MP चुनाव: अखिलेश यादव ने मांगी थी छह, दिग्विजय देना चाहते थे चार, इसीलिए कांग्रेस-सपा में खिंच गई तलवार ! पढ़िए, पूरी खबर
मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के रुख ने I.N.D.I.A. गठबंधन में उसके सहयोगियों को गुस्सा कर दिया है। समाजवादी पार्टी (सपा), आम आदमी पार्टी (AAP) और अब जनता दल यूनाइटेड (JDU) जैसी पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा उनके हितों की कथित अनदेखी को लेकर चिंता जताई है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन मुख्य रूप से लोकसभा चुनावों के लिए था, जिसके बाद गठबंधन की व्यवहार्यता और नैतिकता सवाल में आ गई है।

अखिलेश यादव की नाराजगी

मध्य प्रदेश में गठबंधन न होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रति खुलकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह शुरू में सपा को सीटें देने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन बाद में अपने कहे से मुकर गई। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पहले पता होता कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, तो वे कांग्रेस से जुड़ते ही नहीं। अखिलेश के असंतोष के कारण विधानसभा चुनाव के लिए सपा के 42 उम्मीदवारों की एक सूची तुरंत जारी की गई, जल्द ही एक और सूची जारी करने की योजना है।

कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की

अखिलेश यादव की शिकायतों के जवाब में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गठबंधन को टूटने से बचाने की कोशिश की। उन्होंने खुलासा किया कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी। हालांकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मुद्दे को राज्य नेतृत्व पर छोड़ दिया था, जिससे बातचीत टूट गई। दिग्विजय ने अखिलेश यादव की प्रशंसा की और अपने विश्वास की पुष्टि की कि सपा भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। दिग्विजय सिंह ने बताया कि, अखिलेश यादव 6 सीट चाह रहे थे, जबकि हमने (दिग्विजय ने) कमलनाथ को 4 सीट देने का सुझाव दिया था। लेकिन, दोनों में बातचीत नहीं बन पाई। 

असफल गठबंधन वार्ता

दिग्विजय ने गठबंधन की चर्चाओं पर अंतर्दृष्टि साझा की, जिसमें कहा गया कि सपा को उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर सीटें आवंटित करने के बारे में बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि चर्चा सपा को दी जाने वाली सीटों की संख्या पर टूट गई। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ सपा के साथ गठबंधन चाहते थे और उन्होंने चार सीटों की पेशकश का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस के भीतर कोई फायदा नहीं हुआ। अंतत: गठबंधन सफल नहीं हो सका।

मध्य प्रदेश की राजनीति पर असर

टूटे हुए गठबंधन का मध्य प्रदेश की राजनीति पर खासा प्रभाव पड़ेगा, खासकर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में, जहां सपा की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। सपा और बसपा जैसी पार्टियों ने अक्सर बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल जैसे क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे पारंपरिक वोटिंग पैटर्न बाधित हुआ है और भाजपा और कांग्रेस दोनों पर असर पड़ा है। सपा के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से सटी सीटों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

AAP मैदान में उतरी

कांग्रेस-सपा में दरार के अलावा आम आदमी पार्टी (AAP) भी मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतर गई है। AAP अपने प्रयासों को विंध्य क्षेत्र पर केंद्रित कर रही है, जिससे राज्य में राजनीतिक परिदृश्य में जटिलता की एक और परत जुड़ गई है।

सपा का चुनावी प्रभाव

सपा ने बुन्देलखण्ड और विंध्य क्षेत्रों में अपने चुनावी प्रभाव का प्रदर्शन किया है, जहां पिछले चुनावों के दौरान वह कई सीटों पर दूसरे और तीसरे स्थान पर रही थी। इन क्षेत्रों में कुल 56 विधानसभा सीटें हैं जो सीधे तौर पर सपा की मौजूदगी से प्रभावित हैं। जबकि, सपा ने पहले 2003 में सात विधायकों के साथ मध्य प्रदेश चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, बाद के चुनावों में उतनी सफलता नहीं मिली। राज्य में चल रहा राजनीतिक ड्रामा एक दिलचस्प और अप्रत्याशित चुनावी लड़ाई के लिए मंच तैयार करता है, जिसका कांग्रेस-सपा गठबंधन पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।

आदि कैलाश से धारचूला आते समय तंपा मंदिर के पास गहरी खाई में गिरे वाहन, हादसे में छह लोगों की मौत, रेस्क्यू कर निकाले गए शव








आदि कैलाश से धारचूला आते समय मंगलवार को तंपा मंदिर के पास गहरी खाई में गिरे वाहन में सवार सभी छह लोगों की मृत्यु हो गई है। मृतकों में चार आदि कैलाश यात्री बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली निवासी है। चालक सहित एक अन्य व्यक्ति स्थानीय है।

मंगलवार को बोलेरो कैंपर वाहन आदि कैलाश से यात्रियों को लेकर गुंजी से धारचूला आ रहा था। धारचूला से करीब 30 किमी दूर तंपा मंदिर के पास वाहन अनियंत्रित होकर करीब एक किमी गहरी खाई में गिर गया। वाहन के परखच्चे उड़ गए थे और किसी के जीवित बचे होने की उम्मीद नहीं थी।

 रात को नहीं हो सका रेस्क्यू

मंगलवार को अंधेरा होने और खड़ी चट्टान तथा मौसम के प्रतिकूल होने से रात को रेस्क्यू संभव नहीं हो सका। बुधवार सुबह कोतवाली धारचूला, थाना पांगला पुलिस, हाईवे पेट्रोल पुलिस यूनिट, फायर बिग्रेड यूनिट धारचूला, एसडीआरएफ, सीमा सशस्त्र बल (एसएसबी) और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की टीमों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया। टीम ने खड़ी चट्टान से होते हुए नदी किनारे तक पहुंचकर शवों को निकालकर सड़क तक पहुंचाया। आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों को इनर लाइन परमिट जारी होता है। साथ ही आइटीबीपी के चेक पोस्ट पर भी रिकार्ड रखा जाता है।

परमिट के अनुसार मृतकों में 40 वर्षीय सत्यब्रत परिदा निवासी बेंगलुरु (कर्नाटक), 58 वर्षीय नीलाला आनंद लोकेश कुमार निवासी हैदराबाद (तेलंगाना), 48 वर्षीय महेश चंद्र मिश्रा निवासी फ्लैट नंबर वन टाइप-एन एसयूटी कैंपस, सेक्टर-तीन द्वारका (नई दिल्ली), 52 वर्षीय प्रज्ञा निवासी 84 डीडीए फ्लैट्स, साउथ वेस्ट दिल्ली आदि कैलाश यात्रा पर गए थे।

उनके साथ वाहन चालक पिथौरागढ़ निवासी 24 वर्षीय हिमांशु कुमार और 39 वर्षीय वीरेंद्र कुमार थे। रविवार को चारों लोग आदि कैलाश पहुंचे थे और मंगलवार को लौट रहे थे।

उत्तराखंड में अरबों रुपये की वक्फ संपत्तियों की स्थिति अब RTI दायरे में होंगी, सार्वजनिक हो सकेगी जानकारी; सरकार ने आदेश किया जारी






उत्तराखंड में अरबों रुपये की वक्फ संपत्तियों की स्थिति, उनके आय-व्यय और कार्यों की प्रक्रिया कैसे संचालित हो रही है, अब इसकी जानकारी सार्वजनिक हो पाएगी।

सूचना आयोग की सख्ती के बाद वक्फ संपत्तियों को आरटीआइ एक्ट में दायरे में लाने के आदेश उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कर दिए हैं। करीब 2200 वक्फ संपत्तियां उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में पंजीकृत हैं।

वक्फ अधिनियम-1995 (संशोधित 2013) के तहत इन पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का नियंत्रण तो है, लेकिन यहां पारदर्शी व्यवस्था से हमेशा पल्ला झाड़ा जाता रहा है। इसी कारण से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन ने लोक सूचनाधिकारियों की तैनाती से परहेज किया। नए आदेश के बाद ऐसी मनमर्जी नहीं चलेगी।

जुलाई 2022 में मांगी गई थी जानकारी

वक्फ संपत्तियों का सूचना का अधिकार अधिनियम से परहेज का मामला नगर पंचायत पिरान कलियर निवासी अधिवक्ता दानिश सिद्दीकी के आरटीआई आवेदन के माध्यम से सामने आया था। उन्होंने पिरान कलियर दरगाह के विभिन्न कार्यों की जानकारी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से जुलाई 2022 में मांगी थी।

जवाब में बताया गया कि पिरान कलियर में कोई लोक प्राधिकारी नहीं है, लिहाजा इस संबंध में सूचना नहीं दी जा सकती। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी स्तर से भी जानकारी न मिलने पर प्रकरण सूचना आयोग पहुंचा।

अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए वक्फ अधिनयम और वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण आदि तथ्यों को स्पष्ट करने को कहा था।

जिसके बाद यह साफ हुआ कि सभी वक्फ संपत्तियां बोर्ड के नियंत्रण में हैं और बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी भी वक्फ संपत्ति के दस्तावेजों आदि का निरीक्षण, परीक्षण कर सकते हैं या करवा सकते हैं। सभी वक्फ संपत्तियां सरकार के अधीन पाई गई।

सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने प्रकरण में पूर्व व वर्तमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भी जवाव मांगा था। जिसके क्रम में पिरान कलियर दरगाह के प्रबंधन को आरटीआई एक्ट के दायरे में लाने के आदेश भी कर दिए गए। अब यहां लोक सूचना अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही अन्य सभी वक्फ प्रबंधन में भी आरटीआई एक्ट लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

सूचना आयोग ने निर्देश दिए हैं कि छह माह के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-4 के तहत मैनुअल तैयार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सूचना देने के लिए विधिसम्मत व्यवस्था बनाने को कहा।

हमास ने इजरायल पर क्यों किया हमला? बाइडेन ने बताई वजह, भारत से जोड़ा कनेक्‍शन
#biden_says_india_middle_east_europe_corridor_could_reasons_hamas_attack
इजराइल और हमास के बीच जोरदार जंग जारी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर हमास पर हमला बोला है।ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बाइडेन ने दो टूक कहा है कि आतंकी संगठन हमास कायर है और फिलिस्तीनी नागरिकों के पीछे छिपा हुआ है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस जंग को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर हाल ही में जी-20 सम्मेलन के दौरान हुआ एलान भी हमास की तरफ से इजराइल पर अचानक किए गए हमले का एक कारण हो सकता है।

बाइडन ने ऑस्‍ट्रेलियाई पीएम के साथ एक संवाददाता सम्‍मेलन में कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमास ने जिन वजहों से इजरायल पर हमला किया, उनमें एक यह भी है कि हम इजरायल का क्षेत्रीय देशों के साथ एकीकरण बढ़ा रहे थे। हालांकि मेरे पास इसका सबूत नहीं है। लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझसे यही कहती है कि इजरायल के लिए क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में काम की वजह से हमास ने यह हमला किया।

बाइडेन ने चीन को लेकर कहा कि हम बेल्ट एंड रोड पहल पर प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं और हम इसे एक अलग तरीके से कर रहे हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल कर्ज में डूब गई है और अधिकांश देशों के लिए एक फंदा बन गई है, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।’ उन्होंने कहा कि वे जी-7 के भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं ताकि उन देशों के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा सके। बाइडन ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'उदाहरण के तौर पर जी-20 में हम रियाद से पश्चिम एशिया, सऊदी अरब, इस्राइल, यूनान होते हुए रेल मार्ग नहीं बल्कि भूमध्यसागर से यूरोप तक पाइपलाइन बनाने के प्रस्ताव पर काम करने में सफल रहे।’

