64 निर्माण कार्यो  एवं निर्मित 84 गृृह विभाग के अनेक शासकीय भवनों का मुख्यमंत्री कल करेगे लोकार्पण


  

 
 
  

  लखनऊ। 
  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लोक भवन में गृह विभाग के 3114.4 करोड़ रूपये की धनराशि से 64 निर्माण कार्याे का शिलान्यास तथा 188.77 करोड़ रूपये की धनराशि से प्रदेश में निर्मित थाना एवं पुलिस चौकियों के प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों तथा हाॅस्टल/बैरक व विवेचना कक्ष, पुलिस हास्टल एवं एटीएस फील्ड यूनिट कार्यालय सहित कुल 84 निर्माण कार्या का लोकार्पण भी करेगे।
  

  

  प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री जी उक्त शिलान्यास एवं लोकार्पण के अतिरिक्त प्रदेश के जनपद प्रयागराज एवं कुशीनगर में 2 पर्यटक थानों का भी शुभांरम्भ करेगे।  
  

  प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थाने, 75 जनपदों मंे 1523 पुलिस थानों पर साइबर सेल, 18 मण्डल मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन थाने के साथ-साथ 8 जनपदों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की इकाइयों का भी शुभांरम्भ करेगे।
  

  शिलान्यास किये जाने वाले निर्माण कार्यो मे 4 पुलिस लाइन, 4 पी0ए0सी0 वाहिनी, 2 यूपीएसटीएफ, 21 पुलिस थाना व 33 पुलिस थानों पर मेडिकल कक्ष का शिलान्यास किया जायेगा।
  

  

  लोकार्पित होने वाली 84 योजनाओं में 03 थाना प्रशासनिक भवन, 06 थाना आवासीय भवन, 03 पुलिस चैकी प्रशासनिक भवन, 54 थानों पर हास्टल/बैरक व विवेचना कक्ष, 06 पुलिस लाइन में पुरूष हास्टल, 05 ए0टी0एस0 फील्ड यूनिट कार्यालय व 7 अन्य विविध कार्यो का लोकार्पण करेगे।
 

उत्तर प्रदेश मंत्री नन्दी ने प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लक्ष्य की समीक्षा की ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एवं प्र


  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने आज यहां पिकप भवन सभागार में वरिष्ठ अधिकारयों के साथ बैठक कर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीति बनाने के लिए प्रगति की समीक्षा की। मंत्री नन्दी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहां सर्वाधिक एक्सप्रेस-वे हैं। सर्वाधिक पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाला राज्य बनने के साथ ही सड़क, हाईवे, बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, इसलिए यहां पर बड़े निवेशक आ रहे हैं। आज प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहरों को सजाने और संवारने का काम हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में सभी अधिकारी जुट जाएं। बैठक में उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई, जिसके क्रम में प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए अधिकृत कंसल्टेंट कंपनी डिलाइट टीम द्वारा पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया गया। बैठक में लैंड बैंक बढ़ाने, छोटे-बड़े उद्यमियों का डाटा तैयार करने के लिए उद्यमी मित्र के साथ ही जीएम डीआईसी को लगाने और लैंड पूलिंग पॉलिसी पर भी चर्चा हुई। मंत्री नन्दी ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एवं प्राइवेट सेक्टर के उद्यमियों की सूची तैयार की जाए।
  

  
बैठक में जेडबल्यूएस, अमूल आदि इन्वेस्टर्स की समस्याओं को तत्काल हल करने पर चर्चा हुई और ईवी के क्षेत्र में ओला के साथ बातचीत होने की भी चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि पिछले साढ़े छह वर्षों के योजनाबद्ध प्रयासों से वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी स्थिति में है। राज्य का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो वर्ष 2021-22 में रू0 16.45 लाख करोड़ था, वर्ष 2022-23 में बढ़कर रू0 22.58 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। राष्ट्रीय आय में 9.2 प्रतिशत योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जो देश के आर्थिक विकास के मुख्य चालक के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2021-22 में वर्तमान और स्थिर कीमतों पर उत्तर प्रदेश की विकास दर क्रमशः 20.1 प्रतिशत तथा 9.8 प्रतिशत थी, जबकि देश की विकास दर 18.4 प्रतिशत तथा 9.1 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 में, राज्य की विकास दर 9.8 प्रतिशत के मुकाबले स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि इस अवधि के दौरान राज्य की मौजूदा कीमतों की वृद्धि दर 14.3 प्रतिशत दर्ज की गई। बैठक में राज्य मंत्री औद्योगिक विकास जसवंत सिंह सैनी, आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह, सीईओ इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश, प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने की जिम्मेदारी निभा रही डिलाइट की पूरी टीम एवं इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी उपस्थित रहे। 
 

