डॉ रमन सिंह और संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किया बरी, कांग्रेस ने दर्ज कराया था केस, पुलिस को भी पड़ी फटकार




छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भाजपा नेता और राज्य के पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा के खिलाफ एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। बता दें कि, छत्तीसगढ़ पुलिस ने भाजपा नेताओं पर कथित तौर पर COVID-19 महामारी के दौरान कथित 'कांग्रेस टूलकिट' के स्क्रीनशॉट ट्वीट करके फर्जी खबर फैलाने के आरोप में FIR दर्ज की थी, जिसमें दावा किया गया था कि इसने COVID-19 महामारी के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के कांग्रेस के एजेंडे को उजागर किया है। यह FIR कांग्रेस की छात्र शाखा - नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा द्वारा दायर एक शिकायत पर दर्ज की गई थी।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की पीठ ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा किए गए दो ट्वीट की सामग्री गलत या असत्य हो सकती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे उकसाने के इरादे से पोस्ट किया गया था या जिससे किसी को किसी अन्य वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए व्यक्तियों का वर्ग या समुदाय उकसाने की संभावना है। हाई कोर्ट ने कहा कि, 'तत्काल मामलों में, एक संदेश पोस्ट करना/ट्वीट करना जो कि राजनीतिक गपशप के रूप में अधिक है, को फर्जी समाचार फैलाने और हिंसा भड़काने के कृत्य का रूप देने की कोशिश की गई है। FIR के अवलोकन से, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं बनता है।'





उच्च न्यायालय ने भाजपा नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करते हुए कहा कि उनकी खिलाफ शिकायत 19 मई, 2021 को शाम 4.05 बजे पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई थी और तुरंत एक मिनट के भीतर यानी 4:06 बजे FIR दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि, 'पुलिस अधिकारी एक मिनट में इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि उक्त शिकायत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनती है।' उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी समझ से परे है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता यानी छत्तीसगढ़ NSUI अध्यक्ष, जिनकी लिखित शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी, वो नोटिस की तामील के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। हाई कोर्ट ने कहा कि, 'प्रतिवादी नंबर 4 (छत्तीसगढ़ NSUI अध्यक्ष) भी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि NSUI, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। यदि वह इतने ही चिंतित और सतर्क थे कि सोशल मीडिया पर कोई गलत/गलत संदेश राज्य में अशांति का कारण न बने, तो उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए इस कोर्ट के समक्ष भी उपस्थित होना चाहिए था। ऐसे में, यह इस तथ्य का संकेत है कि संबंधित FIR अपना हिसाब-किताब बराबर करने के लिए शुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है।'



हाई कोर्ट ने आगे कहा कि जब याचिकाकर्ता भाजपा नेताओं द्वारा किया गया ट्वीट पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध था, तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन अगर ऐसा करना जरूरी भी था, तो पहले उस पर केस किया जाना चाहिए था कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले झूठा संदेश ट्वीट किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि, 'याचिकाकर्ताओं (रमन सिंह और पात्रा) ने एक वास्तविक विश्वास के तहत इसे एक वास्तविक संदेश मानते हुए इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अग्रेषित/रीट्वीट किया, जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में था।'

बता दें कि, याचिकाकर्ता भाजपा नेताओं ने अपने-अपने ट्विटर हैंडल पर 'टीम भारत' नाम के एक हैंडल की एक पोस्ट को '#CongressToolKitExposed' हैशटैग के साथ रीट्वीट किया था, जिसमें "कोविड कुप्रबंधन पर नरेंद्र मोदी और भाजपा को घेरना" शीर्षक से एक दस्तावेज़ साझा किया गया था और उस दस्तावेज़ में कुछ निर्देश दिए गए थे, जिसमे बताया गया था कि केंद्र सरकार और भाजपा की छवि को शर्मसार और धूमिल कैसे करें। उसमे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान था, जिसे टूलकिट कहा गया था। उसमे कहा गया था कि कथित निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के अनुसंधान विभाग के लेटर-हेड के तहत जारी किए गए थे।



युथ कांग्रेस के नेता आकाश शर्मा ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस से शिकायत की और एक मिनट के अंदर भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। भाजपा नेताओं ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उन्होंने 'कांग्रेस टूलकिट' की आलोचना की, क्योंकि वे ईमानदारी से और दृढ़ता से मानते हैं कि केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों के सर्वोत्तम हित में काम कर रही है, और वह (कांग्रेस) जानबूझकर केंद्र सरकार की गतिविधियों, कार्यों और नीतियों के बारे में जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा नेताओं ने कोर्ट में कहा कि, राजनीतिक लाभ जनहित के विरुद्ध है और देश को बड़े खतरे में डालता है।

