मालदीव में भारतीय सैन्यकर्मियों की तैनाती को लेकर दिए बयान पर घिरे मुइज्जू, पूर्व विदेश मंत्री ने यूं “धोया”
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मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारतीय सैनिकों को लेकर के गए दावों के बाद अपने ही देश में धिरते नदर आ रहे हैं। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने इसको लेकर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर जमकर निशाना साधा है।उन्होंने कहा कि मुइज्जू ने कई झूठ जनता के सामने परोसे हैं, जिनमें एक ये भी है कि मालदीव में हजारों भारतीय सैन्यकर्मी तैनात हैं।इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके देश में कोई भी सशस्त्र विदेशी सैनिक तैनात नहीं है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के प्रमुख और देश के सीनियर नेताओं में शुमार अब्दुल्ला शाहिद ने लिखा, "मोहम्मद मुइज्जू के बतौर राष्ट्रपति 100 दिन पूरे करने के बाद यह साफ है कि उन्होंने कई झूठ बोले हैं। हजारों भारतीय सैन्यकर्मियों के होने का दावा भी उनके झूठों की सीरीज का एक हिस्सा थे। इस समय प्रशासन की विदेशी सैन्यकर्मियों की संख्या ना बताया जाना, उनके झूठ के बारे में बहुत कुछ कहती है। इस समय देश में कोई भी सशस्त्र विदेशी सैनिक तैनात नहीं हैं। मुइज्जू को ये समझना चाहिए कि पारदर्शिता बहुत मायने रखती है और सच्चाई कायम रहनी चाहिए।"

बता दे कि वर्तमान में, मालदीव में डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और दो एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 70 भारतीय सैनिक तैनात हैं। फिलहाल दोनों देश इसे लेकर बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिसंबर में मुइज्जू ने दावा किया था कि भारत सरकार के साथ बातचीत के बाद भारतीय सैन्यकर्मियों को वापसी पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा था कि वार्ता में इस बात पर सहमति बनी है कि तीन विमानन प्लेटफार्मों में से एक पर सैन्यकर्मियों को 10 मार्च, 2024 से पहले वापस बुलाए जाएगा। बाकी दो प्लेटफार्मों से सैन्यकर्मियों को 10 मई, 2024 से पहले वापस भारत भेज दिया जाएगा।

गौरतलब है कि मालदीव में भारतीय सैनिकों को हटाना मुइज्जू की पार्टी का मुख्य अभियान था। उनके चुनाव प्रचार का एक अहम हिस्सा भारत विरोध रहा था। उन्होंने इंडिया आउट की बात अपने चुनाव के समय कई बार दोहराई थी। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ही मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों की वापसी का एलान कर दिया था।

रेलवे की तरफ से मिनिमम किराया में किया गया बदलाव, न्यूनतम किराया अब 30 रुपए की जगह हो जाएंगे 10 रुपए


 ट्रेन में सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब रेलवे की तरफ से मिनिमम किराया में कुछ बदलाव किया गया है। रेलवे कोरोना काल से पहले मिनिमम किराया 10 रुपये लेता था लेकिन कोरोना काल के बाद इसे बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया था। रेलवे ने अब यात्रियों को राहत देते हुए न्यूनतम किराए को 30 रुपये की जगह 10 रुपये करने का फैसला लिया है।



यात्र‍ियों की सुव‍िधाओं पर लगातार काम कर रहे रेल मंत्रालय ने प‍िछले कुछ सालों में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में तेजी से बदलाव क‍िया है। इससे यात्र‍ियों को तमाम नई सुव‍िधाएं  भी म‍िली हैं। अब रेलवे बोर्ड  की तरफ से दैन‍िक यात्र‍ियों के ल‍िए रेल क‍िराये को घटाकर बड़ी राहत दी गई है। बोर्ड ने रेलगाड़ी के म‍िन‍िमम क‍िराये को घटाकर एक त‍िहाई कर द‍िया है।



प‍िछले तीन सालों के दौरान म‍िन‍िमम क‍िराये को 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर द‍िया गया था। लेक‍िन अब बोर्ड ने इसे फ‍िर से घटाकर 10 रुपये कर द‍िया है। न्‍यूनतम क‍िराया बढ़ने से यात्र‍ियों को एक स्‍टेशन से दूसरे स्‍टेशन तक जाने के ल‍िए भी 30 रुपये का भुगतान करना होता था।

