झारखंड के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख  कल (15 मार्च) तक,जाने ऑनलाइन आवेदन का तरीका...!


  


रांची :झारखंड के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों (CM School of Excellence  ) में नामांकन कराना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर बड़े काम की है. दरअसल, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आवेदन करने अंतिम तारीख 15 मार्च है. आवेदन करने की प्रक्रिया 19 फरवरी से ही शुरू हो चुकी थी. ऐसे में अगर आप भी इस स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं तो हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे.

  

कैसे कर सकते हैं आवेदन

सबसे पहले आपको www.soeadmission.in जाना होगा इसके बाद आपको Login बटन जाकर Student Registration वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

  



इसके बाद आपको स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड भरने का विकल्प मिलेगा. जिसमें आप अपनी जानकारी भर लें.



उपरोक्त सारी जानकारी भरने के बाद अपने जिला के मनपंसद स्कूल चुनने का विकल्प मिलेगा.

जिसे भरने के बाद आपको दोबारा छात्र का नाम, पासपोट साइज फोटो अपलोड कर और कक्षा चुनने का अवसर मिलेगा.

इसके बाद आपको इसके ठीक नीचे जेंडर, जन्म तिथि, ब्लड ग्रुप, अपना आधार संख्या और पता भरने का विकल्प मिलेगा.

जिसे भरने के बाद आप नेक्सट बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको माता पिता की का नाम, पता और व्यवसाय और परिवारिक दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प दिखाई पड़ेगा.

इन सारी जानकारियों को भरने के बाद आप क्लिक के बटन पर क्लिक करेंगे आप अगले पेज पर चले जाएंगे.

इसके बाद आपको छात्र का जन्म और जाति प्रमाण पत्र तथा बैंक की संपूर्ण जानकारी भरने का ऑप्शन मिलेगा. इन सारी जानकारियों को भरने के बाद छात्र जिस भाषा में पढ़ाई करना चाहता है उसे भरने का ऑप्शन मिलेगा.

इसे भरने के बाद एक बार अपने द्वारा दी जानकारियों को फॉर्म प्रीव्यू डिटेल्स में जाकर देख लें.
इसके बाद आप चेकबॉक्स वाले बटन को सेलेक्ट कर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद व्यू बटन पर जाएं और प्रिंट बटन को क्लिक करें.
क्या क्या मिलेगी सुविधाएं

झारखंड के इस स्कूल में आपको अत्याधुनिक तरीके से बने पुस्तकालय और प्रशिक्षित शिक्षक मिलेंगे.

इसके अलावा आपको डिजिटल स्मार्ट क्लास रूम और साइंस एंड टेक अत्याधुनिक लैब मिलेगा.
इसके अलावा आपको बेहतर कनेक्टीविटी के साथ इंटरनेट और कंप्यूटर लैब मिलेगा.

साथ ही साथ एक अच्छा खेल का मैदान के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी मिलेगा.
कितने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है झारखंड में सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फिलहाल झारखंड में 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है. इस स्कूल में लिखित परीक्षा के आधार पर दाखिला होता है. सरकार द्वारा संचालित इस स्कूल को खोलने का मकसद राज्य के गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरह मुफ्त शिक्षा मिले. ताकि यहां के बच्चे अपने स्किल्स, क्रिएटिविटी और पर्सनलिटी में सुधार कर आगे आने वाली चुनौतियां का सामना बेहतर ढंग से कर सकें.

अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के यहां छापामारी खत्म, नगद सहित कई दस्तावेज लगी ईडी के हाथ


  


 कांग्रेस की बड़कागांव MLA अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनके पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों के 17 ठिकानों पर 12 मार्च को शुरू हुई ED की छापेमारी बुधवार को ख़त्म हो गयी।सूत्रों के अनुसार अब सिर्फ योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज के ठिकानों पर ही छापामारी चल रही है।

  

ED ने 30 लाख रुपये किये जब्त

छापेमारी के दौरान योगेंद्र साव के ठिकानों से जमीन के 100 से अधिक कागजात मिले हैं। इसके अलावा बैंकों के सील-मुहर भी मिले हैं। इससे इन लोगों द्वारा बैंकों के नाम पर जालसाजी करने की आशंका जतायी जा रही है।

