महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरना हुआ शुरू


  


रायपुर- राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। आज से राज्य के सभी जिलों में ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। महिलाओं में योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और फॉर्म भर रहे हैं। जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाएं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।

योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

बीजेपी पर पूर्व CM भूपेश बघेल का हमला, कहा- किसान दर-दर भटक रहे हैं, धान का नहीं दे रहे 3100, हम ATM थे किसानों के लिए…
रायपुर- विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है. भूपेश बघेल ने मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठाए हैं. भाजपा सरकार होर्डिंग में है. धान का 3100 नहीं दे रहे, किसान दर-दर भटक रहे हैं. राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त सरकार ने नहीं दी है. हम किसानों के लिए आम जनता के लिए एटीएम थे. यह तो बैंक बन गए हैं, सीधा पैसा अडानी को जाता है.

  


भूपेश बघेल ने आगे कहा, ना किसानों को पैसा दिया, ना तो महतारी वंदन के तहत पैसा मिला. पिछले सत्र में महतारी वंदन योजना की बात बढ़ चढ़कर की गई, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ. राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया, लेकिन एक भी महिला को लाभ नहीं मिला है.

आगे भूपेश बघेल ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है. सरकार का विजन अभिभाषण में नहीं है. आपत्ति जनक बात है, राजिम पुन्नी मेला राजपत्र में प्रकाशित है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में बदले हुए नाम का जिक्र किया गया.

वहीं योजनाओं के नाम बदले जाने को लेकर भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा, इस सरकार का काम ही यही है, योजनाओं का नाम बदल दिया जाता है.

छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत; गवर्नर बोले- लोगों का भरोसा जीत रही सरकार


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राज्य गीत अरपा पैरी के धार के साथ हो गई है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अंग्रेजी में अभिभाषण दे रहे हैं। सभी सदस्यों को हिंदी अनुवाद की कॉपी दी गई है। अभिभाषण के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शीत सत्र की तरह इस बार भी उन्हें टोका।

बघेल ने दो बार टोकते हुए कहा कि अभिभाषण अंग्रेजी में जो सबकी समझ में नहीं आ रहा है इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। भाषण की शुरुआत में उन्होंने सभी सदस्यों को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में सुशासन देगी। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई को भी याद किया।

 राज्यपाल के अभिभाषण की मुख्य बातें… 

 1. हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है 

सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार बनने के बाद धान की बकाया बोनस राशि किसानों के खाते में डाली गई। सरकार बनने के बाद से ही मोदी की गारंटी पर काम किया जा रहा है।

 2. सामाजिक सद्भाव बनाने पर हो रहा काम 

राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक सद्भाव बनाने में सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। हमारी सरकार अलग-अलग संस्कृतियों को संरक्षित कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। शक्तिपीठों को हमारी सरकार संस्कृति के साथ पर्यटन का केंद्र बना रही है। इससे पर्यटन बढ़ेगा।

राजिम कुंभ का नाम राष्ट्रीय के साथ वैश्विक स्तर पर हो रहा है। श्रीराम का नाम दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ में रामायण मंडलियों की ओर से फैलाया जा रहा है। रामलला योजना शुरू करके हमारी सरकार लोगों को अयोध्या श्रीराम मंदिर के दर्शन करा रही है।

 3. संस्कृति, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, रोजगार पर तेजी से काम 

‘जनजाति उत्थान-प्रदेश का मान’ ध्येय वाक्य अनुसूचित जनजाति के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर मेरी सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है। बच्चों की शिक्षा से लेकर पूरे समुदाय की संस्कृति, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, रोजगार, जीवन स्तर उन्नयन जैसे सभी मुद्दों पर तेजी से काम किया जाएगा।

 4. आदिवासियों के विकास के लिए कृत संकल्पित 

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और अबूझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे, पक्के आवास गृह, सड़कें, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुउद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टावर की स्थापना, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल के लिए सरकार कृत संकल्पित है।

पीएम जनमन महाअभियान के तहत खासतौर से संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य की जांच, इलाज और दवा वितरण के लिए 66 मोबाइल चिकित्सा इकाई वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।

 5. लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका साधनों को मजबूत बनाएंगे 

तेंदूपत्ता, महुआ, इमली समेत सभी लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने को मेरी सरकार उच्च प्राथमिकता देगी। तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रुपए प्रति मानक बोरा और संग्राहकों को 4500 रुपए तक बोनस देने सरकार कटिबद्ध है।

संग्राहकों और उनके परिवारजन को अलग-अलग योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसके साथ ही विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, नई संभावनाओं, नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए स्थानीय लोगों को सक्षम बनाया जाएगा।

 6. आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा 

‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के लाभ से वंचित करीब 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास देने का फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया। इससे ग्रामीण अंचलों में आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा। वहीं, सरकार घर-घर निर्मल जल पहुंचाने के लिए ल जीवन मिशन का काम शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए अग्रसर है।