वहीं, इजराइल का पक्ष लेते हुए बाइडेन ने कहा कि उनके पास अपने लोगों के नरसंहार का जवाब देने का अधिकार और जिम्मेदारी है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इजराइल के पास इन आतंकवादियों के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए आवश्यक सब कुछ हो।

बता दें कि बीते सात अक्तूबर को ही हमास के आतंकियों ने अचानक इजराइल पर हमला बोला था और 1400 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। इतना ही नहीं हमास ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया। हमास के इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले किए हैं और इनमें अब तक 6500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है।

राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी का बड़ा एक्शन, कांग्रेस अध्यक्ष के घर रेड, सीएम गहलोत के बेटे को भी समन जारी
#rajasthanedinactionoverpaperleak_scandal
राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं। राजस्थान में हुए पेपर लीक मामले में ईडी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी की है।वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन भेजा है। ईडी ने पूछताछ के लिए एफईएमए के तहत वैभव गहलोत को कल का समन दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापे मारे हैं। पेपर लीक प्ररकण में ईडी की टीम ने डोटासरा के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर दबिश दी। एक टीम उनके निजी आवास सीकर भी पहुंची।हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ले चुके निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला पर भी ईडी का एक्शन हुआ है। हुडला को कांग्रेस ने महुआ से अपना प्रत्याशी बनाया है। डोटासरा के सीकर और जयपुर आवास पर छापे मारे हैं। ईडी ने कुल 12 स्थानों पर कार्रवाई की है। जयपुर में तीन और सीकर में दो ठिकाने शामिल हैं।

पिछले महीने भी ईडी ने की थी छापेमारी
पिछले महीने भी ईडी ने पेपर लीक प्रकरण में कलाम कोचिंग सेंटर के संचालकों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी को पेपर लीक प्रकरण से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। डोटासरा का बेटा कलाम कोचिंग सेंटर के संचालक मंडल में हैं। इस वजह से डोटासरा के घर पर यह कार्रवाई हुई है। कलाम कोचिंग का नाम विधानसभा में भी उठ चुका है। एक साथ कई सिलेक्शऩ आरएएस भर्ती परीक्षा में देने के कारण यह कोचिंग चर्चा में रही है। इस कार्रवाई के बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती है।

सीएम गहलोत ने बोला हमला
इधर, ईडी के एक्शन के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एजेंसी की इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, दिनांक 25 अक्टूबर राजस्थान की महिलाओं के लिए कांग्रेस की गारंटियां लॉन्च। वहीं दिनांक 26/10/23 राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के यहां ईडी की रेड। मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाज़िर होने का समन। अब आप समझ सकते हैं, जो मैं कहता आ रहा हूं कि राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज़ इसलिए होती है क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके।

गाजा पट्टी पर अभी जमीनी हमला नहीं करेगा इजराइल, जानें इसके पीछे की वजह
#israel_agrees_to_delay_invasion_of_gaza 
इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है।इस बीच इजराइल ने गाजा पर संभावित आक्रमण को अभी के लिए टाल दिया है। इजरायल की सेना ने एक दिन पहले घोषणा की थी कि वह गाजा में जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है।हालांकि, अमेरिका के कहने पर इजरायल ने अभी गाजा में जमीनी सैन्य अभियान शुरू ना करने का फैसला लिया है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि इजराइल फिलहाल गाजा पर संभावित आक्रमण को अभी के लिए टाल दिया है। इजरायल ने आक्रमण रोकने पर सहमति जताई है, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिकी सैनिकों की रक्षा के लिए क्षेत्र में मिसाइल रक्षा प्रणाली शुरू कर सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, अमेरिकी अधिकारियों ने इजरायल को तब तक रुकने के लिए मना लिया है जब तक कि इस सप्ताह के अंत में इस क्षेत्र में अमेरिकी वायु-रक्षा प्रणालियां स्थापित नहीं हो जाती।

