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अनुपूरक बजट: करीब 13 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश, इन योजनाओं के लिए किया गया राशि की गयी है निर्धारित, कल होगी चर्चा

रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा। 12 हजार 992 करोड़ 70 लाख 98 हजार 800 का कुल अनुपूरक का प्रस्ताव सदन में रखा गया है। बजट में किसानों के 2 साल के बकाया बोनस, प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान है। इस अनुपूरक पर कल चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक बजट में पीएम आवास के लिए 3799 करोड़ का प्रावधान किया गया है, वहीं धान के बोनस के लिए 3800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि महतारी वंदन के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आसंदी पर बैठे रमन सिंह ने बजट पर पर चर्चा के लिए गुरुवार का दिन तय किया है। इसी के साथ कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दी गई। गुरुवार को ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा की जाएगी।इससे पहले सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। राज्यपाल ने कहा, 6वीं विधानसभा के लिए प्रदेश में दो चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित हुए। इन चुनावों में चुनकर आए आप इस पवित्र सदन में पहुंचे हैं, इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सभी को जीत की बधाई देता हूं।

राज्‍यपाल ने कहा, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आपने जो वादा और दवा किया है उसे आप पूरा करें।मतदान के प्रतिशत का दुरस्त इलाकों में बढ़ना सरकार के विश्वास को बताता है। यह लोगों का संविधान के प्रति लगाव को बताने के लिए काफी है।राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे। हालांकि हिंदी में भाषण की प्रति सभी सदस्यों को बांटी जा चुकी थी। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि सदन में अंग्रेजी समझने वाले लोग कम हैं। हिंदी में अभिभाषण की प्रति सबके पास है, इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

CM विष्णुदेव साय की पहल पर बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, मुख्यमंत्री के गृह ग्राम से शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए शिविर की होगी शुरु

जशपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आज से जिले में बिजली बिल की समस्या के निराकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा. विद्युत विभाग के डीई ने सी संबंध में आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, शिविर का शुभारंभ बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह ग्राम बगिया से शुरू होगा. इस शिविर में विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित होगें. इस शिविर में बिजली बिल और बिजली की समस्या से जुड़ी सभी प्रकार समस्या के संबंध में उपभोक्ता आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. इन समस्याओं का अधिकारी तत्काल निराकरण करेगें.

आयोजन के पहले चरण में जिले कुनकुरी, दुलदुला, करडेगा, नारायणपुर, कोतबा और कांसाबेल में शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इसके बाद जिले के सभी क्षेत्र में इस तरह का शिविर का आयोजन किया जाएगा. उल्लेखनिय है, बिजली बिल, ट्रांसफार्मर मे खराबी जैसी समस्यायें अक्सर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के पास आते रहते हैं. समस्या का निराकरण ना होने पर उपभोक्ता परेशान हो कर भटकते रहते हैं. उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहल की है.

जानकारी के लिए बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बिजली बिल हाफ का वायदा कर,जीत हासिल की थी. लेकिन,सत्ता में आने के बाद,कांग्रेस का यह वायदा,सरकारी कागजों में सिमट कर रह गया. गांव से लेकर शहर के उपभोक्ता,भारी बिजली बिल को लेकर हलकान होते रहे. लेकिन,पूरे पांच साल तक उनकी सुनने वाला कोई नहीं था. मुंख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है.

अंग्रेजी में राज्यपाल का अभिभाषण, भूपेश बघेल ने जताई आपत्ति

रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। विधायकों ने जय श्रीराम के जयकारे भी लगाए। सदन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अंग्रेजी में अपने अभिभाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की छठवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आप सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य के रूप में आपका अभिवादन करता हूं। साथ ही हमारे देश के महान संविधान, संवैधानिक-लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्श परंपराओं के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करता हूं, जिनके कारण आज इस सदन में आपको संबोधित करने का अवसर मिला है।

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अंग्रेजी को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है। इसलिए भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इसी बीच किसान आत्महत्या और दो लाख के बोनस के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया।

पी दयानंद सेकरेट्री टू सीएम होंगे, आदेश हुआ जारी

रायपुर-   पी दयानंद मुख्यमंत्री के सचिव होंगे। जीएडी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 2006 बैच के IAS पी दयानंद के सचिव मुख्यमंत्री बनने के साथ ही, एसीएस सुब्रत साहू, परदेशी सिद्धार्थ कोमल, अंकित आनंद , सोलई भारती दासन और डीडी सिंह को सचिवालय से मुक्त कर दिया है।

CM के OSD नियुक्त: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नये ओएसडी की हुई नियुक्ति, आदेश देखें

रायपुर- डॉ सुभाष सिंह, उमेश अग्रवाल, रविकांत मिश्रा और दीपक अंधारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नये ओएसडी होंगे।

मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अफसरों की जगह अब नये अफसरों की नियुक्तियां शुरू