भाजपा नेताओं ने बताया कि जन प्रतिनिधियों के रूप में उनका काम भारत के लोगों को यह समझने में सहायता करना है कि क्या सच है और क्या नहीं, साथ ही क्या तथ्यों पर आधारित है और क्या बनाया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विचाराधीन ट्विटर पोस्ट उनकी व्यक्तिगत राय को दर्शाता है, जिसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में उन्हें सभी संबंधित नागरिकों के साथ साझा करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता भाजपा नेताओं ने आगे कहा कि भले ही उन पर सार्वजनिक शरारत और जनता के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने से संबंधित अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं, लेकिन राजनीतिक पदाधिकारी (कांग्रेस नेता) के अलावा पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप से, विवादित FIR निहित स्वार्थों के इशारे पर और राजनीतिक लाभ के लिए राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके दर्ज की गई थी।

दिल्ली में दिवाली पर नहीं जला पाएंगे पटाखे, SC ने केजरीवाल सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार


दिल्ली में दिवाली पर पटाखे जलाने का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

शीर्ष न्यायालय ने इसी के साथ बेरियम का उपयोग कर पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी है। केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने इन पटाखों के निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया की जानकारी SC को दी थी। दोनों ने इनके निर्माण को मंजूरी का अनुरोध किया था।

केजरीवाल सरकार ने लगाया पटाखों पर बैन

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हाल ही में राज्य में पटाखों के निर्माण, बिक्री और जमाखोरी पर बैन लगाया था। कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था कि लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है, न कि पटाखे जलाने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसका कड़े तरीके से पालन होना चाहिए।

भारत के साथ विवादों के बीच कनाडा ने ली राहत की सांस, अमेरिका के कहा-श मामले में किसी को विशेष छूट नहीं मिलेगी
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कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है। भारत ने कनाडा के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में इन आरोपों को बेतुका और एक विचारधारा से प्रेरित बताया है।हालांकि, इस मामले में दोनों देशों के बीच तनाव गहराता जा रहा है। इस बीच अब अमेरिका ने भी सधे शब्दों में परोक्ष रूप से कनाडा का समर्थन कर दिया है। अमेरिका ने उन आरोपों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा है कि भारत-कनाडा के बीच जारी विवाद से अमेरिका-कनाडा के रिश्तों में दरार आ गई है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन ने कहा कि 'मैं इस विचार को दृढ़ता से खारिज करता हूं कि अमेरिका और कनाडा के बीच कोई मतभेद हैं। सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका कनाडा के आरोपों को लेकर बेहद चिंतित है, वह जांच का पूरा समर्थन करता है और वह चाहता है कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। 

जैक सुलीवन से जब कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका शीर्ष स्तर पर भारत के संपर्क में है और वॉशिंगटन इस मामले में कोई विशेष छूट नहीं दे रहा है। सुलीवन ने कहा कि 'अमेरिका अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी देश प्रभावित हो।'

दरअसल, अमेरिका, भारत के साथ अपने रिश्ते मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है। इस साल की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिकी की राजकीय यात्रा पर गए थे, जहाँ राष्ट्रीय जो बाइडन ने उनकी मेज़बानी की थी।

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। यह एक ऐसी चीज़ है, जिसे हमें गंभीरता से लेते हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम काम करना जारी रखेंगे और किसी देश की परवाह किए बिना हम ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा, इस तरह के काम के लिए आपको कोई विशेष छूट नहीं मिलती है। देश की परवाह किए बिना हम खड़े होंगे और अपने बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। हम कनाडा जैसे सहयोगियों के साथ भी नज़दीक से काम करेंगे, क्योंकि इस मामले में जांच और राजनयिक प्रक्रिया को कनाडा आगे बढ़ा रहा है।

बता दें कि हाल ही में अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कथित तौर पर भारतीय एजेंटों के शामिल होने के बारे में फाइव आइज देशों के अधिकारियों को जानकारी दे दी गई थी। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, फाइव आइज संगठन के सदस्य हैं। अमेरिका मीडिया के अनुसार, कनाडा द्वारा जानकारी देने के बावजूद अमेरिका ने दिल्ली में जी20 सम्मेलन से पहले इसे लेकर कोई सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की।