  

ED ने बालू के अवैध कारोबार से संबंधित रजिस्टर भी जब्त किये हैं। छापेमारी के दौरान ED ने 30 लाख रुपये से अधिक जब्त किये हैं। इसमें से 15 लाख रुपये गोविंदपुर (धनबाद) के CO शशिभूषण के घर से मिले हैं।

वहीं, 11 लाख रुपये योगेंद्र साव के साला मुकेश साव के घर से बरामद किये गये हैं। ED ने छापेमारी के दायरे में शामिल किये गये लोगों के मोबाइल फोन सहित अन्य डिजिटल डिवाइस भी जब्त कर लिये हैं।

योगेंद्र के ठिकानों से जमीन से संबंधित दस्तावेज जब्त

ED के अधिकारी विधायक अंबा के भाई अंकित राज से बालू के अवैध कारोबार के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही उसका बयान भी दर्ज कर रहे हैं। ED ने गोविंदपुर (धनबाद) के CO शशिभूषण सिंह के यहां छापेमारी कर 15 लाख रुपये जब्त किये हैं।

इनके यहां जमीन में गड़बड़ी से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। वह पहले हजारीबाग सदर में CO थे। योगेंद्र के ठिकानों से जमीन से संबंधित दस्तावेज जब्त किये गये हैं। इन लोगों ने जमीन के सहारे अकूत संपत्ति अर्जित की है।

बालू की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े रजिस्टर जब्त

बताया जाता है कि अंकित राज छापेमारी शुरू होने से पहले अपने कार्यालय से कुछ दस्तावेज लेकर भाग गया। इसके बावजूद उसके ठिकाने पर हुई छापेमारी के दौरान बालू की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े रजिस्टर जब्त किये गये हैं।

अंकित राज या योगेंद्र के किसी पारिवारिक सदस्य के पास बालू घाट की बंदोबस्ती या उसके व्यापार के वैध दस्तावेज नहीं हैं। दस्तावेज की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अंकित राज पहले से बालू का अवैध कारोबार करता आ रहा है।

ED को जांच-पड़ताल के दौरान यह भी दावा किया गया है कि वालू के अवैध कारोबार को विधायक का संरक्षण था। जिला प्रशासन द्वारा अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों के थाना से भगा देने के आरोप में विधायक के खिलाफ FIR भी दर्ज है।



मिले मोबाइल और व्हाट्सएप चैट

वहीं ED को मोबाइल और व्हाट्सएप चैट पर बातचीत और पैसे के लेनदेन प्रमाण मिले हैं। वहीं 20 से अधिक मोबाइल और सात लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण को जब्त कर ले गई है।

कई रजिस्टर्ड रेड सहित जमीन के अंदर दस्तावेज का फोटोकॉपी अपने साथ ले गई है। बताते चलें कि शशिभूषण सिंह के साथ अंबा प्रसाद व योगेंद्र साव की मिलीभगत की भी जांच ED कर रही है।

गढ़वा के उपायुक्त ने तकनीकी अभियंता तथा तकनीकी सहायक को सौंपे नियुक्ति पत्र



  


मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक तथा कम्प्यूटर सहायक को आज समाहरणालय गढ़वा के सभागार में उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। जहां उपायुक्त ने एक-एक कर सभी अभ्यर्थियों का परिचय लिया और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उत्तरदायित्व पूर्ण अपने कर्तव्य का निर्वहन करने को कहा।

  

 इस मौके पर मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता मतीयश विजय टोप्पो, निदेशक डीआरडीए रवीश राज सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह समेत अन्य की उपस्थिति रहे।

 कनीय अभियंता के समकक्ष के रूप में 11 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, इनमें प्रदीप कुमार रजक, नितेश कुमार सिंह कुशवाहा, यशवंत कुमार, अविनाश कुमार, संजय कुमार दास, रविंद्र मिंज, लालदीप सिंह, रूपेश कुमार बैक, परमेंद्र विश्वकर्मा, दिवाकर कुमार पाठक एवं राजेश कुमार श्रीवास्तव शामिल थे।

  

