प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम हैं भारत के नवीन कानून : सीएम विष्णुदेव साय

 
 
  
  
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत के तीन नवीन कानूनों को लेकर कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच की वजह से ही ये संभव हो पाया है। साय ने कहा है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम अंग्रेजों के बनाए कानून का ही पालन कर रहे हैं जिसे बदलने का समय आ गया है। साय ने कहा है कि समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है और देश, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बेहतर परिवर्तन की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय में नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण में शामिल हुए और कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को आने वाले समय में संसाधनों की कमी नहीं होगी और प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस को और सशक्त करेंगे। नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण के मौके पर राज्य के गृहमत्री विजय शर्मा ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था देश का एक अहम विषय है। उन्होंने नवीन कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृहमंत्री के प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि हमें अंग्रेजों के कानून से मुक्ति मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के समक्ष नवीन कानूनों के प्रावधानों की प्रस्तुति देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जुनेजा ने बताया कि नवीन कानून दंड देने की बजाए पीड़ित को न्याय देने की भावना के साथ तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने कानून दंड पर आधारित हैं जबकि नए कानून महिला सुरक्षा एवं न्याय पर आधारित हैं।
 

प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालयों में लागू होगी एनजीडीआरएस प्रणाली

 
 
  
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में ई-पंजीयन साफ्टवेयर के स्थान पर राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एन.जी.डी.आर.एस.) चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत् मार्च-2024 के पहले तक सभी पंजीयन कार्यालयों में एन.जी.डी.आर.एस. साफ्टवेयर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एन.जी.डी.आर.एस. साफ्टवेयर को तीन पंजीयन कार्यालयों अभनपुर, महासमुन्द एवं धमतरी में प्रारंभ किया गया था। ई-पंजीयन प्रणाली की बीओटी अवधि समाप्ति उपरान्त अब सभी पंजीयन कार्यालयों में एन.जी.डी.आर. एस. साफ्टवेयर लागू करने का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके लिए पंजीयन विभाग द्वारा सभी प्राथमिक तैयारी की जा रही है, जिसमें हार्डवेयर उपकरणों, नेटवर्क लाईन की व्यवस्था के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनजीडीआरएस प्रणाली के पायलट रन के दौरान तीन पंजीयन कार्यालयों में अब तक लगभग 45 हजार से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन किया जा चुका है। द्वितीय चरण में धमतरी एवं महासमुन्द जिले के पंजीयन कार्यालयों सराईपाली, बसना, पिथौरा, कुरूद एवं नगरी में 11 जनवरी 2024 से लागू किया गया है। शीघ्र ही एनजीडीआरएस प्रणाली को राज्य के सर्वाधिक व्यस्तता वाले रायपुर पंजीयन कार्यालय में लागू किया जाना है, जिसके सफल संचालन उपरान्त, आवश्यक हार्डवेयर सह-उपकरण स्थापन कर शेष सभी पंजीयन कार्यालयों में एनजीडीआरएस प्रणाली लागू की जाएगी। भारत सरकार द्वारा पंजीयन प्रणाली को और अधिक कारगर एवं सुविधाजनक बनाये जाने हेतु एन.आई.सी. पुणे के माध्यम से एक कॉमन जेनरिक सॉफ्टवेयर (एनजीडीआरएस) विकसित किया गया है। राज्यों के आवश्यकता के अनुरूप इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाईज कर एनआईसी के माध्यम से लागू किया जाता है। इस प्रणाली को लागू करने के लिए एन.आई.