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, संस्कृति विभाग एवं खुशी फॉउण्डेशन उत्तर प्रदेश के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर


  

 
 
  लखनऊ। अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार एवं खुशी फाउण्डेशन, उत्तर प्रदेश के मध्य चिकित्सकीय , ध्यान व योग को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को समझौता ज्ञापन पर (एमओयू) पर अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के परिसर में हस्ताक्षर हुआ।
  एमओयू पर संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष हरगोविंद बौद्ध, निदेशक संस्थान डॉ राकेश सिंह तथा खुशी फाउण्डेशन से अम्ब्रीश, डॉ एके द्विवेदी के हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ तथा खुशी फाउण्डेशन मानवता एवं मानवीय मूल्यों के लिए उनके हित के क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करने के लिए सहमत हुए । इस समझौते का मुख्य उद्देश्य समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है । इस समझौते को कार्य रूप देने के लिए 28 फरवरी 2024 को संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर खुशी फाउण्डेशन द्वारा एक चिकित्सकीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित परीक्षण जैसे आंख का परीक्षण, हृदय का परीक्षण,सीपीआर की ट्रेनिंग, ब्लड प्रेशर की जांच तथा अन्य विभिन्न प्रकार की मौलिक जांचों की निशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी। भविष्य में समय-समय पर इस प्रकार की सुविधा संस्थान तथा खुशी फाउण्डेशन द्वारा जन सामान्य को प्रदान की जाएगी। इस दौरान संस्थान के अरुणेश मिश्र, डॉ धीरेन्द्र सिंह, अनुज सिंह, अमरेन्द्र त्रिपाठी एवं जयघोष की टीम उपस्थित रही।
 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के दिव्यांगजनों को मिल रही है नई दिशा



  

 
 
  लखनऊ। प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने सोमवार को जनपद वाराणसी में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित तीन दिवसीय दिव्य कला समागम का शुभारम्भ दीप प्रज्वलन करके किया। दिव्यांगजन मंत्री द्वारा दिव्य कला समागम में प्रदेश स्तर से आये हुये लगभग 40 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिव्यांगजनों द्वारा हस्त निर्मित उत्कृष्ट उत्पाद व बुक स्टाल की प्रदर्शनी का अवलोकन कर दिव्यांगजनों व स्वैच्छिक संस्थाओं का हौशला आफजाई किया। दिव्यांगजन मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के हितों का ध्यान रख रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के दिव्यांगजनों को नई दिशा मिल रही है। दिव्यांगजनों की पेंशन 300 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह करके उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए अनेक योजनायें संचालित की जा रही है, दिव्यांगज इन योजनाओं में आवेदन कर इसका लाभ प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान कराने के लिए डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ एवं जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट संचालित किया जा रहा है। उनके द्वारा दिव्यांगजनों के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना को नियमित करने के सम्बंध में घोषणा की गई। दिव्यांगजन मंत्री ने कार्यक्रम में बाहर से आये हुये स्वैच्छिक संस्थाओं एवं जिले के स्वैच्छिक संस्थाओ के दिव्यांग बच्चों एवं स्टाफ, अखिल भारतीय विधार्थी परिषद एवं एयर फोर्स के कैडेट, व्यापार मण्डल के सदस्य लोग एवं जिले से आये हुये सभी अभिभावकगणों एवं बच्चों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों से आग्रह किया कि तीन दिवसीय मेले मेंअधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करके दिव्यांग जनों द्वारा निर्मित उत्पाद को खरीद करके दिव्यांगजनों का उत्साह वर्धन करें एवं दिव्य कला समागम के आयोजन को सफल बनाये। मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने दिव्यांगजनों को 230 सहायक उपकरण (ट्राइसाईकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, स्मार्ट केन, एमआर किट) का वितरण तथा बचपन डे केयर सेन्टर के दिव्यांग बच्चों को यूडीआईडी कार्ड एवं रेलवे पास प्रदान किया। इसके साथ ही मोफतलाल फाउडेशन के तहत अमरावती बहुउददेशीय दिव्यांग विकास संस्थान में सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त की हुई 42 दिव्यांग महिलाओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले 7 समाजसेवी संस्थाओं एवं दिव्यांगजनों को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान किया। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये 200 विधार्थियों को ’’ओ लेवल’’ सर्टिफिकेट प्रदान किया ।
 

अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत भारतीय रेलवे के 554 अमृत स्टेशनों एवं 1500 आरओबी/आरयूबी का प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास


  

 
 
  लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को मुख्य कार्यक्रम स्थल नई दिल्ली से पूर्वाह्न 12.45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ’अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत भारतीय रेलवे के 554 अमृत स्टेशनों का शिलान्यास एवं 1500 आरओबी/आरयूबी का शिलान्यास एवं पुनर्विकसित गोमतीनगर रेलवे का लोकार्पण रिमोट बटन दबाकर किया। जिसके तहत पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के 13 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास यथा आनन्दनगर जं, बलरामपुर, बढ़नी, डालीगंज जं, गोण्डा जं, खलीलाबाद, लखीमपुर, लखनऊ सिटी, मैलानी जं0, रामघाट हाल्ट, सिद्धार्थनगर, स्वामी नारायण छपिया, तुलसीपुर तथा पुनर्विकसित गोमतीनगर स्टेशन एवं मण्डल के 21 अण्डरपासों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सम्बोधन में कहा कि, नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे-छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत-विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देशभर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और डेढ़ हजार से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग-अलग राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री गण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री गण, सांसदगण-विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण लोग, अपनी जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी, युवा साथी भी आज हमारे साथ हैं। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज के कार्यक्रम के दौरान 27 राज्यों के, करीब 300 से अधिक जिलों में, साढ़े 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमतीनगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज, 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। 40 हज़ार करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं, एक साथ जमीन पर उतर रही हैं। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम शुरु हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। यह दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूॅं। इसी परिप्रेक्ष्य में लखनऊ परिक्षेत्र के गोमतीनगर, डालीगज जं0, एवं लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन पर समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, माननीय सांसद (राज्य सभा) बृज लाल, विधान सभा सदस्य योगेश शुक्ला, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद पवन कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद दारा सिंह चौहान महापौर सुषमा खर्कवाल आदि अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं डालीगज जं0 स्टेशन पर सदस्य विधान परिषद बुक्कल नवाब, आनन्दनगर रेलवे स्टेशन पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, बढ़नी रेलवे स्टेशन पर सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, बलरामपुर रेलवे स्टेशन सांसद श्रावस्ती राम शिरोमणि वर्मा, खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर सांसद संतकबीर नगर प्रवीण कुमार निषाद, गोण्डा रेलवे स्टेशन पर सांसद कीर्तिवर्धन सिंह तथा मैलानी, तुलसीपुर, स्वामी नारायण छपिया, रामघाट हाल्ट, तुलसीपुर, लखीमपुर तथा सिद्धार्थनगर स्टेशनों व मण्डल के 21 आरयूबी/एलएचएस पर अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से माननीय केन्द्रीय रेल, संचार एवं इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने हर्ष व्यक्त करते हुए इस अवसर पर कार्यक्रम से जुडे सभी लोगो का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। इस अवसर पर पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भारतीय रेल के 554 स्टेशनों के शिलान्यास और 1500 रोड ओवर ब्रिज/अंडरपास का लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होने बताया कि एयरपोर्ट की तर्ज पर गोमतीनगर रेलवे स्टेशन को बनाने के पीछे काफी मेहनत की गई है। श्री सिंह ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों, इंजीनियरों एवं कर्मचारियों को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने मजदूरों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके खून पसीने की मेहनत से ही गोमती नगर रेलवे स्टेशन का निर्माण संपन्न हुआ है। गोमतीनगर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का सपना आज साकार हो गया है। इस अवसर पर भारतीय रेलवे में हो रहे विकास के कार्यो एवं अमृत भारत स्टेशन योजना से संबंधित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रेल विकास विषय पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम के आरम्भ में उपाध्यक्ष/आर.एल.डी.ए. वेद प्रकाश डुडेजा ने स्वागत सम्बोधन किया तथा कार्यक्रम के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित मण्डल रेल प्रबन्धक आदित्य कुमार ने किया।
 

