कांग्रेस ने सत्ता तो सत्ता, संगठन में भी किया भ्रष्टाचार, सिर्फ निष्कासित करने से आरोप धुलने वाले नहीं
रायपुर-      छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर बिकने और सह प्रभारी चंदन यादव पर रकम लेने के आरोप लगाने वाले दो पूर्व विधायकों के निष्कासन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे आरोप धुल नहीं जाएंगे। कांग्रेस सत्ता में थी तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया। कांग्रेस ने संगठन में भी भ्रष्टाचार किया, यह भेद कांग्रेस के नेता ही उजागर कर रहे हैं।

  


भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने बृहस्पत सिंह और विनय जायसवाल को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। बृहस्पत सिंह ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को बिका हुआ बताया था और विनय जायसवाल ने सह प्रभारी चंदन यादव को 7 लाख देने की बात कही थी। कांग्रेस में कितनी अंतर्कलह है, आपस में कितनी फूट है, कांग्रेस संगठन के अंदर क्या चल है,यह सब अब खुलकर सामने आ रहा है। जो 7 लाख रुपए चंदन यादव को दिया गया या नहीं दिया गया, कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है? क्या केवल जैसवाल को निष्कासित कर देने से यह सवाल खत्म हो जाएगा?

कांग्रेस सत्ता में रहने पर भ्रष्टाचार करती है संगठन में भी भ्रष्टाचार नहीं चलता, इसका क्या प्रमाण है? कांग्रेस सरकार चलाए या संगठन चलाए, हर चीज का रेट फिक्स है। भ्रष्टाचार ही कांग्रेस को खत्म कर रहा है।आपस में यह लड़ रहे हैं। निष्कासित हो रहे हैं। कांग्रेस की यह दुर्गति कितनी ज्यादा थी, यह तो सामने आ ही गया। प्रदेश में सत्ता के दौरान इन्होंने क्या क्या किया, यह भी जल्द ही सामने आएगा।

प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हम चुनाव के पहले कांग्रेस की क्रूर और भ्रष्ट सरकार के एक एक मामले की जांच कराने का जनता से वादा करके सत्ता में आए हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमें जनादेश मिला है। जल्द ही सारे भ्रष्टाचारियों की असलियत सामने आ जाएगी। कांग्रेस संगठन के भीतर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर कांग्रेस में तनिक भी नैतिकता हो तो अपने प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के खिलाफ इन पूर्व विधायकों के आरोप की जांच कराए।

CM विष्णुदेव साय ने ली स्वास्थ्य विभाग की बैठक; जेनेरिक मेडिकल स्टोर बंद नहीं करेगी सरकार


  


रायपुर-      छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे जेनेरिक मेडिकल स्टोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद नहीं करेगी । इसके संकेत शुक्रवार को मंत्रालय में हुई हाई प्रोफाइल बैठक में मिले हैं । दरअसल मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में अलग-अलग विभागों की समीक्षा करने के लिए अफसर को बुलवाया।

शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंत्रालय पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बैठक ली, इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी नागरिकों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलनी चाहिए , इसकी मॉनीटरिंग करने के लिए उन्होंने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को कहा । इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणू पिल्लै और सुब्रत साहू भी मौजूद रहे।

108 सर्विस और जेनेरिक को बढ़ावा देने कहा

मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि एंबुलेंस सेवा 108 और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संचालित की जा रही सेवाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। सभी अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक पूरी तरह से उपलब्ध हो यह जरूर देखें । उन्होंने जेनेरिक दावों के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए हैं । इस वजह से माना जा रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए जेनेरिक मेडिकल स्टोर को बंद करने के मूड में बीजेपी सरकार नहीं है।