अमेरिका का मानना है कि हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी पर आक्रमण शुरू होने के बाद उनकी सेना को आतंकवादी संगठन निशाना बना सकते हैं। ऐसे में बिना वायु-रक्षा प्रणाली की तैनाती के वह क्षेत्र में जमीनी जंग नहीं चाहता है। इसके अलावा अमेरिका हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए भी एक और कोशिश करना चाहता है। अमेरिका को डर है कि जमीनी हमले के बाद बंधकों को हमास से छुड़ाना मुश्किल हो सकता है। साथ ही उसे जमीनी हमले के बाद युद्ध के पूरे क्षेत्र में फैलने का भी डर है। ऐसे में फिलहाल अमेरिका कुछ समय चाहता है।

इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जिस तरह 7 अक्टूबर को हमास ने कायराना हमला किया था उसके बाद इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और गाजा में जमीनी आक्रमण करने की तैयारियां की जा रही हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ‘हमास के सभी सदस्यों की मौत करीब है। उन्होंने बुधवार शाम को राष्ट्र को दिए संबोधन में कहा कि युद्ध के दो मुख्य लक्ष्य हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट कर उसका खात्मा करना और हमारे बंधकों को घर वापस लाने के लिए हरसंभव कदम उठाना है।

इजराइल ने सात अक्टूबर को हमास के बर्बर हमले के बाद से गाजा में जमीनी अभियान के लिए 4 लाख सैनिकों को तैनात करने की योजना बनाई है। नेतन्याहू ने हमास की तुलना इस्लामिक स्टेट से करते हुए कहा, ‘जब हम लड़ाई जारी रहने के बीच गाजा में जाएंगे तो हम हत्यारों, अत्याचारों के दोषियों से पूरी कीमत वसूल करेंगे।’ उन्होंने गाजा के नागरिकों से दक्षिणी गाजा में जाने की अपील दोहराई।

गाजा पट्टी पर अभी जमीनी हमला नहीं करेगा इजराइल, जानें इसके पीछे की वजह
#israel_agrees_to_delay_invasion_of_gaza 
इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है।इस बीच इजराइल ने गाजा पर संभावित आक्रमण को अभी के लिए टाल दिया है। इजरायल की सेना ने एक दिन पहले घोषणा की थी कि वह गाजा में जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है।हालांकि, अमेरिका के कहने पर इजरायल ने अभी गाजा में जमीनी सैन्य अभियान शुरू ना करने का फैसला लिया है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि इजराइल फिलहाल गाजा पर संभावित आक्रमण को अभी के लिए टाल दिया है। इजरायल ने आक्रमण रोकने पर सहमति जताई है, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिकी सैनिकों की रक्षा के लिए क्षेत्र में मिसाइल रक्षा प्रणाली शुरू कर सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, अमेरिकी अधिकारियों ने इजरायल को तब तक रुकने के लिए मना लिया है जब तक कि इस सप्ताह के अंत में इस क्षेत्र में अमेरिकी वायु-रक्षा प्रणालियां स्थापित नहीं हो जाती।

अमेरिका का मानना है कि हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी पर आक्रमण शुरू होने के बाद उनकी सेना को आतंकवादी संगठन निशाना बना सकते हैं। ऐसे में बिना वायु-रक्षा प्रणाली की तैनाती के वह क्षेत्र में जमीनी जंग नहीं चाहता है। इसके अलावा अमेरिका हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए भी एक और कोशिश करना चाहता है। अमेरिका को डर है कि जमीनी हमले के बाद बंधकों को हमास से छुड़ाना मुश्किल हो सकता है। साथ ही उसे जमीनी हमले के बाद युद्ध के पूरे क्षेत्र में फैलने का भी डर है। ऐसे में फिलहाल अमेरिका कुछ समय चाहता है।

इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जिस तरह 7 अक्टूबर को हमास ने कायराना हमला किया था उसके बाद इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और गाजा में जमीनी आक्रमण करने की तैयारियां की जा रही हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ‘हमास के सभी सदस्यों की मौत करीब है। उन्होंने बुधवार शाम को राष्ट्र को दिए संबोधन में कहा कि युद्ध के दो मुख्य लक्ष्य हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट कर उसका खात्मा करना और हमारे बंधकों को घर वापस लाने के लिए हरसंभव कदम उठाना है।

इजराइल ने सात अक्टूबर को हमास के बर्बर हमले के बाद से गाजा में जमीनी अभियान के लिए 4 लाख सैनिकों को तैनात करने की योजना बनाई है। नेतन्याहू ने हमास की तुलना इस्लामिक स्टेट से करते हुए कहा, ‘जब हम लड़ाई जारी रहने के बीच गाजा में जाएंगे तो हम हत्यारों, अत्याचारों के दोषियों से पूरी कीमत वसूल करेंगे।’ उन्होंने गाजा के नागरिकों से दक्षिणी गाजा में जाने की अपील दोहराई।

अंधाधुंध फायरिंग से फिर दहला अमेरिका, लेविस्टन शहर में भीषण गोलीबारी में 22 की मौत, 50 से ज्यादा घायल
#us_shooting_so_many_killed
अमेरिका बुधवार को एक बार फिर एक बाद एक हुई गोलीबारी की घटना से दहल गया।इस घटना ने अब तक 22 लोगों की जान ले ली है। जबकि 50-60 लोग घायल हैं।आरोपी की पहचान 40 साल के रोबर्ट कार्ड के रूप में हुई है। कार्ड एक प्रशिक्षित फायरआर्म्स प्रशिक्षक है।वो अमेरिकी आर्मी रिजर्व का सदस्य है।घटना के बाद संदिग्ध हमलावर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। 

एंड्रोस्कोगिन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया है कि कहा एक संदिग्ध अभी भी फरार है। शेरिफ ऑफिस ने कहा, हम जांच करते समय सभी बिजनेस को बंद करने या बंद करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।शेरिफ ऑफिस ने पहचान के लिए संदिग्ध की तस्वीरें जारी की है। एंड्रोस्कोगिन काउंटी शेरिफ के कार्यालय से जो दो तस्वीरें शेयर किया गया है, उसमें संदिग्ध रायफल के साथ फायरिंग की स्थिति में था। काउंटी शेरिफ ने संदिग्ध की पहचान के लिए स्थानीय लोगों से मदद मांगी है। 

मेन राज्य पुलिस लेविस्टन में स्कीमेंजीज बार एंड ग्रिल रेस्तरां और स्पेयरटाइम रिक्रिएशन में सामूहिक गोलीबारी की घटना के संबंध में व्यक्ति रॉबर्ट कार्ड का पता लगाने का प्रयास कर रही है। लेविस्टन पुलिस ने कहा कि वे दो सक्रिय शूटरों के जगहों पर छानबीन कर कर रहे हैं। यूएस अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडन को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई है। 

पिछले साल मई 2022 के बाद से यह अबतक का सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी है। पिछले साल मई में टेक्सास के एक स्कूल में गोलीबारी के दौरान 19 बच्चों के साथ दो शिक्षकों की मौत हो गई थी।

हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे भारत, इजरायल की मोदी सरकार से बड़ी अपील
#indiadeclarehamasasterroristorganizationisraelambassadornaorgilosaid


