मौसम का मिजाज : 11 फरवरी से हवा के रुख में बदलाव के आसार, पुरवा हवा चलने से ठंड से मिलेगी राहत


  




डेस्क : राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से तेज पछुआ हवा के कारण दिन में धूप के बावजूद ठंडी में बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि इसमें अब बदलाव के आसार है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 11 फरवरी रविवार से से हवा के रुख में बदलाव के आसार हैं। 

  

पुरवा हवा चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। वहीं शुक्रवार से पछुआ की रफ्तार थमेगी पर अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट जारी रहेगी। इस कारण सुबह और शाम लोगों को ठंड का एहसास होगा। रविवार से पुरवा हवा के प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी।

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को राजधानी सहित प्रदेश के 26 शहरों के न्यूनतम और 21 के अधिकतम तापमान में कमी आई। वहीं भागलपुर, नवादा, अररिया, डेहरी और कैमूर के न्यूनतम और किशनगंज, फारबिसगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पुपरी, भोजपुर, औरंगाबाद के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। 10 शहरों का न्यूनतम पारा दस डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 7 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी और सबसे गर्म शहर 24.1 डिग्री सेल्सियस के साथ मधुबनी रहा। 

पछुआ 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर शहरों में हल्के से मध्यम स्तर की धूप खिली रही। पूर्णिया का 9.9, बांका का 9.8, मधुबनी का 8.4, गया का 9, वाल्मीकिनगर का 7.5, मोतिहारी का 7, गोपालगंज 9.2, पुपरी 7.4, अररिया 9.4 और पूसा का 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।

राजद पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, किया यह बड़ा एलान
डेस्क : विपक्ष में रहते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार राजद पर हमले थे। वहीं सत्ता में आने और डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्होंने एकबार फिर राजद पर जोरदार हमला बोला है। साथ यह बड़ा एलान किया है कि राजद के कार्यकाल में जितने भी काम हुए है। उनकी जांच होगी।  

  


आज पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सम्राट चौधरी ने राजद और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से उनकी सरकार गई है। उनकी बोलती बंद हो गई है। खुद को गरीबों का नेता बतानेवाले लालू प्रसाद को यह बताना चाहिए कि डेढ़ साल की उम्र में तेजस्वी यादव अरबपति कैसे बन गए।

  

सम्राट चौधरी ने कहा कि जो काम हमलोगों ने किया था, उसका क्रेडिट वह लोग लेना चाहते थे। उनको क्रेडिट दिया जा सकता है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का। जिसके कारण बिहार का विकास ठप हो गया।

वहीं उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जितने कार्य किए गए हैं। उन सभी की जांच होगी। एक-एक फाइल खोली जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा।

बिहार से राज्यसभा के 6 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया की आज से हुई शुरुआत, जानिए किसकी जीत है पक्की और किसे होगा नुकसान
डेस्क : राज्य सभा की बिहार से रिक्त हो रही छह सीटों के लिए आज गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। जेडीयू के अनिल प्रसाद हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह, बीजेपी के सुशील कुमार मोदी, राजद के मनोज कुमार झा और अहमद अशफाक करीम के साथ कांग्रेस अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बिहार से इन सांसदों की रिक्त हो रही इन्हीं छह सीटों के लिए चुनाव होंगे। 

  


आज गुरुवार से इन 6 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया का काम शुरू हो गया है। नामांकन की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी और नाम वापसी की तारीख 20 फरवरी तक है। 27 फरवरी को चुनाव होगा और उसी दिन शाम में 5:00 बजे काउंटिंग भी होगी।

  

भाजपा को इस बार 2 सीटों पर जीत मिलनी तय है। वहीं 45 विधायक होने के नाते जदयू को एक सीट का नुकसान होना तय है। वही दूसरी ओर राजद के 78 विधायक हैं जिस कारण फिर से लालू यादव की पार्टी के दो राज्य सभा सांसद फिर से जीत जाएंगे।

गौरतलब है कि राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। ऐसे में विधान सभा में दलीय स्थिति देखें तो कुल 243 सीटें हैं। इसमें राजद के सर्वाधिक 79 विधायक हैं। वहीं भाजपा के 78, जदयू के 45, कांग्रेस के 19, वामदलों के 16 (भाकपा माले 12, भाकपा 2 और माकपा 2 ) हम के 4 जबकि एक निर्दलीय विधायक हैं। एक विधायक एआईएमआईएम का है।

होम गार्ड के समादेष्टा संवर्ग में बड़े पैमान पर पदाधिकारियों का तबादला, बिप्रसे के 127 अधिकारियों को उच्चतर प्रभार, अधिसूचना जारी


  




डेस्क : गृह विभाग ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा संवर्ग के 17 पदाधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 10 को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। राज्य के कई जिलों में नए अग्निमशन पदाधिकारी सह समादेष्टा की प्रतिनियुक्ति की गई है। पटना समेत करीब आधा दर्जन प्रमंडलीय समादेष्टा भी बदल गए हैं। विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