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धनवंतरी मेडिकल स्टोर के नाम या स्वरूप में जरूर बदलाव हो सकता है। प्रदेश में 200 के करीब ऐसे जेनेरिक दवा स्टोर हैं। कांग्रेस की सरकार ने इन दुकानों में भूपेश बघेल की तस्वीरें लगवाई थीं, इन्हें हटवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री को इस बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पिछली सरकार में चलाई जा रही योजनाओं और उनके इंपैक्ट के बारे में भी अफसर बारीकी से डिटेल देते रहे । बैठक में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साहू भी मौजूद रहे।

बैठक में CM के निर्देश

1. ‘कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध’ अभियान चलाने दिए निर्देश
2. प्रदेश को कुष्ठ रोग से मुक्त करने पर तत्काल कार्य प्रारंभ करने के दिए निर्देश
3. प्रदेश में सड़कों पर विचरण करते मानसिक रोगियों के कल्याण हेतु तत्काल कदम उठाने के दिए निर्देश
4. मानसिक रोगियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए स्वास्थ्य अमला
5. समय सीमा में कार्य करने के दिए निर्देश
6. जगदलपुर, बिलासपुर में सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल फ़रवरी तक पूर्ण करने को कहा। मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री जी करेंगे उद्घाटन
7. 108 एम्बुलेंस सेवा सुविधा करें दूरस्त, आधे घंटे के अंदर पहुँचे एम्बुलेंस।
8. जेनेरिक दवाइयों के संबंध में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध की जाए उपलब्धता। मरीज़ों को लिखी जाएं केवल जेनेरिक दवाइयाँ।

सुरेश शर्मा संस्कृत विद्यामंडलम के अध्यक्ष पद से हटाये गये, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश


  


रायपुर- नयी सरकार बनते ही राज्य में नयी राजनीतिक नियुक्तियां भी शुरू होने वाली है। उससे पहले राजनीतिक पदों को खत्म करने की शुरुआत हो गयी है।
राज्य सरकार छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम का अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया था। वहीं तोईनिधि वैष्णव सदस्य बनाये गये थे, अब उन दोनों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है।

पूर्व विधायक राय ने मुख्यमंत्री साय से प्रशिक्षु IPS की शिकायत की, शपथ ग्रहण समारोह में जाने से रोकने, धक्का-मुक्की का लगाया आरोप…
रायपुर-     पूर्व जेसीसीजे विद्यायक आरके रॉय ने प्रशिक्षु IPS मयंक गुर्जर की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लिखित शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूर्व विधायक का आरोप है कि प्रशिक्षु आईपीएस ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से रोकने के साथ डंडे से पिटाई की.

  


गुंडरदेही विधानसभा से जेसीसीजे के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पहुना स्थित आवास में मिलकर प्रशिक्षु आईपीएस की शिकायत की. राय ने बताया कि साइंस कालेज मैदान में आयोजित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वे दोपहर तीन बजे बाकायदा पास लेकर पहुंचे थे. उनके साथ पूर्व विधायक बालमुकुंद देवांगन, सेवानिवृत्त जिला जज रघुवीर सिंह, सूर्यकांत तिवारी समेत क्षेत्र के भाजपा नेता गए थे.

वीवीआइपी गेट सेक्टर में तैनात आइपीएस मयंक गुर्जर ने सभी पासधारी उन्हें रोकते हुए विवाद करना शुरू कर दिया. पास दिखाने पर कहा कि आप लोगों का गेट पास फर्जी हैं. किसी को भीतर नहीं जाने देंगे. इस दौरान गुर्जर ने कुछ महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी अभद्रता भी की. वहीं आईपीएस मयंक गुर्जर ने पूर्व विधायक से किसी तरह की मारपीट से साफ इंकार किया है.

बता दें कि राजेंद्र राय को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली थी. जेसीसीजे ने उन्हें गुंडरदेही विधानसभा से चुनाव मैदान पर उतारा था, जहां उन्हें सिर्फ 1335 वोट मिले थे.

सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करने वालों काे एसपी ने किया सम्मानित


  




बिलासपुर-    भारत में हर साल सड़क हादसे में लगभग डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें विशेष अन्य कारण के अलावा घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा न मिल पाना भी एक होती है. इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को “गुड सेमीरिटर्न” अर्थात “नेक इंसान” की संज्ञा देते हुए इन्हें प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने कहा है.



आज बिलासपुर जिले के 7 “गुड सेमीरिटर्नओं” को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के हाथों प्रशस्तिपत्र और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया. सम्मानित किए गए “गुड सेमीरिटर्न” में थाना- सीपत के दीपक पांडे, जिन्होंने होली के दिन दो पहिया वाहन से गिरने पर एक व्यक्ति को स्वयं 108 के माध्यम से अस्पताल दाखिल किया. इसी प्रकार आरती कश्यप ने फरहद चौक के पास ट्रक से एक शिक्षिका के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से घायल महिला को खून से लथपथ हालत में पहले सिम्स और फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे जान बच सकी.

ईश्वर यादव ने चकरभाठा बस्ती के पास घायल मोटरसाइकिल चालक को 112 बुलाकर अस्पताल भेजा. पायल लाथ ने एक सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी कार में लिटाकर अस्पताल भर्ती कराया और साहस का परिचय दिया. ग्राम रलिया, थाना सीपत अंतर्गत ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल के दुर्घटना होने से घायल को 108 में शैल सिदार ने अस्पताल लाकर भर्ती कराया. इसी प्रकार मयंक त्रिवेदी ने थाना चकरभाठा अंतर्गत ग्राम सेवार तालाब के पास मोटरसाइकिल से घायल होने पर घायल को 112 के माध्यम से अस्पताल भेजने में मदद की.

इस अवसर एसपी बिलासपुर ने कहा, घायलों की मदद करने वालों के सम्मान से आम लोग भी प्रेरणा लेंगे. दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाने की स्थिति में हमेशा घायल को तत्काल अस्पताल ले जाने में महती भूमिका निभाएं. कार्यक्रम में यातायात बिलासपुर के डीएसपी संजय साहू, सब इंस्पेक्टर उमाशंकर पांडे, आरक्षक रोशन व भुवनेश्वर मरावी भी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को दी बधाई और शुभकामनाएं


  




रायपुर-     छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाईयों को छुएगा।

मुख्यमंत्री  साय ने भजन लाल को उनके जन्मदिन और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए राजस्थान की जनता को नई सरकार चुनने के लिए बधाई दी है।

छत्तीसगढ़ में हो रही नक्सली घटनाओं को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा- हमारी सरकार पूरी तरह है गंभीर, सजगता से इस पर करेंगे काम


  


रायपुर-      उपमुख्यमंत्री अरुण साव 
रायपुर के पंडरी में स्थित आरएसएस कार्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने संघ के पदाधिकारी से मुलाकात की. वहीं पत्रकारों से डिप्टी सीएम साव ने चर्चा की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को जीत मिली है. जनता की अपेक्षाएं हैं, हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का कार्य करेगी. बचपन से संघ से वैचारिक रूप से जुड़ा हूं, इसलिए मुलाकात करने पहुंचा हुआ हूं.

लगातार बढ़ रहे नक्सली घटना को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कल कांकेर में बीएसएफ के जवान अखिलेश राय शहीद हुए. केंद्रीय बल लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर बहादुरी से काम कर रहे हैं. सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है. छत्तीसगढ़ में शांति हो इसके लिए हमारी सरकार पूरी ताकत से काम करेगी. हमारे कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की गई है, लगातार घटनाएं हुई है लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह गंभीर है, सजगता से इस पर काम करेंगे.

