थाईलैंड ने चावल निर्यात को लेकर भारत को घेरा, विश्व व्यापार संगठन की बैठक में लगाए ये आरोप, दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव
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विश्व व्यापार संगठन (WTO) की बैठक में थाईलैंड के राजदूत ने भारत के खिलाफ बयान देकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। विश्व व्यापार संगठन की बैठक में थाईलैंड ने चावल के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की है। भारत ने इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इससे दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव पैदा हुआ है।



डब्ल्यूटीओ में थाईलैंड की राजदूत पिम्चनोक वोंकोरपोन पिटफील्ड ने भारत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए सब्सिडी वाले चावल बांटने पर आपत्ति जता दी। थाई राजदूत ने कहा कि भारत सब्सिडी वाला चावल का उपयोग करके एक्सपोर्ट मार्केट पर हावी हो जाता है। 



भारत ने थाई राजदूत के इस बयान पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और थाई राजदूत की मौजूदगी वाले कुछ सामूहिक चर्चाओं (ग्रुप डिस्कशंस) में भाग लेने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ, अमीर देशों ने थाई राजदूत की टिप्पणी का सराहना कर दी तो भारत ने उनसे भी अपनी कड़ी नाराजगी का इजहार किया। 



भारतीय अधिकारियों ने थाई राजदूत के बयान पर असंतोष व्यक्त करते हुए थाई सरकार को अपनी चिंता से अवगत करा दिया है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की के साथ भी उठाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में इस बात पर जोर दिया कि भारत के के लिए ऐसी भाषा और ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं है।

दरअसल, थाईलैंड वर्षों से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बोली बोलता रहा है। ये अमीर देश अपने हित साधने के लिए थाइलैंड को आगे कर देते हैं, जो दस साल से भी ज्यादा समय से पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के लिए एक स्थायी समाधान का रास्ता निकालने नहीं दे रहा है।

वैश्विक बाजार में भारतीय चावल की हिस्सेदारी बढ़ रही है। विकसित देश आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार किसानों से सब्सिडी पर चावल खरीदकर उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचती है जिससे वैश्विक व्यापार में असंतुलन पैदा हो रहा है। हालांकि, वास्तविकता यह नहीं हैं। अधिकारियों ने बताया कि कैसे डब्ल्यूटीओ के नियम इस तरह से बनाए गए हैं कि उनसे अमीर देशों के हित सधें। उन्होंने बताया कि सब्सिडी की गणना के लिए संदर्भ मूल्य 1986-88 की अवधि के स्तर पर तय किया गया है। इसलिए 3.20 रुपये प्रति किलो की दर से ऊपर की कीमत को सब्सिडी मान ली जाती है।

35 साल पुराने इस 'गलत गणना' की वजह से भारत चावल के उत्पादन मूल्य के 10 फीसदी सब्सिडी सीमा को पार करके दोषी बन जाता है। हालांकि भारत की इस 'गलती' को लेकर कोई भी देश WTO में उसे दोषी नहीं ठहरा सकता है क्योंकि एक दशक पहले ही सदस्य राष्ट्रों ने सहमति व्यक्त की थी कि जब तक एक नया फॉर्मूला स्थापित नहीं हो जाता तब तक वे किसी पर कोई नियम नहीं थोपेंगे।

दरअसल, जनता के लिए खाद्य भंडारण पर सीमा निर्धारित है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इसे लेकर स्थायी समाधान को कई बार रोका है। भारत खाद्य सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देश में कुल चावल उत्पादन का क़रीब 40 प्रतिशत ख़रीदता है। बाक़ी उत्पादन बाज़ार मूल्य पर बिकता है। भारत ने घरेलू बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धीरे-धीरे चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी। 2022 में जब घरेलू बाज़ार में चावल के दाम बढ़ रहे थे तब भारत ने धीरे-धीरे पाबंदी लगानी शुरू की। पहले टूटे हुए चावल पर रोक लगाई फिर सफेद चावल के निर्यात को रोका। चावल की कुछ क़िस्मों पर निर्यात कर लगाया गया। इसके अलावा ग़ैर बासमती चावल पर भी निर्यात कर लगाया गया, ताकि घरेलू बाज़ार में क़ीमतों को नियंत्रित किया जा सके। सरकार ने अपने भंडार से भी कम क़ीमत पर चावल की बिक्री की। जब भारत ने ये प्रतिबंध लगाए थे तब थाईलैंड ने इसे एक मौक़े की तरह देखा था और थाईलैंड सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि थाईलैंड इस स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। हालाँकि, पिछले कुछ सालों में भारत का चावल का निर्यात बढ़ा है। भारत विश्व में चावल के निर्यात में 40 प्रतिशत तक चला गया था। थाइलैंड भी एक बड़ा चावल निर्यातक है, थाईलैंड को लगता है कि भारत उसके बाज़ार पर कब्ज़ा कर रहा है।

मेडिकल संचालक से 1 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में MP के इस विधायक के खिलाफ दर्ज हुई FIR












मध्य प्रदेश के सबसे निर्धन MLA कमलेश्वर डोडियार पर FIR दर्ज की गई है। MLA पर मेडिकल संचालक से 1 करोड़ रुपये मांगने का इल्जाम लगा है। ये MLA भारत आदिवासी पार्टी (BAP) पार्टी से हैं। विधानसभा में बाइक से पहुंचने पर वह बहुत ख़बरों में आ गए थे। वह अपने आप को राज्य का सबसे निर्धन MLA भी बताते हैं। उन्होंने कहा था कि दोस्तों से पैसे उधार लेकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश की सैलाना विधानसभा के MLA कमलेश्वर डोडियार के विरुद्ध पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने भारत आदिवासी पार्टी के MLA पर धारा 323, 294, 506, 327, 384, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की तहकीकात आरम्भ की है।

दरअसल, डॉक्टर तपन राय भारत आदिवासी पार्टी के MLA कमलेश्वर डोडियार के यहां गए हुए थे। उन्होंने अपनी साथ हुई घटना का एक वीडियो जारी कर कहा कि MLA डोडियार ने 19 फरवरी को उन्हें अपने यहां पर बुलाया था। वह अपने अंकल को भी MLA के यहां साथ लेकर गए थे। MLA से मिलने से पहले वहां पर उनको बाहर खड़ा करवा दिया गया। उनकी तलाशी लेकर मोबाइल बाहर रखवा दिए गए। तत्पश्चात, डॉक्टर की डिग्री एवं मेडिकल स्टोर आदि के बारे में बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि वह फार्मासिस्ट हैं। उनके पास सर्टिफिकेट भी हैं। MLA ने बिना रुपयों का नाम लिए कहा कि कितना कर सकते हो? बात को न समझने पर MLA ने डॉक्टर से स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर 1 करोड़ रुपए दोगे तो तुम्हें यहां पर रहने दूंगा। 



फिर MLA डोडियार शुक्रवार को उनकी क्लीनिक पर आए और तकरीबन 3 घंटे तक बैठे रहे। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे प्रतिनिधि दशरथ डिंडोर जिसको मैंने भेजा था। उससे भी बात नहीं की है। अब तुम्हें जेल भेज कर रहूंगा। डॉक्टर तपन राय ने बताया कि जाते-जाते MLA ने बोला कि इसमें कुछ रिवर्स हो सकता है, बता कितना दे सकता है? डॉक्टर तपन राय ने MLA के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। एसपी ने पूरे मामले की जांच SDOP को सौंपी दी है। अपने आप को सबसे गरीब बोलने वाले MLA कमलेश्वर डोडियार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। पुलिस विधायक की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना भी आरम्भ कर दिया है।

मध्यप्रदेश फिर बना 'लेपर्ड स्टेट', 3907 हुआ तेंदुओं का आंकड़ा, यहां जानिए, किस राज्य में कितनी है संख्या








मध्य प्रदेश एक बार फिर तेंदुआ स्टेट बना है। गुरुवार को जारी गिनती में मध्यप्रदेश में 3907 तेंदुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां पर 1985 तेंदुए मिले हैं। जबकि देश भर में 13874 तेंदुए पाए गए हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज जारी किए आंकड़ों में मध्यप्रदेश में तेंदुओं की जनसंख्या रफ़्तार से बढ़ी है। 2018 में 3421 से बढ़कर 2022 में 3907 तेंदुओं का आंकड़ा दर्ज किया गया है। तत्पश्चात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में भी तेंदुओं की अच्छी जनसंख्या है। महाराष्ट्र में 2022 में 1985 तेंदुओं की जनसंख्या हो गई है, जो कि 2018 में 1690 थी। कर्नाटक में भी तेंदुओं की जनसंख्या बढ़ी है, जहां 2022 में 1879 एवं 2018 में 1783 तेंदुआ हैं। तमिलनाडु में भी 2022 में 1070 एवं 2018 में 868 तेंदुओं की जनसंख्या दर्ज की गई है।