पहले मिनिमम किराया था 10 रुपये



क‍िराये बढ़ने के बाद कई बार यात्र‍ियों को एक्‍सप्रेस ट्रेनों में सफर करना पड़ता था। रेलवे बोर्ड के इस फैसले का फायदा दिल्ली-एनसीआर समेत देश के लाखों डेली पैसेंजर को होगा। रेलवे को हमेशा से ही ट्रांसपोर्ट का सस्‍ता साधन माना गया है। इसी कारण रोजाना लाखों दैन‍िक यात्री ट्रेनों से सफर करते हैं। साल 2020 में कोरोना महामारी के दस्‍तक देने से पहले ट्रेन का न्‍यूनतम क‍िराया 10 रुपये था। लेक‍िन कोरोना के बाद जब रेलगाड़‍ियों का संचालन शुरू क‍िया गया तो इसे बढ़ाकर 30 रुपये कर द‍िया गया। क‍िराया बढ़ने से यात्र‍ियों को पहले के मुकाबले तीन गुना राश‍ि का भुगतान करना पड़ रहा था।



यात्री संगठनों ने की थी किराया कम करने की मांग



यात्री संगठनों ने कई बार रेलवे बोर्ड से बढ़ाए गए किराये को कम करने की मांग की। अब रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में कहा क‍ि यात्रियों से न्यूनतम किराया 10 रुपये के ह‍िसाब से लिया जाएगा। लोकल टिकट बुक‍िंग ऐप, सॉफ्टवेयर और यूटीएस ऐप में भी घटाए गए क‍िराये से जुड़ी जानकारी को अपडेट कर दिया गया है। कोरोना के बाद रेलवे की तरफ से ज‍िन रेल गाड़‍ियों को चलाया जा रहा है, उन्‍हें मेल और एक्‍सप्रेस ट्रेन बताया गया। इस तरह की ट्रेनों का न्‍यूनतम क‍िराया 30 रुपये होता है। इस समय लोकल गाड़‍ियों का पर‍िचालन बंद कर द‍िया गया था।



लेक‍िन अब लोकल गाड़‍ियों का पर‍िचालन फ‍िर से शुरू होने के बाद न्यूनतम किराये को घटाकर 10 रुपये कर द‍िया गया है। इस फैसले के लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत देश के लाखों रोजाना यात्रा करने वाले यात्र‍ियों को फायदा म‍िलेगा।

चुनाव में जीत के लिए खुद को मोदी समझ कर हर बूथ पर खड़े रहें', BJP कार्यकर्ताओं से भोपाल में बोले अमित शाह






 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस के चलते उन्होंने लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में खड़े होने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 29 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करेगी।

विधानसभा चुनाव के पश्चात् शाह पहली बार राजधानी भोपाल में थे। उनकी रणनीति उन तमाम फैक्टर में से एक थी, जिसने बीजेपी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। खजुराहो में 23,000 बीजेपी बूथ समिति कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, 'यह सम्मेलन 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने का संकल्प है।' हफ्ते के आरम्भ में कांग्रेस-समाजवादी पार्टी के सीट-बंटवारे के समझौते के पश्चात्, खजुराहो - उत्तर प्रदेश से सटे बुंदेलखंड क्षेत्र में - एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र है, जहां सपा मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस इस सीट पर एसपी को समर्थन देगी तथा बाकी 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जहां उसे एसपी का समर्थन मिलेगा। 



2014 में, भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 27 सीटें जीतीं एवं 2019 में 28 सीटें जीतीं, छिंदवाड़ा में कांग्रेस की एकमात्र जीत रही। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आखिरी किला है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमल नाथ ने 1980 के पश्चात् से 9 बार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, सिर्फ एक बार 1997 में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा से हारे हैं। अब, नाथ के बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं, जिन्होंने 2019 में तकरीबन 37,000 वोटों से सीट जीती थी। इस बार छिंदवाड़ा को जीतने और 29-0 करने के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा रही है।

व्यासजी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ख़ारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका






 व्यासजी तहखाने में पूजा को लेकर इलाहबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा है कि तहखाने में पूजा जारी रहेगी। बता दें कि बीते दिनों वाराणसी जिला जज ने व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दी थी। तत्पश्चात, मुस्लिम पक्ष उच्च न्यायालय गया था। वहीं उच्च न्यायालय से याचिका खारिज करने के पश्चात् अब मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। 