 सहायक अभियंता के रूप में 8 अभ्यर्थियों को उपायुक्त द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया, इनमें:- दीपक कुमार सोनी, संजय कुमार दास, रंजीत कुमार वर्मा, अमित कुमार भारती, अमरेंद्र कुमार सिंह, लालदीप सिंह, जहान अंसारी एवं जियाउल हक अंसारी को नियुक्ति पत्र दिया गया।

 लेखा सहायक के रूप में 1 अभ्यर्थी अविनाश कुमार को उपायुक्त द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया।

 कम्प्यूटर सहायक के रूप में 3 अभ्यर्थी गौतम कुमार सिंह, जलाल अहमद एवं रिजवान अंसारी को उपायुक्त द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘पीएम-सूरज राष्ट्रीय पोर्टल’ का किया शुभारंभ, कहा कांग्रेस ने कभी देश के वंचित वर्गों को नही समझा



  






रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से रांची भी जुड़ा। रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, एईटीआई सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन, राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद संजय सेठ, सुदर्शन भगत और विधायक सीपी सिंह और समरी लाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

  

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारा जाए। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री योजनाओं को शुरू करने के साथ इस बात पर जोर देते हैं कि वह योजना को जरूरतमंदों के लिए बनाई जाए और उसका लाभ उन्हे मिले।

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई सूरज पोर्टल योजना वंचित वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बात की खुशी है कि झारखंड के 500 लाभार्थी सूरज पोर्टल योजना से जुड़ेंगे।

  

पीएम के साथ इस कार्यक्रम में देश भर से 470 जिलों के 3 लाख लोग वर्चुअ माध्यम से जुड़े हैं। इसके साथ पीएम मोदी ने देशभर के अलग-अलग राज्यों में ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से बातचीत भी की।

इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज गरीबों के हक का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है। इस बीच ना कोई बिजोलिया होता है और ना ही कोई कमीशन खोर। उन्होंने कहा मैं आप में ही अपना परिवार देखता हूं। मै खुद को भाग्यशाली मानता हूं जब आप लोग उन्हें मोदी का परिवार मानते है।

 उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के विकास में कभी वंचित वर्ग के योगदान को नहीं समझा। कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों का जीवन आसान और समृद्ध बने।

वही इस मौके राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने वंचित वर्ग के तीन लोगो को सांकेतिक रूप से नमस्ते योजना के तहत आयुष्मान कार्ड प्रदान किया।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के हाथों आयुष्मान कार्ड पाकर श्रमिको ने काफी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से अब उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी।



दरअसल, पीएम सूरज पोर्टल एक राष्ट्रीय पोर्टल है, जो सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित और जनकल्याण के लिए है। इस पोर्टल के जरिए ऋण सहायता स्वीकृत की जाएगी। इससे पात्र लोगों को ऋण लेने में सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए लोग आसानी से लोन ले पाएंगे, जिसमें 15 लाख रुपये तक के बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इससे बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इसी पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकेगा।

भाजपा सांसद आदित्य साहू का आरोप, जमीन लूट, रंगदारी और दबंगई है पहचान अंबा प्रसाद और उनके परिवार का...



  




  



भाजपा प्रदेश महामंत्री एवम सांसद आदित्य साहू ने आज बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रसाद आज प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता कर अम्बा प्रसाद सहित राज्य के सत्ताधारी गठबंधन पर हमला बोला।

 आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी ,पोषक एवम संरक्षक भी है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहे सोनिया गांधी जी हों या राहुल गांधी सभी आज जमानत पर हैं। सबके खिलाफ भ्रष्टाचार ,घोटालों के गंभीर आरोप हैं।

  

आदित्य साहू ने कहा कि आज राज्य में खनिज, बालू, जमीन की लूट ईडी की कारवाई में उजागर हुआ है। आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं।कांग्रेस पार्टी और झामुमो, राजद इनके भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े है। क्योंकि ये सभी आपस में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

साथ ही कहा कि जब कांग्रेस के विधायक अम्बा प्रसाद के यहां ईडी की छापेमारी हुई तो बचाव में अंबा प्रसाद अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं। सोते जागते राज्य के सत्ताधारी दलों को भाजपा का भय सता रहा है। क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ना खायेंगे ,ना खाने देंगे।