श्रीशैलम और पन्ना—सतपुड़ा सबसे बेहतर जंगल



तेंदुओं के संरक्षित क्षेत्रों में से एक है नगरजुनसागर श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश) के जंगल हैं, यहां पर तेंदुओं की अधिकतम जनसंख्या है, जो कि देश के अन्य इलाकों से ज्यादा है। तत्पश्चात, मध्य प्रदेश के पन्ना एवं सतपुड़ा क्षेत्र भी तेंदुओं के लिए सबसे सुरक्षित एवं बेहतर स्थान बनकर उभरे हैं।
 

5 वर्षों में मध्यप्रदेश में लेपर्ड
2017: 3100
2018: 3421
2019: 3650
2020: 3800
2022: 3907

राज्यवार लेपर्ड की संख्या
कर्नाटक— 1879
उत्तर प्रदेश — 371
उड़ीसा — 568
केरल — 570
महाराष्ट्र — 1985
तमिलनाडु— 1070
राजस्थान — 721
आंध्र प्रदेश — 569
गोवा— 77
झारखंड — 51
अरुणाचल— 42
बिहार — 86
तेलंगाना — 297
आसाम — 74
उत्तराखंड — 652
छत्तीसगढ़ — 652

क्षेत्रवार लेपर्ड
सेंट्रल इंडिया — 8820
शिवालिक — 1109
वेस्टर्न घाट— 3956
नार्थ बंगाल— 233

आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सजा माफ करने की याचिका खारिज
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रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू को एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से भी आशाराम को राहत नहीं मिली।शीर्ष न्यायालय ने स्वास्थ्य आधार पर दुष्कर्म मामले में सजा निलंबित करने की आसाराम बापू की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।वहीं आसाराम को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा है।

आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट तेजी से सुनवाई करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाज को लेकर राहत के लिए वे राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दें।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आसाराम बापू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

दरअसल, हाईकोर्ट ने सजा के निलंबन के लिए उनके चौथे आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगर आसाराम को पुलिस हिरासत के बजाय अपनी मर्जी से इलाज कराने की अनुमति दी गई तो कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की फैन फॉलोइंग को देखते हुए, हमारा विचार है कि उन्हें पुलिस हिरासत में ही अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए। राजस्थान हाई कोर्ट ने आशाराम को वर्ष 2022 में जमानत देने से मना किया था। राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आसाराम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। 

आसाराम 2013 में राजस्थान स्थित अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के अन्य मामले में वर्तमान में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अहमदाबाद के पास मोटेरा स्थित अपने आश्रम में 2001 से 2007 तक सूरत की रहने वाली एक शिष्या से कई बार बलात्कार करने के मामले में गांधीनगर की अदालत ने आसाराम को सजा सुनाई है।

बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल, जानें, किसे कहां से मिल सकता है टिकट
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आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है।इससे पहले केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में लगी बीजेपी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कड़ी मशक्कत की है।बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरूवार रात मैराथन बैठक पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर दिया है।सूत्रों की मानें तो बीजेपी उम्‍मीदवारों की पहली लिस्‍ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनकी सीटें भी तय हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती हैं।किसका टिकट कटने वाला है, किसकी लॉटरी लगने वाली है, इसका पता किसी भी वक्त चल जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में बड़ा सरप्राइज से सकती है। बीजेपी की इस पहली सूची से पहले सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी समेत कुछ बड़े नामों का भी ऐलान पहली लिस्ट में ही हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम का भी ऐलान हो सकता है।

60-70 मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं!
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं रही है उनका टिकट बिना किसी झिझक के काट दिया जाएगा। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हर सीट पर कमल लड़ रहा है। कम से कम 60-70 मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं।सूत्रों के मुताबिक, तीन बार जीत चुके और उम्रदराज कई सांसदों की जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हालांकि ज्यादा ओबीसी सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के 303 में से 85 ओबीसी सांसद जीत कर आए थे।

यूपी में सहयोगी दलों के लिए आधा दर्जन सीटें तय!
सूत्रों की मानें तो समिति की बैठक में पहली लिस्ट को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक यूपी में भाजपा सहयोगी दलों के लिए आधा दर्जन सीटें छोड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में आरएलडी, अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी के लिए बीजेपी 6 लोकसभा सीटें छोड़ेगी। आरएलडी के लिए 2 लोकसभा सीटें, अपना दल के लिए 2 लोकसभा सीटें, सुभासपा और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीटें बीजेपी छोड़ने पर सहमति बनी है। वाराणसी सहित क़रीब 56 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतरने जा रही है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होगें।

इन्हें मिल रहा टिकट!
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय चुनाव समिति में तेलंगाना पर भी काफी चर्चा हुई। तीन सिटिंग सांसदों को इस बार फिर दोबारा टिकट दिए जाने की संभावना है। पहली सूची में तेलंगाना से 4-5 नामों के घोषणा की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, अरविन्द धर्मपुरी को दोबारा टिकट मिल सकता है। वहीं, पश्चिम बंगाल में आधे से ज्यादा निवर्तमान सांसदों को टिकट मिल सकता है। इसमें जगन्नाथ सरकार, लॉकेट चटर्जी, दिलीप घोष, सुकांतो मजुमदार प्रमुख हैं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो सर्बानंद सोनोवाल, असम के डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ सकते हैं. गृहमंत्री अमित शाह को गुजरात की गांधी नगर सीट मिलने जा रही है। यूपी की आगरा से एसपीएस बघेल को फिर से लोकसभा का टिकट मिलने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपनी को लोकसभा लड़ाया जा सकता है। मनोज तिवारी उत्तर-पूर्वी दिल्ली से फिर लोकसभा टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी की कन्नौज से सुब्रत पाठक फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तिरुवनंतपुरम ग्रामीण से मुरलीधरन चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के बालुरघाट से सुकान्त मजूमदार को टिकट मिलने जा रहा है।गोरखपुर से रवि किशन को फिर से टिकट मिल रही है। ओडिशा के पुरी से संबित पात्रा, पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर सीट से दिलीप घोष, 

शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से सीट ऑफर!
सूत्रों की मानें तो मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से सीट ऑफर की गई, उन्‍होंने अपने गृह ज़िले विदिशा से लड़ने की इच्‍छा जाहिर की है।वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की उम्मीद है. इतना ही नहीं, एमपी से कुछ विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना को राजौरी-अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है।

प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लग सकता है झटका!
भोपाल लोकसभा सीट से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कटने की सुगबुगाहट हो रही है। दरअसल, प्रज्ञा सिंह ठाकुर लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी चरण की वोटिंग के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने को लेकर विवादों में घिर गई थीं। इस विवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भले ही उन्होंने (प्रज्ञा सिंह ठाकुर) बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा।

दिल्ली में इनका कट सकता है टिकट
वहीं, दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के टिकट कटने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का टिकट कटने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसा ही अनुमान मीनाक्षी लेखी को लेकर भी लगाया जा रहा है। वहीं, मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी की टिकट फाइनल मानी जा रही है।

बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल, जानें, किसे कहां से मिल सकता है टिकट
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आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है।इससे पहले केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में लगी बीजेपी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कड़ी मशक्कत की है।बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरूवार रात मैराथन बैठक पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर दिया है।सूत्रों की मानें तो बीजेपी उम्‍मीदवारों की पहली लिस्‍ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनकी सीटें भी तय हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती हैं।किसका टिकट कटने वाला है, किसकी लॉटरी लगने वाली है, इसका पता किसी भी वक्त चल जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में बड़ा सरप्राइज से सकती है। बीजेपी की इस पहली सूची से पहले सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी समेत कुछ बड़े नामों का भी ऐलान पहली लिस्ट में ही हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम का भी ऐलान हो सकता है।