41.39 करोड़ रुपये से बनेंगे 11 अण्डर रेलवे ब्रिज इन्दारा-अदरी रेलवे मार्ग क्रॉसिंग पर 65 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा रेलवे ओवर ब्रिज 


  

 
 
  लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली से देश को 41 हजार करोड़ रुपये लागत की 2000 रेल परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों का पुर्नविकास एवं 1500 रेलवे ओवर ब्रिज व अण्डर ब्रिज का वर्चुअल शिलान्यास व उद्घाटन किया। इसमें से प्रदेश के 74 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत विकसित किया जायेगा।
  

  
मऊ सहित वाराणसी डिवीजन के तहत 13 रेलवे स्टेशन को योजना से जोड़ा गया है। मंत्री श्री शर्मा सोमवार को मऊ जिले के मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रतिभाग कर उपस्थित जन समूह को सम्बोधित किया और मऊ को मिली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मंत्री श्री शर्मा ने मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन बनाने तथा मऊ को 11 रेलवे अण्डर ब्रिज की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं रेलमंत्री का मऊवासियों की ओर से धन्यवाद दिया।
  उन्होंने बताया कि मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन का 52.65 करोड़ रुपये से विकास होगा, 41.39 करोड़ रुपये से मऊ में 11 अण्डर रेलवे ब्रिज बनाये जायेंगे तथा इन्दारा-अदरी रेलवे मार्ग क्रॉसिंग पर 65 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जायेगा। इन सभी कार्यों से मऊ के विकास को रफ्तार मिलेगी ओर यातायात सुगम होगा। मऊ में 11 अण्डरपास, मऊ पनियारा मार्ग, लाइनपुर मार्ग, तड़ियावं मार्ग, कलयाणपुर मार्ग, पिढवल मार्ग, मझवारा मोड़, सीताकुण्ड घोषी मार्ग, बड़ागांव रोड, चीनी मिल रोड, थानीदास (अमिला) रोड व अहिरानी रोड पर बनाये जायेंगे। इससे मऊ क्षेत्र की लाखों आबादी को सुगम यातायात मिलेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विगत 03 वर्षों में मऊ के विकास के लिए बहुत से कार्य किये गये। सबसे पहले भूतपूर्व रेलमंत्री पीयूष गोयल जी ने मऊ से दिल्ली के लिए ट्रेन को हरी झण्डी दिखाई थी। इसके पश्चात वर्तमान रेलमंत्री ने मऊ से मुम्बई के लिए ट्रेन को हरी झण्डी दिखाई। इसके पहले प्रधानमंत्री दोहरीघाट-मऊ मेमो को हरी झण्डी दिखाई थी, लेकिन आज का दिन मऊ जिले के लिए बहुत ही ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण है। नगर विकास मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारतीय रेल सिर्फ मालभाड़ा और सवारी ढोने का ही मात्र साधन नहीं है, बल्कि भारतीय रेल भारत की अर्थ व्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। कहा कि देश की आजादी के 65 वर्ष बाद भी यहां के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि की हालत बहुत खराब थी। विदेशियों को इन रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट पर उतरने पर भी शर्म लगती थी। प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरों के दौरान वहां के रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था को देखा और भारत के रेलवे स्टेशनों को भी विदेशों के तर्ज पर विकसित, साफ-सुथरा करने का संकल्प लिया। रेलवे के खाली जगहों पर आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए वहां पर होटल, शापिंग कॉम्प्लेक्स आदि विकास किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों में बहुत से रेलवे स्टेशनों का विकास किया गया। रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट, एक्सलेटर लगाये जा रहे हैं, जिससे कि वृद्धजन, महिला, दिव्यांग व बच्चों को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी न हो।
  