सी. द्वारा केवल साफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाता है, शेष सभी संशाधनों तथा परिचालन का कार्य संबंधित विभाग के द्वारा किया जाता है। इस परियोजना में अब तक देश के 11 राज्यों में एनजीडीआरएस प्रणाली से पंजीयन कार्य किया जा रहा है। एनजीडीआरएस प्रणाली में सभी राज्यों का डाटा एनआईसी के क्लाउड सर्वर में सुरक्षित रूप से संधारित होता है। केन्द्रीय रूप से डाटा संधारित होने से वेबसाईट के माध्यम से कहीं से भी सुरक्षित आई०डी० पासवर्ड के माध्यम से सभी प्रकार की आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा है। एनजीडीआरएस साफ्टवेयर के क्रियान्वयन से पंजीयन प्रक्रिया सरलीकृत होने के साथ ही पंजीयन में लगने वाले समय में भी कमी आयेगी। राजस्व विभाग के भू-अभिलेख, ई-स्टाम्पिंग, आयकर विभाग, ई-चालान व बैंकिंग प्रणाली से जुड़े होने से विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक सहूलियतें होंगी। एनजीडीआरएस प्रणाली में ऑनलाईन आधार एवं पैन वेरिफिकेशन के लिए संबंधित एजेन्सी से इंटीग्रेशन की कार्यवाही की जाएगी। पंजीयन शुल्क ऑनलाईन जमा करने की सुविधा हेतु बैकों से इंटीग्रेशन की कार्यवाही भी शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। पक्षकारों को पंजीयन कार्यालय में कम से कम समय लगे एवं सुविधाजनक रूप से पंजीयन कार्य संपादित हो इसके लिए एनजीडीआरएस प्रणाली का सरलीकरण किया गया है। एनजीडीआरएस प्रणाली में ऑनलाईन आधार एवं पैन वेरिफिकेशन के लिए संबंधित एजेन्सी से इंटीग्रेशन की कार्यवाही की जाएगी। पंजीयन शुल्क ऑनलाईन जमा करने की सुविधा हेतु बैकों से इंटीग्रेशन की कार्यवाही भी शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। पक्षकारों को पंजीयन कार्यालय में कम से कम समय लगे एवं सुविधाजनक रूप से पंजीयन कार्य संपादित हो इसके लिए एनजीडीआरएस प्रणाली का सरलीकरण किया गया है। एनजीडीआरएस प्रणाली में राजस्व विभाग के साथ इंटीग्रेशन किया गया है। जिसके तहत् पंजीयन के दौरान अचल संपत्ति के खसरा नम्बर से स्वत्त्व की रीयलटाईम जांच करने का प्रावधान है। पंजीयन के उपरान्त नामांतरण की कार्यवाही के लिए आवश्यक जानकारी राजस्व विभाग के पोर्टल में ऑनलाईन प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। *NGDRS प्रणाली आमजनता के लिए सुविधाजनक -* एनजीडीआरएस प्रणाली में दस्तावेजों के पंजीयन के लिए पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रथम बार वेबसाईट https://www.ngdrs.cg.gov.in/NGDRS_CG के सिटीजन पार्ट में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त सिटीजन लॉगिन कर ऑनलाईन उपलब्ध फार्म में पक्षकारों तथा संपत्ति विवरण को भरने पर स्वतः बाजार मूल्य, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की गणना हो जाती है। इसके उपरान्त पक्षकारों द्वारा पंजीयन हेतु सुविधानुसार समय एवं तिथि का चयन कर स्वेच्छापूर्वक अपाइन्टमेंट लिया जाकर निर्धारित तिथि में पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होकर मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा। पंजीयन की सभी कार्यवाही पंजीयन अधिकारियों के द्वारा पंजीयन कार्यालय में संपादित की जायेगी। दस्तावेज के पंजीयन की कार्यवाही अल्प समय में पूर्ण की जाकर, दस्तावेज की स्केनिंग उपरान्त पक्षकार को मूल दस्तावेज की वापसी की जाती है। पक्षकारों को दस्तावेज के पंजीयन की स्थिति से संबंधित समस्त जानकारी वेबसाईट https://www.ngdrs.cg.gov.in/NGDRS_CG तथा एसएमएस एलर्ट के माध्यम से दिये जाने का प्रावधान है। एनजीडीआरएस साफ्टवेयर को वर्तमान प्रचलित ई-पंजीयन प्रणाली की अपेक्षाकृत सरल बनाया गया है, नागरिकों के लिए सिटीजन पार्ट में प्रविष्टि की प्रक्रिया को समझने के लिए यूजर मैन्युअल भी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है। दस्तावेज तैयार करने का कार्य करने वाले वकील, दस्तावेज लेखकों के लिए भी साफ्टवेयर के संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना है। विभाग द्वारा सभी उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ ऑनलाईन विडियों भी जारी किया गया है। जिसके क्यूआर कोड को स्कैन किया जाकर कोई भी उपयोगकर्ता ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, क्यूआर कोड़ सभी पंजीयन कार्यालयों में चस्पा किया गया है। *कम्पूयटरीकृत पंजीयन प्रणाली की विशेषता* पक्षकार को ऑनलाईन डाटा की प्रविष्ट कर अपॉईन्टमेंट लेना होता है। कार्यालय मे किसी प्रकार की डाटा एन्ट्री नही होती है। उप पंजीयक द्वारा पंजीयन की सभी प्रक्रिया ऑनलाईन की जाती है। ऑनलाइन संपत्ति के बाजार मूल्य की सटीक गणना के साथ नियम आधारित मूल्यांकन होने से एनजीडीआरएस प्रणाली पारदर्शी है। पक्षकार द्वारा ऑनलाईन सभी जानकारी स्वतः प्रविष्टि किये जाने से, त्रुटि की संभावना कम एवं दस्तावेज की पर्याप्त जांच संभव। डिजीटल फोटो एवं हस्ताक्षर लिये जाने का प्रावधान होने से पंजीयन प्रणाली सुरक्षित एवं भरोसेमंद है। राजस्व विभाग से इंटीग्रेशन के फलस्वरूप विक्रयशुदा खसरे तथा मालिकाना हक की जांच करना आसान हो जाएगा।
 

स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में तीन दिवसीय क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का शुभारंभ

 
 
  
  
रायपुर-     स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कल मलेरिया उन्मूलन पर तीन दिवसीय क्षेत्रीय संभागीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और ग्लोबल फंड्स सपोर्टेड सभी 10 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रूप से मलेरिया के मामलों की समीक्षा की गई। रायपुर में आयोजित बैठक में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राजीव मांझी, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. शासन, जगदीश सोनकर, संयुक्त सचिव विमला नावरिया (छत्तीसगढ़ शासन) डॉ. तनु जैन निदेशक, एनसीवीबीडीसी (भारत सरकार) डॉ. रिंकू शर्मा संयुक्त संचालक, एनसीवीबीडीसी (भारत सरकार) सलाहकार एनवीबीडीसी डॉ. सी. एस. अग्रवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिनिधि व छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा के वरिष्ठ क्षेत्रीय संचालक के साथ सभी 10 राज्यों के (मलेरिया) कार्यक्रम अधिकारी व उनकी टीम समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2030 तक मलेरिया उन्मूलन हेतु जो रोडमैप तैयार किया गया है। उक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 2015 में वार्षिक परजीवी सूचकांक 5.21 से कम होकर वर्ष 2023 में 0.98 रिपोर्ट किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा ट्राईबल क्षेत्रों में मलेरिया एक्शन प्लान के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में 2020 से ‘मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान‘ का संचालन किया जा रहा है। । बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सभी 10 राज्यों में मलेरिया की स्थिति की जानकारी के साथ ही छत्तीसगढ़ में मलेरिया अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता व मितानिनों द्वारा मलेरिया नियंत्रण की दिशा में अच्छा कार्य किया जा रहा है। मलेरिया नियंत्रण हेतु उन्होंने गुणवत्तापूर्ण माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग/आरडी टेस्ट बढ़ाने हेतु भी निर्देश दिए साथ ही मलेरिया के मरीजों की मृत्यु न हों इस पर भी जोर दिया। मलेरिया प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच व उपचार के साथ स्क्रीनिंग बढ़ाने के भी निर्देश संबंधितों को दिए।
 

मजदूरों को सरकार की बड़ी सौगात, दाल-भात केंद्र फिर से होंगे शुरू, श्रमिकों को नि:शुल्क मिलेगा भरपेट खाना
रायपुर-    छत्‍तीसगढ़ के मजदूरों को सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने बड़ी सौगात दी है. सरकार दाल-भात केंद्र फिर से शुरू करेगी. प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इसकी जानकारी दी है. उन्‍होंने कहा कि दाल-भात केंद्रों में मजदूरों को नि:शुल्क भरपेट खाना मिलेगा. उम्‍मीद है कि यह योजना एक अप्रैल से शुरू की जा सकती है.

बता दें कि बीजेपी शासन काल में जब रमन सिंह की सरकार थी तभी दाल-भात केंद्र शुरू किया गया था. दाल-भात केंद्रों में पूर्व में मजदूरों को पांच रुपये में भोजन मिलता था. वहीं पांच साल पहले बघेल सरकार में इसे आर्थिक सहयोग नहीं मिला. जिसके कारण यह केंद्र स्वत: बंद हो गया. अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद दाल-भात केंद्र फिर से चलाया जाएगा और मौजदूरों को फ्री में भरपेट खाना मिलेगा.

भ्रष्टाचार की जांच मामले में सीएम के बयान पर दीपक बैज का पलटवार, कहा –




धमतरी/बालोद-   कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और धमतरी और बालोद जिले के दौरे पर रहे. भ्रष्टाचार की जांच मामले में सीएम विष्णु देव साय के बयान पर धमतरी में दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, मुख्यमंत्री पहले अपना कामकाज देखें. भाजपा सरकार का कोई काम होता नहीं दिख रहा है. 15 साल सत्ता में रहने के बाद राम वन गमन पथ याद नहीं आई. हमने सत्ता में रहते हुए राम वन गमन पथ बनवाया. भाजपा राम वन गमन पथ पर नियत खराब कर रही.

वहीं एक दिवसीय प्रवास पर बालोद पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राम मंदिर में जाने के बयान में केदार कश्यप पर तंज कसते हुए कहा, केदार कश्यप को पीड़ा हो रही है तो मंत्री पद छोड़ दे और जाकर अयोध्या में बैठ जाएं, वहीं जाकर घंटा बजाएं. किसी कांग्रेसी को प्रमाण पत्र देने का अधिकार केदार कश्यप को नहीं है. हमारे दिल में आस्था है. भाजपा को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है.

