके गोस्वामी ने चर्चा के दौरान कहा, कि वास्तव में लोगों का यह मानना है कि भारत में कानूनों का उद्देश्य लोगों को न्याय देना कम, उन्हें दंडित करना अधिक है। क्योंकि समय पर न्याय न मिलना भी एक गंभीर समस्या है। इस सिलसिले को थामने के लिए न्यायिक तंत्र के काम करने के तरीकों को भी बदलना होगा।
   

   
एडीजी, यातायात एवं सड़क सुरक्षा बीडी पॉल्सन ने अपने विचार रखते हुए कहा कि भारतीय न्याय प्रणाली में कानूनों का सरलीकरण जरूरी है। क्योंकि कानून की समझ होने से लोग अपनी रक्षा करने, अपने अधिकारों का दावा करने और उनके साथ अन्याय होने पर आवाज उठाने के प्रति जागरूक रहते है। प्रो सुदर्शन वर्मा ने आधुनिक भारतीय कानून व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही डॉ० प्रदीप कुमार ने समय के साथ कानून के संहिताकरण पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को‌‌ पुरस्कृत करके सम्मानित किया गया। साथ ही धन्यवाद ज्ञापन का कार्य डॉ० अनीस अहमद द्वारा किया गया। समस्त कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, प्रतिभागी, शोधार्थी एवं विश्वविद्यालय के अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। 
  
 

राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता अनिल दुबे ने की मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात



  

 
 
  लखनऊ राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय 
  प्रवक्ता अनिल दुबे ने मंगलवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर 4-बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में पारदर्शी एवं निष्पक्ष मतदान कराये जाने से सम्बन्धित ज्ञापन दिया। 

उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है कि जनमत भारत लोकसभा 4-बिजनौर क्षेत्र में अंकित हैंडपंप चुनाव चिन्ह के ऊपर गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह ठीक हैण्डपम्प से मिलता जुलता छापा गया है। उक्त सिलेंडर में पाइप निकाला गया है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। 
  श्री दुबे ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि लोकसभा 4-बिजनौर के बैलेट पेपर की क्रम संख्या-3 के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर का क्रम बदलने एवं चुनाव चिन्ह सिलेंडर से पाइप हटाने के आदेश सम्बन्धित को दिये जाए। उन्होने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।
  

 

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का किया जा रहा है कड़ाई से अनुपालन 


  

 
 
  लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
  

  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1825 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 08 अप्रैल, 2024 तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 480 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 3946 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 20,79,645 लोगों को पाबन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिनमें से 13,61,464 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है।
  

  
इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 5022 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 5249 कारतूस, 2066.5 किलोग्राम विस्फोटक व 260 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 1634 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 88 केन्द्रों को सीज किया गया। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में 08 अप्रैल को पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 02 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 25 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 75,593 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। साथ ही 266 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 241 कारतूस व 4 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 121 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 06 केन्द्रों को सीज किया गया।