  
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत का संकल्प देश को चन्द्रयान एवं मंगलयान तक ले जाने के साथ गरीब के घरों में राशन की व्यवस्था हो इसकी चिन्ता के साथ गरीब के पास मकान हो, देश को बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मिले ऐसा विकसित भारत बनाने का है। उन्होंने कहा कि भारत में बेहतरीन सड़के, रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ियां, ब्रिज, अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल, इसके लिए प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना होगा, नहीं तो फिर से वही जर्जर हालात और परेशानियां देखने को मिलेगी जो हमने अभी 70 वर्षों तक देश में देखी है। कार्यक्रम में रेलवे के जिला प्रशासन के अधिकारी सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
 

बिजली उपभोक्ताओं को महानगरों में 3 दिन में मिले बिजली कनेक्शनः उपभोक्ता परिषद


  

 
 
  
लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन करने के फल स्वरुप उत्तर प्रदेश में भी उपभोक्ताओं को महानगरों में 3 दिन में बिजली कनेक्शन दिए जाने को लेकर उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में संशोधन प्रस्ताव सौंपा। इसके साथ ही चैयरमैन और सदस्य से भी मुलाकात की। उपभोक्ता परिषद ने कहा सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में जब संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
  

  
़ उस दौरान अनेकों उपभोक्ता संबंधी कानून में और शिथिलता लाने के लिए उपभोक्ता परिषद ने संशोधन प्रस्ताव सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में 22 फरवरी 2024 को संशोधन किए जाने के बाद बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए कनेक्शन लेने और छतों पर लगने वाली सौर इकाइयों सहित एकल बिंदु कनेक्सन के लिए नियमों में सरलीकरण करते हुए अब महानगरीय क्षेत्र में नया बिजली कनेक्शन 3 दिन में नगर महापालिका क्षेत्र में 7 दिन में और ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन में नया बिजली कनेक्शन देने का नियम बनाया गया है। उसके अनुरूप उसका लाभ उत्तर प्रदेश के 3 करोड 30 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को प्राप्त हो के लिए विद्युत वितरण संहिता -2005 में संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को विद्युत नियामक आयोग के चैयरमैन अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर एक संशोधन प्रस्ताव सौंपते हुए विद्युत वितरण संहिता में संशोधन करने के लिए सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की, जिससे वर्तमान उत्तर प्रदेश में लागू कानून में बदलाव कर महानगरों में 3 दिन में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का नया कानून पारित हो क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में लागू कानून के तहत 7 दिन का समय है । उपभोक्ता परिषद ने आगे अपने प्रस्ताव में कहा बहुत से ऐसे उपभोक्ता संबंधी कानून उत्तर प्रदेश में पहले से ही सरल है तो उसमें सरल करने की कोई आवश्यकता नहीं है जहां आवश्यकता है वहां संशोधन किया जाना प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित में होगा।
  

  
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए पहले से ही कोशिश की गई है की सरल से सरल कानून बनाया जाए जहां आवश्यकता होगी वहां विद्युत नियामक आयोग को उपभोक्ता परिषद जब बैठक आहूत की जाएगी उसमें और भी अनेकों प्रस्ताव आयोग के सामने विधिक तौर पर पेश करेगा जिसके आधार पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को सरल कानून का लाभ मिल सके चाहे मीटर जलने का मामला हो बदलने का मामला हो अनिवार्य रूप से मुआवजा दिए जाने का मामला हो पीडी का मामला हो वह किसानों के निजी नलकूप के संयोजन के स्थान परिवर्तन का मामला हो अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिनको उपभोक्ता परिषद आगामी जब बैठक आहूत होगी उसमें रखेगा जो समय-समय पर उपभोक्ता परिषद द्वारा आयोजित वेबीनार में उपभोक्ताओं द्वारा उठाए जाते रहे हैं और कानून को और सरल बनाने की मांग की जाती रही है।
 

व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला है संघ की शाखा: युद्धवीर



  

 
 