  

अनिल कुमार सिंह और जयंत प्रताप सिंह को बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय में उप-महासमादेष्टा बनाया गया है। पटना के वरीय जिला समादेष्टा सह अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार नट को पटना का वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

राणा अमरेन्द्र कुमार दीपक को गया का जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी बनाया गया है। इसके साथ गया के प्रमंडलीय समादेष्टा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अनुज कुमार को मुंगेर और जमुई, संदीप कुमार को सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, अखिलेश कुमार ठाकुर को बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय, अविनाश कुमार को सिवान और गोपालगंज, तृप्ति सिंह को मोतिहारी और मनीष कुमार को बेतिया के जिला समादेष्टा सह जिला अग्निमशन पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। रवि कुमार एवं अमन कुमार सिंह को गृह रक्षा वाहिनी के पटना मुख्यालय में जिला समादेष्टा बनाया गया है।

बक्सर के विनोद कुमार यादव को भोजपुर, ममता कुमारी को पूर्णिया और अररिया का जिला समादेष्टा एवं पूर्णिया के प्रमंडलीय समादेष्टा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
डा. अशोक कुमार को केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा के समादेष्टा के साथ बिहटा के अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी के प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। छपरा के प्रमंडलीय समादेष्टा को वैशाली के जिला समादेष्टा सह अग्निमशन पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के 127 अधिकारियों को नई व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार सौंपा गया है। इसमें मूल कोटि के 80 अधिकारी को उप सचिव स्तर और 37 अधिकारियों को उप सचिव का उच्चतर प्रभार दिया गया है। जबकि चार अधिकारियों की प्रोन्नति संयुक्त सचिव और अपर सचिव स्तर पर की गयी है। वहीं, दो अधिकारी को विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में लागू होगा नया आरक्षण कानून


  


डेस्क : इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली से रिक्तियों को भरा जाएगा। बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा। पूर्व के दो चरणों की परीक्षा में पहले से चले आ रहे आरक्षण नियम का पालन किया गया था।

  

आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत आई रिक्तियों में नए आरक्षण नियम के अनुसार आवेदन लिया गया है। इसका लाभ आरक्षित क्षेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा।

आयोग की ओर से तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभी रिक्तियों की संख्या नहीं भेजी गई है। उम्मीद है इस सप्ताह रिक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। कितने विषयों की परीक्षा होगी। इसकी जानकारी भी शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद ही चलेगा। हालांकि इस बार विषयों की संख्या कम होगी। इस बार सिर्फ दो विभाग शिक्षा विभाग और एससी-एसटी कल्याण विभाग के अंधीन वाले विद्यालयों में रिक्तियां निकाली जाएंगी।

नए आरक्षण नियमावली के हिसाब से ईबीसी के अभ्यर्थियों को 25 0, पिछड़ा वर्ग के को 18 , एससी को 20, एसटी को दो प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार इस बार 87 हजार रिक्तियों में सबसे अधिक रक्तियां उच्च माध्यमिक में आने की संभावना है। राज्य में सैकड़ों विद्यालयों को उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक में बदला गया है। इन में शिक्षकों की कमी है। सबसे कम रिक्तियां पहली से पांचवीं में आने की उम्मीद है। आवेदन दस से 23 फरवरी तक होगा।

सीएम नीतीश कुमार की खासियत है कि वह जो कहते हैं, उसे हर हाल में पूरा करते हैं : राजीव रंजन
डेस्क : जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खासियत है कि वह जो कहते हैं, उसे हर हाल में पूरा करते हैं।

  


राजीव रंजन ने कहा कि उन्होंने बिहार लघु उद्यमी योजना की घोषणा की थी और महज चंद दिनों में इसे शुरू भी कर दिया। यह बिहार से गरीबी मिटाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धिता को दिखाता है। 

  

कहा कि इस योजना के तहत सरकार राज्य के 94 लाख से अधिक परिवारों को स्वरोजगार के लिए दो-दो लाख रुपये दिये जाएंगे। इस राशि से किए जाने वाले स्वरोजगार के लिए 62 उद्योग भी चिह्नित किए गए हैं। 

इनमें लकड़ी आधारित उद्योग, निर्माण उद्योग, हस्तशील्प, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण आदि उद्योग शामिल हैं। लोग इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठा सकें, इसके लिए सरकार उन्हें प्रशिक्षण भी दिलाएगी। इस योजना का लाभ समाज के सभी वर्गों के गरीबों को मिलेगा। 

नीतीश सरकार के कामों का ही परिणाम है कि 2005 से लेकर अभी-तक बिहार के 44 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं।

राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने निजी विश्वविद्यालयों को दिया निर्देशविद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना करे सुनिश्चित


  


डेस्क : बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक कर वहां की गतिविधियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या, पढ़ाये जाने वाले विषय एवं आधारभूत संरचना आदि की जानकारी ली। साथ ही कई निर्देश जारी किये।