रायपुर-    राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अफसरों की जगह अब नये अफसरों की नियुक्तियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय में पी.दयानंद को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का सचिव नियुक्त किया गया है, सचिवालय में पूर्व में पदस्थ एसीएस सुब्रत साहू सहित चार सचिवों को प्रभाव से मुक्त कर दिया गया। साथ ही तीन ओएसडी नियुक्त किए गए हैं, पुराने ओएसडी को मूल विभाग भेज दिया गया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन ने मंगलवार की रात जारी किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निजी स्थापना में मंगलवार शाम को एक साथ चार अफसरों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया, इनमें तीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी और एक निजी स्टाफ की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ में जिन तीन ओएसडी की नियुक्ति की गई है उनमें डॉ रविकांत मिश्रा, डॉक्टर सुभाष सिंह राज सिंह, कलेक्टर बिलासपुर को ओएसडी बनाया गया है। इसी तरह उमेश अग्रवाल को ओएसडी के पद पर नियुक्त किया गया है।वही दीपक अंधारे को मुख्यमंत्री का सहायक नियुक्त किया गया है।

किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी नहीं होगी : केदार कश्यप

रायपुर-   किसान न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर भाजपा विधायक केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है। केदार कश्यप ने कहा कि किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी नहीं होगी। उन्होंने किस्त नहीं देने पर कांग्रेस को दोषी बताया है। जिसके बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है।

दरअसल पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से न्याय की चौथी किश्त की मांग की है। उन्होंने किसानों को धान खरीदी की राशि एकमुश्त 31 सौ रुपए के भुगतान की भी मांग की। वहीं अमरजीत की मांग पर पूर्व मंत्री और विधायक केदार कश्यप पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी पर राशि किश्तों में देकर कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया। अगर किसानों काे न्याय की चौथी किश्त नहीं मिली, तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। उन्होंने 25 दिसंबर को किसानों को दो साल का बोनस देने की बात भी कही।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है। इस बीच किसान खुद से किए वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें दो साल का बकाया बोनस मिलने का भरोसा तो है, लेकिन बीते साल धान बेचने के बदले मिलने वाली न्याय योजना की चौथी किश्त खटाई में पड़ती जरूर नजर आ रही है।

धान खरीदी और बोनस वितरण के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक, 25 दिसम्बर को होगा दो साल के बकाया बोनस राशि का वितरण

रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंगलवार को चिप्स कार्यालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के परिपालन में राज्य के किसानों के बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान की तैयारियों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए आयोजित हुई.

मुख्य सचिव ने राज्य में समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने आगामी 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सुशासन दिवस की तैयारियां और घोषणा पत्र के परिपालन में दो वर्ष के बकाया धान बोनस राशि वितरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को विशेष अभियान चलाकर लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए. इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित सभी विभागीय सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

चौबीस घंटे सातों दिन जनता की सेवा में समर्पित रहूंगा- बृजमोहन

रायपुर- लगातार आठवीं बार विधानसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंचे वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र के मंदिर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मैंने जनसेवक विधायक के रूप में निरंतर आठवीं बार शपथ ली है। जनता जनार्दन और ईश्वर के आशीर्वाद से अविभाजित मध्य प्रदेश पश्चात अपने छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है।

उन्होंने जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि विगत 35 वर्षों की तरह 24 घंटे सातों दिन आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। अपने रायपुर शहर सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा।

साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की आम जनता, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता साथी सहित समस्त समर्थकों से उनका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद बना रहे ऐसी अपेक्षा की है।

सीएम साय के निर्देश पर प्रशासन ने दिखाई मुस्तैदी : यूपी से सकुशल लौटे पहाड़ी कोरवा युवा, बंधक बने युवाओं ने वीडियो जारी कर मांगी थी मदद

रायपुर-   उत्तरप्रदेश के बागपत जिले में गन्ने के खेतों में काम कर रहे पहाड़ी कोरवा युवा सुरक्षित छत्तीसगढ़ लौट आए हैं. इन्होंने वीडियो बनाकर सहायता की अपील छत्तीसगढ़ सरकार से की थी. वीडियो पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए निर्देश जिला प्रशासन को दिए थे. मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरगुजा जिला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पहाड़ी कोरवा युवाओं को सकुशल छत्तीसगढ़ लाने की कार्यवाही की.

गौरतलब है कि सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल एसडीएम रवि राही को उत्तर प्रदेश के बागपत भेजा. राही ने बागपत जिला प्रशासन से सम्पर्क कर इन युवाओं को लेकर सरगुजा लौट आएं हैं. पांचों युवा संरक्षित जनजाति समूह पहाड़ी कोरवा से हैं. पहाड़ी कोरवा राष्ट्रपति द्वारा संरक्षित जनजाति समूह हैं.

ये युवा सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र के गांव सुपलगा, परपटिया, चिरगा के निवासी हैं. इन युवाओं ने बागपत से लौटते वक्त एक वीडियो भी जारी किया. इसमें उन्होंने बताया कि सभी कुशलता से हैं और सरगुजा की प्रशासनिक टीम के साथ लौट रहे हैं. उन्होंने वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई कर उन्हें छत्तीसगढ़ लाने के निर्देश देने और अविलंब सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार भी व्यक्त किया.