दीपक बैज ने कहा, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि 22 तारीख को 5 दिये जलाने हैं. हम लोग 11 दिए जलाएंगे. 5 दिए प्रभु राम के लिए और 6 दिए माता कौशिल्या के लिए जलाएंगे, इसलिए भारती जनता पार्टी को हमको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर, इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल
रायपुर-   केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. अमित शाह 21 जनवरी को दोपहर 2 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे. इस दौरान वे विधानसभा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. शाम 6 बजे तक शाह विस परिसर में रहेंगे. उसके बाद 6:25 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम 

नये विधायकों के लिये विधानसभा में होने वाले प्रबोधन कार्यक्रम के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ‘वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)’ पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में होगी. बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा समेत केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी और केंद्र और राज्य सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे.

बैठक का उद्देश्य राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना और वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटना है. सड़क निर्माण, दूरसंचार कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन और आवासीय विद्यालय खोलना शामिल हैं.

*अब हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य होंगे शाला प्रबंधन समिति के प्रभारी अध्यक्ष, आदेश जारी


रायपुर-  राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (एसएमडीसी) के अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया है. इन शालाओं में प्राचार्यों को अस्थायी रूप से प्रभारी अध्यक्ष मनोनीत किया है.

इसका आदेश आज स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है. बता दें कि शासन ने राष्ट्रीय शासकीय मिशन के अंतर्गत संचालित हाई स्कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (एसएमडीसी) का गठन 31 मार्च 2012 को किया गया था.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 20 जनवरी को आएंगे रायपुर
रायपुर-   देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे. इस दौरान उपराष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कार्यक्रम 

तय कार्यक्रम के अनुसार, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 20 जनवरी को रायपुर आएंगे. उपराष्ट्रपति सुबह 9:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से सीधे राज भवन रवाना होंगे. सुबह 10.40 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रवाना होंगे. इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे. उसके बाद 4.15 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान विधायकों को संबोधित करेंगे. जहां से शाम 6 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना होंगे.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ राम रथ को झंडी दिखाकर किया रवाना
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राज्य अतिथि गृह पहुना से राम रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने चिट्ठी में मनोकामना के रूप में 'जय श्री राम' लिखकर रथ के जरिये अयोध्या श्री राम लला के पास भेजा और प्रदेशवासियों के खुशहाल एवं सुखमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री के साथ रायपुर कान्वेंट स्कूल की छात्राओं ने भी अपने संदेश ड्राप बॉक्स में डाले। कार्यक्रम स्थल में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के डायरेक्टर मनोज राजपूत, डॉ. ओम माखीजा और प्रेम देवांगन भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि 94.3 माय एफ एम रेडियो चैनल के द्वारा 'एक चिट्ठी सियाराम के नाम' अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत राम रथ राज्य भर में भ्रमण कर प्रदेशवासियों से उनकी मनोकामना हेतु लिखित संदेश चिट्ठी के रूप में एकत्रित करेगा। राम रथ प्रदेश भर से एकत्रित संदेश मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री राम के पास अयोध्या पहुँचेगा और श्रद्धालुओं के लिए आशीर्वाद के रूप में अयोध्या से मिट्टी और प्रसाद लेकर वापस लौटेगा ।

छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को सरकारी संस्थानों में आधे वक्त की छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ के सरकारी संस्थानों मं 2.30 बजे तक अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में छुट्टी की मांग हो रही थी। हालांकि स्कूलों और कालेजों में छुट्टी की पहले ही घोषणा हो चुकी है। अब सरकारी संस्थानों के लिए भी मुख्यमंत्री ने हाफ डे की छुट्टी की घोषणा की है।

अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को आधे दिन का शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान इस बात की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ से भगवान श्रीराम का गहरा नाता है। छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है। भगवान राम अयोध्या में जन्मे, उनकी माता कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। इस तरह भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। वनवास काल के 14 वर्षों में से 10 वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ के जंगलों में व्यतीत किए। वे छत्तीसगढ़ के जन-जन के मन में रचे-बसे हैं। श्री साय ने कहा कि अयोध्या में हो रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा छत्तीसगढ़ हर्षित है। 22 जनवरी को दोपहर 2.30 बजे तक राज्य में अवकाश रहेगा ताकि छत्तीसगढ़ के लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आनंद ले सकें और उत्सव मना सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंदिरों में अच्छी साज-सज्जा की गई है और विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन भी चल रहे हैं।