कहा कि आज पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज हुई है तो भ्रष्टाचारी बिलबिला रहे हैं। अंबा प्रसाद के घर कल ईडी की छापेमारी हुई तो उनको भाजपा ही याद आने लगी। उन्हे अपना और अपने परिवार का रिकॉर्ड याद करना चाहिए।



उन्होंने प्रदेश कार्यालय में एक वीडियो के माध्यम से दिखाया कि कैसे पलानी, पतरातु के कयूम अंसारी और निजाम अंसारी की जमीन लूटी गई। उन्होंने कहा कि अम्बा की दबंगई का आलम यह है कि पुलिस प्रशासन भी इनके सामने नतमस्तक हैं। पूरा क्षेत्र जानता है कि इनके माता,पिता से लेकर अंबा प्रसाद तक कैसे क्षेत्र में आतंक के पर्याय बने हुए हैं। एनटीपीसी,कोयला बालू ,जमीन की लूट ही इनकी पहचान है।

जहा तक भाजपा को इनसे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने के लिए संपर्क की बात है तो इस बात को आदित्य साहू ने प्रमाणित करने को कहा कि कब किसने इस संबंध में बात की।
ये तो स्वयं पिछले दिनों यशवंत सिन्हा से मिल कर चुनाव की चर्चा कर रही थी ।जिसकी तस्वीर मीडिया में छपी थी।

कहा कि जहां तक आरएसएस का सवाल है तो उन्हें जानना चाहिए कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन है। अंबा ईडी की कार्रवाई पर पर्दा डालने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रही है।

आज फिर पहुंची ईडी अधिकारी बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद के घर, कर रही है छापेमारी,कल भी 18 घंटे की छापेमारी के बाद ले गयी थी कई दस्तावेज



  




(झा डेस्क)
हज़ारीबाग: कल मंगलवार को 18 घंटे छापेमारी के बाद वापस लौटी ED की टीम आज सुबह फिर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पहुंच गयी ।

  

अभी , ED की एक टीम अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित आवास पर भी।छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जमीन की अबैध।कब्जा और अवैध बालू कारोबार से जुड़े एक मामले में जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है। 
कल यानी मंगलवार को ED ने उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव समेत 17 ठिकानों पर छानबीन की थी।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को छापेमारी के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। ईडी ने अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव समेत अन्य संदिग्धों के मोबाइल व दूसरे डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। ईडी के मुताबिक, कई कागजातों से जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे और अवैध तरीके से अर्जित पैसे के निवेश के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। इन सभी दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जा रही है। ईडी ने सभी से उनकी आय, चल-अचल संपत्ति का पूरा विवरण हलफनामा के जरिए मांगा है।

  

वहीं, जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मंगलवार देर शाम कांग्रेस विधायक ने भाजपा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्हें सांसद पद के टिकट भी ऑफर किया गया था लेकिन उनके इनकार करने के बाद ED कार्रवाई की जा रही है।

कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी ईडी ने साल 2023 में मांगी थी। अप्रैल 2023 में हजारीबाग पुलिस ने अंबा प्रसाद पर केरेडारी, बड़कागांव व कटकमदाग थाने में दर्ज केस की जानकारी ईडी को दी थी। केरेडारी में अंबा प्रसाद को केस संख्या 37/18 में आरोपी बनाया गया था।

बड़कागांव थाने के केस नंबर 113/21 में भी अंबा प्रसाद समेत 11 लोगों पर केस दर्ज था। कटकमदाग थाने के केस 96/21, 217/21 में भी अंबा प्रसाद समेत अन्य लोग नामजद थे। वहीं, योगेंद्र साव ने साल 2023 में खासमहज की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। विवाद होने के बाद तत्कालीन सीओ शशिभूषण सिंह ने इस मामले में एफआईआर भी करायी थी। खासमहल जमीन पर कब्जे से जुड़ा केस भी ईडी की ईसीआईआर का हिस्सा है। ईडी बरामद दस्तावेजों की जांच कर रही है।

राजधानी रांची में होगा आउटर रिंग रोड का निर्माण, यह रोड कनेक्टिव हिसाब से झारखंड के 7 जिलों को जोड़ेगा



  




रांची: राजधानी रांची में आउटर रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा जो राजधानी को 7 जिलों से जोड़ने का काम करेगा. इसे लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 5 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है. अब 4 लेन ग्रीन फील्ड रिंग रोड का निर्माण होगा जो रांची को राज्य के 7 राज्यों से जोड़ेगा. 

  

बता दें, 194 किमी लंबे इस 4 लेन ग्रीन फील्ड रिंग रोड से राज्य के 7 जिलों की कनेक्टिविटी होगी. इस सड़क मार्ग के निर्माण के लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है. इसी साल अक्टूबर महीने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से डीपीआर बनाया जाएगा. और इसके बाद 4 लेन ग्रीन फील्ड रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. 
 
केंद्रीय सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार (10 मार्च) को इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इस सड़क मार्ग के निर्माण से झारखंड की राजधानी रांची को सात जिलों से जोड़ा जाएगा. और इनके बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी. 

उन्होंने यह भी बताया कि रांची से जिन सात जिलों को जोड़ा जाएगा उनमें लातेहार, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, रामगढ़, जमशेदपुर और लोहरदगा जिला के नाम शामिल हैं. इस दौरान उन्होंने खूंटी जिला से जुड़े दो NH परियोजनाओं का ऑननलाइन शिलान्यास किया. उन्होंने बताया कि रांची ग्रीन फिल्ड रोड NH75 के आसपास के इलाके को विकास करने के लिए उर्किड में NH20 प्रारंभ किया जाएगा. यहां से NH75 पर ब्राम्बै, NH43 पर हुड़गी जाएगा. इसके बाद आगे NH33 हरफूल से वापस होते हुए उर्किड पहुंचेगा. वहीं दूसरी ओर सात सड़कें रांची रिंग रोड को जोड़ने के लिए बन रही है. इस सड़क के निर्माण से ब्राम्बे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नोर्थ करणपुरा पावर कोल्ड फिल्ड, डोंबारी बुरू और पतरातु पावर प्लांट के बीच कनेक्टिविटी होगी. 
 
इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एंव विकास कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण हो जाने से खूंटी जिला की आकांक्षाएं बहुत जल्द पूरी हो जाएगी. इस अवसर पर सड़क, परिवहन एंव राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल डॉ वीके सिंह, झारखंड पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन, सांसद संजय सेठ, कोटे मुंडा, सुदर्शन भगत, नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक नवीन जयसवाल और शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद रहें. 

  

75 हजार करोड़ की लागत से झारखंड में बनाया जा रहा NH
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि झारखंड में 75 हजार करोड़ की लागत से नेशनल हाइवे (राष्ट्रीय राजमार्गों) का निर्माण किया जा रहा है. इनमें अंतर्गत सात ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे, इंटर एक्सप्रेस-वे और इकॉनोमिक कॉरिडोर शामिल है. इसके साथ ही झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी (उत्तर प्रदेश) से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित की जा रही है. 
 
इन सड़कों का हुआ उद्घाटन
33.25 करोड़ रुपए की लागत से (NH-419 के रूपनाराणपुर से जामताड़ा तक 20KM)
85 करोड़ रुपए की लगात से (NH-218 पर मुर्गताज से धनबाद तक 44KM)



706 करोड़ रुपए की लागत से बना रांची बाईपास, 26.270KM

76.50 करोड़ रुपए की लागत से7 (NH-333A सुंदरपहाड़ी से धर्मपुर तक 27.05KM)
57 करोड़ रुपए की लागत से (NH-23 गुमला से कोलेबिरा तक 47KM)
18.07 करोड़ रुपए की लागत से (NH-522 सुल्ताना से बिरहु तक, 10KM)

इन सड़कों का हुआ शिलान्यास
492.25 करोड़ रुपए की लागत से बेरो से खूंटी खंड का चौड़ीकरण एंव उन्नयन कार्य, लंबाई-48.16KM
2047.88 करोड़ रुपए की7I लागत से तुपुदाना से कुंदीबरतोली खंड खूंटी बाईपास सहित फोर लेने, लंबाई 31.31KM