 7. महिलाओं का जीवन बनाया जा रहा आसान 

महिलाओं का जीवन आसान बनाने में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ की बड़ी भूमिका रही है। इसके तहत प्रदेश में अब तक 36 लाख से ज्यादा नए गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी।

 8. पुलिस को नई सुविधाओं से लैस किया जाएगा 

सरकार ने पुलिस बल को नई सुविधाओं से लैस करने का फैसला लिया है। वहीं, दूसरी ओर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील कदम भी उठाए हैं। पुलिस बल को आधुनिक हथियार, दूरसंचार और दूसरी जरूरतों के अनुसार बेहतर क्वालिटी के उपकरण दिए जाएंगे।

 9. प्रदेश को नक्सल समस्यामुक्त बनाने के लिए संकल्पित 

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधोसंरचना के विकास के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए की लागत से काम जल्द पूरे किए जाएंगे। सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथ ही छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल समस्यामुक्त राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना सरकार का मुख्य मकसद है।

 10. सामाजिक सद्भाव बनाने पर हो रहा काम 

राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक सद्भाव बनाने में सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। हमारी सरकार अलग-अलग संस्कृतियों को संरक्षित कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। शक्तिपीठों को हमारी सरकार संस्कृति के साथ पर्यटन का केंद्र बना रही है। इससे पर्यटन बढ़ेगा।

राजिम कुंभ का नाम राष्ट्रीय के साथ वैश्विक स्तर पर हो रहा है। श्रीराम का नाम दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ में रामायण मंडलियों की ओर से फैलाया जा रहा है। रामलला योजना शुरू करके हमारी सरकार लोगों को अयोध्या श्रीराम मंदिर के दर्शन करा रही है।

 11. छात्रों-युवाओं के लिए लगातार हो रहा काम 

उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र रायपुर में विज्ञान के आविष्कार से स्टूडेंट्स को रूबरू कराया जा रहा है। मेरी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमलीजामा पहनाने का लगातार काम कर रही है। सरकार ने नौकरियों में उम्र की सीमा को पांच वर्ष बढ़ाकर रोजगार के लिए अवसर बढ़ाए हैं।

लोकसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति


  


रायपुर- लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. जिसमें कोरबा, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ लोकसभा के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है.

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर हुई रिकॉर्ड धान खरीदी : राज्य में 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों ने बेचा 144.92 लाख मीटरिक टन



  

 
 
   रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों से बीते 96 दिनों से समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी का सिलसिला कल थम गया। कल शाम 7 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीटरिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। उपार्जित धान की यह मात्रा बीते खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में क्रय किए गए 107.53 लाख मीटरिक टन से 37.39 लाख मीटरिक टन अधिक है। राज्य में इस साल धान खरीदी का यह नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, जबकि अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला 01 नवम्बर 2023 से शुरू हुआ था। चालू खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी निर्धारित थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों एवं किसान प्रतिनिधियों की मांग और उनकी परेशानियों को देखते हुए धान खरीदी की अवधि 31 जनवरी से बढ़ाकर 4 फरवरी कर दी थी। इसका फायदा राज्य के ऐसे किसानों को मिला है, जो 31 जनवरी तक कतिपय कारणों से अपना धान नहीं बेच पाए थे। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील फैसले से 19 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और उन्होंने एक फरवरी से लेकर 4 फरवरी के मध्य समर्थन मूल्य पर 2.69 लाख टन धान बेचा है। अंतिम रिपोर्ट आने पर किसानों की संख्या और उनके द्वारा बेचे गए धान की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है। राज्य में चालू खरीफ विपणन वर्ष में 130 लाख टन धान का उपार्जन अनुमानित था। धान की रिकॉर्ड खरीदी के चलते अनुमानित उपार्जन का आंकड़ा काफी पीछे छूट गया है। इस साल धान बेचने के लिए राज्य के 26.85 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। पंजीकृत धान का रकबा 33.51 लाख हेक्टेयर था। 4 फरवरी शाम सात बजे तक राज्य में 24 लाख 72 हजार 310 किसान समर्थन मूल्य पर 144 लाख 92 हजार टन धान बेच चुके थे। किसानों को धान बेचने के एवज में अब तक 30 हजार 68 करोड़ 81 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के समानांतर कस्टम मिलिंग का काम भी तेजी से जारी है। उपार्जित धान 144.92 लाख टन में से 105.18 लाख टन धान के उठाव का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 97.90 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है।
 

कृषि उन्नति योजना के तहत किसानों को दी जाएगी धान खरीदी की अंतर की राशि


  

 
 
  
  
 रायपुर- सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी. जिसमें किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि दी जाएगी. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बयान दिया है. बता दें कि भाजपा ने चुनाव में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी का वादा किया था. अभी फिलहाल समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है. कृषक उन्नति योजना से किसानों को अंतर की राशि दी जाएगी.
 

भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक : राज्यसभा की खाली सीट पर चुनाव को लेकर हुई चर्चा, 27 फरवरी को होना है मतदान
रायपुर-  शनिवार को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव के रिक्त सीट के सन्दर्भ में रणनीतिक रूप से चर्चा की गई. बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राज्यसभा 15 राज्यों की 56 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है. जिसके लिए 27 फरवरी को मतदान होना है. इसमें छत्तीसगढ़ की एक सीट पर चुनाव होना है.

  


साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से चर्चा और सांगठनिक कार्यक्रम के तहत 7 से 11 फरवरी 2024 तक गांव चलो अभियान, 1 से 22 फरवरी 2024 तक स्व-सहायता समूह संपर्क योजना और 25 फरवरी से 5 मार्च 2024 तक लाभार्थी संपर्क योजना के क्रियान्वयन पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई.

इस दौरान बैठक में राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री शिवप्रकाश मौजूद रहे. इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय, लता उसेंडी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, ओ.पी. चौधरी, केदार कश्यप, विधायक धरमलाल कौशिक, शालिनी राजपूत मौजूद रहीं.

जनता के आशीर्वाद से लोकसभा की सभी 11 सीट जीतना है - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-  भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की लोकसभा क्लस्टर प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा चुनाव प्रभारी, लोकसभा विस्तारक, चुनाव प्रबंधक कमेटी सह प्रभारी संयोजक, सह संयोजक एवं जिलाध्यक्ष की लोकसभा चुनाव कार्यशाला बैठक आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संपन्न हुई।

  


राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी हेतु आप सभी को जो जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियां को प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जाकर पूरा करना है। हर कार्यकर्ताओं को अपनी-अपनी जिम्मेदारी को विधानसभा चुनाव की तरह आगामी लोकसभा चुनाव में भी करनी है। संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है उसका सार्थक प्रतिफल हमें मिला है और यही परिश्रम हमें आगे भी जारी रखनी है। हमें समन्वय बनाकर काम करना है अधिक से अधिक लोगों को भाजपा की विचारधारा से जोड़ना है इसके साथ ही संगठन के द्वारा जो भी दायित्व दिया गया है उन दायित्वों को सभी को पूरा करना है। उन्होंने कार्यशाला में आए सभी लोगों अभी तक किए कार्यों की बिंदुवार जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रत्येक लोकसभा प्रभारी से विधानसभा वार विगत वर्षों के हार जीत की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की ।



उन्होंने निर्देश दिया कि क्लस्टर प्रभारी लोकसभा स्तर तक और लोकसभा प्रभारी विधानसभा स्तर तक जाकर और लोकसभा संयोजक मंडल स्तर तक जाकर कमजोर क्षेत्र चिह्नित कर वहां बूथों का सशक्तिकरण करने की ओर ज्यादा ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है हमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता अनुसार कार्य विभाजन करना है जिससे वे सभी धार्मिक, सामाजिक, स्व सहायता समूह, तक पहुंचे बूथों में लाभार्थी सम्मेलन करवाये वह बूथ सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व में आदेश किया है कि हमें 10% अधिक वोट बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चलना है । उन्हीने कहा सभी का काम टीम वर्क के साथ होगा तभी क्लस्टर के क्रियान्वयन की सार्थकता है।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज पार्टी ने जो आप सभी को दायित्व दिए हैं उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमें जनता के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 सीट जीतकर मोदी जी को देना है ताकि देश में एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में जनता की सेवा के लिए भाजपा की सरकार बने। उन्होंने कहा कि लोकसभा के महासमर के लिए आप सभी योद्धा तैयार हो जाये। मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में आज देश ने विकास की नए आयाम गढ़़े हैं। मोदी जी पर जनता का विश्वास बढ़ा है। केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हमें आगामी लोकसभा चुनाव में जनता तक जाना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। पहली ही कैबिनेट की बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने रोक रखी थी उन्हें बनाने की घोषणा कर दी गई है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर पिछले दो वर्षों के धान का बकाया बोनस का वितरण किसानों को कर दिया गया है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की सभी विवाहित महिलाओं को 12000 रुपए सालाना देने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है इसके साथ ही साथ मोदी की गारंटी में जो भी अन्य योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करेंगे।