  लखनऊ । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है। उन सभी गुणों का विकास संघ की शाखा में आने से होता है। यह बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र सेवा प्रमुख युद्धवीर ने कही। वह रविवार को विवेक खण्ड—2 के पानी की टंकी वाले पार्क में लखनऊ पूरब में आयोजित शाखा संगम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। युद्धवीर ने कहा कि राष्ट्र को परमवैभव पर ले जाने के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। परमवैभव का तात्पर्य रामराज्य से है। जहां सबको रोटी कपड़ा व मकान सुलभ हो। उन्होंने सुभाषित हिन्दव: सोदरा सर्वे न हिन्दू पतितो भवेत मम दीक्षा हिन्दू रक्षा मम मंत्र समानता के माध्यम से सभी स्वयंसेवकों को इसे आचरण में लाने की सलाह दी।
  सह क्षेत्र सेवा प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में सामाजिक समरसता निर्माण करने के लिए सामाजिक समरसता गतिविधि के माध्यम से पूरे देश में काम करती है। वहीं साथ में समाज को मुख्य धारा से जोड़ने व जिन्हें सेवा की आवश्यकता है उनके लिए सेवा कार्यों का संचालन भी संघ की प्रेरणा से स्वयंसेवक करते हैं। शाखा संगम में पार्क में एक साथ पूरब भाग के 20 शाखाएं अलग—अलग स्थानों पर लगी। ध्वज लगाने से लेकर प्रार्थना तक के सभी कार्यक्रम एक ही स्थान पर किए गए। बाल-तरुण, व्यवसाय और संयुक्त विद्यार्थी शाखाओं के स्वयंसेवकों ने शाखा में नियमित किए जाने वाले कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लिया।सभी शाखाओं के शारीरिक कार्यक्रम अलग—अलग हुए। संख्या के हिसाब से प्रथम,द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाली शाखाओं को सम्मानित किया गया। सबसे अधिक 78 संख्या लक्ष्मण शाखा की रही। वहीं 38 संख्या के साथ दूसरे स्थान पर विवेक शाखा रही। इस अवसर पर विभाग संघचालक अरविन्द जैन,भाग सायं प्रचारक कमलेश,नगर प्रचारक श्याम,वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्र भदौरिया व डा.दिलीप अग्निहोत्री प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
 

लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया घटक दलों की मजबूती के लिए लोक दल जरूरीः सुनील सिंह


  

 
 
  लखनऊ/अलीगढ़। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह के नेतृत्व में लोक दल के हजारों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ अलीगढ़ के जमालपुर चौराहे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लोक दल का समर्थन देते हुए स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि देश को बचाने के लिए गरीबों, किसानों,मजदूरों सहित देश के नौजवानों को एक जुट होकर इंडिया घटक दलों के साथ आना होगा, ताकि फिरकापरस्त ताकतों को उखाड़ सके।
  

  
लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1979 से 1980 में तत्कालीन इंदिरा गांधी के सहयोग से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और किसान हित में कई फैसले लिए।  उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया है। इससे किसानों में काफी रोष है।अब किसानों ने भी तय कर लिया है कि भाजपा के साथ जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल को आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में करारा जवाब दिया जाएगा । सुनील सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता तथा सांसद राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो में यात्रा इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए सही दिशा में चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और किसान आंदोलन की ताकत को बढ़ाने के लिए लोकदल हर संभव प्रयास के साथ इंडिया गठबंधन के साथ है। आगामी लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने के लिए किसान तैयार बैठा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोकदल प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह मुन्ना, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप हुड्डा, राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम पांडे समेत हजारों लोक दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
 

सीएम अर्बन फेलोज के 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंत्री एके शर्मा ने किया शुभारम्भ


  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आकांक्षी नगर योजना के तहत सीएम अर्बन फेलोज के 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उप्र देश का पहला राज्य जिसने आकांक्षी नगर विकास योजना लागू किया। देश में पहली बार निकायों के विकास एवं जीवनस्तर को ऊँचा उठाने के लिए आकांक्षी नगर योजना लागू की गयी। सीएम फेलोज मुख्यमंत्री की मंशानुरूप पिछड़े निकायों को विकास की मुख्यधारा में लाने में मदद करेंगे। मंत्री ने आकांक्षी नगर योजन पोर्टल की लॉचिंग, योजना से सम्बन्धित गाइडलांइस का विमोचन किया। मंत्री ने 10 सीएम अर्बन फेलोज को प्रशिक्षण किट प्रदान की। मंत्री ने सीएम फेलोज को इस नयी जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मंत्री ने अधिकारियों को योजना के प्रगति की नियमित मानिटरिंग करने तथा कार्यां की समीक्षा करने के भी निर्देश दिये।
  