60-70 मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं!
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं रही है उनका टिकट बिना किसी झिझक के काट दिया जाएगा। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हर सीट पर कमल लड़ रहा है। कम से कम 60-70 मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं।सूत्रों के मुताबिक, तीन बार जीत चुके और उम्रदराज कई सांसदों की जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हालांकि ज्यादा ओबीसी सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के 303 में से 85 ओबीसी सांसद जीत कर आए थे।

यूपी में सहयोगी दलों के लिए आधा दर्जन सीटें तय!
सूत्रों की मानें तो समिति की बैठक में पहली लिस्ट को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक यूपी में भाजपा सहयोगी दलों के लिए आधा दर्जन सीटें छोड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में आरएलडी, अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी के लिए बीजेपी 6 लोकसभा सीटें छोड़ेगी। आरएलडी के लिए 2 लोकसभा सीटें, अपना दल के लिए 2 लोकसभा सीटें, सुभासपा और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीटें बीजेपी छोड़ने पर सहमति बनी है। वाराणसी सहित क़रीब 56 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतरने जा रही है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होगें।

इन्हें मिल रहा टिकट!
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय चुनाव समिति में तेलंगाना पर भी काफी चर्चा हुई। तीन सिटिंग सांसदों को इस बार फिर दोबारा टिकट दिए जाने की संभावना है। पहली सूची में तेलंगाना से 4-5 नामों के घोषणा की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, अरविन्द धर्मपुरी को दोबारा टिकट मिल सकता है। वहीं, पश्चिम बंगाल में आधे से ज्यादा निवर्तमान सांसदों को टिकट मिल सकता है। इसमें जगन्नाथ सरकार, लॉकेट चटर्जी, दिलीप घोष, सुकांतो मजुमदार प्रमुख हैं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो सर्बानंद सोनोवाल, असम के डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ सकते हैं. गृहमंत्री अमित शाह को गुजरात की गांधी नगर सीट मिलने जा रही है। यूपी की आगरा से एसपीएस बघेल को फिर से लोकसभा का टिकट मिलने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपनी को लोकसभा लड़ाया जा सकता है। मनोज तिवारी उत्तर-पूर्वी दिल्ली से फिर लोकसभा टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी की कन्नौज से सुब्रत पाठक फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तिरुवनंतपुरम ग्रामीण से मुरलीधरन चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के बालुरघाट से सुकान्त मजूमदार को टिकट मिलने जा रहा है।गोरखपुर से रवि किशन को फिर से टिकट मिल रही है। ओडिशा के पुरी से संबित पात्रा, पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर सीट से दिलीप घोष, 

शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से सीट ऑफर!
सूत्रों की मानें तो मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से सीट ऑफर की गई, उन्‍होंने अपने गृह ज़िले विदिशा से लड़ने की इच्‍छा जाहिर की है।वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की उम्मीद है. इतना ही नहीं, एमपी से कुछ विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना को राजौरी-अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है।

प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लग सकता है झटका!
भोपाल लोकसभा सीट से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कटने की सुगबुगाहट हो रही है। दरअसल, प्रज्ञा सिंह ठाकुर लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी चरण की वोटिंग के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने को लेकर विवादों में घिर गई थीं। इस विवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भले ही उन्होंने (प्रज्ञा सिंह ठाकुर) बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा।

दिल्ली में इनका कट सकता है टिकट
वहीं, दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के टिकट कटने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का टिकट कटने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसा ही अनुमान मीनाक्षी लेखी को लेकर भी लगाया जा रहा है। वहीं, मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी की टिकट फाइनल मानी जा रही है।

क्या चल रहा है शरद पवार के मन में? एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस और भतीजे अजित को खाने पर घर बुलाया
#sharad_pawar_invited_maharashtra_cm_eknath_shinde_deputy_cms_devendra_fadnavis_ajit_pawar
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अपने भतीजे अजीत पवार अपने घर खाने पर बुलाया है। शरद पवार ने सीएम और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को 2 मार्च को बारामती स्थित अपने मोहनबाग स्थित आवास पर खाने के लिए आमंत्रित किया है।शरद पवार का सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और भतीजे अजित पवार को ये निमंत्रण उनके द्वारा बनाई गई पार्टी एनसीपी में विभाजन और उनके भतीजे अजीत पवार के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच मिला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में कोई खिचड़ी पक रही है?