प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक में प्रस्तावना रखी। उन्होंने कहा की भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा छत्तीसगढ़ भाजपा को जो भी निर्देश और कार्य योजनाएं मिलेंगी उसका पालन प्रदेश भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगें। हम सभी को एकजुट होकर पार्टी की सबसे सूक्ष्म इकाई बूथ तक ऐसा समायोजन स्थापित करना है की बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सभी संवाद पारदर्शी बने रहे। क्लस्टर प्रभारियों का मुख्य कार्य यही पारदर्शी संवाद स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि हमे जितनी भी जिम्मेदारियां शीर्ष नेतृत्व से प्राप्त होंगी उन्हे बूथ तक पहुंचाना और उन पर क्रियान्वयन करवाना है जैसे नवमतदाता सम्मेलन, गांव चलो अभियान, मीडिया, सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करना।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि हमें भाजपा की रीति नीति से प्रभावित लोगों के लिए भाजपा ज्वाइनिंग का अभियान चलाना हैं। महिला समूहों और गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी एक अभियान चलाना है। गांव चलो अभियान का शुभारंभ हो चुका है उसे आगामी 7 फरवरी से जिला से लेकर मंडल, वार्ड और बूथ स्तर पर करना है। उन्होंने कहा जिस प्रकार कार्यकर्ताओ की अथक मेहनत के फलस्वरूप भाजपा ने मात्र 5 वर्षों में ही जबरजस्त वापसी की है उसी तरह जनता से आशीर्वाद मांग कर छत्तीसगढ़ की ग्यारह की 11 लोकसभा सीटें मोदी जी को जीतकर देना है।

बैठक का संचलान प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने किया। कार्यशाला में प्रमुख रूप महामंत्री संगठन पवन साय, महामंत्री जगदीश रामू रोहरा, रामजी भारती, अजय चंद्राकर, गौरीशंकर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, राजेश मूणत ,अमर अग्रवाल शिवरतन शर्मा से सभी क्लस्टर प्रभारी, संभाग प्रभारी, लोकसभा चुनाव प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से, अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा- बजट से तय होगी राज्य के विकास की दिशा
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस सत्र को अहम करार देते हुए कहा कि सरकार के बजट से राज्य के विकास की दिशा तय होगी. 

  


बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले डॉ. रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री ने डिजिटल बजट पेश किया था. हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भी नई तकनीक से जुड़कर काम करेगा. छत्तीसगढ़ विधानसभा को पेपरलेस बनाया जाएगा. इससे सदन का कामकाज सरल होगा. उन्होंने इसके साथ कहा कि छत्तीसगढ़ 2025 में अपनी यात्रा के 25 वर्ष पूरा करने जा रहा है. हमारा प्रयास होगा कि हम नए विधानसभा में प्रवेश कर जाएं.

विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र की जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की शुरुआत 5 फरवरी को पूर्वान्ह 11.05 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी. राज्यपाल के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सभा में 7 और 8 फरवरी को चर्चा होगी. 9 फरवरी को अपरान्हः 12.30 बजे वित्तमंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2024-2025 के आय व्ययक का उपस्थापन करेंगे.

12 और 13 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी. 14 से 26 फरवरी तक सभा में विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. आय-व्ययक की मांगो से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा एवं पारण के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है.

सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, छत्तीसगढ़ राजीम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे. सत्र के लिए 4 फरवरी तक विधायकों से 2335 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें से तारांकित प्रश्नों की संख्या 1162 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 1173 है.

इसके साथ विधायकों से कुल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 10 सूचनाएं, नियम 139 के अधीन अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए एक सूचना, अशासकीय संकल्प की पांच सूचनायें प्राप्त हुई हैं. बजट सत्र के लिए अभी तक शून्यकाल की 06 सूचनायें एवं याचिका की 10 सूचनायें भी प्राप्त हुई है.

EVM को किया जा सकता है हैक’: पूर्व CM भूपेश बघेल ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा- बैलट से होना चाहिए चुनाव, PM का एकाउंट हैक हो सकता है तो…


  


रायपुर- ईवीएम को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं. विपक्षी दल आरोप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि, भाजपा ईवीएम हैक करवाकर चुनाव जीतती है. हालांकि, कांग्रेस के नेता दिग्गविजय सिंह ने डेमो करके भी दिखाया है. अब ईवीएम को लेकर पूर्व सीएम बघेल का भी बयान सामने आया है. उन्होंने भी इवीएम के हैक होने की आशंका व्यक्त की है.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा, जब दूसरे ग्रह पर यहां से बैठकर मशीन को ठीक किया जा सकता है, तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है. पेंटागन और पीएम का अकाउंट हैक हो सकता है तो ईवीएम कौन सी बड़ी बात है. कांग्रेस पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है, बैलट से चुनाव होना चाहिए. ईवीएम को हैक किया जा सकता है.

भूपेश बघेल ने आगे कहा, 2018 में हम जीते उसके बाद निकाय चुनाव बैलट से कराया. उसमें भी हम जीते. जीतने पर सवाल उठाया जाता है कि जब हार जाते है तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं. अब निचले स्तर तक ईवीएम को लेकर बात पहुंच गई है.