कांग्रेस ने जारी किया राहुल गांधी की नॉर्वे स्पीच का वीडियो, आरएसएस पर फिर हमलावर दिखे
कहा-2014 में मोदी सरकार के आने के बाद भारत में सबकुछ बदल गया
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राहुल रांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला बोला।राहुल गांधी आरोप लगाया कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में सबकुछ बदल गया है।लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और भारत की बड़ी आबादी अपनी बात नहीं रख सकती।राहुल ने कहा, विपक्षी गुट INDIA राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को भारतीय संस्थानों पर कब्जा नहीं करने देगा और लोकतंत्र की 'हत्या' को भी बर्दाश्त नहीं करेगा।

राहुल ने यह बयान इस महीने की शुरुआत में नॉर्वे के ओस्लो यूनिवर्सिटी में आयोजित में कार्यक्रम में दिया।इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी नॉर्वे गए थे।इस दौरान उन्होंने विदेशी नेताओं, भारतीय स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन के साथ मुलाकात की थी।नॉर्वे की यूनिवर्सिटी में इस बातचीत का वीडियो कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को जारी किया। 

भारत में सारी संस्थाएं आरएसएस से प्रभावित-राहुल गांधी
छात्रों के साथ संवाद के दौरान राहुल गांधी ने यह दावा किया कि भारत में सारी संस्थाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित हैं। सीबीआई, ईडी और आयकर जैसी एजेंसियों को हथियार बनाया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत के बारे में बात करते समय समय पहली बात यह समझनी होगी कि 2014 तक भारत में लोकतंत्र एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले राजनीतिक दलों के समूह से संबंधित था। तटस्थ संस्थाएं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, हर किसी के लिए मीडिया तक पहुंच और हर किसी के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुंच थी। उन्होंने दावा किया कि 2014 में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। हम अब किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ते। पूरा खेल बदल गया है। संस्थाएं आरएसएस से प्रभावित हैं। सीबीआई, ईडी और आयकर जैसी एजेंसियों को हथियार बनाया गया है। वे उन लोगों को निशाना बनाते हैं, जो भाजपा की विचारधारा का विरोध करते हैं। इसलिए अब हम किसी सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हैं।

आरएसएस को हमारे संस्थागत ढांचे पर कब्जा नहीं करने देंगे-राहुल गांधी
क्लिप के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, उस गठबंधन में हर एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, इस बात पर सहमत है कि हम भारतीय लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, हर एक व्यक्ति का विचार है कि हम आरएसएस को हमारे संस्थागत ढांचे पर कब्जा नहीं करने देंगे।

सत्ता में आने पर भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को पुनः स्थापित किया जाएगा-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सत्ता में आने पर भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को पुनः स्थापित किया जाएगा। हमारा गठबंधन विनिर्माण पर जोर देगा। हमारा गठजोड़ दलितों, आदिवासियों, अल्पंख्यकों और कमजोर तबकों को विकास की धारा के साथ जोड़ा जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह देश में एक विशेष विचारधारा का बचाव करते हैं। वो विचारधारा है महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध और गुरु नानक की। उन्होंने कहा कि वह इसी के लिए लड़ते हैं।

राहुल ने माना इंडिया गठबंधन में मतभेद
इसके अलावा राहुल गांधी ने माना है कि महागठबंधन इंडिया में कई राज्यों में मतभेद हैं। केरल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वामपंथियों के साथ पूरी लड़ाई है, लेकिन लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दक्षिणी राज्य में बीजेपी कभी भी सत्ता में न रहे। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर थोड़ी मुश्किलें हैं। उन्होंने कहा, बंगाल में से बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना फायदेमंद होगा। क्या हम इसे हासिल कर सकते हैं? शायद... मैं अभी आपको बता नहीं सकता।

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास, आज भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी का होगा अभिनंदन
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लोकसभा-विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण वाला बिल संसद से पास हो गया है। राज्यसभा में पक्ष में 214 और विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। महिला आरक्षण बिल पास होने को पीएम मोदी ने बताया लोकतांत्रिक यात्रा में अहम क्षण बताया। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज बीजेपी मुख्यालय पर जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी की सभी महिला सांसदों और मंत्रियों को भाजपा मुख्यालय पहुंचने के लिए कहा गया है। गेट पर गुलाल लगाकर सांसदों का स्वागत किया जा रहा है। पीएम मोदी थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होगा।महिला सांसद और कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करेंगी। 

बती दें कि देश की राजनीति में व्यापक असर डालने वाले महिला आरक्षण बिल को बुधवार को लोकसभा से दो तिहाई बहुमत के साथ मंजूरी मिली थी। इस बिल को दोनों सदन से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही इस विधेयक का नाम ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ हो जाएगा। नए संसद भवन ने पहले ही सत्र में नारी शक्ति का वंदन करने का नया इतिहास रच दिया। इससे पहले विधेयक को बुधवार को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी। लोकसभा ने भी इस बिल को दो तिहाई बहुमत के साथ पास किया था। इसके पक्ष में 454 और विरोध में दो वोट पड़े थे।

वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा, नारी शक्ति को विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक से नहीं मिल रहा है। इस विधेयक के प्रति सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देगा। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है। विधेयक के पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ, हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत करते हैं।

आनंद महिंद्रा ने कनाडा को दिया तगड़ा झटका, समेटा अपना कारोबार
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आनंद महिंद्रा भारत के दिग्गज कारोबारी हैं। वह महिंद्रा कंपनी के मालिक हैं, जो कि गाड़ियां बनाती है।आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं। भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच देश के इस बिजनेसमैन ने बड़ा फैसला लिया है जिससे कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया है। आनंद महिंद्रा ने कनाडा से अपनी एक कंपनी का कारोबार बंद करने का फैसला ले लिया है। जिसकी सूचना शेयर बाजार को भी दे दी है।आनंद महिंद्रा के इस फैसले से कनाडा को तगड़ झटका लगा है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने गुरुवार को कनाडा को तगड़ा झटका देते हुए अपनी कंपनी के ऑपरेशन को बंद कर दिया है। गुरुवार को जानकारी देते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि उसकी कनाडा बेस्ड कंपनी रेसन एयरोस्पेस कॉरपोरेशन के ऑपरेशन को बंद कर दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास कंपनी की 11.18 फीसदी हिस्सेदारी थी, जिसने स्वैच्छिक रूप से ऑपरेशनल बंद करने के लिए आवेदन किया। इस फैसले के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि रेसन को कॉर्पोरेशन कनाडा से 20 सितंबर 2023 को कामकाज बंद करने की मंजूरी के लिए आवश्यक दस्तावेज मिल गए, जिसकी सूचना कंपनी को दी गई। कंपनी ने बताया कि इसके बाद रेसन ने अपना संचालन बंद कर दिया। वह 20 सितंबर 2023 से कंपनी की सहयोगी नहीं है।

इस खबर के बाद आनंद महिंद्रा के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बाजार बंद होने से 10 मिनट पहले आनंद महिंद्रा के शेयर 3 फीसदी की गिरावट के साथ 1584 रुपये का कारोबार कर रहे थे। कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का शेयर साढ़े तीन फासदी की गिरावट के साथ 1575.75 रुपये के साथ दिन के लोअर लेवल पर भी गया।

“कनाडा आतंकियों के लिए बना सुरक्षित पनाहगाह“, तनाव के बीच भारत सरकार का बड़ा आरोप
#modi_govt_canada_safe_haven_for_terrorists 
पिछले साल मई में लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की नृशंस हत्या के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सहित सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादियों और भारत में तमाम अपराधों में शामिल गैंगस्टरों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर देखा है।खालिस्तानियों को पनाह देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मोदी सरकार ने सवाल किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में आतंकियों को शरण दी जा रही है। सवाल है कि क्या वहां के राजनीतिक नेतृत्व में इस पर कार्रवाई करने की हिम्मत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि कनाडा आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। अरिंदम बागची ने कहा, मुझे लगता है कि चरमपंथियों और संगठित अपराध के लिए आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में कनाडा की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। मुझे लगता है कि यही वह देश है जिसे अपनी अंतरराष्ट्रीय मान-सम्मान के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है।

प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि कनाडा ने निज्जर के मामले में उसकी मौत के बाद और ना अभी कोई ठोस जानकारी भारत के साथ साझा की है। वहीं भारत ने अपने यहां वांटेड आतंकी और अपराधियों के सौंपे जाने की माँग के साथ जानकारियां शेयर की हैं। बागची ने कहा है कि कनाडा में रहकर आतंक फैला रहे लोगों की जानकारी वहां की सरकार को दी गई लेकिन उनपर कोई एक्शन नहीं हुआ है।