विष्णुदेव सरकार का बड़ा फैसला, निगम-मंडल, आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां की समाप्त


  


रायपुर-      मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही छत्तीसगढ़ की नयी सरकार एक्शन में है। लगातार बैठकें चल रही है, अधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं और सरकारी योजनाओं की समीक्षा हो रही है। इसी कड़ी में आज राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त कर दिया है। इस संबंध में जीएडी ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद निगम-मंडल में नियुक्त हुए लोगों को अपना पद छोड़ना होगा। हालांकि इनमें से कुछ लोगों ने सत्ता बदलने के साथ ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कई निगम-मंडलों में अभी भी मनोनीत सदस्य बने हुए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद सभी को अपना इस्तीफा देना होगा।

जीएडी की तरफ से सभी एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव के साथ विशेष सचिव को निर्देश जारी कर कहा गया है कि विगत सालों में जो भी राजनीतिक नियुक्तियां निगम, मंडल, आयोग और सभा समिति में की गयी है, उनकी राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाये। हालांकि वैसे पद जिन्हें विधि प्रक्रियाओं के बाद ही हटाया जा सकता है, वो अपने पद पर बने रहेंगे।

रायपुर RTO में फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट ने दिए पूरे स्टाफ को बदलने के निर्देश


  


बिलासपुर-       छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के आरटीओ को कड़ी फटकार लगाते हुए दफ्तर के पूरे स्टाफ को बदलने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिसमें दस्तावेजों के साथ बताया गया है कि रायपुर के सडक़ परिवहन अधिकारी कार्यालय में परमिट को लेकर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जस्टिस एन के व्यास की पीठ में इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई जिसमें रायपुर के आरटीओ कीर्तिमान सिंह ठाकुर जवाब देने के लिए उपस्थित थे। अदालत ने कई कर्मचारियों के बहुत सालों से पदस्थ होने पर फटकार लगाई और निर्देश दिया कि यहां के पूरे स्टाफ को बदलें।

आरटीओ को अगली सुनवाई में शपथ पत्र में जवाब प्रस्तुत करने कहा है कि दफ्तर की व्यवस्था को उसने किस तरह से ठीक करने की योजना बनाई। इसी मामले में खमतराई थाना प्रभारी के देर से उपस्थित होने पर उन्हें 3 घंटे तक कोर्ट रूम में रहने का निर्देश दिया गया। 4 जनवरी को प्रकरण की अगली सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव के रास्ता साफ, चुनाव की मांग को लेकर पूर्व उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने दायर की थी हस्तक्षेप 

रायपुर-   हाईकोर्ट के आदेश के बाद रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव की मांग को लेकर प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी को चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी को निर्देश देते हुए कहा गया है कि मतदाता सूची का परीक्षण कराने के उपरांत रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव सम्पन्न कराएं। 

  


रायपुर प्रेस क्लब के संविधान के मुताबिक, चुनाव उपरांत पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। अंतिम चुनाव जून 2018 में कराए गए थे। जिसके बाद से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। प्रेस क्लब मतदाता सूची के परीक्षण की मांग को लेकर प्रेस क्लब सदस्य डी. बैरागी ने 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मतदाता सूची परीक्षण के निर्देश रायपुर प्रेस क्लब को दिए थे। रायपुर प्रेस क्लब ने मतदाता सूची परीक्षण के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन परीक्षण के काम नहीं हो सका। जिसके बाद 2020 में प्रेस क्लब के एक अन्य सदस्य की ओर से चुनाव की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी और रायपुर कलेक्टर की ओर से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन इसी बीच डी. बैरागी की ओर से फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई कि मतदाता सूची के परीक्षण के बगैर चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं? जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव पर फिर रोक लगा दी। इसके बाद चुनाव की मांग को लेकर रायपुर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने पहले रिट पिटीशन और फिर हस्तक्षेप याचिका हाईकोर्ट में दायर की। हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई 8 दिसंबर को जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मतदाता सूची के परीक्षण के उपरांत चुनाव करवाने के निर्देश पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी को दिए हैं। कोर्ट ने इसकी सूचना नवभारत और दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि सभी सदस्यों को मतदाता सूची परीक्षण और चुनाव सम्बन्धी कार्यवाही की जानकारी हो सके।