  
उन्होने बताया कि सीएम फेलोज पद के लिए पूरे देश से एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से मेरिट के आधार पर 446 आवेदकों को साक्षात्कार हुआ जिसमें से 100 सीएम फेलोज के चयन की प्रक्रिया पूरी हुयी। इसमें से 40 महिला सीएम फेलोज हैं। नगर विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 762 निकायों में से 100 अत्यंत पिछड़े निकायों को आकांक्षी नगर योजना में चयनित किया गया है, ये ऐसे नगर हैं जहां पर विकास अभी अधूरा है। ऐसे पिछड़े निकायों के ऐसपिरेशन को पूर्ण करना है। यहां पर सभी सुविधाओं पर कार्य किया जाना है। यह एक कठिन कार्य है, फिर भी इन निकायों को विकास की श्रेणी में लाना है। योजना के तहत कार्यों के लिए 32 मापदंड चिन्हित किये गये हैं। कहा कि सभी सीएम फेलोज आकांक्षी निकायों की समस्याओं के समाधान, जीवनस्तर को उठाने सफाई व्यवस्था, सुंदरीकरण, व्यवस्थापन, पीने का पानी, पानी निकासी, संक्रामक रोग, स्कूलों स्वास्थ्य सुविधाओं आंगवाडी केन्द्रों, जलाशयों, पार्कों सहित निकाय के पूरे परिदृश्य को बदलने के लिए कार्य करना है। उन्होंने सभी सीएम फेलोज को इस नयी जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
  
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कहा कि सीएम फेलोज प्रदेश के सबसे पिछड़े ऐसे 100 नगरीय निकायों में कार्य कर 32 इंडिकेटर्स के माध्यम से विकास की सम्भावनाएं तलाशेंगे, साथ ही अपनी शोध रिपोर्ट को सरकार के समक्ष प्रस्तुत भी करेंगे। यह योजना पहले एक वर्ष के लिए इन आकांक्षी नगरांे में लागू की जायेगी, इसके पश्चात अन्य नगरों का चयन कर इसे आगे बढ़ाया जायेगा। ये सभी सीएम फेलोज अपने नगरों में सम्बन्धित जिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मंे प्रदेश में नवाचार एवं विकास कार्यों को गति दी जा रही। पहले हर कार्यक्रम के लिए अन्य प्रदेशों मंे जाना पडता था, अब दूसरे प्रदेशों के लोग यहां के कार्याें से प्रेरणा लेंगे। भारत सरकार में नीति आयोग ने भी आकांक्षी नगर योजना को राष्ट्रिय स्तर पर लागू करने के लिए मंथन हेतु इसका इनपुट लिया है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है।
  

  
उन्होंने कहा कि इन सभी निकायों में भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित कर कार्य किया जायेगा। जिससे कि निकायों मंे अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य सुविधायें, आर्थिक विकास, खण्डंजा व नालियों के निर्माण, पानी की आपूर्ति, आवास सुविधा आदि पर कार्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वैश्विक स्तर के 22 संगठन भी जुड़कर निकायों के संरचनागत विकास में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे।निदेशक स्थानीय निकाय  नितिन बंसल ने कहा कि प्रदेश की यह महत्वकांक्षी योजना नगरों के विकास के साथ अन्य प्रदेशो के लिए प्रेरणादायी होगी। इस प्रोजेक्ट से 13 नॉलेज पार्टनर जुड़ रहे हैं, जिनका नगरों के विकास में सहयोग मिलेगा। चयनित सीएम फेलोज के 2 सप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में योजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा इनका स्थलीय प्रशिक्षण भी कराया जायेगा। योजना से सम्बन्धित ऐक्शन प्लॉन को भी शीघ्र ही बना कर प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यक्रम में सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ला, विशेष सचिव राजेन्द्र पैंसिया, निदेशक सूडा अनिल कुमार पाठक सहित अन्य अधिकारी उपस्थिति रहे।