उच्च न्यायालय ने आदेश सुनाते हुए कहा कि वाराणसी जिला जज ने जो बीते दिनों पूजा करने का आदेश दिया था, वह जारी रहेगा। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्‍यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली संस्‍था अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की थी तथा अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। वहीं इस मामले में ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, "आज इलाहबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी। यदि वे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे तो हम भी उच्च न्यायालय में अपनी बात रखेंगे।"



दिसंबर 1993 के पश्चात् ज्ञानवापी के प्रांगण में बेरिकेट वाले क्षेत्र में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी जिसके पश्चात् से व्यास जी के तहखाने में पूजा नहीं हो रही थी। राग-भोग संस्कार भी रुक गए थे। हिंदू पक्ष ने अदालत में इस बात का भी दावा किया कि ब्रिटिश शासन काल में भी यहां पूजा होती थी। सनातन धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री एवं बहुत सी प्राचीन प्रतिमाएं एवं धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में उपस्थित है।

आखिर अजित पवार ने क्यों लिया एनसीपी से अलग होने का फैसला? जनता को लिखे पत्र में बताई एनडीए में शामिल होने की वजह
#Ajit_pawar_clarify_his_reasons_for_switching_sides_joining_hands_with_bjp




महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने जनता के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में अजीत पावर ने पाला बदलने और बीजेपी और शिवसेना से हाथ मिलाने के अपने कारणों को स्पष्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पत्र जारी किया है। अजित पवार ने पत्र में लिखा है कि भाजपा और शिवसेना में शामिल होते समय अलग तरह से सोचा। यह पत्र मेरी सही स्थिति और सोच के बारे में राज्य के लोगों को बताने के उद्देश्य से लिखा गया है।

अजित पवार ने अपने पत्र के जरिए महाराष्ट्र की जनता को बताया कि, अपने सियासी सफर में कुछ समय तक वह सत्ता में रहे और कुछ समय तक विपक्ष में रहे। सत्ता में रहते हुए काम की गति और विपक्ष में रहते हुए रुके हुए काम, दोनों का अनुभव किया। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि कोई जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहता है, तो उसके पास शक्ति होनी चाहिए। विचारधारा और लक्ष्यों से कोई समझौता किए बिना विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से एक अलग रुख अपनाया गया। 

चाचा शरद पवार का नाम लिए बिना अजीत पवार ने कहा कि किसी का अपमान करने, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, किसी के साथ विश्वासघात करने या किसी की पीठ में छुरा घोंपने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और न ही कभी होगा। मेरे मन में हमेशा बड़ों के प्रति सम्मान, साथियों को साथ लेकर चलने और युवाओं को जगह-जगह अवसर देने की भावना रही है।

पवार ने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस देश में किए जा रहे विकास कार्य महत्वपूर्ण हैं। मुझे उनके गुण पसंद आए जैसे तेज नेतृत्व और सही निर्णय लेने की प्रक्रिया। मेरी कार्यशैली और उनकी शैली बहुत समान है। हमें काम के प्रति अधिक प्यार है और मैं उनके साथ अपनी भविष्य की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर पाऊंगा।

बता दें कि अजित पवार जुलाई 2023 में एनसीपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। प्रदेश में इस सियासी घटनाक्रम के बाद शरद पवार गुट ने स्पीकर से पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। 6 फरवरी चुनाव आयोग ने भी अजित पवार गुट को असली एनसीपी करार दिया था। आयोग ने कहा था कि बहुमत के आधार पर अजित गुट ही असली है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अजित गुट वाली एनसीपी को चुनाव चिह्न घड़ी के इस्तेमाल का अधिकार दिया था। वहीं, विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर 15 फरवरी को फैसला सुनाते हुए अजित गुट को ही असली एनसीपी करार दिया था और उनके गुट के 41 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया था।

आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल, आप ने कहा-इस तरह दवान ना बनाए मोदी सरकार
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे। उन्हें ईडी ने 7वां समन जारी कर पेश होने के लिए कहा था। आम आदमी पार्टी ने बताया कि मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई 16 मार्च को है। ऐसे में केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। 

दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सातवां समन भेजा था। केजरीवाल को बीती 22 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने सातवां समन जारी कर सोमवार 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था।हालांकि केजरीवाल ने जिस तरह से अब तरक 6 समन की अनदेखी की उसी तरह सातवें समन को भी इग्नोर कर दिया।आम आदमी पार्टी ने ईडी के सातवें समन पर कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के ऑफिस नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी मामला कोर्ट में लंबित है। जिसकी सुनवाई 16 मार्च को होगी। आप ने आगे कहा कि रोज समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। हम इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे ऊपर इस तरह से मोदी सरकार दबाव न बनाए। 

छह समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल
दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। इससे पहले बीती 14 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल छठे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले बीती साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी।

बार-बार समन की कर रहे अनदेखी
दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार-बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वह पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। छठवें समन पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि ईडी के समन ग़ैरक़ानूनी है और ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। केजरीवाल ने कहा कि ईडी इसे लेकर ख़ुद कोर्ट गई है और अब उन्हें बार बार समन भेजने की बजाय कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए।

क्या है पूरा मामला?
आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए। दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021/22 को बनाने और उसके क्रियान्वयन में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 20 जुलाई, 2022 को मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शिकायत दर्ज की थी। जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था।सीबीआई के बाद ईडी ने 22 अगस्त, 2022 को आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एंगल पर जांच शुरू की।

किसानों का ट्रैक्टर मार्च आज, दिल्ली की सीमा सील
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किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी शंभू बॉर्डर डटे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वो इस बार अपनी मांग पूरी करवाए बिना पीछे नहीं हटने वाले हैं। इन्हीं मांगों को लेकर 26 फरवरी यानी आज सोमवार को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसान यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे।इस दौरान किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अपने ट्रैक्टर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर खड़े करेंगे। इसके साथ ही भारतीय किसान परिषद और ऑल इंडिया किसान सभा एनटीपीसी नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद नोएडा में ट्रैफिक बढ़ सकता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसानों ने दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान वो ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे। हालांकि, इसके बाद भी पुलिस अलर्ट मोड पर है।

पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
भारतीय किसान यूनियन का ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर ट्रैक्टरों की कतार लगाने और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ मार्च करने की प्लानिंग है। हालांकि, बीकेयू का कहना है कि यातायात बाधित किए बिना ट्रैक्टर खड़े करेंगे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। नोएडा से दिल्ली की ओर लगने वाले सभी बॉर्डर पर बैरियर लगाकर दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की ओर से चेकिंग का निर्णय लिया गया है। ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए कई मार्गों पर डायवर्जन किया गया है और नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है।

दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर अलर्ट
संयुक्त किसान मोर्चा के आहवान पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे, लुहारली टोल प्लाजा एवं महामाया फ्लाई ओवर पर ट्रैक्टर मार्च और अग्रिम आदेश होने पर दिल्ली कूच किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे मेंगौतमबुद्धनगर से दिल्ली सीमा लगने वाले सभी बॉर्डरों पर बैरियर लगाकर दिल्ली पुलिस एवं गौतमबुद्धनगर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। गौतमबुद्धनगर से दिल्ली बॉर्डर लगने वाले मार्गों और यमुना एक्सप्रेस-वे, लुहारली टोल प्लाजा आदि पर ट्रैफिक जाम लग सकता है। ऐसे में कई रूट्स पर डायवर्जन किया गया है। पुलिस ने कहा है कि लोग मेट्रो से यात्रा करें।यमुना एक्सप्रेस-वे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर दिल्ली जाने वाले तथा सिरसा से परीचौक होकर सूरजपुर जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का आगमन प्रतिबन्धित रहेगा।

किसानों का आगे का कार्यक्रम
किसानों के गे कके क्रायक्रम पर सरवन सिंह पंढेर ने कहा, शंभू और खनौरी सीमाओं पर एक सम्मेलन करेंगे और डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ पर चर्चा होगी। हमने भारत सरकार से मांग की है कि सरकार कृषि क्षेत्र को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाले। हम शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 26 फरवरी की दोपहर में दोनों बॉर्डरों पर 20 फीट से ऊंचे पुतलों का दहन किया जाएगा। 27 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा, (गैर राजनीतिक) देश भर के अपने सभी नेताओं की बैठक करेगा। 28 फरवरी को दोनों मंच बैठेंगे और चर्चा करेंगे। 29 फरवरी को अगले कदम को लेकर फैसला किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री मोदी से किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर बोलने की मांग कर रहे हैं।