  



राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सुनिश्चित करे। राज्यपाल ने कहा कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों का भी योगदान है और यहां की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थापित करने की जरूरत है और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है। निजी विश्वविद्यालयों को प्रयास करना चाहिए कि गांवों के गरीब बच्चों को भी ऐसी शिक्षा मिले और इसके लिए सभी संभव प्रयास किये जाने चाहिए। वे गांवों में जाकर भी बच्चों को मदद करें। विश्वविद्यालय ग्रामीण लोगों की मदद के लिए इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी से भी मदद ले सकते हैं। 

राज्यपाल ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करें। वे बच्चों को एनसीसी तथा एनएसएस से भी जोड़ें। 

बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू भी उपस्थित थे।

बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर : कई जिलों के बदले परीक्षा केंद्र, नया एडमिट कार्ड जारी


  


डेस्क : बिहार बोर्ड के मैट्रिक वार्षिक परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के कई जिलों के परीक्षा केंद्र को बदल दिया है। समिति ने कहा है कि भोजपुर, सीवान, मुंगेर, बेगूसराय, मधेपुरा एवं गोपालगंज जिले के 35 परीक्षा केंद्रों को अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित किया गया है।

  

इन जिलों के केंद्रों के परीक्षार्थियों का नया एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। पहले से जारी एडमिट कार्ड को रद्द कर दिया गया। समिति ने कहा है कि ऐसे विद्यालय के सभी छात्र-छात्राएं जिनका संशोधित एडमिट कार्ड जारी हुआ है वे अपने विद्यालय जाकर नया एडमिट कार्ड ले लेंगे। एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ प्राप्त करना होगा। 

विद्यालय के प्राचार्य संशोधित एडमिट कार्ड में अंकित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य रूप से निर्देशित करें। इसका विशेष ध्यान रखना होगा ताकि परीक्षार्थियों को ससमय इसकी जानकारी हो जाये। 

समिति ने संबंधित सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है कि उनके प्रभार के क्षेत्र में परिवर्तित एवं संशोधित परीक्षा केंद्र से संबद्ध सभी परीक्षार्थियों को उनका संशोधित एडमिट कार्ड ससमय प्राप्त हो जाये तथा वे संशोधित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर परीक्षा दे सकें। 

गौरतलब है कि मैट्रिक परीक्षा 15 से 23 फरवरी आयोजित होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 19 फरवरी को बिहार दौरे पर पटना आएगी आयोग की पूरी टीम


  


डेस्क : भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की पूरी टीम 19 फरवरी की शाम को बिहार दौरे पर पटना आएगी। इस टीम में चुनाव आयुक्त अनुपचंद्र पांडेय एवं अरूण गोयल सहित चुनाव आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे।

  

आयोग ने अपने बिहार दौरे की सूचना बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को भेजी है। आयोग की टीम तीन दिवसीय दौरे के क्रम में 20-21 फरवरी को राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, आलाधिकारियों एवं जिलों में तैनात जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक करेगी।

टीम लोकसभा चुनाव के पूर्व सभी राज्यों के दौरे के क्रम में बिहार में पहुंचेगी। लोस चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी राज्यों के दौरे की शुरुआत आयोग स्तर पर की जा चुकी है। संभवत पहले दिन आयोग की टीम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात एवं बिहार के पुलिस महानिदेशक एवं जिलों में तैनात जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक करेगी।

शिक्षा विभाग की कड़ी हिदायत, सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना-प्रदर्शन करने वाले नियोजित शिक्षकों पर होगी कार्रवाई


  




डेस्क : सक्षमता परीक्षा के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। 26 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी। राज्य के साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिये जाने के लिए उनकी सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा पास करने वाले राज्यकर्मी होंगे और वह विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। 

  

इधर नियोजित शिक्षकों द्वारा इस सक्षमता परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। वही नियोजित शिक्षकों द्वारा इसके विरोध में प्रदर्शन करने का एलान किया है। 

वहीं सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना-प्रदर्शन करने के नियोजित शिक्षकों द्वारा किये गये ऐलान पर शिक्षा विभाग ने कड़ी हिदायत दी है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने समेत अन्य कार्रवाई का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में जिलाधिकारियों लिखे पत्र में कहा है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने और 13 फरवरी को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। 13 फरवरी को विद्यालय खुले हुए हैं। ऐसे स्थिति में शिक्षकों विद्यालय छोड़कर धरना-प्रदर्शन में शामिल होने से यह स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा विद्यालयों में शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। 

यदि आपके जिले में नियोजित शिक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है तो उसे आईपीसी की धारा 141 के तहत गैरकानूनी सभा मानते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही आईपीसी की धारा 186, 187 और अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाये। साथ ही वैसे धरना-प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षकों को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय नियमावली के आलोक में कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाये।