पटना के चर्चित महादलित परिवार के बच्चियों के साथ रेप मामले में पुलिस के हाथ अबतक खाली, मामले में सूचना देने वाले को 50 हजार इनाम का एलान


  


डेस्क : राजधानी पटना के फुलवारी थाना क्षेत्र में महादलित परिवार की दो बच्चियों से दुष्कर्म और एक बच्ची की हत्या के दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को इस मामले में अबतक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि इस जघंन्य मामले में पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन उनसे कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी है। मामले में कार्रवाई करते हुए फुलवारी शरीफ थाने के एक एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। 

इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि इस घटना में पीड़ित दूसरी बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां एक आईपीएस की ड्यूटी लगाई गई है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल, वह खतरे से बाहर है। लेकिन पूरी तरह से बयान देने के लिए ठीक नहीं है। 48 घंटे बाद ही वब बयान देने लायक हो सकती है। तब पता चल सकेगा कि उन्हें ले जानेवाले कौन लोग थे।

एसएसपी ने बताया कि मृत बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है। हालांकि अभी उसकी रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। साथ ही उन बच्चियों के कपड़े और उनके शरीर से सैंपल भी लिए गए हैं। जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा।

एसएसपी ने कहा कि घटना से संबंधित कोई भी सूचना जो उक्त कांड के उद्‌भेदन में मदद करे देने वाले को पटना पुलिस द्वारा 50,000/- (पचास हजार) रूपये के पुरस्कार की घोषणा की गयी है। साथ ही पीड़ितों के परिवार के लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

वहीं मामले में ग्रामीणों द्वारा फुलवारी शरीफ पुलिस पर सूचना के बाद भी कार्रवाई नहीं करने के आरोपों का बचाव करते हुए एसएसपी ने कहा कि बच्चियां सुबह निकली थी, शाम तक वापस नहीं लौटी थी तो कुछ लोग थाने पहुंचे थे। लेकिन उस समय वहां थाना इंचार्ज नहीं थे। एक एएसआई मौजूद था. जिसने उन लोगों को खुद तलाश करने की बात कही थी। 

फिलहाल, उस एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एसडीपीओ फुलवारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। मामले में जो लोग दोषी होंगे, पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार करेगी।

सीएम नीतीश कुमार ने 2024 के बिहार डायरी एवं कैलेंडर का किया लोकार्पण, इस बार कैलेंडर का थीम है बिहार ने दिखाई राह
डेस्क ; बिहार सरकार के सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी 2024 एवं कैलेण्डर 2024 का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण कर राज्य की जनता को समर्पित किया। इस मौके पर जल संसाधन सह सूचना एवं जन-सम्पर्क मंत्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव सह सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के निदेशक अमित कुमार उपस्थित रहे।

  


इसबार बिहार कैलेंडर-2024 'बिहार ने दिखाई राह' थीम पर केंद्रित है। इसमें उन योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है जिनमें बिहार अग्रणी राज्य रहा है तथा जिनकी सफलता को देखते हुए कई अन्य राज्यों में इनका अनुसरण किया जा रहा है।

जनवरी माह के पृष्ठ पर महिला सशक्तीकरण थीम को दर्शाया गया। फरवरी माह के पृष्ठ पर बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 'जीविका' को दर्शाया गया है। यह परियोजना बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के लिए कार्य कर रही है। मार्च माह के पृष्ठ पर कृषि रोड मैप को दर्शाया गया है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन का परिणाम है। अप्रैल माह के पृष्ठ पर मुख्यमंत्री साइकिल योजना और मुख्यमंत्री पोशाक योजना को दर्शाया गया है। बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2008 में बालिका साइकिल योजना की शुरूआत की। 

मई माह के पृष्ठ पर लोक सेवा का अधिकार अधिनियम एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम योजना को दर्शाया गया है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 का उद्देश्य नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों से सेवाओं की प्राप्ति करने में सक्षम बनाना है। जून माह के पृष्ठ पर समाज सुधार अभियान को दर्शाया गया है। समाज में प्रचलित एवं पारंपरिक रूप से चली आ रही दहेज प्रथा एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने एवं नशा मुक्ति के लिए सरकार ने समाज-सुधार अभियान चलाया। जुलाई माह के पृष्ठ पर हर घर तक नल का जल एवं हर घर तक पक्की गली-नाली योजना को दर्शाया गया है। अगस्त माह के पृष्ठ पर स्टूडेंट क्रडिट कार्ड योजना को दर्शाया गया है। सितंबर माह के पृष्ठ पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर योजना के बारे में बताया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार दिन-प्रतिदिन प्रगति की नई ऊँचाइयों को छू रहा है। बिहार देश का पहला राज्य है, जहाँ बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। 

अक्टूबर माह के पृष्ठ पर जल-जीवन-हरियाली अभियान को दर्शाया गया है। बिहार को सुंदर, हरित और स्वच्छ बनाने, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से कारगर ढंग से निपटने तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए बापू की 150वीं जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2019 से राज्य में जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरूआत की गई। नवंबर माह के पृष्ठ पर गंगा जल आपूर्ति योजना को दर्शाया गया है। दिसंबर माह के पृष्ठ पर गयाजी डैम के बारे में बताया गया है। 

इस कैलेंडर में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना राज्य की बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो वर्ष 2018 में शुरू की गयी थी।

मौसम अलर्ट : राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में बढ़ा पछुआ हवा का प्रवाह, तापमान में तेजी से गिरावट के साथ ठंड मे होगी बढ़ोत्तरी
डेस्क : राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज पछुआ हवा चलना शुरु हो गया है। पछुआ हवा का प्रवाह बढ़ने से सूबे में दो दिनों में ठंड बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। 

  


मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान में बताया गया है कि तापमान में तेजी से गिरावट से कुछ जिलों में ठंड में काफी बढ़ोतरी होगी। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में कोल्ड डे के हालात बन सकते हैं। बुधवार को पछुआ की तेजी से पटना सहित 18 शहरों के अधिकतम तापमान में कमी आई। इससे पहले छह शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 

वहीं उत्तर बिहार की ओर कई जिलों में घना कोहरा देखा गया, जबकि दक्षिण बिहार में पछुआ के प्रभाव से आंशिक से मध्यम कोहरे की स्थिति रही। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बांका में 24.9 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया। पटना में पिछले दो दिनों से पछुआ और उत्तर पछुआ के प्रवाह में तेजी आई है। अगले दो तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में कमी आने से पटना में भी ठंड बढ़ेगी।

इन शहरों के अधिकतम तापमान में आई कमी 

सुपौल में 3.7 डिग्री, फारबिसगंज में 4.6 डिग्री, अररिया में 3.7 डिग्री, अगवानपुर में तीन डिग्री, दरभंगा में 1.4 डिग्री, मोतिहारी में 3.4 डिग्री, गोपालगंज में दो घंटे, गोपालगंज में दो डिग्री, वाल्मीकिनगर में 2.2 डिग्री, दरभंगा में 1.4 डिग्री की कमी आई। वैशाली, पटना, डेहरी, कैमूर, बक्सर, पूर्णिया व अन्य शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई है।

बिजली कंपनी में आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले तकनीकी कामगारों के लिए खुशखबरी, मानदेय में होगी बढ़ोत्तरी

डेस्क : बिहार के बिजली कंपनी में आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले मानव बल (तकनीकी कामगारों) के लिए खुशखबरी है। जल्द ही उनके मानदेय मे बढ़ोत्तरी होगी। कामगारों का पैसा बढ़ाने के लिए बिजली कंपनी ने अधिकारियों की टीम गठित कर दी है। अगर बिजली कंपनी के नियमों का पालन हुआ तो कामगारों को वर्तमान की तुलना में 26 फीसदी तक अधिक मानदेय मिल सकता है। बिजली कंपनी के इस निर्णय से राज्य के 12 हजार से अधिक तकनीकी कामगारों को लाभ होगा।

  


कर्मचारी संघों ने उठाई थी आवाज 

तकनीकी कामगारों को मिल रहे मानदेय पर कर्मचारी संघों ने आपत्ति जाहिर की थी। संघ का कहना था कि बिजली का काम जोखिम भरा होता है। काम करने के दौरान अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है।

जोखिम के कारण ही बिजली कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को बिहार सरकार के अन्य कर्मियों की तुलना में 20 फीसदी अधिक वेतन मिला करता है। इसके अलावा छह फीसदी इमरजेंसी भत्ता दिया जाता है। ऐसे में सड़क व भवन निर्माण के लिए तय होने वाली न्यूनतम मजदूरी को बिजली में काम करने पर कैसे लागू किया जा सकता है। इसलिए तकनीकी कामगारों को दिये जाने वाले मानदेय में कम से कम 26 फीसदी की वृद्धि की जाए। वैसे कर्मचारी संघ तकनीकी कामगारों को न्यूनतम 21 हजार देने की मांग कर रहा है।

गौरतलब है कि बिजली कंपनी अल्प समय के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए तकनीकी कामगारों की सेवा लेती है। ये जूनियर लाइनमैन, लाइनमैन, अकुशल खलासी, स्वीच बोर्ड ऑपरेटर होते हैं। फ्यूज कॉल अटेंड करने के साथ ही ऑपरेशन व मेंटेनेंस करना इनका मुख्य काम होता है। वर्ष 2013 से ही ये कर्मी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। इसके लिए हरेक डिविजन के लिए एजेंसी तय है। श्रम संसाधन विभाग की ओर से साल में दो बार न्यूनतम मानदेय में वृद्धि की जाती है। यही वृद्धि इन तकनीकी कामगारों पर लागू होती है। उस हिसाब से इन तकनीकी कामगारों को अभी हर महीने लगभग 12 से 15 हजार के बीच मानदेय मिल रहा है।

जितेन्द्र कुमार राय बने प्रदेश के पहले खेल मंत्री, कैबिनेट विभाग ने जारी की अधिसूचना


  


डेस्क : बिहार सरकार ने पहली बार स्वतंत्र रुप से खेल विभाग के लिए अलग मंत्री बनाया है। मंत्री जितेन्द्र कुमार राय को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसे साथ ही वे वे सूबे के पहले खेल मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर उन्हें खेल मंत्री मनोनीत किया गया है। कैबिनेट विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वे अपने पूर्व के विभाग के अलावा खेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। श्री राय इस समय कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री हैं। 

दरअसल, बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में खेल के लिए अलग विभाग बनाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी थी। यह राज्य के 45वें सरकारी विभाग के रूप में काम करेगा।

इस समय यह एक निदेशालय के रूप में कला संस्कृति व युवा विभाग के अधीन संचालित होता था। अब खेल विभाग पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम करेगा। यह विभाग खेल से जुड़ी तमाम गतिविधियों को संचालित और नियंत्रित करेगा।

खेल संरचना का विकास, इससे जुड़े प्राधिकार, खेल संघ और खेल संघों का रजिस्ट्रेशन आदि कार्य इसी विभाग के अधीन होंगे।

सीएम नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र का किया निरीक्षण, जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का दिया निर्देश
 
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते मंगलवार को राजधानी पटना में नये राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र के अंतर्गत बन रहे विभिन्न भागों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति की जानकारी दी। 

  


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने सीएम को बताया कि इस जी प्लस टू संरचना में पुस्तकालय, सेमिनार और अकादमिक हॉल के साथ विभिन्न प्रयोगशालाएं होंगी। इस दौरान वित्त, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव अनुपम कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा मौजूद थे।

वहीं इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पटना का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र के निर्माण का उद्देश्य यह है कि एक ही छत के नीचे भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन से संबंधित सभी प्रकार के अनुसंधान किये जा सकेंगे। यही नहीं उनका संरक्षण भी हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शोध संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भारत के राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन के लिये एक प्रमुख शोध केन्द्र बनेगा। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी उत्कृष्ट होगा। गंगा नदी के इस अनुसंधान केन्द्र से सटे होने से डॉल्फिन के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जब इस केन्द्र का संचालन शुरू हो जायेगा तो यह केन्द्र गंगा डॉल्फिन के संरक्षण और अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी ने दायर की पहली चार्जशीट, लालू परिवार के इन तीन सदस्यों समेत 7 को बनाया नामजद अभियुक्त
डेस्क : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के मामले में दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित पीएमएलए विशेष न्यायालय में पहली चार्जशीट दायर की। अदालत इस आरोप-पत्र पर 16 जनवरी को अगली सुनवाई करेगी। 

  


ईडी द्वारा दायर की गई इस चार्जशीट में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटे सह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने जिन 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है उनमे लालू प्रसाद की पत्नी सह बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी सांसद मीसा भारती, हेमा यादव के अलावा इनके सीए अमित कात्याल और जमीन देकर रेलवे में नौकरी पाने वाले हृदयानंद चौधरी के नाम शामिलि है। वहीं जल्द ही ईडी इस मामले में अनुपूरक चार्जशीट भी दायर कर सकती है, जिसमें अन्य लोगों के नाम भी हो सकते हैं। अदालत ने ईडी को दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भी आरोप-पत्र को दाखिल करने का निर्देश दिया है।

4751 पन्नों की इस चार्जशीट में उन दो कंपनियों एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम का भी उल्लेख है, जिनके नाम पर पैसे का लेनदेन किया गया था। इन दोनों कंपनियों के निदेशक रहे शारीकुल बारी का भी नाम चार्जशीट में दर्ज है। 

मामले में ईडी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला चुकी है। परंतु ये अब तक ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके हैं, जिस वजह से इनसे पूछताछ बाकी है। फिलहाल इसकी प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले नवंबर 2023 में ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया था। उससे पूछताछ के बाद कई स्तर पर मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले में ईडी पूर्व सीएम राबड़ी देवी, सांसद मीसा, चंदा और रागिनी से पूछताछ कर चुकी है। मामले में ईडी ने जुलाई 2023 में लालू प्रसाद और उनके परिवार की 6 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया था। इसमें पटना, गाजियाबाद समेत अन्य स्थानों पर 6 अचल संपत्ति समेत अन्य शामिल थी।

गौरतलब है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के कार्यकाल में जमीन लेकर रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरी देने का फर्जीवाड़ा हुआ था। रेलवे के विभिन्न जोन में काफी लोगों को नौकरी दी गई थी।

मौसम अलर्ट : अगले तीन दिनों के दौरान राजधानी पटना समेत कई शहरों का गिरेगा न्यूनतम तापमान, ठंड मे होगी बढ़ोत्तरी
डेस्क : राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर शहरों में ठंढ बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान है। जिसकी वजह से ठंड बढ़ेगी।

  


इस बीच, मंगलवार को राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 10.1 और अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में सुबह कोहरा छाया रहा। हालांकि, दोपहर में धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। सुबह और शाम पछुआ हवा ने लोगों को कनकनी का एहसास कराया।

मंगलवार को पटना सहित 28 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट और 25 शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबौर और दोपहर में सबसे गर्म शहर 25.4 डिग्री सेल्सियस के साथ शेखपुरा रहा।

पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी छलावा, राजद ने कभी भी पंचायती राज संस्था का नहीं किया सम्मान : विजय कुमार सिन्हा

डेस्क : बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधान मंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी को महज छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इनके काटे गए अधिकारों को पुन: बहाल करने की पहल करे। सिन्हा ने कहा कि मुखिया,सरपंच, वार्ड सदस्यों सहित सभी पंचायत प्रतिनिधि जुलाई 2023 से ही अनेक चरणों में प्रदर्शन एवं हड़ताल पर रहे हैं। 

  


विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ग्राम पंचायत को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, मनरेगा में 20 लाख तक की प्रशासनिक शक्ति और भुगतान का अधिकार, आर्म्स लाइसेंस और 73 वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूप से सौंपने की मांग मुखिया संघ कर रहा है। पंच-सरपंच संघ भी अपने 11 सूत्री मांग को लेकर आक्रामक है। वार्ड सदस्य भी 9 सूत्री मांग को लेकर असंतुष्ट और निराशा में हैं। सरकार ने इनके अधिकारों में कटौती कर उसे सरकारी कर्मी को हस्तांतरित कर दिया है। सरकार इसे पुन: ग्राम पंचायत को वापस करे। 

उन्होंने कहा कि राजद ने कभी भी पंचायती राज संस्था का सम्मान नहीं किया। खजाना लूटने वाला औऱ जंगल राज लाने वाले लोग संविधान को नहीं मानते हैं। पंचायत के प्रतिनिधियों को संविधान प्रदत्त अधिकारों में कटौती, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान औऱ संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप को ये अपना अधिकार समझते हैं। यदि पंचायत प्रतिनिधियों को संविधान प्रदत्त अधिकारों को पुनः बहाल नहीं किया जायेगा तो इसके विरुद्ध भाजपा जनांदोलन की शुरुआत करेगी। भाजपा के सरकार में आने पर पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार को पुनः बहाल किया जायगा। साथ ही उन पर दायर फर्जी मुकदमों की भी समीक्षा होगी। जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना दोष जनप्रतिनिधियों पर थोपा है उन्हें भी दंडित किया जायेगा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधि को फर्जी मामलों में फंसाकर सरकार जेल भेज रही है। सैंकड़ों प्रतिनिधियों पर मुक़दमा किया गया है। सरकारी कर्मियों ने पंचायत को भ्रष्टाचार एवं अराजकता की दलदल में धकेल दिया है। इनके द्वारा किए जा रहे पाप को जन प्रतिनिधि भुगत रहे हैं। सरकार शीघ्र समीक्षा करे और मुखिया सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों पर मुक़दमा को वापस ले। सिन्हा ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में मामूली वृद्धि निराशाजनक है। अभी भी देश के अन्य राज्यों में इनका मानदेय केंद्र सरकार की राशि मिलाकर औसतन 15 हज़ार रूपया प्रतिमाह है। बिहार सरकार भी आंगनबाड़ी सेविका का 10 हज़ार रूपया तथा सहायिका का 7 हज़ार रूपया प्रतिमाह मानदेय निर्धारित करे।

जदयू विधायक गोपाल मंडल ने दिया ऐसा बयान, I.N.D.I.A गठबंधन में मचेगा हड़कंप


  


डेस्क : केन्द्र की बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश के सभी विपक्षी दल भले ही एकजुट होकर I.N.D.I.A गठबंधन बना लिया है। लेकिन इस गठबंधन में आपसी सहमति का घोर अभाव देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू बार-बार इस गठबंधन की नींव डालने वाले बिहार के मुख्यमंत्री को गठबंधन का पीएम चेहरा बता रही है। वहीं दूसरी ओर अबतक इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर ही आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। 

इन सब के बीच जदयू विधायक गोपाल मंडल ने ऐसा बयान दिया है जिससे इंडिया गठबंधन मे हड़कंप मच सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, पूरे देश में नीतीश कुमार के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। वहीं जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने सीट शेयरिंग को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। साथ ही कॉंग्रेस विधायक अजित शर्मा व कॉंग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी की है।

विधायक गोपाल मंडल ने पीएम उम्मीदवार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार ने अपने बलबुते पर इंडिया गठबंधन को तैयार किया है। संयोजक बनाए या नहीं बनाए इससे फर्क नही पड़ता है। नीतीश कुमार ने अपना काम कर दिया है। पीएम को लेकर कहा कि, अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, वो योग्य व्यक्ति है। पूरा इंडिया घूमकर उन्होंने इंडिया गठबंधन तैयार किया। उनको ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनके अलावे देश के अंदर कोई बनने लायक नहीं है। 

वहीं दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए सामने रखा था, जिसका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया था। जिसको लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि, कहाँ से उठाकर ले आते हैं खड़गे को मैं तो नहीं जानता हूँ कौन है खड़गे। नीतीश कुमार को देश के अंदर पूरा बच्चा बच्चा जानता है। सीट शेयरिंग को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि 17 सीट जदयू को लेना ही चाहिए, कोई नाराज रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉंग्रेस को 40 सीट दे देगा तो क्या सब सीट निकाल लेगा। जदयू बिहार में सर्वोपरि है।