ड्राइवर चाय पीने चला गया! इधर, बिना ड्राइवर के 84 किलोमीटर तक दौड़ती रही ट्रेन, रेलवे में मच गया हड़कंप, पढ़िए, पूरा मामला








जम्मू-कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह रुकी एक मालगाड़ी अचानक पठानकोट की ओर चल पड़ी। यह ट्रेन ढलान के कारण बिना ड्राइवर के चलने लगी थी, जिसके बाद करीब 84 किलोमीटर तक दौड़ती रही। इस घटना से रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। 

गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। आनन-फानन में कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन को पंजाब के मुकेरियां में ऊंची बस्सी के पास रोका गया। ट्रेन को पंजाब के दसूहा के पास रोका गया। रेलवे ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। कठुवा रेलवे स्टेशन के करीबी सूत्रों का कहना है कि मालगाड़ी कंक्रीट लेकर जा रही थी। यह कंक्रीट कठुआ से लोड किया गया था। जब चालक और सह-चालक चाय के लिए रुके तो इंजन चालू था। 



7:10 बजे: कठुआ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी 14806R को रोका गया।
ड्राइवर चाय पीने चला गया।
ट्रेन ढलान के कारण बिना ड्राइवर के चलने लगी।
84 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ती रही।
मुकेरियां में ऊंची बस्सी के पास ट्रेन को रोका गया।

जांच की गई शुरू

रेलवे ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
कारणों का पता लगाने के लिए एक टीम फिरोजपुर से भेजी गई है।

संभावित कारण

ड्राइवर द्वारा हैंडब्रेक नहीं खींचना।
इंजन चालू रहना।

कांग्रेस में नहीं थी इच्छाशक्ति, हमने दृढ़ संकल्प से बदली देश की तस्वीर', द्वारका में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना










 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए।
 पीएम मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारकाधाम को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। देवभूमि द्वारका में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारकाधीश की इच्छा से ही होता है। मैंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए।

उन्होंने कहा कि पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारका के बारे में काफी कुछ लिखा है। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था।आज मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श करके पूरा हुआ होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे भीतर कितना आनंद होगा। मैं आज समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं।

रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से वर्ल्ड इकोनॉमी पर खतरा, पाबंदियों पर रूस ने दिया बड़ा बयान






डेस्क: रूस और यूक्रेन में जंग के दो साल पूरे हो गए। इसी बीच अमेरिका ने रूस पर 500 प्रतिबंध लगा दिए। इस प्रतिबंध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इस प्रतिबंध के बाद रूस की ओर से भी बयान आया है। इन पाबंदियों पर रूस ने कहा है कि उस पर इन पाबंदियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस का यूक्रेन पर हमला और विपक्षी नेता नवलनी की मौत की वजह से यह प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं। 

प्रतिबंधों पर क्या बोले रूसी राजदूत?

वाशिंगटन में रूसी राजदूत अनातोली एंतोनोव ने कहा, ये अवैध प्रतिबंध रूसी संघ के आंतरिक मामलों में दखल का एक और बेशर्म व निंदनीय प्रयास है। प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने यूरोपीय संघ (ईयू) के कई अन्य अधिकारियों के देश में घुसने पर रोक भी लगा दी है। उधर, विशेषज्ञों ने कहा, नए प्रतिबंधों से रूस-अमेरिका के साथ ही वैश्विक अर्व्यवस्था को भी झटका लग सकता है। अटलांटिक काउंसिल के किम डोनोवन ने कहा, रूस के लिए हम जो कदम उठा रहे हैं, वह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरे प्रभाव डाल सकते हैं। 

जंग के दो साल पर कीव पहुंचे वैश्विक नेता

रूसी हमले की दूसरी वर्षगांठ पर एकजुटता दिखाने के लिए यूरोप, इटली, कनाडा और बेल्जियम के नेता कीव पहुंचे और यूक्रेन को समर्थन का संकल्प जताया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा, यूरोप तब तक यूक्रेन का समर्थन करेगा जब तक वह अंततः स्वतंत्र नहीं हो जाता।