अम्बा प्रसाद ने ED की छापामारी के बाद भाजपा के खिलाफ दिया बड़ा बयान, चुनाव को लेकर कह दी बड़ी बात


  




करीब 17 घंटे तक चली छापेमारी, कई दस्तावेज ले गई ईडी

  

ईडी ने कल मंगलवार को बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े रांची व हजारीबाग स्थित ठिकानों पर छापामारी की। करीब यह छापेमारी 17 घंटे तक चली। जिसमें ईडी के अधिकारियों ने अपने साथ कई दस्तावेज लेकर गए।

छापेमारी के बाद अपने आवास के बाहर विधायक अंबा प्रसाद ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा ने उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में हजारीबाग से चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने की बात कही थी, जिसे उन्‍होंने ठुकरा दिया। आगे उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस की तरफ से कई लोग आकर मुझ पर चतरा से चुनाव लड़ने का दबाव डालने लगे। मैंने ध्‍यान नहीं दिया। 

  

 अंबा प्रसाद ने कहा, सुबह-सुबह ईडी की टीम आई और पूरे दिन मैं परेशान होती रही। उन्‍होंने मुझे एक ही जगह घंटों खड़ा कर रखा। मेरी मां भी इससे काफी परेशान रही। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं बीजेपी से नहीं हूं इसलिए हमें निशाना बनाना जा रहा है। 

गौरतलब है कि मंगलवार को ईडी ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े ठिकानों पर छापामारी की थी। अंबा प्रसाद के रांची और हज़ारीबाग स्थित परिसरों छापामारी की गई थी। सुबह शुरू हुई छापामारी देर रात तक चली।जिसमे ईडी अपने साथ मामले से जुड़े कई दस्तावेज लेकर गई। छापामारी ईडी के रांची जोनल कार्यालय में कांग्रेस विधायक के खिलाफ 2023 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत के सिलसिले में की गई थी।

अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर ने राजधानी रांची के 7 जगहों पर धारा-144 लागू करने का दिया निर्देश   



  




राँची: अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची, उत्कर्ष कुमार द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया गया।

  

धारा 144 मंगलवार 12 मार्च के मध्याह्न 12.00 बजे से 10 मई (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा. धारा लागू होने के बाद दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली नहीं कर सकते हैं। वहीं किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलने पर पाबंदी रहेगी

 हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

  

 रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नलिखित जगहों पर निषेधाज्ञा जारी रहेगी।

(1) मुख्यमंत्री आवास मोराबादी के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।

(2) पुराना मुख्यमंत्री आवास काँके रोड के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।

(3) राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।

(4) झारखण्ड उच्च न्यायालय के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।



(5) नये विधान सभा के चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।

(6) प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।

(7) प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा के चाहरदीवारी से 200 मीटर की परिधि में।



बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोडकर)।

बिना पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक मंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)

ओबीसी आरक्षण, खतियान और सरना कोड को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गठबंधन दलों को नही दिया समय, झामुमो ने जताई नाराजगी


  












  

1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड और एसटी-एससी ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर झामुमो अपने सहयोगी इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति से मिलना चाहता था। झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए 4 मार्च को पत्र के माध्यम से समय की मांग की गई थी। लेकिन राष्ट्रपति के यहां से अभी तक समय नही दिया गया। 

 इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के द्वारा समय नहीं दिए जाने पर विनोद पांडे ने इसे आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विनोद पांडे ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर झारखंड के 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें सांसद व विधायक राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे। जिसमे राष्ट्रपति से मुलाकात के क्रम में उन्हें मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा जाना था। इन मांगों में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड और एसटी-एससी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे शामिल था।

  

झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने इस बात की जिक्र करते हुए बताया कि स्थानीय नीति और आरक्षण बिल को राजभवन ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए लौटा दिया था। राजभवन की ओर से कहा गया कि यह नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अब हम सभी राष्ट्रपति से अपील करना था। उन्हें ज्ञापन देकर उक्त मांगों काे स्वीकृति प्रदान करने की आग्रह करना था।