कनाडा में वीजा सेवाओं को बंद करने के फैसले पर भी अरिंदम बागची ने प्रतिक्रिया दी। अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा में हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों की सुरक्षा को खतरा है, आप सभी इससे अवगत हैं। इन खतरों से वहां सामान्य कामकाज बाधित हो गया है। इसके मद्देनजर हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास अस्थायी तौर पर वीजा आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। हम रेग्यूलर बेसिस पर इसकी समीक्षा करते रहेंगे।

अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान राजनीति से प्रेरित है। कनाडा एक ऐसा देश है जिसे अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में चिंता करने की जरूरत है। कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास में सुरक्षा बढ़ाने के सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमारा मानना है कि सुरक्षा प्रदान करना मेजबान सरकार की ज़िम्मेदारी है। कुछ जगहों पर हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी है। लेकिन इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करना ठीक नहीं है। यह उचित स्थिति नहीं है। कनाडा के आरोपों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हां ये आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें खारिज कर दिया था।

अयोध्या में दीपोत्सव : 21 लाख दीये प्रज्ज्वलित करने का लक्ष्य, दीया जलाने के लिए लगाए जाएंगे 25 हजार वालंटियर




अयोध्या में सरयू तट पर इस वर्ष आयोजित होने वाले दीपोत्सव में 21 लाख दीये प्रज्जवलित किए जाएंगे। इस कार्य के लिए करीब 25 हजार वालंटियर्स को लगाए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी अनिता यादव ने दीपोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक किया। इसमें सभी विभागों को जिम्मेदारी दी गई। जिलाधिकारी के आवासीय सभागार में बैठक में निदेशक पर्यटन सह नोडल अधिकारी दीपोत्सव प्रखर मिश्रा व एडीएम सिटी सह मेलाधिकारी सलिल कुमार पटेल मौजूद थे। एडीएम ने बैठक में बताया कि नौ नवंबर को गोवस्त द्वादशी , 10 नवंबर को धन त्रयोदशी , 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली अर्थात दीपोत्सव और 12 नवंबर को दीपोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। इस दीपोत्सव पर 21 लाख दीयों को प्रज्ज्वलित कर नया कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 25 हजार वालंटियर लगाए जाएंगे।


बैठक में दीपोत्सव में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित संस्कृति, सूचना, पर्यटन, नगर निगम, परिवहन, उद्यान, विद्युत, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग , चिकित्सा आदि विभागों के पदाधिकारियों ने अपने - अपने विभाग से संबंधित तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को सप्ताह भर में इस पर कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया। बैठक में दीपोत्सव पर अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों , प्रमुख स्थानों पर दीप प्रज्जवलन , चौदह कोसी एवं पंचकोसी परिक्रमा एवं कार्तिक पूर्णिमा मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई।



एडीएम सलिल पटेल ने बताया कि चौदह कोसी परिक्रमा अक्षय नवमी 20 नवंबर को प्रात: 02 : 09 बजे से प्रारंभ होकर 21 नवंबर को रात्रि 11: 38 बजे समाप्त होगी। पंचकोसी परिक्रमा 22 नवंबर को रात्रि 09 : 25 बजे से प्रारंभ होकर 23 नवंबर को रात्रि 07 : 21 बजे समाप्त होगा।
कार्तिक पूर्णिमा स्नान 26 नवंबर को अपराह्न 03 : 11 बजे से प्रारंभ होकर 27 नवंबर को अपराह्न 02 : 36 बजे समाप्त होगा। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने इस अवसर पर दीपोत्सव , परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेला के दौरान पुलिस विभाग से श्रद्धालुओं की सुरक्षा , सुगम यातायात आदि के संबंध में तैयारियों की जानकारी दी।
 
उधर दीपोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में अभी से उमंग और उत्साह देखा जाने लगा है। भक्तजन अयोध्या दीपोत्सव में अयोध्या जाने की तैयारी करने लगे हैं।

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा बयान, कहा-हम भी न्यूक्लियर बम बना लेंगे, अगर...
#saudicrownprincesaidifiranmakesnuclearweaponsthenwewillalso_get 
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बुधवार को अमेरिका में फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया।इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगर उनका प्रतिद्वंद्वी ईरान पहले न्यूक्लियर बम बना लेता है तो, वो भी न्यूक्लियर बम बना लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास एक न्यूक्लियर बम होगा तो हमारे पास भी एक होना चाहिए।

'दुनिया दूसरा हिरोशिमा नहीं देखना चाहती'
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बुधवार को कहा कि सऊदी अरब परमाणु हथियार हासिल कर लेगा यदि उसका प्रतिद्वंद्वी ईरान पहले ऐसा करता है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में यह टिप्पणी की। संबंधित खतरों के बारे में बोलते हुए, प्रिंस सलमान ने कहा कि जब भी कोई देश परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब 'चिंतित' होता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा क्योंकि इसका मतलब बाकी दुनिया के साथ युद्ध शुरू करना होगा। सऊदी प्रिंस ने आगे कहा, 'दुनिया दूसरा हिरोशिमा नहीं देखना चाहती'। अगर दुनिया 1 लाख लोगों को मरते हुए देखेगी तो इसका मतलब है कि आप बाकी दुनिया के साथ युद्ध में हैं।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम में तेजी आई
डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया। बाद में जो बाइडेन ने भी इसे फिर शुरू करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम में तेजी आई है। यह इस क्षेत्र के लिए अस्थिरता पैदा करने वाला है। साल 2016 में सऊदी अरब ने घोषणा की थी कि वह अगले दो दशक में 16 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा, जिसकी लागत 80 अरब डॉलर होगी। इसके दो साल बाद किंगडम ने अपनी राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा नीति को मंजूरी दी, जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल को सीमित करता है।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सऊदी की नजर
सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती नई नई है। साल की शुरुआत में चीन ने अपने देश मे ईरान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराई थी। ईरान जो शिया बहुल देश है, उसकी सुन्नी देश सऊदी अरब से दोस्ती की दुनियाभर में चर्चा हुई। ईरान पूरी ताकत के साथ परमाणु बम बनाने की जुगत में है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की प्रगति देखकर भला सऊदी अरब कहां पीछे रहने वाला था। यही कारण है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये ऐलान किया है। 

सऊदी अरब की तरफ से पहले भी आया है ऐसा बयान
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब ईरान के संभावित खतरे को देखते हुए परमाणु बम संबंधित कोई बयान सऊदी अरब की तरफ से आया हो। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने पिछले साल बयान दिया था, कि अगर तेहरान को 'ऑपरेशनल परमाणु हथियार' मिलता है तो राज्य अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा।

CM शिवराज ने मध्यप्रदेश की तीर्थनगरी ओम्कारेश्वर में किया आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण, अद्वैतलोक की रखी आधारशिला
आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थनगरी ओम्कारेश्वर में जगतगुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊँची मूर्ति "स्टेच्यू ऑफ़ वननेस" का अनावरण किया। यह पूरी दुनिया में शंकराचार्य की सबसे ऊची प्रतिमा हैं। नर्मदा किनारे देश का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओम्कारेश्वर शंकराचार्य की दीक्षा स्थली है जहां वे अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद मिले तथा यहीं 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। 

प्रतिमा का अनावरण करने से पहले शिवराज सिंह ने अपनी पत्नी के साथ पूजा-अर्चना कर हवन में हिस्सा लिया तथा फिर प्रतिमा का अनावरण करने के पश्चात् संतों के साथ प्रतिमा की परिक्रमा भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'आचार्य शंकर के विराट स्वरूप में समर्पण ! श्री शंकर भगवत्पाद सनातन वैदिक संस्कृति के सर्वोच्च प्रतिमान हैं। धर्म-संस्कृति के रक्षणार्थ उन्होंने जो श्रेष्ठ कार्य संपादित किए,वह अद्वितीय हैं। ज्ञानभूमि ओंकारेश्वर से उनके विचारों का लोकव्यापीकरण हो तथा समस्त विश्व एकात्मता के सार्वभौमिक संदेश को आत्मसात करे। आध्यात्मिक ऊर्जा से अनुप्राणित आचार्य शंकर के श्रीचरणों में ही शुभता तथा शुभत्व है।संपूर्ण जगत के कल्याण का सूर्य अद्वैत के मंगलकारी विचारों में ही निहित है।'



12 साल की उम्र में ओंकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के लोकव्यापीकरण के लिए प्रस्थान किया। इसलिए ओम्कारेश्वर के मान्धाता पर्वत पर 12 साल के आचार्य शंकर की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस योजना के प्रथम चरण में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है जबकि शेष कार्यो का भूमिपूजन होना है। हिन्दू धर्म के पुनरुद्धारक, सांस्कृतिक एकता के देवदूत व अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता 'आचार्य शंकर' के जीवन एवं दर्शन के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश शासन द्वारा ओंकारेश्वर को अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है।