इस्राइल और हमास के बीच बीते दो सप्ताह से ज्यादा समय से युद्ध जारी है।हमास-इजरायल जंग ने दुनियाभर के देशों के दो खेमे में बांट दिया है।अमेरिका और ब्रिटेन जहां इजरायल का खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। वहीं ईरान औऱ तुर्की हमास के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं।तुर्की ने तो यहां तक कह दिया कि हमास आतंकी संगठन नहीं, बल्कि एक मुक्ति समूह है।इस बीच, इस्राइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भारत सरकार से बड़ी अपील की है।भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा है कि भारत के लिए समय आ गया है कि वह अन्य कई देशों की तरह हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। इजरायली राजदूत ने पत्रकारों से बातचीत में हमास के खिलाफ आतकंवाद-रोधी अभियानों में इजरायल का समर्थन करने के लिए भारत के प्रति आभार भी प्रकट किया।

इस्राइल के राजदूत नाओर गिलोन ने बुधवार को कहा कि भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित करे, जैसा कि कई अन्य देशों ने किया है। गिलोन ने कहा कि सात अक्तूबर को क्रूर हमले के बाद इस्राइल ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए संबंधित भारतीय अधिकारियों से अवगत करा दिया है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले को पहले भी उठाया गया था। 

पीएम मोदी की तारीफ
गिलोन ने कहा, हमारे लिए महत्वपूर्ण देश हमारे साथ हैं। ये दुनिया के लोकतंत्र हैं। ऐसा कहने के बाद...मुझे लगता है कि भारत द्वारा हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करने का समय आ गया है।इजरायली राजदूत ने कहा कि अमेरिका, कनाडा सहित कई देश और यूरोपीय संघ पहले ही हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। गिलोन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन शुरुआती वैश्विक नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने आतंकवादी हमले की निंदा की। भारत दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक पहचान वाला देश है और हमारे लिए महत्वपूर्ण देश हमारे साथ हैं।

यही सही समय है
उन्होंने आगे कहा, भारत के लिए यही समय है कि वह हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। गिलोन ने कहा, इजरायल के लिए यह पश्चिम एशिया में अस्तित्व बचाने का युद्ध है।उन्होंने दोहराया कि इजरायल हमास को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। गिलोन का मानना है कि इस संघर्ष का इजरायल की आर्थिक संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हमास को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध
बता दें कि सात अक्टूबर को गाजा से हमास के चरमपंथियों ने इजराइल के खिलाफ जबरदस्त और विभिन्न मोर्चों से हमला कर दिया था, जिसके बाद से संघर्ष जारी है. इजराइल ने भी बदला लेने के इरादे से गाजा पर भीषण जवाबी हमला किया है। गिलोन ने कहा कि इजराइल के लिए यह पश्चिम एशिया में अस्तित्व बचाने का युद्ध है। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को, पीएम मोदी होंगे शामिल
#ram_temple_pran_ptarishtha_will_be_on_january_22


अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी शामिल होंगे। बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों चंपत राय, नृपेन्द्र मिश्रा और दो अन्य लोगों ने पीएम मोदी से पुन: मुलाकात कर आग्रह किया कि आप प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हों। ट्रस्ट के सदस्यों के आग्रह पर पीएम ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कार्यक्रम में आने की हामी भर दी।

बता दें कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का आयोजन दिन में साढ़े 12 बजे करीब आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर अयोध्या में जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पीएम मोदी कहा कि आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्रीराम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। जय सियाराम।

बता दें कि एक दिन पहले ही दशहरा के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेनेद्र मोदी ने कहा था कि सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है।दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी के मौके पर कहा था कि आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर, पूरे विश्व को हर्षित करने वाला होगा। राम मंदिर में भगवान राम के विराजने को बस कुछ महीने बचे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के फैसले में अयोध्या में विवादित जगह पर एक ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने 40 दिनों की सुनवाई के बाद यह फैसला दिया था। पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में निर्णय सुनाया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर बनाने के लिए तीन महीने में ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद वो ऐतिहासिक दिन भी आ गया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है।