शरद पवार ने इसको लेकर सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भेजी है। शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे पत्र में कहा, ''आप सरकारी यात्रा के लिए शनिवार, 2 मार्च को बारामती आ रहे हैं। उस दिन महारोजगार मेला विद्या प्रतिष्ठान, विद्यानगरी, बारामती के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। विद्या प्रतिष्ठान का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूं, संगठन के अध्यक्ष के रूप में मैं संगठन के परिसर में आपका स्वागत करना चाहता हूं।''
उन्होंने आगे लिखा है, "मुझे बहुत खुशी है कि आप मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सबसे पहले बारामती शहर आ रहे हैं। मैंने आपको बारामती में अपने आवास 'गोविंदबाग' में आतिथ्य का आनंद लेने के लिए पहले ही फोन पर आमंत्रित किया है। कृपया नमो महारोजगार मेले के बाद कैबिनेट के अन्य साथियों के साथ आएं। मुझे आशा है कि आप निमंत्रण सहृदयतापूर्वक स्वीकार करेंगे।"

भले ही शरद पवार ने सीएम समेत दोनों डिप्टी सीएम को अपने घर पर आने का न्योता दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शरद पवार को उनकी ओर से संचालित प्रतिष्ठित संस्थान, विद्या प्रतिष्ठान में होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। हालांकि उनकी बेटी और एनसीपी-एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले और दो अन्य सांसद, वंदना चव्हाण और डॉ. अमोल कोल्हे और अलग-अलग दलों के अन्य प्रमुख नेताओं का नाम निमंत्रण सूची में है।गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने अफसोसजनक लहजे में कहा कि उन्हें और उनके सहयोगी चव्हाण को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके पिता शरद पवार का नाम हटा दिया गया था, हालांकि वह उस संस्थान के प्रमुख हैं, जहां मेगा-इवेंट आयोजित किया जा रहा है।

शरद पवार ने ये चिट्ठी ऐसे समय में भेजी है जब अजित पवार ने बारामती सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने का एलान किया है। बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रियु सुले सांसद हैं। 2019 में सुप्रिया सुले ने जीत हासिल की थी। अजित पवार सुप्रिया सुले के चचेरे भाई हैं। बारामती सीट से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का उम्मीदवार बनना लगभग तय माना जा रहा है, बस औपचारिक एलान बाकी है।

जेएनयू में “जंग”, लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच चले लाठी-डंडे, जानें वजह
#jnu_clash_fight_between_abvp_and_left_backed_student_groups 
दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर “अखाड़ा” बना।जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में आधी रात में लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। लेफ्ट संगठनों का आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। उन्हें लाठी-रॉड से पीटा गया है। वहीं एबीवीपी ने भी लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। 

29 फरवरी और 1 मार्च की रात को स्कूल आफ लैंग्वेज में रात्रि जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच में जमकर खूनी झड़प हुआ है। कहीं लात घुसे चले तो किसी ने लाठी डंडे चलाए। पूरी रात दोनों दल के छात्रों के बीच हिंसा की स्थिति बनी रही। दोनों ही छात्र दल एक दूसरे पर हिंसा करने का आरोप लगा रहे हैं। लेफ्ट विंग छात्र इस पूरे मामले को एबीवीपी छात्रों की गुंडागर्दी बता रहे हैं। वही राइट विंग छात्र कैंपस में इसे नक्सली अटैक बोल रहे हैं।

बताया जा रहा है कि जेएनयू कैंपस के अंदर चुनाव की इलेक्शन कमिटी के मेंबर चुनने के लिेए जनरल बॉडी मीटिंग चल रही है। किसी बात को लेकर अचानक कहासुनी हुई। इसके बाद लेफ्ट और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में मारपीट करने लगे। दोनों और से एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। 

इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों गुट के छात्र एकदूसरे पर हमला कर रहे हैं। एक को तो कंधे पर साइकल उठाकर मारते हुए देखा गया है। कुछ स्टूडेंट्स जख्मी भी हुए हैं।

एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित समूहों दोनों के छात्रों ने एक-दूसरे के खिलाफ वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमें दोनों तरफ से शिकायत मिली है। हम शिकायतों की जांच कर रहे हैं। पुलिस को तीन लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। घायलों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के बाद कुलपति ने कहा कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव छात्रों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि यह एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो। इंटर-हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन (IHA) चुनाव के संचालन की देखरेख करता है। छात्र संगठन की किसी भी शिकायत पर आईएचए द्वारा गौर किया जाएगा। दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ उनकी राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पीएम मोदी के साथ रातभर चली मैराथन बैठक, सुबह साढ़े-तीन बजे तक लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा
#bjp_midnight_meeting_to_pick_candidates_for_lok_sabha_election 


लोकसभा चुनाव करीब आते ही बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। बुधवार देर रात तक चली बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आखिरकार उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग ही गई, अब सिर्फ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होनी बाकी है। माना जा रहा है कि आज या कल में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है।

लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार देर रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। नई दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में आयोजित इस अहम बैठक में पीएम मोदी की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने को लेकर करीब सवा चार घंट तक मंथन हुआ। केंद्रीय चुनाव समिति की मौजूदगी में पीएम मोदी ने रात भर एक-एक उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। पीएम की मौजूदगी में यह बैठक रात 10:50 बजे शुरू हुई और सुबह 3.15 बजे तक चली।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीईसी की बैठक में 16 राज्यों के कई उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई है। सबसे पहले देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी के उम्मीदवारों पर करीब 25 मिनट तक चर्चा की। यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, सभी 42 सीटों पर चर्चा हुई है। इसके बाद बैठक में छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई।

सीईसी की बैठक में तेलंगाना के उम्मीदवारों पर भी मंथन हुआ। खबर है कि बीजेपी तीन सिटिंग सांसदों को इस बार दोबारा टिकट दे सकती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल की सभी सीटों पर हुई चर्चा। आज इनमें से 5-6 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। राजस्थान की भी सीटों पर चर्चा हुई। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू रीजन के सीटों पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। राजौरी अनंतनाग सीट से रैना चुनाव लड़ सकते हैं।

राजधानी पटनावासियों को जाम से मिलेगी निजात, यातायात में सुधार को 209 पद मंजूर


डेस्क : राजधानी पटना में प्रतिदिन लगने वाले जाम से लोग बेहाल है। आलम यह होता है कि राजधानी के प्रमुख सड़कों पर हर दिन घंटों जाम लगा रहता है। स्थिति यह होती है कि स्कूल के बस में छोटे-छोटे बच्चे घंटों जाम के कारण परेशान रहते है। वहीं आमलोगों को भी एक किमी का सफर तय करने में घंटो लग जाते है। लेकिन अब जल्द ही इससे निजात मिलने वाली है। 

राजधानी पटना के यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर 209 नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी है। गृह विभाग ने इन नए पदों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अनुसार पटना में दो पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), 4 इंस्पेक्टर (पुलिस निरीक्षक), 3 परिचारी, 60 एएसआई और 140 हवलदार के पद शामिल है।

गृह विभाग की अवर सचिव किरण माला पवरिया के अनुसार ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआर एंड डी) के मापदंड 2015 के अनुसार पटना को बी श्रेणी के शहर में शामिल किया गया है। यहां यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए नए पदों की मंजूरी दी गयी है।

गृह विभाग के अनुसार राजधानी की अनुमानित जनसंख्या और पंजीकृत वाहनों को लेकर यह नई व्यवस्था की गयी है। पटना की अनुमानित जनसंख्या 72 लाख 40 हजार है। वहीं, पटना में पंजीकृत वाहनों की संख्या 20 लाख 84 हजार 375 है। पटना नगर निगम क्षेत्र में 2400 किमी सड़कें है। जबकि पथ निर्माण विभाग की 600 किमी सड़कें है। शहरी क्षेत्र के निरंतर विकास एवं बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते औद्योगिकीकरण, सड़कों की सीमित चौड़ाई एवं वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि सहित अन्य कारणों से शहर में यातायात व्यवस्था पर हमेशा दबाव बना रहता है। सब-नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे एवं अन्य सड़कें है। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने में वर्तमान में स्वीकृत उपलब्ध बल से कठिनाई होती है। आए दिन राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ती है।